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सबको, हमेशा, साफ पानी
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    Author: 
    चन्द्रशेखर तिवारी

    जगमोहन सिंह रावतजगमोहन सिंह रावतउत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी विकासखण्ड का एक गाँव है बार्सू। प्रकृति की नैसर्गिक सुन्दरता के बीच स्थित यह गाँव उत्तरकाशी से तकरीबन 44 कि.मी. दूर है। गंगोत्री राजमार्ग में भटवाड़ी से कुछ ही आगे एक मोटर सड़क बार्सू गाँव को जाती है जहाँ से 9 कि.मी. की दूरी तय करके इस गाँव में आसानी से पहुँचा जा सकता है।

    समुद्र सतह से लगभग 4000 मी.की ऊँचाई पर पसरे दियारा बुग्याल की तलहटी में बसे बार्सू गाँव (2300 मी.) को प्रकृति ने सुन्दरता और संसाधनिक समृद्धता का उपहार दिल खोलकर दिया है। बार्सू गाँव को भू-आकृति विज्ञान की नजर से देखें तो प्रथम दृष्टि में प्रतीत होता है कि यहाँ की भौगोलिक संरचना के निर्माण में स्थानीय छोटी-छोटी हिमानियों और जलधाराओं की भूमिका रही है।

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    (2001 का अधिनियम संख्यांक 53)


    {30 अक्तूबर, 2001}


    पौधा किस्म, कृषकों और पौधा संवर्धकों के अधिकारों के संरक्षण के लिये प्रभावी प्रणाली स्थापित करने और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु उपबन्ध करने के लिये अधिनियम

    यह आवश्यक समझा जाता है कि कृषकों के, नई पौधा किस्मों के विकास के लिये पौधा आनुवंशिक साधनों के संरक्षण, सुधार और उनको उपलब्ध कराने में किसी भी समय किये गए उनके योगदान के सम्बन्ध में अधिकारों को मान्यता दी जाये और उनका संरक्षण किया जाये;

    और देश में त्वरित कृषि विकास के लिये यह आवश्यक है कि नई पौधा किस्मों के विकास के लिये सार्वजनिक और निजी दोनों ही सेक्टरों में अनुसन्धान और विकास के लिये विनिधान को प्रोत्साहित करने हेतु पौधा संवर्धकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाये;

    और ऐसे संरक्षण से देश में बीज उद्योग की वृद्धि सुकर होगी जिससे कृषकों को उच्च क्वालिटी के बीज और पौधा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी;

    और पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिये कृषकों और पौधा संवर्धकों के अधिकारों के संरक्षण के लिये उपाय करना आवश्यक है;

    और भारत, जिसने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार सम्बन्धी पहलुओं से सम्बन्धित करार का अनुसमर्थन कर दिया है, अन्य बातों के साथ-साथ, पौधा किस्मों के संरक्षण से सम्बन्धित उक्त करार के भाग 2 के अनुच्छेद 27 के उपपैरा (ख) को प्रभावी बनाने के लिये उपबन्ध करता है;

    भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनयिमत हो:-

    अध्याय 1


    प्रारम्भिक


    1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ


    (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 है।
    (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

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    दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबन्धदिल्ली में पटाखों पर प्रतिबन्धसर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस साल दीपावली के ऐन मौके पर पटाखों की बिक्री पर जो पाबन्दी लगाई है, उससे तमाम लोग साँस लेने में राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा व्यावहारिक पक्ष यह भी है कि कई व्यापारियों से लेकर पटाखा उत्पादक निर्माताओं को आजीविका का संकट भी खड़ा हो सकता है। यह सही है कि देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के अधिक प्रदूषित शहरों में से एक है।

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    पानीपानीसमाचार कह रहे हैं कि अभी चौमासा बीता भी नहीं कि देश के कई हिस्सों से पानी की कमी को लेकर रुदन शुरू हो गया है। देश के कई बड़े तालाब व झीलों ने अभी से पानी की कमी के संकेत देने शुरू कर दिये हैं। हकीकत यह है कि पानी को लेकर रुदन चौमासे से पहले भी था, चौमासे के दौरान भी और अब आगे यह चौमासे के बाद भी जारी रहने वाला है। यह अब बारहमासी क्रम है; मगर क्यों? आइए, सोचें।

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    (2003 का अधिनियम संख्यांक 17)


    {30 जनवरी, 2003}


    भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र में खनिज स्रोतों के विकास और विनियमन का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम

    भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनयिमत हो:-

    अध्याय 1


    प्रारम्भिक


    1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ


    (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 है।

    (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

    2. संघ के नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा


    यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ को, अपतट क्षेत्रों में खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को, इसमें इसके पश्चात दी गई सीमा तक अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए।

    3. लागू होना


    (1) यह अधिनियम अपतट क्षेत्रों में सभी खनिजों को जिनके अन्तर्गत खनिज तेलों और उससे सम्बन्धित हाइड्रोकार्बनों के सिवाय, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन अधिसूचना द्वारा विहित कोई खनिज भी है, लागू होगा।

    (2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध अपतट क्षेत्रों में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

    4. परिभाषाएँ


    इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

    (क) “प्रशासनिक प्राधिकारी” से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

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    (2003 का अधिनियम संख्यांक 18)


    (5 फरवरी, 2003)


    जैवविविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के सतत उपयोग और जैव संसाधनों, ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों से उचित और साम्यापूर्ण हिस्सा बँटाने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम

    भारत जैवविविधता और उससे सम्बन्धित सहबद्ध पारम्परिक और समसामयिक ज्ञान पद्धति में समृद्ध है:

    और भारत 5 जून, 1992 को रियो डी जेनेरो में हस्ताक्षर किये गए जैवविविधता से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन मे एक पक्षकार हैः

    और उक्त कन्वेशन 29 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआः

    और उक्त कन्वेशन में राज्यों के अपने जैव संसाधनों पर सम्प्रभु अधिकारों की पुनः अभिपुष्टि की गई हैः और उक्त कन्वेशन का मुख्य उद्देश्य जैवविविधता का संरक्षण, इसके अवयवों का सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में उचित और साम्यापूर्ण हिस्सा बँटाना हैः

    और आनुवांषिक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग और उनके उपयोग से उद्भूत फायदे में साम्यापूर्ण हिस्सा बँटाने और उक्त कन्वेशन को प्रभावी करने के लिये भी उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया हैः

    भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखत रूप में यह अधिनियमित हो:-

    अध्याय 1


    प्रारम्भिक


    1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ


    (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जैवविविधता अधिनियम, 2002 है।
    (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
    (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

    परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबन्ध के प्रवर्तन में आने के प्रति निर्देश है।

    2. परिभाषाएँ

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    Source: 
    इण्डिया वाटर पोर्टल (हिन्दी)

    हिमालयी क्षेत्र सदियों से पानी, पहाड़ों, नदियों, जलवायु, जैवविविधता एवं वृहत्त सांस्कृतिक विविधता का मूल रहा है। लेकिन गंगा-यमुना नदियों का उद्गम स्थल उत्तराखण्ड, जो समस्त उत्तर भारत को सिंचता है, आज खुद प्यासा है।

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    वायु प्रदूषणवायु प्रदूषणलांसेट मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट को मानें तो भारत की आबो-हवा इतनी दूषित हो गई है कि सर्वाधिक मौतों का कारण बन रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में भारत में करीब 25 लाख लोगों की मौत प्रदूषण जनित बीमारियों की वजह से हुई है। विश्व के अन्य किसी देश में इतनी मौतें प्रदूषण के कारण नहीं हुई है।

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    Author: 
    अमरनाथ

    बाढ़ तो उतर गई लेकिन संकट नहींबाढ़ तो उतर गई लेकिन संकट नहींबिहार में बाढ़ के बाद जलजनित बीमारियों की महामारी फैलने की हालत है। हर दूसरे घर में कोई-न-कोई बीमार है। लेकिन स्वास्थ्य और स्वच्छता के इन्तजाम कहीं नजर नहीं आते। इस बार बाढ़ के दौरान बचाव और राहत के इन्तजामों में सरकार की घोर विफलता उजागर हुई। बाढ़ पूर्व तैयारी कागजों में सीमटी नजर आई तो बाढ़ के बाद सरकारी सहायता और मुआवजा देने में सहज मानवीय संवेदना के बजाय कागजी खानापूरी का जोर है।

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    (2005 का अधिनियम संख्यांक 24)


    (23 दिसम्बर 2005)


    तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि से सम्बन्धित क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिये तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम

    भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

    अध्याय 1


    प्रारम्भिक


    1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ


    (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त का नाम तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 है।

    (2) धारा 27 के उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

    2. परिभाषाएँ


    (1) इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

    (क) ‘‘प्राधिकरण’’ से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अभिप्रेत है;
    (ख) ‘अध्यक्ष’ से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
    (ग) ‘तटीय जलकृषि’ से तटीय क्षेत्रों में, तालों, बाड़ों और अहातों में नियंत्रित या अन्यथा दशाओं के अधीन लवणीय या खारे जल में श्रिम्प (चिंगर), झींगा, मछली या किसी अन्य जलीय जीव का पालन करना अभिप्रेत है; किन्तु इसके अन्तर्गत ताजा जल में जलकृषि नहीं है;
    (घ) ‘तटीय क्षेत्र’ से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 114 (अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 में तत्समय तट विनियमन जोन के रूप में घोषित किया गया है और इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य क्षेत्रों भी है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;
    (ङ) ‘सदस्य’ से धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष और सदस्य-सचिव भी है;
    (च) ‘विहित’ से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

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    (2005 का अधिनियम संख्यांक 42)


    05 सितम्बर, 2005


    देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम

    भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः-

    अध्याय 1


    प्रारम्भिक


    1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ


    (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 1(महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) 2005 है।
    (2) इसका विस्तार2***सम्पूर्ण भारत पर है।
    (3) यह उस तारीख 3-4को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे; और विभिन्न राज्यों या किसी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबन्ध में, इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, ऐसे राज्य या ऐसे क्षेत्र में उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश हैः

    परन्तु यह अधिनियम उस सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र, को जिस पर इसका विस्तार है, इस अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से पाँच वर्ष की कालावधि के भीतर लागू होगा।

    2. परिभाषाएँ


    इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

    (क) ‘वयस्क’ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है;
    (ख) ‘आवेदक’ से किसी गृहस्थी का प्रमुख या उसके अन्य वयस्क सदस्यों में से कोई अभिप्रेत है,जिसने स्कीम के अधीन नियोजन के लिये आवेदन किया है;
    (ग) ‘ब्लाक’ से किसी जिले के भीतर कोई सामुदायिक विकास क्षेत्रों अभिप्रेत है, जिसमें ग्राम पंचायतों का एक समूह है;

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    कॉप 23कॉप 23बॉन में 6 नवम्बर से आगामी 17 नवम्बर तक चलने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण और कार्बन उर्त्सजन को कम करने की दिशा में दुनिया को खासी उम्मीदें हैं। हो भी क्यों न क्योंकि पेरिस सम्मेलन में दुनिया के तकरीब 190 देशों ने वैश्विक तापमान बढ़ोत्तरी को दो डिग्री के नीचे हासिल करने पर सहमति व्यक्त की थी।

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    छत्तीसगढ़ में किसानों को भूजल के इस्तेमाल पर प्रतिबन्धछत्तीसगढ़ में किसानों को भूजल के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध05 नवम्बर को एक एजेंसी के हवाले से छपी एक खबर के मुताबिक, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने रबी की फसलों के लिये भूजल के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान की खेती पर प्रतिबन्ध का भी आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ किसान सभा इसका कड़ा विरोध कर रही है।

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    Author: 
    शुभू पटवा
    Source: 
    सर्वोदय प्रेस सर्विस, दिसम्बर 2017

    अनुपम मिश्रअनुपम मिश्रमुझे एक गीत की ये पंक्तियाँ याद आ रही हैं

    कहाँ गया उसे ढूँढो../
    सुलगती धूप में छाँव के जैसा/
    रेगिस्तान में गाँव के जैसा/
    मन के घाव पर मरहम जैसा था वो/
    कहाँ गया उसे ढूँढो...


    पर वह तो अदृश्य में खो गया है। एक ऐसे अदृश्य में, जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती। जब तक था, सबको रोशनी दी। सबको रोशन किया।

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    Author: 
    उमेश कुमार राय

    बंगलुरु में चंदन की लकड़ी काटने के आरोप में गिरफ्तार युवकों को ले जाती पुलिसबंगलुरु में चंदन की लकड़ी काटने के आरोप में गिरफ्तार युवकों को ले जाती पुलिसपर्यावरण किसी भी सरकार के लिये कभी भी बहुत अहम नहीं रहा है। हर सरकार के लिये विकास प्राथमिकता रहा है। वह चाहे पर्यावरण की कीमत पर हो या दूसरी कीमतों पर।

    किसी निजी या सरकारी प्रोजेक्ट के लिये पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना और तालाबों को पाटना तो खैर आम बात है।

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    टिहरी बाँध की उँचाई बढ़ने से कुछ और गाँव डूब क्षेत्र में आएँगेटिहरी बाँध की उँचाई बढ़ने से कुछ और गाँव डूब क्षेत्र में आएँगेजिस पानी से एक सम्पूर्ण सभ्यता, संस्कृति जिन्दा थी, वही पानी उन लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा है, जिसे उन्होंने देश के लिये कुर्बान किया था। ऐसी हालात उत्तराखण्ड के टिहरी बाँध विस्थापितों की बनी हुई है। वे अब पुनर्वास होकर नरक जैसी जिन्दगी जीने के लिये मजबूर हैं। जो सुहावने सपने उन्हें सरकारों ने टिहरी बाँध बनने पर दिखाई थी वे सभी सपने उनके सामने चकनाचूर हो गए हैं।

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    दक्षिण भारत में पेड़ों के साथ खड़े अप्पिको आन्दोलन के लोगदक्षिण भारत में पेड़ों के साथ खड़े अप्पिको आन्दोलन के लोगचिपको आन्दोलन की तरह दक्षिण भारत के अप्पिको आन्दोलन को अब तीन दशक से ज्यादा हो गए हैं। दक्षिण भारत में पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने में इसका उल्लेखनीय योगदान है। देशी बीजों से लेकर वनों को बचाने का आन्दोलन लगातार कई रूपों में फैल रहा है।

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    प्रथम अनुपम व्याख्यानप्रथम अनुपम व्याख्यानश्री अनुपम मिश्र जी कागज से लेकर जमीन तक पानी की अनुपम इबारतें लिखने वाली शख्सियत थे। उनकी देह के पंचतत्वों में विलीन जाने की तिथि होने के कारण 19 दिसम्बर हम सभी पानी कार्यकर्ताओं तथा लेखकों के लिये खास स्मरण की तिथि है। किन्तु अनुपम सम्बन्ध में 22 दिसम्बर का भी कोई महत्त्व है; यह मुझे ज्ञात न था। मैं, श्री अनुपम मिश्र के जन्म की तिथि भी पाँच जून को ही जानता था। बाद में पता चला कि पाँच जून तो सिर्फ स्कूल में लिखा दी गई तिथि थी।

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    आर्सेनिकग्रस्त मरीजआर्सेनिकग्रस्त मरीजगंगा नदी घाटी में आर्सेनिक की मौजूदगी और भविष्य में इसकी क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर व्यापक स्तर पर शोध होने जा रहा है।

    इस शोध कार्य में भारत के चार संस्थानों के साथ ही यूके की भी चार संस्थाएँ हिस्सा लेंगी।

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    Author: 
    कुशाग्र राजेंद्र और नीरज कुमार

    चम्पारण के बीचोंबीच स्थित मोती झील, मनों की शृंखला का एक हिस्सा जो बाढ़ के दिनों में पानी के जलग्रहण का काम करती हैचम्पारण के बीचोंबीच स्थित मोती झील, मनों की शृंखला का एक हिस्सा जो बाढ़ के दिनों में पानी के जलग्रहण का काम करती हैहिमालय की तलहटी में बसा तराई और गंगा के बीच का मैदानी भाग सभ्यता के शुरुआत से ही अपनी कृषि उत्पादकता के लिये मशहूर रहा है। यहाँ नियमित रूप से आने वाली सालाना बाढ़ इसका आधार रही है। इन इलाकों के लिये नदियाँ और बाढ़ कोई नया नहीं है, बल्कि हरेक साल हिमालय से पानी का रेला थोड़े समय के लिये पूरे मैदानी क्षेत्रों में फैलता रहा है।

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