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    कावेरी विवाद का जिन्न फिर आया बाहरRuralWaterFri, 05/04/2018 - 18:59


    कावेरी नदीकावेरी नदी (फोटो साभार - विकिपीडिया)कावेरी विवाद का जिन्न एक बार फिर बाहर आता मालूम पड़ रहा है वजह है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के प्रति केन्द्र सरकार की उदासीनता। विगत दिनों जल विवाद पर तेवर तल्ख करते हुए कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाया है। विवाद पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए यह आदेश दिया कि तमिलनाडु को तत्काल 2 टीएमसी पानी छोड़ा जाये। आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने कठोर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है।

    मालूम हो कि कोर्ट ने फरवरी में कावेरी जल विवाद पर राज्यों के बीच जल बँटवारे के सम्बन्ध में फैसला सुनाया था। फैसले में प्रभावित राज्यों के बीच केन्द्र द्वारा जल बँटवारे के लिये एक स्कीम बनाने की बात कही गई थी। इसके लिये कोर्ट ने सरकार को एक माह का समय दिया था। अवधि के बीत जाने के बाद तमिलनाडु ने पिटीशन फाइल कर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था।

    इस मसले पर कोर्ट ने केन्द्र सरकार को 3 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। पर सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केन्द्र सरकार फटकार लगाया और 8 मई तक जवाब दाखिल करने को आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए भारत के अटॉर्नी जनरल के के. वेणुगोपाल ने स्कीम न बन पाने का कारण प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सहयोगियों के कर्नाटक चुनाव में व्यस्त होना बताया। उन्होंने मामले की सुनवाई के लिये कोर्ट से 12 मई के बाद की तारीख मुकर्रर करने की गुजारिश की लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया।

    कोर्ट में तमिलनाडु का पक्ष रख रहे काउंसल शेखर नफडे ने कहा कि गर्मी बढ़ने के साथ ही तमिलनाडु में कावेरी जल बँटवारा को लेकर भी लोगों में रोष बढ़ रहा है इसलिये मसले को जल्द सुलझाया जाना चाहिए। नफडे द्वारा दिये गए तर्कों को सही ठहराते हुए कोर्ट ने केन्द्र से कहा कि वह अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता और उसे जल बँटवारे लिये स्कीम बनानी ही होगी।

    मालूम हो कि कावेरी जल विवाद पर 16 फरवरी को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि पानी पर किसी भी स्टेट का मालिकाना हक नहीं बनता है। जल देश की सम्पत्ति है। फैसला सुनते हुए कोर्ट ने कर्नाटक को बिलिगुंडलू डैम से तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी पानी छोड़ने आदेश दिया था।

    बंगलुरु में पानी की माँग को देखते हुए कोर्ट ने तमिलनाडु के हिस्से से 14.75 टीएमसी पानी की कटौती कर दी थी वहीं कर्नाटक के हिस्से में इतने ही हिस्से की बढ़ोत्तरी का आदेश दिया था। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रम्हगिरी पर्वत से निकलती है और तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी होते हुए सागर में समा जाती है। कावेरी बेसिन में कर्नाटक का 32 हजार वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का 44 हजार वर्ग किलोमीटर का इलाका आता है।

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक को 284.75 तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी, केरल को 30 टीएमसी और पुदुचेरी को 7 टीएमसी पानी मिलेगा। कोर्ट का यह फैसला 15 साल के लिये लागू रहेगा। इस जल विवाद की शुरुआत 19 शताब्दी के अन्त में अंग्रेजी शासन के दौरान हुई। शताब्दी के अन्त में मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर के राजा के बीच उपजे इस विवाद को 1924 में सुलझाया गया।

    लेकिन 1956 में तमिलनाडु और कर्नाटक के अलग हो जाने पर यह फिर सिर उठाने लगा और राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। इस विवाद ने और तूल पकड़ा जब केरल और पुदुचेरी भी इसमें शामिल हो गए। 1976 में चारों राज्यों के बीच समझौता हुआ लेकिन विवाद नहीं सुलझ पाया। अन्ततः विवाद के निपटारे के लिये केन्द्र सरकार ने 1990 में कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल बनाया। ट्रिब्यूनल ने 2007 में फैसला सुनाया था लेकिन इसे न मानते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

    क्या है विवाद

    एक अनुमान के तहत कावेरी में 740 टीएमसी पानी इस्तेमाल के लिये उपलब्ध है जो नदी के एरिया में पड़ने वाले चारों राज्यों से इकठ्ठा होता है। विवाद की वजह है कर्नाटक और तमिलनाडु के इलाकों से नदी में डाले जाने वाली पानी और बँटवारे में मिलने वाले पानी की मात्रा में भिन्नता। उपलब्ध आँकड़े के अनुसार कर्नाटक नदी में 462 टीएमसी पानी डालता है जबकि उसे 270 टीएमसी पानी ही मिल पता था। तमिलनाडु 227 टीएमसी पानी डालता है जबकि उसे उपयोग के लिये 419 टीएमसी पानी मिलता था। केरल 51 टीएमसी पानी डालता है जबकि उसे 30 टीएमसी पानी इस्तेमाल के लिये मिलता था।

    कर्नाटक की आपत्ति यह थी कि नदी में ज्यादा पानी डालने के बाद भी उसे तमिलनाडु से काम पानी इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों दी गई है। ट्रिब्यूनल ने भी अपने फैसले में तमिलनाडु को 192 टीएमसी पानी इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी जो कर्नाटक से ज्यादा थी। इसी मुद्दे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल ने ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    कावेरी फैक्ट फाइल

    कावेरी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए पुदुचेरी के कराइकल के पास पहुँचकर समुद्र में मिल जाती है।

    नदी कुल 800 मीटर की दूरी तय करती है और कर्नाटक के कुर्ग इलाके से निकलती है जो पश्चिमी घाट में पड़ता है।

     

     

     

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    सावधान अब और भी घातक हो सकता है डेंगू RuralWaterMon, 05/07/2018 - 18:42


    एडीज एजिप्टीएडीज एजिप्टी (फोटो साभार - विकिपीडिया)यदि आपके पति डेंगू से ग्रसित हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि यह आपको भी प्रभावित कर सकता है। जी हाँ ऐसा सम्भव है। पिछले दिनों ब्रिटेन में जब डेंगू से ग्रसित इटैलियन आदमी के सीमेन का परीक्षण किया गया तो उसमें डेंगू के वायरस पाये गए। डेंगू के मरीज के सीमेन में इस बीमारी के वायरस पाये जाने की विश्व में यह पहली घटना है।

    यूरो-सर्विलांस नामक जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डेंगू से प्रभावित आदमी के थाईलैंड दौरे से लौटने के बाद उसमें इस बीमारी के लक्षण पाये गए। प्रभावित व्यक्ति का इलाज 9 दिनों तक किये जाने के बाद भी जब बीमारी के लक्षण पूरी तरह नहीं गए तब उसके यूरिन और सीमेन का सैम्पल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीजेज (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) में परीक्षण के लिये भेजा गया।

    इंस्टीट्यूट के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट (Virology Department) में जब सीमेन का परीक्षण किया गया तो उसमें डेंगू के वायरस पाये गए। इतना ही नहीं प्रभावित के सीमेन में पाये जाने वाले कुल वायरस की संख्या 27 थी। इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इस जानकारी के बाद जब और गम्भीरता से परीक्षण किया तो पाया कि सीमेन में वायरस कुल 37 दिनों तक कार्यशील अवस्था में रहे।

    वैज्ञानिकों ने डेंगू वायरस सम्बन्धी इस रहस्योद्घाटन के बाद इसकी तुलना जीका से की है। जीका भी डेंगू की तरह ही मच्छर के काटने से होता है। इस बीमारी से प्रभावित पुरुष के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने पर महिलाएँ भी इससे प्रभावित हो जाती हैं। हाल में ही न्यू इंग्लैंड जर्नल फॉर मेडिसिन (New England Journal for Medicine) में प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है।

    रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (center for disease control and prevention) से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाने के लिये, जीका से प्रभावित 184 लोगों के सीमेन का सैम्पल इकट्ठा किया और उनमें कई पॉजिटिव पाये गए। जीका वायरस से प्रभावित महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीका की तरह डेंगू भी भविष्य में सेक्सुअली ट्रांस्मिटेड डिजीज (sexually transmitted diseases) की श्रेणी में आ सकता है।

    डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडीज एजिप्टी (Aedes Aegypti) नामक मच्छर होती हैं। इन मच्छरों के काटने से लोग डेंगू वायरस से प्रभावित हो जाते हैं। भारत के लिये इस रिसर्च में सामने आये परिणाम दुखदायी हो सकते हैं।

    केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Central Health and Family Welfare Ministry) द्वारा जारी किये गए आँकड़े के अनुसार पिछले दस सालों में 2017 में डेंगू की चपेट में सबसे ज्यादा लोग आये। पिछले साल डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने के बाद भी इस बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या 300 थी। डेंगू के वायरस चार प्रकार के होते हैं जिनकी कोडिंग एक से चार तक की संख्या में की गई है।

    भारत में ज्यादातर मामले डेंगू तीन और चार टाइप के होते हैं जो कि साधारणतः कम खतरनाक होते हैं। डेंगू वन टाइप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जिसमें खून की उल्टियाँ और हैमरेज तक होने की सम्भावना रहती है। डेंगू के सामान्य लक्षण हैं कमजोरी, बॉडी में रैशेज आना, कमर और शरीर के अन्य जोड़ों में दर्द, उल्टी आना, हृदय गति में अनियमितता आदि। डेंगू के केस अब सालों भर आते रहते हैं। हालांकि बरसात के मौसम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के साथ ही इसके मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो जाती है।

    केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आँकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि 2018 में अब तक डेंगू के 5600 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किये जा चुके हैं। अब तक तमिलनाडु में 1450 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किये जा चुके हैं जो देश में सबसे ज्यादा है। डेंगू के बढ़ते केसेज का सम्बन्ध जलवायु परिवर्तन से भी है।

    प्राकृतिक संसाधनों के नित हो रहे दोहन और मानवजनित मशीनीकरण का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। शहर तो शहर गाँवों का वातावरण भी दूषित होता जा रहा है। मौसम का मिजाज भी बिल्कुल अप्रत्याशित हो गया है जो विभिन्न रोगों के वायरस आदि को जन्म दे रहा है।

    विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) भी मौसम में हो रहे बदलाव को रोगों के पनपने का कारण मानता है। डेंगू का वायरस इस बीमारी से प्रभावित लोगों के बोन मैरो को भी प्रभावित कर रहा है। यह लोगों की लाल और सफेद रक्त कणिका दोनों को ही प्रभावित करता है। इन रक्त कणिकाओं के प्रभावित होने से व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है प्लेटलेट्स (Platelets) की संख्या कम हो जाती है। इसी वजह से डेंगू से प्रभावित व्यक्ति की मौत तक हो जाती है।


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    Submitted by HARSHVARDHAN S… (not verified) on Mon, 05/07/2018 - 23:48

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    आपकी इस पोस्ट को आज की बुलेटिन गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर और ब्लॉग बुलेटिनमें शामिल किया गया है। कृपया एक बार आकर हमारा मान ज़रूर बढ़ाएं,,, सादर .... आभार।।

    Submitted by AMIT KUMAR (not verified) on Tue, 05/08/2018 - 16:48

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    KOI BHI SIKYAT NHI SB SHI HAI

    Submitted by adv ydv (not verified) on Sun, 05/20/2018 - 21:04

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    जैव विविधता है भारत की धरोहर

    editorialSat, 06/09/2018 - 13:18


    अन्तरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 मई 2018 पर विशेष

    जैवविविधताजैवविविधता (फोटो साभार - आस्कआईआईटीयन्स)जिस तरह से आज पूरी दुनिया वैश्विक प्रदूषण से जूझ रही है और कृषि क्षेत्र में उत्पादन का संकट बढ़ रहा है, उससे जैवविविधता का महत्त्व बढ़ गया है। लिहाजा, हमें जैविक कृषि को बढ़ावा देने के साथ ही बची हुई प्रजातियों के संरक्षण की जरूरत है क्योंकि 50 से अधिक प्रजातियाँ प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही हैं।यह भारत समेत पूरी दुनिया के लिये चिन्ता का विषय है। शायद इसीलिये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जर्नल (National Academy of Science Journal) में छपे शोध पत्र में धरती पर जैविक विनाश को लेकर आगाह किया गया है।

    करीब साढ़े चार अरब वर्ष की हो चुकी यह धरती अब तक पाँच महाविनाश देख चुकी है। विनाश के इस क्रम में लाखों जीवों और वनस्पितियों की प्रजातियाँ नष्ट हुईं। पाँचवाँ कहर जो पृथ्वी पर बरपा था उसने डायनासोर जैसे महाकाय प्राणी का भी अन्त कर दिया था। इस शोध पत्र में दावा किया गया है कि अब धरती छठे विनाश के दौर में प्रवेश कर चुकी है। इसका अन्त भयावह होगा क्योंकि अब पक्षियों से लेकर जिराफ तक हजारों जानवरों की प्रजातियों की संख्या कम होती जा रही है।

    वैज्ञानिकों ने जानवरों की घटती संख्या को वैश्विक महामारी करार देते हुए इसे छठे महाविनाश का हिस्सा बताया है। बीते पाँच महाविनाश प्राकृतिक घटना माने जाते रहे हैं लेकिन वैज्ञानिक छठे महाविनाश की वजह, बड़ी संख्या में जानवरों के भौगोलिक क्षेत्र छिन जाने और पारिस्थितिकी तंत्र का बिगड़ना बता रहे हैं।

    स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफसर पाल आर इहरीच और रोडोल्फो डिरजो नाम के जिन दो वैज्ञानिकों ने यह शोध तैयार किया है उनकी गणना पद्धति वही है जिसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर (International Union of Conservation of Nature) जैसी संस्था अपनाती है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 41 हजार 415 पशु-पक्षियों और पेड़-पौधों की प्रजातियाँ खतरे में हैं।

    इहरीच और रोडोल्फो के शोध पत्र के मुताबिक धरती के 30 प्रतिशत कशेरूकीय प्राणी विलुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें स्तनपायी, पक्षी, सरीसृप और उभयचर प्राणी शामिल हैं। इस ह्रास के क्रम में चीतों की संख्या 7000 और ओरांगउटांग 5000 ही बचे हैं। इससे पहले के हुए पाँच महाविनाश प्राकृतिक होने के कारण धीमी गति के थे परन्तु छठा विनाश मानव निर्मित है इसलिये इसकी गति बहुत तेज है। ऐसे में यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो विनाश की गति तांडव का रूप ले सकती है।

    इस लिहाज से इस विनाश की चपेट में केवल जीव-जगत की प्रजातियाँ ही नहीं बल्कि अनेक मानव प्रजातियाँ, सभ्यताएँ और संस्कृतियाँ भी आएँगी। शोध पत्र की चेतावनी पर गम्भीर बहस और उसे रोकने के उपाय को अमल में लाया जाना जरूरी है। परन्तु जलवायु परिवर्तन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के रवैए से ऐसा मालूम पड़ता है कि दुनिया के सभी महत्त्वपूर्ण देश शायद ही इसे गम्भीरता से लेंगे।

    छठा महाविनाश मानव निर्मित बताया जा रहा है इसलिये हम मानव का प्रकृति में हस्तक्षेप कितना है इसकी पड़ताल कर लेते हैं। एक समय था जब मनुष्य वन्य पशुओं के भय से गुफाओं और पेड़ों पर आश्रय ढूँढता फिरता था लेकिन ज्यो-ज्यों मानव प्रगति करता गया प्राणियों का स्वामी बनने की उसकी चाह बढ़ती गई। इसी चाहत का परिणाम है कि पशु असुरक्षित होते गए।

    वन्य जीव विशेषज्ञों ने ताजा आँकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि पिछली तीन शताब्दियों में मनुष्य ने अपने निजी हितों की रक्षा के लिये लगभग 200 जीव-जन्तुओं का अस्तित्व ही मिटा दिया। भारत में वर्तमान में करीब 140 जीव-जंतु संकटग्रस्त अवस्था में हैं। ये संकेत वन्य प्राणियों की सुरक्षा की गारंटी देने वाले राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और चिड़ियाघरों की सम्पूर्ण व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं?

    आँकड़े बताते हैं कि पंचांग (कैलेण्डर) के शुरू होने से 18वीं सदी तक प्रत्येक 55 वर्षों में एक वन्य पशु की प्रजाति लुप्त होती रही। वहीं, 18वीं से 20वीं सदी के बीच प्रत्येक 18 माह में एक वन्य प्राणी की प्रजाति नष्ट हो रही है जिन्हें पैदा करना मनुष्य के बस की बात नहीं। वैज्ञानिक क्लोन पद्धति से डायनासोर को धरती पर फिर से अवतरित करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अभी इस प्रयोग में कामयाबी नहीं मिली है।

    क्लोन पद्धति से भेड़ का निर्माण कर लेने के बाद से वैज्ञानिक इस अहंकार में हैं कि वह लुप्त हो चुकी प्रजातियों को फिर से अस्तित्व में ले आएँगे। चीन ने क्लोन पद्धति से दो बन्दरों के निर्माण का दावा किया है। बावजूद इसके इतिहास गवाह है कि मनुष्य कभी प्रकृति से जीत नहीं पाया है। मनुष्य यदि अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के अहंकार से बाहर नहीं निकला तो विनाश का आना लगभग तय है। प्रत्येक प्राणी का पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य शृंखला और जैवविविधता की दृष्टि से विशेष महत्त्व होता है जिसे कम करके नहीं आँका जाना चाहिए। क्योंकि इसी पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य शृंखला पर मनुष्य का अस्तित्व टिका है।

    भारत में फिरंगियों द्वारा किये गए निर्दोष प्राणियों के शिकार की फेहरिस्त भले ही लम्बी हो पर उनके संरक्षण की पैरवी भी उन्हीं ने की थी। 1907 में पहली बार सर माइकल कीन ने जंगलों को प्राणी अभयारण्य बनाए जाने पर विचार किया जिसे सर जॉन हिबेट ने इसे खारिज कर दिया था। फिर इआर स्टेवान्स ने 1916 में कालागढ़ के जंगल को प्राणी अभयारण्य में तब्दील करने का विचार रखा किन्तु कमिश्नर विन्डम के जबरदस्त विरोध के कारण मामला फिर ठंडे बस्ते में बन्द हो गया।

    1934 में गवर्नर सर माल्कम हैली ने कालागढ़ के जंगल को कानूनी संरक्षण देते हुए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान बनाने की बात कही। हैली ने मेजर जिम कॉर्बेट से परामर्श करते हुए इसकी सीमाएँ निर्धारित की और 1935 में यूनाईटेड प्रोविंस (वर्तमान उत्तर-प्रदेश एवं उत्तराखंड) नेशनल पार्क एक्ट पारित हुआ और यह अभयारण्य भारत का पहला राष्ट्रीय वन्य प्राणी उद्यान बना। यह हैली के प्रयत्नों से बना था इसलिये इसका नाम ‘हैली नेशनल पार्क’ रखा गया। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम ‘कॉर्बेट नेशनल पार्क’ रख दिया। इस तरह से भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की बुनियाद फिरंगियों ने रखी।

    भारत का आधिपत्य दुनिया के मात्र 2.4 प्रतिशत भू-भाग पर है। बावजूद इसके यह दुनिया की सभी ज्ञात प्रजातियों के सात से आठ प्रतिशत हिस्से का निवास स्थान है जिसमें पेड़-पौधों की 45 हजार और जीवों की 91 हजार प्रजातियाँ शामिल हैं। पेड़-पौधों और जीवों की प्रजातियों की संख्या भारत की जैवविविधता की दृष्टि से सम्पन्नता को दर्शाती है।

    खेती की बात करें तो कुछ दशकों से पैदावार बढ़ाने के लिये रसायनों के प्रयोग इतने बढ़ गए हैं कि कृषि आश्रित जैवविविधता को बड़ी हानि पहुँची है। आज हालात इतने बदतर हो गए हैं कि प्रतिदिन 50 से अधिक कृषि प्रजातियाँ नष्ट हो रही हैं। हरित क्रान्ति ने हमारी अनाज से सम्बन्धित जरूरतों की पूर्ति तो की पर रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग ने भूमि की सेहत खराब कर दी। इसका प्रतिफल यह हुआ कि कई अनाज की प्रजातियाँ नष्ट हो गईं। अब फसल की उत्पादकता बढ़ाने के बहाने जीएम बीजों का प्रयोग भी जैवविविधता को नष्ट करने की प्रक्रिया को बढ़ा सकता है।

    वर्तमान में जिस रफ्तार से वनों की कटाई चल रही है उससे तय है कि 2125 तक जलावन की लकड़ी की भीषण समस्या पैदा होगी। आँकड़े बताते हैं कि प्रतिवर्ष करीब 33 करोड़ टन लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। देश की अधिकांश ग्रामीण आबादी ईंधन के लिये लकड़ी पर निर्भर है।

    केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना ईंधन के लिये लकड़ी पर निर्भरता को कम करने के लिये एक कारगर उपाय साबित हो सकती है। इसके अलावा सरकार को वनों के निकट स्थित गाँवों में ईंधन की समस्या दूर करने के लिये गोबर गैस संयंत्र लगाने और प्रत्येक घर तक विद्युत कनेक्शन पहुँचाने पर भी बल देने की जरूरत है।

    पालतू पशु इन्हीं वनों में घास चरते हैं अतः यह ग्रामीणों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। घास की कटाई गाँव के मजदूरों से कराई जानी चाहिए ताकि गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले ग्रामीण और उनके परिवार के भरण-पोषण के लिये धन सुलभ हो सके। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इन उपायों से बड़ी मात्रा में जैवविविधता का संरक्षण होगा।

    एक समय हमारे यहाँ चावल की अस्सी हजार किस्में थीं लेकिन अब इनमें से कितनी शेष रह गई हैं इसके आँकड़े कृषि विभाग के पास नहीं हैं। जिस तरह सिक्किम पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है इससे अन्य राज्यों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। कृषि भूमि को बंजर होने से बचाने के लिये भी जैविक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है।

    मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, देश के ऐसे राज्य हैं जहाँ सबसे अधिक वन और प्राणी संरक्षण स्थल हैं। प्रदेश के वनों का 11 फीसदी से अधिक क्षेत्र उद्यानों और अभयारण्यों के लिये सुरक्षित है। ये वन विंध्य-कैमूर पर्वत के अन्तिम छोर तक यानि दमोह से सागर तक, मुरैना में चंबल और कुँवारी नदियों के बीहड़ों से लेकर कूनो नदी के जंगल तक, शिवपुरी का पठारी क्षेत्र, नर्मदा के दक्षिण में पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिमी सीमा बस्तर तक फैले हुए हैं।

    देश में सबसे ज्यादा वन और प्राणियों को संरक्षण देने का दावा करने वाले ये राज्य, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन भी धड़ल्ले से कर रहे हैं। साफ है कि जैवविविधता पर संकट गहराया हुआ है। जैवविविधता बनाए रखने के लिये जैविक खेती को भी बढ़ावा देना होगा जिससे कृषि सम्बन्धी जैवविविधता नष्ट न हो।

     

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    Submitted by Anil Kumar Agrawal (not verified) on Sun, 06/03/2018 - 23:05

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    Aaj jungle nahi laga sakte to bagan lagana jaruri hai.

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    मछलियों के बदले मिलेगा प्लास्टिकeditorialSat, 06/09/2018 - 14:54


    विश्व पर्यावरण दिवस, 05 जून, 2018 पर विशेष

    विश्व पर्यावरण दिवसविश्व पर्यावरण दिवसयह ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ हमारे लिये खास है क्योंकि इसकी मेजबानी इस बार भारत के कन्धों पर है। इस वर्ष का थीम ‘बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन’ (Beat Plastic Pollution) पर आधारित है। इस थीम का मूल उद्देश्य सिंगल यूज्ड (Single Used) प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना है जो समुद्री सतह पर प्लास्टिक कचरे के जमाव का मूल कारण है।संयुक्त राष्ट्र द्वारा सौंपी गई इस मेजबानी के कई मायने हैं जैसे पर्यावरण सम्बन्धी मसलों पर विश्व में भारत की बढ़ती पहुँच, देश में बढ़ता प्लास्टिक का इस्तेमाल और सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के पुनर्चक्रण (recycling) में विश्व स्तर पर भारत का बढ़ता कद आदि।

    इस वर्ष के थीम पर आने से पहले भारत द्वारा विश्व स्तर पर पर्यावरण को सम्पोषित करने की पहल की चर्चा न करना बेमानी होगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 जून, 1972 को स्विटजरलैंड में आयोजित पहले पर्यावरणीय सम्मेलन में मेजबान राष्ट्र के प्रधानमंत्री ‘ओलफ पाल्मे’ को छोड़कर वहाँ पहुँचने वाली एक मात्र राष्ट्राध्यक्ष इंदिरा गाँधी थीं और यही सम्मेलन विश्व पर्यावरण दिवस की नींव बना। सम्मेलन में इंदिरा गाँधी का जाना पर्यावरणीय मसलों पर भारत की सजगता को दर्शाता है।

    अब हम बात करते हैं ‘बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन’ थीम की। क्या आपको मालूम है कि हर वर्ष 13 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र की सतह पर जमा हो रहा है। यह आँकड़ा इतना बड़ा है कि अगर इसी गति से समुद्र में प्लास्टिक कचरे का फैलाव होता रहा तो कुछ ही सालों में यह ‘बीच’ तक भी अपनी पहुँच बना लेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आँकड़े के अनुसार प्रति मिनट एक ट्रक प्लास्टिक कचरा समुद्र में डम्प किया जाता है जिसका 50 प्रतिशत हिस्सा सिंगल यूज्ड प्लास्टिक होता है।

    समुद्री सतह में जमा होने वाले इन कचरों का प्रभाव समुद्र के पारिस्थितिकी पर पड़ रहा है। प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता इसीलिये यह हजारों वर्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन किये बिना मौजूद रहता है। समुद्री जल की लवणीयता के कारण यह छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाता है जिसे मछलियाँ या अन्य समुद्री जीव उन्हें आसानी से निगल लेते हैं। शोध बताते हैं कि समुद्री जीवों द्वारा निगला गया यह प्लास्टिक उनके प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने के साथ ही उनकी जीवन प्रत्याशा को भी घटाता है।

    प्लास्टिक कचरा समुद्र की सतह पर उगने वाले विभिन्न प्रकार के शैवालों के लिये भी घातक है। यह सूर्य की किरणों को बाधित करता है जो शैवालों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूँकि, मनुष्य के आहार का एक अभिन्न हिस्सा समुद्री जीवों और अन्य प्रकार के समुद्री उत्पाद से मिलता है इसीलिये प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव से वह भी बच नहीं सकता है। इससे साफ है कि प्लास्टिक कचरे को समुद्र के सतह पर जमा होने से रोकना कितना महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) के अनुसार समुद्री प्रदूषण से प्रतिवर्ष 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है।

    विश्व स्तर पर जारी किये गये आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2002 से 2016 के बीच दुनिया में प्लास्टिक के उत्पादन में 135 मिलियन मीट्रिक टन की बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2002 में प्लास्टिक का उत्पादन 200 मिलियन मीट्रिक टन था वह 2016 में बढ़कर 335 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। विश्व के कुल प्लास्टिक उत्पादन का 23 प्रतिशत से अधिक हिस्सा चीन अकेले ही उत्पादित करता है। इस तरह चीन विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्पादक है।

    प्लास्टिक उत्पादन में भारत का स्थान चीन की तुलना में अभी काफी पीछे है। लेकिन फिक्की द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं की पिछले कुछ वर्षों से प्लास्टिक उत्पादन में भारत प्रतिवर्ष 16 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है। या यूँ कहें कि भारत विश्व में प्लास्टिक उत्पादन करने वाले अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होने की ओर अग्रसर है। इतना ही नहीं देश में प्लास्टिक के सामान की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिये भारत को प्रतिवर्ष चीन से बड़ी मात्रा में इसका आयात भी करना पड़ता है।

    देश में प्लास्टिक की खपत के वर्तमान ट्रेंड से यह मालूम होता है कि यहाँ कुल प्लास्टिक उपभोग का 24 प्रतिशत हिस्सा पैकेजिंग के लिये इस्तेमाल होता है। वहीं 23 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र के जरूरी सामान या उपकरणों के निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्माण में 16 प्रतिशत, घरेलू सामान के निर्माण में 10 प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र में 8 प्रतिशत, ट्रांसपोर्ट में 4 प्रतिशत, फर्नीचर में एक प्रतिशत और अन्य जरूरी चीजों के निर्माण में 14 प्रतिशत हिस्से का इस्तेमाल होता है। ऊपर दिये गये आँकड़ों से साफ है कि प्लास्टिक की सबसे ज्यादा खपत पैकेजिंग क्षेत्र में है। पानी, अन्य पेय पदार्थ, खाद्य समाग्री, कॉस्मेटिक आदि की पैकेजिंग पूरी तरह ‘पेट’ (Polyethylene Terephthalate) जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक है पर निर्भर है। पेट प्लास्टिक का इस्तेमाल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है जिसके कारण समुद्र तल में इसका जमाव तेजी से बढ़ता जा रहा है।

    वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार अगर प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी नहीं की गई तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक भर जाएगा। हालांकि, विश्व की तुलना में भारत में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी कम है। भारत में यह आँकड़ा महज 11 किलोग्राम है वहीं विश्व में 28 किलोग्राम है। लेकिन भारत की जनसंख्या के बड़े आकार को देखते हुए यह आँकड़ा काफी बड़ा हो जाता है। इतना ही नहीं समुद्र तटीय क्षेत्रों में बसने वाली जनसंख्या के मामले में भी भारत का चीन के बाद दूसरा नम्बर है।

    भारत में कुल 18.75 करोड़ लोग तटीय क्षेत्र में निवास करते हैं वहीं चीन में यह 26.29 करोड़ है। इससे साफ है कि भारत का समुद्री कचरे में योगदान कम नहीं है। समूचे भारत में प्रतिवर्ष 56 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है जिसका एक बड़ा हिस्सा नदी-नालों के माध्यम से समुद्र में जाता है। अतः भारत को भी इस समस्या के प्रति सचेत होने की जरुरत है।

    समुद्र में बढ़ रहे प्लास्टिक के जमाव ने पूरे विश्व का ध्यान प्लास्टिक कचरे के प्रबन्धन की तरफ खींचा है। अमेरिका के कई राज्यों सहित विश्व के कई अग्रणी देशों ने सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर क्रमिक रूप से प्रतिबन्धित करना प्रारम्भ कर दिया है। भारत ने भी इस दिशा में प्रयास शुरू तो किया है लेकिन यहाँ कोई ठोस नियम नहीं है। नियम के तौर पर यह 50 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाया गया है लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है। विश्व में फ्रांस ऐसा पहला देश है जिसने 2016 में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को प्रतिबन्धित करने के साथ ही 2025 तक इस तरह के सभी इस्तेमाल को पूरी तरह बन्द करने का निर्णय लिया है। युगांडा ने तो 2008 में ही प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को पूरी तरह प्रतिबन्धित कर दिया था।

    जापान, यूरोप के कई देश, अमेरिका सहित भारत आदि ने इस समस्या से निपटने के लिये पेट प्लास्टिक के रीसाइक्लिंग पर जोर देना शुरू किया है। भारत ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति किया है। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में प्रतिवर्ष उत्पादित कुल सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के 90 प्रतिशत हिस्से की रीसाइक्लिंग कर लेता है जो विश्व में सर्वाधिक है। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के अनुसार कुल सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का 65 प्रतिशत हिस्सा पंजीकृत कम्पनियों द्वारा, 15 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र और 10 घरेलू उद्योग से जुड़े फर्म्स द्वारा रीसाइकिल किया जाता है। वहीं जापान में रीसाइक्लिंग का यह प्रतिशत 72, यूरोप में 43 और अमेरिका में 31 प्रतिशत है।

    भारत को विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के लिये मिली मेजबानी की एक बड़ी वजह इसके पेट प्लास्टिक को रीसाइकिल करने की क्षमता भी है। इस वर्ष फरवरी में मेजबानी की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट के अंडर सेक्रेटरी सह पर्यावरणीय शाखा के हेड एरिक सोल्हेम ने भारत के सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के रीसाइकिल करने की क्षमता की प्रशंसा की थी। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत को इस अवसर का भरपूर इस्तेमाल कर समुद्र की पारिस्थितिकी को अक्षुण्ण बनाये रखने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

     

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    Submitted by maryrosie (not verified) on Wed, 07/11/2018 - 22:56

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    यह कुछ मूल्यवान युक्तियों के साथ एक महान छोटी पोस्ट है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जिस तरह से आप जो चीजें करते हैं उसमें जुनून और सगाई लाते हैं, वे वास्तव में लाइव पर अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं।

    novel updates

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    बन्द करो गंगा पर बाँधों का निर्माण - स्वामी सानंद

    editorialSun, 07/01/2018 - 13:02


    स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंदस्वामी ज्ञानस्वरूप सानंदसाल 2005-06 में जैसे ही उत्तराखण्ड की सभी नदियों पर बाँध बनाने की सूचना फैली वैसे वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक प्रो. जीडी अग्रवाल अब के स्वामी सानंद ने उत्तरकाशी के केदारघाट पर तम्बू गाड़ दिया था और इन्हें पर्यावरण विरोधी करार देते हुए इनके निर्माण को बन्द करने की माँग की थी।

    भारी जन समर्थन लिये अग्रवाल का यह अनशन एक माह तक चला और अन्ततोगत्वा लगभग एक दर्जन ऐसी निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाएँ सरकार को बन्द करनी पड़ी। अब फिर पिछले एक सप्ताह से स्वामी सानंद हरिद्वार स्थित मातृसदन में चार सूत्री माँगों को लेकर अनशन पर बैठ गए हैं। कहा कि वे तब तक साँस नहीं लेंगे जब तक उनकी माँगों का निराकरण नहीं होगा। यही नहीं उन्होंने इस बाबत प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है।

    बता दें कि सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों पर फिर से बाँध बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इधर स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद का कहना है कि चुनाव के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने को माँ गंगा का बेटा कहकर गंगा की रक्षा करने की बात कही थी। किन्तु गंगा संरक्षण विधेयक आज तक पारित नहीं हुआ है। इससे क्षुब्ध होकर प्रो. अग्रवाल 22 जून से गंगा की रक्षा के लिये हरिद्वार में अनशन पर बैठ गए हैं।

    प्रो. अग्रवाल मानते हैं कि पीएम मोदी के गंगा की रक्षा की बात कहने पर उन्हें खुशी हुई थी, किन्तु चार साल बाद भी गंगा की रक्षा करने की बजाय गंगा के स्वास्थ्य खराब करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर यह माँग की है कि अलकनंदा नदी पर बनी विष्णुगाड़ पीपलकोटी बाँध, मन्दाकिनी नदी पर फाटा व्योंग, सिंगोली भटवाड़ी पर हो रहे निर्माण को बन्द किया जाये। उन्होंने बाँध और खनन के विरोध में उपवास शुरू कर दिया है और प्राण त्यागने तक इसे जारी रखने की चेतावनी भी दी है।

    गौरतलब है कि, स्वामी सानंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र प्रेषित कर यह सवाल उठाया है कि केन्द्र सरकार ने गंगा पर बाँध निर्माण और खनन के प्रबन्धन के लिये वर्ष 2014 में बनी कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंप दिये जाने के बाद भी उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया? यह पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री को 24 फरवरी को भेजा था लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से कोई जवाब न मिलने पर स्वामी सानंद ने नाराजगी जताई।

    करोड़ों रुपए खर्च कर चलाए जा रहे नमामि गंगे जैसी योजनाओं पर भी इन्होंने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि सरकार और सरकारी मण्डलियाँ (संस्थाएँ) गंगा जी व पर्यावरण का जानबूझकर अहित करने में जुटी हुई हैं। उनकी माँग है कि गंगा महासभा की ओर से प्रस्तावित अधिनियम ड्रॉफ्ट 2012 पर तुरन्त संसद में चर्चा हो या फिर इस विषय पर अध्यादेश लाकर इसे तुरन्त लागू किया जाये। इसके अलावा अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी पर निर्माणाधीन व प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं को तुरन्त निरस्त किया जाये। इसके साथ ही इन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की बली चढ़ने वाले दुर्लभ प्रजाति के पेड़ों की कटान पर रोक लगाने और नदियों में हो रहे अवैध खनन पर त्वरित प्रतिबन्ध लगाने की भी माँग की है। उनका कहना है कि उन्हें माँ गंगा के लिये यदि इस उपवास बाबत प्राण त्यागने पड़े तो उन्हें कोई मलाल नहीं है। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने गंगा को माँ कहा है इसलिये उन्हें भी माँ की रक्षा के लिये कड़े कदम उठाने चाहिए।

    आईआईटीयन्स फॉर होली गंगा का समर्थन

    इधर प्रोफेसर जी डी अग्रवाल के समर्थन में देश भर के आईआईटीयन्स एकत्र हो गए हैं। उन्होंने बाकायदा आईआईटीयन्स फॉर होली गंगा नाम से संगठन का निर्माण किया है। वे भी प्रो. अग्रवाल के समर्थन में देश भर में अभियान चलाएँगे। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सरकार आईआईटी कंसोर्टियम की सिफारिशों को लागू करे और गंगा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को सुनिश्चित करे। इस हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। उन्होंने उत्तराखण्ड में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बन रही सभी पनबिजली और सुरंग परियोजनाओं के निर्माण को तत्काल बन्द करने की गुहार भी लगाई है।

    आईआईटीयन्स फॉर होली गंगा ने केन्द्र के एनडीए सरकार के चार साल के कार्यकाल के दौरान गंगा संरक्षण का काम अधूरा रहने पर असन्तोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2010 में सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) का एक कंसोर्टियम बनाया था। इस कंसोर्टियम को गंगा नदी बेसिन पर्यावरण प्रबन्धन योजना (जीआरबी ईएमपी) बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस कंसोर्टियम में आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की के लोग शामिल थे।

    भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की ओर से तैयार और सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में गंगा नदी बेसिन पर्यावरण प्रबन्धन योजना (जीआरबी ईएमपी) को विकसित करने के लिये रणनीति, विभिन्न सूचनाएँ और उनके विश्लेषण के साथ सुझाव की विस्तृत चर्चा की गई है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जोर गोमुख से ऋषिकेश तक ऊपरी गंगा नदी सेगमेंट के प्राकृतिक प्रवाह को सुनिश्चित करने पर दिया गया है।

    आईआईटीयन्स फॉर होली गंगा के अध्यक्ष यतिन्दर पाल सिंह सूरी ने केन्द्र सरकार से आईआईटी कंसोर्टियम की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर इसे लागू करने की माँग भी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के चार साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उत्तराखण्ड में पवित्र गंगा नदी के संरक्षण के लिये कोई सार्थक प्रयास नहीं दिख रहा, जो बेहद दुखदायी है। यहाँ तक कि प्रस्तावित गंगा अधिनियम भी अब तक नहीं बन पाया है।

    श्री सूरी ने बताया कि उत्तराखण्ड में गंगा नदी पर पनबिजली परियोजनाओं और सुरंगों के निर्माण की वजह से नदी के प्रवाह का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है और फैलाव भी संकुचित होता जा रहा है। राजमार्ग और चारधाम यात्रा के लिये चार लेन की सड़कों का निर्माण हालात को और बिगाड़ रहा है। अब गोमुख से ऋषिकेश तक महज 294 किलोमीटर नदी का केवल छोटा हिस्सा प्राकृतिक और प्राचीन रूप में बहता है।

    आईआईटीयन्स फॉर होली गंगा के कार्यकारी सचिव एस के गुप्ता ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी से सुप्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के पर्यावरण विज्ञान के 86 वर्षीय पूर्व प्रोफेसर जी डी अग्रवाल (स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद) की माँग को मान लेने के लिये गुजारिश करते हैं।

    आईआईटीयन्स फॉर होली गंगा के कार्यकारी सदस्य पारितोष त्यागी का कहना है कि इस क्षेत्र की विभिन्न नदियों पर मौजूदा और प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं से नदी घाटी को होने वाली क्षति अपूरणीय होगी। उन्होंने कहा कि गंगा नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर नियंत्रण बहुमूल्य पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने के साथ-साथ गंगाजल को भी प्रदूषित कर रहा है।

    स्वामी सानंद ने उपवास करने के पूर्व पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई महत्त्वपूर्ण सवाल खड़े किये हैं। उन्होंने कहा कि सन 2000-01 में टिहरी और अन्य बाँधों को लेकर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, वे भी उस कमेटी के सदस्य थे। तब भी उन्होंने इन बाँधों के निर्माण पर सवाल उठाया था लेकिन कमेटी ने उस पर गौर नहीं किया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वे कहते हैं कि वे तब से अब तक उन्हीं सवालों के साथ खड़े हैं। उनके अनुसार यदि कमेटी उनकी बात मान लेती तो उत्तराखण्ड में आज पर्यावरण का इतना विनाशकारी स्वरूप हमारे सामने नहीं होता।

    वर्ष 2001 में मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में बनी कमेटी के समक्ष स्वामी सानंद द्वारा पत्र के माध्यम से उठाए गए सवालों को हम अक्षरशः प्रस्तुत कर रहे हैं।

    मुरली मनोहर जोशी समिति की रिपोर्ट हिन्दू समाज के विरुद्ध एवं षडयंत्र और दण्डनीय अपराध (डॉ. गुरूदास अग्रवाल, समिति सदस्य)

    (1) टिहरी बाँध के भूकम्प सम्बन्धी खतरों और गंगाजी की प्रदूषण नाशिनी क्षमता पर दुष्प्रभावों का आकलन कर बाँध निर्माण को आगे बढ़ाने या न बढ़ाने के बारे में अनुशंसा देने के लिये माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अप्रैल 2001 में गठित इस समिति ने जनवरी 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट की ‘सूचना का अधिकार अधिनियम’ (RTI) के अन्तर्गत प्राप्त प्रति में पेज सख्या 28, 29, 30 गायब हैं। पृष्ठ 26 पर समिति का सर्ग 7.0 ‘निष्कर्ष और अनुशंसा’ है, पृष्ठ 27 पर सर्ग 8.0 ‘आभार-प्रदर्शन’ और पृष्ठ 31 पर ‘सन्दर्भ’ (References) पृष्ठ 28, 29, 30 पर क्या था, पता नहीं। निम्न विचार और विवेचना इस अपूर्ण रिपोर्ट पर ही आधारित हैं पर पृष्ठ 27 पर ‘आभार-प्रदर्शन’ आ जाने से माना जा सकता है कि गायब पृष्ठों पर निष्कर्ष, अनुशंसा या अन्य कोई महत्त्वपूर्ण सामग्री नहीं रही होगी।

    (2) गंगाजल की प्रदूषणनाशिनी क्षमता के बारे में पृष्ठ 26 पर दिये निष्कर्ष बेहद अधूरे, अर्थहीन और हिन्दू समाज के लिये ही नहीं अपितु गंगा जी के लिये भी अपमानजनक है। जैसाकि नीचे देखा जा सकता हैः


    (क) पैरा 4 गंगाजल के विशिष्ट गुणों को मात्र आस्था और अप्रामाणिक के रूप में मानता है- नकारता नहीं तो स्वीकारता भी नहीं, जैसा कि पेज पर it is conceivable वाक्यांश से स्पष्ट है। निष्कर्ष के रूप में यह अर्थहीन है।


    (ख) पैरा 5 में गंगाजल, विशेषतया ऋषिकेश से ऊपर के गंगाजल की ‘प्रदूषण-क्षमता’ पर गहन और विशद वैज्ञानिक अध्ययन की तात्कालिक और त्वरित अध्ययन की अनुशंसा की गई है। पर ऐसे अध्ययन की स्पष्ट रूप रेखा न दिये जाने और ऐसे अध्ययन के निर्णायक निष्कर्ष मिलने तक बाँध पर आगे का काम रोक देने की बात न देने से यह अनुशंसा निपट अधूरी है। और इसमें NEERI Proposal की बात कहकर (जो Annexure के रूप में पेज 125 से 137 में दिया गया है) तो सारा गुड़-गोबर कर दिया है। NEERI के इस प्रस्ताव में अपने पेज 3 के अन्तिम पैरा में गंगाजल की विलक्षण प्रदूषणनाशिनी क्षमता को तो स्वीकारा गया है पर इस विलक्षण क्षमता के आकलन और अध्ययन के लिये आवश्यक वैज्ञानिक समझ/सामर्थ्य और मानसिक समर्पण दोनों ही के अभाव में लगभग 50 लाख लागत का यह प्रस्ताव अपने Scope of work में और विशेषतया Work Plan में बेहद अधकचरा है। इसमें प्रदूषणनाशिनी क्षमता क्या होती है और इसका आकलन या मापन कैसे किया जाएगा इसका कोई जिक्र नहीं। यह तो एक सामान्य जल-गुणवत्ता आकलन और जैविक अध्ययन का प्रस्ताव है और समिति के उद्देश्यों के लिये अर्थहीन है। रिपोर्ट से यह भी पता नहीं चलता कि यह अध्ययन हुआ भी या नहीं और इसके परिणाम मिले बिना समिति ने इस विषय में अपनी अनुशंसा क्या और किस आधार पर की।


    (ग) पैरा 7 की अन्तिम अनुशंसा जो कुछ थोड़ा सा ‘अविरल’ प्रवाह बनाए रखने के अर्थ में है उतनी ही अधूरी, अनिश्चय-भरी और अर्थहीन है जितनी पैरा 4, 5 की ऊपर विवेचित अनुशंसा हैं।


    (घ) सब मिलाकर पृष्ठ 26 के निष्कर्ष पूरी तरह अधूरे और अर्थहीन हैं और अनुशंसा का सच पूछें तो कोई है ही नहीं। रिपोर्ट हिन्दू समाज की आस्था और गंगा जी के प्रति अपमानजनक भी है क्योंकि वह गंगा जी को विशिष्ट स्थान न देकर उन्हें सामान्य नदियों के समकक्ष रखना चाहती है।

    (3) कमेटी की 28-04-01 की बैठक में गंगाजल की प्रदूषण-विनाशिनी क्षमता के प्रश्न पर विचार करने और इस विषय पर अपनी अनुशंसा देने के लिये एक उपसमिति गठित की गई थी। इस उपसमिति के सदस्यों की सूची तो रिपोर्ट में लगी है पर 29-04-01 को लगभग 7 घंटे तक चली इस उपसमिति के सत्र में हुई चर्चा या निष्कर्षों के बारे में कोई विवरण नहीं। सम्भवतः वे पृष्ठ हमें RTI के अन्तर्गत प्रति देते समय निकाल दिये गए या शायद सरकार को भी नहीं दिये गए (हमारी प्रति में पृष्ठ 87 के बाद पृष्ठ 93 के बीच 5 के बदले केवल 2 पृष्ठ हैं- तीन नदारद हैं)। मैं (गुरूदास अग्रवाल) इस उपसमिति का अध्यक्ष था और मैंने इसकी चर्चाओं के निष्कर्ष और अनुशंसा अपने हाथ से 30-04-01 को माननीय जोशी जी को सौंपा था - उन्हें रिपोर्ट में जाने क्यों सम्मिलित नहीं किया गया। मैं चाहुँगा कि माननीय जोशी जी मेरे हाथ से लिखे निष्कर्ष-अनुशंसा को मूल रूप में हिन्दू समाज के समक्ष प्रस्तुत कराएँ।

    (4) मेरी अध्यक्षता वाले उपसमूह का निष्कर्ष और मेरी अपनी स्पष्ट अनुशंसा थी कि गंगाजल की विलक्षण प्रदूषणनाशिनी क्षमता पर गहन अध्ययन और शोध का कार्य 6 मास के भीतर पूरा करा लिया जाये और ऐसे अध्ययन के स्पष्ट और निर्णायक परिणाम मिलने तक बाँध पर आगे का कार्य स्थगित कर दिया जाये। इस अनुशंसा का 30-04-01 की बैठक में श्री माशेलकर और ठाटे ने मुखर विरोध किया और ठाटे ने यह कहते हुए कि यदि काम एक मिनट के लिये भी बन्द करने की बात हों तो वह कमेटी पर काम नहीं करेंगे और अपना त्यागपत्र समिति के अध्यक्ष जोशी को सौंप दिया। इस पर श्री माशेलकर और माननीय जोशी जी ठाटे को मनाने में लग गए पर उनकी ‘ना मानूँ ना मानूँ’ जारी रही और अन्य सदस्य बस देखते रहे। जब इस तमाशे को चलते 45 मिनट हो गए तो इससे आजिज आकर कि यदि काम बन्द होने की स्थिति में ठाटे समिति में भाग लेने को तैयार नहीं तो काम न रोके जाने की स्थिति में मैं समिति के कार्य में भाग नहीं लूँगा। (यद्यपि इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था, पर यदि काम आगे चलता रहे तो समिति की चर्चा चलाते रहना क्या हिन्दू समाज को धोखा देना, भुलावे में रखना नहीं था) कहते हुए मैंने अपना हाथ से लिखा तीन लाइन का सशर्त त्यागपत्र माननीय जोशी जी को सौंप दिया। जोशी जी का (और इस सारे तमाशे का) मन्तव्य स्पष्ट हो गया, जब मेरा त्यागपत्र हाथ में आते ही जोशी जी ने ‘अरे मुझे तो संसद की बैठक में जाना है’कहते हुए मीटिंग समाप्त कर बाहर चले गए उसके बाद मुझे उस त्यागपत्र की स्वीकृति/अस्वीकृति की कोई सूचना न मिलने और जोशी-माशेलकर-ठाटे तिकड़ी का खेल और अन्य सभी सदस्यों की असहायता देख लेने के बाद, उसके बाद की बैठकों में मेरे जाने का तो प्रश्न था ही नहीं। जहाँ तक मुझे ज्ञात हैं, समिति की ड्रॉफ्ट या अन्तिम रिपोर्ट मुझे दिखाने, उन पर मेरी राय या हस्ताक्षर लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया (माशेलकर जैसे गंगा-विरोधी के होते, ऐसा भला होता भी क्यों कर!)। समिति की उपलब्ध रिपोर्ट न 30-04-2001 की बैठक में हुए इस तमाशे का जिक्र करती है न मेरे त्यागपत्र का जो स्वयं उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा था। या तो वे इस सब का सत्य हिन्दू समाज के सामने प्रत्यक्ष रखें या हाथ में गंगा जल लेकर, गंगा जी की सौगन्ध खाकर मेरे त्याग पत्र की बात नकारें।

    (4) यदि श्री दिलीप बिस्वास, डॉ. आर. एन. सिंह, और डॉ. यू. के. चौधरी को छोड़ दिया जाये जो विषय के जानकार होते हुए भी अन्ततः डरपोक सरकारी कर्मचारी थे जिनके लिये माँ गंगा और हिन्दू समाज के हितों से कहीं पहले उनके अपने स्वार्थ (Career) आते थे, तो पूरी समिति में जल गुणवत्ता और गंगाजल की प्रदूषणनाशिनी क्षमता की बात समझने वाले केवल दो ही सदस्य थे - मैं और प्रोफेसर शिवा जी राव। हम दोनों के हस्ताक्षर रहित (और प्रो. शिवा जी राव की तो स्पष्ट असहमति लिखित में होते हुए) यह रिपोर्ट कैसी होगी आप स्वयं समझ सकते हैं।

    (5) यह रिपोर्ट और पूरा काण्ड, सर्व श्री जोशी जी/ माशेलकर/ ठाटे की तिकड़ी का माँ गंगा और हिन्दू समाज के विरूद्ध षडयंत्र और दण्डनीय अपराध है।

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    Submitted by Anonymous (not verified) on Wed, 07/11/2018 - 19:39

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    बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे वह ज्ञान मिला जो मुझे चाहिए था। मैं आपकी पोस्ट में कुछ जानकारी देख और देखूंगा। धन्यवाद     fanfiction

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    जल भंडारण के आँकड़ों की कवायदeditorialThu, 07/19/2018 - 18:28

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    सैंड्रप

    भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्डभाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड

    यह लेख भारत के विभिन्न जलाशयों में जल उपलब्धता के बारे में की जा रही रिपोर्टिंग के तरीके पर केन्द्रित है जिसमें पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। देश के जलाशयों के बारे में सरकार अथवा मीडिया द्वारा की जाने वाली रिपोर्ट, सेंट्रल वाटर कमीशन (Central Water Commission, CWC) द्वारा हर हफ्ते जारी की जाने वाली बुलेटिन पर आधारित होती है। इस रिपोर्ट में देश के महज 91 जलाशयों में जल की उपलब्धता की सूचना दी जाती है। वहीं राज्यों द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट से 3863 जलाशयों में उपलब्ध पानी के बारे में सूचना प्राप्त होती है।

    हालांकि राज्यों द्वारा जारी रिपोर्ट भी देश में जल उपलब्धता की पूरी तस्वीर नहीं पेश कर पाती। कारण है यह रिपोर्ट सिर्फ सतह के ऊपर उपलब्ध जल से सम्बन्धित होती है जिसमें, भूजल एक्वीफर्स, मिट्टी में नमी और बड़ी संख्या में छोटे जलाशयों में उपलब्ध जल से सम्बन्धित आँकड़े शामिल नहीं होते। फिर भी यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि राज्यों द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट की तुलना में ज्यादा सटीक सूचना देती है।

    केन्द्र सरकार

    सेंट्रल वाटर कमीशन, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय (Ministry of Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation) के अन्तर्गत कार्य करता है। यह अपनी वेबसाइट पर साप्ताहिक रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट के साथ डिस्क्लेमर भी होता है जिसमें यह लिखा होता है कि दिये गये विवरण राज्यों और परियोजना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गये विवरण पर आधारित हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा उपलब्ध कराया गया आँकड़ा 18 राज्यों और 12 नदी बेसिन क्षेत्र पर बने कुल 91 बड़े जलाशयों पर आधारित होता है। इन जलाशयों की जल-ग्रहण क्षमता 161.993 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी की फ्लड मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग वेबसाइट, 60 इनफ्लो फोरकास्टिंग साइट्स को भी कवर करता है जो डैम और बाँधों से सम्बन्धित हैं। मानसून के समय ऐसी आशा की जाती है कि वेबसाइट पर हर घंटे का अपडेट उपलब्ध हो लेकिन अमूमन ऐसा हो नहीं पाता है।


    उत्तरी भारत

    हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड, भाखड़ा, पोंग और पंडोह डैम के जल-ग्रहण, जल निकास और पानी के लेवल की प्रतिदिन निगरानी के लिये उत्तरदायी है। इन तीनों डैम की जल संग्रहण क्षमता 16.162 बिलियन क्यूबिक मीटर है जिसमें भाखड़ा 7551 एमसीएम, पोंग 8570 एमसीएम और पंडोह का हिस्सा 41 एमसीएम है। भाखड़ा और पोंग भी सीडब्ल्यूसी के साप्ताहिक बुलेटिन का हिस्सा हैं। इसके अलावा भाखड़ा और पोंग डैम में पानी के लेवल और उसे रिलीज करने सम्बन्धी तुलनात्मक आँकड़ा भी हर महीने सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी किया जाता है।

    उत्तर प्रदेश

    यहाँ प्रदेश भर की 20 नदियों के कुल 81 स्थानों का आँकड़ा, टेबुलर बुलेटिन के रूप में प्रतिदिन डेली फ्लड बुलेटिन 2018के नाम से जारी किया जाता है। यह आँकड़ा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जारी करता है। इस टेबल में बायीं तरफ जलाशयों में पानी की उपलब्धता से सम्बन्धित आँकड़ा भी होता है। उत्तर प्रदेश का फ्लड मैनेजमेंट इफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर यही आँकड़ा अपने वेब पेज पर भी जारी करता है।

    पश्चिमी भारत

    राजस्थान-इस राज्य के जल संसाधन विभाग की वेबसाइट पर जल संग्रहण सम्बन्धी सूचना डाटा रूम सेक्शन पर उपलब्ध है लेकिन यह कार्यरत नहीं है।

    गुजरात-नर्मदा जल संसाधन और जल वितरण विभाग की वेबसाइट पर एक्सेल शीट में डाटा बैंक ऑप्शन के साथ 203 जलाशयों के जल-स्तर से सम्बन्धित आँकड़ा उपलब्ध है। इन सभी डैमों की कुल जल संग्रहण क्षमता 15,760.17 एमसीएम है। इसके अलावा इस वेबसाइट पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में भी सूचना उपलब्ध है। इस प्रोजेक्ट की स्टोरेज क्षमता 9460 एमसीएम है। इस तरह गुजरात की कुल जल संग्रहण क्षमता 25.22 बीसीएम है जबकि वर्तमान में यह 20.33 बीसीएम है। गुजरात के सभी 204 जलाशयों में से 10 सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी बुलेटिन की लिस्ट में शामिल हैं। इन दस जलाशयों की वर्तमान जल संग्रहण क्षमता 17.191 बीसीएम है। नर्मदा जल संसाधन और जल वितरण विभाग की वेबसाइट पर मौजूद एक्सेल शीट में इन 17 बड़े जलाशयों की कुल जल संग्रहण क्षमता 12932 एमसीएम है। इसी तरह इस वेबसाइट पर एक अलग पेज बनाया गया है जिस पर जिलों और स्कीम के अनुसार आँकड़े प्रतिशत में उपलब्ध हैं। यही सूचनाएँ राज्य के फ्लड कंट्रोल सेल पेज पर भी उपलब्ध हैं जिसे हर दिन अपडेट किया जाता है। इस वेबसाइट के आर्काइव पेज पर बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है।

    मध्य प्रदेश-यहाँ भी डेली रिजर्वायर बुलेटिन प्रदेश के जल संसाधन विभाग द्वारा प्रतिदिन जारी किया जाता है जो 168 जलाशयों में उपलब्ध जल की मात्रा पर आधारित होता है। इन सभी जलाशयों की जल संग्रहण क्षमता 36.415 बीसीएम है। सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा प्रतिदिन जारी किये जाने वाले आँकड़ों में इनमें से कुल 6 जलाशयों को शामिल किया जाता है। इन डैमों की कुल स्टोरेज क्षमता 27.318 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इन जलाशयों में जल की उपलब्धता से सम्बंधित सूचना को प्रदेश के वेबसाइट पर रोज अपडेट किया जाता है।

    महाराष्ट्र-राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में 140 बड़े, 274 मध्यम और 2849 छोटी परियोजनाओं से जुड़े आँकड़ों को शामिल किया जाता है। इन बड़ी, मध्यम और छोटी परियोजनाओं की जल संग्रहण क्षमता क्रमशः 29.13 बीसीएम, 5.40 बीसीएम और 6.34 बीसीएम है। वहीं इनकी कुल जल संग्रहण क्षमता 40.87 बीसीएम है। प्रदेश के जल संसाधन विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में 103 बड़े जलाशयों के आँकड़े अलग-अलग जारी किये जाते हैं जबकि बाकी जलाशयों से सम्बन्धित आँकड़े क्षेत्रवार या समेकित रूप से जारी किये जाते हैं। सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट पर महाराष्ट्र के 17 बड़े जलाशयों में पानी की उपलब्धता से सम्बन्धित आँकड़े जारी किये जाते हैं जिनकी जल संग्रहण क्षमता 14.073 बीसीएम है। प्रदेश की वेबसाइट पर एक अलग पेज बनाया गया है जिस पर राज्य के जलाशयों में वर्तमान समय में उपलब्ध जल के बारे में जानकारी दी जाती है। इस पेज को प्रवाह नाम दिया गया है जिस पर जलाशयों के रियल टाइम लोकेशन मैप और पानी के इस्तेमाल के बारे में भी ग्राफ के माध्यम से जानकारी दी जाती है।

    प्रवाहराज्य सरकारें
    गोवा-इस राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा हर वर्ष जून की पहली तारीख से 15 नदियों और 5 जलाशयों में जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी दी जाती है। जल छोड़ने और उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी देने के लिये वेबसाइट पर इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये आँकड़े प्रतिदिन जारी किये जाते हैं। राज्य के 5 जलाशयों की कुल जल संग्रहण क्षमता 300.85 एमसीएम है।


    तेलंगाना-प्रदेश के 8 जलाशयों में जल की उपलब्धता के बारे में हैदराबाद मेट्रोपोलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड प्रतिदिन आँकड़े जारी करता है जिनकी जल संग्रहण क्षमता 16.65 बीसीएम है। इनमें से केवल दो जलाशयों नागार्जुन सागर और श्रीशैलम में उपलब्ध पानी की जानकारी सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट पर दी जाती है। इन दोनों जलाशयों की कुल जल संग्रहण क्षमता 15.13 बीसीएम है। इसके अलावा रिजर्वायर स्टोरेज मॉनिटरिंग सिस्टम नाम के वेब पेज पर राज्य के 59 बड़े और 73 मीडियम जलाशयों के बारे में भी जानकारी दी जाती है लेकिन उसे रोज अपडेट नहीं किया जाता। हैदराबाद मेट्रोपोलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की साइट पर कृष्णा, गोदावरी और पेन्नार नदी बेसिन में स्थित बड़े, मध्यम और छोटे कुल 173 जलाशयों की लिस्टिंग की गई है। तेलंगाना वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अन्तर्गत हाइड्रोमेट डाटा में रिजर्वायर लेवल डाटा का विकल्प मौजूद है लेकिन यह तत्काल कारगर नहीं है। फिर भी यहाँ राज्य के जल संसाधन के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है।

    आन्ध्र प्रदेश-राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा 28 बड़े और 65 मध्यम कोटि के जलाशयों के बारे में वेबसाइट के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। वेबसाइट पर इन जलाशयों की कुल जल संग्रहण क्षमता 23.1 बीसीएम बताई गई है जिसमें श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और सोमसिला जलाशय भी शामिल हैं। इन तीनों जलाशयों की आन्ध्र प्रदेश में कुल जल संग्रहण क्षमता 17.12 बीसीएम है जिसे सीडब्ल्यूसी के बुलेटिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस जानकारी को प्रदेश की वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया है। इसी तरह आन्ध्र प्रदेश वाटर इन्फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम प्रदेश के 86 बड़े और मध्यम आकार के जलाशयों के बारे में सूचना जारी करता है जिनकी कुल जल संग्रहण क्षमता 27.23 बीसीएम है। ऐसा लगता है कि वेबसाइट को हमेशा अपडेट किया जाता है। यहाँ भी श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और सोमसिला जलाशय की कुल जल संग्रहण क्षमता को शामिल किया गया है।

    कर्नाटक-राज्य के 13 जलाशयों की कुल जल संग्रहण क्षमता 23.4 बीसीएम है। इन जलाशयों में उपलब्ध जल की स्थिति की निगरानी कर्नाटक स्टेट नैचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा हर दिन की जाती है। केवल वाराही जलाशय को छोड़कर जिसकी जल संग्रहण क्षमता 228.54 एमसीएम है सभी 12 जलाशयों को सीडब्ल्यूसी की बुलेटिन में शामिल किया जाता है। सीडब्ल्यूसी की बुलेटिन में शामिल किये जाने वाले इन जलाशयों की जल संग्रहण क्षमता 19.4 बीसीएम है। वाणी विलास सागर और गेरुसोप्पा नामक दो जलाशयों की जल संग्रहण क्षमता को सीडब्ल्यूसी की बुलेटिन में शामिल किया जाता है जबकि इनके सम्बन्ध में कर्नाटक की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इन दोनों जलाशयों की कुल जल संग्रहण क्षमता 932 एमसीएम है।

    जलाशयों में जलस्तर की सूचनातमिलनाडु-राज्य के जल संसाधन विभाग की वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध है जिस पर रोजाना यहाँ के 20 जलाशयों में जल की उपलब्धता से सम्बन्धित आँकड़े अपडेट किये जाते हैं। इन जलाशयों की जल संग्रहण क्षमता 5.97 बीसीएम है। इन जलाशयों में से 6 को सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी बुलेटिन में शामिल किया जाता है जिनकी जल संग्रहण क्षमता 4.38 बीसीएम है। इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज आर्गेनाईजेशन की वेबसाइट पर तमिलनाडु के जलाशयों की तस्वीर और मैप भी दिखते हैं।

    केरल-स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, केरल वेबसाइट प्रदेश के 16 जलाशयों के बारे में रोजाना जानकारी उपलब्ध कराता है। इन जलाशयों की जल संग्रहण क्षमता 3.45 बीसीएम है। सीडब्ल्यूसी की बुलेटिन में इनमें से केवल तीन जलाशयों को शामिल किया गया है जिनकी जल संग्रहण क्षमता 2.93 बीसीएम है। इन तीनों के अलावा तीन अन्य जलाशयों को भी सीडब्ल्यूसी की बुलेटिन में शामिल किया गया है जिनकी जल संग्रहण क्षमता 904 एमसीएम है। इन जलाशयों से सम्बन्धित डाटा केरल के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

    ईस्ट इंडिया

    छत्तीसगढ़-राज्य के जल संसाधन विभाग की वेबसाइट के रिजर्वायर डाटा सेक्शन में 43 जलाशयों के बारे में प्रतिदिन जानकारी अपडेट की जाती है। इन जलाशयों की जल संग्रहण क्षमता 6.33 बीसीएम है। इनमें से केवल मिनीमाता बांगो और रविशंकर सागर जलाशयों से सम्बन्धित जानकारी सीडब्ल्यूसी की बुलेटिन में शामिल की जाती है। इन जलाशयों की जल संग्रहण क्षमता 3.66 बीसीएम है।

    झारखण्ड-राज्य के जल संसधान विभाग की वेबसाइट पर वाटर लेवल्स ऑफ रिजर्वायर सेक्शन में 46 जलाशयों की लिस्ट दी गई है। परन्तु इनके सम्बन्ध में जानकारी वहाँ उपलब्ध नहीं है इसीलिये नीचे दिये गये टेबल में इसे शामिल नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जलाशयों में पानी की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने के लिये एक एप भी विकसित किया गया है लेकिन इसे एक्सेस करने की छूट केवल जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों और ऑफिसर्स तक ही सीमित है।

    ओडिशा-जल संसाधन विभाग की वेबसाइट पर मानसून 2018 के नाम से एक वेबपेज बनाया गया है जहाँ राज्य के 7 बड़े जलाशयों में पानी की स्थिति के बारे में सूचना उपलब्ध होती है। इन सभी जलाशयों के सम्बन्ध में सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट द्वारा भी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इन जलाशयों की जल संग्रहण क्षमता 15.328 बीसीएम है।

    जलाशयों की स्थितिदक्षिण भारत
    बिहार-राज्य का जल संसाधन विभाग अपनी वेबसाइट पर प्रतिदिन 23 जलाशयों में जल उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी अपडेट करता है। इन जलाशयों की कुल जल संग्रहण क्षमता 949.8 एमसीएम है।

    पश्चिम बंगाल-राज्य का इरीगेशन एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट पर 13 जलाशयों के जल-स्तर की रिपोर्ट प्रतिदिन जारी करता है। परन्तु वेबसाइट पर जारी इस रिपोर्ट में जलाशयों की जल संग्रहण क्षमता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। यह जानकारी हमारे लिये बेकार है क्योंकि यह रिपोर्ट जलाशयों की जल संग्रहण क्षमता पर आधारित है।
     

     

     

    उत्तर भारत

    सीडब्ल्यूसी बुलेटिन में शामिल जलाशयों के अतिरिक्त अन्य जलाशय

    क्रम

    राज्य/एजेंसी

    जलाशयों की संख्या

    भंडारण क्षमता (बीसीएम)

    जलाशयों की संख्या

    भंडारण क्षमता

    1.

    बीबीएम

    3

    16.162

    1

    0.041

    पश्चिम भारत

    2.

    गुजरात

    204

    20.33

    194

    3.14

    3.

    मध्य प्रदेश

    168

    36.415

    162

    9.10

    4.

    महाराष्ट्र

    3246

    40.87

    3229

    26.80

    5.

    गोवा

    5

    0.30

    5

    0.30

    दक्षिण भारत

    6.

    तेलंगाना

    8

    16.65

    6

    1.52

    7.

    आन्ध्र प्रदेश

    86

    27.23

    83

    10.11

    8.

    कर्नाटक

    13

    23.40

    1

    0.23

    9.

    तमिलनाडु

    20

    5.97

    14

    1.59

    10.

    केरल

    16

    3.54

    13

    0.61

    पूर्वी भारत

    11.

    छत्तीसगढ़

    43

    6.33

    41

    2.67

    12.

    उड़ीसा

    7

    15.33

    0

    0

    13.

    बिहार

    23

    0.95

    23

    0.95

    14.

    सीडब्ल्यूसी

    91

    161.99

    91

    161.99

    कुल

     

    3863

    219.05

    नोट- ऊपर दिये गये अधिकांश विवरण में जल संग्रहण क्षमता का मतलब जलाशयों में उपलब्ध वर्तमान जलस्तर से है। केवल उन्हीं केसेज में कुल जल संग्रहण क्षमता का जिक्र किया गया है   जिनके आँकड़े वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थे। जिन जलाशयों की जल संग्रहण क्षमता की जानकारी वेबसाइट पर नहीं दी गई है उन्हें ऊपर दिये गये टेबल में शामिल नहीं किया गया है।

     

     

    निष्कर्ष

    इन 12 राज्यों और उनकी बीबीएमबी वेबसाइट के माध्यम से 3863 जलाशयों में जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी जुटाई जा सकती है। सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट पर जारी होने वाले साप्ताहिक बुलेटिन में सिर्फ 91 जलाशयों के सम्बन्ध में जानकारी होती है। जैसा कि पहले ही कहा गया है भारत में जल की उपलब्धता की यह पूरी तस्वीर नहीं है क्योंकि इसमें काफी सारे बड़े-छोटे जलाशयों, भूजल एक्वीफर और मिट्टी में उपलब्ध नमी को शामिल नहीं किया गया है। अतः हमें देश में पानी की उपलब्धता से सम्बन्धित वर्तमान सूचना तंत्र को और भी व्यापक बनाने की जरुरत है जिसमें ऊपर दिये गये सभी पानी के स्रोतों को शामिल किया जा सके। फिर भी राज्यों की वेबसाइट पर उपलब्ध 3863 जलाशयों से सम्बन्धित सूचना, सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट पर उपलब्ध 91 जलाशयों पर आधारित साप्ताहिक रिपोर्ट की तुलना में देश में पानी की उपलब्धता की बेहतर तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आशा करते हैं कि मीडिया, पॉलिसी मेकर्स, सरकारी एजेंसियां और सीडब्ल्यूसी भी अब जल संग्रहण के बारे में ज्यादा विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा पाएँगे।

    संकलन:हिमांशु ठक्कर, भीम सिंह रावत
    Email: bhim.sandrp@gmail.com

     

     

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    गंगा के उद्गम में हरे पेड़ों को बचाने की मुहिमeditorialSun, 07/22/2018 - 18:28


    रक्षा सूत्र आन्दोलनरक्षा सूत्र आन्दोलन“ऊँचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे।” “चाहे जो मजबूरी होगी, सड़क सुक्की, जसपुर, झाला ही रहेगी”के नारों के साथ 18 जुलाई, 2018 को भागीरथी के उद्गम में बसे सुक्की, जसपुर, पुराली, झाला के लोगों ने रैली निकालकर प्रसिद्ध गाँधीवादी और इन्दिरा गाँधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित राधा बहन, जसपुर की प्रधान मीना रौतेला, समाज सेविका हिमला डंगवाल के नेतृत्व में पेड़ों पर रक्षा-सूत्र बाँधे गए। इसकी अध्यक्षता सुक्की गाँव की मीना राणा ने की।

    राधा बहन ने कहा कि हिमालय क्षेत्र की जलवायु और मौसम में हो रहे परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिये सघन वनों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीमान्त क्षेत्रों में रह रहे लोगों की खुशहाली, आजीविका संवर्धन और पलायन रोकने के लिये पर्यावरण और विकास के बीच में सामंजस्य जरूरी है।

    इस दौरान सुक्की और जसपुर दो स्थानों पर हुई बैठक में जिला पंचायत के सदस्य जितेन्द्र सिंह राणा ,क्षेत्र पंचायत सदस्य धर्मेन्द्र सिंह राणा, झाला गाँव के पूर्व प्रधान विजय सिंह रौतैला, पूर्व प्रधान किशन सिंह, पूर्व प्रधान शुलोचना देवी, मोहन सिंह राणा, पूर्व प्रधान गोविन्द सिंह राणा आदि ने सुक्की-बैंड से जसपुर, झाला राष्ट्रीय राजमार्ग को यथावत रखने की माँग की है। इन्होंने सुक्की-बैंड से झाला तक प्रस्तावित ऑलवेदर रोड के निर्माण का विरोध करते हुए कहा कि यहाँ से हजारों देवदार जैसी दुर्लभ प्रजातियों पर खतरा है। इसके साथ ही यह क्षेत्र कस्तूरी मृग जैसे वन्य जीवों की अनेकों प्रजातियों का एक सुरक्षित स्थान है।


    पेड़ों को बचाने का प्रयासपेड़ों को बचाने का प्रयासयहाँ बहुत गहरे में बह रही भागीरथी नदी के आर- पार खड़ी चट्टानें और बड़े भूस्खलन का क्षेत्र बनता जा रहा है। इसलिये यह प्रस्तावित मार्ग जैव विविधता और पर्यावरण को भारी क्षति पहुँचाएगा। यहाँ लोगों का कहना है कि उन्होंने आजादी के बाद सीमान्त क्षेत्र तक सड़क पहुँचाने के लिये अपनी पुस्तैनी जमीन, चारागाह और जंगल निःशुल्क सरकार को दिये हैं। इस सम्बन्ध में लोगो ने केन्द्र सरकार से लेकर जिलाधिकारी उत्तरकाशी तक पत्र भेजा है।

    लोग यहाँ बहुत चिन्तित हैं कि उन्होंने वर्षों से अपनी पसीने की कमाई तथा बैंकों से कर्ज लेकर होटल, ढाबे, सेब के बगीचे तैयार किये हैं। यहाँ पर वे आलू, रामदाना राजमा सब्जियाँ उगाकर कमाई करते हैं। इसके कारण लोग यहाँ से पलायन नहीं करते हैं। ऑलवेदर रोड के नाम पर राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने से सुक्की, जसपुर, पुराली, झाला के लोग विकास की मुख्य धारा से अलग-थलग पड़ जाएँगे और उनके कृषि उत्पादों की ब्रिकी पर प्रभाव पड़ेगा। होटल पर्यटकों और तीर्थ-यात्रियों के बिना सुनसान हो जाएँगे।

    नैनीताल से सामाजिक कार्यकर्ता इस्लाम हुसैन ने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से सेब आदि पेड़ों के विकास व संरक्षण के लिये देवदार जैसे पेड़ सामने होने चाहिये। उन्होंने कहा कि पेड़-पौधों को जीवित प्राणियों की तरह जीने का अधिकार है। यह बात केवल हम नहीं बल्कि पिछले दिनों नैनीताल के उच्च न्यायालय ने भी कही है। इसलिये देवदार के पेड़ों की रक्षा के साथ वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व भी राज्य सरकार का है। रक्षा सूत्र आन्दोलन के प्रेरक सुरेश भाई ने कहा कि स्थानीय लोग अपनी आजीविका की चिन्ता के साथ यहाँ सुक्की बैंड से जांगला तक हजारों देवदार के पेड़ों के कटान का विरोध करने लगे हैं। यहाँ ऑलवेदर रोड के नाम पर 6-7 हजार से अधिक पेड़ों को काटने के लिये चिन्हित किया गया है। यदि इनको काटा गया तो एक पेड़ दस छोटे-बड़े पेड़ों को नुकसान पहुँचाएगा इसका सीधा अर्थ है लगभग एक लाख वनस्पतियाँ प्रभावित होंगी। इसके अलावा वन्य जीवों का नुकसान है। इसका जायजा वन्य जीव संस्थान को भी लेना चाहिये। जिसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।


    वृक्ष बचाने के लिये सामने आईं महिलाएँवृक्ष बचाने के लिये सामने आईं महिलाएँइन हरे देवदार के पेड़ों को बचाने के लिये लोग जसपुर से पुराली बगोरी, हर्षिल, मुखवा से जांगला तक नई ऑलवेदर रोड बनाने की माँग कर रहे हैं। यहाँ बहुत ही न्यूनतम पेड़ और ढालदार चट्टान है। इसके साथ ही इस नये स्थान पर कोई बर्फीले तूफान का भय नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जसपुर से झाला, धराली, जांगला तक बने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को भी अधिकतम 7 मीटर तक चौड़ा करने से ही हजारों देवदार के पेड़ बचाये जा सकते हैं। इसके नजदीक गोमुख ग्लेशियर है। इस सम्बन्ध में हर्षिल की ग्राम प्रधान बसंती नेगी ने भी प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा है।

    यहाँ लोगों ने भविष्य में प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वन्य जीव संस्थान, कॉमन कॉज के प्रतिनिधियों को बुलाने की पेशकश की है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों की माँग के अनुसार एक जन सुनवाई आयोजित करने की पहल भी की जा रही है। इस अवसर पर गाँव के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता बी.वी. मार्थण्ड, महेन्द्र सिंह, नत्थी सिंह, विजय सिंह, सुन्दरा देवी, बिमला देवी, हेमा देवी, कमला देवी, रीता बहन, युद्धवीर सिंह आदि दर्जनों लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये।

     

     

     

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    आईआईएम कोझिकोड और जल स्वावलम्बनeditorialWed, 07/25/2018 - 17:36

    Source
    द वाटर कैचर्स, 2017
    आईआईएम कोझिकोडकेरल का कोझिकोड सघन वर्षा का क्षेत्र है। साल में 300 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। लेकिन, कोझिकोड में नए जमाने की पढ़ाई करने के लिये बनाए गए व्यावसायिक संस्थान को फिर भी पानी की समस्या रहती थी। कोझिकोड आईआईएम को जब अपने कैम्पस में पानी की किल्लत दूर करने की जरूरत महसूस हुई तब उन्हें नए जमाने की कोई तकनीकी समझ नहीं आई। उन्होंने पानी बचाने के परम्परागत तरीकों को अपनाना ही बेहतर समझा।

    आईआईएम कोझिकोड कैम्पस में जल संरक्षण का पहला प्रयास साल 2000 में शुरू हुआ। उन्हें मालूम हो गया था कि किसी बाहरी स्रोत से उनकी पानी की जरूरतें पूरी नहीं होंगी इसीलिये इसे संस्थान के कैम्पस से ही पूरा करने का प्रयास शुरू किया गया। कैम्पस 96 एकड़ में फैला है।

    कैम्पस, कोझिकोड के ऐसे इलाके में बसा है जहाँ भूमि समतल नहीं है। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ चार सौ लोग स्थायी तौर पर रहते हैं और नियमित आने जाने वाले लोग अलग हैं। आदमी के अलावा यहाँ पेड़-पौधों और घास के मैदान को भी नियमित तौर पर पानी की जरूरत रहती थी ताकि कैम्पस की सुन्दरता में कोई कमी न रहे। कुल मिलाकर रोजाना करीब एक लाख लीटर पानी की जरूरत थी।

    पानी की कमी को पूरा करने के लिये जो योजना बनाई गई उसके तहत तय किया गया कि कैम्पस के पानी को ही रेनवाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के जरिए रोका जाएगा। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि कैम्पस से निकलने वाले गन्दे पानी का शोधन करके उसे दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाया जाये। अब करीब डेढ़ दशक बाद आज आप आईआईएम कोझिकोड को देखेंगे तो महसूस करेंगे कि नए जमाने के व्यावसायिक भवनों को इसी तरह अपना पानी बचाना चाहिए।

    सम्भवत: आईआईएम कोझिकोड, केरल का पहला और इकलौता ऐसा संस्थान है जिसने इतने बड़े स्तर पर अपना पानी बचाने का काम किया है। बावजूद इसके यह नहीं कहा जा सकता कि आईआईएम अपना सारा पानी बचा लेता है। लेकिन यह जरूर है कि यहाँ दो तिहाई वर्षाजल संचयन आसानी से कर लिया जाता है। जहाँ यह कैम्पस बना है वहाँ का सारा पानी रोक पाना सम्भव भी नहीं है क्योंकि पहाड़ी से नीचे आने वाला कुछ पानी बहकर बाहर चला ही जाता है।

    केरल में बहुत से ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनके पास बड़े कैम्पस हैं लेकिन वो अपना पानी पैदा नहीं करते हैं। आईआईएम कोझिकोड इस मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। उसने इसके उपाय किये। सबसे पहले वर्षाजल संचयन के लिये एक 1.5 एकड़ का तालाब बनाया। यह तालाब दोहरा फायदा देता है। इससे भूजल रिचार्ज होने के साथ-साथ फरवरी तक कैम्पस की पानी की जरूरतों को पूरा किया जाता है। जहाँ तक पहाड़ी से आने वाले पानी का सवाल है उसे सीधे कैम्पस तक नहीं लाया जा सकता था इसीलिये उस पानी को रोकने के उद्देश्य से आस-पास के इलाकों में वर्षाजल संचय करने की योजना बनाई गई। आसपास के कुछ एकड़ जमीन में यह पानी इकट्ठा होता है जो कैचमेंट एरिया की तरह काम करता है।

    इस कैचमेंट में इकट्ठा होने वाला पानी बड़े तालाब को रिचार्ज करने का काम करता है। तालाब ओवरफ्लो न हो जाये इसके लिये तालाब की मेड़बंदी की गई है। इसके बावजूद यह सम्भव नहीं है कि पहाड़ी इलाके से जब पानी नीचे की तरफ आता है तो सारा-का-सारा पानी रोक लिया जाये इसीलिये कैम्पस से बाहर जाने वाले पानी को एक नहर में भेज दिया जाता है। तालाब में जो पानी इकट्ठा होता है उसे एक पम्प के जरिए पहाड़ी पर बनाई गई टंकी में चढ़ाया जाता है। यही पानी घरेलू इस्तेमाल सहित पीने के लिये प्रयोग में लाया जाता है। चूँकि, कैम्पस बनने के साथ ही वर्षाजल संरक्षण की योजना भी बना ली गई थी इसीलिये छतों को इस प्रकार से बनाया गया है कि वर्षा के पानी के साथ पत्ते बहकर न आएँ।

    सवाल यह उठता है कि एक सरकारी संस्थान ने इतनी बुद्धिमानी का काम भला कैसे कर लिया? संस्थान के सिविल इंजीनियर राजीव वर्मा कहते हैं कि ये टीम वर्क का प्रभाव है। इसे आप सामूहिक सोच का परिणाम भी कह सकते हैं। उस वक्त हमारे जो डायरेक्टर थे उनका नाम अमरलाल कालरो था। वो एक खुले दिमाग के आदमी थे और नए विचारों का हमेशा स्वागत करते थे। हमें उस वक्त पानी मिलने की कहीं से कोई खास उम्मीद भी नहीं थी। इसलिये हमने वर्षाजल संरक्षण पर विचार किया और नतीजा आपके सामने है।

    उस वक्त जब पहाड़ी से नीचे आने वाले पानी के संरक्षण के बारे में विचार किया गया तो भूमि के कटाव का खतरा एक बड़ी समस्या थी क्योंकि वर्षाजल पहाड़ी से सीधे ढलान पर आता था। पहाड़ी की ऊँचाई करीब 80 मीटर है। आईआईएम के सभी भवन यहाँ तक कि स्टाफ क्वार्टर भी पहाड़ी पर ही हैं। कैम्पस में पहुँचने के लिये जो सड़कें बनाई गई थीं उससे भी मिट्टी के कटाव का खतरा पैदा हो गया था। इसीलिये वर्षाजल संरक्षण के काम में लगे लोगों ने पहाड़ी पर कंटूर लाइन बनाना शुरू किया। पहाड़ी पर जो खड्डे पहले से थे उन्हें सुधारा गया और कुछ नए खड्डे भी तैयार किये गए जो पानी को रोकने का काम करते थे।

    ऐसे कई अन्य प्रयोग किये गए जिससे बहते पानी को रोका जा सके और उसका साल भर इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा कैम्पस में स्थित घास का मैदान एक ऐसी विशेषता है जो आज आईआईएम कोझिकोड की पहचान बन गया है। पहाड़ी पर बने इस कैम्पस का घास का मैदान आज लोगों के लिये आकर्षण का केन्द्र है। इस घास के मैदान को बनाने और बचाने की कहानी भी बड़ी सुझबूझ भरी है।

    कैम्पस में घास का मैदान बनाने के लिये जमीन पर पहले जूट की चटाई बिछाई गई और फिर घास की एक खास प्रजाति लगाई गई। जूट की चटाई बिछाने का मकसद ये था कि बारिश में मिट्टी के बहाव को रोका जा सके जिससे घास तथा मैदान दोनों सुरक्षित रहें। यह प्रयोग तो सफल रहा लेकिन एक समस्या थी। घास की जिस प्रजाति का चुनाव किया गया था गर्मियों में उसकी नियमित सिंचाई करनी पड़ती थी। महीने में दो बार। यह पानी का अतिरिक्त खर्च था जो कैम्पस की जरूरतों को पूरा करने में मुश्किल पैदा कर रहा था। इसीलिये घास की ऐसी प्रजाति लगाई गई जिसे गर्मियों में भी बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती थी। समय के साथ जूट की चटाई जमीन में समा गई और आईआईएम कैम्पस एक हरे-भरे कैम्पस के रूप में जाना जाने लगा।

    सिर्फ 80 लाख रुपए की लागत से बनाई गई ये व्यवस्था आज केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश के व्यावसायिक संस्थानों के लिये एक मिसाल है।

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    जहाँ चाह वहाँ राह

    editorialFri, 07/27/2018 - 18:30

    सौर ऊर्जादिल्ली सरकार ने, हाल ही में, किसानों की आय में तीन से पाँच गुना तक इजाफा करने के लिये मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोत्तरी योजना को मंजूरी दी है। इस अनूठी योजना के अन्तर्गत किसान के एक एकड़ खेत के अधिकतम एक तिहाई हिस्से पर सोलर पैनल लगाए जाएँगे और बिजली पैदा की जाएगी।

    सोलर पैनल लगाने वाली कम्पनी से दिल्ली सरकार का अनुबन्ध होगा और वह इस योजना के तहत पैदा होने वाली बिजली को चार रुपए प्रति यूनिट की दर से दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के साथ ही आम जनता को भी बेचेगी। सोलर पैनल लगाने का पूरा खर्च कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा। किसानों को इस पर आने वाले खर्चे से पूर्णतः मुक्त रखा जाएगा।

    दिल्ली सरकार का मानना है कि एक एकड़ जमीन से किसान को हर साल बीस से तीस हजार रुपयों तक की आय होती है। जमीन के एक तिहाई हिस्से पर सोलर पैनल लगाने से किसान को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार उन्हें किराया देकर करेगी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना एक लाख रुपया किराए के रूप में प्राप्त होगा।

    साफ है कि योजना किसानों के लिये घाटे का नहीं बल्कि फायदे का सौदा है। वे पहले की तरह ही अपनी जमीन के दो तिहाई हिस्से पर फसल उगाने के लिये स्वतंत्र होंगे। सरकार द्वारा जमीन के इस टुकड़े से होने वाली अनुमानित आय में सालाना मात्र दस हजार रुपए की कमी आएगी। इस तरह उन्हें तीस हजार की जगह एक लाख बीस हजार प्राप्त होंगे अर्थात आय में चार गुना बढ़ोत्तरी होगी।

    दिल्ली सरकार का मानना है कि चूँकि सोलर पैनल जमीन से साढ़े तीन मीटर की ऊँचाई पर लगाए जाएँगे इसलिये उनकी जमीन बेकार नहीं जाएगी। सोलर पैनल लगाने से खेती के काम में कोई खास व्यवधान नहीं आएगा और किसान जमीन के उस हिस्से से भी उत्पादन ले सकेंगे। इस तरह यह किसानों के लिये अतिरिक्त आय होगी जो अन्ततः उनकी सालाना आमदनी को बढ़ाएगी।

    ज्ञातव्य है कि मौजूदा समय में दिल्ली सरकार नौ रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदती है। और इसका बोझ अन्ततः दिल्ली की जनता को उठाना होता है। इस नई व्यवस्था के कारण लोगों को नौ रुपए की जगह चार रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी जिससे उन्हें प्रति यूनिट पाँच रुपए की बचत होगी। राज्य सरकार के सभी विभागों को भी इसी दर पर बिजली प्राप्त होगी जिससे सरकार को हर साल 400 से 500 करोड़ रुपए की बचत होगी।

    पिछले कई सालों से किसानों की आय बढ़ाने के लिये अनेक प्रयास किये जाते रहे हैं। खेती की लागत का हिसाब-किताब लगाया जाता रहा है। क्या जोड़ें और क्या घटाएँ पर खूब माथापच्ची होती रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या हो इस विषय पर अर्थशास्त्री से लेकर मंत्रालय, नौकरशाही और जन-प्रतिनिधि शिद्दत से बहस करते रहे हैं पर सर्वमान्य लागत फार्मूला या देय समर्थन मूल्य हमेशा विवादास्पद ही रहा है।

    अनेक लोग पक्ष में तो अनेक विपक्ष में दलील देते रहे हैं। यह सही है कि किसानों को लाभ पहुँचाने के लिये अनेक उपाय सुझाए तथा लागू किये जाते रहे हैं। उन सब अवदानों के बावजूद किसान कभी कर्ज के चक्रव्यूह का भेदन नहीं कर पाता है। कर्ज माफी का फार्मूला भी सालाना कार्यक्रम बनता नजर आता है। सारी कसरत के बावजूद कोई भी प्रस्ताव या निर्णय किसान की न्यूनतम आय सुनिश्चित नहीं कर पाया है। उनके पलायन को भी कम नहीं कर पाया है। खेती से होते मोहभंग को कम नहीं कर पाया और माली हालत में अपेक्षित सुधार नहीं ला पाया है।

    लगता है कि दिल्ली सरकार ने एक साथ दो लक्ष्यों का सफलतापूर्वक भेदन किया है। महंगी बिजली का विकल्प खोजकर न केवल अपना खर्च कम किया है वरन दिल्ली की जनता से टैक्स के रूप में वसूले पैसों की भी चिन्ता की है। यह बहुत कम प्रकरणों में ही होता है। दूसरे, दिल्ली सरकार ने अपने राज्य के किसानों की सालाना आय को सुनिश्चित किया है। यह आय हर साल कम-से-कम एक लाख रुपए अवश्य होगी और उन्हें मानसून की बेरुखी के कारण होने वाले नुकसान से बचाएगी। पुख्ता रक्षा कवच उपलब्ध कराएगी और आत्महत्या के आँकड़े को कम करेगी।

    लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोत्तरी योजना की अवधारणा भारत की परम्परागत खेती की उस मूल अवधारणा से प्रेरित है जिसमें मानसून पर निर्भर अनिश्चित खेती को सुनिश्चित आय देने वाले काम से जोड़ा जाता था। पहले ये काम पशुपालन हुआ करता था। अब समय बदल गया है। गोचर खत्म हो गए हैं। खेती में काम आने वाले जानवर अप्रासंगिक हो गए हैं। इसी वजह से सोलर पैनल के माध्यम से आय जुटाने का नया रास्ता इजाद किया गया है।

    एक बात और, दिल्ली सरकार की इस नवाचारी योजना ने खेती पर मानसून की बेरुखी से होने वाले खतरे पर चोट नहीं की है। अच्छा होता, इस योजना के साथ-साथ मानसून की बेरुखी पर चोट करने वाली योजना का भी आगाज होता। अर्थात ऐसी योजना, जिसके अन्तर्गत कम-से-कम खरीफ की फसल की शत-प्रतिशत सुरक्षा की बात, हर खेत को पानी की बात और निरापद खेती (आर्गेनिक खेती) से जोड़कर आगे बढ़ाई होती। लगता है, इस बिन्दु पर किसानों से सीधी बात होनी चाहिए। समाधान वहीं से निकलेगा। निरापद खेती का भी आगाज वहीं से होगा। असम्भव कुछ भी नहीं है। आइडिया कभी भी किसी के मोहताज नहीं रहे बस अन्दर से चाह होनी चाहिए। इसी कारण कहा जाता है, ‘जहाँ चाह वहाँ राह।’सम्भवतः इसी आधार पर दुष्यन्त आसमान में छेद करने के लिये जोर से पत्थर उछालने की पैरवी करते हैं।

    अन्त में कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार के किसान आय बढ़ोत्तरी योजना से किसानों की एक लाख रुपए सालाना आमदनी सुनिश्चित हुई है, सम्भवतः उत्पादन की चुनौती बाकी है।

     

     

     

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    उत्तर का “टांका” दक्षिण मेंeditorialFri, 07/27/2018 - 18:43

    Source
    द वाटर कैचर्स, 2017
    थुम्बे बाँध की वजह से नेत्रावती नदी और खारा हो गईउत्तर भारत के राजस्थान और गुजरात में टांका बहुत प्रचलित और प्राचीन नाम है। टांका भूजल संरक्षण का एक साधन है। लेकिन दक्षिण के किसी राज्य में टांका दिख जाये तो क्या आश्चर्य नहीं होगा? टांका अगर उस राज्य में दिखे जहाँ औसत 4000 मिलीलीटर सालाना वर्षा होती है तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। जब यह किसी पुराने गिरजाघर में दिख जाये तो उसके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाना लाजमी है। यह समझने की जरूरत बढ़ जाती है कि आखिर किसने और क्यों यहाँ टांका बनाया होगा?

    संत फिदलिस मठ, एक फ्रेंच चर्च मठ है जिसकी स्थापना 1526 में हुई थी। हालांकि अब ये मठ और इसमें बना चर्च उपयोग में नहीं है फिर भी हम जिस टांका की चर्चा कर रहे हैं वो इसी ईसाई मठ में है। इसे इस ईसाई मठ में बनाना इसलिये भी आश्चर्यजनक लगता है क्योंकि चर्च के बगल में ही नेत्रावती नदी बहती है। चर्च और मठ को यहाँ से अबाध जल मिल सकता था फिर उन्होंने उस तकनीक पर जल संरक्षण की योजना क्यों बनाई जो बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है?

    एक लाइन में जवाब चाहिए तो जवाब है खारा पानी। गर्मियों के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि समुद्र का पानी नदी के पानी को भी खारा कर देता है। सम्भवत: इसी कारण से उस समय टांका पद्धति को अपनाने की जरूरत महसूस की गई जब चर्च को पानी का कोई संकट नहीं था। हालांकि फादर ओथो कुछ और ही कारण बताते हैं। फादर ओथो का कहना है कि उस वक्त कुआँ मठ से बहुत नीचे था। जाहिर है, वहाँ से पानी खींचकर लाने में दिक्कत होती थी। सम्भवत: इसीलिये उन्होंने मीठे पानी के लिये टांका को चुना होगा।

    लेकिन फादर भी खारे पानी की समस्या से इनकार नहीं करते हैं। वो जिस कुएँ का जिक्र करते हैं उसमें जमा होने वाला पानी इस्तेमाल के लायक नहीं बचा है। मानसून के दिनों में भी उसका पानी काला ही रहता है। कुएँ के पानी की खराबी के लिये यहाँ नदी जल से होने वाली सिंचाई जिम्मेदार है। फादर कार्नालियस जो कि कभी इस चर्च के प्रमुख रहे हैं वो कहते हैं कि हम लोग गर्मियों के दिनों में नारियल के बागानों की सिंचाई के लिये नदी का पानी इस्तेमाल करते थे। उस वक्त गर्मियों में नदी का पानी खारा हो जाता था। यही पानी कुएँ में भी पहुँचता था और धीरे-धीरे कुएँ का पानी इस्तेमाल के लायक नहीं रहा।

    बहरहाल, चर्च में टांका का प्रवेश 1930 में हुआ जब चर्च की मरम्मत की जा रही थी। एक यूरोपीय पुजारी फादर सिम्फोरियन ने इसे डिजाइन किया था। जब चर्च का पुनर्निर्माण शुरू हुआ तो बरामदे में जो तहखाना था उसे ही टांका में परिवर्तित कर दिया गया। यह टांका 20 फुट लम्बा, नौ फुट चौड़ा और 12 फुट ऊँचा था। इस टांके में करीब 60,000 लीटर पानी इकट्ठा किया जा सकता है। दीवारों पर लगी लोहे की नालियों के जरिए छत का पानी इस टांका तक पहुँचाया जाता है। क्योंकि उस समय यहाँ बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं थी इसीलिये शौचालय और स्नानघर ऐसी जगह बनाए गए कि पानी को पम्प करने की जरूरत ही न पड़े। सत्तर अस्सी सालों बाद इतना बदलाव जरूर हुआ है कि अब पुरानी लोहे की पाइपों को पीवीसी पाइप से बदल दिया गया है लेकिन टांका अभी भी सही सलामत है और काम करता है।

    टांका में जो पानी इकट्ठा होता है उसका इस्तेमाल कैसे और किस रूप में किया जाता था इसकी बहुत जानकारी आज उपलब्ध नहीं है। फादर कार्नालिस कहते हैं कि इसका उपयोग पीने के अलावा बाकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिये किया जाता था। इसकी एक वजह ये भी थी कि छत के पानी को टांका में पहुँचाने से पहले उसके फिल्टर करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। डाक्टर कार्नालिस अपने बीते दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ छात्र रहा हूँ। जिन दिनों मैं यहाँ पढ़ता था हमें नहाने के लिये सिर्फ एक बाल्टी पानी दिया जाता था। हम बाल्टियों में पानी भरकर ले जाते थे।हालांकि अब मोटर लग गई है और बाल्टियों में पानी भरकर ले जाने की जरूरत नहीं है।

    लेकिन नेत्रावती के खारे पानी की समस्या सुधरने की बजाय बिगड़ती ही जा रही है। दशकों पहले नदी का पानी मार्च के बाद ही समुद्र का पानी नदी की तरफ आ जाता था और नदी का पानी खारा हो जाता था। लेकिन जब से थुम्बे बाँध बना है नदी का पानी कभी-कभी जनवरी से पहले भी खारा हो जाता है।

    चर्च में पीने और खाना बनाने के लिये पानी आसपास के दूसरे स्रोतों से लाया जाता है लेकिन वह भी बहुत विश्वसनीय नहीं है। इस बात की पूरी सम्भावना है कि भविष्य में पानी की समस्या और विकराल होगी। इस समस्या से निपटने के लिये चर्च ने एक और 25 हजार लीटर का अतिरिक्त टैंक बना लिया है। चर्च के पदाधिकारियों का कहना है कि जिस दिन हमें लगेगा कि अब पानी का कोई और स्रोत हमारे पास नहीं बचा हम वर्षाजल को इस टैंक की तरफ मोड़ देंगे।

    इन प्रयासों से उनके लिये सबसे बड़ा सबक यही है कि वर्षाजल की एक बूँद भी बर्बाद मत होने दो। अगर उस पानी को पीने के लिये नहीं सहेज सकते तो बाकी दूसरे कामों के लिये इस जल को संरक्षित करो। यह प्रयोग दूसरे लोग भी कर सकते हैं। वर्षाजल का इस्तेमाल भूजल और बिजली दोनों की बचत करेगा।

    मलनाड इलाके में टांका के जरिए वर्षाजल संरक्षण का यह सम्भवत: इकलौता उदाहरण है लेकिन इसे पूरे तटीय कर्नाटक में इस्तेमाल किया जा सकता है। मलनाड इलाके में पीने के पानी का जबरदस्त संकट रहता है। हर साल जिला प्रशासन पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये अच्छी खासी धनराशि खर्च करता है। बड़े औद्योगिक घराने, व्यावसायिक संस्थान चाहें तो बहुत कम खर्चे में अपने लिये मीठे पानी का इन्तजाम कर सकते हैं।

    अगर कोई 60 हजार लीटर का टांका बनाता है तो साल में 4 लाख से 6 लाख लीटर पानी इकट्ठा कर सकता है। भले ही वर्षा बहुत होती हो लेकिन पानी का संरक्षण न किया जाये तो वर्षाजल बहकर दूर समंदर में समा जाता है। इसके लिये जनता में भी जागरण पैदा करना चाहिए ताकि वो अपना पानी संरक्षित कर सके।

    अच्छी बात ये है कि जिला प्रशासन को भी अब ये बात महसूस हो रही है कि भले ही यह वर्षा क्षेत्र हो लेकिन पानी का संकट दूर करना है तो वर्षाजल को संरक्षित करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अब गाँवों और विद्यालयों में सरकारी योजनाओं के तहत वर्षाजल संरक्षण की योजनाएँ लागू की जा रही हैं। आज के प्रयास निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं लेकिन दशकों पहले चर्च के उपाय की उपयोगिता को कम करके नहीं आँका जा सकता।


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    युद्ध और शांति के बीच जल - भाग चार

    RuralWaterSat, 04/21/2018 - 19:03


    (प्रख्यात पानी कार्यकर्ता श्री राजेन्द्र सिंह के वैश्विक जल अनुभवों पर आधारित एक शृंखला)
    इजराइली जल प्रबन्धन - दादागिरी भी, समझदारी भी

    इजराइल का जल प्रबन्धनइजराइल का जल प्रबन्धनइजराइल का फिलिस्तीन की पानी पर दादागिरी का वर्णन आप सुना चुके। इससे पहले कि आप इजराइल के पानी प्रबन्धन के बारे में बताएँ, बेहतर होगा कि वहाँ से जुड़े पानी का कोई और विवाद हो तो पाठकों के साथ शेयर करें?

    हाँ, हैं न। इजराइल और जाॅर्डन के बीच पानी का विवाद बहुत पुराना है। यह विवाद, जाॅर्डन नदी के रेपेरियन राइट से जुड़ा है।अब आप देखिए कि लेबनान, सीरिया, जाॅर्डन, इजराइल और कुछ हिस्सा फिलिस्तीन का.. कायदे से जाॅर्डन नदी के पानी के उपयोग में इन सभी की हकदारी है। ताजे जल निकासी तंत्र की बात करें तो खासकर इजराइल, जाॅर्डन और फिलिस्तीन के लिये जाॅर्डन नदी का विशेष महत्त्व है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि जाॅर्डन के पानी पर सबसे बड़ा कब्जा, इजराइल का है। इजराइल ने फिलिस्तीन के राष्ट्रीय प्राधिकरण को पानी देने से साफ-साफ मना कर रखा है। अब ऐसे में विवाद होगा कि नहीं?

    दरअसल, लोग भूल जाते हैं कि दुनिया के 195 देशों में से करीब-करीब 150 देश ऐसे हैं, जिनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पानी का कोई संकट नहीं है। आप जड़ में जाएँगे तो पाएँगे कि पानी के संकट के कारण आई अस्थिरता ही आगे चलकर अन्य, सामाजिक, आर्थिक और सामरिक समस्याओं के रूप में उभरी हैं। आप नजर घुमाकर अपने ही देश में देख लीजिए। बांग्लादेश के हमारे पर्यावरण मित्र, फरक्का बाँध को लेकर अक्सर सवाल करते हैं। हम चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी की हरकतों पर सवाल उठाते हैं। नेपाल से आने वाली नदियों में बाँधों से अचानक छोड़े पानी के कारण तबाही पर चर्चा होती ही है। पाकिस्तान और हमारे बीच विवाद का एक मुद्दा, पानी भी है। है कि नहीं?

    देश के भीतर देखिए। सतलुज, कावेरी.. विवाद-ही-विवाद हैं। इन्हीं विवादों का जब राजनीतिक इस्तेमाल होता है, तो ये ही दो सत्ताओं के बीच की तनातनी की बुनियाद बन जाते हैं। आज चीन, रुस, अमेरिका जैसे देश रासायनिक हथियार को मुद्दा बनाकर सीरिया के पक्ष-विपक्ष भले ही खड़े दिखाई दे रहे हों; दुनिया को ऊपरी तौर पर भले ही लग रहा हो कि तीसरे विश्व युद्ध का कारण हथियारों की होड़ या वर्ग आधारित उन्माद है। किन्तु क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आमने-सामने खड़े देशों में एक की नीयत, दूसरे देश के प्राकृतिक संसाधनों को हड़प लेने की नहीं है?

    आप जाॅर्डन-इजराइल विवाद के बारे में बता रहे थे।
    अरे हाँ, आप देखें कि इजराइल ने 156 मील लम्बी जाॅर्डन नदी पर क्या कर रखा है? उसने एक बाँध बना रखा है। यह बाँध, जाॅर्डन देश की ओर बहकर जाने वाले पानी को रोक देता है। इजराइल यह सब इसके बावजूद करता है, जबकि जाॅर्डन और उसके बीच पानी को लेकर 26 फरवरी, 2015 को हस्ताक्षरित एक औपचारिक द्विपक्षीय समझौता अभी अस्तित्व में है। इस समझौते के तहत पाइप लाइन के जरिए रेड सी को डेड सी से जोड़ने तथा एक्युबा गल्फ में खारे पानी को मीठा बनाने के एक संयंत्र को लेकर सहमति भी शामिल है। ताजा पानी मुहैया कराने तथा तेजी से सिकुड़ते डेड सी की दृष्टि से इस समझौते का महत्त्व है। आलोचना करने वालों का कहना है कि ऐसा कोई समझौता तब तक प्रभावी नहीं हो सकता, जब तक कि इजराइल द्वारा की जा रही पानी की चोरी रुक न जाये। इजराइल द्वारा की जा रही पानी की इस चोरी ने जाॅर्डन की खेती और उद्योग.. दोनों को नुकसान पहुँचाया है। जाॅर्डन के पास घरेलू उपयोग के लिये भी कोई अफरात पानी नहीं है। यहाँ भी वही हुआ? जाॅर्डन में भी लोगों ने पहले पानी के लिये संघर्ष किया और फिर अपना देश छोड़कर स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम चले गए।

    हालांकि, जाॅर्डन के लोग यह भी महसूस करते हैं कि समझौते के बावजूद, जल संकट बरकरार रहने वाला है। वे मानते हैं कि इसका पहला कारण, जाॅर्डन में भी गर्मी तथा मौसमी बदलाव की बढ़ती प्रवृत्ति है। इसकी वजह से जाॅर्डन में भूमि कटाव और गाद में बढ़ोत्तरी हुई है। दूसरा वे मानते हैं कि यदि वे प्रदूषित पानी को साफ कर सकें, तो उनके पास उपयोगी पानी की उपलब्धता बढ़ सकती है। किन्तु उनके पास इसकी तकनीकी का अभाव है।

    वर्षाजल का उचित संचयन और प्रबन्धन वहाँ कारगर हो सकता है। किन्तु जाॅर्डन के इंजीनियर, छोटी परियोजनाओं में रुचि नहीं लेते। उनकी ज्यादा रुचि, नदी घाटी आधारित बड़ी बाँघ परियोजनाओं में रहती है। लोग आगे आएँ तो यह हो सकता है। किन्तु खुद के पानी प्रबन्धन के लिये उनमें प्रेरणा का अभाव है। जाॅर्डन में पानी पर सरकार का अधिकार है। लोगों के बीच पानी प्रबन्धन की स्वस्फूर्त प्रेरणा के अभाव के पीछे एक कारण यह भी दिखता है।

    सरकार और समाज के बीच पुल बने, तो प्रेरणा को जमीन पर उतारने में सफलता मिल सकती है। लेकिन मुझे तो वहाँ ऐसे उत्साही पानी कार्यकर्ताओं का भी अभाव ही दिखाई दिया। जाॅर्डन चाहे, तो इजराइल के पानी प्रबन्धन से सीख ले सकता है। किन्तु दो देशों के बीच विश्वास का अभाव यहाँ भी आड़े आता है।

    इजराइल की होशियारी देखिए कि जहाँ पराए पानी को हथियाने के मामले में वह दादागिरी से काम ले रहा है, वहीं अपने पानी के उपयोग के मामले में बेहद समझदारी से।

    इजराइल, जल संरक्षण तकनीकों के बारे में अपने नागरिकों को लगातार शिक्षित करता रहता है। विविध भूगोल तथा विविध आर्थिक परिस्थितियों के कारण भारत जैसे देश के लिये यह भले ही अनुचित हो, लेकिन इजराइल ने पानी के केन्द्रित और वास्तविक मूल्य आधारित प्रबन्धन को अपनाया है। इजराइल सरकार ने वहाँ जल नियंत्रकों की नियुक्ति की है।

    इजराइल ने खारे पानी को मीठा बनाने की तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया है। हालांकि यह बेहद महंगी तकनीक है; फिर भी इजराइल ने इसे अपनाया है तो इसके पीछे एक कारण है। इजराइल जानता है कि उसके पास पानी का अपना एकमात्र बड़ा जलस्रोत, गलिली सागर (अन्य नाम: किनरेट लेक) है। उसके पास कोई अन्य स्थानीय विकल्प नहीं है। इजराइल की एक-तिहाई जलापूर्ति, गलिली सागर से ही होती है। खारे को मीठा बनाने की तकनीक के मामले में इजराइली संयंत्रों की खूबी यह है कि वे इतनी उम्दा ऊर्जा क्षमता व दक्षता के साथ संचालित किये जाते हैं कि खारे पानी को मीठा बनाने की इजराइली लागत, दुनिया के किसी भी दूसरे देश की तुलना में कम पड़ती है।

    गौर करने की बात है कि इजराइल में घरेलू जरूरत के पानी की माँग में से 60 प्रतिशत की पूर्ति, इस प्रक्रिया से मिले मीठे पानी से ही हो जाती है। जाॅर्डन नदी पर रोके पानी को वह पूरी तरह पेयजल की माँग पूरी करने के लिये सुरक्षित कर लेता है। फिलिस्तीन के पश्चिमी घाट के जलस्रोतों का इस्तेमाल वह कर ही रहा है।

    इजराइली जल प्रबन्धन की खूबी देखिए।
    इजराइल ने अपने देश में एक बार उपयोग किये जा चुके कुल पानी में से 80 प्रतिशत को पुनः शुद्ध करने तथा पुनरुपयोग की क्षमता हासिल कर ली है। इजराइल अपने समस्त सीवेज वाटर का उपचार करता है। वह ऐसे कुल उपचारित सीवेज जल में से 85 प्रतिशत का उपयोग खेती-बागवानी में करता है; 10 प्रतिशत का इस्तेमाल नदी प्रवाह को बनाए रखने व जंगलों की आग बुझाने के लिये करता है और 05 फीसदी को समुद्र में छोड़ देता है।

    इजराइल में उपचारित जल का कृषि में उपयोग इसलिये भी व्यावहारिक हो पाया है क्योंकि इजराइल में 270 किबुत्ज हैं।

    यह किबुत्ज क्या होता है?
    सामूहिक खेती आधारित बसावटों को इजराइल में 'किबुत्ज' कहते हैं। सामूहिक खेती आधारित बसावटों का यह चलन, इजराइल में अनोखा है। यह चलन, पुनर्चक्रित जल की आपूर्ति को व्यावहारिक बनाने में मददगार साबित हुआ है।

    इजराइल ने सिंचाई तकनीक के क्षेत्र में जो इनोवेशन किये हैं, उनकी खूबी सिर्फ यह नहीं है कि वे पानी की बर्बादी रोकते हैं अथवा कम पानी में फसल तैयार कर देते हैं; उनकी खूबी यह है कि वे फसल के उत्पादन की मात्रा व गुणवत्ता को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। उनके ये नवाचार, ऐसे बीजों से भी सम्बन्ध रखते हैं, जो कि कम ताजे पानी में भी बेहतर उत्पाद दे पाते हैं। इजराइल ऐसे बीजों को तैयार करने वाला दुनिया का अग्रणी देश है।

    इजराइल का जलापूर्ति प्रबन्धन सीखने लायक है। इजराइल ने पानी पाइपलाइनों की लीकेज रोकने के बेहतरीन प्रबन्ध किये हैं। इजराइल ने पानी को प्रबन्धन की दृष्टि से तीन श्रेणियों में बाँटा है - ए, बी और सी। वर्षाजल और नदियों के बहते जल को ‘ए’ श्रेणी में रखा है। नगरों को आपूर्ति किये जा रहे ताजे जल यानी नदी जल की पाइप अलग हैं और इनका रंग भी अलग। ये नीले रंग की हैं। खेती में उपयोग के लिये भेजे जा रहे पुनर्चक्रित जल की पाइपों का रंग भूरा है। उद्योग के पुनर्चक्रित पानी को उपयोग के लिये उद्योगों को ही भेजा जाता है। उद्योग को जाने वाले पुनर्चक्रित जल की पाइपों का रंग, लाल रखा गया है।

    कह सकते हैं कि इजराइल, दुनिया का ऐसा देश है, जिसने पानी के लिये अपना प्रबन्धन कौशल, इंजीनियरिंग, संसाधन तथा सामरिक व सांस्कृतिक शक्ति.. सब कुछ समर्पित भाव से झोंक दिया है।

    उसके इस समर्पण का ही परिणाम है कि कुल इजराइली भूगोल में से 60 प्रतिशत के मरुभूमि होने तथा 1948 की तुलना में आज 10 गुना आबादी हो जाने के बावजूद, इजराइल के पास आज उसकी जरूरत से इतना ज्यादा पानी है कि वह अपने पड़ोसियों को पानी बेचता है। निःसन्देह, इसमें दादागिरी से हासिल दूसरे के पानी का भी योगदान है, किन्तु इजराइली पानी प्रबन्धन का योगदान भी कम नहीं। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि पानी की तकनीकी बेचने का इजराइली व्यापार भी आज करीब 2.2 अरब डाॅलर प्रतिवर्ष का है।

    अब आप पूछेंगे कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है।...

    जी, मैं पूछने ही वाला था।
    ...तो मैं कहूँगा कि इजराइल ऐसा कर पा रहा है क्योंकि मलिन जल को उपचारित करते हुए वह शुद्धता के उच्चतम मानकों की अनदेखी नहीं करता है। इस बारे में वहाँ अनुशासन है। पानी प्रबन्धन के ज्ञान को जमीन पर उतारने की इजराइली प्रक्रिया और तंत्र... जितना मैंने जाना है, भ्रष्टाचार में डूबे हुए नहीं हैं; वरना पानी प्रबन्धन का भारतीय ज्ञानतंत्र, कम अनूठा नहीं है। भारत की कई कम्पनियों ने इजराइल के पानी प्रबन्धन में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

    यदि भारत अपने पानी की नीति और नीयत.. दोनों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की ठान ले, तो भारत का पानी प्रबन्धन, दुनिया को राह दिखाने वाला बन सकता है। यह प्यासे को पानी पिलाने का ही काम नहीं, दुनिया में अमन और शान्ति बहाल करने का भी काम होगा। भारत की सरकार और समाज को इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए।........

    आगे की बातचीत शृंखला को पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें

    युद्ध और शान्ति के बीच जल

    युद्ध और शान्ति के बीच जल - भाग दो

    युद्ध और शान्ति के बीच जल - भाग तीन

     

     

     

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    बंगाल की नदियों का अस्तित्व खतरे में

    RuralWaterTue, 04/24/2018 - 18:41

    गंगा में ऐसे कई पावर प्लांट कूड़ा डालते हैंगंगा में ऐसे कई पावर प्लांट कूड़ा डालते हैंमानव सभ्यता के विकास में नदियों का बड़ा योगदान है। कमोबेश सभी सभ्यताएँ नदियों के किनारे ही विकसित हुईं हैं। वजह है जीवन के लिये जल सबसे जरूरी तत्व है और नदियों को जल के अकूत स्रोत के रूप में देखा गया।

    भारत में शायद ही कोई राज्य है, जिससे होकर नदियाँ न गुजरती हों। बंगाल की खाड़ी से सटे पश्चिम बंगाल को तो ‘नदीमातृक’ नाम से नवाजा गया है।‘नदीमातृक’ यानी जिसकी माता नदियाँ हों। मतलब कि वह भूखण्ड जिसकी देखभाल नदियाँ करती हों।

    पश्चिम बंगाल में नदियों का जाल बिछा हुआ है। मोटे तौर पर 80 से अधिक छोटी-बड़ी नदियाँ बंगाल से होकर बहती हैं। इनमें से प्रमुख नदियों की संख्या करीब 19 है जिनके नाम बांसलोई, पगला, मयुराक्षी, अजय, जालंगी, चुर्नी, दामोदर, द्वारकेश्वर, कंसाई, भागीरथी, पद्मा, तिस्ता, महानंद, तोरषा आदि हैं। कई नदियों के साथ पौराणिक कथाएँ भी जुड़ी हुई हैं।

    वहीं, जलाशयों की बात करें, तो यहाँ 4296 जलाशय व तालाब हैं। इस लिहाज से देखा जाये, तो पानी के मामले में पश्चिम बंगाल समृद्ध रहा है। लेकिन, हाल के वर्षों में इन जलस्रोतों पर संकट बढ़ा है, जो राज्य की चिन्ता का सबब है। पहले जलाशयों पर ही संकट थे, लेकिन अब नदियाँ भी सुरक्षित नहीं रहीं।

    देखभाल नहीं होने के कारण कई नदियाँ तो सूखने के कगार पर पहुँच गई हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के बीचों-बीच बहने वाली आदि गंगा जिसे गंगा नदी का मूल स्रोत कहा जाता है, लगभग खत्म ही हो चुकी है।

    हाल ही में ‘पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड’ (Pollution Control Board West Bengal) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में राज्य में नदियों की स्थिति को लेकर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह नदियों के अस्तित्व पर संकट मँडरा रहा है और अगर वक्त रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में दिक्कतें बढ़ेंगी।

    रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की नदियों में प्रदूषण का स्तर सामान्य से काफी अधिक है। कभी पीने के उपयोग में लाया जाने वाला नदियों का जल इतना खराब हो चुका है कि वह स्नान करने के योग्य भी नहीं है। राज्य में नदियों के जल की इस स्थिति की प्रमुख वजह है शहरी नालों और औद्योगिक कचरों का नदियों में निकास। गौरतलब है कि किसी भी नदी के पानी की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें मौजूद भौतिक, रासायनिक, बायोलॉजिकल व उसकी सुन्दरता के आधार पर किया जाता है। ये तत्व ही बताते हैं कि कोई नदी कितनी सेहतमन्द है।

    पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व नेशनल वाटर मॉनीटरिंग प्रोग्राम (National Water Monitoring Program) के अधीन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) द्वारा संयुक्त रूप से पश्चिम बंगाल की नदियों पर गहन निगरानी रखी गई ताकि प्रदूषण के बारे में पुख्ता जानकारी मिल सके। निगरानी का उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिये जरूरी कदम उठाना भी था। जाँच में दूसरी नदियों के साथ ही गंगा व भागीरथी को भी शामिल किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि धार्मिक महत्त्व रखने वाली इन दोनों नदियों का पानी इतना गन्दा हो चुका है कि उससे नहाया भी नहीं जा सकता।

    गंगा पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी है। यह झारखण्ड के रास्ते पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। आगे चलकर गंगा नदी का नाम हुगली हो जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। वहीं, भागीरथी नदी मुर्शिदाबाद जिले के मीठापुर गाँव में गंगा से कटकर निकलती है। यह दक्षिण की तरफ बहती हुई सागरद्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में समा जाती है।

    उल्लेखनीय है कि गंगा-भागीरथी में जगह-जगह सात नदियाँ मिलती हैं। रिपोर्ट के अनुसार बहरमपुर, पालता व गार्डनरीच स्टेशन के समीप भागीरथी-गंगा में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा सामान्य से अधिक है। गार्डनरीच में गंगा में कोलीफॉर्म की मात्रा 2.40 लाख और बहरमपुर में 1.10 लाख पाई गई है। वहीं, नदी के पानी में अन्य बैक्टीरिया भी अधिक मात्रा में पाये गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नदी के पानी का इस्तेमाल पीने के लिये करना खतरनाक हो सकता है।

    टीन ने उत्तर बंगाल की चार नदियों महानंदा, तीस्ता, कालजनी व करोला के पानी की भी जाँच की तो पाया कि इन नदियों के पानी में भी बैक्टीरिया की संख्या सामान्य से अधिक है। इन नदियों का पानी इस्तेमाल के लायक नहीं है।

    उत्तर बंगाल की नदी महानंदा में कोलीफॉर्म की मात्रा 14 हजार व तिस्ता में कोलीफॉर्म की मात्रा 7000 रिकॉर्ड की गई है। करोला नदी में 14000 कोलीफॉर्म मिला है। बताया जा रहा है कि उत्तर बंगाल की नदियों में वर्ष 2014 की तुलना में कोलीफॉर्म की मात्रा में काफी इजाफा हुआ है।

    इसी तरह दक्षिण बंगाल की नदियों के पानी की भी जाँच की गई। जाँच में टीम ने पाया कि दक्षिण बंगाल की नदियों का पानी भी इस्तेमाल योग्य नहीं है। खासकर दामोदर, बराकर, कंसाई व द्वारका नदियों में कोलीफॉर्म की मात्रा सामान्य से अधिक है। दामोदर नदी में आसनसोल के निकट 90 हजार कोलीफॉर्म पाई गई है। वहीं, बराकर नदी में कोलीफॉर्म की मात्रा 17 हजार मिली है।

    यहाँ यह भी बता दें कि ऊपर जिन नदियों का जिक्र किया गया है, उनमें से अधिकतर नदियों में गन्दा सीवेज डाला जाता है और यही वजह है कि इनमें हानिकारक तत्वों की मात्रा सामान्य से अधिक पाई गई है। कोलीफॉर्म मानव मल में पाया जाता है इसलिये नदियों के पानी में इसके बढ़ने का मुख्य कारण सीवेज ही है।

    जाँच रिपोर्ट वर्ष 2015 में लिये गए आँकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। गंगा नदी में गन्दगी के सवाल पर पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन कल्याण रुद्र कहते हैं, ‘गंगा नदी का पानी तो कहीं भी नहाने लायक नहीं है। चाहे वह हरिद्वार हो या गंगासागर।’

    नदियों पर काम करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य सरकार की लापरवाही नदियों की दुर्दशा का कारण है। उनका कहना है कि सीवेज को बिना ट्रीट किये नदियों में गिराना, नदियों के लिये जहर है। इससे न केवल नदियों का पानी प्रदूषित होगा बल्कि भूजल भी प्रदूषित करेगा। चूँकि यहाँ पीने के लिये भूजल का इस्तेमाल अधिक होता है, इसलिये यह सीधे तौर पर राज्य के आम जनजीवन को प्रभावित करेगा।

    नदियों का गन्दा होना पश्चिम बंगाल के लिये चिन्ता की बात है क्योंकि साल-दर-साल यहाँ प्रति व्यक्ति पानी खपत बढ़ रही है जबकि पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है। अगर हम आँकड़ा देखें तो बेहद भयावह तस्वीर बनती है। दार्जिलिंग में सन 1951 में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 18355 क्यूबिक मीटर थी जो वर्ष 2011 में घटकर महज 4568 क्यूबिक मीटर पर आ गई। इसी तरह जलपाईगुड़ी की बात करें तो यहाँ सन 1951 में प्रति व्यक्ति 22881 क्यूबिक मीटर पानी था जो वर्ष 2011में घटकर 4824 क्यूबिक मीटर पर आ गया है। उत्तर बंगाल के दूसरे जिलों में भी यही हाल है। विगत 60 सालों में पानी की उपलब्धता 5 गुनी कम हो गई है।

    पश्चिम बंगाल में पानी की उपलब्धता का आँकड़ा देखें तो सन 1951 में यहाँ प्रति व्यक्ति 4023 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध था जो वर्ष 2011 में घटकर 1159 क्यूबिक मीटर पर आ गया। अगर किसी जगह प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1000 से 1700 क्यूबिक मीटर हो, तो उसे ‘वाटर स्ट्रेस्ड’ क्षेत्र कहा जाता है। वर्ष 2011 के आँकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल के 7 जिले ‘वाटर स्ट्रेस्ड’ हैं और 6 जिले जलसंकट से जूझ रहे हैं। वहीं चार जिलों में प्रति व्यक्ति 500 क्यूबिक मीटर से कम पानी पाया गया, जो जल की उपलब्धता के लिहाज से खतरनाक स्थिति में है।

    पश्चिम बंगाल में जितने भी जलस्रोत हैं, उनकी तुलना में नदियों से सबसे ज्यादा पानी मिलता है। नदियों से पश्चिम बंगाल को हर साल 694.30 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलता है, इसलिये जल संकट की मौजूदा हालत को देखते हुए नदियों को बचाया जाना बहुत जरूरी है। नदियों का संरक्षण सम्भावित जल संकट से निबटने में कारगर साबित हो सकता है।

    विशेषज्ञों ने भी नदियों को संरक्षित व प्रदूषणमुक्त रखने की सलाह दी है। नदियाँ न केवल पानी का उम्दा स्रोत हैं बल्कि ये भूजल को रिचार्ज करने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। अतः नदियों को किसी भी सूरत में बचाया जाना चाहिए। विशेषज्ञों ने सीवेज से निकलने वाले गन्दे पानी को ट्रीट करने के बाद ही नदियों में बहाने की मुखालफत करते हुए इनके कैचमेंट एरिया को दुरुस्त करने की बात कही है।

    रिपोर्ट में लिखा गया है, ‘इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। जनसंख्या में इजाफा होने से पानी की खपत बढ़ी है। ऐसे में जो भी जलस्रोत हैं उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है।’

    पारम्परिक जलस्रोतों की संरक्षण पर चर्चा करते हुए रिपोर्ट में इन्हें आर्थिक रूप से सस्ता व पर्यावरणीय लिहाज से स्थायी समाधान बताया गया है। उक्त रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसे खाद्य पदार्थों की खेती की जानी चाहिए जिसमें पानी की जरूरत कम हो और उत्पादन अधिक किया जाये। मसलन 15 क्विंटल धान उगाने में जितना पानी खर्च होता है, उतने पानी में 36 क्विंटल गेहूँ व 20 क्विंटल दाल उगाई जा सकती है। अतः सिंचाई में भी पानी का न्यायोचित इस्तेमाल होना चाहिए। विशेषज्ञों की राय है कि पश्चिम बंगाल को प्राथमिकता में रखते हुए जल्द-से-जल्द एक अलग जलनीति तैयार कर उस पर गम्भीरता से काम करना चाहिए।

    गन्दगी के अलावा नदियों में गाद भी एक बड़ी समस्या है। इसके लिये भी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बीच खबर है कि केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय देश भर की प्रमुख नदियों के संरक्षण के लिये योजना तैयार करने जा रहा है। नदियों के संरक्षण के लिये प्लान तैयार करने की जिम्मेवारी इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दी जाएगी। पता चला है कि गंगा नदी पर खास फोकस देते हुए पश्चिम बंगाल समेत बिहार, यूपी व अन्य राज्यों में गंगा के कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट किया जाएगा।

    हालांकि ऐसी योजनाएँ कितनी कारगर होंगी, इस पर विशेषज्ञों को सन्देह है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रीवर्स एंड पीपल (सैंड्रप) के हिमांशु ठक्कर कहते हैं, ‘सीवेज के ट्रीटमेंट के लिये विकेन्द्रीकृत सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की जरूरत है।’उन्होंने आगे कहा कि नदियों के संरक्षण के लिये इसके सभी साझेदारों को योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

    विशेषज्ञों का कहना है कि नदियों के संरक्षण की बात ठीक है, लेकिन नदी जल को प्रभावित करने वाली नदियों को जोड़ने की योजना, रीवरफ्रंट डेवलपमेंट जैसी तमाम योजनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि ये योजनाएँ नदियों पर नकारात्मक असर डालती हैं।

     

     

     

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    यह जो इक शहर है बेपानी शिमला...

    RuralWaterTue, 04/24/2018 - 18:45

    एक करोड़ लीटर पानी का सूखा टैंकएक करोड़ लीटर पानी का सूखा टैंकशिमला की ठंड, भारत में एक मुहावरे की तरह है। गर्मी में ठंड की बात हो, तो शिमला याद आता है। उत्तर के मैदानी इलाके में ठंड बढ़ जाये तो कहा जाता है कि शिमला की हवा चल गई। और-तो-और यदि ठंड में बर्फ का नजारा देखने की बात हो, तो भी शिमला का ही नाम लिया जाता है।

    अब यदि मैं शिमला का नाम एक ऐसे शहर के रूप में लूँ, जहाँ पानी की कमी है; जहाँ के नलों में तीसरे-चौथे दिन पानी आता है; जहाँ मार्च के अन्तिम सप्ताह में लू चलती है; तो आप क्या कहेंगे? या तो आप विश्वास नहीं करेंगे या आपके मन में बनी शिमला की छवि टूटेगी। किन्तु शिमला की ताजा स्थिति यही है।

    शिमला के आम आदमी से लेकर नगरनिगम, विधानसभा और राजभवन तक सोच रहे हैं कि जब मई-जून की तपिश सिर पर आएगी, तो शिमला नगर की जलापूर्ति का क्या होगा? इसे लेकर हिमाचल विधानसभा में बहस हुई। हिमाचल विधानसभा ने बीते मार्च अपने मंत्रियों, विधायकों और शासकीय अधिकारियों के लिये पानी पर एक विशेष संबोधन रखा।

    जिज्ञासा मुझे भी थी कि पानी-जंगल के प्रभामण्डल में जीने वाला शिमला, पानी के संकट वाला नगर कैसे हो गया? क्या इसका कारण, वाकई वैश्विक तापमान वृद्धि है अथवा स्थानीय कारण ज्यादा जिम्मेदार हैं? इस जिज्ञासा ने मुझे बताया कि शिमला की इस ठंड की वजह, शिमला की भौगोलिक पहाड़ी अवस्थिति तो है ही, सही समय पर पर्याप्त बर्फबारी, जंगल और 1600 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत भी है। इस ठंड में जलग्रहण क्षेत्र के योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए। क्या इसमें कोई गिरावट आई है?

    शिमला : जनसंख्या बढ़ी, वृद्धि दर घटी

    ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिये, मैंने डिजिटल दुनिया को खंगालने की कोशिश की तो सिर मुंडाते ही ओले पड़े। पाया कि इण्डिया पापुलेशन नामक वेबसाइट के हिसाब से 1991 में शिमला की आबादी एक लाख, 29 हजार, 827 थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक आबादी एक लाख, 69 हजार, 578 थी।

    वर्ष 2016 में शिमला की आबादी का आँकड़ा एक लाख, 94 हजार, 539 दिखाया गया है। औसत बढ़ोत्तरी 4221 प्रतिवर्ष दर्शाई गई है। इस हिसाब से इस वर्ष 2018 के अप्रैल महीने में शिमला की आबादी दो लाख के ऊपर हो जानी चाहिए। किन्तु शिमला नगर निगम की वेबसाइट बता रही है कि शिमला की आबादी अभी एक लाख, 74 हजार, 789 ही है। जाहिर है कि यह डिजिटल खोज भ्रामक है। सच तो शिमला जाकर ही समझा जा सकता है, सो विश्व जल दिवस - 22 मार्च, 2018 को गया। जो समझा, सो आपके साथ साझा कर रहा हूँ।

    स्थानीय पत्रकार, मेयर, डिप्टी मेयर आदि का कहना है कि शिमला नगर निगम का आँकड़ा दुरुस्त है। इस बीच शिमला नगर की जनसंख्या वृद्धि रफ्तार में कमी आई है। दूसरी ओर, शिमला की आती-जाती जनसंख्या बढ़ी है। पर्यटन विभाग के आँकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2017 में 33 लाख, 18 हजार, 829 पर्यटक शिमला आये।

    राजधानी होने के नाते अपने काम से आने वाले हिमाचलवासियों को संख्या को जोड़ लें, तो यह आँकड़ा और अधिक हो जाएगा। किन्तु यदि देखें तो आती-जाती जनसंख्या की वृद्धि दर में वर्ष 2001 के बाद से लगातार गिरावट आ रही है। बहुत सम्भव है कि शिमला का जलापूर्ति के स्रोत और तंत्र, वर्तमान आबादी के हिसाब से अपर्याप्त हों; इसलिये जलसंकट हो। अतः सबसे पहले मैंने यह जानने की कोशिश की कि शिमला की जलापूर्ति का स्रोत क्या है?

    क्या हैं जलापूर्ति स्रोत?

    शिमला, मात्र 35.34 वर्ग किलोमीटर में फैला छोटा सा नगर है। शिमला नगर से होकर कोई नदी नहीं बहती है। सतलुज नदी, शिमला नगर से करीब 21 किलोमीटर दूर बहती है। जिला शिमला में अवश्य गिरि और पब्बर नाम की नदियाँ हैं। ये दोनों यमुना की सहायक धाराएँ हैं। अश्विनी खड्ड नामक एक छोटी पहाड़ी नदी अवश्य दिखाई दी। उसमें मामूली प्रवाह भी दिखाई दिया। अश्विनी खड्ड के पानी का शोधन करके नगर को पानी भेजा जा रहा है।

    मुख्य जलस्रोत के नाम पर शिमला जलग्रहण वन्यजीव अभयारण्य देखने का मौका मिला। बताया गया कि 1020.32 हेक्टेयर में फैला यह अभयारण्य, हिमाचल के अन्य अभयारण्यों की तुलना में अधिक घना, सुरक्षित और वन्यजीव विविधता से भरपूर है। यहाँ प्रतिदिन मात्र 35 पर्यटकों को प्रवेश का नियम है। 1999 में इसे अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। 2009 तक इस अभयारण्य का जिम्मा जंगल विभाग को दिया गया था। वर्ष 2011 में इस अभयारण्य को जंगल विभाग के वन्यजीव प्रकोष्ठ को सौंप दिया गया।

    गौर करने की बात है कि शिमला अभयारण्य के साथ जलग्रहण शब्द जुड़ा ही इसलिये, चूँकि शिमला के सिर पर बरसने वाले पानी को संजोने और शिमला को पानी पिलाने का मुख्य आधार, यह अभयारण्य क्षेत्र ही था। कभी इस अभयारण्य क्षेत्र में ताजे-निर्मल जल का स्रोत 25 प्रमुख पहाड़ी नाले थे। अभी इनकी संख्या 19 बताई गई। बताया गया कि 19 पहाड़ी नालों के पानी को टैंकों में रोककर आगे सियोग के एक बड़े हौज में एकत्र कर लिया जाता था। वहीं से आगे नगर तक पहुँचा दिया जाता था।

    टैंको को स्थानीय लोग, खुरली कहते हैं। स्थानीय इंजीनियर ने बताया कि इन खुरलियों को 1875 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। इन खुरलियों में पानी और मिट्टी-पत्ती आदि को अलग करने की सुन्दर प्रणाली मौजूद है। सभी 19 नालों को एक नम्बर दिया गया है।

    जंगलात के दस्तावेज के मुताबिक, पहाड़ी नाले, खुरली और हौज के सम्मिश्रण से बना यह तंत्र 1878 से शिमला नगर को पानी पिला रहा था। यह जानना दिलचस्प है कि यह पूरा तंत्र, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बहाव को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसमें कोई बिजली नहीं लगती थी। मन में उठा प्रश्न था कि अब ऐसा क्या हो गया कि ऐसे सुन्दर तंत्र के बावजूद, पानी की आपूर्ति कम पड़ने लगी?

    क्यों कम पड़ रही जलापूर्ति?

    पहला कारण तो यह समझ में आया कि वर्ष 1878 में शिमला नगर की आबादी मात्र 16 हजार थी। आज, 10 गुना अधिक है। शिमला ने इस डेढ़ दशक में अपनी जलापूर्ति बढ़ाने के लिये जो कुछ मामूली काम किया, उसमें दूरदर्शिता के अभाव के चलते वह आज अपर्याप्त साबित हो रहा है।

    दूसरा, शिमला को पानी पिलाने का काम, पहले शहर में बनी कुछ बावड़ियाँ और कुएँ भी करते थे। श्री शांता कुमार के कार्यकाल में शिमला शहर में हैण्डपम्प लगने का काम बड़े पैमाने पर हुआ। हैण्डपम्पों की आवक ने कुएँ और बावड़ियों की जावक तय कर दी। इनका उपयोग नहीं रहा तो रख-रखाव भी नहीं हुआ।

    तीसरा और सबसे मुख्य कारण यह समझ में आया कि पिछली डेढ़ सदी से शिमला की जलापूर्ति का मुख्य स्रोत बने रहे 19 पहाड़ी नालों में से मात्र दो ही बारहमासी बचे हैं; शेष 17 स्रोत, अब अक्तूबर में ही सूख जाते हैं। इसी कारण, मार्च के महीने में हमें एक करोड़ लीटर की क्षमता के हौज में हमें एक लीटर पानी भी देखने को नहीं मिला। मैंने पूछा कि स्रोत सूखने के क्या कारण हैं?

    क्यों सूखे मुख्य जलस्रोत?

    शहर के डिप्टी मेयर श्री राकेश कुमार शर्मा का जवाब था कि एक तो बारिश कम हो रही है। पिछले साल 600-700 मिलीमीटर बारिश ही हुई। दूसरा, जो बर्फबारी, 15 दिसम्बर से 13 जनवरी के मध्य होती थी, वह अब फरवरी मध्य से अप्रैल मध्य तक हो रही है। एक बर्फबारी में दो-दो इंच बर्फ पड़े तो उसे सामान्य माना जाता है। बर्फबारी की परत की मोटाई भी अब कम हो गई है।

    अत्यन्त ठंडे तापमान के दौरान पड़ी बर्फ धीमे-धीमे पिघलती है; लिहाजा, उसका पानी धरती के पेट में ज्यादा बैठता है अर्थात रिचार्ज ज्यादा होता है। अब बर्फ, उस वक्त पड़ रही है, जब तापमान ज्यादा होता है। ऐसे समय की बर्फ बहकर चली जाती है। उसका पानी धरती के पेट में कम ही बैठ पाता है। दिसम्बर-जनवरी की बर्फ, कीड़ों को मारती है तो गर्म समय की बर्फ, नाजुक पौधों को नष्ट कर देती है।

    स्रोत सूखने का तीसरा कारण यह ज्ञात हुआ कि पहले जितने बड़े इलाके का पानी शिमला जलग्रहण वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में आता था, राष्ट्रीय राजमार्ग उसके बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया है। राजमार्ग ने अभयारण्य के स्रोतों के जलग्रहण क्षेत्रफल को घटा दिया है। इस कारण भी स्रोतों में अब पर्याप्त पानी नहीं आ पाता। चौथा कारण, कुछ इलाकों में बढ़ता खनन भी है। पाँचवाँ, अश्विनी खड्ड जैसी नजदीकी धाराओं में पानी आये तो आये कहाँ से? इसे पानी देने वाले छोटे-छोटे स्रोतों का पानी भी उठाकर अन्यत्र उपयोग हो रहा है।

    जल संधारण क्षमता बढ़ाने के लिये प्राकृतिक स्रोतों की सफाई जरूरी होती है। वह हो नहीं रही; उलटा, सड़क किनारे की बावड़ियों को कूड़ा-मलबा से भर दिया गया है। जो अन्य चश्मे अथवा हुरडू यानी स्थानीय छोटे झरने हैं; शिमला शहर में ही परम्परागत तौर पर कई चश्मों के निशान मिलते हैं। शिमला जलापूर्ति संचालकों को अपने ऐसे स्रोतों के नाम तक याद नहीं हैं। क्या ऐसे स्रोतों पर क्या कोई काम हुआ है? उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया।

    कितनी शुद्ध जलापूर्ति?

    हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पीलिया के रोगी, शिमला में पाये जाने का आँकड़ा है। फरवरी, 2016 में 9265 लोग पीलिया की चपेट में आये और 34 की मौत हुई। अश्विनी खड्ड स्थित जलशोधन संयंत्र से की जाने वाली जलापूर्ति में हेपटाइटस ई के वायरस की उपस्थिति मिलने पर दोषियों पर कार्रवाई भी हुई। हालांकि नगर निगम प्रतिनिधि कहते हैं कि अब पूरी सतर्कता है, किन्तु वर्ष 2017 में स्थानीय सरकारी चिकित्सा तंत्र ने बताया कि वर्ष 2016 की मौतों से शिमला जलतंत्र संचालकों ने कुछ नहीं सीखा।

    हमने अश्विनी खड्ड में बहता जो काला पानी देखा, उसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि शिमला जलापूर्ति की गुणवत्ता अब गारंटीप्रूफ है। खुद शिमला नगर निगम द्वारा अप्रैल महीने में अश्विनी खड्ड के ट्यूबवेल नम्बर एक, दो, तीन, चार तथा शिमला काॅलेज के पास स्थित प्राकृतिक स्रोत से लिये नमूनों की जाँच रिपोर्ट कह रही है कि गुणवत्ता सन्तोषजनक नहीं है।

    कारण क्या है?

    शिमला शहर में 245 होटल हैं। शहर में पाॅली कचरा बहुत है। दुकानों-घरों के कचरे के कारण भी नालियाँ चोक रहती हैं। कचरा ढोते इंसानों को देखकर भी स्थानीय बाशिन्दों तथा पर्यटकों में संवेदना नहीं जगती। वे अपना कचरा यूँ ही बाहर फेंक देते हैं। यह सब कचरा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जल के शोधन को मुश्किल बनाता है।

    प्राप्त जानकारी के मुताबिक, शिमला 45 एमएलडी सीवेज पैदा होता है। छह छोटे-छोटे संयंत्रों के बावजूद, सीवेज शोधन की वास्तविक क्षमता इसका दसवाँ हिस्सा ही है। जाहिर है कि शेष मल, बिना शोधन ही बहाया जा रहा है। मलियाना के सीवेज संयंत्र को लेकर शिकायत मिली। इससे भी जल शोधन और प्रबन्धन के खर्च की कीमत बढ़ रही है।

    कितनी महंगी जलापूर्ति?

    खर्च और आमदनी का चित्र देखिए। शिमला में 25 प्रतिशत जल कनेक्शन व्यावसायिक, 75 प्रतिशत घरेलू हैं। घरेलु उपभोक्ता से 12 रुपए और व्यावसायिक उपभोक्ता से 65 रुपए प्रति किलोलीटर वसूला जाता है; जबकि शिमला में जलापूर्ति की कीमत 100 रुपए प्रति किलो लीटर से कम नहीं पड़ती।

    जलापूर्ति खर्च बढ़ने की एक वजह यह भी है कि शिमला की पूरी जलापूर्ति, आज पूरी तरह पाइप और बिजली के जरिए पानी को उठाकर लाने की समझ पर आधारित है। अभी शिमला में 50 किलोमीटर दूर से पानी आता है। शोधन खर्च तो वजह है ही। शिमला की मेयर श्रीमती कुसुम सबलेट इस बात से तो चिन्तित दिखीं कि पानी प्रबन्धन में लगने वाली बिजली का बिल ही काफी आता है, किन्तु वह इस बात को लेकर निश्चिंत भी लगीं कि सतलुज नदी से पानी लाने की विश्व बैंक परियोजना के सम्पन्न होते ही शिमला में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा।

    उधार का पानी कब तक?

    दरअसल, शहरों की जेबों में पैसा है। इसलिये शहरों को दूसरे का और दूर का पानी लेने में डर नहीं लगता। शिमला भूल गया है कि हिमालयी इलाकों के 70 प्रतिशत चश्मे अब सूख चुके हैं। यदि ऐसे प्राकृतिक जलस्रोतों को जिन्दा करने के काम में नहीं लगा गया, तो पानी उधार देने वाला स्रोत भी कितना दिन चलेगा? हमें विश्व बैंक प्रायोजित ऐसी परियोजनाओं की हकीकत समझनी चाहिए। अपने सिर पर बरसे पानी को सहेजना चाहिए।

    हरियाली, पानी की माँ होती है; लिहाजा, हमें अपने जंगल और वनस्पतियों को बचाना चाहिए। कोई भी निर्माण करते वक्त जल निकासी तंत्र की सुरक्षा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। पहले से मौजूद जल संरक्षण ढाँचों को सुरक्षित रखना चाहिए। शिमला चाहे तो यह सब कर सकता है। अपने हर घर की छत को वर्षा के झरनों को संजोने वाली खुरली बना सकता है।

    शिमला, पूरे हिमाचल की राजधानी है। शिमला को याद रखना चाहिए कि यदि शहरों को अपना भविष्य सुरक्षित रखना है, तो उन्हें गाँवों का वर्तमान सुरक्षित करने बारे में सोचना होगा; नहीं तो चेतावनी स्पष्ट है।

    और कितने केपटाउन?

    आज एक केपटाउन की चर्चा है। केपटाउन को इसके जल संरक्षण तथा जल माँग कार्यक्रम के लिये वर्ष 2015 में सी 40 सिटी अवार्ड दिया गया था। वर्ष 2018 में उसके पानी का ढोल फूट गया है। दक्षिण अफ्रीका, दुनिया का धनी-मानी शहर है। किन्तु उसका पैसा भी कुछ नहीं कर पाया। कहा जा रहा है कि आने वाली जून-जुलाई में केपटाउन 'डे जीरो' श्रेणी का शहर हो जाएगा। 'डे जीरो' का मतलब है कि नलों में पानी की आपूर्ति बन्द है। टैंकरों के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 25 लीटर की औसत से पानी पहुँचाया जा रहा है।

    विज्ञान पर्यावरण केन्द्र का आकलन है कि दुनिया के 200 शहर इसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उसने बीजिंग, मैक्सिको, साना, नैरोबी, इस्तांबुल, साओ पाउलो, कराची, ब्युनस आयर्स और काबुल का नाम प्रमुखता से लिया है। विज्ञान पर्यावरण केन्द्र ने भारत के चेन्नई और बंगलुरु शहर को सावधान किया है। उसने कहा है कि यदि वे साझे भविष्य के लिये काम नहीं करेंगे, तो वे भी जल्द ही केपटाउन की स्थिति में पहुँच सकते हैं।

    गैरसैंण को राजधानी बनाने से पहले सोचें

    हमारे सभी नगर नियोजकों को समझना चाहिए कि सावधानी का यह सबक शिमला के लिये भी है, दिल्ली के लिये भी और उत्तराखण्ड के उस गैरसैंण के लिये भी, जिसे राजधानी बनाने को लेकर उत्तराखण्ड में राजनीति तो होती है, लेकिन गैरसैंण के जलसंकट को लेकर विधानसभा में कोई आवाज नहीं उठती। गौर कीजिए कि गैरसैंण की आबादी आज महज 12,000 है।

    इतनी छोटी सी आबादी के बावजूद, गैरसैंण को हासिल जलापूर्ति मात्र 27 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। कई नगरों में 17 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन जलापूर्ति का आँकड़ा बताया गया है। गैरसैंण समेत क्या ये सभी आज ही 'डे जीरो' की श्रेणी के नगर नहीं हैं? दैनिक हिंदुस्तान में 09 अप्रैल को छपी श्री बी. एस. नेगी की रिपोर्ट बता रही है कि उत्तराखण्ड के 92 में से 71 नगरों में आपूर्ति किये गए पानी की मात्रा, तय मानक से कम है। 19 नगरों में 50 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन से कम जलापूर्ति हो रही है।

    उत्तराखण्ड सरकार, नए नगर पंचायती इलाकों के लिये 900 करोड़ की विश्व बैंक परियोजना के बारे में सोच रही है। उत्तराखण्ड के गाँववासी दूर तक पैदल चलकर पानी लाने की अपनी विवशता के बारे में सोच रहे हैं। गैरसैंणवासी सोचें कि यदि कल को गैरसैंण राजधानी बन गई, तो बढ़ी आबादी के लिये पानी कहाँ से आएगा? ....तब आप गैरसैंण को किस श्रेणी में रखेंगे?
     

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    हरा समाधान खरा समाधान

    RuralWaterWed, 04/25/2018 - 17:17


    ग्रीन बसग्रीन बसप्रकृति से हरीतिमा का गायब होते जाना और नीले आकाश का कालिमा से ढँकते जाना, वर्तमान शताब्दी की सबसे बड़ी मानवजनित प्राकृतिक चुनौती है। निःसन्देह जब दशकों पहले दुनिया को इस प्राकृतिक असहजता की सुगबुगाहटों का अनुभव होने लगा था, तभी से धीरे-धीरे राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय स्तरों पर जागरूक कदम उठाए जाने लगे थे, नीतियाँ बनने सँवरने लगीं थीं।

    समय-समय पर इनमें संशोधनों की विभिन्न प्रक्रियाओं का दौर आज भी जारी है। पर समस्या वही ढाक के तीन पात की तरह सुलझने का नाम नहीं लेती या कि सुलझ तो सकती है, पर उलझाए रखने वालों की संख्या ज्यादा है और आनुपातिक तौर पर जन-जागरुकता का दृष्टिकोण रखने वाले भी बहुत कम है।

    किसी भी विषय के प्रति जागरुकता की सफलता व्यक्ति से लेकर विश्व तक उसकी सही पैरवी पर निर्भर करती है। ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण को रोकने के लिये जब 2017 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिवर्तन सम्मेलन में भारत सहित विश्व के 19 देशों अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, मिस्र, फिनलैंड, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, मोरक्को, मोजांबिक, नीदरलैंड्स, पराग्वे, फिलीपींस, स्वीडन, ब्रिटेन और उरुग्वे ने जैविक ईंधन के उपयोग को लेकर एकजुटता का परिचय दिया, तब लगा कि घोषणापत्र में 2050 तक विश्व को कोयले के इस्तेमाल से मुक्त करने की प्रतिज्ञा सचमुच रंग लाएगी। लेकिन सच तो यह है कि अक्सर ऐसे सम्मेलनों और घोषणापत्रों की सच्चाई कागजों की खूबसूरती बनकर रह जाती है और विफलताएँ लोगों को एक कोने में लाकर बैठा देती हैं।

    ऐसी ही कुछ कागजी सच्चाइयाँ हमारे देश में भी नजर आती हैं। हमारे यहाँ सम्बन्धित विषयों के समय और दिवस आने पर लोगों के साथ सरकारें भी ऐसे मुद्दों के प्रति काफी सचेत दिखने लगती हैं और बैनरों, रैलियों, भाषणों, गोष्ठियों के साथ ही सम्मेलनों के दौर शुरू हो जाते हैं। उनका यह तथाकथित जोश हमें दिग्भ्रमित करने में ऐसे कामयाब हो जाता है, मानो कल तक ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हकीकत कभी बदलती नहीं हैं, कुछ समय के लिये मनोरंजित अवश्य हो लिया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों के दौरान हुई हलचलें सिर्फ वैचारिक एवं पर्यावरणीय सड़ांध छोड़ जाती हैं और सभी तरह के प्रदूषणों का स्तर बढ़ जाता है।

    ऐसा नहीं है कि भारत में प्रदूषण को रोकने के लिये उपाय, कार्ययोजनाएँ और नीतियाँ न बनाई गई हों। सब कुछ मानदण्डों के तहत निर्धारित किया गया है। 1976 में बनी पर्यावरण नीति के तहत भी वाहनों से होने वाले प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिये भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक कानून बनाए गए हैं।

    वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2004 में विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में वायु की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण का नियंत्रण के तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। इन अधिनियमों के अनुसार केन्द्र व राज्य सरकार दोनों को वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभावों का सामना करने के लिये कुछ विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

    इन कानूनों के आलोक में विभिन्न स्तरों पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयास व प्रयोग किये जाते रहते हैं, परन्तु सफलता का प्रतिशत आशानुरूप नहीं होता। इस असफलता की जड़ में जाने पर प्रत्येक स्तर पर कार्यान्वयन की परिशुद्धता में कमी और जन-उदासीनता इसके मूल कारण नजर आते हैं।

    ऐसे अनेक प्रयोगों की बानगियाँ समय-समय पर भारत में दिखती रहती हैं, जिनमें प्रदूषण से मुक्ति के लिये कुछ हरे समाधान सुझाए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र के नागपुर शहर में फैलते वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 2016 से ग्रीन बसें संचालित की गईं जो एक हरा और खरा समाधान साबित हो सकता था। लेकिन प्रयास सही मायनों में सफल नहीं हो पाया क्योंकि इसे लोगों का पर्याप्त सहयोग नहीं मिल सका। ये ग्रीन बसें अभी भी शहर की सड़कों पर दौड़ रही हैं, परन्तु सिर्फ रस्म अदायगी के तौर पर।

    क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स के लिये विश्व में अपनी पहचान बना चुकी स्वीडन की स्कानिया कम्पनी द्वारा निर्मित इन उच्चतम वातानुकूलित ग्रीन बसों में ईंधन के रूप में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इस बस सर्विस के एक कर्मचारी के अनुसार बसों में लगभग समस्त आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (जिसमें क्लच और गियर नहीं होता है) जीपीएस प्रणाली, सीसीटीवी कैमरा, स्टाप आने से पहले ध्वनि के माध्यम से पूर्वसूचना, चालक सीट पर माइक्रोप्रोसेसर मॉनीटर। इसके अलावा बसों में चालक वीडियो कॉल सुविधा द्वारा सीधे नियंत्रण कक्ष से जुड़ सकते हैं। इनकी सीटें बेहद आरामदायक हैं और दिव्यांगों के लिये इनमें विशेष सीटों का प्रबन्ध है। स्टाप पर रुकने के बाद बुजुर्गों के चढ़ने व उतरने के लिये लो फ्लोर की सुविधा भी है।

    आमतौर पर देखा गया है कि अधिकांश लोगों में नए प्रयोगों या बदलाव को स्वीकार करने के प्रति अरुचि होती है। जैसे नागपुर में पर्यावरण अनुकूल बसों को बारे में लोग मानते हैं कि ये किसी खिलौने की तरह हैं, जो सिर्फ प्रयोगशालाओं तक ठीक हैं व्यावहारिक स्तर पर उतनी खरी नहीं हैं। भले ही इन बसों ने नागपुर को जैवईंधन आधारित पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला पहला भारतीय शहर बना दिया, परन्तु शहर के लोगों की उदासीनता के कारण यह प्रयोग परवान नहीं चढ़ सका।

    इसी तरह जुलाई 2017 में भारत की जानी मानी ऑटो कम्पनी, टाटा मोटर्स ने देश की पहली बायो-मीथेन इंजन (5.7 एसजीआई और 3.8 एसजीआई) से लैस बसें बनाईं और दावा किया गया कि ये देश के शहरों को साफ रखने में सकारात्मक योगदान दे पाएँगी। इनके चुनिन्दा मॉडलों का प्रदर्शन एक ऊर्जा उत्सव के दौरान हुआ पर उसके समाप्त होते ही सब कुछ किसी सपने की तरह विलुप्त हो गया। इस प्रयास से एक सकारात्मक सोच की जीत हुई, परन्तु व्यावहारिकता तब आस लगाए खड़ी है।

    इन्हीं प्रयासों की शृंखला में भारत की वैज्ञानिक बिरादरी जैव ईंधन का विकल्प ढूढ़ने में व्यस्त हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग, इलेक्ट्रिक और जैवईंधन से चलने वाले वाहनों की प्रौद्योगिकी विकसित करने में लगी हुई है। सरकार देश की सार्वजनिक यातायात प्रणाली में नीतिगत स्तरों पर इन शोधों और प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। यह अलग बात है कि सामान्य लोग इन तीनों के मध्य घूम रहे विकल्पों और नीतियों को स्वीकार कर पाने के प्रति सशंकित हैं।

    प्रचलित ईंधन के विकल्पों के तौर पर सीएनजी, बायोडीजल और एथेनॉल के प्रयोग में इजाफा हो रहा है लेकिन वैश्विक स्तर पर इनकी भागीदारी मात्र 8.5 प्रतिशत है। इसी तरह भारत में जैव ईंधन की मौजूदा उत्पादन क्षमता सिर्फ 12 लाख टन आँकी गई है पर यह इसकी माँग के अनुसार नाकाफी है।

    देश में जीवाश्म ईंधनों की मौजूदा जरूरत का मात्र 20% भाग ही यहाँ उत्पन्न किया जाता है शेष भाग की आपूर्ति के लिये हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इस आयात पर भारत को प्रति वर्ष छह लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। देश में निरन्तर बढ़ रही पेट्रोलियम पदार्थों की खपत से अन्दाजा लगाया गया है कि तेल का भण्डार अगले 40 से 50 सालों में समाप्त हो सकता है। इस दृष्टिकोण से अब जैवईंधन के उत्पादन पर जोर दिया जाने लगा है।

    भारत में जैवईंधन के रूप में बायो डीजल और एथेनॉल के नाम सामने आते हैं। दो दशकों पहले वैज्ञानिकों ने रतनजोत (जट्रोफा), सोयाबीन अथवा कनोला आदि से प्राप्त किये गए वनस्पति तेलों एवं जन्तुवसाओं द्वारा बायोडीजल के उत्पादन की प्रक्रिया विकसित की है। इससे प्राप्त बायोडीजल का उपयोग आधुनिक डीजल वाहनों में या तो सीधे तौर पर अथवा जीवाश्म डीजल के साथ किसी सुनिश्चित अनुपात में मिलाकर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिये वाहन में किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है।

    जैवईंधन का दूसरा प्रचलित होता जा रहा विकल्प एथेनॉल है। इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसका उत्पादन किसी भी पौधे में पाये जाने वाले स्टार्च से किण्वन द्वारा सरलता से किया जा सकता है। अभी तक इसके लिये गन्ना को सर्वाधिक उपयुक्त एवं सस्ती फसल के रूप में उपयोगी समझा गया है।

    प्रारम्भ में जिन हरी बसों का जिक्र किया गया है, उनमें प्रयुक्त एथेनॉल को विशेष रूप से गन्ने से ही तैयार किया जाता है। गन्ने के अलावा भी दूसरे विकल्पों की खोज में वैज्ञानिक निरन्तर लगे हैं। तकनीशियनों का कहना है कि एथेनॉल को उसके विशुद्ध रूप में वाहनों में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, बल्कि इसके लिये वाहनों के इंजन में परिवर्तन करने पड़ते हैं, क्योंकि यह वाहन में लगे रबर और प्लास्टिक के कलपुर्जों को नुकसान पहुँचता है।

    इस तरह एथेनॉल और बायोडीजल, उद्योग जगत, सरकार और लोगों के बीच चर्चा का विषय है। इनके प्रयोग के प्रति लोगों में जागरुकता बढ़ी है। यह जरूर है कि किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिये लोगों को समय की आवश्यकता होती है। अतः इनको पेट्रोल और डीजल के स्थान पर उपयोग में लाने में लोगों को परेशानी हो रही है। गाँवों में इनको अपनाने में अधिक मुश्किल है क्योंकि वहाँ लोगों में जागरुकता की कमी है। फिर भी मेट्रो शहरों और कुछ बड़े शहरों में वाहनों में जैवईंधन के इस्तेमाल को लेकर हिचक मिटती सी दिखने लगी है। लोग इनका उपयोग कर पाने के लिये स्वयं को अभ्यस्त करने लगे हैं।

    यही कारण है कि अब जैवईंधन के उत्पादन की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण कदम उठने लगे हैं। वैश्विक स्तर पर बायो डीजल के उत्पादन, बाजार में खपत और उपयोग के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2021 तक विश्व में जैवईंधन का उत्पादन 65.7 बिलियन गैलन प्रति वर्ष के स्तर पर पहुँच जाएगा। यह बात सामने आ रही है कि बायो डीजल अपनी कार्बन तटस्थता के गुण के कारण काफी लोकप्रिय हो रहा है।

    10-12 अप्रैल, 2018 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुई अन्तरराष्ट्रीय ऊर्जा फोरम की 16वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में वैश्‍विक ऊर्जा की आपूर्ति और खपत में हो रहे बड़े बदलाव पर गहन विचार-विमर्श किया गया। भारत सहित 72 सदस्य देशों को मिलाकर वर्ष 1991 में गठित इस फोरम में बायोडीजल और एथेनॉल के उपयोग को वायु प्रदूषण से निपटने के हरे समाधान के तौर पर विश्लेषित किया गया।

    कुछ समय से देश में एक और मुद्दा बार-बार सामने आ रहा है कि शीघ्र ही सरकारी स्तर पर नई जैवईंधन नीति तैयार की जाएगी। देश के उन क्षेत्रों में जहाँ बंजर जमीन पर पारम्परिक फसलों की खेती सम्भव नहीं है, वहाँ बायो डीजल देने वाली फसलें उगाने की भी तैयारी है। सरकार की 2022 तक जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को 10 प्रतिशत कम करने के लक्ष्य में जैवईंधन की भूमिका अहम हो सकती है। इसके साथ ही पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय वर्ष 2022 तक 5 प्रतिशत बायोडीजल मिश्रण की योजना बना रहा है। इससे उद्योग जगत को लगभग 27,000 करोड़ रुपए के व्यवसाय के साथ ही 6.75 अरब लीटर जैवईंधन की माँग पैदा होने की आशा है।

    हालांकि सदियों से चले आ रहे जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करना अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि तकनीकी स्तर पर देश की परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत होगी जो किसी भी तरह से आसान काम नहीं है। इसके अलावा सरकार और तमाम ऑटोमोबाइल कम्पनियों पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव भी एक बड़ा अवरोध है। निश्चित रूप से एथेनॉल और बायोडीजल एक हरा और खरा समाधान बन सकते हैं, बस उसे सरकारी औद्योगिक और व्यक्तिगत स्तर पर जागरुकता और एक दृढ़ संकल्प के साथ अपनाने की जरुरत है।

     

     

     

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    जीवन में जहर घोलता पानी RuralWaterSun, 04/29/2018 - 17:31


    फ्लोरोसिस से पीड़ित कालीबाईफ्लोरोसिस से पीड़ित कालीबाईहाल में जल-गुणवत्ता के मुद्दे पर हुई एक कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद जाना हुआ। जहाँ नलगौंडा से कुछ बच्चे और बुजुर्ग भी आए थे। उनमें से कई दिव्यांग थे, वजह फ्लोरोसिस नामक बीमारी। पानी में फ्लोराइड की अधिक मौजूदगी से फ्लोरोसिस बीमारी होती है। तेलंगाना के पूरे नालगौंडा जिले के भूजल में फ्लोराइड है।

    भारत की सुजला धरती कुछ आधुनिक पढ़े-लिखों की वजह से कालापानी में बदलती जा रही है। दूध-दही जैसी पानी वाली नदियां जहर का परनाला बन गई हैं। हम नारा लगाते हैं, जल ही जीवन है। हाँ, जरूर! पर अच्छा और साफ पानी ही जीवन है। इसके उलट, प्रदूषित और जहरीला पानी जानलेवा है। आज तो जहां जाइये, ज्यादातर जगहें ‘केपटाउन’ हो गई हैं। पानी मौजूद नहीं है। और कहीं है भी तो, पीने लायक नहीं। देश के दस करोड़ से ज्यादा लोग पानी से होने वाली बीमारियों के शिकार हैं। देश में जगह-जगह बन रहे ‘कालियादह’ में से कुछ का जिक्र यहाँ जरूरी है, जहां स्थिति बहुत बुरी और बेकाबू हो चुकी है।

    मालवा ‘देश’ की कैंसर राजधानी

    पंजाब का मालवा यानी पंजाब का दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र ‘देश’ की कैंसर राजधानी बन चला है। बठिंडा, फरीदकोट, फिरोज़पुर, लुधियाना और मोगा इलाके में कैंसर की भयावहता का अंदाज़ा इस बात से होता है कि बठिंडा से बीकानेर जाने वाली एक ट्रेन को लोग कैंसर-ट्रेन बोलने लगे हैं।

    रोज़ाना रात को बठिंडा से छूटने वाली बीकानेर पैंसेजर ट्रेन में सैकड़ों की संख्या में कैंसर मरीज़ होते हैं। ये जा रहे होते हैं ‘आचार्य तुलसी रीज़नल कैंसर ट्रीटमेंट और रिसर्च सेंटर’। बीकानेर का यह अस्पताल उन चुनिंदा अस्पतालों में से है जहां हर कैंसर का इलाज बेहद किफायती है। जैन-समाज के एक ट्रस्ट द्वारा धर्मार्थ चलाए जा रहे इस अस्पताल में इलाज के साथ ही जांचें और रुकना-खाना भी बेहद सस्ता है।

    पंजाब का मालवा कैंसर-राजधानी कैसे बन चला है, ये जानना ज़रूरी है। पेस्टीसाइड, इनसेक्टीसाइड और रासायनिक उर्वरकों का मनमाना उपयोग ने खेती को जहरीला कर दिया है। एक रिसर्च बताती है कि मालवा के इलाके में इंसानी खून में पेस्टीसाइड हैं। इस इलाके के पानी में पेस्टीसाइड के साथ ही यूरेनियम और आर्सेनिक भी मौजूद है। गिनती के गांवों में साफ़ पानी पीने को मिल पा रहा है। सरकारों की लापरवाही के कारण हानिकारक पानी पीने को लोग मजबूर हैं, जिससे कैंसर बढ़ता जा रहा है।

    दिल्ली एनसीआरः कैंसर की नई राजधानी बनने को तैयार

    दिल्ली एनसीआर के औद्योगिक शहर फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद के भूजल के बारे में खतरनाक रिपोर्टें आती रहती हैं। हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद के भूमिगत जल में सीसा, कैडमियम, ज़िंक, क्रोमियम, आयरन और निकल जैसी भारी धातुएं हैं। इनकी मात्रा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है।

    जुडावनपुर बरारी गाँव के ब्रजकिशोर सिंह की तलहथी में फफोला अब दोनों हाथों में हो गया हैजुडावनपुर बरारी गाँव के ब्रजकिशोर सिंह की तलहथी में फफोला अब दोनों हाथों में हो गया हैअसम की कॉटन कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी और आईआईटी-दिल्ली के शोधकर्ताओं ने क्षेत्र में जलगुणवत्ता और स्वास्थ्य संबंधी खतरों का मूल्यांकन किया और निष्कर्ष निकाला कि भारी धातुओं के भूमि में रिसाव के कारण भूमिगत जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ रहे हैं। भूजल में पाए गए सीसा एवं कैडमियम की मात्रा बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है।

    प्रदूषित जल पीने से डायरिया और पेट के कैंसर जैसे खतरनाक रोग होने का खतरा हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार प्रदूषित भूमिगत जल से हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख बच्चे मर जाते हैं। भूमिगत जल के एक बार प्रदूषित हो जाने के बाद उसको वापस साफ करने में कई दशक लग सकते हैं।

    झाबुआ, मध्य प्रदेश

    लगभग डेढ़ दशक पहले झाबुआ जिले के मियाटी गांव के तोलसिंह का ब्याह जुलवानियां की कालीबाई से हुआ। मियाटी की आबोहवा में जाने क्या घुला हुआ था कि काली दिन-ब-दिन कमजोर होती चली गईं। 38 की उम्र आते-आते वह निशक्त हो गईं। हड्डियां ऐसी हो गईं जैसे वह कभी भी झर से झड़कर बिखर जाएंगी। उसके पैर टेढ़े-मेढ़े हो गए और उसके लिए दो कदम चलना भी पहाड़ जैसा हो गया था।

    बेटा, भूरसिंह पैदा हुआ। काली खुश थी कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा लेकिन वह तो जवान होने से पहले ही बूढ़ा हो गया। भूर के हाथ-पैर बचपन से बेकार होने लगे। कालीबाई ने अपनी तबियत दुरुस्त करने के लिए डॉक्टर, वैद्य, नीम, हकीम सबके चक्कर लगाए, लेकिन सब बेकार। गांव में कालीबाई कोई इकलौती नहीं जिसको यह रोग लगा हो। यह तो रेेंगते, लुढ़कते और लड़खड़ाते हुए लोगों का गांव है।

    कई अध्ययनों से बाद में पता चला कि गांव के भूजल में फ्लोराइड है, जो शरीर की हड्डियों को सीधा नुकसान पहुंचा रहा है। यह समस्या झाबुआ सहित आसपास के जिलों में हजार के करीब गांवों में फैली हुई है।

    बक्सर, बिहारः पसरा कैंसर

    धर्मेन्द्र की उम्र 21 साल भी नहीं हुई थी। उसके कई अंगों में कैंसर फैल गया था। कैंसर का पता चलने के करीब चार महीने बाद कोलकाता के पीजीआई अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ मीना देवी के सिर पर बालों के बीच करीब दो साल से एक फोड़ा हो गया है। जिसमें खून झलक रहा है। हाथ और पैर के नाखून पीले पड़ कर गिर रहे हैं। पिता रामकुमार यादव स्वयं लगातार सरदर्द, शरीरदर्द से परेशान हैं।

    बक्सर जिले का ‘तिलक राय का हाता’ धर्मेन्द्र का गांव है। आर्सेनिक प्रभावित गांव के रूप में सर्वेक्षण हुआ है। इसकी रिपोर्ट 2015 में प्रकाशित हुई है। यहाँ के अधिकांश निवासियों में आर्सेनिकोसिस के लक्षण दिखते हैं। आर्सेनिकोसिस के लक्षण त्वचा, हथेली और पैर के तलवे पर पहले दिखते हैं। चमड़ी का रंग बदल जाता है। सफेद छींटे जैसे दाग हो जाते हैं। तलवों में काँटे जैसे निकल जाते हैं। हथेली में चमड़े के नीचे काँटेदार स्थल बनने से तली खुरदुरी हो जाती है। अान्तरिक अंगों पर असर बाद में दिखता है। यह असर कैंसर की शक्ल में होता है। आँत, लीवर, फेफड़े व दूसरे अंगों में कैंसर के मरीज मिले हैं। पेयजल में आर्सेनिक होने की वजह से बिहार के काफी गाँवों में कैंसर पसरा हुआ है।

    यही हाल देश के बड़े हिस्से में है। इस गर्मी तो यह संकट और भी गहराने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होने वाली है। बढ़ती गर्मी जल उपलब्धता के साथ ही गुणवत्ता की समस्या भी बढ़ाता है। डिजिटल इंडिया जैसे नारों में क्या इतना दम है कि प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों और मौतों को रोक पाएंगे?

    समस्या का धंधा और खेल

    लापरवाही और बदमाशी का हाल रहा तो भारत के किसी हिस्से का पानी पीने लायक नहीं रह जाएगा। गिरती जलगुणवत्ता की समस्या से कुछेक करोड़ों बनाने में लगे हुए हैं। बीमारियों का भय हर घर में वाटर-फिल्टर की अनिवार्यता सुनिश्चित कर चुका है। हजारों करोड़ों के वाटर-फिल्टर के व्यवसाय का फरेब भी दिलचस्प है। ज्यादातर वाटर-फिल्टर लाभदायक तत्वों को भी निकाल देते है जो शरीर के लिए जरूरी हैं, जैसे आइरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम।

    खुदाबख्शपल्ली गाँव की 22 वर्षीय रजिता के दोनों पैर इस बीमारी की चपेट में हैंहकीकत में ऐसा है कि यदि पानी में कोई खतरनाक रसायन नहीं है और टीडीएस की मात्रा सही है तो आरओ या वाटर-फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आरओ का पानी पी रहे हैं तो सेहत को फायदे की बजाय नुकसान होगा क्योंकि वह जल में मौजूद लाभदायक तत्व भी निकाल देगा।

    आरओ या वाटर-फिल्टर लगाने के पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जिस से स्रोत पानी पी रहे हैं, क्या उस पानी में कोई गड़बड़ी है। गड़बड़ी है तो कौन सा रसायन पानी में है, उसको कौन से तरीके से ठीक किया जा सकता है।आरओ या वाटर-फिल्टर बेचने वालेे एजेंट इन किसी भी पहलू पर बात नहीं करना चाहते। सिर्फ टीडीएस को दिखा-दिखा कर फिल्टर बेचे जा रहे हैं। दरअसल आरओ या वाटर-फिल्टर को बेचे जाने के पीछे वैज्ञानिक पहलू के बजाय विज्ञापन ज्यादा हावी है।
     

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    भीतरकणिका एक अनूठी आर्द्रभूमिeditorialTue, 07/31/2018 - 14:57

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    विज्ञान प्रगति, जून, 2018

    भीतरकणिका आर्द्रभूमिबढ़ती आबादी की आवश्यकता पूर्ति के लिये होने वाली गतिविधियों से वन्य प्राणियों के प्राकृतिक वासस्थल लगातार सिमटते जा रहे हैं। फलस्वरूप दुनिया के पटल से अनेक प्रकार के सूक्ष्म व बड़े जीव-जन्तु लुप्त हो चुके हैं, कुछ लुप्तता के कगार पर हैं तथा कुछ संकटापन्न स्थिति में हैं।

    भले ही सामान्य तौर पर यह दिखाई न दे किन्तु हर जीव-जन्तु की पर्यावरण चक्र में अपनी अलग भूमिका होती है। एक जन्तु के लोपन का दूसरे पर प्रभाव तो होता ही है। सभी प्रकार के जीव-जन्तु बचे रहें इनको बचाए रखने के लिये दुनिया भर के देशों में अनेक प्रकार के कानून लागू हैं फिर भी उनकी संख्या लगातार कम हो रही है।

    वन्य जन्तुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिये दुनिया के कोने-कोने में भिन्न स्थानों व परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए अनेक अभयारण्य, पार्क व प्रक्षेत्र स्थापित हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थलीय, जलीय जीवों, व पक्षियों से लेकर सूक्ष्मजीवियों को कुछ हद तक आश्रय मिला है जिनमें वे अपनी प्रकृति के अनुसार रहते हैं।

    भारत में ऐसे अनेक संरक्षण क्षेत्र हैं। इनमें बंगाल की खाड़ी में ओड़िशा के तहत केन्द्रपाड़ा जिले में मौजूद भीतरकणिका नमभूमि क्षेत्र एक अनूठा नम क्षेत्र है जो स्तलीय, जलीय व सागर तटीय क्षेत्र को मिलाकर बना है। इस नम क्षेत्र के तहत ताजे पानी की नदी धाराएँ, तालाब, पंकीय (कीचड़ युक्त) क्षेत्र, ज्वारीय बैकवाटर्स, मैंग्रोव, रेतीले तट, छोटे व बड़ी खाड़ियाँ व बड़े टापू आदि आते हैं। अपनी विभिन्न व अनूठी जलीय व स्थलीय संरचना के कारण भीतरकणिका नम क्षेत्र अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीवियों से लेकर कशेरुकी व अकशेरुकी प्राणियों का प्राकृतवास है। विशिष्ट बनावट जलीय वनस्पतियों और वन्य जन्तुओं की बहुलता से कुछ लोग इसे भारत का ‘मिनी अमेजन’ भी कहते हैं।

    विविधता भरे इस नम क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न माह के अनुसार अलग-अलग समय में भिन्न गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। इस नमक्षेत्र के अन्तरंग भाग (कोर-जोन) को राष्ट्रीय उद्यान का स्थान प्राप्त है। ग्रीष्म ऋतु आते ही इसका मध्य भाग बग्गहना अनेकों प्रकार के देशी व विदेशी पक्षियों का बसेरा बनने लगता है। हजारों पक्षी यहाँ आकर सहवास करते हैं, घोंसले बनाते हैं, अण्डे देते हैं और चूजों के निकलने तक उनको सेते हैं, उनका पालन-पोषण करते हैं।

    अगस्त/सितम्बर में जैसे ही नन्हें पक्षी आत्मनिर्भर होने को होते हैं यहाँ से फुर्र हो जाते हैं। इसी नमक्षेत्र का दूसरे भाग, जिसके तहत बंगाल की खाड़ी का रेतीला तट आता है, में भी एक अन्य गतिविधि देखने को मिलती है। नवम्बर आते ही इसका रेतीला तट दुर्लभ प्रजाति के ओलिव रिडले कछुओं से पटने लगता है।

    बंगाल की खाड़ी हिन्द महासागर के विभिन्न हिस्सों से लाखों की संख्या में यह कछुए इस सुनसान तट पर सहवास करते हैं, रेत के अन्दर अण्डे देते हैं, उनकों सेते हैं व अण्डों से बच्चों के निकलने से पहले वापस समुद्र में अपने पुराने ठिकानों को चल देते हैं। इस नमभूमि का तीसरा क्षेत्र जो ‘भीतरकणिका अभयारण्य’ कहलाता है।

    भीतरकणिका में कुछ अनछुए मैंग्रोवमुख्य रूप से यह नमकीन पानी में मिलने वाले दुर्लभ किस्म के मगरमच्छों की संरक्षणगाह है जिसमें फरवरी से मई के बीच उनका सहवासकाल चलता है। इसे बाद वे अण्डे देते हैं जिनमें से 70 से 80 दिनों के बाद यानी मई से जुलाई के मध्य अण्डों से बच्चे निकलने शुरू होते हैं। वर्षा ऋतु समाप्त होेने के बाद नन्हें बच्चों को जीवन के कठिन दौर से गुजरना होता है। परभक्षी उन्हें भोजन बनाने की ताक में रहते हैं, किन्तु इनमें से जो बच जाते हैं वे यहाँ राज करते हैं। अगस्त में इस अभयारण्य का प्रवेश द्वार खुलता है।

    अभयारण्य से रामसर क्षेत्र तक

    भीतरकणिका नम क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में समाहित होने वाली दो प्रमुख नदियों वैतरणी एवं ब्राह्मणी तथा स्थानीय नदी धमारा के मुहाने पर स्थित है। यद्यपि यह एक नम क्षेत्र है किन्तु इसमें दो अभयारण्य व एक राष्ट्रीय उद्यान निहित हैं।

    बीसवीं सदी के सातवें दशक तक ओड़िशा का कणिका क्षेत्र बड़ी जमीदारों की शिकार स्थली थी। जमीदारों के उन्मूलन के बाद इसे राज्य में शामिल कर दिया गया। इसके बाद यहाँ चारों दिशाओं से अतिक्रमण होने लगा और इसमें मौजूद मगरमच्छ तेजी से मारे जाने लगे। यह देखते हुए मगरमच्छों पर एक अध्ययन किया गया था जिससे ज्ञात हुआ कि इस डेल्टा तंत्र में प्राकृतिक रूप से चमड़े के लिये शिकार किये जाने वाले मौजूद नमकीन पानी में मिलने वाले मगरमच्छों की संख्या काफी कम हो गई है। रपट में चिन्ता व्यक्त की गई कि यदि उनका निरन्तर शिकार जारी रहा तो यह दुर्लभ कछुए दुनिया के पटल से ही लुप्त हो सकते हैं।

    इस बात को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने अप्रैल, 1975 में कणिका क्षेत्र के 672 वर्ग किमी. में भूभाग को ‘भीतरकणिका’ नाम से अभयारण्य बनाने का निर्णय लिया ताकि मगरमच्छों की यह शरणगाह संरक्षित हो सके। तदुपरान्त इससे सटे तटीय हिस्से ‘गहीरमाथा’, जो दूर-दराज से ओलिव रिडले प्रजाति के लाखों कछुओं के अण्डे देने की पसंदीदा जगह थी, को कच्छप अभयारण्य में बदल दिया गया। तब इसकी सीमा चारों ओर से खुली थी और कछुओं के अण्डे देने से लेकर उनके बच्चों के निकलने के लिये यह क्षेत्र बेहद असुरक्षित था। लाखों कछुए मौत का शिकार हो जाते थे।

    इन खास प्रजाति के कछुओं के जीवनचक्र को सुरक्षित व संरक्षित करनेे के लिये राज्य सरकार ने सितम्बर 1997 में 1435 वर्ग किमी. में फैले इस निर्जन क्षेत्र को गहीरमाथा कच्छप अभयारण्य घोषित किया। तदुपरान्त भीतरकणिका अभयारण्य के मध्यवर्ती भाग, जिसमें दुर्लभ मैंग्रोव हैं, के 145 वर्ग किमी, क्षेत्र को 1998 को ‘भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान’ का दर्जा दिया गया।

     

     

    अपनी अभिन्न व अनूठी जलीय व स्थलीय संरचना के कारण भीतरकणिका नम क्षेत्र अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीवियों से लेकर कशेरुकी व अकशेरुकी प्राणियों का प्राकृतवास है। विशिष्ट बनावट जलीय वनस्पतियों और वन्य जन्तुओं की बहुलता से कुछ लोग इसे भारत का मिनी ‘अमेजन’ भी कहते हैं।

    इसके उपरान्त भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग ने भी इन तीनों संरक्षणगाहों के लगभग 2672 वर्ग किमी, क्षेत्रफल को मिलाकर वैश्विक स्तर का रामसर नमस्थल घोषित करवाने के प्रयास किये जिसे 2002 में रामसर स्थल की मान्यता प्रदान कर दी। भीतरकणिका नमक्षेत्र आज भारत के 26 विशिष्ट रामसर नमक्षेत्रों में से एक है।

    इस नमक्षेत्र के लगभग 500 वर्ग किमी. में 58 प्रजातियों के मैंग्रोव वृक्षों की प्रजातियाँ मिलती हैं और सुन्दरवन के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। जैवविविधता से परिपूर्ण इस अनूठे क्षेत्र को अब यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कराने का प्रयास किये जा रहे हैं।

    भीतरकणिका अभयारण्य

    कहने को तो भीतरकणिका अभयारण्य में की प्रकार के जीव-जन्तुओं को संरक्षण मिला है किन्तु मुख्य रूप से यह खारे पानी के मगरमच्छों (क्रोकोडायलस पोरोसस crocodylus porosus) का संरक्षणगाह है। सन 1970 से पूर्व अभयारण्य बनने से पहले यहाँ पर इन मगरमच्छों का चमड़े के लिये शिकार आम था। इसी चिन्ता को देखते हुए इन मगरमच्छों को बचाने व उनकी जनसंख्या को बढ़ाने व उनके पुनर्वासन के लिये एक परियोजना लागू की गई ताकि मगरमच्छों के अण्डे व बच्चे जंगली जानवरों के शिकार से बच सकें व इनके बड़ा होने पर इनको अभयारण्य के विभिन्न भागों में छोड़ा जा सके।

    परियोजना के तहत इस अभयारण्य के आन्तरिक भाग डंगमाल में एक हैचरी स्थापित की गई जिसने अपनी भूमिका को बखूबी से निभाया है। हैचरी में इन मगरमच्छों के अण्डों को विभिन्न इलाकों से एकत्रित कर उनको कृत्रिम वातावरण में सेंका जाता है और उनके थोड़े बड़ा होने पर इन नदियों के डेल्टा तंत्र में छोड़ दिया जाता है। परियोजनान्तर्गत इसके संरक्षण के लिये कई दूसरे कदम भी उठाए गए।

    अभयारण्य बनने से यहाँ पर संकटग्रस्त प्रजाति के मगरमच्छों (क्रोकोडायलस पोरोसस) की संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी। 1975 में उनकी संख्या जो 300 से भी कम हो गई थी वर्तमान में 1500 के आस-पास है। यह मगरमच्छ इस क्षेत्र व नदी अपवाह तंत्र में प्रवास करते हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया में मगरमच्छों का सबसे बड़ा अभयारण्य है।

    यहाँ पर 7 मीटर तक लम्बाई वाले विशालकाय मगरमच्छ भी देखे गए हैं। फरवरी से अप्रैल के मध्य यह सहवास करते हैं। उसके बाद एक मादा रेत के अन्दर औसतन 40-45 अण्डे देती है। इनसे तीन माह से भी कम समय में बच्चे निकल जाते हैं। यद्यपि मादा अण्डे देने वाले स्थान के निकट ही होती है लेकिन शत्रु भी कम नहीं होते हैं जो अण्डों व जब बच्चे छोटे होते हैं उनको चट कर जाते हैं। इस संघर्ष में जो बच जाते हैं वह यहाँ पूरी जिन्दगी राज करते हैं। मगरमच्छों को शीतकाल में नदियों के किनारे या मुहाने पर आराम करते या धूप सेंकते, विचरण या शिकार करते देखा जा सकता है।

    इस संरक्षित क्षेत्र के अलग-अलग भाग में अनेक प्रकार के सरीसृप, पक्षी, उभयचर, मछलियों से लेकर दूसरे बड़े स्तनपाई जलचर व स्थलीय जानवर मिलते हैं। सरीसृपों में 9 प्रकार की छिपकलियाँ व 14 प्रकार के सर्पों की पहचान की जा चुकी हैं जिनमें अजगर, किंग कोबरा, रसल वाइपर सामान्य रूप से पाये जाते हैं। इसे अतिरिक्त स्तनपाई जन्तुओं की 26 प्रजातियों में सांभर, चीतल, चितकबरा हिरन, जंगली सुअर, हाइना, सियार, जंगली बिल्ली व डॉल्फिनें मिलती हैं। 15 प्रकार की मछलियाँ, कई प्रकार के मेंढक व कछुए आदि भी यहाँ पर पाये गए हैं। यह जन्तु आमतौर पर पूरे क्षेत्र में दिखते हैं किन्तु इनकी सबसे अधिक संख्या डंगमाल में रहती है।

    गहीरमाथा कच्छप अभयारण्य

    यह अभयारण्य बंगाल की खाड़ी में भीतरकणिका नम क्षेत्र के पूर्वी भाग, जहाँ पर नदियों का एस्चुरीन क्षेत्र (Estuarine zone) समाप्त हो जाता है, से आगे रेतीले तट के रूप में है। नवम्बर से मार्च के मध्य यह तट दक्षिण पूर्व एशिया के सागरीय क्षेत्रों से ओलिव रिडले प्रजाति के प्रवासी कछुओं से पटा होता है जो यहाँ पर प्रवास व सहवास करते हैं। सहवास के कुछ समय के बाद मादाएँ रेत के अन्दर अण्डे देती हैं व इसके बाद उनकों दबा देती है। अण्डे देने का यह क्रम और एक दो बार भी जारी रहता है।

    अण्डे देने के उपरान्त यह कछुए समुद्र में चले जाते हैं। अण्डे देने के लगभग 50 से 60 दिनों में अण्डों से बच्चे निकलने लगते हैं जो निकलते ही समुद्र का रुख करते हैं। इनमें से अधिकांश जीवन के प्रथम संघर्ष में ही मारे जाते हैं। अण्डों से निकलते ही चारों ओर से भोजन की तलाश में बैठे दूसरे परभक्षी जन्तु जैसे आवारा कुत्ते, सिआर, पक्षी उन पर हमला करने की प्रतीक्षा में रहते हैं और उनके बाहर निकलने पर उन पर टूट पड़ते हैं किन्तु जो सागर में प्रवेश कर जाते हैं वे 16 साल के बाद युवा होे पर कछुओं की इस परम्परा को आगे बढ़ाते हैं।

    भीतरकणिका का मुख्य आकर्षण चितकबरा हिरणनवम्बर से मार्च के मध्य तक सहवास, अण्डे देने, अण्डों से बच्चों के निकलने व उनके सागर से लौटने के साथ ही इन कछुओं का अनूठा चक्र पूर्ण होता है। प्रवासी कछुए, उनके बच्चों के अपने मूल गन्तव्यों को लौटने से यह क्षेत्र अगले 8 माह तक वीरान नजर आता है और 7-8 माह के सन्नाटे के बाद यह विलक्षण चक्र फिर से आरम्भ होता है।

    यह कछुए अण्डमान निकोबार द्वीप होते हुए श्रीलंका, पाक जलडमरूमध्य व म्यामांर तट से आते हैं। दुनिया में इस प्रजाति के कछुओं का अण्डे देने का यह सबसे बड़ा सागरीय तट है। इस तट पर कछुओं के प्रवास, सहवास, अण्डे देने में कोई व्यवधान न हो इसके लिये ही गहीरमाथा कच्छप अभयारण्य की स्थापना की गई। इसका 1408 वर्ग किमी, क्षेत्र सागरीय व 27 वर्ग किमी, क्षेत्रफल संरक्षित वन्य क्षेत्र है में अाता है।

    अभयारण्य के पूर्व में अकाकुला है जो इस कच्छप अभयारण्य का एक सुनसान तटीय कोना है वहीं पश्चिम में इस तट का केन्द्रीय स्थान हवालीखाटी है। डंगमाल के दूसरी ओर वैतरणी नदी की ओर कुछ और टापू हैं जिनमें कालीभंजडिया सबसे बड़ा है।

    भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान

    इस नम क्षेत्र के तहत तीसरी संरक्षणगाह भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर अनुछुए मैंग्रोव हैं। इस हिस्से में इसकी अनेक किस्मों को संरक्षण मिला है। मैन्ग्रोव का तात्पर्य ऐसी वृक्ष वनस्पतियों से है जो सागर तट पर ही मिलती हैं और नमकीन जल में उत्पन्न व विकसित होती हैं। उद्यान के आन्तरिक भाग के सुरक्षित व शान्त होने से यह स्थान पक्षियों की पसन्दीदा जगह है। हर साल ग्रीष्मकाल में यहाँ हजारों पक्षियों का जमावड़ा लगता है, जहाँ वे निश्चिन्तता के साथ घोसलें बनाकर अण्डे देते हैं, सेते हैं और उनका पालन पोषण कर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। मैंग्रोव के मध्य भोजन की प्रचुरता भी उनको यहाँ खींचती है।

    वैसे तो पूरे नम क्षेत्र में पक्षी देखने को मिलते हैं किन्तु ज्यादातर पक्षी डंगमाल से करीब 8 किमी. की दूरी पर बग्गहना क्षेत्र को ही अपना प्रवास बनाना पसन्द करते हैं।

    लगभग 4 हेक्टेयर में फैला कटोरेनुमा क्षेत्र किसी भी बाहरी शोर व प्रदूषणमुक्त है। यहाँ पर जून से लेकर सितम्बर के मध्य हजारों देशी व विदेशी पक्षी प्रजनन करते हैं। यहाँ पर चारों ओर पक्षियों का सैलाब दिखता है जिनकी संख्या 1 लाख तक जा पहुँचती है। इस दौरान पक्षियों के कलरव से यहाँ का वातावरण गुंजायमान मिलता है। इस पूरे क्षेत्र में 215 प्रकार की पक्षी प्रजातियाँ देखी व दर्ज की जा चुकी हैं। यहाँ अाने वाले पक्षियों में आधे दर्जन से अधिक प्रकार की किंगफिशर, नाइट हेरोन, पेलिकन गूज, ब्राह्मनी डक आदि पक्षी प्रजातियाँ प्रमुख रूप हैं। सारीबन एक अन्य ऐसा स्तान है यहाँ भी पक्षियों की भारी तादाद रहती है।

    मानवीय दबाव

    इस पूरे नम क्षेत्र की परिधि में लगभग 300 तक गाँव आते हैं जिनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। यहाँ के ग्रामीण चारा व ईंधन के लिये इसी क्षेत्र पर निर्भर हैं। इस परिधि में हो रहे खेती के प्रसार, बढ़ते तालाबों में मछली पालन के प्रचलन से मैंग्रोव कम हो रहे हैं। आस-पास के गाँवों में आबादी यहाँ के मैंग्रोव के वृक्षों को घर बनाने, बाड़े बनाने व ईंधन के लिये इनको चोरी छिपे काटती रही है। बढ़ते प्राउन उत्पादन के तालाबों के बनने से प्रवासी पक्षियों का आना कम हुआ है।

    भीतरकणिका अभयारण्य मुख्य रूप से खारे पानी के मगरमच्छों (क्रोकोडायलस पोरोसस) का संरक्षणगाह हैमगरमच्छों की बढ़ती आबादी के कारण कभी मगरमच्छ भोजन की तलाश में अपनी सीमा से बाहर आकर मनुष्य पर हमला करते हैं वहीं कई बार ग्रामीण अभयारण्य क्षेत्र में मछली के शिकार के कारण मगरम्छों का निवाला बन जाते हैं। साल में इस प्रकार की तीन से चार घटनाएँ यहाँ औसतन होती हैं।

    दूसरी ओर प्रतिबन्धित क्षेत्र में मछली पकड़ने के कारण कई कछुए मछली के जालों में फँस कर मारे जाते हैं खासतौर पर यंत्रीकृत नौकाओं में वृद्धि होने के बाद से यह दर बढ़ रही है। निकटवर्ती पराद्वीप बन्दरगाह में स्थापित रासायनिक फैक्टरियों का जल भी परोक्ष रूप में यहाँ के जल जीवन को प्रभावित करता रहा है। समीप में धमारा में नए बन्दरगाह एवं रेलवे स्टेशन के बनने से इस शान्त क्षेत्र में मानवीय गतिविधियाँ बढ़ी हैं।

    पर्यटन महत्त्व

    भीतरकणिका की विशिष्टता को देखने को देश-विदेश के हजारों पर्यटक, वन्य जन्तु प्रेमी, अध्येता, शोधार्थी, स्कूली छात्र यहाँ आते हैं। यहाँ आने के दो प्रवेश द्वार हैं। भुवनेश्वर से कटक राजनगर होते हुए या भद्रक से चाँदबाली होते हुए। दोनों रास्तों का अपना-अपना आकर्षण है। भद्रक से चाँदबाली लगभग 60 किमी, दूर है। इस नमक्षेेत्र का ज्यादातर भाग जलीय क्षेत्र में आता है इसलिये राजनगर से गुप्ती व चाँदबाली से आगे खोला तक का सफर मोटर नौका से ही होता है। सामान्यतः यहाँ घूमने को दो दिन चाहिए तथा अन्दर जाने के लिये प्रवेश पास लेना होता है।

    मैंग्रोव के बीच से नौका से गुजरने का अद्भुत अनुभव होता है जहाँ हम उस जमीनी अनुभव से अवगत होते हैं कि मैंग्रोव के जलीय हिस्से में वन्य जीव जन्तुओं के अधिवास के लिये कैसा वातावरण चाहिये व पक्षी कैसे वातावरण को पसन्द करते हैं। बाहरी दुनिया का किसी भी तरह का शोर यहाँ आने नहीं पाता है। बीच-बीच में पक्षियों की चहचाहट से ही वातावरण की नीरवता टूटती है।

    यह क्षेत्र मोबाइल सिग्नल की पहुँच से दूर है। दोनों ओर से डंगमाल तक आने में लगभग ढाई से तीन घंटे लग जाते हैं। इसके अन्दर आवास के लिये टापुओं अकाकुला, हवालीखाटी, डंगमाल व गुप्ती में वन विभाग के विश्रामगृह है। डंगमाल में ही इन मगरमच्छों के हैचरी रियरिंग कॉम्पलैक्स में इन मगरमच्छों के बारे में जानकारी मिलती है। पक्षियों को देखने के लिये दूर वॉच टावर बने हैं।

    मानसूनी वर्षा के पूर्व यह क्षेत्र मई से लेकर अगस्त तक बन्द रहता है। यहाँ आने का उचित समय सितम्बर से मार्च रहता है। वन्य-जन्तुओं की जिन्दगी में कोई व्यवधान न हो इसलिये यहाँ आने वाले पर्यटकों को कड़े नियमों का पालन करना होता है।

    श्रीललित कोटीयाल, स्वतंत्र विज्ञान लेखक
    गुरु भवन, पौड़ी गढ़नाल 246001 (उत्तराखण्ड)

    मो.: 09412413720;
    ई-मेलः cmgpauri@rediffmail.com

     

     

     

     

     

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    झील-तालाबों बिन कैसे रहेंगे हमeditorialTue, 07/31/2018 - 17:16

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    विज्ञान प्रगति, जून, 2018

    बेलंदूर झीलदेश की आईटी राजधानी कहे जाने वाले बंगलुुरु में पिछले दिनों एक दृश्य ने शहरवासियों समेत पूरे देश को चिन्ता में डाला है। यहाँ की बेल्लनदर (बेलंदूर) झील में आग लगने की घटनाएँ हुईं। ऐसा नजारा इस झील में कई बार उपस्थित हो चुका है। एक अन्य झील येमलूर में भी ऐसी ही घटना हुई थी।

    झील से उठते धुएँ से शरहवासियों का जीना दूभर हो गया था। उस झील से भी गहरा धुआँ निकलने और छिटपुट आग लगने की घटनाओं के समाचार मिले थे। यही नहीं, इसी शहर की एक अन्य झील उल्सूर में एक ही दिन में हजारों मछलियों की मौत भयानक प्रदूषण की वजह से हो गई थी। झील में यह प्रदूषण नजदीक स्थित एक बाँध में आई दरार से रिसते पानी के जरिए फैला था। इस प्रदूषित पानी के मिलने से उल्सूर झील के पानी में अॉक्सीजन की मात्रा खतरनाक ढंग से कम हो गई, जिससे इसमें मौजूद जल-जीवों के लिये साँस लेना मुश्किल हो गया और वे मर गए।

    बंगलुरु की झीलों की घटनाएँ ऊपर से छोटी अवश्य दिखती हैं पर ये घटनाएँ असल में उन जलस्रोतों की उपेक्षा दर्शाती हैं जो सदियों से हमारे बीच रहे हैं और पानी ही नहीं, जमीन को उपजाऊ बनाने और जलवायु परिवर्तन में उनकी एक निश्चित भूमिका है। कभी शहर-कस्बों की शान कहे जाने वाले तालाब, बावड़ी, झील और वेटलैंड कहे जाने वाले ऐसे ज्यादातर जलस्रोत लोगों की लापरवाही और सरकारी उपेक्षा के कारण दम तोड़ रहे हैं।

    पिछले साल इससे सम्बन्धित एक आँकड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में आया था, जहाँ आरटीआई से मिली सूचना में बताया गया कि बीते 60-70 वर्षों में 45 हजार तालाबों-झीलों पर अवैध कब्जा करके उनका वजूद ही खत्म कर दिया गया। आरटीआई सेे पता चला कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही एक लाख 11 हजार 968 तालाबों पर अतिक्रमण करके लोगों ने जमीन पर तरह-तरह के निर्माण करके उनके अस्तित्व के लिये खतरा पैदा कर दिया, हालांकि इनमें से 66,561 तालाबों को बाद में कब्जे से मुक्त कराया गया। पर क्या कर्नाटक, क्या दिल्ली और क्या मध्य प्रदेश-हर जगह तालाब-झील रूपी जमीनों पर कब्जे की होड़ चलती रही है।

    झीलों की नगरी का बुरा हाल

    एक वक्त था, जब आईटी सिटी के रूप में विख्यात कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु को बेहतरीन आबोहवा के सन्दर्भ में भी जाना जाता था। इस शहर को ‘झीलों की नगरी’ की पदवी दी गई थी, लेकिन आज हकीकत यह है कि बंगलुरु मरती हुई झीलों का सहर बन गया है। पिछले सदी में यहाँ एक दूसरे से जुड़ी करीब 400 झीलें-तालाब आदि थे जो औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण लगभग खत्म हो गए हैं।

    तीन-चार वर्ष पहले यहाँ करीब 15-20 झीलें या वेटलैंड्स (नम क्षेत्रों) को पुर्जीवित करने का अभियान चलाया गया था लेकिन उसके बाद भी यहाँ की झीलें सूख गई हैं। श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) की प्रख्यात डल झील को हालांकि आज भी खूबसूरत माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि चार दशक पहले यह 30 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली हुई थी। बाद में यह विकास कार्यों, शिकारों की मौजूदगी व उनसे छोड़े जाने वाले प्रदूषण और गाद व कचरे की समस्या के कारण सिकुड़कर आधी रह गई। यह हाल तब है जब इसकी सार-सम्भाल के लिये अब करीब सालाना 900 करोड़ रुपए खर्च किये जाते हैं।

    क्यों सिकुड़ रही झीलें

    सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में झीलें कचरे और प्रदूषण की मार से सिकुड़ रही हैं। वर्ष 2007 में राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित 12वें विश्व झील सम्मेलन में दुनिया के 40 से ज्यादा देशों के विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों ने झीलों के अतिक्रमण, उनमें बढ़ती गाद और पानी की निकासी आदि समस्याओं पर विचार किया था। सम्मेलन में उपस्थित विशेषज्ञों ने एकमत से कहा था कि पृथ्वी की आँखें कहलाने वाली झीलें अर्थात वेटलैंड्स बचाकर ही मानव जीवन का संरक्षण हो सकता है।

    उल्लेखनीय है कि फिलहाल हमारे देश में 2700 प्राकृतिक और 65 हजार मानवनिर्मित छोटी-बड़ी झीलें हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर शहरीकरण के कारण प्रदूषण और कचरे की मार झेल रही हैं। इससे उनके खत्म हो जाने का खतरा है। विज्ञानियों का कहना है कि हमारी धरती पर नम क्षेत्रों यानी वेटलैंड्स शहरीकरण के कारण हुए हमले भी पानी की कमी और प्राकृतिक आपदाओं के लिये जिम्मेदार हैं।

    झीलों, दलदली इलाकों और विशाल तालाबों आदि नम क्षेत्रों को विज्ञान की भाषा में ‘वेटलैंड्स’ कहा जाता है। वेटलैंड्स न सिर्फ अपने भीतर पानी की विशाल मात्रा सहेजते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर आस-पास की शुष्क जमीन के लिये पानी भी छोड़ते हैं। यहाँ तक की वातावरण की नमी कायम रखने में भी वेटलैंड सहायक साबित होते हैं। इसके अलावा ये जमा हो चुकी गन्दगी को छानते हैं और अनेक जलीय तथा पशु व पक्षी प्रजातियों के लिये भोजन उपलब्ध कराते हैं। गन्दगी को अपने भीतर समा लेने और उसका संशोधन करने के लिहाज से वेटलैंड आस-पास के पर्यावरण के लिये फेफड़े का काम करते हैं।

    वेटलैंड्स भूजल को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैंध्यान रहे कि तालाब या झील के रूप में मौजूद वेटलैंड प्रायः जलीय वनस्पतियों, कुछ वृक्ष प्रजातियों, जलीय घासों और कमल पुष्पों जैसी लम्बी नाल रखने वाली विशेष वनस्पतियों से घिरे होते हैं, इसलिये कई बार मैदानी इलाकों में आने वाली बाढ़ की रफ्तार इनकी मौजूदगी में मन्द पड़ जाती है और बाढ़ का पानी वेटलैंड में ठहरकर कुछ समय बाद धीमी गति से आगे बढ़ता है। इससे बाढ़ की संहारक क्षमता खत्म हो जाती है। बाढ़ की मन्द गति के कारण भूक्षरण भी नहीं हो पाता है। वेटलैंड भारी मात्रा में पानी अपने में सोख लेते हैं, इसलिये आस-पास के क्षेत्रों में लगाई गई फसलों में पानी जरूरत से ज्यादा नहीं जमा हो पाता है।

    वेटलैंड्स भूजल को किस मात्रा में और धरती की कितनी अतल गहराई पर संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसका एक प्रमाण वर्ष 1999 में गंगा बेसिन के उत्तरी इलाकों में तेल की खोज के लिये बनाए गए ड्रिलिंग कूपों के जरिए मिला था। गंगा बेसिन के इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लाल कुआँ (काशीपुर) पूरनपुर (पीलीभीत) तथा बिहार के गनौली-रक्सौल आदि स्थानों को चिन्हित किया गया, जहाँ हिमालय की तलहटी व तराई-भांभर बेल्ट के लगभग 70 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में करीब दो हजार मीटर की गहराई पर पानी के अपार भण्डार होने का पता चला।

    इस भण्डार की जानकारी मिलने पर केन्द्रीय भूजल परिषद ने ‘डीप ड्रिलिंग फॉर ग्राउंड वाटर एक्सप्लोसेशन इन गंगा बेसिन’ विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में साफ किया था कि जब गंगा बेसिन इलाके में पेयजल का संकट गहराने लगेगा, तो ऐसे में यही भूजल काम आएगा। योजना बनाई गई कि इन इलाकों में फ्लोइंग कूप बनाए जाएँ, जिनसे बड़े पैमाने पर पानी मिल सकेगा, साथ ही ऊर्जा की भारी बचत होगी।

    यह भूजल गंगा बेसिन के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार सहित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली परिक्षेत्र का पेयजल संकट दूर करने में खास भूमिका निभा सकता है। इससे सम्बन्धित एक बड़ा उदाहरण मिसीसिपी नदी से सटा हुआ रिपैरियन वेटलैंड है, जो एकाध दशक पहले तक बाढ़ के पानी की विशाल मात्रा 60 दिनों तक रोके रखता था। जब उसका बड़ा हिस्सा निर्माण गतिविधियों की चपेट में आया तो वह वेटलैंड मुश्किल से 12 दिनों तक ही बाढ़ का पानी रोक पाया।

    खतरे तरह-तरह के

    सवाल यह है कि क्या ये वेटलैंड्स आगे बचे रहेंगे। लगातार बढ़ती आबादी के चलते उत्पन्न आवासीय संकट के समाधान के लिये प्रायः लोगों की नजर ऐसी ही वेटलैंड्स पर जाती है, जो ऊपरी तौर पर अनुपयोगी प्रतीत होते हैं। देश में दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े शहर बड़ी तेजी से हुए आवासीय निर्माणों की वजह से वेटलैंड्स गँवा चुके हैं।

    दिल्ली के इर्द-गिर्द अनेक गाँवों में कभी तालाब रूपी वेटलैंट्स की भरमार हुआ करती थी, लेकिन जब ये गाँव राजधानी के सम्पर्क में आकर शहरीकरण का हिस्सा बने, तो वेटलैंड्स से हाथ धो बैठे। कोलकाता से कुछ ही दूरी पर सुन्दरवन मुहाने के इलाके के दलदलों पर निर्माण-माफिया का डाका ही पड़ चुका है। इस मुहाने के दलदली क्षेत्रों में निर्माण कार्य सन 1953 से जारी है।

    जब हॉलैंड के विशेषज्ञों की देख-रेख में यहाँ कोलकाता के उपनगरों की स्थापना का काम शुरू हुआ था। मुम्बई, चेन्नई और बंगलुरु के दलदली इलाके की मिट्टी से पाटकर किस तरह रातोंरात गगनचुम्बी इमारतों में तब्दील कर दिये गए, यह कहानी हर कोई जानता है। बंगलुरु व उसके आस-पास के तालाबों व झीलों के गायब होने का एक कारण मैसूर-बंगलुरु के बीच बनाया गया वह सुपर एक्सप्रेस-वे है, जो इन तालाबों को पी गया है।

    उल्लेखनीय है कि दुनिया झीलों, तालाबों और दलदली भूमि के संरक्षण के लिये एक अन्तरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर कर चुकी है। सन 1975 में लागू किये गए रामसर समझौता-1971 के तहत पूरी दुनिया में 500 ऐसे दलदली इलाकों को पूर्ण संरक्षण के लिये चिन्हित किया गया था, जिसमें से 16 दलदली क्षेत्र हमारे देश में थे।

    समझौते में भारत के अलावा अमेरिका के एवरग्लेड्सस चेसपियक खाड़ी तथा ओकफेनोकी क्षेत्रों के दलदलों को बनाए रखने की सख्त हिदायत दी गई थी। समझौते को पूरे हुए 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में वेटलैंड्स बचाने को लेकर कोई खास सुगबुगाहट देखने को नहीं मिली।

    हमारे देश में कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेकार हो गए या काम में नहीं लाये जा रहे तालाबों का अधिग्रहण कर उन्हें मिट्टी से पाटने और उन पर मकान बनाने आदि की गतिविधियों पर एक फैसले के तहत रोक लगाकर पर्यावरण संरक्षण के विषय में अपनी इसी सजगता का परिचय दिया था। इस फैसले से आनेे वाली पीढ़ियों के लिये प्रकृति के तोहफों के बचे रहने की सम्भावना बरकरार रहती है और यह उम्मीद जागती है कि सूखे तालाबों को पुनर्जीवन मिलेगा और उनके सतत संरक्षण का प्रयास होगा। बहरहाल, यह उम्मीद तो कायम है कि इच्छाशक्ति के बलबूते इन्हें न सिर्फ बचाया जा सकता है, बल्कि जो तालाब या झीलें खत्म हो चुकी हैं, उन्हें फिर से जीवित किया जा सकता है।

    डल झील की खूबसूरती में भी लगे दाग

    धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में श्रीनगर स्थित डल झील इस खूबसूरत जगह का जैसे प्राण है। कश्मीर की कल्पना डल झील के बगैर नहीं हो सकती। कश्मीर पहुँचने वाला हर पर्यटक डल झील देखना चाहता है, उसमें तैरते शिकारों (हाउसबोट्स) में ठहरना चाहता है। पर डल की खूबसूरती पर भी कचरे और अन्य प्रदूषण की मार पड़ती रही है।

    दावा है कि 4 दशक पहले इस झील का विस्तार श्रीनगर के 30 वर्ग किलोमीटर के दायरे में था, लेकिन इसके आस-पास हुए विकास कार्यों, झील में शिकारों की मौजूदगी, झील में लगातार जमा होने वाली गाद व गन्दगी और जलीय वनस्पतियों (खरपतवार-वीड्स आदि) के कारण इसका क्षेत्रफल आधा रह गया। इसके बावजूद डल झील की साफ-सफाई आसान नहीं है। वैसे तो कहा जाता रहा है कि इस झील में मौजूद मछलियाँ इसमें आने वाली गन्दगी को साफ करती रहती हैं, लेकिन प्रदूषण इतना ज्यादा है कि सिर्फ मछलियों के बल पर झील साफ करना आसान नहीं रह गया है।

    इस झील में लगभग 25 प्रजातियों की खरपतवार (वीड्स और वाटर प्लांट्स) पाई जाती हैं। झील की अहम मछली-ग्रास कार्प इन सभी प्रजातियों की खरपतवार को नहीं खाती है। बल्कि ये मछलियाँ सिर्फ नरम खरतपतवार (सॉफ्ट वीड्स) को ही अपना आहार बनाती हैं। ऐसे में काफी ज्यादा मात्रा में खरपतवार झील में ही जमा रह जाती हैं। हालांकि सफाई अभियानों के जरिए हर साल करीब 6500 मीट्रिक टन वीड्स को झील से निकाल लिया जाता है, लेकिन तब भी काफी खरपतवार इसमें बची रह जाती है।

    उल्लेखनीय है कि शिकारों (हाउसबो्टस) से निकलने वाली गन्दगी और खरपतवार की समस्या से निपटने के लिये राज्य सरकार ने वर्ष 2004 में विशेष अभियान के तहत चीन से खास प्रजाति की मछली यानी ग्रास कार्प को मँगाया था। ग्रास कार्प का एक ब्रीडिंग सेंटर भी कश्मीर में बनाया गया था।

    ग्रास कार्प की खूबी यह है कि यह अपने भोजन के लिये मुख्य रूप से झीलों और तालाबों में मौजूद जलीय वनस्पतियों और खरपतवार पर निर्भर होती हैं। अध्ययनों में स्पष्ट हुआ है कि अमेरिका और यूरोप में ग्रास कार्प की सहायता से कई झीलों की गन्दगी को हमेशा के लिये खत्म कर दिया गया। लेकिन डल झील की गन्दगी और खरपतवार इतनी ज्यादा है कि ग्रास कार्प के अलावा मशीनों और शिकारों की मदद लेने के बाद भी झील पूरी तरह साफ नहीं हो पाती है।

    सम्भवतः इसकी एक बड़ी वजह इस झील में मौजूद 1500 से ज्यादा शिकारें हैं जो पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र होते हैं और जिनसे यहाँ के हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती है। यही वजह है कि इनसे निकलने वाली गन्दगी में हर साल करीब 900 करोड़ के खर्च और तमाम प्रयासों के बावजूद कोई कमी नहीं लाई जा सकी है। हालांकि वर्ष 2013 में डल झील की साफ-सफाई का एक जिम्मा सीएसआईआर ने भी उठाने का निर्णय लिया था। सीएसआईआर ने इसके लिये मौजूद सभी उन्नत तकनीकों का सहारा लेना शुरू किया है। सीएसआईआर की कोशिशों का असर डल झील पर दिखना शुरू हो गया है।

    श्री अभिषेक कुमार सिंह
    आई-201, इरवो पाम कोर्ट (रेल विहार) अल्फा-1
    निकट-रेयॉन इंटरनेशनल स्कूल, ग्रेटर नोएडा 201 308 (उ.प्र)

     

     

     

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    मिशन रिस्पना से मिशन इलेक्शन तकeditorialTue, 07/31/2018 - 18:48

    रिस्पना नदीमिशन रिस्पना से ऋषिपर्णा या मिशन इलेक्शन, एक साधारण राजनीतिक समझ के अनुसार इनमें से किसे प्राथमिकता दी जायेगी। जाहिर है मिशन इलेक्शन को। जुलाई 24 को मलिन बस्तियों के पक्ष में “उत्तराखण्ड अर्बन लोकल बॉडीज एंड ऑथोरिटीज स्पेशल प्रोविजन-2018” लाकर उत्तराखण्ड सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। यह इस अधिनियम का नाम है जो रिस्पना नदी के दोनों किनारों पर बने कच्चे-पक्के मकानों को जमींदोज होने से बचाने के लिए लाया गया है। यह तीन साल के लिए प्रभावी रहेगा। मुद्दा यह है कि क्या सरकार तीन सालों में इस समस्या का हल ढूंढ़ पायेगी? क्या नदी को अतिक्रमण से मुक्त किया जा सकेगा?

    क्यों पड़ी जरूरत

    दरअसल 1910 में तत्कालीन आईसीएस एच जी वॉलटन द्वारा इस शहर पर लिखे गए प्रथम गजेटियर में देहरादून का विवरण गंगा और जमुना नदीतंत्र के क्षेत्र में स्थित एक पठार के रूप में किया गया है जिसके पूर्वी किनारे पर रिस्पना राव नदी और पश्चिमी किनारे पर बिन्दाल नदी बहती थी। उस समय ये दोनों ही नदियां सदानीरा थीं। इसी गजेटियर के उद्धरण को पेश करते हुए 18 जून को उत्तराखण्ड उच्च न्यायलय ने रिस्पना नदी के दोनों ही किनारों पर बसी, बसावटों को खाली कराने का आदेश जारी किया था। इसके लिए न्यायालय ने सरकार को तीन महीने का समय दिया था। उच्च न्यायालय का यह आदेश राजधानी की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश का ही एक हिस्सा था।

    पूर्व में चले अतिक्रमण अभियान

    उच्च न्यायालय के इस आदेश की पृष्ठभूमि पेशे से पत्रकार मनमोहन लखेड़ा द्वारा 2013 में न्यायालय को भेजे गए पत्र से जुड़ी है। लखेड़ा का यह पत्र में देहरादून शहर की सड़कों पर अतिक्रमण के कारण पैदल यात्रियों को होने वाली परेशानियों पर केन्द्रित था।पत्र में उठाये गये मुद्दों को आमजनों से जुड़ा मानते हुए उच्च न्यायालय ने इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। इसके बाद न्यायालय ने 2013 और 2014 में शहर को अतिक्रमण मुक्त करने सम्बन्धी आदेश जारी किये। प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में किये गए प्रयास से असंतुष्ट न्यायालय ने 2014 देहरादून जिला न्यायालय के बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष राजीव शर्मा को कमिश्नर नियुक्त करते हुए शहर के अतिक्रमण के सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की। राजीव शर्मा की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए उच्च न्यायालय ने देहरादून को अतिक्रमण मुक्त कराने सम्बन्धी कड़े आदेश जारी किये।

    बस्तियों को रेग्युलराइज करने की थी तैयारी

    सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुये शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण अभियान चलाया लेकिन बारी जब रिस्पना के किनारों पर बने मकानों की आयी तो सहसा उसे अध्यादेश का ख्याल आ गया। इस अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने तीन सालों के लिए राज्य के सभी मलिन बस्तियों को राहत दे दी है। यानि सरकार तीन सालों के भीतर मलिन बस्तियों का पुनर्विस्थापन करेगी। पर सवाल यह है कि क्या सरकार ऐसा कर पायेगी? यह सन्देह का विषय है क्योंकि यही वह सरकार है जो उच्च न्यायालय के आदेश के पहले तक पिछली सरकार द्वारा लाए गये ‘लैंड ओनरशिप एक्ट 2016” के उपबंधों के अनुसार काम कर रही थी। इस एक्ट के अनुसार राज्य के सभी मलिन बस्तियों के वाशिंदों को उनके मकानों पर मालिकाना हक़ दिया जाना था। इस एक्ट की पृष्ठभूमि पिछली राज्य सरकार द्वारा “स्लम एरियाज डेवलपमेंट कमीशन” का गठन कर तैयार की गयी थी। इसका गठन 2015 में किया गया था। वर्त्तमान सरकार ने इसमें केवल एक बदलाव किया था जिसके तहत बस्तियों को रेग्युलराइज करने में आने वाली परेशानियों के आधार पर उन्हें तीन भागों में बांटा था। पहला, वैसी बस्तियां जिन्हें आसानी से रेग्युलराइज किया जा सके। दूसरा, जिन्हें रेग्युलराइज करने में थोड़ी परेशानी हो। तीसरा, जिन्हें रेग्युलराइज किया जाना काफी मुश्किल हो। इतना ही नहीं नदियों के किनारों पर बड़ी- बड़ी इमारतें भी बना दी गयी हैं जिन्हें “मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण” द्वारा लागू “कंपाउंड” की व्यवस्था की तहत संरक्षण भी प्रदान किया गया है। कंपाउंड की इस व्यवस्था के अंतर्गत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण कुछ पैसों के एवज में निर्माणकर्ता को उसके द्वारा बनाये गए भवन के इस्तेमाल का अधिकार दे सकता था। हालाँकि इस व्यवस्था पर वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया गया है और इससे सम्बंधित केस फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

    सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

    जसपाल सिंह बनाम पंजाब से जुड़े मुद्दे में 28 जनवरी 2011 को सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ जिसमें न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा शामिल थे, पीठ ने निर्णय दिया था कि किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को सरकार को किसी को भी लीज पर देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का भी आदेश दिया था। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी उद्धृत किया था कि राज्य सरकारों ने पूर्व में सरकारी जमीनों का खूब दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार भूमिहीनों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को केवल विशेष परिस्थितियों में जमीन दे सकती है।

    जल संकट है गंभीर मुद्दा

    कभी शहर को अपने जल से पोषित करने वाली रिस्पना और बिंदाल नदियां अब नालों में तब्दील हो चुकी हैं। इन नदियों का किनारा ही शहर की अधिकांश मलिन बस्तियों (जिनकी संख्या 129 है) की शरणस्थली हैं। इन बस्तियों से निकलने वाला मल-जल बिना किसी रोक-टोक इन नदियों में बहाया जाता है। इतना ही नहीं बरसात के दिनों में नदियों के किनारे जलमग्न हो जाते हैं। नदियों में पानी का बहाव इतना तेज होता है कि भविष्य में बड़ी तबाही की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। क्या सरकार की यह जिम्मेवारी नहीं बनती कि लोगों को स्वच्छ जल मुहैय्या कराये? देहरादून शहर की अधिकांश जनता के लिए पानी का मुख्य स्रोत सरकार द्वारा पाइप के माध्यम से वितरित किया जाने वाला जल है। लेकिन आलम यह है कि शहर में ऐसे काफी इलाके हैं जिनमें कई दिनों तक पानी नहीं आता। लोगों को पानी के लिए दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। साफ है कि शहर की बढ़ती आबादी के लिए पानी का आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध न होना एक बड़ी समस्या है। इस समस्या को शहर के गिरते भूजल के स्तर ने और भी विकराल बना दिया है। इन दोनों नदियों का पुनर्जीवन लोगों के साथ सरकार को भी इस समस्या से उबार सकता है लेकिन यह तभी संभव होगा जब सरकार इसके लिए सार्थक प्रयास करे।

    क्या होगा मिशन रिस्पना का

    सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के लिए लाया गया यह अध्यादेश उसी के द्वारा नदियों को पुनर्जीवित किये जाने के प्रयास में बड़ा रोड़ा साबित होगा। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना नदी क्षेत्र में 22 जुलाई को वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करते हुए इस नदी को टेम्स जैसा बनाने का संकल्प लिया था। उन्होंने लोगों द्वारा अपनी तुलना भगीरथ से की जाने की बात की चर्चा करते हुए अभियान से जुड़े लोगों के भागीरथ प्रयास को भी सराहा था। लेकिन क्या ऐसा तब तक किया जाना संभव है जब तक नदी क्षेत्र को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त नहीं किया जाये? नदी क्षेत्र के अतिक्रमण को समाप्त न किया जाये? साफ है कि रिस्पना को सरकारी स्तर पर पुनर्जीवित किया जाने वाला प्रयास महज एक दिखावा लगता है।

     

     

     

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    प्राकृतिक संसाधनों पर जलविद्युत परियोजनाओं का साया

    editorialFri, 08/03/2018 - 17:35
    भिलंगना घाटी में बाँधउत्तराखण्ड राज्य 53,484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बसा है। पर्यटन व तीर्थाटन का यह एक अद्भुत केन्द्र भी है। भागीरथी, अलकनंदा, मन्दाकिनी, सरयू, महाकाली जैसी पवित्र नदियों के उद्गम स्थान होने कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। राज्य का प्राकृतिक स्वरूप धीरे-धीरे बदलता नजर आ रहा है।

    बर्फीली चोटियों की जगह पिघलते ग्लेशियर, प्राकृतिक वनस्पतियों के स्थान पर, पहाड़ी क्षेत्र उजाड़ एवं वीरान घाटियों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। अब तो साल 2010 से इस राज्य में आपदा रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ कभी बाढ़, कभी भूकम्प, कभी भूस्खलन जैसी आपदा के कारण लोगों के दिलों में चौबीसों घंटे भय बना रहता है। आपदा के बाद जैसे ही लोग अपनी गुजर-बसर करने लगते हैं कि दूसरी आपदा आ जाती है।

    उत्तराखण्ड राज्य को जनप्रतिनिधी, ऊर्जा प्रदेश बनाने की खूब वकालत करते हैं। उन्हें इस बात का कतई मलाल नहीं कि यदि ये परियोजनाएँ बन जाएँ तो लोग इस पहाड़ी राज्य में रह पाएँगे या नहीं? आजकल गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि जून 2013 की आपदा को निमार्णाधीन जलविद्युत परियोजनाओं ने ही न्यौता दिया है। अब ऑलवेदर रोड भी डरावना रूप दिखा रही है। निर्माणाधीन ऑलवेदर रोड का मलबा सीधे नदियों में फेंका जा रहा है। जिसके कारण नदियों का रूख बदल ही नहीं रहा बल्कि बाढ़ और भूस्खलन के खतरे और अधिक बढ़ गए हैं।

    गौरतलब है कि केदारनाथ से आ रही मन्दाकिनी नदी पर निर्माणाधीन फाटा-व्योेंग और सिंगोली-भटवाड़ी जलविद्युत परियोजना एवं श्रीनगर जलविद्युत परियोजना किसी बड़े बाँध से कम नहीं हैं? मन्दाकिनी और अलकनंदा नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बसे हुए गाँवों के इतिहास के साथ ही भूगोल को भी इन जलविद्युत परियोजनाओं ने बदल दिया है। यही नहीं इन परियोजनाओं ने गरीब और छोटे किसानों के साथ भूमिहीनों को भी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है।

    सिंगोली-भटवाड़ी जलविद्युत परियोजना का निर्माण कर रही एलएनटी कम्पनी के सहायक प्रबन्धक एसके भारद्वाज बताते हैं कि इस निर्माण पर अब तक 666 करोड़ खर्च हो चुके हैं।वे कहते हैं कि सम्पूर्ण परियोजना को कुल 900 करोड़ का घाटा 2013 की आपदा के कारण हुआ है। बाढ़ के कारण 25,000 घनमीटर वाला मलबे का डम्पींगयार्ड भी मन्दाकिनी बहाकर ले गई जिससे चन्द्रापुरी गाँव का नामों-निशान ही मिट गया। उधर सिंगोली-भटवाड़ी परियोजना की टनल 8 किमी बन चुकी जो मलबे से पट चुकी है। आपदा से पूर्व सिंगोली-भटवाड़ी जलविद्युत परियोजना निर्माण में 800 लोग कार्यरत थे जो आपदा आने के बाद अब अपने आपदा प्रभावित गाँव में वापस चले गए हैं। इन जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण क्षेत्र में किये जा रहे ड्रिलिंग और ब्लास्ट के कारण पहाड़ कमजोर हो चुके हैं।

    एलएनटी कम्पनी के सहायक प्रबन्धक एस के भारद्वाज ने बताया कि कम्पनी ने पहाड़ के कटान और पहाड़ में सुरंग निर्माण के लिये ड्रिलिंग और ब्लास्ट का प्रयोग किया है। कम्पनी के पास पाँच जम्बो ड्रिलिंग मशीनें हैं जिनकी कीमत लगभग 20 करोड़ है।वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कम्पनी ने बाँध के निर्माण के लिये डायनामाइट का प्रयोग किया है।

    रयाड़ी गाँव की सुशीला भण्डारी बताती हैं कि पहले सिंगोली-भटवाड़ी जलविद्युत परियोजना 66 मेगावाट की थी, जिसको सिंगोली और भटवाड़ी नामक स्थान के बीच में बनना था। पूर्व के प्लान के विपरीत यह अब कुण्ड से बेड़ूबगड़ के बीच बनाई जा रही है। अब इसकी क्षमता 66 मेगावाट से बढ़ाकर 99 मेगावाट कर दी गई है। परन्तु परियोजना का नाम अब भी सिंगोली-भटवाड़ी ही है।

    सुशीला भंडारी का कहना है कि परियोजना स्थल में किये गए बदलाव के अनुसार इसके नाम में परिवर्तन किया जाना चाहिए।उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिये निर्मित आठ किलोमीटर लम्बी सुरंग के दायरे में 33 ग्रामसभाओं की लगभग 20 हजार जनसंख्या निवास करती है, जो पूरी तरह इसके प्रभावों की चपेट में है। लोगों के आवासीय भवन जर्जर हो चुके हैं लेकिन एलएनटी कम्पनी ने अब तक उनके पुनर्वास के लिये कोई नीति तक नहीं बनाई है।वहीं सरकार भी प्रभावित लोगों को विश्वास में लिये बिना ही कम्पनी को निर्माण से सम्बन्धित हर प्रकार की स्वीकृति दे रही है। इस परियोजना को नवम्बर 2015 तक ही पूरा किया जाना था लेकिन 2013 की विनाशकारी आपदा के कारण निर्माण कार्य पूरी तरह प्रभावित हो चुका है।

    नरायणकोटी के मदन सिंह बताते हैं कि मद्महेश्वर घाटी में कुणजेठीगाँव, ब्यौंखी, कालीमठ गाँव सर्वाधिक खतरे की जद में है। उनके गाँव में भू-धसान और बाढ़ की समस्या तथा आवासीय भवनों में खतरनाक दरारों का दौर पिछले पाँच वर्षों में अधिक बढ़ा है।जब से जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू हुआ है तब से क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा की घटनाओं में तेजी से बढ़ोत्तरी होने लगी है। उन्होंने बताया कि सड़कों का चौड़ीकरण भी भारी ब्लास्टिंग से हो रहा है जिससे पहाड़ों की छाती छलनी हो रही है। पहाड़ों के नीचे लम्बी सुरंगों का निर्माण ही गाँवों के लिये सबसे बड़ा खतरा है। वे कहते हैं कि सुरंगों के निर्माण से निकलने वाले मलबे ने आपदा की सम्भावनाओं को और बढ़ा दिया है। ये डम्पिंगयार्ड नदी की प्राकृतिक धारा में अवरोध पैदा कर रहे हैं। कालीमठ पूरा धँस रहा है। यहाँ फाटा-व्योंग जलविद्युत परियोजना के निर्माण से प्रभावित क्षेत्र के कई गाँवों के लोगों में भारी दहशत है।

    जब से जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू हुआ है तब से क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा की घटनाओं में तेजी से बढ़ोत्तरी होने लगी है। उन्होंने बताया कि सड़कों का चौड़ीकरण भी भारी ब्लास्टिंग से हो रहा है जिससे पहाड़ों की छाती छलनी हो रही है। पहाड़ों के नीचे लम्बी सुरंगों का निर्माण ही गाँवों के लिये सबसे बड़ा खतरा है। सुरंगों के निर्माण से निकलने वाले मलबे ने आपदा की सम्भावनाओं को और बढ़ा दिया है। ये डम्पिंगयार्ड नदी की प्राकृतिक धारा में अवरोध पैदा कर रहे हैं।

    जयनारायण नौटियाल कहते हैं, “आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। वर्तमान में जो प्रकृति के साथ अनियोजित तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है उसके जिम्मेवार हम सभी हैं क्योंकि हिमालय क्षेत्र में इस आक्रामक विकास को स्वीकृति हमने ही दी है”।फाटा से सीतापुर तक सीमा सड़क संगठन द्वारा मोटर मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस निर्माण के प्रयोग में लाई जा रही भारी ब्लास्टिंग से शेरसी गाँव काँप रहा है। क्षेत्र के पंचायत सदस्य विजय सिंह ने बताया कि केदारनाथ के निकट त्रियुगीनारायण के पास सीतापुर से व्योंग तक 9 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई थी। इस सुरंग निर्माण से गाँव के भवनों में काफी दरारें आईं और इसके चलते भडियाता तोक पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। इसको ढँकने के लिये बाँध निर्माण कम्पनी ने रातों-रात सैकड़ों सीमेंट के कट्टे गड्ढे में भरे दिये।

    कुछ दिन बाद रुड़की से आई इंजीनियरों की टीम को कम्पनी के लोगों ने बताया कि वे यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं। बताया जाता है कि लैंको कम्पनी ने कभी भी निर्माणाधीन फाटा-व्योंग जलविद्युत परियोजना के सम्बन्ध में प्रभावितों से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया। लोग हैरान हैं कि इस कम्पनी को यहाँ निर्माण करने की संस्तुति किसने दी? जलविद्युत परियोजना की सुरंग में जब 16 जून की सुबह बाढ़ का मलबा फँसा तो मन्दाकिनी नदी तीन मिनट के लिये बड़ासू से सीतापुर तक झील में तब्दील हो गई थी। जिस कारण बड़ासू गाँव की जखोली, वैला, चाली नामे तोक में 400 नाली से अधिक कृषि भूमि तबाह हो गई।

    ग्रामीणों ने बताया कि केवलानन्द थपलियाल का मकान जब लैंको कम्पनी के सुरंग निर्माण के दौरान दरारनुमा हो गया तो कम्पनी ने आनन-फानन में उनके लिये दूसरा मकान लगभग पाँच लाख रुपए की लागत से बनवा दिया। इसी तरह गाँव के शारदानन्द, जशोधर सहित 15 परिवारों को कम्पनी ने मुआवजा दिया था। ग्रामीणों के मुताबिक सुरंग बनने के बाद तरसाली गाँव का पेयजल स्रोत सूख गया है।

    अब ग्रामीण पानी के लिये तरस रहे हैं। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर ग्रामीण तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश से दिल्ली में जाकर मिले थे। श्री रमेश ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया था कि वे बाँध निर्माण क्षेत्र की जाँच करवाएँगे। जाँच हुई भी थी, लेकिन जाँच रिपोर्ट कहाँ गायब हुई किसी को पता नहीं है। यहाँ भी लैंको कम्पनी के पास सुरंग निर्माण के लिये मात्र सवा करोड़ रुपए का एक बूमर, एक जैकहोल, एक मेनहोल है। इसके प्रयोग के बाद भी सुरंगों के ऊपर के गाँव विस्फोट के कारण हिल गए हैं। गाँव और सुरंग का फासला 500 मीटर के बीच बताया जाता है। कम्पनी संचालकों का कहना है कि सुरंग के आस-पास हिस्से को उसके डायमीटर की तुलना में दोगुना कवर किया गया है जिससे इसके ऊपर के हिस्से को भविष्य में कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद भी यहाँ मकानों में दरारें आ रही हैं।

    केदारनाथ जाने वाले मार्ग पर स्थित खुनेरा गाँव की सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना बहुगुणा ने कहा कि फाटा में नौ कम्पनियों के हेलीपैड हैं। यात्राकाल में एक दिन में 24 चक्कर एक कम्पनी का हेलीकॉप्टर केदारनाथ में आने-जाने के लिये उड़ान भरता है।अर्चना का यह मानना है कि जब लोगों की साँस से ग्लेशियर पिघलने को खतरा बना रहता है तो फाटा से केदारनाथ के लिये नौ कम्पनियों के हेलीकॉप्टरों की प्रतिदिन 216 उड़ाने ग्लेशियर पर कितना प्रभाव डालती होंगी?वे मानती हैं कि जब से केदारनाथ के लिये हवाई यात्रा आरम्भ हुई है तब से ग्लेशियरों के पिघलने की खबरें भी बड़ी तेजी से बढ़ी हैं।

    नदी बचाओ अभियान के संयोजक सुरेश भाई कहते हैं कि लोगों का उजड़ना और सम्भलना इस राज्य की नीयति बनती जा रही है। इस विपरीत परिस्थिति में भी सरकार में बैठे हुक्मरान जनता के प्रति जबावदेह नहीं हैं। ऐसा कब होगा यह बड़ा सवाल है?


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    उत्तराखण्ड के मंडुआ की पहुँच विदेशों तकeditorialFri, 08/03/2018 - 18:50

    मंडुआ (कोदो)जैसे-जैसे खाद्य पदार्थों में कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे लोगों का शरीर बीमारियों का घर बन गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार सर्वाधिक बीमारी लोगों को खान-पान में मौजूद रासायनिक पदार्थों की मौजूदगी के कारण हो रही है। इस खतरे से बचने के लिये लोग फिर एक बार वर्षों पूर्व भुला दिये गए पारम्परिक मोटे अनाजों की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। उत्तराखण्ड में तो मंडुवे के आटे से रोटी के अलावा बर्फी और बिस्कुट भी बनना शुरू हो गया है। साफ है कि उत्तराखण्ड में धीरे-धीरे मण्डुवा जैसे मोटे अनाज की माँग बढ़ती जा रही है और यह यहाँ के किसानों की आमदानी का भी जरिया बनता जा रहा है।

    उत्तराखण्ड में मोटे अनाजों की 12 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसे आम बोल-चाल की भाषा में बारहनाजा कहते हैं। इनमें शामिल मण्डुवा कभी बच्चों के अन्नप्रास में प्रयोग में लाया जाने वाला मुख्य आहार था। समय बदला, देश के सभी क्षेत्रों में खेती के पैटर्न में बदलाव हुए और मोटे अनाज की जगह नए अनाजों ने ले लिया। उत्तराखण्ड की वादियों में रचे-बसे किसान भी पारम्परिक अनाजों को त्यागकर गेहूँ का उत्पादन करने लगे।

    इस तरह गेहूँ के उत्पादन में इजाफा हुआ और मण्डुवा की जगह गेहूँ की रोटी ने ले ली। समय के साथ गेहूँ के उत्पादन में तेजी आई लेकिन उत्पादन में कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग के कारण इसके सेवन से लोग विभिन्न प्रकार की बिमारियों की चपेट में आने लगे। इन्हीं सब कारणों से यहाँ के लोग मण्डुवा सहित अन्य मोटे अनाजों की तरफ फिर से मुड़ गए। इस तरह उत्तराखण्ड में धीरे-धीरे मोटे अनाजों की मंडी में तब्दील होने लगा। राज्य में मंडुआ का बाजार काफी तेजी से विकसित हुआ है।

    टिहरी गढ़वाल के रानीचौरी में दो युवकों ने मण्डुवा की बर्फी बनाने का काम शुरू किया है। अब बाजार में उनकी बनाई बर्फी की खूब माँग है। स्थिति अब ऐसी है कि मण्डुवा से बने उत्पाद जैसे ही बाजार का रुख करते हैं तुरन्त ही बिक जाते हैं क्योंकि माँग की तुलना में उत्पादन कम है। उत्पादन कम होने का एक बड़ा कारण बीज के उपलब्धता की समस्या भी है।

    बनेगा कोदो का बिस्कुट

    यदि सब कुछ ठीक रहा तो उत्तराखण्ड का कोदो यानी मंडुआ लोगों को नगदी फसल के रूप में आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाएगा। अतएव अब कोदो एक बार फिर से उत्तराखण्डियों के खेतों में लहलहाएगा। इसकी शुरुआत केन्द्र सरकार की तरफ से हो गई है। इस पहल से फिलहाल बागेश्वर जनपद के मोनार गाँव सहित 20 गाँवों के 952 परिवार जुड़ गए हैं। ये लोग मण्डुवा के आटे से बिस्कुट बनाएँगे।

    इस बिस्किट को हिलांस नाम से बाजार में उतारा जाएगा। भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति मंत्रालय की टीम ने मोनार में कोदो से बनने वाले उत्पाद का परीक्षण भी कर लिया है। खबर है कि इसी महीने मंत्रालय का ‘माँ चिल्टा आजीविका स्वायत्त सहकारिता लोहारखेत’ के साथ अनुबन्ध होगा। आपको बता दें कि मन की बात में पीएम मोदी खुद कोदो की तारीफ कर चुके हैं। क्षेत्र के लोग इस पहल से खासे उत्साहित हैं और कहते हैं कि इस प्रकार यदि स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे तो स्वतः ही पलायन पर रोक लग जाएगी।

    केन्द्र सरकार की नई पहल

    केन्द्र सरकार देश भर में 56 आउटलेट तैयार कर रही है। ये महज एक शुरुआत होगी। इनमें मंडुआ से बने उत्पादों को रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि मंत्रालय से सम्बन्धित लोगों द्वारा बिस्किट का सैम्पल भी कलेक्ट किया गया है।

    फिलहाल इस मुहिम में प्रत्यक्ष रूप से 8 सदस्य काम कर रहे हैं। उन्हें चार हजार से 12 हजार रुपए तक वेतन मिल रहा है। इसके अलावा इस मुहिम में अप्रत्यक्ष रूप से 20 गाँवों के 952 लोग जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि सहकारिता के माध्यम से हर साल लगभग पाँच लाख से ज्यादा की आय अर्जित होने की सम्भावना है। मंडुआ के साथ मक्का और चौलाई (मार्छा-रामदाना) के बिस्किट भी बनाए जा रहे हैं। खास बात ये है कि स्वास्थ्यवर्धक होने की वजह से लोग मंडुवे के उत्पादों को खूब पसन्द कर रहे हैं। 250 ग्राम के एक बिस्किट के पैकेट की कीमत 25 रुपए तय की गई है।

    ज्ञात हो कि उत्तराखण्ड के बागेश्वर जिले के लोहारखेत में 10 हेक्टेयर में मंडुआ का उत्पादन होगा। इसके अलावा 10 हेक्टेयर में कुछ क्लस्टर भी डेवेलप किये गए हैं और जिनमें मंडुआ की खेती कराई जा रही है। इसके लिये लोगों के बीच लगभग डेढ़ क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। बताया जा रहा है कि 10 हेक्टेयर में लगभग 160 क्विंटल मंडुवे का उत्पादन होगा।

    इधर कपकोट ब्लॉक के 20 गाँवों के ग्रामीण मण्डुवा और मार्छा का उत्पादन सदियों से कर रहे हैं। इसे अब दोगुना करने का लक्ष्य सरकार द्वारा तैयार किया गया है। लोहारखेत के आउटलेट में ढाई लाख लागत की नैनो पैकेजिंग यूनिट की स्थापना भी की जाएगी। केन्द्र सरकार की मदद से इसे विकसित किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पलायन तो रुकेगा ही, साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

    बढ़ रही है माँग

    उतराखण्ड के मंडुवे की माँग विदेशों में भी है। अब मण्डुवा लोगों की आजीविका का साधन बनने जा रहा है। मंडुवे की रोटी लोगों के घरों में फिर से जगह बनाने लगी है। इसका इस्तेमाल दवा के रूप में भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर दूधमुहें बच्चों को जब जुकाम आदि की समस्या होती है तो मंडुवे के आटे को गर्म पानी में डालकर उसका भाप लेने से आराम मिलता है।

    कभी मंडुवे के आटे से स्थानीय स्तर पर सीड़े, डिंडके जैसे पारम्परिक नामों से कई प्रकार के व्यंजन तैयार होते थे जो ना तो तैलिय होती और ना ही स्पाईसी होती थीं। लोग इसे अतिपौष्टिक मानते थे। इन्हें हल्की आँच के सहारे दो बर्तनों में रखकर भाप से पकाया जाता है। इसमें चीनी गुड़ और मंडुवे के आटे के अलावा और अन्य किसी चीज का प्रयोग नहीं किया जाता था। अब उम्मीद यह की जा रही है कि ये व्यंजन जल्द ही प्रचलन में आएँगे।

    स्थानीय लोग और वैज्ञानिक संस्थाएँ मंडुवे के आटे और मंडुवे के दाने को लेकर विभिन्न प्रयोग कर रहे हैं। देहरादून स्थित कटियार एकमात्र बेकरी है जहाँ मंडुवे के आटे से बनी डबल रोटी आपको मिल जाएगी। कटियार बेकरीवालों का कहना है कि मंडुवे के आटे से बनी डबल रोटी की माँग तेजी से बढ़ रही है और वे माँग के अनुरूप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केन्द्र रानीचौरी ने मंडुवे के आटे से बर्फी बनाने का सफल प्रयोग किया है।

    केन्द्र से प्रशिक्षण लेकर शिक्षित बेरोजगार संदीप सकलानी और कुलदीप रावत ने मंडुवे की बर्फी को पिछली दीपावली के दौरान बाजार में उतारा है। औषधीय गुणों से भरपूर इस जैविक बर्फी की कीमत 400 रुपए प्रति किलो है जिसकी ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है।

    मंडुवे का वैज्ञानिक नाम इल्यूसीन कोराकाना है। वैज्ञानिक और पकवान बनाने के शौकीन लोगों ने मंडुवे के औषधीय गुण ढूँढ निकाले हैं। इसकी पौष्टिकता को देखते हुए कुछ वर्षों से रोटी के अलावा बिस्कुट और माल्ट यानि मंडुवे की चाय के रूप में भी इसका उपयोग हो रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्र, रानीचौरी की विशेषज्ञ एवं मुख्य प्रशिक्षक कीर्ति कुमारी ने बताया कि उनका ध्येय पारम्परिक अनाजों को बढ़ावा देकर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंडुआ, झंगोरा आदि मोटे अनाजों के कई उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं। मंडुआ की बर्फी इसी का एक हिस्सा है।

    ऐसे हुई बर्फी बनाने की शुरुआत

    26 वर्षीय संदीप सकलानी ने बीटेक करने के बाद दो साल अकाउंट इंजीनियर के रूप में राजस्थान में नौकरी की। लेकिन, वहाँ मन न रमने के कारण वह घर लौट आये और कुछ हटकर करने का निर्णय लिया। इसी दौरान 25 वर्षीय कुलदीप रावत से उसकी दोस्ती हो गई, जो स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। दोनों के विचार मिले तो दो वर्ष पूर्व देवकौश नाम से एक कम्पनी का गठन किया। इसके माध्यम से उन्होंने फलों व सब्जियों पर आधारित उत्पाद बनाने शुरू किये। इसी दौरान उन्हें पता चला कि केवीके रानीचौरी उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है तो उन्होंने भी इसमें भाग लिया और वहाँ मंडुआ की बर्फी बनानी सीखी।

     

     

     

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    सरस्वती की तरह कहीं विलुप्त न हो जाएँ गंगा, यमुना - प्रदीप टम्टा

    editorialSat, 08/04/2018 - 18:11

    टिहरी बाँध

    छात्र राजनीति से अपने जीवन की राजनीतिक पारी शुरू करने वाले राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा से प्रेम पंचोली ने उत्तराखण्ड के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और दोहन से जुड़े मुद्दों पर लम्बी बातचीत की। इस क्रम में उन्होंने कई गम्भीर विषयों पर बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के प्रमुख अंश

    हिमालय में पर्यटन

    सुन्दर लाल बहुगुणा जी भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हिमालय और तमाम प्राकृतिक सम्पदा को बचाने के संघर्ष के क्रम में हुए आन्दोलनों के प्रणेता रहे। वे आइडल हैं। उनकी हर बात में योजना है पर दुर्भाग्य है कि हम उन बातों पर गौर नहीं करते। वहीं दुनिया के कई देशों में उनके विचारों की सराहना की जाती है।

    भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था देश के अन्य हिमालय क्षेत्रों सहित उत्तराखण्ड के सभी सांसद आमंत्रित थे। वहाँ मैंने कहा था कि हिमालय पर सबकी निगाह है चाहे वह पर्यटन मंत्रालय हो या बड़ी मल्टीनेशनल कम्पनियाँ। पर्यटन मंत्रालय, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को एक ब्रांड के रूप में प्रचारित करना चाहता है जबकि हिमालय का मूल प्राकृतिक स्वरूप ही पर्यटन का मूल आधार है।

    प्राकृतिक संसाधन और विकास योजनाएँ

    आज मैं सांसद हूँ, कल कोई और होगा। सांसद होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो अपने परिवेश से जुड़े रहना है। वैसे भी मैं छात्र जीवन से जंगल के आन्दोलनों से साथ जुड़ा रहा हूँ। हिमालय पर बड़ा संकट है। मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियों जैसे गंगा, यमुना, काली और गौरी आदि के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है।

    सभ्यता और संस्कृति का स्रोत नदियाँ ही हैं जिसमें गंगा, यमुना का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये नदियाँ हिमालय से निकलकर देश के करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल सभी हिमालय से निकलने वाली इन्हीं नदियों पर निर्भर हैं। हिमालय के जो तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं वो, जल, जंगल और जमीन के हैं।

    हमारे जंगल हमारी माता-बहनों और नौजवानों द्वारा चलाए गए आन्दोलन जिसे आप चिपको आन्दोलन और वन बचाओ आन्दोलन के नाम से जानते हैं, से ही बचे। अगर ये आन्दोलन न चले होते तो आज हिमालय के जंगल न बचे होते और न ही देश के अन्य जंगल। इसी आन्दोलन का परिणाम है कि इस देश में जंगल को लेकर नए विचार अपनाए गए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू हुआ।

    सरकारी अधिनियम और लोक मान्यताएँ

    आज इस देश में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में ढील दी जा रही है जिसकी बड़ी वजह ओड़िशा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सम्पदा पर सबकी नजर। त्रासदी देखिए कि इन्हीं राज्यों में अकूत सम्पदा के साथ सबसे ज्यादा गरीबी भी है। हमारी सरकार ने भी अपनी ही जनता के दमन के लिये पूरी ताकत लगा दी है। ग्रीन हंट सहित और न जाने कितने हंटों का प्रयोग किया जा रहा है।

    देश के सबसे कमजोर लोगों के साथ ही राज्य सरकारें भी भिड़ी हुई हैं। किस चीज के लिये भिड़ी हुई हैं ये सरकारें? क्या आदिवासियों के विकास के लिये? नहीं! दरअसल इसकी मूल वजह मल्टीनेशनल कम्पनियों को बिजली पैदा करने के साधन उपलब्ध कराना। इन क्षेत्रों के संसाधनों पर सभी की नजर है उत्तराखण्ड में हाइड्रोपावर से जुड़ी सम्भावनाओं के बारे में भी यही कहा जा सकता है। सरकार भी इन्हीं का साथ दे रही है।

    ऊर्जा के अन्य विकल्प

    अगर हम चाहते हैं कि देश विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़े तो क्यों नहीं हम सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं? जिन लोगों और किसानों को हम अनपढ़ और विज्ञान विरोधी कहते हैं उन्होंने भी अपनी साधारण बुद्धि का इस्तेमाल कर सौर ऊर्जा के प्रयोग से अपने खाद्य पदार्थों को 6-6 महीने तक सुरक्षित रखते थे।

    चीन आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया में एक बड़ी ताकत बन रहा है। आपको बिजली की जरूरत है तो विज्ञान को आगे बढ़ाएँ, तकनीक को बेहतर बनाएँ। जब विज्ञान आगे बढ़ रहा है तो ऊर्जा की जरूरतों के लिये हमें पानी से दूर क्यों किया जा रहा है। मैं न्यूक्लियर एनर्जी के पक्ष में था लेकिन जब जापान के फुकुशिमा में जो हुआ उसके बाद मेरे विचार में बदलाव आया और मैंने नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया।

    जल, जंगल और जमीन

    मैं जिन तीन मुख्य सवालों जल, जंगल और जमीन की बात कर रहा था उसमें जंगल तो जन आन्दोलनों के दवाब में बने अधिनियमों के कारण बचा। लेकिन अब इनकी निगाह हमारे जल और जमीन पर है। आज उत्तराखण्ड में कोई नदी नहीं बची होगी जो सुरंगों में नहीं जा रही है। एक वक्त था कि हमने टिहरी जैसे बड़े डैम प्रोजेक्ट को सँवारा।

    आज पूरी दुनिया बड़े डैम के खिलाफ है। मैंने तो सुना है कि यूरोप और अमरीका में डैमों को तोड़ा जा रहा है लेकिन हमारे देश में अभी भी बड़े डैम के प्रति जो मोह है उससे मुक्ति नहीं मिली है। टिहरी से बड़े डैम पंचेश्वर के निर्माण के लिये ताने-बाने अभी भी बुने जा रहे हैं। आज नदियाँ टनल में जा रही हैं फिर भी हमारी चेतना नहीं जागी है। सवाल यह है कि जब एक नदी टनल से होकर गुजरती है तो उसका प्राकृतिक स्वरूप समाप्त हो जाता है।

    गौर किजिए यदि नदी 20 किलोमीटर लम्बे टनल के अन्दर जाएगी तो उस क्षेत्र में जो आबादी है उनकी क्या स्थिति होगी? इस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि पानी न हमारी देन है ना ही सरकार की। यह नेचर की देन है। कोई इसे ईश्वर कहे कोई खुदा कहे, मैं इसे नेचर कहता हूँ।

    जब यह नेचर की देन है तो इसे इसके प्राकृतिक रूप में ही रहने दीजिए। इन्हीं नदियों के अस्तित्व पर भारत की सभ्यता और कृषि टिकी है। हमारे देश के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने नदियों को जोड़ने का सुझाव दिया है। मैं भी कहता हूँ कि यह केवल सुझाव के तौर पर अच्छा है! यह कैसी विडम्बना है कि नदियों में पानी ही नहीं है और उनको जोड़ने की स्कीम चल रही है। यह पूरी तरह से नेचर के खिलाफ है।

    विकास के मायने

    इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो हाइड्रोपावर से बिजली बनाने का सिद्धान्त छोड़ना होगा। इस तरह के दर्शन से मुक्त होना होगा। तभी जाकर खेत और लोगों को पानी मिलेगा। पानी का उपयोग सबसे ज्यादा देश की कृषि और पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये है। आज हिमालय की यही त्रासदी है कि वहाँ पानी न पीने के लिये है और न ही खेतों की सिंचाई के लिये। हमारी नदियाँ विलुप्त होती जा रही हैं।

    आने वाले समय में नदियों की अगर यही स्थिति रही तो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल पर सबसे बड़ा संकट आ पड़ेगा। आज से 50 साल पहले हम यही सोचते थे कि सरस्वती देश की एक प्रमुख नदी है लेकिन अब उसका नामों निशान नहीं है। आज सरस्वती केवल लोगों के विचार में है। कहीं ऐसा न हो कि गंगा, यमुना का भी यही हश्र हो। इसीलिये हम सब को गम्भीरता से सोचना होगा। पानी की ही तरह जमीन का भी सवाल है। इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूँगा।

    दिल्ली में बारिश होती है तो हमारी धड़कन तेज हो जाती है कि हम अपने घरों से कैसे निकलेंगे? वहीं हिमालय क्षेत्र के बाशिन्दों को यह चिन्ता होती है कि न जाने क्या होने वाला है? कितने घरों में तबाही होगी? किस परिवार के साथ क्या होगा? सरकार को आज हिमालय के प्रति नए दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। मुख्य सवाल यह है कि हिमालय की जो सम्पदाएँ हैं वो प्रकृति प्रदत हैं। अगर हम भविष्य के लिये इसे संरक्षित नहीं कर पाये तो हिमालय में बहुत बड़ा संकट आएगा। आज हिमालय में जो सड़कें बन रही हैं उसके लिये कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है।

    टिहरी डैम के पास भूस्खलन को रोकने की व्यवस्था की गई है। लेकिन उत्तराखण्ड में कहीं और ऐसी व्यवस्था नहीं है। चाहे वो केन्द्र की सड़क हो या राज्य की। टिहरी डैम में भूस्खलन को रोकने के लिये जो प्रयोग किया गया था तब मैंने ये सवाल किया था कि अन्य जगहों पर इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? मुझे उत्तर मिला कि यह बहुत खर्चीली टेक्नोलॉजी है। यानी इस देश में खर्चीली टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े लोगों के लिये है।

    आम आदमी के लिये सिर्फ साधारण टेक्नोलॉजी! आम आदमी पर अधिक खर्च करने को हम तैयार नहीं हैं! हम सबको हिमालय के लियेे नई सोच के साथ गम्भीरता से विचार करना होगा। चाहे वो हिमालय की कृषि के सन्दर्भ में हो या विकास के संदर्भ में।

    संघर्ष बनाम विकास

    मुझे याद है कि 6,7,8 अक्टूबर 1974 में जब हम दस बारह लोग नैनीताल की सड़कों पर गिर्दा हुड़का बजाकर यह गा रहे थे कि हिमालय को बचाना हैतो लोग सोचते थे कि ये कौन पागल आ गए हैं, हिमालय को बचाने। आज दुनिया कह रही है कि हिमालय को बचाना है।

    क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़ी-बड़ी संस्थाएँ काम कर रही हैं। सब की चिन्ता में हिमालय आ रहा है। उस वक्त हम पागलों की जमात कहे जाते थे। यह इस बात का प्रतीक है कि जब हम किसी परिवर्तन या नए सोच की बात करते हैं तो कम लोग ही हमारे साथ होते हैं, पर जब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो सारी दुनिया आती है। हमारा वह प्रयास सफल हो रहा है।

     

     

     

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    जलवायु परिवर्तन का शिकार बनता कोलकाताeditorialSun, 08/05/2018 - 17:21

    Source
    अमर उजाला, 5 अगस्त, 2018

    ईस्ट कोलकाता वेटलैंडकोलकाता अब पहले से ज्यादा भीषण तूफानों और बाढ़ का सामना कर रहा है। 20वीं सदी के प्रथमार्ध की तुलना में वर्षा यहाँ ज्यादा होने लगी है। एक अध्ययन बताता है कि ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन अगर इसी तरह जारी रहा, तो 2070 तक समुद्रतटीय बाढ़ से मरने वाले दुनिया के सर्वाधिक लोग कोलकाता में होंगे।
    मैं कोलकाता के भविष्य के बारे में जानना चाहती थी, जहाँ मैं पैदा हुई। इसलिये इस गर्मी में मैं भारत लौटी, ताकि अपनी आँखों से देख सकूँ कि जलवायु परिवर्तन कोलकाता को किस तरह प्रभावित कर रहा है। मेरे जीवन के शुरुआती सात साल इसी महानगर में बीते, जहाँ गंगा समुद्र में मिलती है। मेरी स्मृति का कोलकाता भाप और पसीने का, भात और मछली का, निस्तेज और आर्द्र शाम का शहर था। वह पानी का शहर था, जहाँ पानी इफरात में है।

    लेकिन बढ़ते तापमान के दौर में इस महानगर को मैंने खतरे में पाया। कोलकाता अब पहले से भीषण तूफानों और बाढ़ का सामना कर रहा है। इसके गर्म दिन अब और अधिक गर्म तथा पसीने से तरबतर करने वाले हो गए हैं। मध्य जून में, जब मैं यहाँ थी, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था। जिस गड़ियाहाट बाजार में कभी मैं अपनी माँ को एक के बाद एक साड़ी छांटते देखा करती थी, वहाँ मैंने एक साड़ी विक्रेता को निरन्तर रूमाल से अपने ललाट का पसीना पोछते पाया। सबसे अधिक चिन्ता की बात यह है कि 1.4 करोड़ की आबादी का यह महानगर प्रकृति की चुनौतियों से लड़ने के लिये तैयार ही नहीं है। ‘इस महानगर के लिये खतरा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उससे निपटने की तैयारी प्रागैतिहासिक जमाने के स्तर की है। साफ है कि हम विनाश का इंतजार कर रहे हैं’,पर्यावरण पर लिखने वाले कोलकाता के एक पत्रकार जयंत बसु कहते हैं।

    कोलकाता के पास प्राकृतिक सुरक्षा कवच हैः उसके पश्चिम में गंगा है, पूर्व में पानी से भरे इलाके हैं-दोनों ही दिशाओं का पानी उस दलदली भू-क्षेत्र में गिरता है, जिसे सुन्दरवन कहते हैं। कोलकाता के तालाबों और झीलों में वर्षाजल के संचय की व्यवस्था है। यहाँ की नरम मिट्टी में, जिससे कोलकाता के शिल्पकार देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, भूमिगत जल को थामे रखने की क्षमता है।

    लेकिन आज अनेक तालाबों और नहरों को कूड़े से पाट दिया गया है या उन्हें पाटकर उन पर निर्माण कार्य कर लिये गए हैं। जिस निचले इलाके में कभी पानी भरा रहता था, वह अब बहुमंजिली इमारतों से अटा पड़ा उपनगर है, जिसे न्यू कोलकाता कहते हैं। भूमिगत जल के अंधाधुध दोहन से निचले इलाके के धंस जाने का खतरा बढ़ रहा है।

    ‘हम उदारतापूर्वक तमाम प्राकृतिक संपदाओं को नष्ट करते जा रहे हैं’,बसु कहते हैं। और सुन्दरवन की क्या स्थिति है? वहाँ के लोग कोलकाता का रुख कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में जलस्तर वैश्विक औसत की तुलना में तेज गति से ऊपर उठ रहा है। सुन्दरवन में लोगों के धान के खेतों में खारा पानी भर रहा है, उनके घर गिर रहे हैं। इसलिये वे अपनी गृहस्थी समेटकर कोलकाता जा रहे हैं और महानगर के गरीबों की भीड़ में मिल जा रहे हैं। कोलकाता में वे बाँस और टीन से बनी झुग्गियों में रहते हैं, जहाँ सामने का नाला मानसून में उफनने लगता है और लोगों को गन्दा पानी पार कर अपनी झुग्गियों तक पहुँचना पड़ता है।

    आदिगंगा, जो गंगा की सहायक नदी थी, आज महानगर की भूलभुलैया में खो गई और गाद से भर गई है। मैं आदिगंगा के किनारे की बस्ती में गई। वहाँ ईंट और टीन से बने घर तप रहे थे। इसलिये महिलाएँ संकरी गली में बैठकर अपने बच्चों के बालों में कंघी कर रही थीं या सरकारी नलों में जूठे बर्तन धो रही थीं। मैंने उन महिलाओं से बरसात के बारे में पूछा। वे कहने लगीं, हर बरसात में गलियों में पानी भर जाता है, और उनके घरों में भी घुस जाता है। तब सरकारी नल का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। कोलकाता में डेंगू का पहले नाम भी नहीं सुना गया था, लेकिन आज यह यहाँ की आम बीमारी है।

    बाढ़ तो कोलकाता की जैसे पहचान ही है। जाधवपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक सुमन हाजरा बताते हैं कि सामान्य वर्षा होने पर भी उनके पसंदीदा मूवी थियेटर में पानी भर जाता है। हाजरा याद करते हैं कि एक बार फिल्म के बीच में ही उन्हें अपने पैर ऊपर उठाने पड़े थे, क्योंकि सीट के नीचे बारिश का पानी भर गया था। नालियों की हालाँकि सफाई होती रहती है, लेकिन वर्षा में महानगर के निचले इलाके जलमग्न हो जाते हैं और यातायात बाधित होता है। कोलकाता में बाढ़ का खतरा इसलिये भी बढ़ गया है, क्योंकि अब यहाँ पहले की तुलना में बहुत अधिक वर्षा होती है। हाजरा के एक छात्र अमित घोष ने अपने अध्ययन में पाया है कि 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध की तुलना में 1955 से 2015 के बीच वर्षा बहुत अधिक हुई है।

    यह उस महानगर के लिये विनाशकारी है, जहाँ की एक तिहाई-आबादी झुग्गी बस्तियों में या खुले आकाश के नीचे रहती है। अॉर्गेनाइजेशन फॉर को-अॉपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक, अगर ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन इसी तरह जारी रहा, तो 2070 तक कोलकाता में समुद्रतटीय बाढ़ से मरने वाले लोग दुनिया में सर्वाधिक होंगे। रविवार की एक सुबह जयंत बसु मुझे 30,000 एकड़ में फैले विशाल जलीय भूमि की ओर ले गए, जहाँ बारिश का पानी जमा होता है। बसु को वहाँ भी बड़े-बड़े भवन बने दिखे, जो पहले नहीं थे। वह कहते हैं, ‘यह नवनिर्मित आबादी वस्तुतः प्राकृतिक प्रकोप में ध्वस्त हो जाने का इंतजार कर रही है।’

     

     

     

     

     

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    जानलेवा है यह प्रदूषण

    editorialMon, 08/06/2018 - 13:47

    वायु प्रदूषणमौजूदा दौर में वायु प्रदूषण एक गम्भीर समस्या बनता जा रहा है। व्यस्त और भागदौड़ भरी जिन्दगी में क्या वायु प्रदूषण का समाधान हो सकता है? आज शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग वायु प्रदूषण के शिकार हैं जो मुख्यतः कामकाजी हैं। जानकार बताते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 20 हजार बार साँस लेता है जिसमें 35 पौंड वायु का उपयोग होता है। ऐसे में अगर साँसों के माध्यम से दूषित वायु लम्बे समय तक शरीर के अन्दर जाती रहे तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा हो सकता है।

    ज्ञात हो कि 50 वर्ष पहले तक वायु प्रदूषण की इतनी समस्या नहीं थी जितनी आज है। लोग भोग विलासिता की ओर बढ़ रहे हैं। आम और खास लोगों में भी फर्क बहुत बढ़ गया है। जरूरतें असीमित हो गई हैं। यही नहीं हम अपने फायदे के लिये बिना सोचे समझे प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी वजह से प्रकृति का सन्तुलन पूरी तरह से बिगड़ने लगा है।

    विभिन्न शोध पत्रों में यह बताया जा चुका है कि आज पूरी दुनिया वायु प्रदूषण का शिकार है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे वायुमंडल में कई गैसें होती हैं जो एक निश्चित अनुपात में होती है और इनमें थोड़ा भी परिवर्तन हो जाये तो वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। जो गैसें वायुमंडल को प्रदूषित करती है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि शामिल हैं।

    वर्तमान में इन गैसों की मात्रा बहुतायत में बढ़ रही है। इन्हें सन्तुलित करने के उपाय बहुत ही कम हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण, वृक्षों का व्यावसायिक पतन, फैक्टरियों और वाहनों से निकलने वाला धुआँ आदि हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण अपने देश में लगभग 30 लाख लोग अस्थमा से पीड़ित हैं।

    हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक भारत के पाँच मुख्य शहर जैसे दिल्ली, ग्वालियर, रायपुर, पटना और लखनऊ दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण में चीन के शहर बीजिंग को भी पीछे छोड़ चुकी है। यहाँ के निवासियों को फेफड़े का कैंसर होने की सम्भावना बहुत अधिक रहती है।

    वायु प्रदूषण के प्रभाव

    वायु प्रदूषण के कारण इंसानों पर और हमारे प्रकृति पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि ओजोन एक हल्की नीले रंग की गैस है जिसकी परत हमारे वायुमंडल में होती है और यह परत सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी और पृथ्वी की रक्षा करती है। अगर ओजोन की यह परत नष्ट हो जाती है तो यूवी किरणों का सीधा प्रभाव धरती पर पड़ेगा जिससे सभी प्राणी नष्ट हो सकते हैं।

    वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप के कारण ओजोन परत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिस कारण फसल चक्र अपने नियत समय से आगे पीछे खिसक रहा है। यही नहीं केदारनाथ जैसे हिमालय के उच्च शिखर पर जहाँ कभी भी बर्फ ही गिरती थी वहाँ अब बरसात होने लग गई है।

    अम्लीय वर्षा प्राकृतिक तौर पर होती है। जब वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पानी के साथ मिलती हैं। उनमें क्रिया होती है, जिससे नाइट्रिक एसिड आदि का निर्माण होता है। अम्लीय वर्षा से इंसानों और जानवरों की मौत हो सकती है। कुल मिलाकर वायु प्रदूषण का प्रभाव सभी पर पड़ता है चाहे वो जीव-जन्तु, पेंड़-पौधे, मौसम हो या इमारतें। यह वजह है कि निमोनिया, उल्टी, फेफड़े का कैंसर, ब्रोनकाइटिस आदि जैसे संक्रमण रोग तेजी से बढ़ रहे हैं।

    अध्ययन बताते हैं कि वायु प्रदूषण के प्रभाव से मनुष्यों में इस तरह की बीमारी का बढ़ना लाजमी है। पिछले कुछ समय से मौसम में भी जबरदस्त बदलाव नजर आ रहे हैं। इसका असर है कि समुद्र में अचानक तीव्र व जानलेवा लहरों का उठना, बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टी जैसी घटनाओं का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के कारण ताजमहल की दीवारें भी पीली पड़ती जा रही हैं।

    गाड़ियों से निकलने वाला धुआँ

    वाहनों से निकलने वाला धुआँ भी वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या के साथ-साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। हालांकि, सरकार भी इस प्रदूषण को रोकने के लिये समय-समय पर एहतियाती कदम उठाती हैं। जैसे पिछले वर्ष दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन स्कीम लांच की थी जिसमें एक दिन ईवन और एक दिन ऑड नम्बर की गाड़ियों को सड़कों पर चलने का नियम बनाया था ताकि कम-से-कम धुआँ निकले और वायु प्रदूषण कम हो। इसके अलावा ‘कार या स्कूटर’ को अपने सहकर्मियों या पड़ोसियों के साथ शेयर कर ऑफिस या अन्य जगह जाना भी एक अच्छा विकल्प है।

    हम सबको भी अपने वाहनों की नियमित जाँच करानी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए की आपके वाहन से हानिकारक धुआँ न निकले। यह भी जरूरी है कि वाहन यात्रा सामूहिक हो। सरकार को भी सार्वजनिक यातायात सुविधा को बेहतर बनाने की जरूरत है।

    धूम्रपान

    धूम्रपान एक ऐसा वायु प्रदूषण है जो आपके साथ-साथ आपके घर के सदस्यों को भी प्रभावित करता है। यह इतना खतरनाक है कि पास वाले को 80 फीसदी का शारीरिक नुकसान होता है। जो चिकित्सकीय जाँच में बार-बार आता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिये यह मजे की बात हो सकती है किन्तु असल में यह खुद के लिये और आस-पड़ोस के व्यक्तियों के लिये सजा की तरह ही है। इसलिये अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ दें और दूसरे लोगों को भी यह करने की सलाह दें। वायु प्रदूषण से बचने का यह भी एक अच्छा उपाय है।

    स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन

    वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण अधिक जनसंख्या, वाहन और कारखाने हैं। लोग रोजगार की तलाश में गाँवों से निकल कर शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है। शहर कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। वाहनों की संख्या भी इसी तेजी से बढ़ रही है। दूसरी ओर गाँव खाली हो रहे हैं। शहरीकरण की इस प्रक्रिया को रोकना चाहिए। गाँवों में ही रोजगार के साधनों को विकसित करना चाहिए ताकि लोग अपने गाँव या कस्बे को छोड़कर शहर न जाएँ।

    वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई

    जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ इमारतों के निर्माण और विकासीय योजनाओं के लिये पेड़ों की कटाई के कारण वायु प्रदूषण पर नियंत्रण खत्म हो रहा है। जानकारों के अनुसार पेड़ मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र हैं और यह वायु प्रदूषण को रोकने में भी बेहद सहायक हैं इसीलिये वनों के अवैध दोहन पर प्रतिबन्ध लगाना जरूरी है। जितने अधिक पेड़ होंगे उतना ही सुरक्षित हमारा वातावरण होगा और वायु प्रदूषण भी कम होगा।

    जन-जागरूकता

    वायु प्रदूषण से बचने से भी अधिक जरूरी है कि हम लोग जागरूक हो जाएँ और प्राकृतिक संसाधनों पर बन रही विकासीय योजनाओं को प्रकृति के अनुकूल ही सम्पादित करें। बिना वैज्ञानिक सलाह की कोई ऐसी योजना ना बनाएँ जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़े। वायु प्रदूषण को प्राइमरी स्तर से ही बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे इसके संवर्धन के प्रति सजग हों। इसके अलावा वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान को मीडिया पर प्रचारित व प्रसारित किया जाये। अधिकतर लोग वायु प्रदूषण के लिये स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को और सरकार को उत्तरदायी ठहराते हैं, किन्तु यह सही नहीं है। हम स्वयं छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर इसमें सहयोग दे सकते हैं।

    ऐसा माना जा रहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है अगर वायु प्रदूषण को समय पर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में इसके परिणाम बेहद भयंकर हो सकते हैं। कुल मिलाकर चाहे वायु प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या अन्य कोई प्रदूषण सभी इस सृष्टि के लिये बेहद भयानक हैं। वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक है क्योंकि वायु के बिना जीवित रहना असम्भव है।

    वायु प्रदूषण के रोक-थाम के उपाय

    कारखानों को हमेशा रिहायशी इलाकों से दूर बनाना चाहिए ताकि इसके धुएँ का प्रभाव उस इलाके के लोगों पर न पड़े। साथ ही आधुनिक तकनीकों का आवश्यक रूप से प्रयोग करना चाहिए जिससे अधिक जहरीला धुआँ न निकले और हवा में न मिले। आज शहरों में कारखाने और अन्य बड़े उद्योग संकेन्द्रण संयंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि वायु को कम-से-कम नुकसान हो।

     

     

     

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    प्लास्टिकमय होती दुनिया का परिदृश्यeditorialThu, 08/09/2018 - 17:37

    Source
    विज्ञान प्रगति, जून, 2018

    प्लास्टिक कचरा कई समस्याएँ पैदा करता हैप्लास्टिक कचरा कई समस्याएँ पैदा करता है (फोटो साभार - इण्डिया टुडे)आज की दुनिया में हमारे जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो प्लास्टिक से अछूता हो। कॉपी-किताब, पेन-पेन्सिल, स्कूली बस्ते, लंच बॉक्स से लेकर चाय के कप और कृत्रिम गहने तक हर चीज में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है. यहीं नहीं पूरी इलेक्टॉनिक क्रान्ति तो जैसे प्लास्टिक पर ही टिकी हुई है। मोबाइल के हैंडसेट, ईयरफोन, कम्प्यूटर-लैपटॉप, पेन-ड्राइव, टीवी, रिमोट, वॉशिंग मशीन आदि लगभग हर डिवाइस या तो प्लास्टिक की बनी हुई है या उसमें बड़ी मात्रा मे प्लास्टिक का उपयोग किया गया है।

    हमारी दिनचर्या में सुबह से शाम तक प्लास्टिक निर्मित इतनी चीजें शामिल रहती हैं कि अगर किसी रोज उनका प्लास्टिक निकाल दिया जाय तो शायद दुनिया अधूरी लगने लगे। बच्चों के खिलौने हों, दूध या पानी पीने के बोतलें हों, खेल के सामान हों, जूते और यहाँ तक की कपड़ों तक में (विशेष रूप से जींस में) प्लास्टिक प्रयोग में लाई जा रही है।

    प्लास्टिक के ही एक रूप पॉलिथीन का तो विशेष उल्लेख करना होगा क्योंकि इससे बनी मोटी-पतली थैलियों ने पिछले दो-तीन दशकों में सामानों को लाना-ले जाना इतना आसान कर दिया कि किसी को इससे पैदा होने वाले खतरे का अहसास तक नहीं हुआ। बेहद नाजुक, पतली सी पॉलिथीन की थैली में कैसे 5-10 किलो आटा समा जाता है, गर्म चाय और ठंडी लस्सी टिक जाती है और फिर भी उसका बाल-बाँका नहीं होता-यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पर यही थैलियाँँ कूड़े में फेंके जाने के बाद जब नालियों को जाम करती हैं, गायों से लेकर जंगल के शेरों के पेट में पाई जाती हैं, वर्षों बाद भी सड़ती-गलती नहीं हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर कोई इन्हें खत्म क्यों नहीं करता है।

    साफ तौर पर प्लास्टिक के दो पक्ष हैं। एक वह है जिसमें वह हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से उपयोगी है। दूसरा वह है, जिसमें वह एक प्रदूषक तत्व और इंसानों व जानवरों में बीमारियाँ फैलाने वाले तत्व के रूप में मौजूद है और उससे छुटकारा पाने या फिर उसका कोई बेहतरीन विकल्प खोजने की जरूरत पैदा होती है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि प्लास्टिक आखिर दुनिया में क्यों और कब आया।

    दुनिया में जब आया प्लास्टिक

    प्लास्टिक के शुरुआती रूप का जिक्र सदियों पहले मिलता है। दस्तावेज बताते हैं कि 1600 ईसा पूर्व में प्राकृतिक रूप से रबर के पेड़ों से मिलने वाले रबर, माइक्रोसेल्यूलोज, कोलेजन और गैलालाइट आदि के मिश्रण से प्लास्टिक जैसी किसी चीज को तैयार किया गया था, जिसका इस्तेमाल गेंद (बॉल), बैंड और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता था। लेकिन आज हम जिस आधुनिक प्लास्टिक के विविध रूपों को देख रहे हैं, उसके आरम्भिक आविष्कार का श्रेय ब्रिटेन के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पार्क्स को जाता है। उन्होंने इसे नाइट्रोसेल्यूलोज कहा, जिसे उनके सम्मान में पार्केसाइन कहा जाने लगा।

    अलेक्जेंडर पार्क्स एक हाथी दाँत का सिथेंटिक विकल्प खोज रहे थे ताकि सजावटी सामान बनाने के लिये हाथी दाँत की जगह उस पदार्थ का इस्तेमाल हो सके और हाथियों की हत्या रोकी जा सके। अलेक्जेंडर पार्क्स इस काम में थोड़ा-बहुत सफल भी रहे। उन्होंने अपनी खोज को 1856 में बर्मिंघम में पेटेंट कराया और फिर भी इससे बनी चीजों को उन्होंने 1862 में लंदन में लगी एक अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में पेश किया। इसके लिये उन्हें एक कांस्य पदक देकर सम्मानित भी किया गया।

    लेकिन प्लास्टिक की यह किस्म इतनी लचीली नहीं थी कि उसे मनचाहा आकार दिया जा सके। बाद में प्लास्टिक को लेकर कई खोजें हुईं। जिनसे इसके परिष्कृत रूप सामने आने लगे। जैसे सन 1897 में जर्मनी के दो रसायनशास्त्रियों विल्हेल्म फ्रिस्क और अडोल्फ स्पिट्लर ने ब्लैक बोर्ड बनाने के स्लेट का विकल्प खोजने की कोशिश शुरू की।

    इसके बाद करीब 40 वर्षों तक प्रयोंगों से कैसीन नामक पदार्थ पर फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हुए जानवरों के सींग से प्लास्टिक जैसा लचीला पदार्थ हासिल किया गया जो कई चीजें बनाने में काम आने लगा। लेकिन असली क्रान्ति 1900 में हुई थी, जब प्लास्टिक का पूरी तरह से सिथेंटिक (यानी कैमिकल्स से तैयार) स्वरूप सामने आया। यह प्लास्टिक फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग से बनाया गया था।

    आई बारी सच्चे प्लास्टिक की

    बेल्जियम मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक लियो एच. बैकलैंड को इसका श्रेय दिया जा सकता है कि आज हम प्लास्टिक की जिन विभिन्न किस्मों और सभी चीजों में प्लास्टिक के इस्तेमाल को देख रहे हैं, उसकी खोज उन्होंने ही की थी। बेल्जियम में पैदा होने वाले लिये बैकलैंड एक मोची के बेटे थे। उनके पिता अशिक्षित थे और उन्हें अपनी तरह ही जूते बनाने के धंधे में लाना चाहते थे। हैरानी की बात है कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि लियो पढ़-लिखकर आखिर क्या करना चाहते हैं।

    बैकलैंड की असली कहानी तब शुरू हुई, जब वह अमेरिका आये और न्यूयॉर्क में हडसन नदी के किनारे पर एक घर खरीदा। इस घर में समय बिताने के लिये उन्होंने एक प्रयोगशाला (लैब) बनाई थी, जहाँ पर 1907 में उन्होंने रसायनों के साथ समय बिताते हुए प्लास्टिक का अविष्कार किया था।

    प्लास्टिक का अविष्कार करने के बाद 11 जुलाई, 1907 को एक जर्नल में लिखे अपने लेख में बैकलैंड ने लिखा, ‘अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ये अविष्कार (बैकेलाइट) एक नए भविष्य की रचना करेगा।’ऐसा हुआ भी उस वक्त प्रसिद्ध मैगजीन- टाइम ने अपने मुख्यपृष्ठ पर लियो बैकलैंड की तस्वीर छापी और उनकी फोटो के साथ उनके नाम की जगह लिखा- ‘ये ना जलेगा और ना पिघलेगा।’

    बैकलैंड असल में इलेक्ट्रिक मोटरों और जेनरेटरों में तारों की कोटिंग के लिये एक ऐसे पदार्थ की खोज कर रहे थे तो प्राकृतिक रूप से कीटों से प्राप्त पदार्थ लाख (गोंद जैसा एक चिपचिपा द्रव जो सूखने पर किसी भी सतह पर चिपककर पपड़ी तैयार कर देता है) का स्थान ले सके। बैकलैंड ने अपनी खोज 1907 में शुरू की और फिनॉल व फॉर्मेल्डिहाइड के मिश्रण से लाख जैसा चिपचिपा द्रव तैयार कर लिया। गर्म करने पर यह द्रव पिघल जाता था और ठंडा होने पर सख्त हो जाता था।

    शुरुआती प्रयोगों के तीन साल 1912 में बैकलैंड ने अपने आविष्कार की घोषणा की और इसका नामकरण बैकेलाइट किया गया। बैकेलाइट का इस्तेमाल बिजली और तमाम ऐसे उपकरणों में होने लगा, जहाँ तापरोधी सतह तैयार करन के लिये किसी कोटिंग की जरूरत होती थी। यह एक सच्चा प्लास्टिक था जो विशुद्ध रूप से सिथेंटिक सामग्री से बना था। यह पहला ऐसा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था, जिसे इसे गर्म करके पिघलाते हुए किसी भी रूप में ढाला जा सकता था।

    बैकेलाइट प्लास्टिक सस्ता, मजबूत और टिकाऊ था और इससे रेडियो, टेलीफोन, घड़ी और बिलियर्ड गेंदों से लेकर हजारों चीजें तैयार की जा सकती थीं। बैकेलाइट कॉर्पोरेशन ने प्लास्टिक के प्रचार के लिये कहा कि इस अविष्कार से इंसान ने जीव, खनिज और वनस्पतियों की सीमा के पार एक नई दुनिया खोज ली है जिसकी अपार सीमाएँ हैं।

    बैकलैंंड के लिये एक अफसोस की बात यह रही कि बैकेलाइट के पेटेंट की अवधि 1930 में खत्म हो गई और तब एक अलग प्रक्रिया का इस्तेमाल कर प्लास्टिक बनाने वाली कम्पनी कैटिलिन कॉर्पोरेशन ने नया पेटेंट हासिल कर लिया। इस कम्पनी ने अपने प्लास्टिक को कैटलिन प्लास्टिक का नाम दिया था।
     

    बेशक डेढ़-दो सौ साल की इस यात्रा में प्लास्टिक ने सबसे ज्यादा तरक्की पिछले 40-50 वर्षों में ही की है जब जीवन से जुड़ी हर जरूरत के सामान में प्लास्टिक ने घुसपैठ कर ली। आज प्लास्टिक को बेशक एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन मानव सभ्यता के विकास में इसके योगदान की अनदेखी नहीं हो सकती।

    वैसे तो प्लास्टिक के मोटे तौर पर दो प्रकार होते हैं। एक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा, थर्मोसेट्स। थर्मोप्लास्टिक को गर्म किया जाय तो वह नर्म हो जाता है और पिघल जाता है, जैसे पॉलिथीन, पॉलीस्टायरीन और पीटीएफई आदि। जबकि गर्म करने पर थर्मोसेट्स नर्म नहीं पड़ते और आसानी से पिघलते भी नहीं हैं। इसकी माइक्रोटा और जीपीओ जैसी किस्में होती हैं। लेकिन अलग-अलग किस्मों की प्लास्टिक को उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।

    इस तरह के वर्गीकरण में एक्रेलिक, पॉलिस्टर, सिलिकॉन, पॉलीयूरेथिन, हैलोगनेटेड, इलास्टोमर, स्ट्रक्चरल, बायोडिग्रेडेबल और विद्युत कुचालक, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉली-विनाइल क्लोराइड, पॉलीमाइट (यानी नायलॉन) आदि। इनमें पॉलीस्टाइनिन और (पीएस) और पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) की खूब चर्चा होती है।

    पॉलीस्टाइनिन एक कठोर, भंगुर, सस्ते किस्म का प्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक के मॉडल, मूर्तियाँ, ट्रे या किट आदि बनाने में किया जाता है। इसके मुकाबले में पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) कठोर, मजबूत गर्मी और मौसम प्रतिरोधी प्लास्टिक है। इससे पाइप, जूतों के सोल, कम्प्यूटर-लैपटॉप के पार्ट बनाए जाते हैं। पीवीसी से ही पैकेजिंग की पतली पन्नियाँ भी तैयार होती हैं। प्लास्टिक की एक महत्त्वपूर्ण किस्म है पॉलिथीन या पॉलीएथिलीन (पीई)।

    पॉलिथीन को असल में 1933 में आर.गिब्सन और एरिक फॉवेट नामक रसायनशास्त्रियों ने ब्रिटेन की इंपीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज (आईसीआई) में खोजा था। पीई सस्ता, लचीला, टिकाऊ और रासायनिक रूप से प्रतिरोधी प्लास्टिक है और इसी गुण के कारण थैलियों से लेकर कैमरे की फिल्मों और पैकेजिंग सामग्री बनाने में इसका बहुतायत से इस्तेमाल होता है।

    पॉलिथीन की तरह प्लास्टिक का एक उपयोगी प्रकार टेलॉन यानी पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन (पीटीएफई) भी है। इसे 1938 में परमाणु बम के लिये यूरेनियम को परिष्कृत करने की प्रक्रियाओं में संयोगवश खोजा गया था पर कम घर्षण वाली सुरक्षात्मक कोटिंग की इसकी खूबी इसे बर्तनों तक ले आई और फ्राइंग पैन, तवे से लेकर प्रेशर कुकर आदि में इसका इस्तेमाल होने लगा।

    इस समय सबसे ज्यादा चर्चा बायोडिग्रेडेबल (कम्पोस्टेबल) प्लास्टिक की है जो इस्तेमाल में लाये जाने के बाद कचरे में सूर्य के प्रकाश (जैसे-अल्ट्रा वॉयलेट विकिरण), पानी या नमी, बैक्टीरिया, एंजाइमों, वायु के घर्षण और सड़न कीटों की मदद से खत्म होकर मिट्टी में घुल-मिल जाये ताकि प्लास्टिक का पर्यावरण पर कोई विपरीत असर न पड़े। इसकी कुछ किस्में, जैसे कि बायोपॉल, बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर इकोलैक्स, इकोजेहआर आदि हैं, लेकिन अभी यह प्लास्टिक काफी महंगा पड़ता है, इसलिये कम्पनियाँ इनके सामान नहीं बनाती हैं।

    बेशक डेढ़-दो सौ साल की इस यात्रा में प्लास्टिक ने सबसे ज्यादा तरक्की पिछले 40-50 वर्षों में ही की है जब जीवन से जुड़ी हर जरूरत के सामान में प्लास्टिक ने घुसपैठ कर ली। आज प्लास्टिक को बेशक एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन मानव सभ्यता के विकास में इसके योगदान की अनदेखी नहीं हो सकती। कहीं-कहीं तो आज भी प्लास्टिक का कोई विकल्प भी नहीं है, जैसे बिजली की तारों के इन्स्युलेशन में यानी उन पर प्लास्टिक की परत चढ़ाने में ताकि विद्युत प्रवाह होने पर उनसे करंट नहीं लगे।

    बिजली से चलने वाले ज्यादातर उपकरणों में प्लास्टिक विद्युत कुचालक होने की खूबी के कारण ही इस्तेमाल में लाया जाता है। वजन में हल्की, किसी भी आकार में आसानी से मोड़ी या डिजाइन करने की सहूलियत के कारण प्लास्टिक को एक बेजोड़ तत्व माना जाता है। वजन सहने की इसकी क्षमता भी लाजवाब है। प्लास्टिक (पॉलिथीन) की थैलियों में दूध और पानी की बोतलों में मनचाहे वजन की पैकिंग की जा सकती है।

    बड़े सामानों की हर किस्म की पैकिंग में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है क्योंकि वह जल्द खराब नहीं होती और मौसम की मार भी सह सकती है। बड़ी कम्पनियों के सामानों की 85 फीसदी पैकिंग में प्लास्टिक के कवर से लेकर रस्सियाँ तक इस्तेमाल में लाई जाती हैं। प्लास्टिक की यह घुसपैठ कितनी ज्यादा है, इसका एक आकलन पुस्तक प्लास्टिकः अ टॉक्सिक लव स्टोरी की लेखिका सुजैन फ्रीनकेल ने किया था।

    इस किताब में उन्होंने अपने एक दिन की दिनचर्या के बारे में लिखा कि वे 24 घंटे में ऐसी कितनी चीजों के सम्पर्क में आईं जो प्लास्टिक की बनी हुईं थीं। इनमें प्लास्टिक के लाइट स्विच-ए-टॉयलेट सीट, टूथब्रश और टूथपेस्ट ट्यूब शामिल थे। ऐसी चीजों की संख्या 196 थी, जबकि गैर-प्लास्टिक चीजों की संख्या 102 थी। यानी अन्य पदार्थों के मुकाबले प्लास्टिक से बनी चीजें हमारी जिन्दगी में ज्यादा हो गई हैं।

    दुनिया में कितनी प्लास्टिक बनती है इसका अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे तेल उत्पादन का आठ फीसदी हिस्सा प्लास्टिक उत्पादन में खप जाता है। लेकिन जहाँ इस्तेमाल होने तक यह प्लास्टिक सुविधा प्रदान करता है, उपयोग के दौरान होने वाली रासायनिक क्रियाओं और उसके बाद कूड़े-कचरे में बदलने पर यह दुनिया के लिये बड़ी समस्या बन जाता है।

    मुसीबत प्लास्टिक कचरे की

    चूँकि हर चीज में प्लास्टिक की दखल है, इसलिये इसका कचरे में बदलना भी इस धरती और प्रकृति में सीधी दखलंदाजी के हालात पैदा करता है। जैसे, एक आँकड़ा यह है कि दुनिया में हर सेकेंड आठ टन प्लास्टिक का कोई-न-कोई सामान बनता है और इसी तरह हर साल कम-से-कम 60 लाख टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में पहुँच जाता है।

    यह भी उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक कचरे का केवल 15 फीसद हिस्सा ही पृथ्वी की सतह यानी जमीन पर बचा रह पाता है, बाकी सारा कचरा समुद्र तल में जाकर जमा हो जाता है। चार दशक पहले वर्ष 1975 में किये गए एक अध्ययन में पाया गया था कि सागरों की ओर जाने वाली नदियों द्वारा लगभग 8 लाख पाउंड प्लास्टिक वार्षिक रूप से फेंक दिया जाता है इसीलिये यह दुनिया में जमीन पर अतिरिक्त रूप में नहीं दिखता है। यह आँकड़ा आज कई गुना बढ़ चुका है और इसमें हमारे देश का योगदान भी कुछ कम नहीं है।

    अगस्त, 2014 में प्रश्नकाल के दौरान संसद में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी थी कि देश के 60 बड़े शहर रोजाना 3500 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा निकाल रहे हैं। उन्होंने बताया था कि वर्ष 2013-14 के दौरान देश में 1.1 करोड़ टन प्लास्टिक की खपत हुई, जिसके आधार पर यह जानकारी प्रकाश में आई कि दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे बड़े शहर सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा निकाल रहे हैं।

    उपयोग के दौरान और कचरे के रूप में बच जाने वाला प्लास्टिक इंसानों-जानवरों समेत प्रकृति को भी बड़ा भारी नुकसान पहुँचा रहा है। प्लास्टिक की थैलियों, दूध व पानी की बोतलों, लंच बॉक्स या डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थों का सेवन मनुष्य स्वास्थ्य को इसलिये नुकसान पहुँचाता है क्योंकि गर्मी व धूप आदि कारणों से रासायनिक क्रियाएँ प्लास्टिक के विषैले प्रभाव उत्पन्न करती हैं जो कैंसर आदि तमाम बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं।

    सच्चाई तो यह है कि प्लास्टिक अपने उत्पादन से लेकर इस्तेमाल तक सभी अवस्थाओं में पर्यावरण और समूचे पारिस्थितिक तंत्र के लिये खतरनाक है। चूँकि इसका निर्माण पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त तत्वों-रसायनों से होता है, इसलिये यह उत्पादन अवस्था, प्रयोग के दौरान और कचरे के रूप में फेंके जाने पर कई तरह की रासायनिक क्रियाएँ करके विषैले असर पैदा करता है।

    जिन डिस्पोजेबल बर्तनों, कप-प्लेटों में खाने व चाय-कोल्ड ड्रिंक आदि पेय पदार्थ मिलते हैं, कुछ समय तक उनमें रखे रहने के कारण रासायनिक क्रियाएँ होने से वह खान-पान विषैला हो जाता है। कई वैज्ञानिक शोधों में यह दावा तक किया गया है कि प्लास्टिक से बनी पानी की बोतलें यदि कुछ समय तक सूर्य के प्रकाश में रहती हैं, तो उनमें मौजूद पानी का सेवन कैंसर जैसे रोग तक पैदा कर सकता है।

    प्लास्टिक में अस्थिर प्रकृति का जैविक कार्बनिक एस्टर (अम्ल और अल्कोहल से बना घोल) होता है, जो कैंसर पैदा कर सकता है। सामान्य रूप से प्लास्टिक को रंग प्रदान करने के लिये उसमें कैडमियम और जस्ता जैसी विषैली धातुओं के अंश मिलाए जाते हैं। जब ऐसे रंगीन प्लास्टिक से बनी थैलियों, डिब्बों या अन्य पैकिंग में खाने-पीने के सामान रखे जाते हैं, तो ये जहरीले तत्व धीरे-धीरे उनमें प्रवेश कर जाते हैं। उल्लेखनीय है कि कैडमियम की अल्प मात्रा शरीर में जाने से उल्टियाँ हो सकती हैं, हृदय का आकार बढ़ सकता है। इसी प्रकार यदि जस्ता नियमित रूप से शरीर में पहुँचता रहे, तो इंसानी मस्तिष्क के ऊतकों का क्षरण होने लगता है जिससे अल्जाइमर जैसी बीमारियाँ होती हैं।

    प्लास्टिक से होने वाले खतरों से जुड़ी एक चेतावनी ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने भी जारी की है। उन्होंने प्लास्टिक से बने लंच बॉक्स, पानी की बोतल और भोजन को गर्म व ताजा रखने के लिये इस्तेमाल में लाई जाने वाली पतली प्लास्टिक फॉइल (क्लिंज फिल्म) के बारे में सचेत किया है कि इनमें 175 से ज्यादा दूषित घटक होते हैं, जो बीमार करने के लिये जिम्मेदार हैं।

    वैज्ञानिकों का मत है कि यदि भोजन गर्म हो या उसे गर्म किया जाना हो, तो ऐसे खाने को प्लास्टिक में बन्द करने से या प्लास्टिक के टिफिन में रखने से दूषित कैमिकल खाने में चले जाते हैं। इससे कैंसर और भ्रूण के विकास में बाधा समेत कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इन खतरों के मद्देनजर ही ब्रिटेन में कैंसर संस्थान खाने को पैक करने और गर्म रखने के लिये प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग बन्द करने की सलाह देने लगे हैं। खतरा तो दूध की प्लास्टिक बोतलों को लेकर भी है।

    असल में प्लास्टिक की बोतल में रासायनिक द्रव्यों की कोटिंग होती है। बोतल में गर्म दूध डालने पर रसायन दूध में मिलकर बच्चे के शरीर में पहुँचकर नुकसान पहुँचाता है। दूध की बोतल के अलावा शराब, कोल्ड ड्रिंक्स, और पैक्ड फूड को नमी से बचाने के लिये कई कम्पनियाँ प्लास्टिक में इसी की खतरनाक रासायनिक कोटिंग करती हैं।

    और दवा की पैकिंग

    सितम्बर, 2015 में केन्द्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके दवाओं को प्लास्टिक से बनी शीशियों व बोतलों में पैक करने पर रोक लगाने का इरादा जाहिर किया था। कहा गया था कि दवाओं की प्लास्टिक शीशियों व बोतलें मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण, दोनों के लिये हानिकारक हैं। हालांकि दवा उद्योग उसके लिये राजी नहीं है क्योंकि इससे उसे कारोबार पर असर पड़ सकता है।
     

    कहीं-कहीं तो आज भी प्लास्टिक का कोई विकल्प भी नहीं है, जैसे बिजली की तारों के इन्स्युलेशन में यानी उन पर प्लास्टिक की परत चढ़ाने में, ताकि विद्युत प्रवाह होने पर उनसे करंट नहीं लगे। बिजली से चलने वाले ज्यादातर उपकरणों मे प्लास्टिक विद्युत कुचालक होने की खूबी के कारण ही इस्तेमाल में लाया जाता है। वजन में हल्की, किसी भी आकार में आसानी से मोड़ी या डिजाइन करने की सहूलियत के कारण प्लास्टिक को एक बेजोड़ तत्व माना जाता है। वजन सहने की इसकी क्षमता भी लाजवाब है।

    असल में, पिछले करीब एक-डेढ़ दशक में कई तरह के सीरप, टॉनिक और दवाएँ प्लास्टिक पैकिंग में बेची जाने लगी हैं। इसकी वजह यह है कि ये शीशियाँ व बोतलें सस्ती पड़ती हैं और उनके टूटने का खतरा भी नहीं होता है। पर सवाल यह है कि इनसे खतरा क्या है? वैज्ञानिकों का दावा है कि प्लास्टिक बोतलों में पाये जाने वाले एक खास तत्व-थैलेट्स मनुष्य की सेहत पर प्रतिकूल असर डालते हैं। इनकी वजह से हॉर्मोनों का रिसाव करने वाली ग्रन्थियों का क्रियाकलाप बिगड़ जाता है।

    ऐसा एक शोध अमेरिका में ब्रीघम यंग विश्वविद्यालय में किया गया है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने करीब ढाई हजार महिलाओं पर किये गए अध्ययन में पाया कि प्लास्टिक बोतलों की दवाओं के सेवन से महिलाओं में थैलेट्स की मात्रा ज्यादा हो गई जो उनके शरीर में हॉर्मोनों के रिसाव में गड़बड़ी पैदा करने लगा। इन महिलाओं में मधुमेह के लक्षण पाये गए। कुछ अध्ययन में थैलेट्स को कैंसर पैदा करने में भी सहायक पाया गया है।

    बोतलबन्द पानी में भी प्लास्टिक

    जिस बोतलबन्द पानी को आमतौर साफ-सुथरा और पीने योग्य माना जाता है, उसमें भी प्लास्टिक के कण पाये गए हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भारत के अलावा चीन, अमरीका, ब्राजील, इंडोनेशिया, केन्या, लेबनान, मैक्सिकों और थाइलैंड में बेची जा रही 11 ब्रांडों की 250 बोतलों का परिक्षण किया।

    मार्च 2018 में इस अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार बोतलबन्द पानी के 90 प्रतिशत नमूनों में प्लास्टिक के अवशेष पाये गए। सबसे ज्यादा प्लास्टिक के कण अमेरिका और थाईलैंड में बेचे जा रहे एक चर्चित ब्रांड के पानी में मिले। सभी ब्रांडों के एक लीटर पानी में औसतन 325 प्लास्टिक के कण मिले।

    शोधकर्ताओं ने दावा किया कि बोतलबन्द पानी में यह प्रदूषण पैकेंजिंग के दौरान बोतलों के ढक्कन से आता है। प्लास्टिक के जो अवशेष पाये गए हैं, उनमें पॉली प्रोपाइलीन, नायलॉन और पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट शामिल हैं। इन सभी का इस्तेमाल बोतल के ढक्कन बनाने में होता है। ये बोतलें कितना ज्यादा कचरा पैदा कर रहीं हैं, यह अन्दाजा इससे लगता है कि वर्ष 2016 में पूरी दुनिया में 480 अरब बौतलें खरीदी गईं। आकलन यह है कि दुनिया में हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक बोतलें खरीदी जाती हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत कचरा बन जाती हैं।

    जानवरों के पेट में पॉलिथीन

    कुछ साल पहले अहमदाबाद के जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट में इलाज के लिये लाई गई एक बीमार गाय के पेट से 100 किलोग्राम कचरा निकला, जिसमें ज्यादातर हिस्सा प्लास्टिक या पॉलिथीन की थैलियों का था। गुजरात के गिर के जंगल में एक शेर के पेट से भी पॉलिथीन की ऐसी ही थैलियाँँ बरामद हुई थीं। गायों के साथ तो ऐसे हादसों की खबर अक्सर ही पढ़ने-सुनने को मिलती हैं। पॉलिथीन और प्लास्टिक की थैलियों से जल-जंगल और जीवन पर असर पड़ रहा है, पर मजबूरी यह है कि किसी को इसका ठोस विकल्प नहीं सूझ रहा है। सरकारें इन पर रोक लगाती हैं, लेकिन वह रोक कारगर नही हो पाती क्योंकि लोगों को इससे ज्यादा सुविधाजनक विकल्प नहीं सूझता है।

    अस्सी के दशक में जब पॉलिथीन की थैलियाँँ कागज और जूट के थैलों का विकल्प बनना शुरू हुई थीं, तो लोग इन्हें देखकर हैरान थे। बेहद पतली, वाटरप्रूफ लेकिन कागज आदि से बने लिफाफों-थैलों के मुकाबले सैकड़ों गुना मजबूत पॉलीथिन की थैलियों ने हर किसी को अपना मुरीद बनाया है। ढाबों से दफ्तरों में गर्म चाय ले जाने से लेकर पाँच-सात किलो वजन तक के सामान आसानी से ये थैलियाँ ढो रही हैं।

    कागज और कपड़ों के थैलों के मुकाबले कम जगह घेरने वाली और अत्यन्त हल्की पॉलीथिन-प्लास्टिक थैलियों को बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोरों में हर किस्म की पैकिंग में इस्तेमाल में लाया जाता रहा है। सामान ढोने, खराब होने से बचाने, भीगने से बचाने आदि कई मामलों में इस विकल्प का कोई जोड़ नहीं है। लेकिन फल-सब्जी से लेकर हमारी हर खरीददारी का हिस्सा रही इन थैलियों के नुकसान भी बहुत हैं। ये आसानी से नष्ट नहीं होतीं, इसलिये हर जगह कचरे के रूप में दिखती हैं।

    प्लास्टिक-पॉलिथीन की थैलियों का सबसे खराब पहलू यह है कि जितनी देर इन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है, उसके मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा वक्त इनके नष्ट होने में लगता है। हो सकता है कि इन्हें सब्जी वाले से घर तक आने में महज एक-डेढ़ घंटे का वक्त लगा हो या कपड़ों की पैकिंग में आई ये थैलियाँँ कुछ महीने या साल भर तक सहेजी गई हों, लेकिन जब एक बार ये कचरे के ढेर में पहुँचती हैं तो वहाँ इन्हें नष्ट होने में कुछ सौ से लेकर हजार साल तक लग जाते हैं।

    इस बीच ये नालियों में फँसकर जलभराव की समस्या पैदा करती हैं, तो कचरे के ढेर में मुँह मारती गायों के पेट में जमा हो जाती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि हर साल कम-से-कम 60 लाख टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में पहुँच जाता है। यानी कचरे का केवल 15 फीसद हिस्सा पृथ्वी की सतह यानी जमीन पर रह पाता है, बाकी सारा कचरा समुद्र तल में जाकर जमा हो जाता है। चालीस साल पहले वर्ष 1975 में किये गए एक अध्ययन मेें पाया गया कि सागरों की ओर जाने वाली नदियों द्वारा लगभग 8 लाख पाउंड प्लास्टिक-पॉलिथीन वार्षिक रूप से फेंक दी जाती है इसीलिए यह दुनिया में जमीन पर अतिरिक्त रूप में नहीं दिखती है।

    जो खा जाए पचा जाए प्लास्टिक

    प्लास्टिक कोई समस्या न बने, अगर उसे आसानी से रिसाइकिल किया जा सके। प्लास्टिक की कुछ किस्में रिसाइकिल की जा सकती हैं। प्लास्टिक के डिब्बों आदि में उनकी सतह पर बने त्रिकोण में 1 से 7 के बीच में कुछ नम्बर अंकित किये जाते हैं। इन्हें रेसिन पहचान कोड कहा जाता है जो रिसाइक्लिंग में मदद करते हैं। ये कोड ट्रेड एसोशिएसन्स ने बनाए हैं। लेकिन सवाल है कि रिसाइक्लिंंग कैसे हो। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसके अलग-अलग तरीके खोज रहे हैं। जैसे, कुछ वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कचरे को थ्री-डी प्रिंटर के फिलामेंट में बदलने की तकनीक खोजी है। साथ ही, कुछ वैज्ञानिक प्लास्टिक कचरे को कृषि कचरे (एग्रीकल्चर वेस्ट) और नैनो पार्टिकल के साथ जोड़कर नया मैटिरियल बनाने के प्रयोग कर रहे हैं।

    वर्ष 2017 में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने गैलेरिया मेलोनेला नामक कैटरपिलर (कीड़े) का पता लगाया जो आमतौर पर मधुमक्खी का छत्ता खा लेता है, पर उसे प्लास्टिक के खिलाफ भी कारगर पाया गया। एक प्रयोग में पता चला कि यह कैटरपिलर प्लास्टिक की कैमिकल संरचना को उसी तरह से तोड़ देता है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते को वह पचा लेता है। प्लास्टिक कचरे का एक समाधान वर्ष 2018 में ब्रिटेन की पोर्ट्समाउथ यूनीवर्सिटी और अमेरिका के अक्षय ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी एक प्रयोगशाला ने सुझाया है।

    ये दोनों संस्थान साथ मिलकर जापान में मिले एक ऐसे बैक्टीरिया पर शोध कर रहे हैं, जो प्लास्टिक खाता है। उनकी कोशिश इस बैक्टीरिया की कोई ऐसी किस्म विकसित करने की थी, जो ज्यादा बड़ी मात्रा में प्लास्टिक हजम कर सके। इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन इस प्रयोग के दौरान संयोगवश एक ऐसा एंजाइम बन गया, जो प्लास्टिक को गलाकर उसे मिट्टी में मिला सकता है।

    जापानी बैक्टीरिया पर रिसर्च करते हुये वैज्ञानिकों ने उस पर सूरज की रोशनी से दस अरब गुना चमकीली एक्स-रे डाली तो यह चमत्कार घटित हो गया। पता चला यह एंजाइम जापान बैक्टीरिया की तुलना में बीस फीसद ज्यादा तेजी से प्लास्टिक को खत्म करता है। इसका नाम ‘पेटेज’ रखा गया है क्योंकि यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पॉलीएथिलीन टेरेप्थैलेट (पीईटी) को खत्म करता है।

    जापान के एक रिसाइक्लिंग प्लांट में पेटेज एंजाइम पीईटी की रासायनिक बनावट को तोड़ने में कारगर पाया गया। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने जब इस एंजाइम में कुछ अमीनो एसिड मिला दिया तो यह दोगुनी तेजी से प्लास्टिक खाने लगा। इससे प्लास्टिक कचरे के खात्मे की एक कई राह मिलता दिखाई दे रही है।

    डॉ. संजय वर्मा वरिष्ठ सहायक सम्पादक, नवभारत टाइम्स 9-10 बहादुरशाह जफर मार्ग, एक्सप्रेस बिल्डिंग प्रथम तल, नई दिल्ली 110002

    (मो.9958724629)

     

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    पलायन आयोग-अठारह वर्ष में चले अढ़ाई कोसeditorialFri, 08/10/2018 - 13:22

    Source
    युगवाणी, जून, 2018

    उत्तराखण्ड में पलायन निरन्तर जारी हैउत्तराखण्ड में पलायन निरन्तर जारी है (फोटो साभार - डाउन टू अर्थ)5 मई 2018 को राज्य पलायन आयोग एवं ग्राम विकास विभाग द्वारा राज्य में हो रहे पलायन पर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। रिपोर्ट प्रस्तुत कर बेशक सरकार अपनी पीठ थपथपा रही हो, परन्तु वास्तविक चुनौती राज्य से हो रहे पलायन को रोकना है। जो आँकड़े आयोग द्वारा दिये गए हैं, उनमें नया कुछ भी नहीं है। फिर भी रिपोर्ट में पूरे राज्य में समान रूप से हो रहे पलायन की बात चौंकाती जरूर है और यह पूर्व सरकारों के नक्कारेपन को भी दर्शाती है।

    रिपोर्ट कहती है कि 2011 के बाद राज्य के 734 गाँव उजाड़ हो चुके हैं। इनमें सर्वाधिक 186 गाँव पौड़ी जनपद से हैं। राज्य के कुल 7950 ग्राम पंचायतों में से 6338 को पलायन से प्रभावित माना गया है। राज्य भर में आजीविका के लिये पलायन करने वालों की दर 50 प्रतिशत है। शिक्षा और स्वास्थ्य को भी इसमें जोड़ दिया जाय तो यह दर 75 फीसदी हो जाती है।

    पौड़ी जनपद में तो यह दर 80 फीसदी है। इसका सीधा मतलब है कि पलायन करने वाले चार लोगों में से तीन का कारण रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य है। हालांकि 25 प्रतिशत लोगों के पलायन का कारण सड़क, बिजली, पानी, संचार, बैंकिंग, यातायात जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव और जंगली जानवरों द्वारा खेतों को नुकसान और भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी को माना गया है।

    विगत दस वर्षों में एक लाख अठारह हजार नौ सौ इक्यासी लोग अपना आशियाना छोड़ चुके हैं, राज्य से अन्यत्र पलायन करने वालों की दर कुल पलायन का 29 प्रतिशत है और इसी तरह के पलायन को रोकना सरकार का लक्ष्य भी होना चाहिए। हालांकि पलायन से पूर्व यह जानना सम्भव नहीं है फिर भी इसके लिये समग्रता से कार्य करने की आवश्यकता है।

    सरकार निश्चित रूप से अपना काम करेगी, लेकन एक सुधी सजग और राज्य हितैषी नागरिक के रूप में हम भी अपने सुझाव सरकार को दे सकते हैं, अब यह सरकार पर है कि वह इन सुझावों पर कितना अमल करती है।

    1. अक्सर यह देखने को मिलता है कि जो लोग राज्य से बाहर पलायन कर चुके होते हैं उन्हें राज्य में उनकी थोड़ी सी सफलता पर भी हीरो की तरह पेश किया जाता है भले ही उनकी दूसरी-तीसरी पीढ़ी वहाँ रह रही हो। इसके बजाय हमें राज्य में कार्य कर रहे उन युवाओं को बढ़ावा देना होगा, जो रिवर्स माइग्रेशन का उदाहरण हैं और अपने क्षेत्र में स्वरोजगार अपनाकर सहकारिता के साथ कार्य कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि अपने विज्ञापनों के जरिए ऐसे लोगों को नायक के रूप में प्रचारित-प्रसारित करें।

    2. पलायन को रोकने के लिये राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा जैसा सौ दिनों का रोजगार गारण्टी कार्यक्रम शुरू किया जाय, मनरेगा की खामियों से बचते हुए इसे जल संरक्षण और कृषि से भी जोड़ा जाय।

    3. राज्य बनने के बाद पहाड़ की आर्थिकी का सबसे ज्यादा नुकसान कुकुरमुत्तों की तरह उग आये बी.एड. और बी.टेक संस्थानों ने किया है जिन्होंने लाखों रुपए देकर मान्यता अर्जित की और जनता की जेबें ढीली कर करोड़ों रुपए कमाए, परन्तु यहाँ के युवाओं को आजीविका के लिये अन्यत्र भटकने के लिये मजबूर कर दिया। इस तरह के संस्थानों को निरुत्साहित कर उद्यमिता आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाय।

    4. राज्य के केन्द्रस्थल गैरसैंण को राजधानी घोषित किया जाय। इससे राजधानी क्षेत्र देहरादून में बसने की प्रवृत्ति में तो कमी आएगी ही साथ में गैरसैंण के 150 किलोमीटर की परिधि में पलायन की दर न्यून हो जाएगी।

    5. किसी भी उद्योग को संचालित करने में बिजली की आश्यकता होती है। सरकार को चाहिए कि राज्य के प्रत्येक तोक तक बिजली पहुँचाकर 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

    6. राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराना। इतिहास गवाह है कि सभ्यताओं का विकास और विनाश दोनों जल के कारण हुआ है। पौड़ी जनपद में पलायन का एक बडा कारण पानी की अनुपलब्धता भी रही है, जिसने दशकों पूर्व यहाँ की कृषि को नष्ट कर दिया था। जिन क्षेत्रों में पानी नहीं होता, वहाँ के लोगों का बहुत अधिक समय इसके इन्तजामात में व्यय होता है।

    7. आज राज्य में स्वास्थ्य सेवाएँ बुरी तरह चरमरा गई है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों से निकले डॉक्टरों को सरकार दुर्गम क्षेत्र में सेवा नहीं करा पा रही है। मेेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाकर इन क्षेत्रों में उनका ठहराव सुनिश्चित करना होगा। सभी जिलों में कम-से-कम एक मेडिकल कॉलेज खोला जाना चाहिए और विकासखण्ड स्तर पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर प्राथमिक सामुदायिक और जिला चिकित्सालयों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए।

    8. राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिये न्याय पंचायत स्तर पर एक से बारहवीं तक के मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाने चाहिए, जहाँ प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर शिक्षकों को भेजा जाय। आठवीं के बाद विद्यार्थियों के कौशल विकास पर बल दिया जाय और नियुक्तियों और पठन-पाठन में सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम कर दिया जाय।

    9. बिजली, सड़क, पानी, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बैंकिंग जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और राज्य भर में इनकी उपलब्धता और अनुपलब्धता पर एक व्यापक सर्वे सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर किया जाय और उसके बाद इन क्षेत्रों में विकास को फोकस किया जाय।

    10. जब 2005 में नारायण दत्त तिवारी सरकार में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई तो इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के बावजूद इसमें मुख्यतः होटल एवं वाहन खरीदने के लिये ऋण दिये गए और उसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। सरकार को चाहिए कि अगर वह किसी प्रकार की स्वरोजगार योजना लाती है तो पूर्व योजनाओं की खामियों और खूबियों का अवश्य अध्ययन करे और ऋण देने वाले क्षेत्रों का भी चिन्हीकरण करें।

    पलायन को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन काफी हद तक कम किया जा सकता है क्योंकि स्वैच्छिक रूप से पलायन करने वालों की भी एक बड़ी तादाद है। समाज विज्ञानियों के आँकड़ों को यदि आधार माना जाय तो 2050 तक देश की आबादी स्थिर हो जाएगी और तब देश की आबादी एक सौ साठ करोड़ होगी। इनमें 80 करोड़ की आबादी शहरों में निवास करेगी जो कि वर्तमान मेें 36 करोड़ है तब भारत की ग्रामीण जनसंख्या 80 करोड़ होगी जो आज 84 करोड़ है। राज्य के सन्दर्भ में भी यह आँकड़ा इसी तरह का होगा। सरकार को यह भी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास हो रहे कस्बों का संरचनात्मक विकास करें ताकि राज्य से बाहर की ओर हो रहे पलायन को रोका जा सके।

     

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    कार्बन के अॉक्साइड विविध अनुप्रयोगeditorialSat, 08/11/2018 - 17:19

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    विज्ञान प्रगति, जून, 2018

    कार्बन डाइऑक्साइडकार्बन डाइऑक्साइड (फोटो साभार - किस पीएनजी)कार्बन के दो अकार्बनिक, अॉक्साइड कार्बन डाइअॉक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, जो गैसीय अवस्था में पाये जाते हैं। इनमें से कार्बन डाइअॉक्साइड के बारे में ही ज्यादा चर्चा होने के कारण इसी गैस से जनसाधारण का अधिक परिचय है। कार्बन मोनोऑक्साइड को एक विषैली गैस के रूप में ही जाना जाता है। यह गैस जब हमारे शरीर में पहुँचती है तो रक्त के हीमोग्लोबिन से रासायनिक संयोग कर कार्बोक्सिहीमोग्लोबिन नामक संकुल (कॉम्पलैक्स) बनाती है यह संकुल लाल रक्त कणिकाओं की अॉक्सीजन वहन करने की क्षमता को बाधित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव अगर बहुत देर तक बना रहा तो इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन, इस खतरनाक रूप के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ विशिष्ट अनुप्रयोग भी हैं।

    कार्बन मोनोऑक्साइड के अनुप्रयोग

    प्रोड्यूसर एवं वॉटर गैस के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक औद्योगिक ईंधन का काम करती हैं। प्रोड्यूसर गैस में 25 प्रतिशत कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसके अलावा इसमें 4 प्रतिशत कार्बन डाइअॉक्साइड तथा 70 प्रतिशत नाइड्रोजन होती है। प्रोड्यूसर गैस में अल्प अंश में हाइड्रोजन, मिथेन तथा अॉक्सीजन गैसें भी मौजूद होती हैं। वाटर गैस भी एक औद्योगिक ईंधन का काम करती है। इसमें 40 प्रतिशत कार्बन मोनोऑक्साइड, 50 प्रतिशत हाइड्रोजन 5 प्रतिशत कार्बन डाइअॉक्साइड तथा 5 प्रतिशत नाइट्रोजन एवं मिथेन गैसें मौजूद होती हैं।

    कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग मेथेनॉल के विनिर्माण तथा फॉस्जीन, जिसका रंजक उद्योग में इस्तेमाल होता है, को बचने के लिये किया जाता है। इसके अलावा कुछ धातुकर्मीय प्रक्रियाओं में एक अपचायक (रिड्यूसिंग एजेंट) के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड के उपयोग हैं मॉन्ड्स प्रक्रम में निकेत के निष्कर्षण एवं शुद्धिकरण में भी इस गैस के उपयोग हैं। इस प्रकार विषैली समझी जाने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के भी ढेरों रासायनिक अनुप्रयोग हैं।

    आइए, अब जनसाधारण के बीच अधिक परिचित गैस कार्बन डाइअॉक्साइड की चर्चा करते हैं।

    कार्बन डाइअॉक्साइड गुणधर्म एवं उपयोग

    कार्बन डाइअॉक्साइड एक रंगहीन गैस है जो वायु से करीब डेढ़ गुना भारी है। यह जल में घुलनशील होती है। 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक आयतन जल में करीब एक आयतन कार्बन डाइअॉक्साइड घुल सकती है। ठंडे पेय पदार्थों या सोडा की बोतलों में उच्च दाब पर कार्बन डाइअॉक्साइड गैस ही भरी होती है। इसमें थोड़ी मात्रा में पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी मिलाया जाता है।

    कार्बन डाइअॉक्साइड एक महत्त्वपूर्ण जैव अणु है तथा पौधों एवं प्राणधारियों के बीच सन्तुलन को बनाए रखती है। प्राणी कार्बन डाइअॉक्साइड गैस छोड़ते हैं जिसको पौधे ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट्स में बदलते हैं।

    साँस द्वारा अॉक्सीजन लेकर हम मनुष्य भी कार्बन डाइअॉक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। वायुमण्डल में प्राकृतिक तौर पर 0.03 प्रतिशत कार्बन डाइअॉक्साइड मौजूद होती है। लेकिन, साँस द्वारा जिस कार्बन डाइअॉक्साइड को हम छोड़ते हैं वह करीब 4 प्रतिशत होती है। निस्सन्देह, हमारे फेफड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन, 4 प्रतिशत जितनी कार्बन डाइअॉक्साइड को बाहर फेंकने की इनमें पूर्ण क्षमता मौजूद होती है। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड के बरक्स कार्बन डाइअॉक्साइड विषैली नहीं है, लेकिन शरीर में अधिक परिमाण में इसकी उपस्थिति अॉक्सीहीमोग्लोबिन संकुल यानी अॉक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बन्धन को कमजोर कर देती है। फलतः अॉक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण व्यक्ति की श्वासवरोध से मृत्यु तक हो सकती है।

    कार्बन डाइअॉक्साइड का एक अन्य महत्त्वपूर्ण गुण धर्म भी है। यह सूर्य से आने वाली अवरक्त (इन्फ्रारैड) विकिरणों का अवशोषण करती है। उल्लेखनीय है कि वायुमण्डल में मौजूद नाइट्रोजन तथा अॉक्सीजन में दोनों ही गैसें अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता नहीं रखती हैं। वायुमण्डल में कार्बन डाइअॉक्साइड की मात्रा ही पृथ्वी द्वारा (सूर्य से प्राप्त) ऊष्मा तथा इसके द्वारा उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा का निर्धारण करती है। कार्बन डाइअॉक्साइड का अधिक सान्द्रण पृथ्वी के ऊष्मा बजट के सन्तुलन को बिगाड़ कर पृथ्वी के बढ़ते तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना को जन्म देता है। इस प्रकार अपने बढ़ते सान्द्रण के कारण कार्बन डाइअॉक्साइड एक ग्रीनहाउस गैस के रूप में कार्य कर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में अपना योगदान देती है। यह कार्बन डाइअॉक्साइड का एक नकारात्मक पक्ष ही है।

    लेकिन कार्बन डाइअॉक्साइड के काफी यौगिक एवं अन्य अनुप्रयोग भी हैं। अग्निशामकों में इसे आग बुझाने के काम में लाया जाता है। ठोस कार्बन डाइअॉक्साइड, जिसे ‘ड्राई आइस’ कहते हैं, की खाद्य पदार्थों एवं दवाओं आदि को संरक्षित रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। बादलों के कृत्रिम बीजायन (आर्टिफिशियल सीडिंग अॉफ क्लाउड्स) में भी ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसे अलावा श्वेत लेड, सोडियम कार्बोनेट के विनिर्माण तथा यूरिया के विनिर्माण में भी बड़े परिमाण में कार्बन डाइअॉक्साइड का उपयोग किया जाता है। आइए, अब ड्राई आइस के बारे में जरा विस्तार से जानते हैं।

    ड्राई आइस

    ड्राई आइस का तापमान अति निम्न-78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बर्फ की तुलना में इसे बेहतर माना जाता है। क्योंकि ड्राई आइस ऊर्ध्वपातन के अपने गुणधर्म के कारण सीधे ही कार्बन डाइअॉक्साइड गैस में बदलती है जबकि बर्फ गलकर पानी में बदलता है। आखिर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ड्राई आइस बनती कैसे है? इसके लिये कार्बन डाइअॉक्साइड गैस पर बहुत उच्च दाब लगाकर इसे संपीडित करना होता है। इससे कार्बन डाइअॉक्साइड का द्रवण होता है। और वह द्रव के रूप में आ जाती है। अग्निशामकों में उच्च दाब पर द्रव कार्बन डाइअॉक्साइड ही भरी होती है। जब यह द्रव कार्बन डाइअॉक्साइड निर्मुक्त होती है तो तेजी से इसका प्रसरण होता है और फिर इसका वाष्पन होता है जिससे थोड़े द्रव कार्बन डाइअॉक्साइड का ताप-78.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस प्रकार सूखी बर्फ (जो ठोस कार्बन डाइअॉक्साइड होती है) या ‘ड्राई आइस’ बनती है।

    ड्राई आइस के इस्तेमाल में सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। हाथों में मोटे दस्ताने पहन कर ही इसे छूना चाहिए, अन्यथा त्वचा को गहरी क्षति पहुँच सकती है। इसे देखने और खाने से भी परहेज करना चाहिए।

    ड्राई आइस के इस्तेमाल में एक और सावधानी भी जरूरी है। जहाँ ड्राई आइस रखी हो उस कमरे में वेंटिलेसन आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि ऊर्ध्वपातन द्वारा यह सीधे कार्बन डाइअॉक्साइड गैस में बदलती है। और वायु से हल्की होने के कारण इस गैस का जमाव बन्द कमरों में हो सकता है। यही बाद बन्द वाहनों या बन्द कारों के लिये भी लागू होती है। इसलिये बन्द वाहनों या कारों में इसे लाना ले जाना नहीं चाहिए।

    श्री आभास मुखर्जी

    43, देशबंधु सोसाइटी, 15, पटपड़गंज दिल्ली 110092

    मो.:9873594248;
    ई-मेलःabhasmukherjee@gmail.com


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    बंगाल में उपजने वाले चावल में भी आर्सेनिक

    editorialTue, 08/14/2018 - 13:10
    चावल में आर्सेनिकचावल में आर्सेनिक (फोटो साभार - ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस)क्या आप पश्चिम बंगाल से आने वाला चावल खाते हैं? सवाल अटपटा जरूर है, लेकिन इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपके लिये बुरी खबर है!

    भूजल में सबसे ज्यादा आर्सेनिक पाये जाने वाले राज्यों में शुमार पश्चिम बंगाल में उपजने वाले चावल में भी आर्सेनिक पाया गया है।

    हाल ही में हुए एक शोध में इस सनसनीखेज तथ्य का खुलासा हुआ है, जो गम्भीर मामला है। यह शोध बताता है कि अगर आर्सेनिक का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, तो हालात भयावह होंगे।

    जादवपुर विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एनवायरनमेंटल स्टडीज ने एक शोध में पाया कि पश्चिम बंगाल के जिन हिस्सों के पानी में आर्सेनिक अधिक मात्रा में पाया जाता है, वहाँ उगने वाले धान में भी आर्सेनिक मौजूद है।

    यानी कोई आर्सेनिकयुक्त पानी नहीं भी पी रहा है और अगर आर्सेनिकयुक्त चावल खाता है, तो उसके शरीर में आर्सेनिक प्रवेश कर जाएगा, जिससे कैंसर का खतरा हो सकता है।

    यहाँ यह भी बता दें कि गंगा तटवर्ती क्षेत्रों के भूगर्भ में प्राकृतिक तौर पर आर्सेनिक पाया जाता है। एक लीटर में 0.05 मिलीग्राम आर्सेनिक की मौजूदगी शरीर के लिये हानिकारक नहीं, लेकिन अगर इससे ज्यादा आर्सेनिक शरीर में प्रवेश करने लगता है, तो वह कैंसर का कारण बन जाता है।

    केमोस्फेयर नाम के जर्नल में ‘आर्सेनिक एकुमुलेशन इन पेडी प्लांट्स ऐट डिफरेंट फेजेज ऑफ प्री-मानसून कल्टीवेशन’ नाम से छपे शोध में विस्तार से बताया गया है कि किस तरह मानसून से पहले बोई जाने वाली धान की फसल की सिंचाई आर्सेनिकयुक्त पानी से करने के कारण आर्सेनिक जमा होता और वह चावल तक पहुँचता है।

    शोध के लिये उत्तर 24 परगना जिले के देगंगा ब्लॉक के 10 खेतों से नमूने जुटाए गए और कई स्तरों पर उनकी जाँच की गई। जाँच में पाया गया कि चावल में आर्सेनिक की मात्रा चिन्तनीय स्थिति में है।

    हालांकि, ऐसा नहीं है कि अनाज खासकर धान में आर्सेनिक की उपलब्धता को लेकर पहले कभी शोध नहीं हुआ है। पहले भी कई शोध हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो शोध किया गया है, वह कुछ मामलों में बिल्कुल नया है और इसमें कई नई चीजें सामने आई हैं।

    शोध से जुड़े विशेषज्ञों ने बताया कि धान की बुआई से लेकर कटाई तक के तीन नमूने लिये गए थे। एक नमूना बुआई के चार हफ्ते बाद लिया गया। दूसरा नमूना 8 हफ्ते बाद और तीसरा नमूना फसल की कटाई के वक्त लिया गया।

    स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज के डायरेक्टर और शोधकर्त्ताओं में शामिल तरित राय चौधरी कहते हैं, ‘शोध में धान का बीज लगाने के शुरुआती दौर में यानी 28 दिनों में पौधों में ज्यादा आर्सेनिक पाया गया। इसके बाद 29 से 56 दिनों की अवधि में पौधों में आर्सेनिक की मात्रा कम रही, लेकिन फसल की कटाई के समय दोबारा आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई।’

    दरअसल, शुरुआती दौर में जड़ भारी मात्रा में आर्सेनिक संग्रह करती है जिस कारण पौधों में अधिक आर्सेनिक पाया जाता है। मध्य में जड़ में आयरन भी अधिक जमा हो जाता है, जो आर्सेनिक को सोख लेता है। इससे स्वाभाविक तौर पर पौधों में आर्सेनिक की मात्रा में कमी आ जाती है। तीसरे चरण में आयरन की क्षमता खत्म हो जाती है जिस कारण वह संग्रहित आर्सेनिक छोड़ने लगता है, जो जड़ों से होते हुए दोबारा पौधों में पहुँच जाता है।

    तरित रायचौधरी कहते हैं, ‘फसल की तीन चरणों में शोध पहले कभी नहीं हुआ था। यह नया शोध है और इससे यह भी पता चलता है कि किस तरह फसलों में आर्सेनिक की मात्रा कम की जा सकती है।’

    उन्होंने आगे कहा, ‘शोध से पता चलता है कि आयरन में आर्सेनिक को सोखने की क्षमता है। यानी अगर धान की बुआई से लेकर कटाई तक अगर खेतों में आयरन का इस्तेमाल किया जाये, तो चावल में आर्सेनिक के प्रवेश को रोका जा सकता है।’

    वह इस बात पर हैरानी भी जताते हैं कि अगर आयरन का हस्तक्षेप न होता, तो चावल में आर्सेनिक की मौजूदगी खतरनाक स्थिति में पहुँच जाती और इसका सेवन करने वाला कैंसर की चपेट में आ जाता।

    चावल के अलावा धान के डंठल और चावल के खोल में भी आर्सेनिक पाये गए हैं। धान के डंठल और खोल का इस्तेमाल मवेशियों के चारे के रूप में किया जाता है। यानी कि मवेशियों के शरीर में भी आर्सेनिक प्रवेश कर रहा है।

    उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद समेत कुल 9 जिलों के 79 ब्लॉकों में रहने वाले एक करोड़ से ज्यादा लोग आर्सेनिक के शिकंजे में हैं।

    पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक की शिनाख्त 3 दशक पहले वर्ष 1983 में ही कर ली गई थी।

    बताया जाता है कि सबसे पहले उत्तर 24 परगना के बारासात और दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में आर्सेनिक युक्त पानी मिला था। इसके बाद मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया व अन्य जिलों में इसकी मौजूदगी पाई गई। महानगर कोलकाता का दक्षिणी हिस्सा भी आर्सेनिक से अछूता नहीं है। कई ब्लॉकों के पानी में आर्सेनिक की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से कई गुना अधिक पाई गई है।

    पश्चिम बंगाल सरकार दावा करती है कि 90 फीसदी से ज्यादा लोगों को आर्सेनिकमुक्त पानी मुहैया कराया जा रहा है। सरकार का यह भी दावा है कि लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने के लिये हर साल सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन शोध में सामने आये तथ्य बता रहे हैं कि पानी ही नहीं अब तो खाने में भी आर्सेनिक है।

    राज्य सरकार साफ पानी मुहैया कराने की योजनाओं पर भले ही लाखों रुपए खर्च करने का दावा कर रही है, लेकिन ये शोध बताते हैं कि जमीनी स्तर पर इसका फायदा नहीं मिल रहा है।

    अगर लोगों को पीने के लिये साफ पानी मिल भी रहा है, तो चावल के माध्यम से उनके शरीर में आर्सेनिक प्रवेश कर रहा है। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है।

    पश्चिम बंगाल में चावल प्रमुख भोज्य पदार्थ है। बंगाली समुदाय रोटी की जगह चावल को ज्यादा तरजीह देता है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में चावल की खेती अधिक होती है।

    पश्चिम बंगाल में 2.5 करोड़ टन धान का उत्पादन होता है, जिससे 1.5 करोड़ टन चावल निकलता है। बंगाल में उत्पादित होने वाले चावल की खपत बंगाल में ही ज्यादा हो जाती है। थोड़ा बहुत दूसरे राज्यों को निर्यात किया जाता है।

    सोचने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में आर्सेनिक अधिक पाया जाता है वहाँ उपजने वाला चावल उन जिलों में भी जाता है, जहाँ चावल की खेती कम होती है। इसका मतलब है कि जिन जिलों के ग्राउंडवाटर में आर्सेनिक नहीं है, उन जिलों के लोगों के शरीर में भी चावल के माध्यम से आर्सेनिक जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में लोगों के खान-पान का स्तर ठीक है जिस कारण उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है और वे आर्सेनिक से लड़ सकते हैं। लेकिन, ग्रामीण क्षेत्रों में यह सम्भव नहीं है, इसलिये ग्रामीण लोगों पर खतरा ज्यादा है।

    दूसरी तरफ, जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों द्वारा किये गए एक अन्य शोध में अरवा और उसना चावल में आर्सेनिक अलग-अलग मात्रा में पाया गया है।

    शोध में पता चला है कि अरवा चावल की तुलना में उसना चावल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई गई। इसके अलावा चावल से बनने वाले अन्य उत्पाद मसलन फरही, चूड़ा, आटा आदि में भी आर्सेनिक मिला है।

    ‘इम्पैक्ट ऑफ आर्सेनिक कॉन्टेमिनेटेड ग्राउंडवाटर यूज्ड ड्यूरिंग डोमेस्टिक स्केल पोस्ट हार्वेस्ट ऑफ पेडी क्रॉप इन बंगाल: आर्सेनिक पार्टिसिपेटिंग इन रॉ एंड परबॉयल्ट होल ग्रेन’ (Impact of Arsenic Contaminated Groundwater Used During the Domestic Scale Post Harvest of Paddy Crop in Bengal : Arsenic Participating in Raw and Peribault Hole Grain) नाम से छपे शोध में बताया गया है कि चावल से बनने वाले फरही, चूड़ा और आटा के साथ ही अरवा और उसना चावल नमूने के तौर पर लिये गए।

    इन नमूनों की जाँच की गई, तो पाया गया कि इनमें आर्सेनिक है। खासकर जब अरवा और उसना चावल में आर्सेनिक की मात्रा की जाँच की गई, तो देखा गया कि प्रति किलोग्राम अरवा चावल में जितना आर्सेनिक है, उसना चावल में उसकी मात्रा 200 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हुई है। एक किलोग्राम अरवा चावल में 66 माइक्रोग्राम आर्सेनिक मिला जबकि उसना चावल में 186 माइक्रोग्राम आर्सेनिक पाया गया।

    दरअसल, अरवा चावल को तो उबाला नहीं जाता है, इसलिये उसमें आर्सेनिक की मात्रा कम रही। वहीं, उसना चावल को कई दफे उच्च तापमान पर उबाला जाता है।

    विशेषज्ञ बताते हैं कि उसना चावल बनाने के लिये धान को लम्बे समय तक पानी में उबाला जाता है। जिन क्षेत्र के ग्राउंडवाटर में आर्सेनिक है। वहाँ आर्सेनिकयुक्त पानी से ही धान को उबाला जाता है। इन क्षेत्रों में उगने वाले धान में पहले से ही आर्सेनिक मौजूद रहता है और उस पर आर्सेनिकयुक्त पानी से उसे लम्बे समय तक उबाल दिया जाता है, जिस कारण चावल में और आर्सेनिक प्रवेश कर जाता है।

    अफसोस की बात ये है कि धान उगाने वाले किसानों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिस कारण उनके स्तर पर किसी तरह का एहतियाती कदम नहीं उठाया जाता है। हालांकि, उनके पास वैसा संसाधन भी नहीं है कि वे कुछ कर पाएँ।

    उनकी सारी उम्मीदें सरकार से है। लेकिन, सरकार की तरफ से बमुश्किल पीने के लिये साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है और वह भी कहीं-कहीं।

    पिछले दिनों बंगाल के कुछ स्कूलों के छात्रों की जाँच हुई थी, जिसका रिजल्ट हैरान करने वाला था। जाँच में पता चला था कि ज्यादातर बच्चों के शरीर में आर्सेनिक मौजूद था।

    इन स्कूलों के शिक्षकों का कहना था कि यहाँ साफ पानी मुहैया कराने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण बच्चे स्कूल के ट्यूबवेल (इनसे आर्सेनिकयुक्त पानी निकलता है) से पानी पीने को विवश हैं। पानी के अलावा इन्हीं ट्यूबवेल के पानी से दोपहर का खाना भी बनता है। यानी कि खाने से लेकर पीने तक में आर्सेनिक उनके शरीर में जा रहा है।

    यहाँ तक कि वे घर में जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं, वे भी आर्सेनिकयुक्त ही हैं।

    विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को कई मोर्चों पर गम्भीरता से काम करने की जरूरत है।पहला तो यह कि भूजल का इस्तेमाल बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि बारिश के पानी के संचयन पर फोकस किया जाना चाहिए। बारिश के पानी में आर्सेनिक नहीं होता है, इसलिये सिंचाई में इसका इस्तेमाल करने से खाद्यान्न में आर्सेनिक के प्रवेश की आशंका नहीं के बराबर रहती है।

    इसके अलावा आर्सेनिक प्रभावित इलाकों की शिनाख्त कर साफ पानी मुहैया कराने की कवायद तेज करनी चाहिए, ताकि समय रहते आर्सेनिक के दुष्परिणामों को रोका जा सके।


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    सानंद के स्वास्थ्य में आ रही है गिरावटeditorialWed, 08/15/2018 - 19:36

    स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंदस्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद (फोटो साभार - डेली मेल)

    गंगा संरक्षण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों से असन्तुष्ट, वयोवृद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर जीडी अग्रवाल सह स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद 55 दिनों से अनशन पर हैं। उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और उनका वजन 15 किलोग्राम कम हो गया है। हाल ही उन्हें 13 अगस्त को ऋषिकेश स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है।

    मिली जानकारी के अनुसार उनकी हृदय गति में भी अनियमितता दर्ज की गई है जिससे उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही है। हालांकि, बुधवार को अस्पताल द्वारा जारी रिपोर्ट में उनकी स्थिति सामान्य बताई गई है। स्वामी सानंद ने एक बार फिर अपनी माँगों के न पूरा होने तक अनशन को जारी रखने संकल्प को दुहराया है। सरकार जब तक गंगा एक्ट पर संसद में चर्चा करा कर उसे पास नहीं कराती, मेरा अनशन जारी रहेगा - स्वामी सानंद

    मालूम हो कि गंगा एक्ट को लागू करने, गंगा परिषद के गठन, उत्तराखण्ड में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर निर्माणाधीन और प्रस्तावित सभी जलविद्युत परियोजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की माँग को लेकर स्वामी सानंद 22 जून से आमरण अनशन पर हैं। अपनी माँगों के समर्थन में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक तीन बार पत्र लिख चुके हैं। इसी महीने के पहले सप्ताह में उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद के वर्तमान सत्र में गंगा एक्ट को पास कराने की माँग को फिर से उठाया है। उन्होंने पत्र में गंगा एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करवाने के लिये पिछली यूपीए सरकार की तारीफ भी किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा पिछले दो पत्रों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर किया है।

    इधर, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने भी 5 जून को स्वामी सानंद से मुलाकात कर उनसे अनशन त्यागने का अनुरोध किया था लेकिन बात नहीं बन पाई थी। इस मुलाकात को उमा भारती ने व्यक्तिगत प्रयास बताया था। उन्होंने कहा था कि स्वामी सानंद की माँग पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और जल्द ही गंगा एक्ट को कैबिनेट से पास करा कर शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा।
     

    Tags: Fast unto Death for Ganga, Swami Sanand, Prof. G.D. Aggarwal, Aamaran Anshan, Matri Sadan in Haridwar, AIIMS, Prime Minister Narendra Modi.

     

     

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    तराजू में एक तरफ नमक तो दूसरी तरफ मेवाeditorialFri, 08/17/2018 - 18:39

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    डाउन टू अर्थ, अगस्त 2018

    प्रवीर कृष्णप्रवीर कृष्ण (फोटो साभार - डाउन टू अर्थ)लघु वनोपज (minor forest produce - MFP) पर आदिवासियों का एकाधिकार होने के बावजूद वे उसके उचित दामों से वंचित हैं। बस्तर क्षेत्र में आदिवासी चिरौंजी जैसे महंगे मेवे को नमक के भाव बेचते हैं। तराजू में एक तरफ नमक होता है तो दूसरी और मेवा (ड्राइफूड) लघु वनोपज पर निर्भर आदिवासियों के शोषण की ये एक मिसाल है। शोषण की इस खाई को पाटने के लिये आदिवासियों को उनके लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूूल्य दिलाने के लिये ट्राइफेड (tribal cooperative marketing development federation of india limited) अब वन-धन योजना शुरू कर रही है। उसका दावा है कि आदिवासियों को उनके वनोपज का सही दाम मिलेगा। सरकार अब तक लघु वनोपज का सही मूल्य नहीं दिला पाई है। सही मूल्य दिलाने में योजना कितनी कारगर होगी? प्रस्तुत है ट्राइफेड के प्रबन्ध निदेशक प्रवीर कृष्ण से अनिल अश्विनी शर्मा की बातचीत पर आधारित साक्षात्कार।



     

    लघुवनोपज पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कितना प्रभाव पड़ेगा? संग्रहित वनोपज की संख्या और कितनी बढ़ाई जाएगी?

    कायदे से देखा जाय तो इसका असर शून्य है। लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार ने 2013-14 में लागू किया था। इसमें तब 10 लघु वनोपज शामिल थीं। जैसे इमली, महुआ, तोरा, आँवला आदि। इस आधार पर 2014-15 में रुपए 55 से रुपए 60 करोड़ की खरीद की गई इसके बाद 2016-17 में 10 लघु वनोपज बढ़ाकर 23 कर दिया गया। इस पर लगभग रुपए 125 करोड़ की खरीदारी की गई, लेकिन हम मानते हैं कि यह बहुत ही कम है। इसकी क्षमता लगभग रुपए 1200 करोड़ प्रतिवर्ष है। इससे अभी हम बहुत पीछे हैं।

    इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं?

    अब हमें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये कम-से-कम 75 वनोपज को शामिल करना होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य को बाजार मूल्य के आस-पास रखना होगा। क्योंकि अभी लघु वनोपज के मूल्य वास्तविक रूप से कम हैं। इस बरसात बाद 75 वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर ग्रामीण हाट बाजारों से खरीदने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। 27 राज्यों के साथ समझौते पत्रों पर हस्ताक्षर करने की तैयारी है। इस योजना से देश भर के ढाई करोड़ आदिवासी सीधे तौर पर जुड़ेंगे।

    आदिवासियों को उनके लघु वनोपज का सही दाम मिले, इसके लिये वन-धन योजना कितनी कारगर साबित होगी?

    वन-धन योजना के तहत देश भर में 3000 वन-धन केन्द्र स्थापित किये जाएँगे। हर केन्द्र पर लगभग 300 आदिवासी अपनी लघु वनोपज लाएँगे व उनकी उपज को परिष्कृत करने की व्यवस्था होगी। योजना का उद्देश्य है लघु वनोपज को परिष्कृत करना। इस काम में जिलाधीश को शामिल किया गया है। जैसे सामान्य इमली रुपए 30 किलो बिकती है। लेकिन उसी इमली के बीज व रेशे निकाल दिये जाएँ तो वह रुपए 120 किलो में बिकेगी। आदिवासियों को इस कार्य में निपुण करना होगा। तभी उनका सतत विकास सम्भव होगा। यही नहीं, लगभग 20 से 25 लाख आदिवासियों को इस योजना के माध्यम से उद्यमी बनाया जाएगा। जब तक सरकार हाट बाजार में जाकर आदिवासियों के लघु वनोपज नहीं खरीदेगी तब तक उन्हें सीधे लाभ नहीं मिलेगा। अकेले क्रय से ही काम नहीं चलेगा बल्कि इसके बाद उस उपज का भण्डारण, परिवहन, फिर विक्रय और आखिरी में मूल्य संवर्धन व परिष्कृत करना। प्राइमरी बाजार से लेकर मुख्य बाजार तक की कड़ी को देखना होगा।

    आदिवासियों के विकास के लिये उनके जंगल की उपज को सही समर्थन मूल्य दिलाने की दिशा में सरकार क्या उपाय कर रही है?

    देश भर के जंगलों में लगभग 10 करोड़ आदिवासी रहते हैं। उनकी 40 से 60 फीसद आय वनोपज से होती है। यदि उनके वर्तमान मूल्य के मुकाबले सही समर्थन मूल्य दें तो उनकी आय में दो गुनी से अधिक वृद्धि होगी। अगर उनकी उपज को परिष्कृत (वैल्यू एडिशन) किया जाये तो उनकी आय तीन से चार गुणा हो जाएगी।

    आदिवासियों कल्याण के लिये योजनाएँ तो बीते 7 दशकों में कई बनीं, लेकिन उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी क्या रह जाती है?

    इस बार हमारा लक्ष्य यही है कि योजना के क्रियान्वयन पर अधिक जोर रहेगा। कारण कि कागजों पर तो योजना बहुत अच्छी होती है, लेकिन सही क्रियान्वयन नहीं होने से वे बस कागजों में ही रह गईं। जमीनी क्रियान्वयन के लिये सही मूल्य का निर्धारण, हाट बाजारों में खरीद-बिक्री की व्यवस्था, बाजार में क्रय करने वाली समितियों को सही मात्रा में भुगतान, एडवांस भुगतान को स्थायी रूप से निर्धारित कर, दिशा-निर्देश बनाकर उसे राज्य सरकार व जिला कलेक्टरों के माध्यम से क्रियान्वयन किये जाने की योजना है।

    यह काम कब से शुरू हो रहा है?

    बस, इस बरसात के बाद यह योजना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बरसात में वनोपजों का संग्रहण कार्य ठीक से नहीं हो पाता। आगामी नवम्बर-दिसम्बर में लघु वनोपज का मौसम आएगा। हम 27 राज्यों के लगभग 5000 हाट बाजारों में इस योजना को अमल में लाएँगे।

    आपने बस्तर क्षेत्र में काम किया है और वहाँ दशकों से नक्सलवाद का असर है। क्या ट्राइफेड की योजनाओं के माध्यम से नक्सलवाद के दुष्प्रभावों का इलाज सम्भव है?

    हाँ, बस्तर में मैंने काम किया है और इसके आधार पर मैंने मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा है। आदिवासियों के लघु वनोपज व हस्तशिल्प का व्यापार रुपए 20-25 करोड़ का नहीं है बल्कि इसके रुपए 2000 करोड़ तक के बढ़ने की क्षमता है। आज रुपए 2 लाख करोड़ का लघु वनोपज देश में उपलब्ध हैं। और हम इसके माध्यम से प्रतिवर्ष दो से तीन हजार करोड़ रुपए का व्यापार कर सकते हैं। और यदि इसमें वैल्यू एडिशन जोड़ दिया तो यह 10 हजार करोड़ रुपए का व्यापार तक बढ़ सकता है। आज आदिवासी रुपए 20 से 25 कमा रहा है। यदि उसके हाथ में रुपए 200 रोज के आएँगे तो वह दिन भर काम करेगा। उसका ध्यान नक्सलवाद की ओर जाएगा ही नहीं। आदिवासी क्षेत्रों में बिचौलिए शोषण करते हैं। ये आदिवासियों से चिरौंजी नमक के भाव खरीदते हैं। अभी रुपए 2000 के सामान पर आदिवासी के हाथ में रुपए 100 आता है जबकि उसे रुपए 1200 मिलने चाहिए। क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी तकनीक नहीं विकसित हुई है, जिसके माध्यम से जंगलों से आदिवासियों को छोड़ कोई दूसरा समुुदाय लघु वनोपज संग्रहित कर सके। उसकी इस दक्षता को थोड़ा और परिष्कृत कर आदिवासियों का एक जनआन्दोलन खड़ा करने की तैयारी है।

    बाँस आदिवासियों के लिये अहम वनोपज है, इनके उपयोग पर आदिवासियों को उत्पीड़न झेलना पड़ता है। इस सम्बन्ध में ट्राइफेड क्या कर रहा है?

    यह एक अच्छी बात हुई है कि जिस बाँस को पहले लकड़ी की श्रेणी में रखा जाता था, अब यह ग्रास (झाड़ियों) की श्रेणियों में आ गया है। इससे अब कोई भी व्यक्ति अपने निजी क्षेत्र में लगए गए बाँस को बिना किसी सरकारी अनुमति के खरीद व बेच सकता है। अब आदिवासी समुदाय बाँस का व्यावसायिक उपयोग भी कर सकेगा।

    आदिवासी हस्तशिल्प कला उत्पादों के लिये ट्राइफेड की क्या योजना है?

    आदिवासी हस्तशिल्प कला के अन्तर्गत लगभग 5000 किस्म की चीजें बनाते हैं। काठ, लोहे, मिट्टी के सामान व आभूषण आदि को हम ‘ट्राइब्स इण्डिया’ ब्रांड के तहत विक्रय करते हैं। अभी हमारे पास 100 दुकानें हैं और इसे 3000 तक बढ़ाने की योजना है। इसके माध्यम से रुपए 20 से रुपए 25 करोड़ का विक्रय हो रहा है। इसे रुपए 100 करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य है। इससे लगभग ढाई लाख आदिवासी परिवारों की आजीविका जुड़ेगी।

    ट्राइफेड की योजनाओं से कितनी आदिवासी परिवारों को रोजगार मिलेगा?

    लघु वनोपज के माध्यम से लगभग 25 लाख आदिवासी परिवारों का सीधा लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि उनके द्वारा तैयार किये गए हस्तशिल्प उत्पाद से लगभग ढाई लाख आदिवासी परिवारों की आय में दोगुनी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

     

     

     

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    बर्बाद होता खजानाeditorialFri, 08/17/2018 - 18:55

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    डाउन टू अर्थ, अगस्त, 2018
    वर्षाजल से मछलीपालन किया जाता हैवर्षाजल से मछलीपालन किया जाता है (फोटो साभार - डाउन टू अर्थ)क्या गोवा के पर्यावरण में गिरावट आई है? जवाब है ‘हाँ’ और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यहाँ की खजाना भूमि की बदहाली, जो इस तटीय इलाके की एक खास व्यवस्था है। राज्य की जलवायु और आर्थिक-पारिस्थितिक जीवन के हिसाब से भी यह व्यवस्था बहुत महत्त्वपूर्ण रही है।

    वैसे तो गोवा अपनी अनाज की जरूरतों के लिये एक हद तक बाहर से आये अनाज पर भी आश्रित है, पर खेती इस तटीय प्रदेश का सबसे मुख्य पेशा है। 12 लाख आबादी में से करीब 1.6 लाख लोग खेती करते हैं और यहाँ की करीब 35 फीसदी जमीन पर खेती होती है (1995 के आँकड़े)। सिर्फ धान की खेती ही 45,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर होती है।

    राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार, उसके सकल घरेलू उत्पादन में खेती का हिस्सा 125 करोड़ रुपए है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। धान के खेतों में भी पहाड़ों पर स्थित सीढ़ीदार खेत-जिन्हें स्थानीय लोग मोरोड कहते हैं- का क्षेत्रफल करीब 6,600 हेक्टेयर होगा। पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था वाली रेतीली जमीन का विस्तार भी करीब 17,000 हेक्टेयर होगा। इसे स्थानीय लोग खेर कहते हैं। शेष करीब 18,000 हेक्टेयर जमीन खजाना कहलाती है।

    खजाना शब्द पुर्तगाली के कसाना से आया माना जाता है, जिसका अर्थ होता है धान के बड़े खेत। गोवा के इतिहासकार जेसेफ बरोस बताते हैं कि लोक मान्यताओं के अनुसार, इस तरह की जमीन 4,000 वर्ष पूर्व समुद्र से निकाली गई थी।ये इस बात के गवाह भी हैं कि गोवा के लोगों को स्थानीय जलवायु, समुद्री ज्वार-भाटों के चक्रों, मिट्टी के गुणों, मछलियों और समुद्री जीव-जन्तुओं तथा पेड़-पौधों के बारे में कितनी विस्तृत जानकारी थी। पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिये जिन फाटकों का निर्माण उन्होंने किया था, उनसे भी तकनीकी कौशल झलकता है।

    खजाना खेत राज्य की दो प्रमुख नदियों जुआरी और मांडोवी के बहाव वाले निचले हिस्से में स्थित हैं। नीचे इन नदियों से नहरें खुद भी निकली हैं और निकाली भी गई हैं। इनसे निकला पानी या समुद्री ज्वार का खारा पानी मछलियों और झींगों के लिये फलने-फूलने का अच्छा ठिकाना है। बरसात में जब पानी का खारापन कम हो जाता है तो इस जमीन पर धान की फसल लगाई जाती है। धान के खेतों तक जिन रास्तों से पानी जाता है, बाद में उनमें जमा पानी ही मछलियों और झींगों के लिये जन्मने-पलने-बढ़ने का घर बन जाता है।

    ये दोनों नदियाँ लम्बे मैदानी और समतल इलाके को पार करके समुद्र में जा गिरती हैं। समुद्री ज्वार का पानी इनके अन्दर तक आ जाता है। इससे गर्मियों के मौसम में इन नदियों के पानी में भी खारापन आ जाता है। फिर यह खारापन अन्य सोतों और चश्मों में भी पहुँचता है।

    इन नदियों से लगे निचली जमीन वाले खेतों की सिंचाई इनके पानी से होती है। इनसे निकली नालियों-नहरों पर बने फाटक इन खेतों की सिंचाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि इनमें ही समुद्र ज्वार का पानी पाया जाता है। बाँस के एक खम्भे वाली सरल तकनीक से चलने वाले फाटक ही ज्वार को रोककर खेतों को डूबने और फसल को बर्बाद होने से बचाते हैं। अगर यह व्यवस्था न हो तो फसल के साथ ही जमीन भी बर्बाद होती है, क्योंकि खारापन खेतों की उर्वरता को भी नष्ट करता है।

    जल मार्गों पर बने फाटक मछली पकड़ने के काम को भी व्यवस्थित करते हैं। स्थानीय ग्रामीण समुदाय कम्युनिडाडेस और शासन, दोनों ही बहुत ज्यादा मछलियाँ पकड़ने की अनुमति नहीं देते। इन फाटकों के आस-पास और छोटे ज्वारों के बीच ही मछली पकड़ने की अनुमति दी जाती है। जब ज्वार ऊँचा हो तब मछली मारने पर सख्त रोक रहती है, क्योंकि ऐसे में मछलियाँ भागकर और इलाके में चली जाती हैं।

    पारम्परिक रूप से इन फाटकों के पास मछली मारने के हक की नीलामी की जाती थी और कम्युनिडाडेस यह इन्तजाम भी करता था कि पकड़ी गई मछलियों में गाँव वालों को सही हिस्सा भी मिल जाये। पानी को खारेपन से बचाने के लिये गाँव के लोग ही फाटकों का संचालन करते हैं। अगर फाटक खोलने और बन्द करने के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिये जुर्माना लगता है।

    बाँध

    खजाना खेतों की हिफाजत का एक अन्य महत्त्वपूर्ण इन्तजाम स्थानीय सस्ते साधनों-मिट्टी, पुआल, बाँस, पत्थर और गरान की टहनियों से बने बाँध हैं। ये बाँध भी खेतों में खारे पानी का प्रवेश रोकते हैं। इसमें अन्दर वाला बाँध तो कम ऊँचा होता है और मिट्टी का बना होता है, पर बाहरी बाँध मखरला पत्थरों का होता है जो यहाँ खूब मिलते हैं। इन्हीं पर ज्वार को सम्भालने का असली बोझ आता है और ये पत्थर भी खारा पानी सह-सहकर और कठोर बन जाते हैं। फिर इनमें घोंघे या केंकड़े वगैरह बांबी नहीं बना पाते। ऐसे छेदों से भी बाँध खराब हो जाते हैं। पणजी स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक एस. ऊंटवले कहते हैं कि ये बाँध जमीन और समुद्र की पक्की जानकारियों के आधार पर बनाए जाते हैं।

    बाँधों की लम्बाई करीब 2,000 किमी. होगी और ये गोवा की सबसे बड़ी सामुदायिक सम्पदा हैं। खेतों में पानी ले जाने और अतिरिक्त पानी निकालने वाली नालियाँ बनी हैं। इन तटबंधों पर उगने वाली गरान की झाड़ियाँ बाँधों को बचाने और ज्वार के जोर को थामने का काम करती हैं। किसानों ने सदियों से इन झाड़ियों को लगाने और सम्भालने का काम किया है।

    खजाना के स्वामी

    खजाना जमीन आमतौर पर निजी मिल्कियत वाली है, पर कहीं-कहीं कम्युनिडाडेस-सामूहिक मिल्कियत वाले भी खेत हैं। पहल काश्तकार-जिन्हें यहाँ बाटीकार कहा जाता है-खुद ही खेती करते थे। पर धीरे-धीरे बटाई पर खेती शुरू हुई। बटाईदारों को यहाँ मुंडकार कहा जाता है। पर जमीन पर चाहे जिसकी मिल्कियत हो, कम्युनिडाडेस द्वारा तय नियमों से ही इन खेतों में खेती और सिंचाई होती है। तटबंध के कटान को हर हाल में बोउस (किसानों के संगठन) द्वारा 24 घंटे के अन्दर-बन्द करना होता है। इस प्रणाली के रख-रखाव और आपातस्थिति से निपटने में किसानों की साझेदारी अनिवार्य है।

    1882 में पुर्तगाली सरकार ने नियम बना दिया कि सभी बाटीकारों और मुंडकारों को बोउस का सदस्य होना ही पड़ेगा। सिंचाई प्रणालियों के रख-रखाव, मरम्मत और संचालन का जिम्मा बोउस का था। उसके काम की निगरानी गौंकार करते थे। गाँव का लेखा-जोखा कुलकर्णी के पास होता था। और पैनी बाँधों की रखवाली करते थे। बोउस का खर्च उसके सदस्य मिलजुलकर उठाते थे। गाँवों को पुराने कागजातों से स्पष्ट होता है कि किसानों को अपने खेतों से कटे धान का बोझ उठाने के पहले सारे बकाए का भुगतान करना होता था।

    जरूरत पड़ने पर कई गाँवों के बोउस मिल-जुलकर काम करते थे और इस पूरी व्यवस्था का सबसे दिलचस्प और महत्त्वपूर्ण पहलू खारे पानी को रोकना है। जो खेती और मछली पालन, सबके लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस बारे में बरता जाने वाला अनुशासन तोड़ने पर सख्त सजा और जेल भी हो जाती थी। सरकार भी सिर्फ कीड़े-मकोड़े, घोंघे, खरपतवार को मारने के नाम पर ही खारा पानी आने देेने की अनुमति देती थी। पर ऐसी अनुमति होने पर भी 20 सेंमी. से ज्यादा पानी नहीं रखा जा सकता था।

    बाँधों पर खतरा

    1950 के दशक में नौकाओं की आवाजाही बढ़ने से बाँधों पर पहली बार गम्भीर खतरा उत्पन्न हुआ। इनसे हुए नुकसानों की मरम्मत और रख-रखाव के लिये ज्यादा धन जुटाने वाले नए कानून बनाए गए।



    1961 में एक नए कानून कोडिगो दास कम्युनिडाडेस के जरिए बोउस को पूरी तरह खत्म कर देने से बोउस और बाँधों, दोनों के लिये खतरा पैदा हो गया। इसके बाद से इन क्षेत्रों का प्रशासन सरकार का काम हो गया। गोवा की आजादी के बाद बने 1964 के काश्तकारी कानूम से कम्युनिडाडेस को खजाना खेतों के प्रबन्ध की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया।

    नए कानून में यह प्रावधान भी था कि खेतों के संरक्षण वाले बाँध के रख-रखाव का आधा तक खर्च सरकार उठाएगी और खजाना क्षेत्र में पड़े खेतों के मालिकों को अनिवार्य रूप से अपना संगठन बनाना होगा। लेकिन जैसा कि 1992 में पेश अपनी रिपोर्ट में कृषि भूमि विकास पैनल ने कहा है, यह संगठन कम्युनिडाडेस वाली भूमिका नहीं निभा सका। इस रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खजाना भूमि व्यवस्था की बदहाली कम्युनिडाडेस की समाप्ति के साथ ही जुड़ी है।

    बर्बादी बढ़ी

    सरकार और स्थानीय समुदाय की उपेक्षा शुरू होने के साथ ही खजाना भूमि के लिये खतरा बढ़ता गया। इसके साथ ही, गोवा में जिस रफ्तार से प्रवासी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है उससे भी यहाँ का ग्रामीण समुदाय संकट में पड़ा है। गोवा विश्वविद्यालय में अर्थशास्र के अध्यापक एरोल डिसूजा बताते हैं कि परिवारों के बँटने से जमीन भी बँटी है और जमीन का टुकड़ा जितना छोटा होता गया है उस पर खेती उतनी ही कम लाभकारी रह गई है।राज्य के काश्तकारी कानून किसी भी व्यक्ति को जमीन से बेदखल होने नहीं देते और जमींदार अपनी जमीन पर खास ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उनसे अब कोई खास लाभ नहीं मिलता। छोटे मुंडकारों (बँटाईदारों) के पास इतनी अार्थिक ताकत नहीं रहती कि वे बाँध पर ध्यान देने की सोचें भी।

    अगर कोई व्यक्ति खुद से श्रम नहीं करता तो मजदूर रखकर खेती करना और जमीन का रख-रखाव कराना भी आसान नहीं है, क्योंकि गोवा में दिहाड़ी मजदूरी की दर देश में सबसे ज्यादा है। पत्रकार मारियों कैब्रेल ऐसा बताते हैं कि इन्हीं सब बातों के चलते खजाना भूमि के चारों तरफ बनी सुरक्षा ‘कवच’ अक्सर जहाँ-तहाँ से दरकती है और सरकारी काम अपने खास अन्दाज में होता है।एक-एक दरार को पाटने में कई-कई दिन लग जाते हैं और परिणाम यह होता है कि खेतों में खारा पानी भरा रहता है।

    झींगा भी झमेले का कारण

    गोवा में खेती की आमदनी में गिरावट आने के साथ एक और डरावना बदलाव आया है। खारे पानी से भरे खजाना खेत कुछ खास किस्म की मछलियों और खासतौर से झींगा पालन के लिये बहुत ही अच्छा साबित हो रहे हैं। झींगों की बाजार में काफी ऊँची कीमत मिलती है। ऐसे मामले खूब हो रहे हैं जब बाटीकार या मुंडकार खुद ही तटबंध को काट देते हैं जिससे उनके खेतों में समुद्री पानी भर जाता है और वे इस पानी में मछलीपालन करते हैं, जो धान लगाने से ज्यादा लाभदायक है।

    कृषि भूमि विकास पैनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि अनेक खेतों में 15-15 वर्षों से पानी भरा पड़ा है और इनमें झींगा पालन हो रहा है। पैनल से ऐसे उदाहरण मिले हैं जब बाटीकार और मुंडकार ने मिलकर जमीन को बेच दिया है। धान लगाना छोड़कर मछली पालन शुरू करना कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसका पता इस बात से भी चलता है कि 1991 में सरकार ने ऐसा करने पर कानूनी रोक लगा दी। सिर्फ पाँच साल से बिना खेती वाली जमीन पर ही मछलीपालन की अनुमति दी जाती है, पर झींगा पालने में लगे लोगों का धंधा इससे नहीं रुका है। हाँ, उन्हें जमीन के मालिक और गाँव के कर्मचारी से झूठा प्रमाणपत्र लेने की जरूरत भर हो गई है।

    शहरीकरण का सिरदर्द

    बढ़ते जनसंख्या घनत्व से भी खजाना भूमि पर दबाव बढ़ा है। गोवा में आबादी मुख्यतः जुआरी-मांडोवी के मैदानी इलाके में है और यहीं खजाना खेत भी हैं। शहरों का विस्तार और विकास तो पूरी तरह खेती वाली इसी जमीन को नष्ट करके हुआ है। गोवा के पूर्व विपक्षी नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रमाकांत खलप कहते हैं कि शहर के योजनाकारों और डेवलपरों ने खजाना को ही खाया है।

    शहरों के विस्तार के साथ ही सड़कों का भी भारी विस्तार हुआ है और इनसे खजाना भूमि की जल विकासी व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। जैसे, कुछ वर्ष पहले बने पणजी बाईपास रोड ने काफी नुकसान पहुँचाया है। खलप कहते हैं, ‘शहरों के आस-पास विस्तार की जो भी योजनाएँ चलती हैं, सबकी मार इसी जमीन पर पड़ती है।’वह बताते हैं कि मापुसा राजमार्ग, कदंब बस पड़ाव और पणजी की अनेक ऊँची इमारतें खजाना जमीन पर ही बनी हैं।

    पर्यावरण में आ रही आम गिरावट का कुप्रभाव भी इन खेतों पर पड़ रहा है। नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में जंगलों की कटाई और खनन के चलते उनके पानी में मिट्टी की मात्रा बढ़ गई है। यह मिट्टी आकर मुहाने वाले खेतों में बैठती है और मानसून के समय ज्यादा जमीन डूबी रहती है।

    शहरों के पास नदियों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है और काफी सारा कचरा बहकर खजाना खेतों में भी पहुँचता है। नौकाओं, ट्रालरों और टैंकरों से होने वाला पेट्रोलियम का रिसाव इस समस्या को और भी बढ़ाता है।

    राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताते हैं, ‘अब मुश्किल यह हो गई है कि गोवा में होने वाली विकास की हर गतिविधि की कीमत खजाना खेतों को देनी पड़ रही है। हम उन्हें बचाने की जितनी इच्छा रखें, जितना शोर मचाएँ, पर इस विकास से जिस पर अब हमारा भी वश नहीं रह गया है, उनकी बर्बादी हो रही है।’पर कोंकण रेलवेे को लेकर पर्यावरणविदों के विरोेध से लोगों का ध्यान अपने इस खजाने की बर्बादी की तरफ भी गया है। यह चेतना क्या रंग लाती है, यह देखना अभी बाकी है।

    (‘बूँदों की संस्कृति’ पुस्तक से साभार)


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    महत्व खोती महत्वाकांक्षी योजनाeditorialFri, 08/17/2018 - 18:10

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    डाउन टू अर्थ, अगस्त 2018

    पीएमएफबीवाईपीएमएफबीवाईदेश भर के किसान केन्द्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को लेकर बहुत कम उत्साहित नजर आ रहे हैं। योजना के चार क्रॉप सीजन बीत चुके हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक किसान लीलाधर सिंह 2016 में इस योजना के लिये नामांकन कराने वाले किसानों के पहले बैच में से एक हैं। हालांकि, उनका नामांकन अपने आप ही हुआ था।

    कृषि लोन उठाने वाले किसान होने के नाते, उन्हें अनिवार्य रूप से पीएमएफबीवाई के तहत लाया गया था। वह कहते हैं, ‘2016 के खरीफ सीजन का प्रीमियम मेरे बैंक खाते से अपने-आप काटा गया था। मुझे बीमा का अब तक एक रुपए नहीं मिला है।’वह इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि अगर उन्हें विकल्प दिया जाये तो वह पीएमएफबीवाई के तहत नहीं आना चाहेंगे।

    अप्रैल 2016 में केन्द्र सरकार ने पीएमएफबीवाई लांच की थी। यह योजना मौसम व फसलों को होने वाले अन्य नुकसान के बदले बीमा देती है। यह क्षेत्र और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के आधार पर फसलों का बीमा करता है। योजना के तहत, किसान खरीफ सीजन में खाद्य फसल और तिलहन के लिये बीमा राशि का 2 प्रतिशत और रबी फसल के लिये 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करते हैं। वास्तविक प्रीमियम दर और किसानों द्वारा देय बीमा दर के बीच का अन्तर राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है।

    इण्डियन काउंसिल फॉर रिसर्च अॉन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (indian council for research on international economic relations - ICRIER) की एक शोधकर्ता प्रेरणा टेर्वे कहती हैं, ‘इस तरह की योजना की सफलता का आकलन इस तथ्य पर निर्भर करता है कि कितने गैर-ऋणी (लोन न लेने वाले) किसान इसमें रुचि रखते हैं क्योंकि उनके लिये यह योजना ऐच्छिक है। उनकी संख्या कम होती जा रही है, जो निश्चित रूप से इस योजना के बारे में अच्छा संकेत नहीं है।’ऐसे किसानों के बीच योजना की शुरुआत के समय काफी हलचल थी लेकिन अब वे इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।

    कर्नाटक राज्य किसान संघ के अध्यक्ष चमारसा माली पाटिल गैर ऋणि किसान हैं जिन्होंने पहले साल के अनुभव के बाद ही योजना का नामांकन त्याग दिया। वह चना और जौ की खेती करते हैं। वह कहते हैं, ‘योजना शुरू होने के बाद मैंने प्रीमियम के तौर पर 6,000 रुपए का निवेश किया था लेकिन अब तक मुझे बीमा की राशि नहीं मिली है। उसके बाद से मैंने किसी भी तरह की कृषि बीमा योजना में निवेश बन्द कर दिया।’

    13 मार्च 2018 में लोकसभा में सरकार की ओर से दिये जवाब से पता चलता है कि इस योजना के प्रति किसानों में कितनी दिलचस्पी कम हुई है। जवाब के मुताबिक, लोन लेने वाले और नहीं लेने वाले, दोनों तरह के किसानों के नामांकन में भारी गिरावट आई है।

    2016-17 में यह संख्या जहाँ 57.48 मिलियन थी, वह घटकर 2017-18 में 47.9 मिलियन हो गई। इनमें से लोन लेने वाले किसानों की संख्या, जो बीमा योजना में अनिवार्य रूप से जोड़े गए, 2016-17 की 43.7 मिलियन से घटकर 2017-18 में 34.9 मिलियन हो गई। सरकार के पास इसका एक व्यावहारिक कारण है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 2016-17 की तुलना में 2017-18 में कृषि ऋण में बहुत कम वृद्धि देखी गई। पिछले वर्ष यह वृद्धि जहाँ 12.4 प्रतिशत थी, वह 2017-18 में सिर्फ 3.8 प्रतिशत हुई। जाहिर है, इससे बीमा का लाभ लेने वाले ऐसे किसानों की संख्या कम हो जाती है।

    योजना की सबसे चिन्ताजनक बात है, लोन न लेने वाले किसानों की संख्या में गिरावट आना। 2016-17 में ऐसे किसानों की संख्या जहाँ 13.8 मिलियन थी, वह 2017-18 में 13 मिलियन तक आ गई। इसका मतलब है कि चमारसा जैसे 0.8 मिलियन लोन न लेने वाले किसानों ने इस अवधि में योजना का लाभ न लेने का फैसला किया है। यह योजना अपने तीसरे वर्ष और 2018 के महत्त्वपूर्ण खरीफ सीजन में प्रवेश कर चुकी है। इसलिये सरकार 2018-19 तक इस योजना के तहत देश के सम्पूर्ण खेतिहर क्षेत्र के 50 प्रतिशत हिस्से को कवर करने के अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर चिन्तित है।

    वर्तमान में, केवल 30 प्रतिशत क्षेत्र ही दायरे में हैं। पिछले दो वर्षों में कुल बीमाकृत क्षेत्र में भी गिरावट आई है। 2016-17 में 56.8 मिलियन हेक्टेयर खेत बीमित थे, वह घटकर 2017-18 में 49.3 मिलियन हेक्टेयर हो गया है।

    किसान बारीकियों से अनजान

    किसान बताते हैं कि क्लेम प्रोसेसिंग में देरी और दावों का भुगतान न होना, दो सबसे बड़ी समस्याएँ हैं, जो उन्हें इस योजना से दूर करती हैं। इस योजना के तहत, पिछले तीन फसल सीजन में किसानों द्वारा किये गए दावों में से केवल 45 प्रतिशत दावों का भुगतान ही बीमा कम्पनियों द्वारा किया गया है। 2017 में इस योजना का मूल्यांकन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने किया था। कैग ने बताया कि इस योजना में शिकायत निवारण तंत्र का गम्भीर अभाव है। अॉडिट कहती है कि सिर्फ 37 प्रतिशत किसान ही इस योजना की बारीकी के बारे में जानते थे। उत्तर प्रदेश के मुबारकपुर गाँव के किसान नेता हरपाल सिंह कहते हैं, ‘मुझे लोने लेने और प्रीमियम कटवाने के लिये बैंक जाना होता था लेकिन क्लेम का भुगतान न होने पर बैंक मुझे उस कम्पनी से सम्पर्क करने के लिये कहता है, जिसे मैं नहीं जानता।’

    इस साल मई में, इस योजना की राष्ट्रीय निगरानी समिति की बैठक के दौरान, सरकार ने स्वीकार किया कि पहले वर्ष में दावा निपटान में सात महीने से अधिक का समय लगा, जबकि दूसरे वर्ष में यह देरी दो महीने की रही। दरअसल, यह समस्या दावों का निपटान करने वाले उस अकेले तंत्र की वजह से है, जिसे क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट्स (crop cutting experiment - CCE) कहते हैं। यह तंत्र ही समस्या को और बढ़ा रहा है। राज्य सरकारें सीसीई से फसल उपज का डेटा जुटाती हैं और बीमा कम्पनियों के पास जमा कराती हैं। इसी के आधार पर, बीमा कम्पनियाँ फसल क्षति का निर्णय लेती हैं और फिर दावा निपटान पर निर्णय लेती हैं। बीमा कम्पनियाँ डेटा मिलने के तीन सप्ताह के भीतर दावों के निपटान के लिये बाध्य हैं।

    पीएमएफबीवाई की सफलता के लिये व्यापक पारदर्शी और भरोसेमन्द सीसीई की आवश्यकता है। आईसीआरआईईआर के पेपर के मुताबिक, 2016-17 में सरकार ने 0.92 मिलियन सीसीई किये थे। जबकि दोनों फसल सीजन के लिये लगभग तीन मिलियन की जरूरत थी। हालांकि, जैसाकि इस योजना की शुरुआत से ही उम्मीद थी, सीसीई को विश्वसनीय और समयबद्ध बनाने के लिये शायद ही कोई निवेश किया गया हो। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी (agriculture insurance company - AIC) एक वरिष्ठ अधिकारी ने डाउन टू अर्थ को बताया, ‘राज्य सरकारों के पास लक्षित हिस्से के आधे हिस्से में भी सीसीई के संचालन करने के लिये जनशक्ति नहीं है।’

    कृषि मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकांश राज्यों ने उपज डेटा भेजने में तीन महीने से अधिक की देरी की है, जबकि झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में डेटा दिया ही नहीं। झारखण्ड और तेलंगाना ने 2016 का खरीफ फसलों के लिये अब तक डेटा नहीं दिया है। लेकिन, जब भी बीमा कम्पनियों के साथ डेटा साझा किया गया है, अक्सर यह उनके और राज्य सरकारों के बीच विवाद की एक बड़ी वजह बना है। विवाद इस बात पर है कि सीसीई के लिये भूखण्ड कैसे चुने जाते हैं और वे कैसे किये जा रहे हैं।

    पीएमएफबीवाई दिशा-निर्देशों के मुताबिक, भूखंड को सैम्पलिंग के लिये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ ही राज्यों ने ऐसा किया है और वह भी केस टू केस आधार पर ऐसा न कर पाने के पीछे वे एक मानक प्रोटोकॉल न होने का हवाला देते हैं। पीएमएफबीवाई के परिचालन दिशा-निर्देशों में, जीपीएस तकनीक के साथ मोबाइल आधारित तकनीक का उपयोग, सीसीई की पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार के लिये अनिवार्य किया गया है लेकिन ज्यादातर राज्यों ने आवश्यक संख्या में स्मार्टफोन नहीं खरीदे हैं।

    एक बार पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते ही सीसीई डेटा की विश्वसनीयता भी सन्देह के घेरे में आ जाती है। महाराष्ट्र के परभणी जिले में करीब 1,000 किसान 20 जून से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीसीई के लिये चुने गए यूनिट का क्षेत्र गलत था। वे केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से मिलने दिल्ली आये थे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले मावोली कदम कहते हैं, ‘एक बड़ी इकाई के चयन ने उपज हानी डेटा में विसंगति पैदा कर दी और इसलिये कम्पनियों ने किसानों के सही दावों को भी अस्वीकार कर दिया।’कृषि मंत्रालय के मुताबिक, असम में 10.10 करोड़ रुपए के दावे लम्बित हैं, क्योंकि राज्य द्वारा प्रदत्त उपज डेटा ग्राम पंचायत स्तर के बजाय राजस्व सर्कल स्तर का था। नेशनल इस्टीट्यूट अॉफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस मैनेजमेंट (national institute of agricultural extension management) के निगरानी और मूल्यांकन निदेशक ए अमरेंद्र रेड्डी कहते हैं, ‘अधिकांश समस्या इसलिये है कि सरकार और बीमा कम्पनियाँ ग्राम स्तर पर सीसीई नहीं कर रही हैं। यह उनकी प्राथमिकता में नहीं है।’

    राज्यों की उदासीनता

    राज्य भी इस योजना में उतनी सहायता नहीं दे रहे हैं, जितनी उनसे अपेक्षा की जाती है। शुरुआत से ही कई राज्य भारी वित्तीय भार का हवाला देते हुए, बीमा कम्पनियों को भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम में अपने हिस्से का नियमित भुगतान नहीं कर रही है। जब तक राज्य सरकार भुगतान नहीं करती, तब तक केन्द्र सरकार भी अपने हिस्से का भुगतान नहीं करती।

    इस वजह से बीमा प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होती। यह इस योजना की शुरुआत के बाद से ही एक मुद्दा रहा है। 24 राज्यों में से 10 राज्यों ने 2017 के खरीफ सीजन के लिये अपना हिस्सा नहीं दिया है। उदाहरण के लिये बिहार ने खरीफ 2017 के लिये प्रीमियम शेयर का भुगतान करने की तुलना में अपनी खुद की योजना शुरू करना पसन्द किया। नतीजतन पीएमएफबीवाई के तहत इस सीजन के लिये बिहार के किसी भी किसान को क्लेम नहीं दिया गया।

    खरीफ 2016 और रबी 2016-17 के दावे भी अभी लम्बित हैं। पंजाब ने पीएमएफबीवाई को खारिज कर दिया है और अपनी योजना लांच की है। राज्यों की एक आम शिकायत है कि पीएमएफबीवाई उनके किसानों के लिये अच्छा नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा ‘यह केवल बीमा कम्पनियों के खजने को भर रहा था।’टेर्वे कहती हैं, ‘राज्य समय पर सब्सिडी नहीं देते, इसलिये दावों का निपटान भी सही समय पर नहीं किया जाता। फिर राज्य कहते हैं कि वे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं और तब अगले फसल मौसम के लिये सब्सिडी में देरी कर देते हैं।’

    योजना के तहत अनुमानित प्रीमियम की उच्च लागत राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के लिये एक प्रमुख मुद्दा बन रही है। यह पहले से ही केन्द्रीय कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के लगभग एक तिहाई हिस्से के लिये जिम्मेदार है। कई राज्यों का कहना है कि उनके वार्षिक कृषि बजट का 40 प्रतिशत तक प्रीमियम खाते में चला जाता है। खरीफ 2015 में अनुमानित प्रीमियम दरों में बढ़ोत्तरी हुई है।

    खरीफ 2015 में बीमित राशि का प्रीमियम 11.6 प्रतिशत था जो खरीफ 2016 में 12.5 प्रतिशत हो गया। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2016 के लिये, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिये अनुमानित प्रीमियम दर 43 प्रतिशत और 33.5 प्रतिशत थीं।

    यह तब है, जब बीमित क्षेत्रों में वृद्धि के साथ प्रीमियम कम होने की उम्मीद थी। लेकिन अब, कम कवरेज के कारण आगे इसके और बढ़ने की उम्मीद है। मुख्य रूप से यह दो कारणों से है- बीमा कम्पनियों द्वारा री-इंश्योंरेंस की बढ़ती आउटसोर्सिंग और बीमा कम्पनियों द्वारा बोली लगाने के लिये राज्यों द्वारा देरी से अधिसूचना जारी करना।

    पीएमएफबीवाई दिशा-निर्देशों का कहना है कि अधिसूचना क्रॉप सीजन के शुरू होने के कम-से-कम एक महीने पहले जारी होनी चाहिए। हालांकि, ऐसा हो नहीं रहा है।

    खरीफ 2018 के मामले में, जिसकी बुआई जुलाई में शुरू होती है, केवल गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने 13 जून तक अधि सूचना जारी की थी। बीमा कम्पनियों के लिये निविदा प्रक्रिया जारी करने में देरी का मतलब प्रीमियम दर का उच्च होना है। पिछले अनुभव बताते हैं कि राज्यों ने 2016 में अप्रैल और मई में यह प्रक्रिया शुरू की थी। उन्हें 4 से 9 प्रतिशत के बीच अनुमानित दर प्राप्त हुई। लेकिन बिहार गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों ने देर से निविदा प्रक्रिया शुरू की और उन्हें 20 प्रतिशत प्रीमियम दर मिला।

    राज्यों द्वारा अधिसूचना में देरी से समस्या और बढ़ी है, क्योंकि बीमा कारोबार मूल रूप से बदल गया है। एआईसी के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, ‘ज्यादातर बीमा कम्पनियाँ अपने जोखिम को री-इंश्योरेंस कम्पनियों को स्थानान्तरित कर देती हैं पहले जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ने 50 प्रतिशत से अधिक री-इंश्योरेंस किया था। हालांकि, अब विदेश में बैठे री-इंश्योरेंस से ये काम थोक में किया जा रहा है।

    राज्यों द्वारा असामयिक अधिसूचना और देरी से सब्सिडी भुगतान से री-इंश्योरेंस का विश्वास कम होता है। इसलिये, वे बहुत अधिक प्रीमियम दर बताते हैं।’
    13 जून 2018 को पीएमओ में स्टॉक टेकिंग बैठक में भी इस बात को स्वीकार किया गया था। एआईसी के अधिकारी कहते हैं, ‘कई राज्य एक ही सीजन में फिर से निविदा जारी करते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है। इसके अलावा, हर फसल मौसम में बोली लगाने की बजाय, इसे तीन साल में एक बार किया जाना चाहिए, ताकि कम्पनियों को ग्राम स्तर पर आधारभूत संरचना बनाने के लिये आत्मविश्वास मिल सके।’

    नजरों का धोखा है एमएसपी में इजाफा

    केन्द्र सरकार ने 4 जून को खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (minimum support price - MSP) बढ़ा दिया। इसी के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) सरकार ने दावा किया कि उसने लागत का डेढ़ गुणा एमएसपी बढ़ाकर स्वामीनाथन आयोग की एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश को पूरा कर दिया है। घोषित मूल्य को गौर से देखने पर पता चलता है कि स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार मूल्य नहीं बढ़ाएँ गए हैं।

    लागत की गणना के दो तरीके हैं। पहले में बीज की लागत, श्रम (मानवीय, पशु और मशीन), उर्वरक, खाद, कीटनाशक और अन्य लागतों को शामिल किया जाता है। जिसे ए-2 कहा जाता है। इसमें पारिवारिक श्रम (एफएल) भी जोड़ा जाता है। दूसरे फॉर्मूले में ए-2+ एफएल में जमीन का किराया और जमीन का ब्याज जोड़ा जाता है। इसका जोड़ अन्तिम लागत यानी सी-2 कहलाएगा। किसानों की माँग है कि एमएसपी अन्तिम लागत का डेढ़ गुणा होना चाहिए जिसकी सिफारिश स्वामीनाथन आयोग ने भी की थी। यह एमएसपी ए-2 और एफएल का जोड़ नहीं बल्कि सी-2 होना चाहिए। पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि एमएसपी में भूमि का किराया शामिल किया गया है लेकिन डाउन टू अर्थ की गणना दूसरी ही तस्वीर दिखाती है।

    उदाहरण के लिये चावल को ही लीजिए। सरकार की घोषणा के मुताबिक, आम चावल पर 200 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है और अब इसका एमएसपी 1750 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निकाय कमिशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस (commission for agricultural costs and prices - CACP) के अनुमान के मुताबिक, 2018-19 में सी-2 फॉर्मूले के तहत चावल की उत्पादन लागत 1560 रुपए प्रति क्विंटल होगी। अगर इसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 1.5 गुणा उत्पादन लागत जोड़ दी जाएँ तो वह 2340 रुपए प्रति क्विंटल बैठेगी। सरकार ने जो एमएसपी घोषित की है वह इससे 590 रुपए कम है।

    अरहर का मामला भी इससे बहुत अलग नहीं है। सी-2 फॉर्मूले के मुताबिक, 2018-19 में इसकी उत्पादन लागत 4981 होगी और इसलिये एमएसपी 7471.5 रुपए होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसकी एमएसपी 5676 रुपए प्रति क्विंटल ही की है। स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के मुताबिक, अरहर की एमएसपी 1796.5 रुपए कम है।

    डाउन टू अर्थ ने सी-2 फॉर्मूले के मद्देनजर सभी फसलों 14 फसलों की लागत डेढ़ गुणा मूल्य की गणना की है। हमने पाया कि किसी भी फसल का एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के सी-2 फॉर्मूले के मुताबिक उत्पादन लागत का डेढ़ गुणा नहीं है। घोषित एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले के बीच मूल्य का अन्तर 36 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 2830.5 रुपए प्रति क्विंटल तक है।

    दूसरी तरफ सरकार ने केवल चुनिन्दा कृषि उत्पाद को ही एमएसपी में शामिल किया है। कहने को तो सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएँ और रणनीतियाँ हैं जिनसे बाजार के उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने के दावे किये जाते हैं। केन्द्र और राज्य सरकार की करीब 200 योजनाएँ लागू हैं जिनसे मौसम की अनियमितताओं आदि से बचाने की कवायद की जाती है। लेकिन कोई भी योजना 10 प्रतिशत किसानों को भी कवर नहीं करती। एमएसपी भी 94 प्रतिशत किसानों को कवर नहीं करता और इस बात की भी कोई गांरटी नहीं है कि जो किसान इसके तहत कवर हैं, उन्हें फायदा ही हो।

     

     

     

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    बरसाती पानी में छुपा है बीहड़ों का इलाज

    editorialThu, 08/23/2018 - 15:26

    बीहड़ में तब्दील होती उपजाऊ जमीनबीहड़ में तब्दील होती उपजाऊ जमीन (फोटो साभार - आईएएस अभियान)मिट्टी के कटाव का सबसे बदनुमा चेहरा यदि कहीं दिखता है तो वह बीहड़ में दिखाई देता है। बरसाती पानी से कटी-पिटी धरती ऊबड़-खाबड़ तथा पूरी तरह उद्योग, बसाहट या खेती के लिये अनुपयुक्त होती है। दूर से ही पहचान में आ जाती है। भारत में उन्हें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में देखा जा सकता है। इस लेख में केवल मध्य प्रदेश के बीहड़ों की सुधार, पुनर्वास और बरसाती पानी की मदद से उपचार का विवरण उपलब्ध है। उपचार सुझाव की सूरत में है।

    मध्य प्रदेश के लगभग सात लाख हेक्टेयर इलाके में बीहड़ हैं। हर साल उनका विस्तार हो रहा है। मध्य प्रदेश के चम्बल, ग्वालियर और सागर संभाग में बीहड़ की समस्या है। ग्वालियर संभाग के ग्वालियर जिले की एक लाख 10 हजार हेक्टेयर, दतिया जिले की 26 हजार हेक्टेयर, गुना और अशोकनगर जिलों की एक लाख हेक्टेयर और शिवपुरी जिले की लगभग 26 हजार हेक्टेयर भूमि बीहड़ प्रभावित है।

    सागर सम्भाग के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह जिले में यह समस्या एक लाख हेक्टेयर के आँकड़े को पार कर चुकी है। बीहड़ बनने के कारण कस्बे, गाँव, वहाँ की जमीन और लाखों ग्रामीण तथा इंफ्रास्ट्रक्टचर प्रभावित होते हैं। विभिन्न कारणों से, मध्य प्रदेश में पाये जाने वाले बीहड़ों में सबसे अधिक प्रसिद्ध बीहड़ चम्बल कछार के हैं।

    चम्बल कछार के बीहड चम्बल और उसकी सहायक नदियों (क्वारी, आसन, सीप, वैशाली, कूनों, पार्वती, सांक इत्यादि) की घाटियों में स्थित हैं। अकेले चम्बल सम्भाग की 16.13 लाख हेक्टेयर जमीन बीहड़ में तब्दील हो चुकी है। साइंस सेंटर, ग्वालियर के सर्वेक्षण से पता चला है कि भिंड और मुरैना जिलों में पिछले 30 सालों में बीहड़ क्षेत्र में 36 प्रतिशत से भी अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है। अनुमान है कि अगले सौ सालों में मध्य प्रदेश का बीहड़ प्रभावित इलाका लगभग 14 लाख हेक्टेयर हो जाएगा।

    चम्बल के बीहड़ों के सुधार और पुनर्वास के लिये पिछली सदी से प्रयास जारी हैं। सबसे पहले ग्वालियर रियासत के जमाने में प्रयास किये गए। आजादी के बाद मध्य भारत और फिर सन 1956 के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में काम किया। कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं ने भी कोशिश की।

    कृषि विभाग ने बीहड़ों के शीर्ष पर स्थित खेतों से बरसाती पानी की सुरक्षित निकासी के लिये पेरीफरल बंड (Bund on the periphery of the field) तथा पक्के आउटलेट बनाए। इसके अलावा वनीकरण और गली प्लग बनाने का भी काम हुआ। इन कामों के असर से केवल उपचारित क्षेत्र में बीहड़ों का बनना रुका पर कुछ साल के बाद ही उपचारित क्षेत्र में पानी ने आउटलेट के बगल की भूमि को काट दिया। पीछे विकसित होता बीहड़, खेत को खा गया। व्यवस्था अनुपयोगी हो गई। वनीकरण और गली प्लग का काम भी अस्थायी सिद्ध हुआ।

    वन विभाग ने पिछली सदी में हेलीकॉप्टर से बीहड़ की जमीन पर बीजों का छिड़काव किया था। उम्मीद थी जंगल का विकास बीहड़ बनने को रोक देगा। उन्होंने हवाई छिड़काव में मुख्यतः प्रोसोपीस जुलिफ्लोरा (prosopis juliflora), अकासिया केटेचु (acacia catechu), अकासिया लियोकोप्लोआ (acacia leucophloea), केनेरा, केलामस (canara calamus), लेगूमस (legumes), कुछ खास किस्म के घास और करील जैसी प्रजातियों का उपयोग किया था। जमीन के स्थायित्व के लिये विभाग ने 13 मीटर के अन्तराल पर कन्टूर ट्रेंच और उचित स्थानों पर गली प्लग (gully plug) भी बनाए थे। इस प्रयास की उन दिनों खूब चर्चा हुई थी। खूब सराहा भी गया था पर उसके परिणाम टिकाऊ सिद्ध नहीं हुए। कई जगह जंगल पनपा ही नहीं।

    ग्वालियर रियासत, कृषि विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जो रणनीति अपनाई गई उसका लक्ष्य सीमित स्थानों पर भूमि कटाव रोकना और वनीकरण था। स्थानीय किसान उस रणनीति से असहमत था। वह बीहड़ की भेंट चढ़ी जमीन को वापस चाहता है। वहीं या उसके आसपास। सरकारी अमले और किसानों की सोच में अन्तर था। इसी कारण उन प्रयासों में समाज की भागीदारी का लगभग अभाव था।

    भिंड और मुरैना जिलों की बीहड़ को भेंट चढ़ी अधिकांश जमीन किसानों की निजी पुस्तैनी जमीन है। इस कारण, बीहड़ में तब्दील हुई उस पुस्तैनी जमीन से उन्हें स्वाभाविक लगाव है पर बीहड़ बनने की प्रक्रिया ने उन्हें खेत छोड़ने और पलायन के लिये मजबूर किया। जैसे-जैसे उनके खेत खराब हुए वे ऊपरी इलाकों में बसते चले गए। बीहड़ की भेंट चढ़ी जमीन की टीस अभी भी उनकी स्मृति में है।

    सरकारी हल्कों में जब भी बीहड़ों को खेतों में बदलने की बात होती है वह अकसर समतलीकरण पर जाकर समाप्त होती है। कहा जाता है कि चूँकि बीहड़ बहुत बड़े इलाके में फैले हैं और उनका भूगोल जटिल है इसलिये समतलीकरण के काम को मशीनों से करना होगा। वह काम बेहद खर्चीला है। बजट की कमी है। उच्च प्राथमिकता का अभाव है। इसी कारण बीहड़ों का काम सामान्यतः हाथ में नहीं लिया जाता। इसके अलावा बीहड़ों के सुधार की जो सरकारी मार्गदर्शिका है वह नए सोच या अभिनव प्रयोग की राह में सबसे बड़ी रुकावट है।

    आमतौर पर शासकीय विभाग, बीहड़ों के काम को, उस मार्गदर्शिका के अनुसार, मिट्टी के संरक्षण से जोड़कर देखता है। इसलिये बीहड़ से जुड़ी हर योजना में खेत को बचाने के लिये मिट्टी को कटने से रोकने पर ही ध्यान दिया जाता है। वही योजना का केन्द्र बिन्दु होता है। सारा काम उसी के आसपास होता है। इस बात पर यदि गम्भीरता से चिन्तन किया जाये तो धीरे-धीरे लगने लगता है कि हम बीहड़ों के सुधार की नहीं अपितु उनको बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी कारण, सरकारी अमला मिट्टी के कटाव को रोकने की अवधारणा पर काम करता है वहीं कुदरत, मिट्टी के कटाव को रोकने वाले मानवीय प्रयास को अपने काम में नाजायज रोड़ा मानती है।

    समस्या का तीसरा पक्ष किसान है जो वनीकरण, फलदार वृक्ष या चारागाह को प्राथमिकता नहीं देता। वह, अपनी जमीन की वापसी चाहता है। इस स्थिति में आवश्यकता है किसान को केन्द्र में रखकर उस रणनीति को तलाशने की है जो कुदरत के कायदे-कानूनों का सम्मान करने के साथ-साथ समाज की आवश्यकता को भी यथासम्भव पूरा करती हो। इसी बात को कम-से-कम शब्दों में कहा जाये तो मामला केवल खेत वापसी का है। अब बात जमीन की बीमारी और बरसाती पानी द्वारा बीहड़ों के इलाज की।

    बरसात के पानी द्वारा मिट्टी काटने से बीहड़ बनते हैं। बरसाती पानी उस मिट्टी को बहाकर आगे ले जाता है और उसके छोटे से हिस्से को कछार में अलग-अलग जगह जमा करता है। इसका अर्थ है कुदरत, नदी के कछार में मिट्टी को काटने और मिट्टी को जमा करने का काम करती है। अर्थात उपर्युक्त दोनों काम कुदरती हैं और नदी की जिम्मेदारी है।

    उल्लेखनीय है कि भूमि कटाव और जमाव की जगह का फैसला भी कुदरत करती है। इस हकीकत का अर्थ है कि नदी घाटी में मिट्टी को जमा करने के काम को बढ़ावा देकर उपयुक्त स्थानों पर अलग-अलग साइज के खेत विकसित किये जा सकते हैं। इस प्रकार का काम कुदरत कर भी रही है। उसके चिन्ह कछार में नदी मार्ग के दोनों ओर दिखाई भी देते हैं।

    सर्वे आफ इण्डिया की टोपोशीट (Toposheet of Survey of India) में भी उन्हें पहचाना जा सकता है। इस हकीकत को ध्यान में रखकर आवश्यकता है कि उपयुक्त स्थानों पर खेत विकसित करने की रणनीति पर काम किया जाये। मिट्टी के कटाव और जमाव को बढ़ावा दिया जाये। छोटे-छोटे खेत विकसित कर इस काम को अंजाम देने के लिये बरसात का पानी उपयोग में लाया जाये। यही समाज की चाहत है। यही है कुदरत के कायदे-कानूनों का सम्मान। यही है समाज की समस्या का समाधान। यही है बरसाती पानी की मदद से बीहड़ों का इलाज। यह फिलासफी अपनाई जा सकती है।

     

     

     

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    पानी को सियासी हथियार बनाना है खतरनाक editorialThu, 08/23/2018 - 18:21

    Source
    अमर उजाला, 23 अगस्त 2018

    भारतीय नदी जल विवादनभारतीय नदी जल विवाद (फोटो साभार - सीडब्ल्यूसी)आन्तरिक जल विवाद भविष्य में भारत के लिये गम्भीर चिन्ता का विषय हो सकते हैं जिसकी चेतावनी लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व केन्द्रीय जल आयोग दे चुका है। आयोग ने कहा था कि पानी की सियासत देश के संघवादी ढाँचे के लिये खतरा पैदा कर रही है। भारत की प्रमुख नदियाँ- सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि विवाद का विषय रही हैं। नदियों से जुड़े अन्तरराष्ट्रीय जलमार्ग भले ही ज्यादा ध्यान आकृष्ट करते हैं लेकिन इनसे सम्बन्धित आन्तरिक जल विवाद को नजरअन्दाज किया जाना परेशानी पैदा कर सकता है।

    जल विवाद देश की कानून-व्यवस्था के साथ राजनीतिक व्यवस्था को भी अस्थिर कर सकता है। इसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं। कुछ समय पूर्व दिल्ली के नजदीक, प्रदर्शनकारियों के कब्जे से एक नहर को मुक्त कराने के लिये सेना का इस्तेमाल करना पड़ा था। भारत की प्रौद्योगिकी राजधानी बंगलुरु को बन्द रखने के लिये आईटी कम्पनियों को मजबूर किया गया, दंगे भड़के और पड़ोसी राज्य के राजनेताओं के पुतले जलाए गए।

    ये संघर्ष देश में क्षेत्रीय राजनीति की भावना को पुख्ता कर रहे हैं जिनका मूल कारण जल विवाद है। ये क्षेत्रीयता की भावना को भी बढ़ावा दे रहे हैं जो देश के भविष्य के लिये अच्छा नहीं है। बेशक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने कई चुनौतियाँ हैं लेकिन देश में चल रहे अन्तरराज्यीय जल विवाद और इनसे सम्बन्धित संघर्ष को खत्म करने के लिये उन्हें इसे अपनी कार्य-सूची में प्रमुख स्थान देना ही होगा।

    वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसे अन्तरराष्ट्रीय जल विवाद नीति-निर्माताओं और मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हैं, जबकि अन्तरराज्यीय जल विवाद निश्चित रूप से भारत के विकास को जोखिम में डालते हैं। हालांकि भारत और उसके पड़ोसियों के बीच निकट भविष्य में पानी को लेकर युद्ध का खतरा कम है, लेकिन आन्तरिक जल विवाद भार