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सामयिक वार्ता, मई 2013 कैसा भोजन पसंद करेंगे जनाब
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उत्तराखंड में मानव जनित विकास की ’बाढ़’
मौजूदा स्थिति में विकास के नाम पर 558 परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इन बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए नदियों के किनारों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा ही इसलिए किया जा रहा है ताकि बड़ी-बड़ी भीमकाय मशीनें सुरंग बांधों के निर्माण के लिए पहाड़ों की गोद में पहुंचाई जा सकें। यहाँ तो हर रोज सड़कों का चौड़ीकरण विस्फोटों और जेसीबी मशीनों द्वारा हो रहा है। जिसके कारण नदियों के आर-पार बसे अधिकांश गांव राजमार्गों की ओर धंसते नजर आ रहे हैं।हिमालयी क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन, भूकंप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्तराखंड हिमालय से निकलने वाली पवित्र नदियां, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, भिलंगना, सरयू, पिंडर, रामगंगा आदि के उद्गम से आगे लगभग 150 किमी तक सन् 1978 से लगातार जलप्रलय की घटनाओं की अनदेखी होती रही है। 16-17 जून 2013 को केदारनाथ में हजारों तीर्थ यात्रियों के मरने से पूरा देश उत्तराखंड की ओर नजर रखे हुए है। इस बीच ऐसा लगा कि मानो इससे पहले यहाँ कोई त्रासदी नहीं हुई होगी, जबकि गंगोत्री से उत्तरकाशी तक पिछले 35 वर्षों में बाढ़, भूकंप से लगभग एक हजार से अधिक लोग मारे गए। 1998 में ऊखीमठ और मालपा, 1999 में चमोली आदि कई स्थानों पर नजर डालें तो 600 लोग भूस्खलन की चपेट में आकर मरे हैं। 2010-12 से तो आपदाओं ने उत्तराखंड को अपना घर जैसा बना दिया है। इन सब घटनाओं को यों ही नजरअंदाज करके आपदा के नाम पर प्रभावित समाज की अनदेखी की जा रही है।
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भूस्खलन और बाढ़ की त्रासदी के सबक
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जनसत्ता (रविवारी), 14 जुलाई 2013 दो ढालों के बीच नदी की चौड़ी घाटी उसका स्वाभाविक मार्ग है। उसे ‘फ्लड-वे’ कहते हैं। उस प्राकृतिक चौड़े मार्ग पर कभी भी बाढ़ का पानी बह सकता है। अपने फ्लड-वे यानी प्राकृतिक मार्ग में नदी अपनी धारा बदलती रहती है, पुरानी वाहिकाओं को छोड़कर नई वाहिकाएं बना लेती है। नदी कभी दाएं किनारे बहती है, कभी बाएं और कभी बीच में। बाढ़ की स्थिति में तो अपनी धारा बदलती ही है। अनेक स्थलों पर नदियां अपना बहाया हुआ मलबा जमा कर देती हैं। कच्चे मलबे के अंबार बढ़ते चले जाते हैं और वेदिकाओं में बदलती जाती है। स्थानीय बोली में ऐसी वेदिकाओं को ‘बगड़’ कहते हैं।उत्तुंग केदारनाथ, चौखंबा (बदरीनाथ), त्रिशूल, नंदादेवी और पंचचूली शिखरों वाले वृहद हिमालय (या हिमाद्रि) की विकट दक्षिणी ढाल सदा से भारी वर्षा की मार झेलती रही है। लेकिन पिछले सात-आठ सालों से अतिवृष्टि और भूस्खलनों की न थमने वाली आपदाओं से पिट रही है और बार-बार क्षत-विक्षत हो रही है। सीमित क्षेत्रों में अल्प अवधि में होने वाली अतिवृष्टि (बादल फटने) के कारण वृहद हिमालय की तलहटी की पट्टी के हजारों गांव बार-बार प्राकृतिक विपदाओं की त्रासदी भोग रहे हैं। संयोग से यही वह पट्टी है, जो जब-तब भूकंपों से डोलने लगती है और टूटते हैं पहाड़, सरकती हैं ढालें, और धंसती है धरती। 2009 में जिला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी-तेजम क्षेत्र में और 2010 और 2012 में गढ़वाल की भागीरथी और अलकनंदा घाटियों में प्रकृति के अकल्पनीय प्रकोप को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मौसम विज्ञानी वर्षों से कह रहे हैं कि आबोहवा में बदलाव के कारण अब देश में मानसूनी वर्षा असमान रूप से होगी और अतिवृष्टि और अनावृष्टि का दुश्चक्र चलेगा।
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विकास बना विनाश
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जनसत्ता (रविवारी), 14 जुलाई 2013 ↧
उत्तराखंड : कितने लाभप्रद जल विद्युत के दावे
जहां तक जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली और रोज़गार के स्थानीय लाभ का सवाल है, तो हकीक़त और भी हास्यास्पद है। बतौर केन्द्रीय मंत्री श्री के एल राव ने खुद माना था कि जलविद्युत परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बिजली नहीं मिलती। टिहरी व भाखड़ा इसके पुख्ता उदाहरण हैं। ताज़ा उदाहरण धौली गंगा परियोजना का है। इसकी क्षमता 280 मेगावाट। इसका पहला आपूर्ति सब स्टेशन बरेली है। परियोजना के नज़दीक मुनस्यारी को एक मेगावाट बिजली नहीं दे पा रहे। यह इलाक़ा अक्सर अंधेरे में डूबा रहता है। हम सब जानते हैं कि परियोजना निर्माण में आधुनिक तकनीक व मशीनों का उपयोग होता है।पानी से पैदा बिजली स्वच्छ, स्वस्थ और सबसे सस्ती होती है। जलविद्युत परियोजनाओं में जो ‘पीकिंग पावर’ होती है। ताप विद्युत की तरह धुआं फैलाकर यह वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करती। परमाणु विद्युत उत्पादन इकाइयों से विकरण जैसी आशंका से भी जलविद्युत परियोजनाएं मुक्त हैं। ‘रन ऑफ द रिवर’ परियोजनाएं तो पूरी तरह सुरक्षित हैं। आम ही नहीं खास पर्यावरण कार्यकर्ताओं की धारणा है कि इनमें कोई बांध नहीं बनता। नदी को इनसे कोई नुकसान नहीं होता। अतः ‘रन ऑफ द रिवर’ जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जानी चाहिए। जलविद्युत के पक्ष में दिए जाने वाले ये दावे महज दावे हैं या हकीक़त ? जलविद्युत परियोजनाओं की जद में आने वाली आबादी के लिए यह जानना आज बेहद जरूरी है; खासकर तब, जब उत्तराखंड पुनर्निर्माण की दिशा तय हो रही हो।
उत्तराखंड में आज 98 जलविद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं और 111 निर्माणरत। वर्तमान कार्यरत परियोजनाओं की कुल स्थापना क्षमता 3600 मेगावाट है। 21,213 मेगावाट की 200 परियोजनाएं योजना में हैं। ये उत्तराखंड जलविद्युत निगम के आंकड़े हैं।
उत्तराखंड में आज 98 जलविद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं और 111 निर्माणरत। वर्तमान कार्यरत परियोजनाओं की कुल स्थापना क्षमता 3600 मेगावाट है। 21,213 मेगावाट की 200 परियोजनाएं योजना में हैं। ये उत्तराखंड जलविद्युत निगम के आंकड़े हैं।
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बदलती जलवायु और जल का अधिकार
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राज्यसभा टीवी, 27 जून 2013 हम सभी जानते हैं कि मानव सहित सभी प्राणी पंचतत्वों अर्थात ‘पृथ्वी’, ‘जल’, ‘अग्नि’, ‘वायु’ और ‘आकाश’ से बने हैं। मानव का तन और मन इन तत्वों से स्वतः स्फूवर्त और इनके असंतुलन से निष्क्रिय सा हो जाता है। प्रकृति ने इन पंचतत्वों को प्राणी मात्र के लिए बिना किसी भेदभाव के सुलभ कराया है।
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नदियों के दम तोड़ने से मछुआरों की रोजी-रोटी संकट में
आधुनिक खेती में ज्यादा प्यासे बीजों के आने से भी नदियों के भू-पृष्ठ के पानी को खींचा ही जा रहा है। सीधे नदियों से डीजल ईंजन या बिजली के मोटर पंपों के माध्यम से पानी उलीचा जा रहा है। दूसरा नदियों के तटों पर जो कुहा, खकरा, गूलर और छोटे बड़े पौधे दूब तथा घास होती थी, तटों के आसपास जो पड़त भूमि होती थी। यानी नदी का जो पेट होता था, उस पर अब खेती होने लगी है। नदी की रेत उठाई जा रही है, जो स्पंज की तरह पानी को जज्ब करके रखती थी। रेत उठाने से नदियों में बड़े-बड़े गड्ढे या खदान बन जाती है, जो नदी के स्वाभाविक प्रवाह में बाधक होती है।।पिछले कुछ अरसे से देश और दुनिया में पर्यावरण संकट की चर्चा चल रही है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण और पारिस्थितिकी असंतुलन पर तो चिंता जताई जाती है लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर जिन समुदायों पर हो रहा है, जिनकी आजीविका सीधे तौर पर पर्यावरण से जुड़ी है, उस पर चर्चा कम है। सदानीरा नदियों के दम तोड़ने से इन नदियों पर आश्रित जीवनयापन करने वाले मछुआरों की आजीविका संकट में पड़ गई है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा अंचल में पिछले सालों में कई नदियां सूख गई हैं। लगातार सूखा या कम बारिश के कारण कई बारहमासी नदियां अब बरसाती नालों में बदल गई हैं। दुधी, मछवासा, पलकमती, शक्कर, छींगरी, गंजाल और कालीमाचक जैसी नदियां या तो सूख गई हैं या सूखने के कगार पर हैं। ये छोटी नदियां, जो नर्मदा जैसी बड़ी नदियों का पेट भरती थी, अब या तो दम तोड़ रही हैं। इनका असर नर्मदा पर भी है, अब इसे गर्मी के मौसम में पैदल ही पार किया जा सकता है। जबकि पहले नाव से पार करना पड़ता था। ऊपर से उस पर कई बांध भी बन गए हैं और बन रहे हैं।
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बारिश ने बढ़ाया किसानों का संकट
मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में सोयाबीन की खेती की शुरूआत हुई। पहले इसे फैलाने और बढ़ाने के लिए मुफ्त में बाँटा गया। जब कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो सभी लोग ले लेते हैं। ऐसा सोयाबीन के साथ भी हुआ और सोयाबीन यहां तेजी से फैला। इससे समृद्धि भी दिखाई दी। धीमे और पैदल चलने वाले किसान और उनके बेटे मोटर साइकिल से दौड़ने लगे। शादी-विवाह में खर्चीले हो गए। जीवनशैली बदली। कहा यह गया कि भारतीय भोजन में प्रोटीन की कमी है, जिसकी पूर्ति सोयाबीन से होगी। लेकिन सोया खली, जिसमें प्रोटीन रहता है, उसे निर्यात किया गया। यहां सिर्फ सोया तेल की आपूर्ति की गई।खेती-किसानी का संकट अब मौसमी न होकर स्थाई हो गया है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी अधिक वर्षा और कभी कम वर्षा ने किसानों की कमर तोड़ दी है। हाल ही हुई भारी बारिश ने एक बार फिर किसानों का संकट बढ़ा दिया है। इससे न केवल मूंग की खड़ी फसल खराब हो गई है बल्कि सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है। धान की फसल की बढ़वार भी रुक गई है। इस बार लगातार बारिश से मूंग की फसल खेत में सड़ गई। उसकी फल्लियां किसान तोड़ ही नहीं पाए। सोयाबीन की बुआई भी किसान नहीं कर पाए और जिन्होंने बुआई की, उनकी फसल बारिश से नष्ट हो गई है। अगर हम बारिश मध्य प्रदेश मे होशंगाबाद जिले के बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो इतनी बारिश 14 साल बाद हुई है। यहां अब तक 1000 मिमी औसत बारिश से अधिक हो गई जबकि यहां की औसत बारिश 1311.7 मिमी है। पिछले कुछ सालों से किसान सूखे की मार झेल रहे थे अब अधिक बारिश ने उनका चैन छीन लिया है। किसान अब आंदोलित हो रहे हैं और फसल बीमा राशि देने की मांग कर रहे हैं।
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आर्सेनिक से बचाव के लिए जरूरी है कुएँ का पानी
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शुक्रवार, जुलाई 2013 दरअसल 1990 के दशक में केंद्र और राज्य सरकारों ने पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पीने योग्य पानी पहुंचाने के लिए हैंडपंप (नलकूप) लगवाने शुरू कर दिए डॉक्टरों ने भी अपने मरीज़ों को कुएँ का पानी नहीं पीने और साफ पानी के लिए नलकूप का पानी इस्तेमाल करने के लिए कहना शुरू कर दिया।
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इस व्यापारी को प्यास बहुत है।
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नदी का व्यापार
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कल्चर अनप्लग्ड इस खबर के स्रोत का लिंक:
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‘हमारे गांव में हम ही सरकार’
देवाजी टोफा वह शख्स हैं जिन्होंने अधिकारों के लिए इस क्रांति की अलख जगाई थी। अंग्रेजों ने 1927 में भारतीय वन अधिनियम बनाकर एक तरह से जंगल पर निर्भर समाज को उससे बेदखल कर दिया था। 2006 में केंद्र सरकार द्वारा वनाधिकार कानून पास करने के साथ ही यह अधिकार एक बार फिर से बहाल हुआ। लेकिन हक की यह बहाली सिर्फ फाइलों में हुई थी। वन विभाग के अधिकारियों ने मेंढावासियों को उनका हक देने की राह में जमकर रोड़े अटकाए, मेंढा के पास बांस का अकूत भंडार था। इसके अलावा उसके 1,800 हेक्टेयर के जंगलों में चिरौंजी, महुआ, तेंदू पत्ता, हर्र, बरड़ आदि भी खूब होते हैं।महाराष्ट्र के गढ़चिरोली की सबसे बड़ी पहचान फिलहाल यही है कि यह नक्सल प्रभावित जिला है। आदिवासी और जंगल की बहुलता वाले इस जिले की धनौरा तहसील में एक गांव है मेंढा। मेंढा और लेखा नाम के दो टोलों का यह गांव देखने में कहीं से भी विशेष नहीं लगता। लेकिन अपनी करनी से इसने वह मिसाल कायम की है जिसमें नक्सलवाद से जूझते देश के कई इलाकों में खुशहाली का एक नया अध्याय कैसे शुरू हो, इसका संकेत छिपा है। मेंढा के नाम दो बड़ी उपलब्धियाँ हैं। यह देश का पहला गांव है जिसने सामुदायिक वनाधिकार हासिल किया और जिसकी ग्राम सभा को ट्रांजिट परमिट (टीपी) रखने का अधिकार मिला। इस अधिकार ने गांववालों को अपने जंगल का बांस अपनी मर्जी से बेचने की आजादी दी है। इससे वे न सिर्फ स्वाभिमान के साथ आजीविका कमा रहे हैं बल्कि वनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे हैं।
सबल, स्वावलंबी, अपने हित के फैसले खुद ले सकने वाला और स्वाभिमानी, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की यही आत्मा थी। लेकिन विकास की आधुनिक परिभाषा में गांधी और उनके सिद्धांत पीछे छूटते गए।
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आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पलायन
आपदा के बाद पुनः निर्माण से पहाड़ बचाए जाएं।
जहाँ उत्तराखंड की सरकार आपदा के बाद पुनःनिर्माण की योजना बना रही है वहीं आपदाग्रस्त क्षेत्रों में इन दिनों पलायन की भी चर्चा जोरों पर है। सरकार को सावधानी से इससे निपटने के सुझाव दे रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश भाई की एक रिपोर्ट-
चर्चा गहरी हो गई है कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह ही पलायन हो। इससे सावधान रहने के लिए वर्तमान में राज्य को कठिन प्रतिज्ञा करनी चाहिए। राज्य सरकार ने यह निर्णय लेकर कि नदियों के किनारे कोई निर्माण नहीं होगा, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सका है। क्या इसका अर्थ इस नाम पर लिया जाय कि नदियों के किनारों की दूर तक की आबादी को खाली करवाना है, या नदियों के किनारों को सुदृढ़ ही नहीं करना है। यदि ऐसा है तो जो नदियों के किनारों की आबादी है वह भविष्य में अधिक खतरे की जद में आने वाली है। ऐसी स्थिति पैदा करने से पलायन बढ़ेगा।गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा जैसी पवित्र नदियों के संगम व इनके तटों पर निवास करने वाले लोग कभी बड़े भाग्यशाली माने जाते थे। इसमें ऐसी भी कहावत है कि इन नदियों के तटों पर जो एक रात्रि भी विश्राम करे, वह पुण्य का भागीदार माना जाता है। लेकिन अब स्थिति भिन्न होती नजर आ रही है। नदियों के पास रहने वाले समाज को अनुभव हो रहा है कि उनके आने वाले दिन संकट में गुजरेंगे। हर बरसात में औसत दो गांव और दो ऐसी आबादी वाले क्षेत्र तबाह होते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर लोग तीर्थ स्थलों तक पहुँचने से पहले चाय, पानी पीकर विश्राम लेते थे। बरसात में पहाड़ी राज्यों में खासकर उत्तराखंड़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्यों में भी लोगों को अपने पाँव के नीचे की ज़मीन असुरक्षित नजर आ रही है। आखिर ऐसा पिछले वर्षों में क्या हो गया कि लोग अकस्मात पहाड़ी क्षेत्रों में अब अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं।
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युवाबल से युगपरिवर्तन
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तहलका, अगस्त 2013 ↧
रिफ़ाइनरी चाहिए तो पर्यावरण का भी रहे ध्यान
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नेशनल दुनिया, 28 अगस्त 2013 ↧
आपदा के बाद उत्तराखंड
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जनसत्ता (रविवारी), 25 अगस्त 2013 आपदा के शुरुआती दिनों में आपदाग्रस्त गाँवों में हेलिकॉप्टर से बिस्कुट, पानी वगैरह गिराया गया था। उसके बाद लोग रोज़ाना दर्जनों बार हेलिकॉटर को अपने गांव के ऊपर से उड़ान भरते देखते हैं। जैसे ही किसी हेलिकॉप्टर की आवाज़ इनके कानों में पड़ती है तो सभी अपने आंगन में आकर आसमान को निहारने लगते हैं। ऐसा करते हुए इन्हें दो महीने हो गए हैं। लेकिन एक भी पैकेट अन्न इस क्षेत्र में नहीं गिरा। राहत सामग्री नहीं मिलने के कारण घाटी के लोगों पर भुखमरी का संकट गहराने लगा है। आपदा के दो महीने बाद भी उत्तराखंड में केदारनाथ इलाके की हकीक़त अब भी भयावह है। वहां मलबों में अब भी दबी लाशें डीएनए परीक्षण के इंतजार में दुर्गंध फैला रही हैं। भूख से तड़पते लोग हैं, मगर राहत सामग्री उन तक नहीं पहुंच पाई है। कालीमठ और मदमहेश्वर घाटी की सूरत-ए-हाल जानने के लिए जान जोखिम में डालकर उन दुर्गंध घाटियों में गया, जहां अभी तक कोई मीडियाकर्मी नहीं पहुंचा पाया था और न सरकारी कारिंदा। मुआवज़े का मरहम ज़ख्म तक पहुंचने से पहले ही प्रहसन में तब्दील हो रहा है। पीड़ा की घाटियों को जानने-समझने के क्रम में हमारा पहला पड़ाव ऊखीमठ था। इसी तहसील में केदारनाथ है, जो रुद्रप्रयाग जनपद में है। अगले दिन सबसे पहले ऊखीमठ का पैंज गांव जाना हुआ। बताया गया कि इस गांव के आठ लोग केदारनाथ के काल के गाल में समा गए, जिनमें पांच बच्चे थे।
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उर्वरता की हिंसक भूमि
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गांधी-मार्ग, सितंबर-अक्टूबर 2013 दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे ही हादसे छोटे-बड़े रूप में होते रहे हैं। इनको जोड़ने वाली कड़ी है उर्वरक के कारखाने में अमोनियम नाइट्रेट। आखिर खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले इस रसायन में ऐसा क्या है कि इससे इतनी तबाही मच सकती है? इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा उन कारणों को जानने के लिए, जिनसे हरित क्रांति के उर्वरक तैयार हुए थे।
इस साल 17 अप्रैल को एक बड़ा धमाका हुआ था। इसकी गूंज कई दिनों तक दुनिया भर में सुनाई देती रही थी। अमेरिका के टेक्सास राज्य के वेस्ट नामक गांव में हुए इस विस्फोट से फैले दावानल ने 15 लोगों को मारा था और कोई 180 लोग हताहत हुए थे। हादसे तो यहां-वहां होते ही रहते हैं और न जाने कितने लोगों को मारते भी हैं। लेकिन यह धमाका कई दिनों तक खबर में बना रहा। इससे हुए नुकसान के कारण नहीं, जिस जगह यह हुआ था, उस वजह से। धमाका किसी आतंकवादी संगठन के हमले से नहीं हुआ था। उर्वरक बनाने के लिए काम आने वाले रसायनों के एक भंडार में आग लग गई थी। कुछ वैसी ही जैसी कारखानों में यहां-वहां कभी-कभी लग जाती है। दमकल की गाड़ियां पहुंचीं और अग्निशमन दल अपने काम में लग गया। लेकिन उसके बाद जो धमाका हुआ, उसे आसपास रहने वाले लोगों ने किसी एक भूचाल की तरह महसूस किया।↧
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भूमि अधिग्रहण बिल : खेत बचाएगा, हैसियत बढ़ाएगा
मतभेद इस बात पर भी संभव है कि बिल खरीददार को भूमि जबरन खरीदने से रोकने की चिंता तो करता है, लेकिन जंगल, नदी, पहाड़ और समंदर की उस भूमि की कोई चिंता इस बिल में नहीं है, जिसकी सरकार जबरिया मालकिन बन बैठी है; जबकि संकट ऐसी भूमि पर भी कम नहीं है।’ जनांदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय’ ने मतभेद जताया है कि रोक सिर्फ बहुफसली भूमि पर होगी, जबकि गरीब-आदिवासियों के पास ज्यादातर भूमि एकफसली ही है।यह न हृदय परिवर्तन है और न किसी पाप का प्रायश्चित। इसे ‘गेम चेंजर’ कहना भी जल्दबाजी होगी। किंतु यह बिल भूमि अधिग्रहण पर छप चुके 119 साल पुराने ब्रितानी निशान को मिटाने की सिर्फ एक कोशिश भर भी नहीं है। यह यू टर्न है 23 साल पहले लिए आर्थिक उदारवाद के उस फैसले का, जिसने तीन-चौथाई आबादी के कृषि आधारित होने के बावजूद विकास को सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक विकास व शोषण के रास्ते पर ढकेल दिया। भूमि अधिग्रहण का यह बिल यदि कानून बन सका, तो खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी खाद्यान्न उत्पादन को भूमि सुरक्षा मुहैया कराएगा। कृषि-सामुदायिक भूमि बचाएगा। ग्रामसभाओं की ताकत बढ़ाएगा। किसान की हैसियत बढ़ाएगा। इतनी ही नहीं, खाद्यान्न और भूमि के समझदार उपयोग के लिए हमें विवश भी करेगा यह बिल।
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धन-धन धान्य
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गांधी-मार्ग, सितंबर-अक्टूबर 2013 भुनकर खिले, उबलकर निखरे, है दुनिया में कोई दूजा?
एक सौ करोड़ से ज्यादा किसान धान की खेती से दूसरों का पेट भरते हैं और अपना पेट पालते हैं। कोई एक सौ से ज्यादा देशों में धान की खेती की जाती है। लेकिन दुनिया का 90 प्रतिशत धान एशिया में ही उगाया और खाया जाता है। धान के पौधे को हर तरह की जलवायु पसंद है। नेपाल और भूटान में 10 हजार फुट से ऊंचे पहाड़ हों, या केरल में समुद्रतल से भी 10 फुट नीचे पाताल-धान दोनों जगह लहराते हैं।जी ठीक ही पहचाना आपने। इसे धान, चावल, अक्षत, तंदुल किसी भी नाम से पुकारिये। जब तक बताशों के साथ खील न हो तो दिवाली कैसी? पूजा की थाली में अक्षत यानी चावल के दाने और रोली का लाल रंग न हो तो पूजा बेरंग। भुनने के बाद ऐसा खिलता है कि भुने धान की खील या मुरमुरों के लड्डू या चना-मुरमुरे भला किसे नहीं लुभाते। झोपड़ी से लेकर आलीशान होटलों तक हर जगह दुनिया में धान की मांग है। एशिया के दो सौ करोड़ से ज्यादा लोगों की जान है धान। उधर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी करोड़ों लोग चावल खाते हैं। और फिर यूरोप, अमेरिका में भी तो इस अनाज ने अपनी जगह बना ली है। धरती का हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में हर रोज चावल खाता है। एक सौ करोड़ से ज्यादा किसान धान की खेती से दूसरों का पेट भरते हैं और अपना पेट पालते हैं। कोई एक सौ से ज्यादा देशों में धान की खेती की जाती है। लेकिन दुनिया का 90 प्रतिशत धान एशिया में ही उगाया और खाया जाता है।
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बांधों से बढ़ गया बाढ़ का संकट
होशंगाबाद जिले की दुधी, मछवासा, ओल, कोरनी आदि सभी नदियां सतपुड़ा से निकली हैं। नाम भी बहुत अच्छे हैं। दुधी यानी दूध जैसा साफ पानी। इसे स्थानीय भाषा में दूधिया पानी कहते हैं। नरसिंहपुर जिले में शक्कर नदी है यानी शक्कर की तरह मीठा पानी। लेकिन अब ये सदानीरा नदियां बरसाती नाले में बदल गई हैं। बरसात में ही प्रकट होती है बाकी समय ग़ायब हो जाती हैं। दुधी कभी बारहमासी नदी थी। साल भर पानी रहता था। अब मार्च अप्रैल तक आते-आते दम तोड़ देती है।मध्य प्रदेश में हाल ही हुई तेज बारिश ने बाढ़ की स्थिति को विकराल बना दिया। नर्मदा पर बने बरगी बांध, तवा नदी पर बने तवा बांध व बारना नदी पर बने बारना बांध के गेट खोलने से कई गांव जलमग्न हो गए। कुछ जान-माल की हानि भी हुई। निचली बस्तियों के लोगों को अपने घरों से हटाकर राहत शिविरों में रखा गया। हरे-भरे खेत पानी में डूब गए। नेताओं ने हवाई दौरा कर बाढ़ क्षेत्रों का जायजा लिया। होशंगाबाद जिले में पिछले दिनों से हो लगातार बारिश से नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया। नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर थी। पलकमती, मछवासा, दुधी, ओल आदि नदियां पूरे उफान पर रहीं। नरसिंहपुर की शक्कर, सींगरी, बारू रेवा, शेढ़ आदि में भी बाढ़ आ गई। इसी प्रकार हरदा जिले में गंजाल और कालीमाचक और अजनाल समेत 9 नदियां हैं। ये नदियां नर्मदा में आकर मिलती हैं। हरदा जिले में 21 से 24 अगस्त के बीच बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई।
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