सारांश

गंगा नदी, भारतवर्ष की एक प्रमुख एवं पवित्रतम नदी है। गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों से सम्बंधित उपयोगी जानकारियाँ उदाहरणतः बेसिन का जलविज्ञान, जल उपलब्धता, जल उपयोग, पर्यावरणीय प्रवाह, जल गुणवत्ता, जलीय और स्थलीय वनस्पतियों, जीवों, प्राकृतिक संसाधनों, पारिस्थितिक विशेषताओं आदि विषयों के साथ-साथ बेसिन के अंतर्गत भूमि उपयोग, भू-आच्छादन, वन्य जीवन, जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति आदि की विशिष्ट सूचनाएं पुस्तकों, लेखों, वेबसाइटों, वीडियो आदि के रूप में उपलब्ध हैं परन्तु इन जानकारियों के किसी एक विशिष्ट स्वरुप में उपलब्ध न होने के कारण विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में प्रयोग हेतु उनको प्राप्त करने में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अतः यह आवश्यक है कि उपलब्ध सूचनाओं का संकलन एक स्थान पर करके उसे जनमानस के उपयोग हेतु सरल स्वरुप में प्रस्तुत किया जाए।

विगत वर्षों से, देश में विभिन्न विषयों के प्रचार एवं प्रसार हेतु कई वेब आधारित सूचना तंत्र विकसित किए जा रहे हैं। ये सूचना तंत्र उपलब्ध सूचना प्रणाली को जनमानस तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं परिणामस्वरुप जनमानस द्वारा ये वेब आधारित सूचना तंत्र स्वीकारणीय सिद्ध हुए हैं। इसी क्रम में गंगा बेसिन में उपलब्ध बहुआयामी सूचनाओं को जनमानस को उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा गंगाकोश नामक एक वेब-आधारित सूचना तंत्र विकसित किया गया है, जिसके द्वारा गंगा नदी से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं को जनमानस तक पहुंचाने का एक प्रयास किया गया है। यह विश्वास है कि यह सूचना तंत्र, इस क्षेत्र में कार्यरत अभियंताओं, वैज्ञानिकों, स्वयंसेवी संगठनों आदि के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

Abstract

The Ganga is the most sacred as well as one of the most exploited rivers of India. There is a plethora of information available on the river Ganga in the form of books, logs, articles, websites, videos etc. The information includes a vast array of topics including hydrology, tributaries, water uses, and environmental features such as river water quality, aquatic and terrestrial flora/fauna, natural resources, ecological characteristics, sensitive environmental components and more. With such a vast geographical extent with varied climate, land use land cover, wildlife, demography and socio-economic situation in the entire Ganga Basin, tapping information for resource planning, R&D activities is a herculen task as most of the information about this famous river is in a scattered form and reproduced from unverified sources.

Over the years, portals have become popular in the information system community. A number of web portals on various themes are being developed in the country. Recognizing the multi-dimensional information in the Ganga basin, ‘Gangakosh’ is a step in this direction to develop a web-based information portal where variety of information on Ganga basin are being uploaded and maintained at National Institute of Hydrology, Roorkee. It is believed that Gangakosh web portal will be beneficial for Engineers, Scientists and NGO’s working in water sector.

Key words: Ganga, Portal, Web

1.0 प्रस्तावना

गंगा नदी, जो भारत के लगभग एक तिहाई भौगोलिक क्षेत्र को सिंचित करती है, देश की एक प्रमुख एवं पवित्रतम नदी है। गंगा नदी को जनमानस द्वारा गंगा माता या गंगा जी जैसे सम्मानीय नामों से जाना जाता है। गंगा नदी के अन्य पर्याय विष्णुपदी, देवनदी, सुरसरी, त्रिपथगा, जहानवी, भागीरथी, इत्यादि हैं। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, रामगंगा, सोन, घाघरा, गोमती, टोंस, कोसी, गंडक, महानंदा इत्यादि प्रमुख हैं।

गंगा नदी का आवाह क्षेत्र भारत, नेपाल, तिब्बत, एवं बांग्लादेश में स्थित है। इसका उष्म समुद्र तल से 7,010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद के निकट उत्तरी अक्षांश 22030’ से 31030’ तथा पूर्वी देशांतर 73030’ से 89000’ पर गौमुख नामक स्थल पर से होता है । यहाँ पर गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी में अलकनंदा नदी के मिलने के पश्चात यह नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का कुल क्षेत्रफल 1,086,000 वर्ग किलोमीटर है तथा वार्षिक निस्सरण 16,650 घनमीटर/सेकंड तथा सतही जल संभाव्य 525 बिलियन घन मीटर है। गंगा नदी पर निर्मित जल संसाधन परियोजनाओं में गंगा नहर तंत्र, यमुना नहर तंत्र, टिहरी बांध, लखवार बांध, तपोवन विष्णुगाढ़ परियोजना, रामगंगा बहूद्देशीय परियोजना, रिहंद बांध, जमरानी बहूद्देशीय परियोजना, राजघाट परियोजना, हलाली बांध, गांधीसागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, चंबल घाटी परिय¨जना, ओबरा बांध, रामसागर बांध, माताटीला बांध, पार्बती बांध इत्यादि प्रमुख हैं।

गंगा नदी बेसिन का वृहित भौगोलिक क्षेत्रफल, परिवर्तनीय जलवायु, जल विज्ञान, जल उपलब्धता, जल उपयोग, पर्यावरणीय प्रवाह, जल गुणवत्ता, जलीय और स्थलीय वनस्पतियों, जीवों, प्राकृतिक संसाधनों, पारिस्थितिक विशेषताओं, संवेदनशील पर्यावरणीय घटकों पर की जाने वाले अनुसंधानीय गतिविधियाँ गंगा बेसिन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती हैं। गंगा बेसिन के उपयुक्त प्रबंधन के लिए क्षेत्र में होने वाले विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यों की नवीनतम जानकारियों की उपलब्धता आवश्यक है। राज्य एवं केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संस्थानों एवं विभिन्न गैर-शासकीय संस्थाओं के द्वारा गंगा नदी बेसिन से सम्बंधित वृहित जानकारियों का एकत्रीकरण एवं संकलन किया जा रहा है। गंगा नदी बेसिन से सम्बंधित भूमि उपयोग, भू-आच्छादन, वन्य जीवन, जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति से सम्बंधित विभिन्न सूचनाएं भिन्न-भिन्न पुस्तकों, लेखों, वेबसाइटों, वीडियो आदि स्वरूपों में उपलब्ध है। तथापि गंगा बेसिन से सम्बंधित इस वृहित जानकारी की उपलब्धता का संकलन किसी एक विशिष्ट स्वरुप में न होने के कारण विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में प्रयोग की आवश्यकता हेतु आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध होने के पश्चात भी उनको प्राप्त करने में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अतः यह आवश्यक है कि उपलब्ध सूचनाओं का संकलन एक स्थान पर करके उसे जनमानस के उपयोग हेतु सरल स्वरुप में प्रस्तुत किया जाए।

विगत वर्षों से, देश में विभिन्न विषयों के प्रचार एवं प्रसार हेतु कई वेब आधारित सूचना तंत्र विकसित किए जा रहे हैं। ये सूचना तंत्र उपलब्ध सूचना प्रणाली को जनमानस तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं, परिणामस्वरुप जनमानस द्वारा ये वेब आधारित सूचना तंत्र स्वीकारणीय सिद्ध हुए हैं । इसी क्रम में गंगा बेसिन में उपलब्ध बहुआयामी सूचनाओं को जनमानस को उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा गंगाकोश नामक एक वेब-आधारित सूचना तंत्र विकसित किया गया है, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वेब-आधारित सूचना तंत्र की सहायता से गंगा नदी से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं को जनमानस तक पहुंचाने का एक प्रयास किया गया है। यह विश्वास है कि राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा निर्मित यह वेब-आधारित सूचना तंत्र, इस क्षेत्र में कार्यरत अभियंताओं, वैज्ञानिकों, स्वयंसेवी संगठनों आदि के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

2.0 वेब-आधारित सूचना तंत्र-उपलब्ध सूचनाओं के प्रचार एवं प्रसार की आधुनिक तकनीक

वेब-आधारित सूचना तंत्र को एक वेब अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध महत्वपूर्ण सूचनाओं को अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध कराने तक एकीकृत रूप से प्रस्तुत करने हेतु उपयुक्त मार्ग प्रदान करना है। वेब-आधारित सूचना तंत्र विभिन्न विषयों एवं अनुप्रयोगों को उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीकृत सेवा प्रदान करते हैं। वेब-आधारित सूचना तंत्र के विकास के परिणामस्वरूप उपलब्ध सूचनाओं के सहभाजन में नवीन संभावनाएं विकसित हुई है। वेब-आधारित सूचना तंत्र के उपयोग द्वारा उपलब्ध सूचनाओं के प्रसार से होने वाले मुख्य लाभ निम्नवत है।

• सूचनाओं के प्रचार एवं प्रसार हेतु स्वतंत्र तंत्र
• उपयोग हेतु संस्थापित किये जाने की आवश्यकता नहीं
• न्यूनतम अनुरक्षण की आवश्यकता
• विश्व के किसी भी भाग से किसी भी समय शीघ्र उपलब्धता
• वृहित सूचनाओं की संरचनात्मक रूप में उपलब्धता

विगत वर्षों से, देश में विभिन्न विषयों के प्रचार एवं प्रसार हेतु निर्मित सूचना तंत्र जनमानस में अत्यधिक लोकप्रिय हुए हैं।

3.0 गंगाकोश सूचना तंत्र का अभिकल्पन एवं विकास

गंगकोश सूचना तंत्र प्रणाली का उद्देश्य उपलब्ध सूचनाओं को सूचना भंडार प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करना है। तंत्र की संरचना और इसके विकल्पों को चित्र-1 में दर्शाया गया है। गंगाकोश सूचना तंत्र को विकसित करने के लिए वल्र्ड वाइड वेब (WWW) तकनीक का उपयोग किया गया है। वल्र्ड वाइड वेब (WWW) तकनीक हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली पर आधारित है। इसमें अरेखीय, लचीले रूप से सम्बद्ध HTML (हाइपर टेक्स्ट मीडिया लैंग्वेज) प्रलेख होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के WWW पिंडों को अंतःस्थापित किया जा सकता है। वल्र्ड वाइड वेब इंटरेक्टिव घटकों के साथ-साथ मल्टी-मीडिया ऑब्जेक्ट्स जैसे वीडियो और ऑडियो को एकीकृत करने की अनुमति देता है। इस प्रकार वल्र्ड वाइड वेब (WWW) तकनीक, सूचना प्रस्तुति, प्रलेखन और विनिमय एवं साझाकरण के लिए नई संभावनाएं और सुविधाएँ प्रदान करता है।

गंगाकोश सूचना तंत्र को HTML और जावा भाषा में विकसित किया गया है, जो हाइपरटेक्स्ट सूचनाओं को प्रस्तुत करने की एक उपयुक्त तकनीक है। इसकी सहायता से हाइपरटेक्स्ट अनुप्रयोगों को सरलता के साथ ब्राउज़ किया जाना संभव है। इस लिंक के चयन से ब्राउज़र संबंधित दस्तावेज़ को सम्बंधित कंप्यूटर सिस्टम पर प्रदर्शित करता है, भले ही वह दस्तावेज़ हजारों मील दूर किसी अन्य कंप्यूटर सिस्टम पर उपलब्ध हो।

गंगाकोश सूचना तंत्र के अंतर्गत वेब-आधारित सूचना तंत्र का उपयोग विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संबंधित जानकारी को एकत्रित करके उन्हें एक ही प्रणाली में एक साथ विलय करने के लिए किया गया है। यह सूचना तंत्र एक व्यापक, विश्वसनीय, उपयोगकर्ता के अनुकूल और सरलता से सुलभ सूचना प्रणाली है। सूचना में स्थानिक सूचनाओं के साथ-साथ बांध स्थलों, प्रमुख नदी उप घाटियों, प्रमुख सहायक नदियों आदि से सम्बंधित विशिष्ट आंकड़े सम्मिलित हैं। सूचना तंत्र में उपयोग किया गया मॉड्यूलर तंत्र समय≤ पर उपलब्ध नवीनतम सूचनाओं को सरलता से सूचना तंत्र में सम्बद्ध करने की अनुमति देता है।

गंगाकोश सूचना तंत्र के अंतर्गत, गंगा बेसिन से संबंधित सूचनाओं के सारांश को तालिकाओं और आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन सूचनाओं में गंगा बेसिन/उप-बेसिन स्तर के विषयगत नक्शे और संबंधित जानकारियां जैसे स्थलाकृति, नदी उप बेसिन, जलवायु, जल संसाधन उपयोग, सम्मिलित हैं। गंगाकोश सूचना तंत्र के अंतर्गत उपलब्ध सूचनाओं को जल के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति आदि मांगों की पूर्ति हेतु उपयोग किया जा सकता है। गंगाकोष को साइट ‘‘प्वाइंट एंड क्लिक’’ नेविगेशन का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह तंत्र विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध बेसिन/उप-बेसिन स्तर पर A4 पैमाने पर विषयगत मानचित्रों के साथ-साथ अन्य सूचनाओं को सारणियों एवं चित्रों के रूप में उपयोगकर्ता तक पहुंचाने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता किसी भी वेब आधारित ब्राउजर की सहायता से इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। मुख्य और ड्रॉप डाउन मेनू उपयोगकर्ता को तन्त्र के सरल उपयोग में सहायता प्रदान करता है।

4.0 विशिष्टताएं

• विभिन्न स्रोतों से विविध जानकारी का एकीकरण।

• आवश्यकताओं में परिवर्तन को समायोजित करने के लिए समय के साथ विस्तार के लिए सरलतम संरचना।

• विषयगत मानचित्र एवं से संबंधित जानकारी की वेब के माध्यम उपयोगकर्ता हेतू सरल और अनुकूल प्रस्तुति।

• मानचित्रण तकनीक के प्रयोग द्वारा गंगा बेसिन से संबंधित जानकारी का मानचित्रों, तालिकाओं, ग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुतीकरण।

• सॉफ्टवेयर, आंकड़ों में बिना अतिरिक्त व्यय किये आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किये जाने की सरल उपलब्धता।

• नवीनतम सूचनाओं की उपलब्धता हेतु निरंतर नवीनीकरण।

5.0 विषयगत सामग्री

गंगाकोश सूचना तंत्र से सम्बद्ध विषय सामग्री को सारणी-1 एवं सारणी-2 में प्रदर्शित किया गया है।

6.0 परिणाम

• सिस्टम के बीटा संस्करण को संस्थान की वेबसाइट (www.nihroorkee-gov-in) पर प्रदर्शित किया जा रहा है ।

• पोर्टल के कुछ स्क्रीन शॉट्स नीचे दर्शाए गए हैं।

7.0 निष्कर्ष

गंगा बेसिन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से गंगाकोष का विकास किया जा रहा है। इस पोर्टल द्वारा गंगा से संबंधित सूचनाओं को विश्व के किसी भी भाग से शीघ्रतापूर्वक प्राप्त किया जा सकेगा। यह गंगा से संबंधित जानकारी को अधिक संरचनात्मक रूप में उपलब्ध कराएगा। आशा है कि यह प्रणाली गंगा के अनुसंधान, संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक होगी।

पोर्टल का ऑफलाइन संस्करण सीडी पर भी उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर इस प्रकार की प्रणाली काफी सहायक सिद्ध होगी। गंगाकोश के प्रयासों का अंतिम लाभ वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर और नए विचारों/नवाचारों के प्रसार द्वारा सार्वजनिक राय बनाने के माध्यम से गंगा नदी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में सभी हितधारकों के सार्थक जुड़ाव में निहित होगा।

References

• Bower, M. and Robinson, M.,(1997), “Web Programming Languages Sourcebook”, John Wiley & Sons, Inc.

• Dyson, P. (1996), An Introduction to World Wide Web, Mastering Internet Information Server, Peter Dyson, BPB Publications, New Delhi.

• Educational portals: A way to get an integrated, user –centric university information system by Marko Bajec (University of Ljubljana, Slovenia).

• Ganga River Basin Environment Management Plan: Interim Report, Consortium of 7 Indian Institute of Technologys, Aug 2013,

• Web Portals: The new gateways to internet information and services by Arthur Tatnall (Victoria University, Australia).

•http://wrmin.nic.in/writereaddata/GRBEMPInterimReport.pdf accessed on 20.03.2016

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की कायाकल्प पहल 2015 में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में केन्द्र सरकार के संस्थानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वच्छता व स्वास्थ्यकारिता और संक्रमण नियंत्रण कार्यों में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

महात्मा और स्वच्छता

राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी सार्वजनिक और निजी स्वच्छता के प्रति चिंतित थे। दक्षिण अफ्रीका में बिताए दिनों के बाद से ही यह उनके सत्याग्रह अभियान का हिस्सा था। गांधी जी के लिए, समाज में स्वच्छता के लिए अभियान एक जाति विहीन और मुक्त समाज बनाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग था। उन्होंने स्वच्छता को व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनाने और इसे अस्पृश्यता को दूर करने की कुंजी मानने के अपने विचार को दोहराते हुए कहा था, ‘हर कोई अपना स्वयं का मेहतर है’। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तभी से उन्होंने अपनी साफ सफाई का काम स्वयं करना शुरू कर दिया था और भारतीयों को भी सलाह दी थी कि वे अपना शौचालय साफ और सूखा रखें। वे जब भारत लौटे, तो उन्होंने दृढ़ता से भारतीयों के लिए स्वच्छता और उन्हें स्वच्छता के प्रति शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि ‘मेहतर का काम भारत में हमारा विशेष कार्य होना चाहिए।’ गांधी जी ने स्वच्छ पानी तथा हवा और खुले में शौच की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने हमेशा कहा, ‘स्वराज की शुरुआत हमारी गलियों से होनी चाहिए।’

गांधी जी ने कहा था, ‘स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्त्वपूर्ण है’। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता पर गांधी जी के विचारों से प्रेरणा ली और उनकी 145वीं जयंती पर, ‘स्वच्छ भारत अभियान’ या ‘स्वच्छ भारत मिशन’ शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, 2 अक्टूबर, 2019 तक, 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके 4,041 वैधानिक शहरों और कस्बों में फैले खुले में शौच को खत्म करना था। इस अभियान को दो उप-मिशनों में वर्गीकृत किया गया है- स्वच्छ भारत अभियान (शहरी), जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) जो जल शक्ति मंत्रालय (पूर्व में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय) के तहत आता है। यह अभियान एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया और प्रधानमंत्री ने प्रत्येक भारतीय से इसमें शामिल होने और अपने आस-पास सफाई रखने का आग्रह किया।

इस अक्टूबर में, जब हमने गांधी जी की 150 वीं जयंती और स्वच्छ भारत अभियान की पांचवी वर्षगांठ मनाई, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को तभी साकार किया जा सकता है जब देश के 125 करोड़ लोग मिलकर इसके लिए प्रयास करें। यह अभियान सीधे राष्ट्र को आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है और इसकी कामयाबी न केवल देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में योगदान करेगी, बल्कि इससे जुड़े स्वास्थ सम्बन्धी मामलों पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। स्वच्छ भारत अभियान अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा पाने वाला, देशव्यापी, दूरदर्शी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक घर, गाँव और शहर में ‘स्वच्छता’ का संदेश फैलाता है।

इस राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान देने और स्वच्छता की बढ़ती चुनौतियों को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई और स्वच्छता तथा स्वास्थ्य में सुधार के लिए कई पहल की। 2015 के बाद से, इसने विशेष रूप से स्वच्छता को अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाने के अपने प्रयासों का केन्द्र बिंदु बनाया है। ये पहल अपने कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य संस्थानों और लोगों में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करती हैं और अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर इसे समग्रता से कार्यान्वित करती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की कायाकल्प पहल 2015 में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में केन्द्र सरकार के संस्थानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वच्छता व स्वास्थ्यकारिता और संक्रमण नियंत्रण कार्यों में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन कई मापदंडों के आधार पर किया जाता है, और हर साल प्रत्येक स्तर पर अधिकतम अंक पाने वाले संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार प्रदान कर मान्यता दी जाती है। इस पुरस्कार के तहत धनराशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस योजना से सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता, स्वास्थ्यकारिता और संक्रमण-नियंत्रण कार्यों के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और इन्हें बढ़ावा देने के लिए आकलन और समीक्षा की संस्कृति विकसित हुई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में ‘स्वच्छता’ का उद्देश्यपूर्ण आंकलन सुनिश्चित करने के लिए, सात विषयगत क्षेत्रों के तहत आंकलन किया जाता है। प्रशिक्षण न केवल आकलन करने के लिए बल्कि सही आचरण और कार्यान्वयन के लिए भी प्रदान किए जाते हैं। प्रशिक्षित आंकलनकर्ता अंतिम आंकलन करते हैं और चयनित अस्पतालों के लिए अंक निर्धारित करते हैं। कायाकल्प न केवल सार्वजनिक अस्पतालों तथा स्वास्थ्य संस्थानों को नया रूप देने में सक्षम है, बल्कि इसने लोगों की आदतों को बदलने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। यह बदलाव आईसीटी-आधारित रोगी प्रतिक्रिया प्रणाली ‘मेरा अस्पताल’, के जरिए बताई गई ‘संतुष्ट’ रोगियों की संख्या से भली भांति परिलक्षित होता है।

कायाकल्प ने अपने पहले वर्ष में केवल जिला अस्पतालों (डीएच) का आकलन करके एक मामूली शुरुआत की। इसके बाद, तीन वर्षों के भीतर, सभी उपजिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (ग्रामीण और शहरी) को भी इसके दायरे में लाया गया है।

कायाकल्प में भाग लेने वाले स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। 700 जिला अस्पतालों की भागीदारी के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में पिछले वित्त वर्ष में, लगभग 26,000 स्वास्थ्य संस्थानों ने भाग लिया। इस पहल के तहत न केवल भाग लेने वाले स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या कई गुना अधिक हो गई है, बल्कि 70 प्रतिशत (पासिंग मानदंड) या अधिक अंक प्राप्त करने वाले अस्पतालों या स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या भी पिछले कई वर्षों में कई गुना बढ़ गई है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों की बड़ी भागीदारी के अलावा, तृतीय स्तर के स्वास्थ्य संस्थान भी उतने ही उत्साह के भाग लेते हैं। वर्ष 2015-16 में जहाँ इसमें 10 स्वास्थ्य संस्थानों ने भागीदारी की थी वहीं वर्ष 2018-19 में इसमें भाग लेने वाले केन्द्र सरकार के संस्थानों की संख्या बढ़ कर 24 हो गई है। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, कायाकल्प को वित्त वर्ष 2019-20 से अब आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) में भी शुरू किया गया है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ‘स्वास्थ्य ग्राहकों, मरीजों की आवाज’को सुना जाए और वे जिस भी अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थान में जाते हैं उनमें से प्रत्येक के बारे में उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की जाए और ‘मेरा अस्पताल’ का डाटा जिला अस्पतालों के लिए कायाकल्प अंकों के साथ जोड़ दिया गया है।

वर्तमान वर्ष में, स्वास्थ्य क्षेत्र में समग्र और व्यापक सुधार के लिए, कायाकल्प योजना का विस्तार निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों तक किया गया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने अपने घटक अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के जरिए निजी अस्पतालों में कायाकल्प आंकलन किया। यह आंकलन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए कायाकल्प दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए थे, जिसमें अस्पताल/ सुविधा रखरखाव, स्वच्छता और स्वास्थ्यकारिता, अपशिष्ट प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण, अस्पताल सहायता सेवाएं और स्वच्छता संवर्धन जैसे मापदंडों को शामिल किया गया था। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने दो महीने की अवधि में देश भर के 653 निजी अस्पतालों में कायाकल्प आकलन किया। अस्पतालों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था और 653 अस्पतालों में से 635 को कायाकल्प दिशानिर्देशों के अनुरूप पाया गया था।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वंचित शहरी समुदायों मे स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और महिला आरोग्य समितियों के अन्तर्गत ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियों का भी इस्तेमाल किया है। कई राज्यों ने महिला आरोग्य समितियां और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता तथा पोषण समितियों को प्रभावी बनाने के लिए अभिनव तरीके अपनाए हैं। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) भी शौचालय निर्माण और उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियों के साथ मिलकर काम करती हैं। हाल ही में शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब और कमजोर आबादी वाले इलाकों में लगभग 12 से 20 महिलाओं के सामुदायिक समूहों स महिला आरोग्य समितियों की स्थापना की गई है, और वे स्वच्छता सहित कई मुद्दों पर समुदायों को प्रेरित करने का काम कर रही हैं।

न केवल स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों या स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए अंतर-मंत्रालय सहयोग के लिए काम किया है। कायाकल्प के तहत हुई प्रगति का लाभ उठाते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने दिसम्बर 2016 में एक एकीकृत योजना, ‘स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र’ शुरू की। इस पहल के तहत, खुले में शौच से मुक्त ब्लॉक स्थित उन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं जिन्होंने अब तक कायाकल्प के मानदंडों को पूरा नहीं किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने 2019 में कायाकल्प के तहत आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, और कर्नाटक से तीन सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सम्मानित किया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कायाकल्प और स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए गए प्रयासों को मान्यता दी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि लगभग सभी (97 प्रतिशत) जिला अस्पतालों में अब अपशिष्ट प्रबंधन किसी न किसी उपयुक्त तरीके से किया जाता है। स्वच्छ भार अभियान ने कायाकल्प के साथ क्रमशः सतत विकास लक्ष्य 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) और लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) हासिल करने के लिए देश के प्रयासों पर जोर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह उम्मीद की जाती है कि और अक्टूबर 2019 के बीच 3,00,000 से अधिक लोगों को मौत के मुंह में जाने से (डायरिया और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण) बचाने के रूप में सामने आएगा। 2014 और अक्टूबर 2019 के बीच 14 मिलियन से अधिक विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (डायरिया और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण) से बचने का अनुमान लगाया गया है।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत उपलब्धियों की काफी सराहना हुई है। अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत से अब तक एक करोड़ घरों में शौचालय बने जा चुके हैं, लगभग 6 लाख गांवों को खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया जा चुका है और 35 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश अब खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। यह पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की लहर पैदा कर सकती है और यह, सभी राज्यों के सहयोगात्मक प्रयासों के कारण संभव हो पाया है। यह कहा जा रहा है, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए समग्र गतिविधियां अब एक आदत में बदल गी हैं, कायाकल्प प्रमाणीकरण या खुले में शौच से मुक्त प्रमाणन को बनाए रखने के लिए लोगों ने अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपना लिया है। स्वच्छता की आदतों से न केवल समग्र स्वास्थ्य सम्बन्धी परिणाम प्राप्त हुए हैं (अस्पताल-अधिग्रहित संक्रमण में कमी, एंटीबायोटिक उपयोग में कमी आदी), स्वच्छ स्वास्थ्य संस्थानों ने लोगों को अपने घर और आस-पास से वातावरण को भी साफ रखने का संदेश दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्राप्त तालमेल और गति का विस्तार होता रहेगा और स्वच्छ भारत, एक स्वस्थ भारत बनता रहेगा।

आमतौर पर हम पृथ्वी पर जीवन को दो रूपों में जानते हैं। जीवन का पहला रूप जो जमीन पर है, जबकि दूसरा जलीय जीवन, जो नदियों और समुद्र की गहराइयों में है। जमीन पर मौजूद जीवन के बारे में हर व्यक्ति को पता है। इसमें इंसान के साथ ही पशु पक्षी और जीव-जंतु तथा सरिसृप आदि शामिल हैं। जीवन के इस पहले भाग को हम सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीते, देखते व महसूस करते हैं, किंतु एक दुनिया समुद्र के अंदर भी बसती है। यहां विभिन्न प्रकार के समुद्री व जलीय जीव होने के साथ ही करोड़ों प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो पृथ्वी पर जीवनचक्र के साथ ही संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। हर व्यक्ति को बचपन के दिनों में स्कूल में भी जलीय जीवन के बारे में पढ़ाया जाता है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जलीय जीवन के बारे में हर व्यक्ति जानता भी है, लेकिन शायद ये शिक्षा किताबों तक ही सीमित रह गई है। जिस कारण जमीन के बाद अब जलीय जीवन खतरे में पड़ गया है और महासागर मछलियों व अन्य समुद्री जीवों की जगह प्लास्टिक से भरते जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2050 तक समुद्र में मौजूद प्लास्टिक की संख्या मछलियों से ज्यादा हो जाएगी।    

समुद्र में मछलियों की संख्या का पता लगाना नामुमकिन है, लेकिन वैज्ञानिकों के एक अनुमान के मुताबिक समुद्र में करीब 3.5 ट्रिलियन मछलियां हैं, तो वहीं हर साल समुद्र में 80 लाख मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक कचरा डंप किया जाता है। जिसका वजन लगभग 17.6 अरब पौंड है, यानी 57 हजार ब्लू व्हेल्स के वजन के बराबर, लेकिन हर साल प्लास्टिक वेस्ट की मात्रा बढ़ती जा रही है। इससे समुद्र में डंप किए जाने वाले कूड़े की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। प्लास्टिक कचरे का उत्पादन करने वाले देशों में शीर्ष पर चीन है, जबकि इंडोनेशिया दूसरे, फिलिपीन्स तीसरे, वियतनाम चौथे, श्रीलंका पांचवे, थाईलैंड छठे, मिस्र सातवें, मलेशिया आठवे, नाइजिरिया नौवे, बांग्लादेश दसवे नंबर पर है, जबकि दक्षिण अफ्रिका, भारत, अल्जीरिया, टर्की और पाकिस्तान आदि देशों का नंबर इनके बाद आता है। 

आंकड़ों की बात करें तो चीन हर साल लगभग 3.53 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकता है, जबकि इंडोनेशिया 1.29 मिलियन मीट्रिक टन, फिलिपीन्स 0.75 मिलियन मीट्रिक टन। इसी तरह विश्व के सभी देशों द्वारा समुद्र में फेंके जाने वाले कचरे की बात करें तो हर साल ये आंकड़ा करीब 80 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। लेकिन ये आंकड़ा घटने की बजाए बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मरीन वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्ष 2050 तक समुद्र में मौजूद प्लास्टिक की संख्या महासागरों में मौजूद कुल मछलियों के वजन से भी ज्यादा हो जाएगी। हालाकि वैज्ञानिकों की इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए वक्त प्लास्टिक को इंसानी जीवन से निकालने का है। वरना जैसे जैसे प्लास्टिक बढ़ेगा समयचक्र के इस पहिये के साथ धरती पर जीवनचक्र बिगड़ता जाएगा और समुद्र जलीय जीवों का कब्रगाह बनता जाएगा। इससे इंसानों का जीवन भी खतरे में पड़ेगा। 

लेखक - हिमांशु भट्ट

पिछले पांच वर्ष में स्थाई ढांचे, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्माण शहरी स्वच्छता के प्रति भारत सरकार के दृष्टिकोण की कसौटी रहा है, जिससे स्वच्छता को संस्थागत रूप देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अनुकूल नीतिगत समर्थन और सुधारों, मिशन कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, तृतीय पक्ष जांच द्वारा समर्थित सुदृढ़ और वास्तविक समय संचालित निगरानी प्रणाली, म्युनिसिपल स्टाफ के क्षमता निर्माण और स्वच्छता के क्षेत्र में हासिल किए गए परिणामों और सृजित वातावरण को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक सक्षम वातावरण की आवश्यकता है।

भारत में शहरी स्वच्छता

जनगणना (2011) से पता चला कि शहरी भारत में 12.6 प्रतिशत परिवार खुले में शौच (ओडी) जाते हैं। निश्चित रूप से ग्रामीण भारत की तुलना में यह संख्या कम थी, जहाँ 68 प्रतिशत लोग खुले में शौच (ओडी) जा रहे थे, फिर भी इसका शहरी नागरिकों के स्वास्थ्य और समग्र पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था। इतना ही नहीं, देश में सेप्टिक टैंक की मात्र 38 प्रतिशत कवरेज और मल व्ययन प्रणाली के 33 प्रतिशत से भी कम नेटवर्क के चलते शौचालयों, चाहे वह पारिवारिक हों अथवा सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालय, से उत्सर्जित 70 प्रतिशत से अधिक मल जल का निपटान असुरक्षित तरीके से किया जा रहा था चिंता की एक बड़ी बात यह थी कि पेयजल प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 75 प्रतिशत ताजा जल संसाधन मल जल से दूषित हो रहे थे। कुल प्रदूषण गणना में इसका योगदान 60 प्रतिशत था (के.प्र.नि.बो. रिपोर्ट, 2009)।

खराब स्वच्छता की लागत

स्थाई विकास लक्ष्यों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया गया है। विश्वभर में इस बात के महत्त्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं कि बेहतर स्वच्छता, स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था से मच्छर जनित (वेक्टर-बोर्न) बीमारियों, परजीवी संक्रमणों और पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों पर कारगर ढंग से नियंत्रण करने में मदद मिलती है। ऐसे अध्ययन किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि स्वच्छता और आरोग्यता का पेट और आंत की बीमारियों (विशेषकर अतिसार), मनोवैज्ञानिक मुद्दों और एलर्जी की स्थितियों में कमी के साथ सम्बन्ध है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट (2011) के अनुसार, अतिसार से होने वाली करीब 90 प्रतिशत शिशु मौतों का विषाक्त जल, स्वच्छता के अभाव या अपर्याप्त आरोग्यता के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। संचारी रोगों पर असर के अतिरिक्त, बेहतर स्वच्छता से कम भार वाले शिशुओं के जन्म, गर्भपातों और जन्म से विकृत पैदा होने वाले शिशुओं में कमी आती है। अध्ययनों से यह बात सिद्ध हुई है कि स्वच्छता और आरोग्यता में सुधार के परिणाम बेहतर स्वास्थ्य के रूप में सामने आए हैं।

भारत में पोषण सुरक्षा के बारे में इंडिया हेल्थ रिपोर्ट (पीएचएफआई, 2015) के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में स्वच्छता सुविधाओं तक बेहतर पहुंच के कारण 2006 और 2014 के बीच बौनेपन (आयु के अनुसार कद सामान्य से कम होना) में 13 प्रतिशत अंक और कम भार वाले बच्चों (अंडरवेट और बौने) बच्चों में 5 प्रतिशत अंक की गिरावट आई। परिष्कृत स्वच्छता सुविधाओं का न केवल स्वास्थ्य पर बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों के बारे में यह बात विशेष रूप से लागू होती है। उदाहरण के लिए अगस्त 2017 में भारत में यूनिसेफ द्वारा कराए गए एक स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार यह सिद्ध हुआ कि अगर खुले में शौच की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए, तो भारत में प्रत्येक परिवार को करीब 50,000 रुपए वार्षिक लाभ होगा।

स्थाई शहरी स्वच्छता का सफर

दो अक्टूबर 2019 को शहरी भारत खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया, जो महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर उपयुक्त श्रद्धांजलि थी। यह ऐतिहासिक लक्ष्य केवल 5 वर्ष की अल्पावधि में हासिल किया जाना, सराहनीय था, विशेष रूप से यह देखते हुए कि आज तक सरकार के किसी कार्यक्रम में शहरी स्वच्छता के मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया था। कार्यक्रम के पांच वर्षों के दौरान न केवल ओडीएफ मिशन के लक्ष्य पूरे किए गए, लाखों नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं को गरिमा और सुरक्षा प्रदान की गई, मच्छर से होने वाली बीमारियों में महत्त्वपूर्ण कमी आई और नतीजतन स्वास्थ्य मानदंडों में सुधार अनुभव किया गया। इससे शहरी भारत समग्र स्वच्छता के पथ पर अग्रसर दिखाई दिया।

आवास और शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न मिशनों को लागू कर रहा है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन,  एनईआरयूडीपी आदि। ये सभी कार्यक्रम शहरी स्वच्छता के मुद्दे का समाधान करते हैं। पिछले 5 वर्षों में सरकार के शहरी स्वच्छता कार्यक्रमों में प्रभावशाली सफलता (चित्र-I), हासिल हुई है, जहाँ देश के 99 प्रतिशत से अधिक शहर और 35 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ओडीएफ (स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अन्तर्गत), बन गए हैं।

आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने गूगल की सहायता से शहरों में सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के मानचित्र अपलोड किए हैं और गूगल पर उपलब्ध कराए हैं ताकि नागरिक और आगंतुक अपने आस-पास इन सुविधाओं का आसानी से पता लगा सकें। (चित्र-II) आज तक ढाई हजार शहरों में 58,000 सार्वजनिक शौचालय (एनएचएआई से 500 सिहत), गूगल मानचित्र पर उपलब्ध हैं। शहरी भारत में वर्षवार ओडीएफ यात्रा चित्र-3 में दर्शायी गई है।

शहरी स्वच्छता कार्यक्रम का विस्तार और स्थायित्व के लिए उन्नत दृष्टिकोण

प्रारम्भ से ही, हमारे मस्तिष्क में यह प्रश्न सबसे प्रबल था कि शहरों के ओडीएफ दर्जे को बिना किसी विफलता के कैसे स्थाई बनाए रखा जा सकता है। अतः हमने ओडीएफ प्रोटोकॉल प्रारम्भ किया, जो देश में अपनी तरह का पहला प्रयास था, जिसमें एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष को यह प्रमाणित करना था कि कोई ओडीएफ शहर प्रोटोकॉल की अपेक्षाएं संतोषजनक ढंग से पूरी कर रहा है। (बॉक्स-1)

इतना ही नहीं, ओडीएफ दर्जे को बिगड़ने से रोकने के लिए, ओडीएफ प्रमाण पत्र की वैधता केवल 6 महीने रखी गई; जिसके बाद शहर से तृतीय पक्ष से फिर से ओडीएफ प्रमाणपत्र हासिल करना होगा।

परन्तु, हमने महसूस किया कि उन सभी स्वच्छता चुनौतियों का समाधान करना मात्र पर्याप्त नहीं था जिनका सामना किसी शहर को ओडीएफ बनने के लिए करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यह प्रश्न विचारणीय है कि जगह की कमी वाले परिवार, तंग बस्तियों के निवासी, किसी शहर में आगंतुक या उसकी अस्थाई आबादी को प्राकृतिक शंकाओं से निपटने में कितनी कठिनाई होती है? उन्हें स्वच्छ, कार्यात्मक और इस्तेमाल योग्य शौचालयों की सुविधा कहां से मिलगी? जब शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा था, तो वे खराब संचालन और रखरखाब की समस्याओं के कारण लगभग अनुपयोगी और व्यर्थ हो गए और लोगों को खुले में शौच जाने और अनुपयुक्त स्थानों पर पेशाब करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए अगला तार्किक कदम सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता के स्वीकार्य स्तर को बनाए रखने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल-ओडीएफ-प्रोटोकॉल- तैयार करना था, ताकि वे कार्यात्मक, उपयोगी, स्वच्छ बनाए रखे जा सकें और वास्तव में नागरिकों द्वारा उपयोग किए जा सके। इसलिए ओडीएफ+प्रोटोकॉल प्रारम्भ किया गया और फिर से ओडीएफ प्रोटोकॉल को तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण की आवश्यकता थी।

चुनौती के अगले स्तर का सामना उस समय करना पड़ा, जबकि शौचालय कार्यात्मक थे और उनका उपयोग किया जा रहा था, ताकि खुले में मल-मूत्र त्यागने पर अंकुश लगाया जा सके। अब चुनौती यह थी कि इन शौचालयों से उत्सर्जित मल-जल कीचड़ का निपटान कैसे करें? इसे कैसे सुरक्षित रूप से प्रबंधित किया जाए? ताकि उससे पर्यावरण प्रदूषित न हो। तथ्य यह है कि ज्यादातर मल कीचड़ का निपटान खेतों और जल निकायों में मुक्त रूप से किया जा रहा था, इसका मतलब था कि यह ओडी की तुलना में पर्यावरण के लिए और भी अधिक खतरा पैदा कर रहा था। वास्तव में, गणना के अनुसार, मल कीचड़ और रिसते हुए लापरवाही से डंप किया गया एक ट्रक खुले में शौच करने वाले 3,000 लोगों के बराबर है। इसलिए, स्वच्छता प्रभावों को बनाए रखने के लिए हमारा अगला प्रयास ओडीएफ++प्रोटोकॉल प्रारम्भ करना था, ताकि मल सम्बन्धी कीचड़ के पूर्ण प्रबंधन के मुद्दे का समाधान किया जा सके, जिसमें सेप्टिक टैंकों को उचित समय पर खाली करने, उनके मलबे पर सुरक्षित नियंत्रण और उसकी ढुलाई और अंत में, मल कीचड़ और सेप्टेज का सुरक्षित निपटान जैसे कार्य शामिल थे। इसके लिए, हमने सीवर नेटवर्क जैसे अधिक पूंजी की आवश्यकता वाले विकल्प अपनाने के बजाय, शहरों को लागत-प्रभावी और विकेन्द्रीकृत विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया-जैसे एसटीपी (मल-जल उपचार संयंत्र), कम लागत वाले एफएसटीपी (मल कीचड़ उपचार संयंत्र), डीआरई (विकेन्द्रीकृत सीवरेज प्रणाली) आदि।

शहरों और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इन प्रोटोकॉल के प्रति बड़ा उत्साह दिखाई दिया, और स्थिरता की दिशा में हमारी यात्रा पहले से ही आशाजनक ढंग से शुरू हुई। अभी तक, हमारे पास 739 शहर ओडीएफ++ प्रमाणित, और 292 शहर ओडीएफ+ प्रमाणित हैं। अमृत मिशन के तहत भी, कीचड़ प्रबंधन कवरेज में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, जहाँ सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की 637 परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं।

परन्तु, अभी भी कुछ दूरी बाकी थी। मल कीचड़ अब सुरक्षित रूप से प्रबंधित किया जा रहा था, अपशिष्ट जल (घरेलू रसोई और शौचालयों से उत्सर्जित जल) खुली नालियों में बह रहा था और हमारे जल निकायों को प्रदूषित कर रहा था। देश के समक्ष जल संकट को देखते हुए, यह हमारे जल संसाधनों पर एक अतिरिक्त बोझ था, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। अतः स्थिरता के क्रम में इस अंतिम मील की इस चुनौती से निपटने के लिए, हमने अब वाटर प्लस प्रोटोकॉल प्रारम्भ किया ताकि यह सुनिश्चित करें कि कोई अनुपचारित अपशिष्ट जल पर्यावरण या जल निकायों में न जाने पाए। चित्र 4 में इन प्रोटोकॉल का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता की कमी और टिकाऊ स्वच्छता की कई चुनौतियों को देखते हुए, हमने जान बूझकर स्थिरता के लिए एक क्रमिक दृष्टिकोण अपनाया, शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता धीरे-धीरे बढ़ाई गई ताकि वे अपने स्वच्छता सम्बन्धी मुद्दों का निरन्तर हल कर सकें और परिणाम लम्बे समय तक टिकाऊ हों।

स्वच्छ सर्वेक्षण- मिशन निगरानी और प्रशासन के लिए एक उपकरण के रूप में स्वच्छ सर्वेक्षण एक अभिनव सर्वेक्षण है जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सफाई और स्वच्छता मापदंडों के आधार पर शहरों को वरीयता प्रदान करने के लिए आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया गया।

यह सर्वेक्षण ‘स्वच्छता’ की अवधारणा के प्रति स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ शहरों को उत्साहित करने में सफल रहा है। 2016 में अपने पहले दौर में, ‘स्वच्छ सर्वेक्षण (एसएस)’ 10 लाख और उससे अधिक आबादी वाले 73 शहरों में और भारत के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में आयोजित किया गया था। 2017 में, सर्वेक्षण 434 शहरों के बीच आयोजित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में 4,203 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) शामिल किए गए। इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। यह सर्वेक्षण, लगभग 40 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाला पहला अखिल भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण था, जो शायद दुनिया में इस तरह का सबसे बडा सर्वेक्षण था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में 4,237 शहर शामिल हुए। इंदौर एक बार फिर देश का सबसे साफ शहर बनकर उभरा।एमएस 2019 इस मायने में द्वितीय था कि सेवा स्तर का मूल्यांकन पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस था। वास्तव में, शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में, सुरक्षित मल कीचड़ प्रबंधन के मुद्दे को सर्वेक्षण से भारी प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला क्योंकि इसमें एक प्रमुख स्कोरिंग मानदंड किसी शहर द्वारा ओडीएफ++ प्रमाणपत्र प्राप्त करना था।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 (एसएस 2020) के लिए, आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने ‘निरंतर सर्वेक्षण’ की अवधारणा प्रारम्भ की ताकि निरंतर निगरानी और सत्यापन की प्रणाली के माध्यम से मिशन के परिणामों की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

सिर पर मैला ढोने और खतरनाक कचरे की चुनौती का समाधान

सरकार ने सिर पर मैला ढोने का चलन पूरी तरह समाप्त करने के लिए कई कानून और नियामक सुधार लागू किए हैं। हालांकि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए अंदर प्रवेश करने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों और पर्याप्त सुरक्षात्मक उपकरण तथा ऐहतियाती व्यवस्था के साथ है। हाथ से सफाई का यह चलन अभी भी व्यापक रूप से जारी है। पर्याप्त सुविधा और समुचित व्यवस्था के बिना अक्सर, ऐहतियाती उपायों के बगैर ही ऐसा किया जाता है, जिससे घातक हादसे होते हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई की यह घातक व्यवस्था पूरी तरह खत्म की जाए। ऐसी सफाई के दौरान सफाई कर्मियों के साथ होने वाले घातक हादसे और कभी-कभी मौत की खबरें हमारी सामाजिक चेतना को लगातार झकझोरती रही हैं। इस संदर्भ में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने बड़े शहरों में आपात कार्रवाई स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) का गठन अनिवार्य बनाकर सुरक्षित सफाई की दिशा में अपना प्रयास और सशक्त किया है। इसके तहत सुरक्षा उपायों को संस्थागत रूप देकर हाथ से सफाई और खतरनाक प्रचलनों को कम से कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। सीवर और सेप्टिक टैंकों में सफाई व्यवस्था पेशेगत, कुशल प्रशिक्षण और पर्याप्त तैयारियों के साथ प्रणालीबद्ध की जा रही है।

अन्य प्रमुख उपायः उन्नत प्रौद्योगिकी, प्रचलन में बदलाव और स्थानीय शहरी निकायों का क्षमता निर्माण

उपर्युक्त उपायों के अलावा शहरी स्वच्छता के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल में विभिन्न अन्य महत्त्वपूर्ण उपाय भी शामिल किए गए हैं, जैसे

1. नागरिकों तक पहुँच बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और ‘स्मार्ट’ समाधान (सार्वजनिक शौचालयों की गूगल मैपिंग, स्वच्छता के सभी पहलुओं से सम्बन्धित शिकायत निपटान प्रणाली के लिए स्वच्छता एप;)

2. वास्तविक आंकड़ों के लिए मजबूत ऑनलाइन सूचना प्रबंध प्रणाली और पोर्टल;

3. बड़े पैमाने पर नागरिकों को शामिल करने के लिए स्वच्छ मंच;

4. अभ्यास में बदलाव की पहल (जानी मानी शख्सियतों को एम्बेसेडर बनाना, जनसंचार दृश्य-श्रव्य अभियान, स्वच्छता सेल्फी, नागरिकों को स्थल भागीदारी इत्यादि); और

5. तकनीक परामर्श, आवश्यकता अनुसार सहयोग, स्थानीय और अन्य स्थानों पर जाकर कार्यशालाएं आयोजित करने के जरिए स्थानीय शहरी निकायों का लगातार क्षमता निर्माण इत्यादि।

आगे की दिशा

शहरी भारत फिलहाल एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है। जहाँ शहरों और कस्बों में स्वच्छता स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, वहीं अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, ताकि सभी शहर सच्चे अर्थों में स्मार्ट और रहने योग्य बन सकें। उदाहरण के लिए जहाँ पर्याप्त शौचालय (घरों में और सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय) बनाए गए हैं और लोग खुले में शौच के लिए बाहर जाने के स्थान पर इनका उपयोग कर रहे हैं, वहीं सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का रख-रखाव और भी दुरुस्त किए जाने की जरूरत है  ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये शौचालय हमेशा उपयोग में बने रहें।

इसी प्रकार यदि साफ-सफाई के जरिए बेहतर स्वास्थ्य का लक्ष्य हासिल करना है, तो शौचालयों से मल और मल-जल तथा घरों और प्रतिष्ठानों से गंदे पानी की निकासी, रखने, ले जाने और निपटान की सुरक्षित व्यवस्था जैसे मुद्दों में और अधिक सुधार की जरूरत है। यह मल-जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था के अभाव वाले छोटे शहरों और सेप्टिक टैंक जैसी सफाई व्यवस्था पर निर्भर देश के 60 प्रतिशत घरों के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। सोखने वाले गड्ढों के बिना बने ऐसे सेप्टिक टैंकों की गदंगी बाहर ले जाकर खुले स्थलों पर डाल दी जाती है। ऐसे में खुले में शौच से मुक्ति के बावजूद इन शहरों में समग्र स्वच्छता के कारगर लाभकारी प्रभाव और स्वास्थ्य का लक्ष्य हासिल कर पाना कठिन है।

शहरी स्वच्छता की उपलब्धियां अभी भी अल्पकालिक और अस्थाई नजर आती हैं, यदि लम्बी अवधि तक इन्हें बनाए रखने के प्रयास नहीं किए जाते हैं। इसके साथ-साथ स्वच्छता पर अधिक ध्यान देने से लोगों की अपेक्षाएं भी इसे लेकर बढ़ गई है। लोग अब ऊंची गुणवत्ता वाली सेवाओं की मांग कर रह हैं। इसलिए स्वच्छता की गति तथा अब तक हासिल उपलब्धियों को बनाए रखने और आगे इनमें और सुधार की जरूरत है।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के विभिन्न अभियानों ने शहरी स्वच्छता में सतत विकास मॉडल सामने रखे है। इस दिशा में आगे बढते हुए स्वच्छ्ता की अवधारणा को संस्थागत रूप देने पर ध्यान देना होगा ताकि सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप सुरक्षित साफ सफाई का समग्र प्रभाव प्राप्त किया जा सके।

इस पृष्ठभूमि में शहरी स्वच्छता में अगला कदम अब तक हासिल उपलब्धियों को बनाए रखना तथा इस गति का उपयोग शहरी भारत को स्वच्छता के अगले स्तर पर पहुंचाने में करना है।

इसके अलावा पारिस्थितिकीय तंत्र को भी सुदृढ़ करना होगा ताकि उपलब्ध होने वाले परिणामों को सतत रखा जा सके। इसीलिए आने वाले महीनों और वर्षों में हमें निम्मलिखित क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा।

1. सतत स्वच्छता (सभी शहरों को मल और मल-जल निपटान की समुचित व्यवस्था के साथ खुले में शौच से मुक्त++ बना कर) और

2. बेकार पानी को उपचारित करने की व्यवस्था (आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के जल+प्रोटोकॉल के अनुरूप) इन सभी का नियोजन और क्रियान्वयन स्वच्छता से सम्पन्नता के तहत होना चाहिए।

इसके अलावा सुचारू नीतिगत सहयोग और सुधारों, मिशन क्रियान्वयन के लिए उन्नत प्रौद्योगिक, सुदृढ़ और वास्तविक आंकड़ों पर आधारित तीसरे पक्ष निगरानी व्यवस्था, नगर निगम कर्मियों के क्षमता निर्माण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सक्षम माहौल बनाया जाना होगा। हमें प्रचलित ढर्रे से बाहर निकल कर सोचना होगा और नवाचारी तथा स्मार्ट उपायों के साथ आगे आना होगा, जैसे कि परिणाम आधारित प्रोत्साहन, मिशन प्रशासन को डिजिटली मुदृढ़ बनाना, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के समस्त मुद्दों के समाधान के लिए अन्य अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों की तर्ज पर राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान का गठन इत्यादि।

निष्कर्ष

आज साफ सफाई और स्वच्छता की अवधारणा सशक्तता और गुणवत्तापूर्ण जीवन के साथ जुड़ गई है। शहरी साफ सफाई में सुधार का सकारात्मक असर हमारे जीवन और व्यापक माहौल पर पड़ने लगा है। सतत ढंग से हमारा लगातार प्रयास स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ और सशक्त नए भारत के लक्ष्य की ओर ले जाएगा।

संदर्भ

1. पीएचएफआई, (2015) इंडिया हेल्थ रिपोर्ट-न्यूट्रीशन 2015 पीएचेएफआई। http://www.transformnutrition.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/INDIA-HEALTHREPORT-NUTRITION_2015_for-web-pdf

2. http://mdws.gov.in/sites/default/files/UNICEF_Economic_impact_study.pdf

स्वच्छ पर्यावरण

सुखद है कि मौजूदा केन्द्र सरकार ने अपनी घोषणाओं में कार्बन संतुलन के प्रति संकल्प जताया है। जरूरी है कि हम भी अपनी सामुदायिक, संस्थागत व व्यक्तिगत भूमिका का आकलन करें और उन्हें अपनी आदत बनाएं। इसके लिए सर्वप्रथम हम विश्व को आर्थिकी मानने की बजाय, प्रकृति मानें, हर अवसर, सम्बन्ध और संसाधन को आमदनी में तब्दील कर देने की बजाय, उन्हें खुशहाली के प्राकृतिक समृद्धि सूचकांक की कसौटी पर खरा उतारने की प्रवृत्ति विकसित करें। अधिकाधिक उपभोग से जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद दर) भले ही बढ़ती हो, किन्तु जलवायु संतुलन बिगड़ जाता है। बिगाड़ को सुधारने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यक उपलब्धता और उपभोग में संतुलन जरूरी है। प्राकृतिक संसाधन सीमित है। अतः अपव्यय रोकना व उपभोग घटाना जरूरी है।

जलवायु बदल रही है, तो इसमें हम क्या करें? हमने थोड़े ही ताप बढ़ाया है। सरकारों को करना चाहिए...और फिर पूरे दुनिया के वायुमण्डल का तापमान बढ़ रहा है, एक अकेले देश या अकेले व्यक्ति के करने से क्या होगा?

स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति वाले ये बोल अक्सर सुनने को मिल जाते हैं किन्तु निजी दायित्व के प्रति यह उदासीनता व्यापक लेकिन काफी नुकसानदेह है। अतः इस उदासीनता का टूटना जरूरी है। इसे तोड़ने के लिए जवाबदेह सोच का होना जरूरी है। जरूरी है कि हम पूरी जवाबदेही के साथ सोचें कि बारिश की ताजा बूंदों को संजोने की बजाय, भूजल भण्डारों को खाली करने में कौन लगा है? हजारों वर्ष पूर्व पुरखों के संजोए पाताली पानी को खींचकर पैसा कमाने वाले बोतलबंद कारोबार का खरीददार कौन है? कम बारिश के इलाकों में भी अधिक पानी की फसलें कौन बो रहा है? नदी-समुद्रों को पॉलीथिन, प्लास्टिक व अन्य जहरीले कचरे से कौन भर रहा है? तेज आवाज से लुढ़क आने वाली कंकड़ी के कच्चे हिमालय में तेज रफ्तार गाड़ियां कौन दौड़ा रहा है? इक्का, बैलगाड़ी, साइकिल को कबाड़ में रखकर मोटरसाइकिल व कार हासिल करने की दौड़ में कौन लगा है? एक ओर गाँव के गाँव खाली हैं, दूसरी ओर नगरों में कई के लिए सिर छिपाने की जगह भर शेष नहीं। नगरीय इमारतें, हवा के हिस्से का आसमां खा रही हैं। यह असंतुलन कौन बढ़ा रहा है? चूना-सुर्खी-मिट्टी के माकानों को सीमेंट, शीशा, लोहा, स्टील, टाइल्स और पत्थर जैसे गहरे खनन आधारित औद्योगिक उत्पादों की बेतहाशा खपत वाले मकानों में किसने तब्दील किया? परिवेश को विकिरणों को भर देने वाले ई-उपकरणों का दीवानगी की हद तक बटन दबाने में कौन लगा है?

आर्थिक उदारवाद के भारत में घोषित तौर पर प्रवेश के बीते 29 वर्षों के दौरान हमने अपनी निजी जीवन शैली, रोजमर्रा की जरूरतों, आकांक्षाओं और आर्थिक क्षमताओं में जो कुछ बदलाव हासिल किए हैं, कार्बन के बढ़ते उपभोग व उत्सर्जन से इनका सीधा नाता है।

सुखद है कि मौजूदा केन्द्र सरकार ने अपनी घोषणाओं में कार्बन संतुलन के प्रति संकल्प जताया है। जरूरी है कि हम भी अपनी सामुदायिक, संस्थागत व व्यक्तिगत भूमिका का आकलन करें और उन्हें अपनी आदत बनाएं। इसके लिए सर्वप्रथम हम विश्व को आर्थिकी मानने की बजाय, प्रकृति माने हर अवसर, सम्बन्ध और संसाधन को आमदनी में तब्दील कर देने की बजाय, उन्हें खुशहाली के प्राकृतिक समृद्धि सूचकांक की कसौटी पर खरा उतारने की प्रवृत्ति विकसित करें। अधिकाधिक उपभोग से जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद दर) भले ही बढ़ती हो, किन्तु जलवायु संतुलन बिगड़ जाता है। बिगाड़ को सुधारने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यक उपलब्धता और उपभोग में संतुलन जरूरी है। प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। अतः अपव्यय रोकना व उपभोग घटाना जरूरी है।

अपव्यय रोकें, उपभोग घटाएं

शुरुआत, हममें से प्रत्येक को उपभोग की एक निजी लक्ष्मणरेखा बनाकर ही करनी होगी। जिसके आस-पास जो संसाधन मौजूद हैं, उनका अस्तित्व मिटाए बगैर उन्हीं में जीवन चलाने को अपनी आदत और जगत का गौरव बनाना होगा।

गौरतलब है कि कम्प्यूटर को हाइबरनेट या स्क्रीनसेवर मोड में रखने से ऊर्जा की बचत कम, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में योगदान ज्यादा होता है. लिहाजा, अगर अगले कुछ घंटे काम न करना हो, तो कम्प्यूटर बंद रखें। उत्सर्जन घटाने के लिए कम्प्यूटर चलाने में ही नहीं, जल व बिजली खपत में भी अनुशासन बनाना होगा। इसके लिए सुविधा नहीं, शारीरिक क्षमता बढ़ाएं। घर में एयरकंडीशनर नहीं, हरियाली लाएं। हरियाली बढ़ेगी, गर्मियों में खिड़कियां व परदे खुलेंगे और हम पहनावे में हल्के व कम रंगीन कपड़े चुनेंगे, तो एयरकंडीशनर लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी।

अपव्यय घटाने में तकनीकी भी हमारी मदद कर सकती है। बस, हम इतना याद रखें कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं, जिसके उत्पादन में कार्बन, ऊर्जा और पानी न लगता हो। उपभोग घटेगा, तो ऊर्जा बचेगी, पानी बचेगा। पानी बचेगा, तो ऊर्जा बचेगी, कार्बन उत्सर्जन स्वतः घट जाएगा। सिंचाई में टपक बूंद और फव्वारा पद्धति का प्रयोग। शौचालय के सिस्टर्न का छोटा आकार और उससे निकलने वाले पानी की तेज रफ्तार। सेंसरयुक्त नल व सिस्टर्न। सिस्टर्न बड़ा हो, तो उसमें रेत से भरी एक बोतल। बिजली के कम खपत वाले ग्रीन लेबल फ्रिज, बल्ब, मोटरें। साधारण ग्राम्य चूल्हे की जगह, उन्नत चूल्हा। कोयला व तैलीय ईंधन से लेकर गैस संयंत्रों तक को ठंडा करने की ऐसी तकनीकें, जिनमें कम से कम पानी लगे।

कचरा घटाएं, पुर्नोपयोग बढ़ाएं

ब्रांड और क्वालिटी के नाम पर आजकल हर चीज पैक की जा रही है, पानी, बीज, मिट्टी, गोबर के उपले और तक! जबकि हकीकत इससे जुड़ा है। दूसरी तरफ, जबसे ऑनलाइन खरीददारी का चलन बढ़ा है, पैकेजिंग उद्योग व कोरियर वालों की मौज आ गई है। इस कारण भी कूड़े-कचरे की मात्रा में बेतहाशा वृद्धि हुई है। प्रत्येक भारतीय द्वारा पॉली कचरा निकालने की मात्रा का औसत आधा किलो से बढ़कर अब 11 किलो प्रति वर्ष हो गया है। 4 जनवरी, 2018 को लोकसभा में पेश आंकड़ा है कि भारत में औसतन हर रोज करीब 1,45626 लाख तथा सालाना 531,53 लाख मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है।

यदि हम अपने घरों में पैदा हो गई गीले-सूखे कचरे को ही अलग-अलग रखने लग पाएं, तो उनका ठीक से निष्पादन सम्भव जाए। गीला कूड़ा, जैविक खाद बन हमारे खेत-बागानों की उत्पादकता बढ़ाए, रासायनिक उर्वरकों-कीटनाशकों का उपयोग स्वतः घट जाए। सूखा कूड़ा, नया रूप ले पुनः हमारे काम की चीज बन जाए। सोचिए, यदि कपड़े धोने के काम में आए पानी को पोछा लगाने या गाड़ी धोने में इस्तेमाल कर लें, पुराने कपड़ों को झोला-दरी-पायदान बनाने वालों को दे आएं, मल शोधन संयंत्रों से निकले पानी का रुख बागवानी और खेती में उपयोग के लिए मोड़ दे, फैक्टरी अपने ईटीपी से निकले पानी का खुद उपयोग करने लगे, तो ये सभी कूड़ा-कचरा कहां बचे? सड़क बनाने में इस्तेमाल होते ही तो पॉलीथीन, सहायक कच्चा माल हो गई। आज जरूरत इसी की है। कचरा न्यूनतम उत्पन्न हो, इसके लिए जरूरत, ‘यूज एण्ड थ्रो’ प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने वाले टिकाऊ उत्पादों को नियोजित करने की भी है। वन टाइम यूज पॉली झिल्ली की बजाय, ऑल टाइम कपड़े का थैला। जेलपेन की जगह निबपेन। उत्सवों में पॉली व कागजी कप-गिलास-थालियों की जगह धातु के बने बर्तन। इसके लिए हर मोहल्ले का अपना सहकारी भण्डार।

श्रीनगर, शिमला और दार्जिलिंग ठण्डे इलाके हैं। दक्षिण भारत के कई जिले असहनीय ताप के लिए जाने जाते हैं। सफेद रंग ताप को लौटा देता है। गहरा रंग सोख लेता है। हम यह जानते हैं, बावजूद इसके इंटीरियर डेकोरेटर, गर्म इलाकों की इमारतों की दीवारों को भी गहरे रंगों से पुतवा रहे हैं। शीशा, ताप पाकर गर्म हो जाता है। चमकदार शीशा, चमकदार टाइल्स, चमकदार टिन शीट मौसम में गर्मी बढ़ाते हैं। फिर भी हम हर जगह एक समान डिजाइन और एक समान मैटीरियल का उपयोग कर रहे हैं। विपरीत भूगोल में भी शीशे वाली इमारतें बना रहे हैं। बाहरी दीवार को भी टाइल्स से सजा रहे हैं। टिन शीटों को ताप अनुकूल रंग और रसायनों की कोटिंग की जरूरत है। जहाँ नहीं जरूरत, हम वहाँ भी इमारतों को पहले बंद कर रहे हैं और फिर घुटन और ठण्डक से बचने के लिए एयरकण्डीशनर लगा रहे हैं।

गांव सहेंजे, नगर बचाएं

परिदृश्य पर गौर कीजिए कि मध्य एशिया से लेकर अफ्रीका तक करीब 40 देशों के लोग अपनी जड़ों से उजड़कर, खासकर यूरोपीय देशों में जा रहे हैं। यूरोपीय नगरों के मेयर चिन्तित हैं कि उनके नगरों का क्या होगा। कई देशों के बीच तनातनी और युद्ध की स्थिति है। इनके मूल में पानी की कमी और उसके लिए दूसरे के संसाधनों पर कब्जे की घटनाएं हैं।

ठीक है कि नगरीय विस्तार को हम नहीं रोक सकते, लोग उचित नियोजन तो कर सकते हैं। अभी और आज से सोचना शुरू करें कि हमारे गाँव, एक सांस्कृतिक इकाई हैं। गाँव, रिश्तों पर बसते हैं। नगर, एक भौतिक इकाई होता है नगरों का निर्माण, सुविधाओं के सपने पर खड़ा होता है। गाँव को नगर में तब्दील कर देना, एक सांस्कृतिक इकाई को भौतिक इकाई में तब्दील कर देना है, अपनी पहचान तथा सामुदायिक व पर्यावरणीय सुरक्षा के पैमानों से गिर जाना है। गाँव का गाँव बना जरूरी है। अतः जरूरत और जनाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए गाँवों में पढ़ाई, दवाई और कमाई का स्वावलम्बी ढांचा बनाना जरूरी है।

जितना लें, उतना लौटाएं

कुल मिलाकर इस समय की समझदारी और सीख यही है कि दुनिया के सभी देश धन का घमंड छोड़, पूरी धुन के साथ मानव निर्मित पर्यावरण के सुधार में इतनी ईमानदारी, समझदारी और प्रतिबद्धता के साथ जुट जाएं, ताकि कुदरत के घरौंदें भी बचें और हमारी आर्थिक, सामाजिक व निजी खुशियां भी। प्रकृति निर्मित ढांचों और मानव निर्मित ढांचों के बीच संतुलन तो साधन ही होगा। इस संतुलन को साधने का मूल सूत्र वाक्य एक ही हैः कुदरत से जितना और जैसा लें, उसे कम से कम उतना और वैसा लौटाएं।

सारांश

हिमालय लाखों जीवित जीवों का जीवन दाता है और नदियाँ उसकी रीढ़ हैं। हिमालय में फ्लैश फ्लड से लगातार आपदा होती है। फ्लैश फ्लड मौसम संबंधी गड़बड़ी का परिणाम है। हिमालय के अधिकांश जिले बाढ़ की इस आपदा के शिकार हैं और इस आपदा का लंबे समय से अनुभव कर रहे हैं, लेकिन तीव्रता विविध है। सबसे खराब साल 2013 था, जिसमें उत्तराखंड के 13 में से 12 जिलों कोफ्लैश फ्लड का सामना करना पड़ा था। मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन की वजह से वैसे तोदेश के लगभग सभी राज्यों में मौसम के चरम तक पहुंचने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, लेकिन हिमालयी राज्यों में इसका व्यापक असर देखने कोमिल रहा है। भारी बारिश व बादल फटने की वजह से पहाड़ी राज्यों में आने वाली विपदा कोभी इसका हिस्सा माना जा रहा है।

उत्तराखंड प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आता है। यहां भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से लोगों की जानें जाती हैं। इस प्रपत्र का उद्देश्य फ्लैश फ्लड के विभिन्न कारणों का विश्लेषण करना है साथ ही माडलिंग द्वारा फ्लैश फ्लड से बाढ़ के प्रभाव का आंकलन करना है। अतः इस प्रपत्र में हाइड्रो-डाइनैमिक मॉडल का उपयोग कर बादल फटने के कारण होने वाली एक घटना का अध्ययन किया गया है। मॉडल द्वारा प्राप्त रिजल्ट्स कोआर्क, जीआईएस और ईआरडीएएस जैसी तकनीकों का उपयोग कर मानचित्रण किया गया है तथा इसकी सुदूर संवेदन उपग्रह से प्राप्त चित्रों से तुलना की गई है। प्राप्त रिजल्ट्स फ्लैश फ्लड से बाढ़ के प्रभाव का आंकलन करने के लिए हाइड्रो-डाइनैमिक मॉडल तकनीकी की उपयोगिता कोप्रमाणित करते हैं।

Abstracts

The Himalaya is the life line of millions of living organisms and rivers are its backbone. Flash floods in the Himalayas cause continuous disaster. Flash flood is the result of meteorological disturbances. Most districts of the Himalayas are victims of this flood disaster and have been experiencing this disaster for a long time, but the intensity is varied. The worst year was 2013, in which 12 out of 13 districts of Uttarakhand suffered from flash floods. Though man-made climate change has increased the incidence of weather climax in almost all the states of the country, but it its impact in Himalayan states is more visible. Calamity due to heavy rains and cloudburst in the hill states is also considered as part of it. Uttarakhand is hit by floods every year. People die here due to heavy rain and cloudburst events. The purpose of this paper is to analyze various causes of flash floods as well as to assess the effect of flooding from flash floods by modeling. Therefore, in this paper, an event due to cloudburst using a hydro-dynamic model is studied. The results obtained by the model are mapped using techniques such as Arc, GIS and ERDAS, further it has been compared to images obtained from remote sensing satellite. The obtained results demonstrate the usefulness of hydro-dynamic model technology to assess the impact of flooding due to flash floods.

परिचय

विश्व भर में बाढ़ सबसे अधिक और विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है (नोजी और ली, 2005) और सभी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक और लगातार होती रहती हैं। उत्तराखंड एक आपदा प्रभावित राज्य है, जिसमें भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ की बहुत अधिक आवृत्ति होती है। क्लाउडबस्र्ट और भूस्खलन पहाड़ों में सबसे अधिक विनाशकारी हैं और ये अप्रत्याशित हैं। क्लाउडबस्र्ट घटनाओं कोअक्सर भारतीय हिमालय के दक्षिणी रिम में और उसके आसपास महसूस किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से क्लाउडबस्र्ट में बहुत कम समय के अंतराल पर बहुत तीव्र वर्षा की घटनाएँ होती हैं, हालांकि उन्हें उत्पन्न करने वाले तंत्र पूरी तरह से समझ में नहीं आते हैं। इन घटनाओं को100 मिमी प्रति घंटे की न्यूनतम वर्षा दर के साथ निर्धारित किया गया है। क्लाउडबस्र्ट की व्यापक रूप से पहचान करने के लिए कोई एकल मानदंड नहीं है (दास एट अल, 2006; थय्येन एट अल, 2013)। पर्वतीय क्षेत्रों में इन घटनाओं में से कई क्यूम्यलोनिम्बस या गरजने वालेबादल से जुड़ी हैं (उपाध्याय, 1995) और इन घटनाओं में, 200 से 1000 मिमी/घंटा तक की वर्षा बहुत छोटे भाग में और बहुत कम समय में होती है (देओजा एट अल। 1991)। बादल फटने के दौरान बूंद का आकार 4 से 6 मिमी के लगभग होता है तथा यह लगभाग 10 मीटर/घंटा (सिंह और सेन 1996) की गति से गिरती हैं। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं अत्यधिक विनाशकारी होसकती हैं और जान-माल का बहुत नुकसान कर सकती हैं, इन बाढ़ की घटनाओं के कारण और इस आपदा के प्रबंधन के बारे में थोड़ा बहुत ही जाना जाता है। पिछले 2-3 दशकों में उत्तराखंड में मालपा (1998), ओखीमठ (1998), फाटा (2001), गोना (2001), खेतगाँव (2002), बुधकेदार (2002), भटवारी (2002) उत्तरकाशी (2003), अंपारव (2004), लामबगड़ (2004), गोविंदघाट (2005), अगस्त्यमुनि (2005), रामोल्सारी (2005), असी गंगा (2012) और केदारनाथ (2013) में बादल फटने की घटनाओं का अनुभव हुआ है।

आज हमारे देश में बादल फटने के स्थान कोपिनपॉइंट करने और उनके छोटे पैमाने पर बादल फटने की घटना के समय तथा स्थान की सही सूचना प्राप्त करने के लिए कोई संतोषजनक तकनीक नहीं है। बादल फटने की संभावना का पता लगाने के लिए रडार का एक बहुत ही बढ़िया नेटवर्क आवश्यक है। वर्तमान में उपलब्ध डेटा/सूचना के आधार पर केवल भारी वर्षा प्राप्त करने की संभावना वाले क्षेत्रों कोबड़े पैमाने पर पहचाना जा सकता है। हालांकि, बाढ़ के जोखिम मानचित्र/प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के निर्माण से बादल फटने की घटना के कारण आने वाले फ्लेश फ़्लड से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर जान-माल के नुकसान से बचा जा सकता है। इस अध्ययन में बादल फटने की घटना के कारण उत्पन्न हुई बाढ़ का गणतीय मॉडल बनाने और बाढ़ के नक्शे कोबनाने का प्रयास किया गया है। चित्र-3 में जोशीवाड़ा, मनेरी और असि गंगा में भागीरथी नदी के 2 से 5 अगस्त 2012 के प्रति घंटे के निर्वहन कोप्रस्तुत किया गया है। इस चित्र से यह दर्शित है कि दिनांक 3 और 4 अगस्त कोएक असामान्य उच्च डिस्चार्ज है और जोशीवाड़ा में डिस्चार्ज 3 अगस्त 2012 कोदोपहर 1:00 बजे अचानक बढ़ गया था। अगले ही घंटे में, डिस्चार्ज अपने सामान्य मात्रा पर लौट आया था। फिर से 23:00 घंटे, उसी दिन, 662 मी³/सेकंड पिछले घंटे की तुलना में निर्वहन 3390 मी³/सेकंड (लगभग 5 गुना की वृद्धि) तक बढ़ गया। हालांकि, मनेरी में डिस्चार्ज बहुत अधिक नहीं था। यह धीरे-धीरे 527 मी³/सेकंड से बढ़कर 725 मी³/सेकंड पर 11:00 बजे और 1389 मी³/सेकंड पर 3 अगस्त 2012 की रात 12:00 बजे बढ़ा।

क्लाउडबस्र्ट फ्लड मॉडलिंग

पीक फ्लड डिस्चार्ज का नदी पर जाकर मापना लगभग असंभव है और ज्यादातर समय, फ्लैश फ्लड पीक डिस्चार्ज का अनुमान अप्रत्यक्ष तरीकों से लगाया जाता है। क्लाउडबस्र्ट घटनाओं के हाइड्रोग्राफ छोटे समय में बहुत तीव्र डिस्चार्ज प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि छोटे क्षेत्रों और छोटी अवधि में ही बादल फटने की घटनाएं होती हैं। अतः इसे मैनिंग के समीकरण और कई क्रॉस सेक्शन के साथ स्टेप-बैकवाटर मॉडल और दो-आयामी गहराई-औसत हाइड्रोलिक मॉडल (थायेन एट अल, 2013) के आधार पर चित्रित किया जा सकता है। इसलिए, इस पेपर में, पीक डिस्चार्ज और स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ की विशेषताओं का अप्रत्यक्ष आकलन,उपलब्ध किसी भी अन्य विश्वसनीय जानकारी के अभाव में किया गया। उपलब्ध प्रति घंटा बाढ़ हाइड्रोग्राफ का उपयोग करके क्लाउडबस्र्ट घटना के कारण बाढ़ हाइड्रोग्राफ कोउत्पन्न करने के लिए प्रतिलोम, विधि से डेटा आंकलन किए गए। फ्लैश बाढ़ के कारण उत्पन्न हाइड्रोग्राफ कोMIKE-11 हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग का उपयोग करके रूट किया गया। प्रारंभ में त्रिकोणीय बाढ़ हाइड्रोग्राफ का चयन किया गया। परीक्षणों की संख्या का उपयोग करके हाइड्रोग्राफ कोअंतिम रूप दिया गया था। विस्तृत बाढ़ की गतिशीलता का अनुकरण करने के लिए हाइड्रोडायनामिक मॉडल सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मॉडल हैं। हाइड्रोडायनामिक मॉडल गणितीय मॉडल हैं जोद्रव गति समीकरणों कोहल करने का प्रयास करते हैं। ये मॉडल भौतिकी के नियमों कोलागू करके तैयार किए गए समीकरणों कोहल करके द्रव गति का अनुकरण करते हैं। फ्लडप्लेन प्रवाह के स्थानिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, मॉडल कोमुख्य रूप से 1-डी, 2-डी और 3-डी मॉडल में वर्गीकृत किया जा सकता है। बाढ़ जोखिम मानचित्रण, बाढ़ पूर्वानुमान और परिदृश्य विश्लेषण प्रदान करने के लिए उन्हें सीधे हाइड्रोलॉजिकल मॉडल और नदी मॉडल से जोड़ा जा सकता है। इस अध्ययन में MIKE-11 मॉडल का उपयोग बाढ़ मॉडलिंग के लिए किया गया है। MIKE -11 एक चैनल में प्रवाह का अनुकरण करने के लिए सेंट वेनेंट समीकरणों के पूर्ण सेट का उपयोग करता है। 1-डी चैनल प्रवाह के लिए निरंतरता का समीकरण इसके द्वारा दिया गया है;

q=∂Qध/∂x+∂A/∂t

और गति के समीकरण द्वारा

∂Q/∂t+∂(α Q²/A)/∂x+gA∂h/∂x+(gQ|Q| / (C²/AR)=0

जंहा,

Qडिस्चार्ज है, Aफ्लोएरिया है,q लेटरल इनफ्लोहै,hस्टेज है, Cचीजी रेजिस्टेंस गुणांक है, Rहाइड्रोलिक या प्रतिरोध रेडियस है और α गति डिस्ट्रिब्यूशन गुणांक है।

2.0 अध्ययन क्षेत्र

इस अध्ययन का क्षेत्र भागीरथी बेसिन में स्थित है, उत्तरकाशी कोबेसिन आउटलेट (चित्र 1) के रूप में माना गया है। इस अध्ययन में भागीरथी और असी गंगा के दोहिस्सों कोमॉडल डोमेन के भीतर माना गया है। असी गंगा भागीरथी की एक छोटी सहायक नदी है जिसका विस्तार 16 किमी तक है। असी गंगा उत्तरकाशी में गंगोरी के पास भागीरथी के साथ मिलती है। भागीरथी का उदगम गंगोत्री (ऊँचाई 3115 मीटर) है और इसे गंगा नदी प्रणाली के स्रोत के रूप में जाना जाता है। उत्तरकाशी 20,000 अभ्यारण्यों की आबादी के साथ अध्ययन क्षेत्र में एक धार्मिक शहर है।

3.0 पद्धति

अध्ययन क्षेत्र के लिए ALOS PALSAR DEMका उपयोग करते हुए MIKE-11 हाइड्रोडायनामिक मॉडल की स्थापना की गई। ALOS PALSAR DEMबढ़िया रिज़ॉल्यूशनका ओपन सोर्स DEMहै। डीईएम कोअलस्का उपग्रह सुविधा से डाउनलोड किया गया। आर्कजीआईएस में हाइड्रोप्रोसेसिंग ऑपरेशन का उपयोग करते हुए स्ट्रीम कोडीईएम से निकाला गया है। इसी तरह एचईसी-आरएएस (HEC-RAS) का उपयोग कर 750 मीटर की एक समान चौड़ाई के साथ 750 मीटर के नियमित अंतराल पर नदी के साथ क्रॉस सेक्शन निकाले गए। क्रॉस सेक्शन प्रवाह पथ के साथ नदी आकृति विज्ञान का एक खाका प्रस्तुत करता है। क्रॉस सेक्शन और रिवर फ्लोपाथ डिस्चार्ज डेटा (बाउंड्री कंडीशन फाइल) और एचडी पैरामीटर्स के साथ बाढ़ परिदृश्य पेश करने के लिए पूरक हैं। बादल फटने की घटना पंडरासु धर की चौटी पर 4000 और 4500 मीटर की ऊँचाई पर हुई। मनेरी बांध और उत्तरकाशी बैराज पर 2 से 5 अगस्त 2012 के बीच डिस्चार्ज डेटा कोगुप्त एट अल (2013)के अध्ययन से लिया गया है। जोशीवाड़ा के डिस्चार्ज डेटा में से मनेरी के डिस्चार्ज कोघटाकर असि गंगा के लिए डिस्चार्ज डेटा प्राप्त किया गया। आगे के व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए मॉडल सटीकता का पता लगाने के लिए मॉडल कैलिब्रेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। डप्ज्ञम्-11 मॉडल के कैलिब्रेशन के लिए बाढ़ के डेटा का उपयोग किया गया। बाढ़ सिमुलेशन और बाढ़ मानचित्रण के लिए अपनाई गई पद्धति चित्र-2 में दिखाई गई है।

4.0 परिणामऔर चर्चा

दोअपस्ट्रीम स्थानों पर आंकलन द्वारा ज्ञात डिस्चार्ज का उपयोग करके बाढ़ सिमुलेशन का प्रदर्शन किया गया है। भागीरथी नदी के मनेरी और जोशीवाड़ा साइट पर डिस्चार्ज डाटा (चित्र 3) उपलब्ध था। असी गंगा के लिए डिस्चार्ज टाइम श्रृंखला जोशीवाड़ा और मनेरी में डिस्चार्ज कोघटाकर प्राप्त की गई थी। मनेरी (भागीरथी) और अघोरा (असी गंगा) में दोडिस्चार्ज टाइम सीरीज़ कोएचडी मॉडल में बाउंडरी कंडिशन के रूप में इस्तेमाल किया गया। उत्तरकाशी में सिमुलटेड डिस्चार्ज की तुलना जोशीवाड़ा (चित्र 4) में देखे गए डिस्चार्ज से की गई थी। परिणाम बताते हैं कि सिमुलटेड डिस्चार्ज पीक डिस्चार्ज और डिस्चार्ज भिन्नता कोअच्छी प्रकार से दर्शित करने में सक्षम है। सिमुलटेड डिस्चार्ज मे पीक डिस्चार्ज 3431.43 एम 3/सेकंड था। जबकि देखा गया की मापित शिखर डिस्चार्ज 3390 m3/सेकंड था।

4.1बाढ़ के दृश्य

फ्लड इनअनडेशन मैपिंग, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट का एक आवश्यक घटक है क्योंकि फ्लड इनअनडेशन मैप्स न केवल बाढ़ की सीमा के बारे में सटीक भू-स्थानिक जानकारी प्रदान करते हैं, बल्कि जब एक भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ युग्मित किया जाता है, तोयह निर्णय लेने वालोकोबाढ़ से संबंधित जोखिम का आकलन करने के लिए अन्य उपयोगीजानकारी निकालने में मदद कर सकता है, जैसे कि मानव हानि, वृत्तिय क्षति, और पर्यावरणीय गिरावट (जंग एट अल)। इस अध्ययन में हाइड्रोडायनामिक (HD) मॉडल द्वारा बाढ़ सीमा परिदृश्य गुप्ता एट अल (2013) द्वारा वर्णित बुनियादी ढांचे की क्षति की पुष्टि करता है। गंगोरी के पास सड़क खंड तथा पुल कोगुप्ता एट अल (2013) द्वारा क्षतिग्रस्त दर्शाया गया था तथा यह इस अध्ययन में भी सिमुलटेड डिस्चार्ज के द्वारा बाढ़ (चित्र-5) से प्रभावित पाया गया। इसी तरह उत्तरकाशी शहर में तिलोथ पुल कोभी बाढ़ से क्षतिग्रस्त देखा जा सकता है (चित्र 6, 7)। फ्लैश फ्लड के परिणामस्वरूप असि गंगा नदी के आस-पास के कृषि क्षेत्रों में उच्च मात्रा में अवसादों का जमाव हुआ और बादल फटने के बाद असि गंगा की उपग्रह इमेजरी में व्यापक बाढ़ के निशान स्पष्ट हैं।

5.0निष्कर्ष

बादल फटने की वजह से हिमालय का क्षेत्र बाढ़ की घटनाओं की चपेट में अक्सर आ जाता है और यह अच्छी तरह से समझा नहीं जा सका है। इस अध्ययन ने हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग के माध्यम से क्लाउडबस्र्ट फ़्लैश बाढ़ की सीमा की जांच की। अध्ययन से पता चलता है कि पंडरासु धार की चोटी पर बादल फटने की घटना हुई थी और गंगोरी में भागीरथीनदी कोमिलाने वाली असी गंगा में बहुत अधिक मात्रा में स्त्राव हुआ था। भागीरथी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अगस्त 2012 की बाढ़ के कारण हुए नुकसान की पुष्टि एचडी मॉडल के माध्यम से उत्पन्न हुए बाढ़ मानचित्र से की गई है। हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की बाढ़ के बढ़ते रुझानों कोध्यान में रखते हुए, नदी के करीब के क्षेत्र में निर्माण कोविनियमित करने के दिशा-निर्देशों कोनिर्धारित किया जाना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाले डीईएम (DEM) के साथ HDमॉडल बाढ़ के ज़ोनिंग के लिए उपयोगी दिशा-निर्देश प्रदान कर सकते हैं और नदी में पानी के स्तर तक समाज के जोखिम कोकम कर सकते हैं।

References

• Alemseged, T. H., Rientjes, T.H.M. (2005) Effects of LIDAR DEM resolution in flood modeling: A model sensitivity study for the city of Tegucigalpa, Honduras. ISPRS WG III/3, III/4, V/3 Workshop “Laser scanning 2005”, Enschede, the Netherlands.

• Das, S., Ashrit, R., Moncrieff, M.W. (2006) Simulation of a Himalayan cloudburst event. J. Earth Syst. Sci. 115 (3):299–313. http://dx.doi.org/10.1007/BF02702044.

• Deoja, B., Dhital, M., Thapa, B., Wagner, A. (1991) Mountain Risk engineering Handbook, Part I&II. ICIMOD, Kathmandu, Nepal. p. 875.

• Gupta, V., Dobhal, D.P., Vaideswaran, S.C. (2013) August 2012 cloudburst and subsequent flash flood in the Asi Ganga, a tributary of the Bhagirathi river, GarhwalHimIndia. Current Science, 105 (2), 249-253.

• Jung, Y.; Merwade, V.; Yeo, K.; Shin, Y.; Lee, S.O. (2013) An approach using a 1D hydraulic model, Landsat imaging and generalized likelihood uncertainty estimation for an approximation of flood discharge. Water, 5, 1598–1621.

• Noji, E.K. and Lee, C.Y. (2005) Disaster preparedness. In H. Frumkin, ed. Environmental health: from global to local. 1st ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers. 745-780.

• Thayyen, R. J., Dimri, A. P., Kumar, P., &Agnihotri, G. (2013) Study of cloudburst and flash floods around Leh, India, during August 4–6, 2010. Natural hazards, 65(3), 2175-2204.

• Singh, G.S., Sen, K.K. (1996) Causes and consequences of cloudbursts at Kullu districts in the Himachal Himalaya. Himalaya Paryavaran 4 (1), 13–16.

• Upadhyay, D.S. (1995) Cold Climate Hydrometeorology. New Age Interntion, New Delhi, p. 135.

सारांश

मानव समाज के निरंतर विकास के लिए बांध या जलाशय बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। जलाशय की उपयोगिता जल को संग्रहित करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। अवसादन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें जलग्रहण क्षेत्र की मृदा क्षय होकर बहते जल के साथ जाकर बांध के डूब क्षेत्र में जम जाती है। जलाशयों की क्षमता के लिए अवसादन बहुत हानिकारक साबित हुआ है। इस के कारण जलाशयों की भंडारण क्षमता में भारी कमी के परिणामस्वरुप जलाशय का जीवन कम हो जाता है। जलाशय अवसादन को मापने के लिए कई विधियाँ विकसित हुई हैं जैसे हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, इनफ्लो-आउटफ्लो विधि, सुदूर संवेदन विधि आदि। इनमें से सुदूर संवेदन विधि की व्यापक रुप से उपयोग किया जाता है क्योंकि यह बहुत सरल है, और इसमें बहुत कम मानव सर्वेक्षण का आवश्यकता होती है, जिससे त्रुटि की संभावना कम हो जाती है। वर्तमान अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सोंदूर जलाशय में IRS-P6, LISS-III (Dadoria er al., 2017) के बहु तिथि उपग्रह डेटा का इस्तेमाल संशोधित क्षमता का अनुमान लगाने के लिए किया गया है। प्रसामान्यकृत विभेदी जल सूचकांक (NDWI) बैंड अनुपात तकनीक (BRT) औार फाॅल्स कलर कम्पोजिट (FCC) का उपयोग करके उपग्रह से प्राप्त मानचित्र से जल के क्षेत्र को अलग किया गया है। चूंकि मृत भंडारण स्तर (DSL) और पूर्ण जलाशय स्तर (FSL) पर संशोधित जल क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं था, इसलिए इन स्तरों पर संशोधित प्रसार क्षेत्र प्राप्त करने के लिए बेस्ट फिट व्रक का उपयोग किया गया है। विश्लेषण से यह देखा गया है कि सोंदूर जलाशय में 28 वर्षो (1988-2015) के दौरान 198.1 x 10⁶घन मीटर की कुल क्षमता के मुकाबले 12.45 x 10⁶घन मीटर सकल भंडारण कम हो गयी है।

Abstract

Dams or reservoirs have proven to be very beneficial for the sustained development of human beings since its evolution. The usefulness of dam depends upon its capacity to store water. Sedimentation is a process which involves deposition of silt carried by flowing water from erosion of soil of upstream catchment area. Sedimentation has proven to be very detrimental for the capacity of dams or reservoirs. Sedimentation results in huge loss of storage capacity of dams or reservoirs thus reducing its life. Many methods have developed to measure the reservoir sedimentation like hydrographic survey, inflow- outflow approaches, remote sensing method etc. Out of these, remote sensing method is widely used as it is very simple and involves very less human survey thus reducing the chances of error. In remote  method, revised water spread area at different levels of reservoir is calculated and used for computation of loss of capacities between these levels. The present study has been carried out on  Sondur reservoirs situated in Chhattisgarh state. Multi–date satellite data of IRS-P6, LISS-III is used for Sondur dam to estimate revised capacity. The normalized difference water index (NDWI), band ratioing technique (BRT) and false color composite (FCC) along with field truth verification were used to  differentiate water pixels from rest of image.As the revised water spread at dead storage and full levels were not available, best –fit curve has been used to get revised spreads on these levels. From the analysis, it has been observed that Sondur reservoir has lost 12.45 MCM of gross storage against its total capacity of 198.1MCM during 28years(1988-2015).The average rate of sedimentation in Sondur reservoir is 8.58Ha-m per 100 sq.km. per year.

Key words: Sedimentation, NDWI, BRT, FCC, Remote Sensing.

प्रस्तावना

बारिश और हवा के कारण मिट्टी का क्षरण होता है, जिसके परिणामस्वरुप बहने वाले जल प्रवाह में तलछट की गति बढ़ जाती है। जलग्रहण क्षेत्र में क्षरण प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले तलछट के कण होतें हैं। मृदा अपरदन, परिवहन और बाद में जमाव प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो जलाशय से उपयोगी भंडारण, जल की उपलब्धता, संचालन और समग्र लाभों को कम करती है। भारतीय नदियों द्वारा जलाशयों, झीलों, नदियों, खण्डों, और महासागरों में प्रतिवर्ष भारी मात्रा मे तलछट पहुंचाई जाती है। जब किसी नदी के प्रवाह को जलाशय में संग्रहित किया जाता है, तो तलछट जलाशय में जमा जाता है और इसकी क्षमता कम हो जाती है। एक जलाशय में तलछट से भरे प्रवाह के आने के बाद प्रवाह के वेग में कमी के कारण जलाशय की ऊपरी पहुंच क्षेत्र में बड़े कण पहले जम जाते हैं। बाद में महीन तलछट सामग्री आगे और जलाशय के अंतिम स्तर पर जमा हो जाती है। जल एकत्रित करने के लिए निर्मित जलाशयों में तलछट जमाव के कई प्रमुख हानिकारक प्रभाव होते हैं, जिनमें भंडारण क्षमता का नुकसान, जल विघुत उपकरणों की क्षति, तटीय अपरदन और अस्थिरता, प्रतिप्रवाह, अतिवृद्धि, तल लोचन शामिल हैं। जलाशयों में आने वाला तलछट जल की गुणवत्ता, नहरों की वाहक क्षमता, जैविक जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। संशोधित क्षमता का आंकलन, जो कि तलछट के जमाव का सूचक है, जल की वर्तमान उपलब्धता, जलाशय संचालन में संशोध, जलग्रहण क्षेत्र में मिट्टी संरक्षण की आवश्यकता और तीव्रता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है। जलाशय के अवसादन का अनुमान लगाने के लिए हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण, इनफ्लो-आउटफ्लो विधि, बैथिमैट्रिक सर्वेक्षण जैसी पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो समय लेने वाली, श्रमसाध्य और जोखिमपूर्ण होती हैं। पारंपरिक तरीकों के विकल्प रुप में सुदूर संवेदन आंकड़ों के डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता हैं। इस तकनीक में कम समय, श्रमशक्ति, जोखिम होता है और किफायती होती है। संशोधित क्षमता आंकलन की सुदूर संवेदन (आरएस) आधारित तकनीक अनिवार्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि तलछट का निक्षेपण किसी भी स्तर पर फैले जल क्षेत्रफल को कम करता है, जिसे भौगोलिक सूचना प्रणाली में मल्टी.बैंड सुदूर संवेदन डेटा को इमेज प्रोसेसिंग की मदद से सीमांकित किया जा सकता है। इमेज प्रोसंसिंग और जलाशय में जलस्तर से निर्धारित संशोधित जल-प्रसार क्षेत्रों का उपयोग जल की कम मात्रा की गणना करने के लिए किया जाता है, जो अंततः इन स्तरों पर संशोधित संचयी क्षमता प्रदान करता है। इन स्तरों के बीच क्षमता में परिवर्तन और प्रतिशत के नुकसान का पता लगाने के लिए मूल क्षमता के साथ गणना की गई संशोधित क्षमताओं की तुलना से की जा सकती है। 

अवसादन अध्ययन में सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग 

इस अध्ययन के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली में उपग्रह डेटा का पूर्व-प्रसंस्करण, जल के पिक्सल की पहचान और जलाशय की क्षमता की गणना शामिल है। भारत में जलाशयों में जल स्तर मानसून (सितंबर/अक्टूबर) के अंत तक पूर्ण जलाशय स्तर के पास होने की संभावना होती है। यह धीरे धीरे जलावतलन चक्र के अंत में (मई/जून)  निचले स्तर तक कम हो जाता है। जलाशय में तलछट के जमाव के कारण विभिन्न ऊंचाई पर स्थित जल प्रसार क्षेत्र घट जाता है। (Goel et al., 2002)। सुदूर संवेदन विधि का उपयोग करते हुए जल प्रसार क्षेत्र को जलाशय के विभिन्न स्तर पर मापा जा सकता है और एक संशोधित ऊंचाई क्षमता वक्र तैयार किया जा सकता है (चित्र 1)। मूल और संशोधित ऊंचाई क्षमता वक्र की तुलना करके अवसादन द्वारा कम हुई क्षमता का आंकलन किया जा सकता है। उच्च विभेदन उपग्रह डेटा की उपलब्धता के साथ सुदूर संवेदन तकनीक द्वारा जलाशयों के क्षमता सर्वेक्षण को मान्यता और स्वीकृृति मिल रही है। उपग्रह से प्राप्त इमेजरी का विश्लेषण दृष्य या डिजिटल तकनीकों द्वारा किया जा सकता है, ताकि जल प्रसार क्षेत्र का निर्धारण किया जा सके। सुदूर संवेदन आंकड़ों के डिजिटल इमेज प्रोसेंसिंग द्वारा जलाशयों के विभिन्न स्तरों पर संशोधित जल प्रसार क्षेत्र के निर्धारण द्वारा जलाशय में क्षमता की कमी का पता लगाया जा सकता है। दो लगातार स्तरों के बीच जलाशय की क्षमता को प्रिज्माभीय सूत्र का उपयोग करके गणना की जाती है और एक संशोधित ऊंचाई क्षमता तालिका उत्पन्न की जाती है (Vishwakarma et al., 2015)। संशोधित और मूल ऊंचाई क्षमता तालिकाओं की तुलना जलाशय के विभिन्न क्षेत्रों में अवसादन के कारण क्षमता में हुई कमी को दर्शाता है। 

चित्र 1 - डिजिटल वर्गीकरण तकनीक में तलछट के मूल्यांकन का सिद्धांत

सोंदूर जलाशय

सोंदूर जलाशय छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है और वर्ष 1988 में इसका संचालन शुरू किया गया था। सोंदूर नदी पर जलाशय क्षेत्र के साथ 169.54 Mm³ की सकल भंडारण क्षमता वाले बांध की लंबाई 3130 मीटर है। यह बांध महानदी जलाशय परियोजना परिसर के तहत दुधवा और रविशंकर जलाशय में आपूर्ति बढ़ाने के अलावा धमतरी जिले की नगरी तहसील में 12260 हेक्टेयर में खरीफ फसल की सिंचाई के लिए बनाया गया था।

चित्र 2 (a) सोंदूर जलाशय की स्थिति

चित्र 2 (b) सोंदूर जलाशय का चित्रात्मक दृश्य

डेटा की उपलब्धता

इस अध्ययन में भारतीय उपग्रह के IRS LISS IIIdk  उपयोग किया गया था और इसके सामायिक रेसोलुशन और दृश्य की गुणवत्ता के आधार पर उपग्रह के निकलने की (Pass) की अलग अलग तारीख राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (NRSC) की वेब साइट से प्राप्त की गई थी। जलाशय के स्तर और गुणवत्ता के आधार पर सोंदूर (तालिका-1) के लिए मार्ग 101 और पंक्ति 57 का चयन किया गया। ये चयनित डेटा NRSCIs खरीदे गए और विश्लेषण में उपयोग किए गए थे, सोंदूर जलाशय का क्षेत्र IRS P6 एवं RS2 उपग्रहों के लिए मार्ग 101 एवं पंक्ति 57 प्रस्तावित है। आयात करने के बाद सभी छवियों को टाॅपो शीट/मैप्स की मदद से भू-संदर्भित किया गया, ताकि उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जा सके और अक्षांश और देशांतर के साथ जोड़ा जाकर भौगोलिक क्षेत्र भी निर्धारित किया जा सके। भू-संदर्भित के बाद जलाशय और उसके आसपास के जल प्रसार क्षेत्र को कवर करने के लिए सभी छवियों को छोटे आकार में काटा जा सकता है।

जल पिक्सेल की पहचान

सूदूर संवेदन डिजिटल चुंबकीय प्रकारों के रूप में और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न बैंड में भूमि संसाधन डेटा प्रदान करता है। पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी सामग्री के लिए सौर विकिरण की मात्रा जिसे वह प्रतिबिंबित करता है, अवशोषित करता है, प्रसारित करता है या उत्सर्जन करता है, तरंग दैर्ध्य के साथ बदलता रहता है। पदार्थ का यह महत्वपूर्ण गुण विभिन्न पदार्थों या वर्गों की पहचान करना और उन्हे उनके व्यक्तिगत वर्णक्रमीय हस्ताक्षर द्वारा अलग करना संभव बनाती है। स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र (0.4 - 0.7 माइक्रोन) में, जल का संचारण महत्वपूर्ण है और अवशोषण और परावर्तन कम होता है। दृश्य क्षेत्र में जल का प्रतिबिंब 5 % से अधिक बढ़ता हैं। पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न वस्तुओं का परावर्तन भिन्न होता है और यह परावर्तन उपग्रह पर लगे सेंसर द्वारा डिजिटल प्रारूप में दर्ज होता है। सेंसर से प्राप्त डिजिटल डेटा का उपयोग विभिन्न स्तरों पर जल के फैलाव को निकालने के लिए किया जा सकता है। छवियों में जल के पिक्सल की पहचान करने के लिए प्रसमान्यकृत विभेदी जल सूचकांक (NDWI) बैंड अनुपात (BR) और स्लाइसिंग का उपयोग किया गया है। जल के पिक्सेल की पहचान के लिए NDWI और बैंड अनुपात (BR) को इस प्रकार लिखा जा सकता है (Jaiswal et al., 2009)

NWDI और बैंड अनुपात छवियों का स्लाइसिंग ऑपरेशन बाकी छवि से जल के पिक्सल को अलग करने के लिए किया जाता है। स्लाइसिंग ऑपरेशन में एफसीसीए, एनडीडब्लूआई और बीआर छवियों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए, जहां वर्णक्रमीय विशेषताओं और जमीनी सच्चाई की जानकारी जल क्षेत्र वर्गीकरण की ऊपरी सीमा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके ऊपर सभी पिक्सेल को जल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

विस्तारित पृष्ठ भाग और चैनल का निर्वहन

जलाशय की पृष्ठ भाग के अंत में मुख्य नदी और इसकी परिधि के आसपास अलग अलग दिशाओं से जलाशय में शामिल होने वाले कई छोटे चैनलों को भी डिजिटल छवि वर्गीकरण के दौरान जल के रूप में वर्गीकृत हो जाता है। हालांकि इन चैनलों और मुख्य नदी में जल की ऊंचाई बारहमासी धाराओं के प्रवाह से प्राप्त होने वाले जलाशय की जल की सतह से थोड़ी अधिक हो सकती है। तो, इन विस्तारित पृष्ठ भाग और चैनलों को प्रसार की समाप्ति के बिंदु से अलग किया जाना चाहिए। ट्रंकेशन बिंदु का निर्धारण व्यक्तिपरक है और इसके लिए वैज्ञानिक समझ आवश्यक है।

संशोधित क्षमता की गणना

इस विधि में पूरे दृश्य से जल क्षेत्र को निकालने के बाद हिस्टोग्राम्स द्वारा सीधे संशोधित जल प्रसार को निर्धारित किया जा सकता है। चूंकि जलाशय में जल स्तर मृत भंडारण स्तर (डीएसएल) से नीचे नहीं जाता है, वर्तमान अध्ययन में संशोधित जल प्रसार और जलाशय स्तरों के बीच एक वक्र तैयार किया गया है। जलाशय के संशोधित तल का निर्धारण करने के लिए एकफिट वक्र को और पीछे की और बढ़ाया गया था। प्रिज्माभीय सूत्र का उपयोग करके लगातार दो जलाशयों की ऊंचाई के बीच जलाशय क्षमता की गणना की गई थी। 

जहां, V दो अनुक्रमिक ऊंचाई के बीच की मात्रा हैए। A₁और A₂ अनुक्रमिक ऊंचाई पर जल के फैलने वाले क्षेत्र हैं और ऊंचाई में अंतर है। संशोधित संचयी क्षमताओं को अंतराल के बीच संशोधित संस्करणों को जोड़कर गणना की जा सकती है, जो जल संग्रहण क्षमताओं में नुकसान का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।

सोंदूर जलाशय सोंदूर जलाशय के मामले में लाइव स्टोरेज जोन को कवर करने वाले आठ अस्थायी रूप से विविध दृश्यों का विश्लेषण किया गया और संशोधित जल प्रसार की गणना की गई। सोंदूर जलाशय के लिए कुछ तारीखों के अलग अलग स्तरों पर FCC (Mukherjee et al.), NDWI और निकाला गया जल प्रसार चित्र-3 में प्रस्तुत किया गया है। संशोधित जल प्रसार और जलाशय के स्तर के बीच एक बिखरा वक्र तैयार किया गया है और सबसे फिट वक्र को पीछे और आगे बढ़ाया गया है। FSLesa संशोधित पानी का पता लगाकर मूल क्षमता तालिका में दिए गए 447.07 मीटर के वास्तविक तल की तुलना में विश्लेषण से यह पाया गया है कि सकल भंडारण का 12.45 MCM (6.3%) 28 वर्षो (1988 से 2015) में खो गया है। सोंदूर जलाशय में जमा होने की दर 0.44 MCM/वर्ष के रूप में गणना की जा सकती है। सोंदूर जलाशय के मृत भंडारण में नुकसान लाइव स्टोरेज क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है, जो जलाशय की ओर ढलान के कारण हो सकता है। जलाशय में गाद को सीमित करने के लिए सोंदूर जलाशय में मिट्टी संरक्षण के उपाय किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

जलाशय में अवसादन से हाने वाली क्षमता में कमी में सिचाई, जल विद्युत घरेलू उपयोग हेतु उपलब्ध जल की मात्रा पर असर डालता है। इस जलाशय अवसादन अध्ययन में छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी बेसिन में सोंदूर जलाशय के लिए जलाशय अवसादन, सुदूर संवेदन डेटा के डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके संशोधित क्षमता का अनुमान किया गया है। बहुलौकिक LISS-III डेटा का उपयोग विश्लेषण में लगभग समान अंतराल में पूरे सक्रीय भंडारण को चित्रित करने के लिए किया गया है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से प्राप्त संशोधित जल प्रसार का उपयोग विभिन्न स्तरों पर संशोधित भंडारण और संचयी क्षमता की गणना के लिए किया गया है। विश्लेषण से पता चलता हैं कि सोंदूर जलाशय के सकल भंडारण का 28 वर्षों में (1988 से 2015) में 198.1 मि. घन मी. में से 12.45 मि. घन मी. तलछट के जमाव के कारण कम हो गया है। इस जलाशय में तलछट जमाव की दर 8.58 हेक्टेयर-मी/100 किमी²/वर्ष  है। आभार इस प्रपत्र के लेखक टंकण कार्य के लिए श्री अरूण कुमार आशुलिपिक मध्य भारत जलविज्ञान क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल के विशेष आभारी हैं । 

चित्र 3 - सोंदूर जलाशय के लिए कुछ तारीखों का FCC, NDWI और जल प्रसार क्षेत्र

चित्र 4 -सोंदूर जलाशय के लिए मूल और संशोधित संचयी क्षमता

तालिका 2 -सोंदूर जलाशय के भंडारण में मूल, संशोधित क्षमता और हानि

Reference 

• Goel, M.K. and Jain, S. K., 1996. Evaluation of Reservoir Sedimentation Using Multi-Temporal IRS-1A LISS-II data. Asian-Pacific Rem. Sens. GIS J. 8(2), 39-43.
• Goel M.K., Jain, S.K. and Agrawal. P.K., 2002 Assessment of sediment deposition rate in Bargi Reservoir using digital image processing, Hydrological Sci. J., 47(S): S81-S92
• Jain and Goel., 1993. Reservoir Sedimentation Using Digital Image Processing of IRS-I, LISS-I Data, Proc. Nat. Symp. Remote Sens. Appl. Resour. Manage. with Special Emphasis on N.E. Region, Guwahati (India), 504 – 510.
• Jaiswal, R.K., Thomas, T., Singh, S. and Galkate, R.V., 2008. Assessment of Revised Capacity of Kharo Reservoir Using Remote Sensing and GIS, Proc. Nat. Seminar Conserv. Restoration Lakes (CAROL2008),Nagpur (India), 551-562.
• Jaiswal, R.K., Thomas, T., Galkate, R.V. and Jain, S.K. 2009. Assessment of Sedimentation in RavishankarSagar Reservoir using Digital Image Processing Techniques, J. Environ. Res. Develop. 3(4): 1238- 245.
• Mukherjee, S., Veer, V., Tyagi, S.K. and Sharma, V., 2007. Sedimentation Study of Hirakud Reservoir using Remote Sensing Technique. J. Spatial Hydrol. 7(1).
• Thomas, T., Jaiswal, R.K., Galkate, R.V. and Singh, S., 2009. Estimation of Revised Capacity in Shetrunji Reservoir Using Remote Sensing and GIS, J. Indian Water. Resour. Soc. 29 (3): 8-14.

स्वाति गौड़, हिन्दुस्तान (अनोखी) 18 जनवरी, 2020  

पानी जरूरी है, धरती के लिए भी और हमारे शरीर के लिए भी। पर, ठंड के मौसम में हम आठ गिलास पानी हर दिन पीने की नसीहत को भूलने लगते हैं। गुनगुने पानी की मदद से ठंड में कैसे पिएं पर्याप्त पानी और क्या है इसका फायदा, बता रही हैं

हम सब जानते हैं कि रोजाना कम से कम आठ गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। गर्मियों में तो हम इस नियम को अच्छी तरह अपना लेते हैं, लेकिन सर्दियां शुरू होते ही पानी पीना कम होने लगता है और चाय  प्यालियों की संख्य बढ़ जाती है। दरअसल, सर्दियों में पसीना न आने की वजह से प्यास कम लगती है और साथ ही कमरे के तापमान पर रखे पानी को भी पीने की हिम्मत नहीं होती। पर, ठंड के मौसम में सेहत के लिहाज से पानी पीना फिर भी बहुत जरूरी है और अगर सर्दियों में पानी थोड़ा गर्म करके पिया जाए तो उसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं।

पाचन रहता है दुरुस्त

सर्दियों में आमतौर पर देशी घी ज्यादा खाया जाता है, लेकिन जब इसके ऊपर ठंडा पानी पिया जाता है, तो उससे हमारी रक्त वाहिकाएं कठोर हो जाती है तथा भोजन में मौजूद घी और तेल बदहजमी का कारण भी बन जाते हैं। ठंडा पानी पीते ही भोजन में मौजूद तेल जमने लगता है और हमारी आंतों की अदरूनी दीवारों पर चिपक जाता है। पर, खाना खाने के बाद गर्म पानी पीने से भोजन तो जल्दी पचता ही है, साथ ही बदहजमी की भी समस्या नहीं होती।

सर्दी जुकाम में दे आराम

ठंड का मौसम शुरू होते ही खांसी और नजला हो जाना एक आम समस्या है, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। ऐसे में यदि गर्म पानी पिया जाए तो न केवल जुकाम में राहत मिलती है, बल्कि छाती में जमा बलगम भी आसानी से निकलने लगता है। इतना ही नहीं, खांसी जुकाम की स्थिति में घूंट-घूंट भर गर्म पानी पीने से अतिरिक्त कफ नहीं जमता और सिरदर्द में भी बहुत आराम मिलता है।

त्वचा दिखेगी जवां

आपको जानकर हैरानी होगी कि गर्म पानी सेहत के साथ-साथ आपकी सुंदरता का भी पूरा ध्यान रखता है। दरअसल, जब भी हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में जमा विषैले तत्व पसीने के रूप में तेजी से बाहर निकलते हैं, जिससे त्वचा के बंद रोमछिद्र खुल जाते हैं और त्वचा का लचीलापन बढ़ता है। इसके अलावा गर्म पानी चेहरे पर अतिरिक्त तेल (सीबम) जमा होने से रोकता है, जिससे मुहांसों की समस्या भी खत्म होने लगती है।

बाल भी रहें चमकदार

आपको ये तो पता ही होगा कि बालों में तेल लगाकर उन्हें स्टीम देने से बालों की सेहत अच्छी रहती है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि गर्म पानी पीने से भी बालों की गुणवत्ता पर बहुत असर पड़ता है? इससे न केवल उनकी प्राकृतिक चमक बरकरार रहती है, बल्कि वह रेशम जैसे मुलायम भी लगने लगते हैं। यही नहीं, गर्म पानी पीने से हमारे बालों की जड़ों में मौजूद ग्रथियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, जिससे बाल भी तेजी से बढ़ते हैं।

वजन घटाने में भी है सहायक

ठंड में ज्यादातर लोगों का वजन बढ़ जाता है क्योंकि शारीरिक गतिविधियां बहुत कम हो जाती हैं और हमारा शरीर ठंड से बचने के लिए लगातार ऊर्जा की खपत करता रहता है। नतीजतन भूख ज्यादा लगने लगती है और मीठी तथा घी वाली चीजें खाने का मन करने लगता है, जो सीधा-सीधा हमारे वजन को प्रभावित करती है। लेकिन ठंड के मौसम में यदि सुबह उठते ही गर्म पानी पिया जाए तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे फैट बर्न करने में मदद मिलती है। इसी प्रकार हर बार भोजन के बाद भी गर्म पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जो वजन घटाने में सहायता करता है।

रक्तसंचार भी होता है दुरुस्त

सर्दियों में हमारे शरीर का तापमान काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से सुस्ती सी छाई रहती है। ऐसे में गर्म पानी पीने से सुस्ती भाग जाती है। पूरा दिन गरिष्ठ भोजन करने से हमारे शरीर में वसा इकट्ठी होने लगती है। पर, गर्म पानी का सेवन इस वसा सहित अन्य विषैले तत्वों को मूत्र तथा पसीने के रूप में बाहर निकालने में मदद करता है, साथ ही रक्त वाहिकाओं को भी सामान्य ढंग से कार्य करने में मदद करता है, जिससे आपको सुस्ती नहीं आती और पूरे दिन स्फूर्ति बनी रहती है।

ध्यान रखें ये बातें भी

1. जरूरत से ज्यादा गर्म पानी न पिएं। यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।
2. बीच-बीच में कमरे के तापमान पर रखा पानी भी जरूर पिएं वरना बाहर निकलते ही गला खराब हो सकता है।
3. सूप या चाय के सेवन को पूरे दिन में पिए गए गर्म पानी की मात्रा से अलग रखें।
4. यदि मुंह में छाले हो जाएं या गर्म पानी पीकर सिरदर्द हो तो आप हल्का गुनगुना पानी ही पिएं।
5. सर्दियों में सिरदर्द या बदन दर्द होने पर चाय की तरह घूंट भर-भर कर गर्म पानी पिएं।
6. जिन महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पेट में दर्द होता है, उन्हें गर्म पानी पीने से विशेष रूप से फायदा पहुंचता है।
7. कब्ज हो जाने की स्थिति में भी सुबह-सुबह खाली पेट दो गिलास गर्म पानी पीने से बहुत राहत मिलती है।
8. सर्दियों में बुर्जुगों को विशेष रूप से गर्म पानी पीना चाहिए। इससे जोड़ों की जकड़ने में बहुत राहत मिलती है।

(न्यूट्रिशनिस्ट प्रीति त्यागी से बातचीत पर आधारित)

प्रो. एमएस स्वामीनाथन।

हरित क्रान्ति के जनक और प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन के नाम से लोकप्रिय मोनकोम्बु संबासिवन स्वामीनाथन से जब हम 11 दिसम्बर, 2019 की खिली धूप में मिलने पहुँचे तो अपने दफ्तर में उन्होंने मुस्करा कर हमारा स्वागत किया। उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में योजना के साथ अपने दिन याद किए, जब एच वाई शारदा प्रसाद योजना के सम्पादक थे। 94 वर्षीय प्रोफेसर स्वामीनाथन गर्व के साथ कहते हैं कि ‘उन दिनों योजना के ऐसे कम ही अंक थे, जिनमें मेरा लेख प्रकाशित न हुआ हो’ एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक की मेधा पहले जैसी ही है और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने, आम किसान का जीवन स्तर सुधारने तथा जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए स्वयं को तैयार करने के सुझाव देने का जुनून उनके भीतर अब भी वैसा ही है...

चेन्नई में योजना (तमिल) के वरिष्ठ सम्पादक व सहायक निदेशक संजय घोष द्वारा प्रोफेसर स्वामीनाथन से साक्षात्कार के मुख्य अंश यहां प्रस्तुत हैं-

• प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र शिखर बैठक में कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। यह बदलाव किस तरह किया जाए ?

व्यवहार में बदलाव तीन स्तरों पर आता है। पहला, घर पर, जहां माँ की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। दूसरा, स्कूल और कॉलेजों में। तीसरा, समाज में राजनेताओं से शुरू होता है। जब तक वे यह सुनिश्चित करने का संकल्प नहीं लेते कि जलवायु में दखल नहीं किया जाएगा तब तक हमारे सामने परेशानी रहेंगी। इसलिए व्यवहार में बदलाव तीन स्तरों पर लाना होगा। घर के स्तर पर सामान्य तरीके से, स्कूल और कॉलेजों के स्तर पर, जहाँ शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका है और अंत में आपके जीवन तथा सार्वजनिक जीवन के प्रति आपके नजरिए में। दुर्भाग्य से हमारे देश में अब तक जन शिक्षा का कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं है।

इसका प्रयास हो रहा है। प्रधानमंत्री विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में समाचार फैलाने का हरसम्भव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे स्कूलों, कॉलेजों और घरों में अब भी यह नहीं हो रहा है। अपने घरों में हम जरूरत नहीं होने पर भी एयर कंडीशनर चला लेंगे। आपको समझना चाहिए  कि हम बिजली की जो भी यूनिट खर्च करते हैं, वह अक्षय ऊर्जा यानी गैर नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, इसलिए हम मुश्किल में हैं। फिर आप गैर नवीकरणीय ऊर्जा के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा कैसे दे रहे हैं? दूसरे शब्दों में घर के स्तर पर, संस्थागत स्तर पर और शहरों तथा कस्बों में ऊर्जा प्रबंधन की जरूरत है। इसलिए स्कूलों और कॉलेजों में अधिक जन जागरूकता फैलाने के लिए कई कदम उठाने होंगे। मैं मानता हूँ कि प्रत्येक पंचायत में जलवायु प्रबंधन समिति होनी चाहिए। हमें पंचायत सदस्यों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने की जरूरत के बारे में बताने का प्रयास करना चाहिए।

• सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम बनाएं हैं। और क्या करना चाहिए ?

एक मामले में हम बेहत अनूठे हैं। हम लोकतांत्रिक समाज हैं, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र हैं- तीन स्तरों पर जीवंत लोकतंत्र हैं-जमीनी स्तर पर, पंचायत संस्थाओं के स्तर पर और राज्य स्तर की विधाई समितियों आदि के स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर जीवन और सार्वजनिक शिक्षा के लिए हमारे पास बड़ी संख्या में अकादमी, वैज्ञानिक संस्थाएं और ढेरों विश्वविद्यालय भी हैं। राजनीतिक स्तर पर हमारे पास ग्राम सभा से संसद तक हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि सार्वजनिक शिक्षा हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हममें से कुछ को नहीं बल्कि सभी को महसूस करना होगा कि जलवायु अमीर और गरीब का भेद नहीं करती। जलवायु के लिए सब बराबर हैं। आप अमीर हैं तभी आप ऊर्जा का इस्तेमाल कर अपने कमरे में जलवायु को संभालने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि अब हमारे देश में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एकजुट होने का समय आ गया है। हमने वर्ष 1989 में एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में जलवायु अनुसंधान शुरू किया है। तीस से भीज्यादा वर्षों से हमने इस मोर्चे पर तमाम कदम उठाए हैं।

शुरू में लोग बहुत उदासीन थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मुझे लगता है कि अब हम कार्बन के अत्यधिक इस्तेमाल वाले समाज से कम इस्तेमाल वाला समाज बनने को तैयार हैं। जहाँ तक सम्भव हो हम इस बदलाव का इस्तेमाल अपने देश की भलाई के लिए करने का प्रयास करें।

• क्या परिवर्तन का यह दौर ज्यादा समय ले रहा है ?

यह सच है। यही बात मैंने पहले कही। सैद्धान्तिक रूप से हमारे लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में जानते हैं। वास्तव में हम जलवायु को मापने के लिए भारतीय मौसम विभाग स्थापित करने वाले शुरुआती देशों में शामिल हैं क्योंकि हम मोटे तौर पर कृषि प्रधान देश हैं। प्रकाश संश्लेषण के कारण कृषि नवीकरणीय ऊर्जा की मुख्य स्रोत है। उदाहरण के लिए हमें पता है कि दक्षिण भारत में पोंगल के समय सूर्य और हरे पौधे की पूजा होती है। सूर्य की पूजा इसलिए की जा रही क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को सोख रहे हैं और उसे ऊर्जा में बदल रहे हैं। यह सब ज्ञान का विकसित चरण है। जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि पोगल का मतलब क्या है? वे गन्ने को क्यों चुनते हैं? लोगों को नहीं पता। गन्ना सौर ऊर्जा को सबसे अच्छे तरीके से सोखता है।

इसलिए मुझे लगता है कि अब हम बदल रहे हैं और सरकार खास तौर पर मौजूदा सरकार जलवायु के मसलों पर काफी जोर दे रही है। मुझे उम्मीद हैकि हाल में सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (मैड्रिड) में सभी देश किसी समझौते पर पहुँच जाएंगे। भारत ही नहीं, यूरेशिया ही नहीं, अमेरिका ही नहीं बल्कि इस दुनिया के प्रत्येक नागरिक को लगना चाहिए कि यह उसी का ग्रह है। उसे पता होना चाहिए कि उसके पास यही इकलौता ग्रह है और इसीलिए जलवायु परिवर्तन या दूसरे प्रकार के बदलावों से इसे बचाने का जिम्मा उसी का है।

मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है, हालांकि मैं इसकी रफ्तार से संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि आजकल उपलब्ध ज्ञान के कारण लोगों में यह जागरूकता बढ़ रही है कि हमारे जीवन तथा ग्रह पर जलवायु का बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऊर्जा  अहमियत को देखते हुए यह जिस रफ्तार से होना चाहिए, उस रफ्तार से नहीं हो रहा। इस कमरे में रोशनी है; इसके लिए ऊर्जा की जरूरत है। खाना पकाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। इसीलिए रफ्तार बढ़ाई जा सकती है बशर्ते हम कार्बन के अधिक उत्पादन वाली हरेक गतिविधि का विकल्प खोज सकें। उदाहरण के लिए धुआंरहित चूल्हा। यह छोटी सी वस्तु हो सकती है, लेकिन बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह छोटी सी वस्तु हो सकती है, लेकिन बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह भी योगदान करेगा। हमें ऐसे अधिक से अधिक योगदान करने के लिए आगे आना होगा और हमें जलवायु परिवर्तन की अहमियत समझनी होगी। अगले दस वर्ष में बहुत कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगले बीस वर्ष में यह हो जाएगा। उस समय तक आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, इसीलिए आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए।

• पिछले कुछ महीनों में पराली का जलना दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण हो गया है। इससे निपटने के लिए सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए ?

जब पंजाब में चावल, गेहूं का फसल चक्र शुरू हुआ तो पराली जलाना भी शुरू हो गया। मैं शुरू से ही इसे देख रहा हूँ। आमतौर पर चावल की किस्में लम्बे समय में पकती हैं। लेकिन चावल की कटाई करनी होती है। चावल की कटाई सितम्बर/अक्टूबर तक करनी होती है ताकि गेहूँ समय पर बोया जा सके। वरना उसकी उपज कम हो जाएगी। इसीलिए मैंने सुझाव दिया है कि हमारे पास चावल की ऐसी किस्में होनी चाहिए, जिन्हें जल्दी काटा जा सके। फसल जितने अधिक समय में पकेगी, उपज उतनी ही बेहतर होती है। लेकिन किसान केवल एक फसल नहीं उगाते। वे दो फसलें चावल और गेहूँ एक साथ चक्र में उगाते हैं।

पंजाब में अब एकदम नया फसल चक्र आ गया है जब भी चावल और गेहूँ का चक्र होता है तो राइस बायो पार्क की जरूरत होती है। राइस बायो पार्क का मतलब है कि चावल के प्रत्येक भाग-पौधे, पुआल, छिलके, भूसी और पत्तियों का इस्तेमाल होना चाहिए। इन सभी का उपयोग होता है। मेरा कहना है कि जब तक इनकी कीमत नहीं मिलेगी तब तक किसान इसे नहीं अपनाएंगे। दक्षिण भारत में पुआल नहीं जलाया जाता। मेरे घर में चार-पांच गायें होती थीं, इसलिए पुआल या भूसा बहुत अहम  था क्योंकि हम उसे गायों को खिलाते थे। मेरी मां पुआल या भूसे का एक भी तिनका बर्बाद नहीं होने देती थीं क्योंकि उसका मोल था। किसान पराली तब जलाते हैं, जब उन्हें उसका मोल था। किसान पराली तब जलाते हैं, जब उन्हें उसका कोई मोल नहीं मिलता। पराली बहुत काम की होती है। मैंने राजस्थान सरकार को लिखा कि आप पंजाब के करीब हैं, आपके यहाँ पोषण की कमी की शिकार ढेरों गाय हैं। तो आप पड़ोसी पंजाब को रकम देकर  सारी पराली क्यों नहीं खरीद लेते और उसे अपने मवेशियों को चारे के तौर पर क्यों नहीं खिलाते। दुर्भाग्य से यह केवल मेरा सोचना है। अच्छे विचार कई बार कागजों पर ही रह जाते हैं। लेकिन कुछ विचार तेजी से अपनाएं भी जाते हैं। मगर फसल के तरीकों में इस तरह के बदलाव के लिए हमें किसानों को खेतों में ऐसी तकनीक मुहैया करानी चाहिए, जिससे वे चावल के पुआल को उपयोगी उत्पादों में बदल सकें।

लेकिन फसल प्रणाली में इस तरह के बदलाव के लिए हमें तकनीक विकसित करनी होगी। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में प्राचीन काल में खेती के पांच प्रमुख तरीके थे- कुरिंजी, मुल्लै, मारुतम, नेइतल और पालई। पर्वतीय क्षेत्र, वन्य क्षेत्र, नमी वाले क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र और मरु क्षेत्र में से हरेक के लिए खेती को अलग पद्धतियां होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि वह ज्ञान आगे आ रहा है। हम आमतौर पर किसानों पर तोहमत लगती देखते हैं। वे उत्पादक होते हैं। हम दुनिया में चावल के सबसे बड़े उत्पादक बन गए हैं। पहले थाईलैंड सबसे आगे था। इसीलिए आरोप-प्रत्यारोप का कोई फायदा नहीं। सबसे अहम चावल की पराली है। पशुओं के लिए यह कैलोरी और विटामिन का अच्छा स्रोत है। किसान इस स्रोत का अतिरिक्त आय के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, फिलीपींस में रहते समय मैंने हरसंभव प्रयास किया था। श्रीमती कोरी एक्विनो देश की राष्ट्रपति थीं। वे फाउंडेशन में आई, राइस बायो पार्क का दौरा किया और चावल की भूसी से बना एक खूबसूरत कागज देखा। उन्होंने पूछा कि इसकी कीमत क्या है? क्या आप चावल की भूसी के कागज से इस वर्ष एक हजार क्रिसमस कार्ड बना सकते हैं। उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया।

यदि मेरे पास चावल की भूसी है और मान लीजिए कि इससे मुझे 1,000 रुपए प्रति टन मिलते हैं, जो मुश्किल नहीं हैं तो मैं उसे नहीं जलाऊंगा। यदि आप पड़ोसी राजस्थान को दे देंगे तो यह पशुओं का चारा बन जाएगा। यह पापर, गत्ता बनाने के लिए कच्चा माल होता है, इसे भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्थिक महत्व होगा तो किसान पराली जलाना बंद कर देंगे। इसीलिए पराली का मोल है, लेकिन इसके मोल के बारे में जानकारी का समुचित प्रसार जरूरी है।

• किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए तकनीक बनाने में सरकार क्या कर सकती है ?

दुर्भाग्य से हमारे देश में तकनीक का हस्तांतरण बहुत धीमे होता है। चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए भारत सरकार बड़े मसलों, नीति आदि पर ध्यान देती है। गांवों के स्तर पर भी कोई विस्तार एजेंसी नहीं है। मैंने इसके लिए 1972 में कृषि विकास केन्द्र आरम्भ किए थे। मैंने कृषि विज्ञान केन्द्र जैसा कुछ सोचा था। यह विचार आगे बढ़ा है, लेकिन हमें प्रत्येकक पंचायत में कम से कम एक जलवायु प्रबंधन इकाई की जरूरत है। उनके जलवायु प्रबंधन के एजेंडा में पराली जलने को भी शामिल किया जा सकता है।

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रत्येक क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम इन तकनीकों का खेत में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ?

देशभर में इसे तीन स्तरों पर किया जा सकता है। पहला, हमारे पास राष्ट्रीय अकादमी होनी चाहिए, जिसकी भारतीय विज्ञान अकादमी की तरह देशभर में शाखाएं हों। दूसरा, प्रत्येक पंचायत के पास काम करने का तरीका होना चाहिए। तीसरा, भारत सरकार अब सभी मुख्यमंत्रियों की सालान बैठक करती है। हमें वहाँ एक एजेंडा सामने रखना चाहिए और कहना चाहिए कि आप इस पर काम करें।

• आज का खाद्य तंत्र वनों और जैव विविधता के नाश का प्रमुख कारण है। हम इससे कैसे निपटें ?

खाद्य तंत्र के लिए हमें और भी जमीन चाहिए। आदर्श स्थिति में किसी भी देश को कम से कम जमीन में अधिक से अधिक भोजन उगाना चाहिए। विस्तार की जगह उत्पादकता में अधिक से अधिक बढ़ोत्तरी की कोशिश होनी चाहिए। हमारी औसत उपज 1 से 1.5 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि जापान जैसे देशों में आंकड़ा 5-6 टन प्रति हेक्टेयर है। हम अधिक उत्पादकता के साथ फसलें उगाकर आसानी से ऐसा कर सकते हैं। साथ ही बासमती हो या दूसरी किस्म हो, हमें उत्पादकता के साथ अनाज की गुणवत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके। यदि आप अधिक निर्यात कर सकते हैं तो आप अधिक चावल उगा भी सकते हैं। हमारे पास दुनिया में सबसे बड़ा चावल उत्पादक क्षेत्र है- 4 करोड़ हेक्टेयर से भी ज्यादा। इसीलिए अधिक चावल, अधिक गेहूँ उगाने की बहुत सम्भावना है।

मूल रूप से हम कृषि प्रधान देश हैं। हमें यही समझना होगा। आधुनिक उद्योग कम कामगारों में काम चला लेता है। खेती में अधिक कामगारों की जरूरत होती है। हम बेरोजगारी वाली वृद्धि नहीं चाहते। हमें रोजगार देने वाली वृद्धि चाहिए और कृषि इसका हल मुहैया कराती है।

गत वर्षों की भांति इस बार भी 22-23 फरवरी, 2020 (शनिवार-रविवार, चतुर्दशी-अमावस्या, कृष्ण पक्ष, माघ, विक्रम संवत 2076) को “भारत का अभ्युदय : मीडिया की भूमिका” पर केन्द्रित “मीडिया महोत्सव-2020” का आयोजन भोपाल में होना सुनिश्चित हुआ है l इस महोत्सव में पांच चौपाल – संपादक चौपाल, लेखक चौपाल, डिजिटल मीडिया चौपाल, परम्परागत मीडिया चौपाल एवं जन-संवाद चौपाल के साथ ही CSR चौपाल का आयोजन होगा l इसके साथ ही परिवार चौपाल एवं व्यंजन व मनोरंजन चौपाल भी होगा। इन विविध चौपालों एवं विभिन्न चर्चा सत्रों में “भारत अभ्युदय” के विविध आयामों – विश्व में भारतीय नैरेटिव की स्थापना और मीडिया की भूमिका, ग्रामीण अभ्युदय, सांस्कृतिक-आध्यात्मिक अभ्युदय, आर्थिक-राजनीतिक अभ्युदय, ज्ञान-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अभ्युदय आदि विषयों पर विमर्श होगा l

हम ‘’भारतीय नैरेटिव की विश्व में स्थापना : मीडिया की भूमिका, वैदिक संस्कृति का सनातन प्रवाह और जन-जातीय संस्कृति, राष्ट्रीय समस्याएं और संचारकों की भूमिका, कैसा हो भारत का संचार’’ जैसे विषयों पर आपके साथ विचार साझा करना चाहते
हैं l

विदित हो कि मीडिया और समाज के संबंधों की बेहतरी के लिए वर्ष 2012 में मीडिया चौपाल की शुरुआत हुई थी l तब से अब तक भोपाल (2012-13), दिल्ली (2014), ग्वालियर (2015), हरिद्वार (2016), चित्रकूट (2017) और भोपाल (2018) में आयोजित होता रहा है l इस बार और अधिक विस्तृत, व्यापक और प्रभावी रूप में आयोजन की योजना है l संचारकों के नेटवर्किंग, क्षमता संवर्धन और सशक्तिकरण के साथ ही मीडिया का भारतीयकरण व मानवीयकरण, समाजीकरण और सकारात्मकता मीडिया महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य है l दो दिवसीय मीडिया महोत्सव 5 चौपालों, लगभग 8 विमर्श सत्रों, मीडिया प्रदर्शनी, मीडिया प्रतियोगिता और मीडिया कन्सर्ट और व्यंजन उत्सव के साथ अगले पड़ाव के लिए विराम लेगा l

अत: आप सभी से अनुरोध है कि गत वर्षों की भांति पुन: अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कर महोत्सव को सफल बनाएं।

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सारांश

हिमालय एशिया की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला में से एक है। हिमालय की सीमा पश्चिम में पामीर से पूर्व में मिश्मी पहाड़ियों तक फैली हुई है और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित इस महाद्वीप में बड़ी नदियों के पानी का स्रोत है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में हुआ है। नदी की दो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, जिनका नाम भागीरथी और अलकनंदा है। बेसिन में स्थित दूसरे सबसे बड़े ग्लेशियरों के साथ गंगा के स्रोत के रूप में इस क्षेत्र का महत्व है। हिम और हिम सहित जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के विश्वव्यापी प्रभाव के कारण, बेसिन में हिम विस्तार की जांच महत्वपूर्ण है। ऊपरी गंगा बेसिन के लिए लंबी अवधि के हिम के रिकॉर्ड को निर्धारित करने के लिए NSIDC MODIS 8-दिवसीय हिम मानचित्रों का उपयोग यहां किया गया है। हिमविस्तार के नक्शे पोस्ट-प्रोसेस किए गए हैं और अधिकतम और औसत बादल विस्तार 7% व 0.3% तक प्राप्त हुआ है। मासिक और वार्षिक अधिकतम और न्यूनतम स्नो विस्तार मानचित्रों के लिए एक वेब एप्लिकेशन भी बनाया गया था। तैयार किए गए हिम विस्तार के रिकॉर्ड बेसिन में आगे के हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन में उपयोगी होंगे। बेसिन में हिम के विस्तार के ऐतिहासिक टेम्पोरल परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब एप्लिकेशन शोधकर्ताओं और सामान्यजन के लिए उपयोगी होगा।

Abstract

Himalaya is one of the important mountain range in Asia. Himalayan range extends from Pamirs in west to Mishmi Hills in east and is source of water to large rivers in this continent including Indus, Ganga and Brahmaputra. Ganga river originates in Uttarakhand state. The river has its two important tributaries, namely Bhagirathi and Alaknanda. The region has importance as source of Ganga with second largest glaciers located in the basin. Due to world wide impact of climate change on water resources, including snow and ice, investigation of snow extent in the basin is important. NSIDC MODIS 8-day snow maps are used here to determine long term snow extent records for the Upper Ganga basin. The snow extent maps are post-processed and maximum and average cloud cover was reduced to 7% and 0.3% of maximum snow area respectively. A web application was also created for visualization of monthly and yearly maximum and minimum snow cover maps. The snow extent records so prepared will be useful in further hydrological studies in the basin. The web application will be useful to researchers and public to obtain information regarding historic temporal variation of snow cover in the basin.

परिचय

वायुमंडलीय गैसों की संरचना में परिवर्तन, विशेष रूप से, वातावरण में ग्रीन-हाउस गैसों में वृद्धि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण रही है। ये पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे पृथ्वी पर जल चक्र प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से वर्षा के पैटर्न में बदलाव और चरम घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन से हिम के आवरण के स्थानिक वितरण में परिवर्तन हो रहा है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पृथ्वी के अल्बेडो में कमी आई है और साथ ही पानी की उपलब्धता में अनिश्चितता बढ़ रही है। इसके अलावा, तापमान में वृद्धि के कारण, स्थायी हिम और ग्लेशियर के क्षेत्रों का पिघलना बढ़ रहा है, जो पानी की उपलब्धता पर लंबे समय तक प्रभाव डाल सकता है।

हिमविस्तार परिवर्तन के अध्ययन के लिए दीर्घकालिक जलवायु डेटा रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। ग्लोबल स्नो विस्तार मानचित्र=MODIS टेरा और एक्वा डेटासेट से कई स्थानिक और टेम्पोरल रिज़ॉल्यूशन पर प्राप्त होते हैं। उत्पाद हिम के विस्तार, NDSI, हिम अंश और कण आकार आदि है। ये डेटा ओपन डेटा हैं। डेटा वैश्विक मानचित्रण के लिए उपयुक्त विस्तृत एल्गोरिथ्म के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। एल्गोरिथ्म में हिम वर्गीकरण में कुछ त्रुटि भी होती है। डेटा की गुणवत्ता में सुधार और मॉडलों में उपयोग की उपयुक्तता बढ़ाने और डेटा से उपयोगी निष्कर्ष निकालने के लिए, पोस्ट प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं को विकसित किया गया है। प्रक्रियाएं उस स्थान की पहचान करने पर निर्भर करती हैं जहां हिम या तो असंभव है या निश्चित है। यह स्थलाकृति और बहु तिथि डेटासेट सहायक है।

स्नो विस्तार की जानकारी का प्रसार भी महत्वपूर्ण है। जानकारी का उपयोग शोधकर्ता, पर्यावरणविदों और सामान्यजन के लिए किया जा सकता है। वेब सूचना प्रसार का आदर्श साधन है। स्नो विस्तार सूचना के वेब अनुप्रयोग के विकास के लिए विभिन्न सोफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये वेब और वेब जीआईएस सर्वर सॉफ्टवेयर, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी आदि हैं। इनमें से कई सोफ्टवेयर खुले स्रोत हैं। विश्वमें व्यक्तियों और संगठनों के एक समूह द्वारा समुदाय संचालित परियोजना के रूप में जियोसर्वर को विकसित, परीक्षण और समर्थन किया गया है। सॉफ्टवेयर विषयगत मानचित्रों को वेब जीआईएस सेवाओं के रूप में प्रकाशित करने में उपयोगी है, जैसे डब्ल्यूएमएस, डब्ल्यूएफएस, डब्ल्यूसीएस आदि। जावास्क्रिप्ट जैसे लीफलेट, ओपन लेयर्स आदि गतिशील वेब जीआईएस एप्लिकेशन तैयार करने में उपयोगी हैं।

स्नो मैपिंग

उपग्रह डेटा से हिम के विस्तार को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये तकनीक ज्यादातर स्नो पिक्सल की पहचान के लिए नियम आधारित या श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का उपयोग करती है और सेंसर के अनेक बेंड डेटा का उपयोग करती है। तकनीक सरल से जटिल नियमों का उपयोग करती है। सरल नियम आधारित तकनीकें सामान्यीकृत अंतर स्नो इंडेक्स (NDSI) का उपयोग करती हैं, जैसे पहाड़/बादल छाया, वनस्पति आच्छादित क्षेत्र, हिम के साथ या बिना हिम के पानी और पानी वाले बादल, हिम के मानचित्रण में समस्या उत्पन्न करते हैं। सुब्रमण्यम एट अल (2011) ने हिमालय के लिए पदानुक्रमित वर्गीकरण का उपयोग किया और AWiFS, लैंडसैट ईटीएम और आईआरएस LISS-II डेटा का उपयोग किया। पहाड़ की छाया, पानी वाले बादल और ग्लेशियर के सही ढंग से वर्गीकरण के लिए यह उपयोगी था। एनडीएसआई तकनीक का उपयोग कर हिम वर्गीकरण किया जाता है। पानी क्षेत्र मास्क का उपयोग करके पानी के पिक्सल को सही किया जाता है। तकनीक TOA (वायुमंडल के शीर्ष) प्रतिबिंब का उपयोग करती है। कुमार और कुमार (2016) ने अक्टूबर 1990 और 2010 के लिए लैंडसैट टीएम डेटा का उपयोग करते हुए भिलंगना वाटरशेड में हिम से ढके क्षेत्र (एससीए) का अध्ययन किया। 1990- 2010 तक एससीए में लगभग 2% की कमी देखी गई। 1990 में 4611 मीटर से 2010 में 4698 मीटर तक हिमबारी हुई। NDSI थ्रेसहोल्ड 0.4 का उपयोग किया गया। बर्मन और भट्टाचार्य (2015) ने 2002-2012 के MODIS आंकड़ों का उपयोग करते हुए ब्रह्मपुत्र बेसिन के तापमान में परिवर्तन के संबंध में SCA में परिवर्तनों का अध्ययन किया । तापमान डेटा के लिए, स्थानिक रीजोलुशन 2.5° x 3.75° (देशांतर द्वारा अक्षांश) के HadCM3 डेटा का उपयोग किया गया है। हिम वर्गीकरण के लिए, NDSI, MODIS बैंड 2 और 4 और NDVI का उपयोग किया गया। थ्रेसहोल्ड का उपयोग क्रमशः 0.4, 11%, 10% और रेंज 0-0.2 था। 15 अप्रैल 2010 को MODIS और लैंडसैट के SCA की तुलना की गई और यह लगभग बराबर पाया गया। एससीए में बढ़ती प्रवृत्ति जनवरी के लिए देखी गई और अन्य तीन महीनों के लिए घटती प्रवृत्ति देखी गई। तापमान में वृद्धि का रुझान सभी चार महीनों तक देखा गया।

प्रोसेसिंग के बाद

हिम के नक्शे के बाद का प्रसंस्करण हिम के नक्शे में हिम त्रुटियों को कम करने की प्रक्रिया है। प्रक्रियाएं विभिन्न फिल्टर और मास्क का उपयोग करती हैं। उपयोग किए गए फिल्टर टेम्पोरल और स्थानिक फिल्टर दोनों हैं। टेम्पोरल फिल्टर का आधार है कि बादल लगातार घूम रहे हैं और इससे पहले या बाद के दिनों में क्लाउड मुक्त पिक्सेल होने की संभावना है। स्थानिक फिल्टर का आधार है कि भूमि उपयोग और आवरण स्थानिक प्रक्रिया हैं। स्थानिक फ़िल्टरिंग के लिए, निर्णय या तो हिम की बहुतायत या खिड़की में हिम पिक्सेल की ऊंचाई पर आधारित होता है। मासिंकग में अक्सर कम और ऊपरी ऊंचाई वाले थ्रेसहोल्ड का उपयोग किया जाता है। एक निचली सीमा के नीचे हिम होने की संभावना नहीं होती है और ऊपरी दहलीज के ऊपर निश्चित होती है। प्रसंस्करण को अधिक क्लाउड वाले मानचित्रों पर नहीं किया जाता है। हिम वर्गीकरण त्रुटि को हटाने के लिए हिम के विस्तार की टाइम सीरिज भी संसाधित की जाती है। स्नो ग्रेन साइज़ उत्पादों पर आधारित मासिंकग द्वारा पोस्ट-प्रोसेसिंग भी किया जाता है। मोडिस में हिम प्रसंस्करण और विश्लेषण (MODSPAT) एक स्वचालित प्रक्रिया है (गुरुंग एट अल। 2011)। दुशांबे और Bardossy (2009) द्वारा टेम्पोरल खिड़की में 1 दिन आगे और दो दिन के पिछड़े की, 2 दिन आगे और 1 दिन पिछड़े और 1 दिन आगे और 1 दिन पिछड़े के हिम विस्तार का इस्तेमाल किया एल्गोरिथ्म में आगे और पीछे दोनों पिक्सेल में हिम की आवश्यकता होती है। निचले और ऊपरी दोनों ऊंचाई वाले थ्रेसहोल्ड का उपयोग किया गया था। तीसरे चरण में हिम थ्रेसहोल्ड ऊंचाई शामिल है। यह मानता है कि न्यूनतम ऊंचाई के नीचे कोई स्नो पिक्सेल मौजूद नहीं है और अधिकतम ऊंचाई से ऊपर सभी पिक्सेल स्नो पिक्सेल हैं। यदि कम से कम 70 प्रतिशत क्षेत्र क्लाउड मुक्त है तो चरण लागू किया जाता है। ऊंचाई की सीमा वर्ष के दिन पर निर्भर करती है। स्थानिक फ़िल्टर के लिए, 4 और आठ समीपस्थ पिक्सेल क्रमशः बहुमत और ऊंचाई आधारित स्थानिक फिल्टर के लिए उपयोग किए जाते थे। समय श्रृंखला प्रसंस्करण भी किया गया था। गुरुंग एट अल। (2011) ने MODIS 8-दिवसीय स्नो विस्तार मानचित्रों के प्रसंस्करण के लिए फ़िल्टर, ऊँचाई-आधारित मासिंकग और सेंसर मर्ज प्रक्रिया लागू की है। टेम्पोरल फिल्टर में , तीन लगातार 8-दिवसीय उत्पाद, Spatial filter के लिए 7x7 विंडो का इस्तेमाल किया गया था। ऊंचाई-आधारित मासिंकग के लिए एक क्षेत्रीय स्तर की निचली सीमा का उपयोग किया गया था। Dozier एट अल 2008 ने पोस्ट-प्रोसेसिंग में स्नो ग्रेन का उपयोग किया।

अपर गंगा बेसिन

एशियाई उच्च पर्वतों में ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर विस्तार है। हिमालय एशिया की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला में से एक है। एशिया में अन्य पर्वत श्रृंखलाएं पामीर, काराकोरम, टीएनशान और कुन लुन हैं। हिमालय की सीमा पश्चिम में पामीर से पूर्व में मिश्मी पहाड़ियों तक फैली हुई है और एक आकर्षक रूप बनाती है। हिमालय की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2500 किमी और 150- 400 किमी है। तिब्बत और इंडो के बीच हिमालय- गंगा के मैदानों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनका नाम ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय है। ट्रांस हिमालय में मुख्य श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख और ज़ांस्कर हैं। ऊंचाई 3000-6000 मीटर के बीच होती है। ग्रेटर हिमालय या हिमाद्रि ऊँचाई 6000-8000 मीटर के बीच होती है। लेसर हिमालय में मुख्य श्रेणियाँ पीर पंजाल और धौलाधार हैं। शिवालिक में 100-800 मीटर की ऊंचाई सीमा के साथ बाहरी हिमालय का निर्माण होता है। नेपाल हिमालय मध्य भाग में स्थित है। पूर्वी या अरुणाचल हिमालय और मिश्मी हिल्स पूर्वी भाग में स्थित हैं। सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन सिंधु बेसिन है। ग्लेशियर की लंबाई, क्षेत्रफल और मात्रा क्रमशः 73 किमी, 542 वर्ग किमी और 108 घन किमी है। दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री है । ग्लेशियर की लंबाई, क्षेत्रफल और मात्रा क्रमशः 30 किमी, 144 वर्ग किमी और 29 घन किमी है।

ट्रांस हिमालयन क्षेत्र और तिब्बत में बहुत कम वर्षा होती है। उच्च वर्षा हिमालय के दक्षिणी ढलानों द्वारा प्राप्त की जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्व मानसून के कारण हिमालय की वर्षा होती है। जून से अक्टूबर के महीनों के दौरान, दक्षिण पश्चिम मानसून हिमालय के दक्षिणी ढलानों में भौगोलिक प्रभाव के कारण वर्षा का कारण बनता है। पश्चिमी और उत्तरी दिशा में मॉनसून वर्षा कम हो रही है। पूर्वी हिमालय अपनी अधिकांश वर्षा मानसून के महीनों में और कुछ वर्षा उत्तर पूर्व मानसून के कारण प्राप्त करता है। यहां एक हिमालयी बेसिन का अध्ययन किया गया है।

भागीरथी और अलकनंदा इस बेसिन में गंगा की प्रमुख सहायक नदिया हैं। भागीरथी गौमुख से निकलती है और गंगा नदी की स्रोत धारा है। गढ़वाल हिमालय में गंगोत्री और खटलिंग ग्लेशियरों के क्षेत्र प्रमुख हैं। देवप्रयाग शहर में अलकनंदा नदी से मिलने से पहले नदी लगभग 205 किलोमीटर तक बहती है। अलकनंदा का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर की सीमाओं में स्थित है। नदी नर और नारायण की दो चोटियों के बीच से निकलती है। गंगा की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ धौली गंगा, ऋषि गंगा, बाल गंगा, भिलंगना, मंदाकिनी, पिंडर और नंदकिनी हैं।

MODIS सेंसर और हिम सीमा

MODIS (मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिन स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर), एक रिमोट सेंसिंग सेंसर को नासा टेरा और एक्वा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में उड़ाया गया था। उपग्रह 36 वर्णक्रमीय बैंडों में हर 1 से 2 दिनों में पृथ्वी का अवलोकन प्राप्त करता है। वर्णक्रमीय बैंड के तीन रेजोलुशन होते हैं, अर्थात् 250 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर। बैंड 1 से 7 का जमीन, बादल और एरोसोल के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। बैंड 8 से 16 का समुद्रीय अनुप्रयोग हैं। बैंड्स 17 से 36 में मौसम के तापमान, बादलों और वायुमंडलीय जल वाष्प, ओजोन आदि के अवलोकन का अनुप्रयोग हैं। बैंड 1 और 2, 3 से 7 और 8 से 38 में 250 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर की स्थानिक रेजोलुशन है।

MODIS के आंकड़ों को नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर (NSIDC), कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायर्नमेंटल साइंसेज (CIRES), कोलोराडो यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्डर में ग्लोबल स्नो विस्तार मैप तैयार करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। डेटा को संस्करण 1 से 6. में संसाधित किया गया था और टेरा उत्पादों के संस्करण 5 और 6 का प्रसंस्करण 2008 और 2016 (हॉल एट अल 2001, रिग्स एट अल। 2006, 2016ए , 2016 बी) में पूरा किया गया था। संस्करण 5 उत्पादों में, बादल मास्क का उपयोग विशेष रूप से किया गया था और उत्पादों को MOD10_L2 (स्वैथ उत्पाद) और MOD10A1 (दैनिक ग्रिड वाले उत्पाद) में जोड़ा गया था। आंशिक हिम विस्तार को NDSI मानों के साथ संस्करण 6 में बदल दिया गया था। नए और बेहतर डेटा स्क्रीन का उपयोग किया गया था। ग्लोबल स्नो विस्तार नक्शे कई स्थानिक और टेम्पोरल रेजोलुशन में MODIS टेरा और एक्वा डेटासेट से प्राप्त होते हैं। दैनिक स्वैथ और ग्रिड और 8-दिवसीय उत्पाद 500 मीटर स्थानिक रेजोलुशन पर उपलब्ध हैं। प्रतिदिन 0.05 डिग्री रेजोलुशन, 8-दिन और मासिक उत्पाद उपलब्ध हैं। अध्ययन में 8-दिन और 500 मीटर संस्करण-6 उत्पाद का उपयोग किया गया है। 90 मीटर रिज़ॉल्यूशन का SRTM DEM भी उपयोग किया जातागया है (जार्विस एट अल 2008)।

जियोसर्वर

जियोसर्वर एक ओपन सोर्स वेब जीआईएस सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग स्थानिक डेटा को पब्लिश करने के लिए किया जाता है और यह कई ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम (OGC) वेब GIS सेवाओं उपलब्ध करता है। यह ओजीसी डब्ल्यूएफएस और डब्ल्यूसीएस मानकों का संदर्भ कार्यान्वयन है। यह Jetty (वेब सर्वर) को एम्बेडेड सर्वर के रूप में पैकेज करता है। यह अन्य सामान्य सर्वलेट कंटेनर का भी समर्थन करता है। Goe Web Cache, एक जावा-आधारित कैशिंग घटक, जो टाइलकेच के समान है, d को जियोसर्वर के साथ बांधा गया है। इसी तरह, जियोसर्वर एक लाइब्रेरी के रूप में जियोटूल को पैकेज करते हैं। सॉफ्टवेयर जावा में लिखा गया है। Geo Tools शेप फ़ाइलों, Oracle डेटाबेस, ArcSDE आदि के लिए समर्थन प्रदान करता है। यह प्रमुख भू-स्थानिक डेटा प्रारूपों जैसे शेप, PostGIS, Arc Grid, Geo TIFF आदि का समर्थन करता है। अन्य वेब GIS सेवाओं का उपयोग डेटा स्रोतों के रूप में किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर वेब इंटरफ़ेस प्रदान करता है। बाहरी डेटा को स्टोर के रूप में उजागर किया जाता है। डेटा कॉन्फ़िगरेशन और प्रकाशन जानकारी को परतों के रूप में संग्रहीत किया जाता है। मेटाडेटा, भौगोलिक समन्वय प्रणाली, बाउंडिंग बॉक्स आदि को इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए परतों में परिभाषित किया गया है।

लीफलेट

मोबाइल के अनुकूल इंटरेक्टिव मानचित्र बनाने के लिए एक खुला स्रोत जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। स्क्रिप्ट सभी प्रमुख डेस्कटॉप और मोबाइल प्लेटफामों के लिए काम करती है। लाइब्रेरी की क्षमताओं को प्लगइन्स के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। WMS और TMS सेवाओं को एकीकृत किया जा सकता है। बेस मैप्स जैसे ओपन स्ट्रीट मैप भी जोड़े जा सकते हैं।

क्रियाविधि

MODIS हिम सीमा के उत्पाद त्-सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके पोस्ट-प्रोसेस किए जाते हैं। डेटा के बाद के प्रसंस्करण में, ऊंचाई-आधारित मासिंकग और टेम्पोरल फिल्टर का उपयोग किया जाता है। ऊंचाई पर आधारित मासिंकग में निम्न थ्रेशोल्ड का उपयोग किया जाता है, अर्थात नीचे की ऊँचाई जिसमें हिम मौजूद नहीं है। टेम्पोरल फ़िल्टर निकटतम उपलब्ध पूर्व और बाद दिनांक के हिम विस्तार के मानचित्रों का उपयोग करता है और बादल पिक्सेल को हिम में परिवर्तित करता है, यदि दोनों में से कोई भी में हिम मौजूद हो। ऊंचाई थ्रेसहोल्ड अर्ध-स्वचालित रूप से डीईएम से प्राप्त होता है , जो हिम के नक्शे, डेम और हिमके विस्तार के नक्शे पर कम हिम वर्गीकरण त्रुटि वाले क्षेत्र के लिए शेप फ़ाइल का उपयोग करता है। वर्ष के दिन के लिए औसतन हिम के विस्तार का उपयोग कर मिसिंग डेटा भरे गए।

Apache Tomcat वेब सर्वर, Geoserver web GIS सर्वर और लीफलेट Java Script मैपिंग लाइब्रेरी का उपयोग करके वेब एप्लिकेशन विकसित किया गया। स्नो विस्तार मानचित्रों को जियोसर्वर में प्रकाशित किया गया है। वेब पेज लीफलेट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का उपयोग करके बनाया गया था । तीन अनुप्रयोगों को वषों, महीनों और अधिकतम/न्यूनतम हिम विस्तार के लिए विकसित किया गया था। रेडियो बटन लीफलेट लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। ड्रॉपडाउन सूची HTML में बनाई गई।

परिणाम और विचार-विमर्श

2000-2018 के लिए 8-दिवसीय हिम विस्तार को Fig.3 और Fig.4 में दर्शाया गया है। अक्टूबर-नवंबर, फरवरी-मार्च और मार्च-जून के लिए औसत हिम विस्तार Fig.5 और Fig.6 में दिए गए हैं। ऊपरी गंगा बेसिन में हिम विस्तार लगभग 3000 से 15000 वर्ग किमी के मध्य होता है। न्यूनतम और अधिकतम औसतन हिम विस्तार क्षेत्र क्रमशः 3500 और 11100 वर्ग किमी है। जनवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर फरवरी के पहले पखवाड़े तक अधिकतम हिमपात होता है। जुलाई से सितंबर के दौरान सबसे कम वार्षिक हिम की चादर देखी जाती है। हालांकि, 2016 में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान बहुत कम हिम का आवरण देखा गया। उच्चतम हिम विस्तार केवल 2002, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014 में 12000 वर्ग किमी से अधिक हो गया था। वर्ष 2010-11 में उच्चतम हिम विस्तार था। दिसंबर 2010 में पाया गया। हाल के वषों में हिम के आवरण में अधिक बदलाव देखा गया है। वर्ष 2016 की शरद ऋतु में, बहुत कम हिम का आवरण देखा गया। लगातार 2011-2015 में फरवरी-मार्च में उच्च हिम का आवरण देखा गया था। इसके बाद 2016- 2018 में कम हिम विस्तार देखा गया। मार्च- जून की अवधि में इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई। वर्ष 2014 और 2015 में मार्च-जून की अवधि में उच्च हिम का आवरण देखा गया, जिसमें 2015 में बहुत अधिक हिम विस्तार था। ऊंचाई पर आधारित मासिंकग और टेम्पोरल फ़िल्टर्ड मानचित्रों के लिए प्रतिशत क्लाउड क्रमशः 29 और 7: (अधिकतम) और 1.4 और 0.3% (औसत) हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए वेब मैप एप्लिकेशन बनाया गया है। ऊपरी गंगा बेसिन के हिम के आवरण के लिए मुख्य प्रकार का एप्लिकेशन मासिक, वार्षिक और अधिकतम या न्यूनतम बनाया गया है। Fig.7 (क) स्नो विस्तार डेटा के मासिक वेब मैप एप्लिकेशन को दिखाता है, Fig.7 (ख) जो वार्षिक वेब मैप एप्लिकेशन दिखाता है और Fig.7 (ग) वेब मैप एप्लिकेशन के माध्यम से ऊपरी गंगा बेसिन की अधिकतम या न्यूनतम हिम विस्तार जानकारी दिखाता है। ये वेब मैप एप्लिकेशन स्नो विस्तार की जानकारी प्राप्त करने के लिए सरल और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं।

निष्कर्ष

NSIDC वैश्विक हिम विस्तार मानचित्र व्यापक रूप से उपयोग में हैं। इन मानचित्र के उपयोग से पहले पोस्ट-प्रोसेसिंग आवश्यक हैं। प्रसंस्करण के बाद की तकनीकें अच्छी तरह से विकसित तकनीक हैं और ये तकनीक वैश्विक मानचित्रों की गुणवत्ता में सुधार करती हैं और आवश्यक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। वर्तमान अध्ययन में, ऊपरी गंगा बेसिन के लिए ऊंचाई-आधारित मासिंकग (निचली सीमा) और टेम्पोरल फ़िल्टरिंग की पोस्ट-प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया है। तकनीक ने उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं। हिम और हिम सहित जल संसाधनों पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रभाव के परिप्रेक्ष में, उत्पादित किए गए डेटासेट बेसिन में आगे के अध्ययन में उपयोगी होंगे।

Reference

• Nolin A.W. (2010) Recent advances in remote sensing of seasonal snow, J. Glaciology, 56(200): 1141-1150

• Subramaniam S., A.V. Suresh Babu, E.Sivasankar ,V. Venkateshwar Rao &G.Behera (2011) Snow Cover Estimation from Resourcesat-1 AWiFS – Image Processing With an Automated Approach, International Journal of Image Processing (IJIP), 5 (3)

• Kumar M. and Kumar P. (2016) Snow cover dynamics and geohazards: a case study of Bhilangna watershed, Uttarakhand Himalaya, India, Geoenvironmental Disasters, 3:2

• Barman S, R.K. Bhattacharjya (2015) Change in snow cover area of Brahmaputra river basin and its sensitivity to temperature, Environmental Systems Research, 4:16

• Gafurov A. and A. B´ardossy, 2009. Cloud removal methodology from MODIS snow cover product. Hydrol. Earth Syst. Sci. 13, pp. 1361–1373

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औद्योगिकरण के साथ साथ विश्वभर में वायु प्रदूषण तेज गति से बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण लोग खांसी, स्ट्रोक, कैंसर, अस्थमा आदि बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। विशेषकर एशियाई देशों में इसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हाल ही में यूनिवर्सिटी काॅलेज लंदनद्वारा किए गए एक अध्ययन में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली एक नई बीमारी के बारे में पता चला है, जिसे ग्लोकोमा यानी काला मोतियाबिंद कहा जाता है। ये बीमारी विश्वभर में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक है। ग्लोकोमा के प्रभावों से भारत सबसे ज्यादा ग्रसित है।

आंखें इंसान के शरीर का ऐसा अभिन्न अंग हैं, जिसके बारे में किसी व्यक्ति को बताना नहीं पड़ता। वास्तव में वो आंखें ही हैं, जिनसे इंसान प्रकृति की सुंदरता को निहारता है। इन्ही के सहारे इंसान चलता है, खेलने कूदने, पढ़ने-लिखने सहित अन्य सभी कार्य करता है। आंखों के बारे में कई शायरियां भी बनी हैं। आंखें तो इंसान के जीवन में उस प्रज्जवलित दीपक की तरह है, जिसके जलते ही अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश छा जाता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि खुशहाली से बीत रहे आपके जीवन में यदि धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाए, तो आपका जीवन कैसे बीतेगा ? दरअसल यूनिवर्सिटी काॅलेज लंदन के अध्ययन में बताया गया कि वायु प्रदूषण के कारण ग्लोकोमा नाम की बीमारी होने का खतरा है। ग्लोकोमा से विश्वभर में 6 करोड लोग प्रभावित हैं, जिसमें अकेले भारत में 1.2 करोड लोग प्रभावित हैं। यहां तक कि 12 लाख लोग आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं। 

ग्लोकोमा एक प्रकार की न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारी है। इसमे आंखों से दिमाग तक चित्रों को पहुंचाने वाली ऑप्टिक नर्व पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे चित्र ठीक से नहीं बनता है। इससे धीरे धीरे आंखों से दिखना कम हो जाता है। दरअसल हवा में कई प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिनमें पीएम 10, पीएम 2.5 और पीएम 1 जैसे कणों का नाम हम अक्सर सुनते हैं। इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक पीएम 2.5 और पीएम 1 है। इन प्रदूषकों के कारण हृदय रोग, कैंसर, अल्जाइमर आदि बीमारियां तो होती ही हैं, लेकिन अब ग्लोकोमा यानी काला मोतियाबिंद का खतरा भी बन गया है, किंतु पीएम 2.5 ( पार्टिकुलेट मैटर 2.5) से प्रत्यक्ष रूप से तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचता है और इनमें सूजन आने लगती हैं। गौरतलब है कि हमें अक्सर वायु प्रदूषण के कारण आंखों में जलन और दबाव महसूस किया होगा। यदि जलन लंबे समय रहे तो इसे ग्लोकोमा की शुरुआत भी समझा जा सकता है। हालाकि नियमित रूप से एहतियात बरतने पर इससे बचा जा सकता है। 

बता दें कि यह अध्ययन वर्ष 2006 से 2010 के बीच बायोबैंक द्वारा 1 लाख 11 हजार 370 प्रतिभागियों पर किया गया था। इसके अंतर्गत ब्रिटेन में प्रतिभागियों की आंखों की जांच कराई गई थी। साथ ही प्रतिभागियों के घर के आसपास वायु प्रदूषण की मात्रा को भी जांचा गया। शोध में पाया कि प्रदूषित इलाकों में रहने वाले लोगों में ग्लोकोमा होने की संभावना कम से कम 6 प्रतिशत अधिक थी। इन प्रदूषित इलाकों में रहने वाले लोगों का रेटिना भी सामान्यतः पतला होने की संभावना भी अधिक थी। वास्तव वायु प्रदूषण सहित विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की बात की जाए आज इंसान के शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है, जो सुरक्षित है। प्रदूषण इस चरम पर पहुंच चुका है कि खतरनाक बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं। स्पष्ट तौर पर कहें तो धरती पर जीवन खतरे में है। इससे बचने के लिए जलद जीवनशैली में बदलाव करते हुए सख्त कदम उठाने जरूरी है।

लेख - हिमांशु भट्ट 

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टी वी रामाचन्द्र, भरत सेत्तुर, विनायक एस, भरत एच ऐथल, योजना, जनवरी, 2020

पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन समझौते में भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33-35 प्रतिशत कमी करने का वादा किया था जिसके लिए जरूरी है कि परती भूमि पर तत्काल स्थानीय प्रजातियों के पेड़-पौधे लगाकर ‘कार्बन कैप्चर’ को तत्काल कम किया जाए, भूमि के उपयोग और भूमि के आच्छादन का विनियमन किया जाए और नवीकरणीय और चिरस्थाई ऊर्जा विकल्पों का बड़े पैमाने पर उपयोग करके डीकार्बनाइजेशन यानी कार्बनमुक्त करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। इस लेख में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील पश्चिमी घाट क्षेत्र की मिसाल लेकर इस विषय का गहराई से अध्ययन किया गया है।

ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती के तापमान में असामान्य वृद्धि और मानवजनित ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बेतहाशा बढ़ने से लोगों की आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। औद्योगिक युग से पहले कार्बन डाइऑक्सइड का उत्सर्जन 280 पीपीएम था, जो आज 400 पीपीएम के स्तर पर पहुँच गया है। इसके परिणामस्वरूप जलवायु में बदलाव आया है, पारिस्थितिकीय प्रणाली की उत्पादकता गिरी है और पानी का आधार घट गया है। मानवजनित गतिविधियों जैसे बिजली के उत्पादन, कृषि और उद्योग आदि में जीवाश्म ईंधन जलाने, पानी के स्रोतों के प्रदूषित होने और शहरी गतिविधियों से धरती के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा 72 प्रतिशत के बराबर है। पारिस्थितिकीय प्रणाली की गतिविधियों को बरकरार रखने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइ ऑक्साइड का अवशोषण कर ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति को संतुलित करना जरूरी हो गया है। कार्बन को अवशोषित करने में वनों की बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका है और वे करीब 45 प्रतिशत कार्बन को अवशोषित कर ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम करने में मदद करते हैं।

भूमि उपयोग भूमि आच्छादन की प्रक्रिया से वनों का ह्रास होता है और जमीन का खराब होना ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन होता है और कार्बन क्षमता में गिरावट आती है। पश्चिमी घाट जैव विविधता के 36 वैश्विक केन्द्रों में से एक हैं और इस क्षेत्र के वन वायुमंडलीय कार्बन का अवशोषण करते हैं जिससे दुनिया की जलवायु को सामान्य बनाए रखने में मदद मिलती है। इस क्षेत्र में 4,600 प्रजातियों के फूलवाले पौधे पाए जाते हैं (38 प्रतिशत स्थानिक), 330 प्रकार की तितलियां (11 प्रतिशत स्थानिक), 156 सरीसृप (62 प्रतिशत स्थानिक), 508 पक्षी (4 प्रतिशत स्थानिक) 120 स्तनपाई (12 प्रतिशत स्थानिक), 289 मछलियां (41 प्रतिशत स्थानिक) और 135 उभयचर (75 प्रतिशत स्थानिक) पाई जाती हैं। यह क्षेत्र 1,60,000 वर्ग किमी. में फैला हुआ है और इसे भारत का वाटर टावर माना जाता है क्योंकि अनेक धाराएं यहाँ से निकलती हैं और लाखों हेक्टेयर भूमि से जल की निकासी करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों के 24.5 करोड़ लोगों को पानी और भोजन की सुरक्षा उपलब्ध कराती हैं। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के साथ-साथ आर्द्र पर्णपाती वन, झाड़ीदार वन, वनखंड और सामान्य व अत्यधिक वर्षा वाले सवाना वन हैं जिसमें से 10 प्रतिशत वन क्षेत्र ही कानूनी संरक्षण के अन्तर्गत है।

भूमि उपयोग के तौर-तरीकों का आकलन लैंडसैट 8 ऑपरेशन लैंड इमेजर (ओएलआई-30 एम रिजॉल्यूशन) 2018 के पृथ्वी सम्बन्धी दूर संवेदन आंकड़ों से किया गया और उन्हें क्षेत्रीय अनुमानों और इंटरनेशनल जीओस्फेयर-बायोस्फेयर कार्यक्रम (आईजीबीपी) से उपलब्ध दशकीय भूउपयोग अनुमानों (1985, 1995, 2005-100 मीटर रिजॉल्यूशन) के साथ समन्वित किया गया। इस तरह समन्वित किए गए आनुषंगिक आंकड़ों में आंकलन के फ्रेंच संस्थान द्वारा बनाए गए वनस्पति मानचित्र, उष्मकटिबंधीय मानचित्र (सर्वे ऑफ इंडिया) और वर्चुअल अर्थ डेटा (गूगल अर्थ, भुवन) को भी लिया गया था। वनों की पारिस्थितिकीय प्रणाली की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता का आकलन (1) मानक बायोमास परीक्षणों पर आधारित लिखित साहित्य; और (2) कर्नाटक के पश्चिमी घाट वाले इलाके के वनों से ट्रांसेक्ट आधारित क्वाड्रेंट सैम्पलिंग तकनीक से एकत्र किए गए क्षेत्र आधारित मापनों से किया गया।

चित्र 1:पश्चिमी घाट का भूमि उपयोग (एल यू) विशलेषण 1985-2018 तक।चित्र 2:वनों का विखंडन 1985-2018।

चित्र 1 में दिए गए भू-अंतरिक्ष भूमि उपयोग विश्लेषण से मानवीय दबाव से वन क्षेत्र के नुकसान का पता चलता है। इस क्षेत्र में 1985 में 16.21 प्रतिशत क्षेत्र में सदाबहार वन थे जो 2018 में 11.3 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिमट कर रह गए। यहां क्रमशः 17.92 प्रतिशत, 37.53 प्रतिशत, 4.88 प्रतिशत क्षेत्र बागान, कृषि, खनन और निर्मित इलाके के अन्तर्गत है। भू-उपयोग में बदलाव मोनोकल्चर यानी एक ही प्रकार के बागान, जैसे अकेशिया, यूकेलिप्टस, साल और रबड़ लगाने, विकास परियोजनाओं और कृषि विस्तार के कारण हुआ है। 1983 से 2018 के दौरान इस क्षेत्र में आस-पास के अंदरूनी क्षेत्र में वन आच्छादन नष्ट हुआ है जबकि वनेतर आच्छादन में बढ़ोत्तरी (11 प्रतिशत) हुई है। इस इलाके में अंदरूनी वन (जो 2018 में 25 प्रतिशत क्षेत्र में थे) प्रमुख संरक्षित क्षेत्र में हैं और लगातार बढ़ते मानवीय दबाव की वजह से सीमांत वन अधिक महत्त्वपूर्ण होते जा रहे हैं। (चित्र 2)। गोवा में अंधाधुंध खनन गतिविधियों की वजह से अंदरूनी वनाच्छादित क्षेत्र की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। 2031 के अनुमानित भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र और निर्मित क्षेत्र में क्रमश: 39 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का पता चलता है। पश्चिमी घाट के पूर्वी केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कृषि और निर्मित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलावों को देखा जा सकता है। अनुमान है कि पश्चिमी घाट में 2031 तक सदाबहार वन क्षेत्र सिमट कर 10 प्रतिशत ही रह जाएगा जिससे पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा इसका असर प्रायद्वीपीय भारत के लोगों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका पर पड़ने की आशंका है।

कार्बन अवशोषण

पश्चिमी घाट की कार्बन अवशोषण क्षमता का मात्रात्मक आंकलन कर लिया गया है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र के वन बायोमास के अनोखे भंडार हैं। यह आकलन वायुमंडलीय कार्बन (मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न) और ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम करने में वनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी और मध्यवर्ती भागों में घने स्थानीय वन हैं और यहाँ की भूमि कार्बन से समृद्ध है (0.42 एमजीजी)। इसी तरह का रुझान मिट्टी में वृद्धिशील कार्बन अवशोषण में भी देखा गया है जिसमें इसकी मात्रा 15120 जीजी और पश्चिमी घाट के कर्नाटक तथा मध्यवर्ती केरल वाले इलाके में वार्षिक कार्बन वृद्धिशीलता के ऊंचे स्तर पर है। अगर उत्पादकता के जरिए होने वाली कार्बन क्षति को छोड़ दिया जाए तो कुल वृद्धिशील कार्बन की मात्रा 37507.3 जीजी बैठती है। पश्चिमी घाट में कार्बन अवशोषण क्षमता में होने वाले बदलाव का आंकलन भूमि उपयोग (1) संरक्षण परिदृश्य और (2) रोजमर्रा की गतिविधियों के परिदृश्य में भूमि संभावित उपयोग के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। रोजमर्रा की गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने से (जिसमें भूमि उपयोग में बदलाव से वनाच्छादित क्षेत्र में कमी का वर्तमान रुझान है) धरातल पर 1.3 एमजीजी के बायोमास पता चलता है जिसमें भंडारित कार्बन 0.65 एमजीजी और मृदा कार्बन 0.34 एमजीजी है।

कार्बन फुटप्रिंट

भारत में जहाँ कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन 3.1 एमजीजी (2017) और प्रति व्यक्ति कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन 2.56 मीट्रिक टन के बराबर है और यहाँ के कार्बन फुटप्रिंट में ऊर्जा क्षेत्र (68 प्रतिशत), कृषि क्षेत्र (19.6 प्रतिशत), औद्योगिक प्रकियाओं के (6 प्रतिशत) और भूमि के उपयोग में बदलाव (3.8 प्रतिशत) से होने वाले उत्सर्जन तथा वानिकी (1.9 प्रतिशत) का योगदान है। भारत के प्रमुख महानगरों में ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि, पशुधन प्रबंधन और अपशिष्ट क्षेत्र का वार्षिक कार्बन उत्सर्जन करीब 1.3 एमजीजी के बराबर है जिसमें दिल्ली (38633.20 जीजी), ग्रेटर मुम्बई (22783.08 जीजी), चेन्नई (22090.55 जीजी), बंगलुरु (19796.6 जीजी), कोलकाता (14812.1 जीजी), हैदराबाद (13734.59 जीजी) और अहमदाबाद (6580.4 जीजी) है।

पारिस्थतिकीय दृष्टि से नाजुक पश्चिमी घाट कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनमें सभी दक्षिण भारतीय शहरों से होने वाले कार्बन डाइ ऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता है। यहीं नहीं ये भारत के कुल कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन का 1.62 प्रतिशत अवशोषित कर सकते हैं। पश्चिमी घाट के राज्यों से कुल उत्सर्जन 352922.3 जीजी (टेबल 1) था और इनके जंगलों में 11 प्रतिशत उत्सर्जन अवशोषित करने की क्षमता है जो कार्बन कम करके जलवायु को सामान्य बनाने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। भारत ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता वार्ता में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33-35 प्रतिशत कमी करने की वचनबद्धता व्यक्ति की थी। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि कार्बन कैप्चर पर तत्काल अमल किया जाए। इसके लिए उजड़े हुए जंगलों के स्थान पर स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाए जाने चाहिए और भूमि उपयोग और भूमि आच्छादन सम्बन्धी विनियमों में बदलाव किए जाएं। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा और चिरस्थाई ऊर्जा विकल्पों पर बड़े पैमाने पर अमल करके कार्बन मुक्ति का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए (1) पारिस्थितिकी की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों की हिफाजत की जानी चाहिए; (2) ‘प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे’ के सिद्धान्त के अनुसार लगातार ज्यादा उत्सर्जन करने वालों को हतोत्साहित किया जाए (3) क्लस्टर आधारित विकेन्द्रित विकास दृष्टिकोण लागू किया जाए, और (4) उत्सर्जन में कमी के लिए प्रोत्साहन दिए जाएं। कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा ने कार्बन को अवशोषित करने की भारतीय वनों की क्षमता के महत्व को मौद्रिक रूप में साबित कर दिया है। पश्चिमी घाट के वनों की पारिस्थितिकीय प्रणाली 30 डॉलर प्रति टन की दर से 100 अरब रुपए मूल्य (1.4 अरब डॉलर) की है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली और सहभागियों की भागीदारी को सुचारु बनाने से वनों का दुरुपयोग काफी हद तक कम हो जाएगा र किसानों को पेड़ लगाने तथा दूसरे बेहतरीन उपयोग के लिए जमीन का इस्तेमाल करने की प्रेरणा मिलेगी।

निरंतरता पर आधारित और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जल और खाद्य सुरक्षा

पारिस्थितिकीय दृष्टि से नाजुक पश्चिमी घाट अपनी बारहमासी नदी-नालों से प्रायद्वीपीय भारत की पानी की आवश्यकता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जलग्रहण क्षेत्रों में भूदृश्य सम्बन्धी बदलाव का असर पानी की सम्पूर्ण व्यवस्था पर पड़ता है जिससे जलवैज्ञानिक परिस्थितियों में परिवर्तन होते हैं जैसा कि बारहमासी और मौसमी नदी-नालों से स्पष्ट हो जाता है। पश्चिमी घाट के वनाच्छादित जलग्रहण क्षेत्रों में बारहमासी नदी-नाले पाए जाते हैं जबकि उजड़े हुए वनों वाले इलाकों में मौसमी नदी-नाले ही पाए जाते हैं। नदी-नाले बारहमासी तब होते हैं जब जलग्रहण क्षेत्रों के 60 प्रतिशत से ज्यादा इलाके में देशी प्रजातियों के पेड़-पौधे हों। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसे इलाकों में जमीन छिद्रयुक्त होती है जिससे रिसकर पानी जमीन में समा जाता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव पेड़-पौधों की जड़ों के सम्पर्क में आते हैं और सरंध्र मिट्टी पोषक तत्वों को पेड़-पौधों तक पहुंचाने में मदद करती है। बारहमासी और मौसमी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों की मिट्टी में सबसे अधिक आर्द्रता पाई जाती है। (61.47 से 61.57 प्रतिशत) और इसमें पोषक तत्व (कार्बन, नाइट्रोजन और पोटेशियम) पाए जाते हैं तथा इसका सामूहिक घनत्व भी कम होती है (0.50 से 0.57 ग्राम/घन सें.मी.)। दूसरी ओर मौसमी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र की मिट्टी का सामूहिक घनत्व अधिक होता है और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी कम (0.87 से 1.53 ग्राम/ घन से.मी.) पाई जाती है। इस विश्लेषण से देशी प्रजातियों वाले वनों की स्थानीय लोगों की जरूरत पूरा करने के साथ ही जलवैज्ञानिक व्यवस्था को बनाए रखने में भूमिका के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह सम्बन्धित सरकारी एजेंसियों द्वारा जलग्रहण क्षेत्र (जलसंभर/नाले) के प्रबंधन के लिए भी बहुत जरूरी है। खंडित अभिशासन और पारिस्थितिकीय नैतिकता में गिरावट के साथ ही नीति सम्बन्धी निर्णय लेने वालों में दूरदर्शिता का अभाव वनों के उजड़ने और जमीन के खराब होने की मुख्य वजह हैं।

जनता की आजीविका के मिट्टी, पानी और इसकी उपलब्ध के तुलनात्मक मूल्यांकन से पता चलता है कि सूखे मौसम में मौसमी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में देशी प्रजातियों के पेड़-पौधों की अधिकता होने से (60 प्रतिशत से अधिक) मिट्टी में नमी और भूमिगत जल का स्तर अधिक हो जाता है। सभी मौसमों में पानी उपलब्ध रहने से मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ जाने से किसान अधिक आर्थिक फायदा देने वाली वाणिज्यिक फसलों की खेती कर सकते हैं जबकि दूसरे किसानों को कम वर्षा वाले मौसम में जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इससे जलग्रहण क्षेत्र में स्थानी प्रजातियों के पेड़-पौधे लगाने की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर देशी पेड़ पौधों के संरक्षण के प्रयासों की आवश्यकता भी रेखांकित होती है क्योंकि इससे स्थानीय लोगों की आजीविका और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।

बागानी फसलें (जैसे सुपारी, नारियल, केला, पान के पत्ते और काली मिर्च) बारहमासी नदियों और नालों के जलग्रहण क्षेत्र में रहने वालों को आमदनी दिलाने वाले प्रमुख उत्पाद हैं। बागानी फसलों से 2009-10 में सालाना कुल 3,11,701 रुपए प्रति हेक्टेयर की सकल औसत आमदनी हुई जबकि औसत खर्च 37,034 रुपए प्रति हेक्टेयर वार्षिक रहा ( जो कि मुख्य रूप से बागान के रखरखाव पर खर्च हुआ) इससे सालाना 2,76,558 हेक्टेयर की आय हुई।

दूसरी ओर मौसमी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में (जहाँ बागानी फसलों के साथ-साथ धान की खेती को भी आमदनी की गणना में शामिल किया गया था) औसत सकल सालाना आमदनी 1,50,679 रुपए रही जबकि खर्च 6474.10 हेक्टेयर वार्षिक रहा जो रखरखाव और खेत तैयार कराने पर खर्च किया गया। इससे इस बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि नदियों में पानी का बने रहने से क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है जो जलग्रहण क्षेत्र में भूमि उपयोग के तौर-तरीकों (वनाच्छादित आवरण) पर निर्भर है। इस तरह जलग्रहण क्षेत्र के सही रहने की सामाजिक और पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के ले पानी की उपलब्धता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यह बात बारहमासी नदी-नालों के जलग्रहण क्षेत्र में देशी पेड़-पौधों और वनस्पतियों के पाए जाने से स्पष्ट हो जाती है। इस तरह जलग्रहण क्षेत्रों में देशी प्रजातियों के पेड़-पौधों और वनस्पतियों का होना जलवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अहमियत रखता है क्योंकि नदी में स्थाई रूप से पानी की उपलब्धता का सीधा सम्बन्ध पर्यावरण से है।

इससे नदी के जलग्रहण क्षेत्रों के कुप्रबंधन के बोलबाले, वनों के नष्ट होने में तेजी, फसलें उगाने के गलत तौर-तरीकों और पानी के उपयोग में दक्षता के अभाव वाले आज के युग में नदी नाले प्रबंधन में समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। हमारा जोर बाकी देशी जंगलों के संरक्षण पर होना चाहिए जो जल सुरक्षा (बारहमासी नदियों) खाद्य सुरक्षा (जैव विविधता बनाए रखने) के लिए बहुत जरूरी हैं। उजड गए प्राकृतिक वनों को फिर से हरा-भरा करने का अब भी एक मौका है। इसके लिए संरक्षण और प्रबंधन के उचित तौर-तरीकों को अपनाना होगा। 20वीं सदी के नीति निर्धारकों के तौर तरीकों को वर्तमान में अपनाने से जलग्रहण क्षेत्रों की पानी को सहेज कर रखने की क्षमता में कमी आई है।

इससे पानी का भीषण संकट उत्पन्न हुआ है जो कि पिछले तीन साल से देश के 180 से 279 जिलों के लगातार सूखे की चपेट में आने से देखा जा सकता है। औसत तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी और पश्चिमी घाटों में बरसात के मौसम के दिनों के कम होने से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु के लिए आसन्न संकट का पता चलता है। इसका कारण जंगलों का काटा जाना या डीकार्बनाइजेशन यानी कार्बनमुक्त करने की प्रणाली में कमी आने से कार्बन फुटप्रिंट में हुई बढ़ोत्तरी है।

1,60,000 वर्ग किलोमीटर विस्तार वाले पश्चिमी घाट भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र (3,287,263 वर्ग कि.मी.) का केवल 4.86 प्रतिशत हैं और पश्चिमी घाट का करीब 1.94 प्रतिशत (64,000 वर्ग कि.मी.) क्षेत्र पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील है जो प्रायद्वीपीय भारत के 100 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें उगाने के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में हाल में बाढ़ और उसके बाद सूखे (पानी के स्रोतों के सूखना) क्षेत्र के जंगलों के कुप्रबंधन की ओर संकेत करता है।

इस क्षेत्र में संक्षिप्त अवधि में अधिक वर्षा हुई और जलग्रहण क्षेत्र की पानी का अवशोषण कर अपने में रोक कर रखने की क्षमता के खत्म हो जाने से (वनों के नष्ट होने से) वर्षा का ज्यादातर पानी जमीन के ऊपर से बहता हुआ समुद्र में चला गया जिससे बरसात के मौसम के तुरन्त बाद पानी की कमी पैदा हो गई। इसके अलावा जमीन धंसने जैसी घटनाओं से जान-माल का नुकसान भी हुआ। इसलिए पशिचमी घाट जैसे पारिस्थितिकी की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर संरक्षित करना जरूरी है ताकि प्रायद्वीपीय भारत में कृषि और बागवानी को बनाए रखा जा सके और स्वस्थ नागरिकों वाले विकासशील देश के दर्जे को हासिल करने के लिए 2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का भी निर्माण किया जा सके। जमीन, जंगल और पानी माफियाओं द्वारा थोपी गई एक तरफा विकास की नीतियों से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था खोखली हो जाएगी और बार-बार बाढ़ व सूखे की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

 सन्दर्भ

1. रामाचंद्रा, टीवी, और भारत एस. (2019 ए) कार्बन सेक्वेस्टरेशन पोटेंशियल ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन द वेस्टर्न घाट्स. एक ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, नैटॉ रिसोर रेस (2019): पृ.1-19. http://doi.org/10.1007/s11o53-09588-0
2. रामाचंद्रा. टीवी.और भारत एस. (2019 बी) ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन थ्रू कार्बन सेक्वेस्टरिंग इन द सेंट्रल इन द सेट्रल वेस्टर्न घाट्स। रिमोट सेंसिंग इन अर्थ सिस्टम साइंसेज। https://doi.org/10.1007/s41976-019-0010-z
3. रामाचन्द्रा, टीवी.,विनय एस, भारत एस. शाशिशंकर ए, (2018 ए) इकोहाइड्रोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ द रिवर बेसिन इन वेस्टर्न घाट्स, वाईजेवीएमः येल जर्नल ऑफ बायोलाजी एंड मेडिसिन (इश्यू फोकसः इकोलाजी एंड इवॉल्यूशन) 91 (2018), पीपी 431-444
4. रामाचन्द्रा, टीवी. और भारत एस., गुप्ता एन., (2018 बी). मॉडलिंग लैंडस्केप डायनामिक्स विथ एलएसटी इ प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटक। जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट, 206. 1235-1262, https://doi.org/101016/j.jenvman.2017.08.001    
5. रामाचन्द्रा, टीवी., भारत, एच.ए, और श्रीजित के. (2015)। जीएचही फुटप्रिंट ऑफ मेजर सिटीज इन इंडिया। रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिव्यूज, 44, 473-495, https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.12.0366.रामाचन्द्रा, टीवी., हेगडे, जी., सेत्तूर, बी., और कृष्णदास जी., (2014)। बायोएनर्जीछ ए सस्टेनेबल एनर्जी ऑप्शन फॉर रूरल इंडिया। एडवांसेज इन फारेस्ट्री लैटर्स (एएफएल), 3 (1), 1-15

सारांश

यह अध्ययन “छत्तीसगढ़ के काली मिट्टी वाली मैदानों में चना और धनिया अंतर फसल पर विभिन्न सिंचाई विधियों का प्रभाव” इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) के प्रयोग अनुसंधान सह अनुदेशात्मक क्षेत्र पर सन् 2015-16 की रबी मौसम के दौरान किया गया था।

उच्च आय की प्राप्ति के लिए चना और धनिया अंतर फसल पर विभिन्न सिंचाई विधियों में से प्रभावी और कुशल सिंचाई विधियों का उपज पर प्रभाव का पता लगाना था। प्रयोग को रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन में चार प्रतिकृति के साथ पाँच उपचार में रखा गया था जिनके उपचार में चार अलग-अलग सिंचाई विधियां शामिल थी। इस उपचार में बाढ़ सिंचाई, कुण्ड सिंचाई, फौव्वारा सिंचाई, टपक सिंचाई एक नियंत्रण थे।

टपक सिंचाई प्रणाली में सबसे अधिक उपज (11.78 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) दर्ज की गई, इसके बाद फौव्वारा सिंचाई (10.75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर), कुण्ड सिंचाई (9.93 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ) और सबसे कम पैदावार बाढ़ सिंचाई (9.86 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) की प्राप्ति हुई। चना धनिया अंतर फसल के नियंत्रण में (5.22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) पाया जाता है।

सबसे अधिक लाभ लागत अनुपात (2.03) फौव्वारा सिंचाई और टपक सिंचाई में पाया गया और उसके बाद नियंत्रण (2.02), बाढ़ सिंचाई (1.80), कुण्ड सिंचाई (1.74) और सबसे कम नियंत्रण (1.10) में पाया गया था। पानी के अतार्किक उपयोग के परिणामों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता की कमी और उचित समय पर पानी की वांछित मात्रा के विनियमित और समान अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त विधियों और उपकरणों की कमी क्षेत्र में कम जल-उपयोग दक्षता के प्रमुख कारण हैं।

टपक सिंचाई में जल-उपयोग दक्षता (4.71 किग्रा/हे-मिमी जल) के बाद फौव्वारा सिंचाई में (4.30 किग्रा/हे-मिमी जल), कुण्ड सिंचाई में (3.97 किग्रा/हे-मिमी जल), बाढ़ सिंचाई में ( 3.94 किग्रा/हे-मिमी जल) और न्यूनतम नियंत्रण में (2.08 किग्रा/हे-मिमी जल) दर्ज किया गया।

Abstract

To study the effective and efficient irrigation methods for realization of higher return and find out the effect of different irrigation methods on yield of chickpea and coriander intercropping system. The experiment was laid out in RBD in five treatments with four replications. The treatments comprised of five different irrigation methods viz. flood irrigation, furrow irrigation, sprinkler irrigation, drip irrigation and control in chickpea-coriander intercropping. Drip irrigation and sprinkler irrigation are micro irrigation method and remain three methods are indigenous irrigation methods which is generally adopts by formers. In experiment the highest yield (11.78 q ha-1) was recorded in drip irrigation system followed by sprinkler irrigation (10.75 q ha-1), furrow irrigation (9.93 q ha-1), flood irrigation (9.86 q ha-1) and lowest yield found in control (5.22 q ha-1). The productivity of chickpea and coriander is found maximum in drip irrigation method but in drip irrigation installation cost is also high. Sprinkler irrigation method found nearly equal productivity and installation cost is less than drip irrigation methods so that the highest benefit cost ratio (2.03) was found in sprinkler irrigation and drip irrigation then followed by control (2.02), flood irrigation (1.80), furrow irrigation(1.74) and lowest was found in control (1.10). Water use efficiency was recorded highest in drip irrigation (4.71 kg/ha-mm of water) followed by sprinkler irrigation (4.30 kg/ha-mm of water), furrow irrigation (3.97 kg/ha-mm of water), flood irrigation (3.94 kg/ha-mm of water) and minimum was recorded under flood control (2.08 kg/ha-mm of water).

परिचय

इस सहस्राब्दी में मानव जाति के सामने जीवन के लिए पर्याप्त स्वस्थ और उत्पादक भोजन तक पहुंच सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे देश में, लगभग 70% जनसंख्या का प्रसार यह स्पष्ट करता है कि निर्वाह खेती में कृषि सुधार आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिससे भूख को कम करने के लिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र 328.73 मिलियन हेक्टेयर में से, केवल 141.16 मिलियन हेक्टेयर खेती के लिए उपलब्ध है जो एक अरब से अधिक आबादी को बनाए रखने के लिए है। अब तक, एकमात्र फसल का प्रबंधन करके अधिकतम उत्पादन का एहसास करने के लिए बहुत जोर दिया गया है, लेकिन उत्पादकता बढ़ाने के लिए अब इंटर कैपिंग सिस्टम जैसे ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

अंतर फसल, फसल अवधि के दौरान भूमि की एक हिस्से से दालों के उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए एक कृषि अभ्यास हो सकता है। मौसम की खराब स्थितियों और रोग और कीटों की महामारी के दौरान अंतर फसल की पैदावार में अधिक स्थिरता रहती है। आम तौर पर, अंतर फसल की पैदावार एकमात्र फसल से अधिक होती है। भारतीय उप-महाद्वीप में बरसात के मौसम में गेहूं और जौ जैसे शीतकालीन अनाज को चना (सिसर एरीटिनम एल), मसूर (लेन्स एस्कुलेंटा) या मटर (पिसम सैटिवम) के साथ लगाया जाता है।

दक्षिण एशिया में चना सबसे बड़ा उत्पादित दलहनिय फसल है और वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उत्पादित दलहनिय फसल है। 50 से अधिक देशों में चना उगाया जाता है। चना उत्पादन में एशिया का 89.7% हिस्सा है, इसके बाद अफ्रीका में 4.3%, ओशिनिया में 2.6%, अमेरिका में 2.9% और यूरोप में 0.4% (गौड़, एमपी 2010) है। दुनिया में चने के उत्पादन और खपत के मामले में भारत पहले स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर लगभग 65% चने के भूमि और 68% चने के उत्पादन में भारत का योगदान है। भारत सबसे बड़ा चना उत्पादक देश है जिसका वैश्विक चना उत्पादन में 64% हिस्सा है। भारत को मसालों वाले भूमि के रूप में मान्यता दी गई है और वर्तमान में यह दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और बीज मसालों का निर्यातक है। बीज मसालों में, धनिया, अपीसी परिवार से संबंधित प्रमुख फसल है। भारत में, यह मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा में खेती की जाती है। राजस्थान हमारे देश में धनिया के क्षेत्रफल और उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2013-14 में छत्तीसगढ़ में धनिया के लिए 2860 हेक्टेयर भूमि का उपयोग और उत्पादन 840 मीट्रिक टन था।

सभ्यता के अस्तित्व के लिए पानी सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है। हालांकि, भारत में कृषि क्षेत्र जल संसाधनों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। टिकाऊ कृषि के लिए पानी की सुनिश्चित आपूर्ति आवश्यक है। किसान पानी का उपयोग तर्कहीन तरीके से कर रहे हैं। पानी के अतार्किक उपयोग और उनके परिणामों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता की कमी और उचित समय पर पानी की वांछित मात्रा के विनियमित और समान अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त उपकरणों की कमी, कम जल-उपयोग दक्षता के प्रमुख कारणों में से हैं। इससे अंततः जल संसाधनों में गिरावट आई है। किसानों को नई कृषि पद्धतियों को अपनाने में किसानों की धारणाओं, चिंताओं और बाधाओं को ध्यान में रखते हुए किसानों की प्रथाओं को गंभीरता से देखा और संशोधित किया जाना चाहिए।

सामग्री और तरीके

यह क्षेत्र प्रयोग इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) के अनुसंधान सह अनुदेशात्मक क्षेत्र में किया गया था। भौगोलिक दृष्टि से रायपुर छत्तीसगढ़ के केंद्र में स्थित है और मध्य समुद्र तल से 314 मीटर की ऊँचाई के साथ 210 16’ उ. अक्षांश और 810 36’ ई देशांतर के बीच स्थित है। अध्ययन उच्च आय की प्राप्ति के लिए चना और धनिया अंतर फसल की उपज पर विभिन्न सिंचाई विधियों के प्रभाव का पता लगाना और सिंचाई विधियों में से प्रभावी और कुशल सिंचाई विधियों का मूल्यांकन करना था। अपनाई गई सिंचाई विधियाँ बाढ़ सिंचाई, कुण्ड सिंचाई, फौव्वारा सिंचाई, टपक सिंचाई और नियंत्रण (केवल एक सिंचाई) थी। फसलिय मौसमों में, प्रत्येक सिंचाई के लिए लागू पानी की मात्रा की गणना फसल गुणांक (Kc) और दैनिक संदर्भ फसल वाष्पन-उत्सर्जन (ET) के अनुसार की जाती है। विभिन्न सिंचाई उपचारों के लिए लगाए जाने वाले पानी की मात्रा की गणना बुवाई से फसल कटाई तक फसल की कुल मात्रा के अनुसार की जाती है। फसल के दौरान पानी की औसत मात्रा पांच सिंचाई उपचारों बाढ़ सिंचाई, कुण्ड सिंचाई, फौव्वारा सिंचाई, टपक सिंचाई और नियंत्रण के लिए क्रमशः 296 मिमी, 262 मिमी, 250 मिमी, 226 मिमी और 124 मिमी थी। प्रायोगिक डिजाइन यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन (RBD) का उपयोग चार प्रतिकृति के साथ था।

मिट्टी और भौतिक-रासायनिक गुणों की पोषक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, विभिन्न स्थानों से 20 सेमी की गहराई तक यादृच्छिक रूप से दस नमूने एकत्र किए गए थे और एकत्रीकरण के बाद, मिट्टी के भौतिक-रासायनिक गुणों का विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। प्रायोगिक स्थल के भौतिक-रासायनिक गुण कम कार्बनिक कार्बन, कम नाइट्रोजन, मध्यम फास्फोरस और पोटेशियम और मिट्टी का पीएच उदासीन हैं। चना (JG-130) और धनिया (JD1) के बीज प्रयोग अनुसंधान सह अनुदेशात्मक क्षेत्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्राप्त किए गए थे, 22 नवंबर को रबी मौसम में खेत में बोए गए थे साथ ही साथ उर्वरक की एक खुराक NPK (20:40:20) बीज सह उर्वरक ड्रिल से दिया गया। रबी मौसम 2015-16 में तापमान 220C से 350C के बीच तथा अधिकतम और न्यूनतम सापेक्ष आद्र्रता क्रमशः 96% से 19% थी। फसल अवधि के दौरान कुल 16.7 मिमी बारिश हुई।

परिणाम और विचार-विमर्श

1.2 किग्रा सेमी-2 के ऑपरेटिंग दबाव पर क्षैतिज और ऊध्र्वाधर गीला के परिवर्तन

टपक सिंचाई प्रणाली को 1.2 किलोग्राम सेमी -2 दबाव पर संचालित किया गया था। 4 लीटर के उत्सर्जकों को 16 मिमी के पाश्र्व लाईन पर फिट किया गया और पाश्र्व लाईन को 63 मिमी व्यास के सबमैन के साथ जोड़ा गया था। उत्सर्जकों पर प्राप्त औसत प्रवाह दर 3.82 लीटर थी। जगह और समय के संबंध में क्षैतिज गीला अग्रिम बिंदु स्रोत के चारों ओर लगभग समान पाया गया। यह देखा गया कि हल्की सतह की अनियमितताओं ने जड़त्वीय बलों के कारण गीलापन को प्रभावित किया। ऊध्र्वाधर वर्टिकल वाटर फ्रंट एडवांस को एमिटर के ठीक नीचे और “0“ की दूरी पर ड्रॉपर द्वारा कवर की गई अधिकतम दूरी तक दर्ज किया गया, जो कि लंबवत क्रॉस को काटकर 30, 60, 90, 120, 150 और 180 मि क्षैतिज और ऊध्र्वाधर दिशा में मिट्टी के सामने अग्रिम को गीला करने के अनुसार पाश्र्व लंबाई में मिट्टी का खंड। अलग-अलग बीते हुए समय के लिए ड्रॉपर से क्षैतिज और ऊध्र्वाधर दिशा में बनाया गया गीला मोर्चा तालिका में दिखाया गया है। देखा और प्लॉट किया गया डेटा लंबवत और क्षैतिज रूप से लगभग समान वितरण का संकेत दे रहा है। एमिटर से अधिकतम क्षैतिज और ऊध्र्वाधर गीला सामने 17, 22, 30, 34, 37, 39 सेमी और ऊध्र्वाधर 23.5, 27.5, 33.2, 37.2, 39.2, 41.5 सेमी के रूप में क्षैतिज समय 30, 60, 90, 120 के बाद मनाया गया। क्रमशः 150 और 180 मि तालिका 4.16 से यह स्पष्ट है कि जब उत्सर्जक से क्षैतिज दूरी बढ़ती है तो ऊध्र्वाधर गहराई कम हो जाती है और ऊध्र्वाधर गहराई उत्सर्जक से अधिक होती है।

एक रूपता गुणांक (UC)

हमने पाया कि टपक सिंचाई की एकरूपता गुणांक ऑपरेटिंग दबाव 1.2 किलोग्राम सेमी-2 पर 97% था। इसलिए सभी उत्सर्जन उपकरणों के ऑपरेटिंग दबाव के अनुसार एकरूपता गुणांक बढ़ता है। टपक सिंचाई की एकरूपता गुणांक तालिका 2 में दिखाया गया है।

गीली मिट्टी की चैड़ाई और गहराई का व्यवहार

टपक सिंचाई के तहत गीली मिट्टी की गहराई और चैड़ाई का व्यवहार तालिका में प्रस्तुत किया गया है। यह स्पष्ट है कि मिट्टी के गीले मोर्चे की अग्रिम में क्षैतिज दिशा में प्राप्त मिट्टी के संघनन और कम पारगम्यता के कारण ऊध्र्वाधर दिशा की तुलना में अधिक है क्योंकि उच्च कॉम्पैक्ट मिट्टी में पानी बाद में लंबवत से अधिक चलता है। पानी की अवधि के साथ मिट्टी का गीला होना गहराई के साथ चैड़ाई में वृद्धि हुई।

फौवारा सिंचाई प्रणाली का हाइड्रोलिक प्रदर्शन

स्वाथ त्रिज्या

फौवारा सिंचाई में स्वाथ त्रिज्या नोजल के आकार, दबाव, सिर की ऊंचाई और हवा की दिशा पर निर्भर करता है। हमने पाया कि 2.5 किग्रा सेमी -2 पर सि्प्रकलर स्वाथ त्रिज्या 6 मी (12 मीटर व्यास) था।

हम गेंद वाल्व के माध्यम से सिंप्रकलर स्वाथ त्रिज्या बनाए रखते थे। जब हम बॉल वाल्व को बंद करते हैं तो सिंप्रकलर लाइन में दबाव बढ़ता है और स्वाथ त्रिज्या भी बढ़ता है। सिंप्रकलर का डिस्चार्ज 15 लीटर प्रति घंटा था।

एक रूपता गुणांक

100% की एकरूपता गुणांक बिल्कुल एक समान अनुप्रयोग का संकेत है। 85% या अधिक की एकरूपता गुणांक स्वीकार्य है। फौवारा का एकरूपता गुणांक 92.3% पाया गया। फौवारा सिंचाई की एकरूपता गुणांक तालिका 2 में दिखाया गया है।

सिंचाई दक्षता

अन्य सिंचाई विधियों की तुलना में टपक सिंचाई पद्धति में सिंचाई दक्षता बेहतर पाई गई। टपक सिंचाई से बड़ी मात्रा में पानी की बचत होती है।

पानी संवहन की दक्षता (%)

टपक सिंचाई में जल संवहन दक्षता उच्चतम मूल्य (98.08%) और नियंत्रण में सबसे कम (92.60%) पाई गई जो बाढ़ सिंचाई विधि (92.98%) के बराबर थी। हमें पानी का बेहतर प्रवाह मिला क्योंकि हम पानी के स्रोत के लिए पानी की आपूर्ति के लिए पीवीसी पाइप लाइन का उपयोग करते हैं।

जल अनुप्रयोग दक्षता (%)

टपक सिंचाई विधि ने अन्य सिंचाई विधियों की तुलना में उच्चतम जल अनुप्रयोग दक्षता (97.40%) और सबसे कम जल अनुप्रयोग दक्षता नियंत्रण (62.40%) में पाई गई।

जल भंडारण दक्षता (%)

टपक सिंचाई विधि ने अन्य सिंचाई विधियों की तुलना में उच्चतम जल भंडारण दक्षता (97.65%) और नियंत्रण में सबसे कम (82.33%) दिया।

पानी का उपयोग दक्षता (किलो/हे. मिमी पानी)

जल उपयोग दक्षता को तालिका में प्रस्तुत किया गया है। अन्य सिंचाई विधियों की तुलना में टपक सिंचाई विधि (5.75 किलोग्राम/हेक्टेयर मिमी) और बाढ़ में सबसे कम (2.46 किलोग्राम/हेक्टेयर मिमी) पानी का उपयोग दक्षता सबसे अधिक पाई गई।

चना और धनिया अंतर फसल का अर्थशास्त्र

टपक सिंचाई पद्धति के तहत उच्चतम सकल आय (70325 रुपये) और शुद्ध आय (47120 रुपये) प्राप्त किया गया। जबकि विभिन्न सिंचाई विधियों का लाभ और लागत अनुपात तालिका में दिखाया गया है। टपक और फौवारा सिंचाई ने उच्चतम लाभ और लागत अनुपात 2.03 प्राप्त किया और अन्य सिंचाई विधियों की तुलना में सबसे कम लाभ लागत अनुपात 1.10 नियंत्रण में प्राप्त किया गया। विभिन्न सिंचाई विधियों ने अलग-अलग लाभ और लागत अनुपात दिया। पानी के न्यूनतम नुकसान के साथ इन सिंचाई प्रणालियों के तहत उत्पादित अधिक उपज के कारण टपक और फौवारा सिंचाई के तहत प्राप्त उच्चतम लाभ और लागत अनुपात। पौधों द्वारा मृदा पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया।

References

• Ahlawat, I. P. S., Gangaiah, B. and Singh O., 2005. Production potential of Chickpea (Cicer arietinum) based intercropping systems under irrigated conditions. Indian j. Agronomy 50(1): 27–30.

• Annual report 2013-2014 on Chickpea. All India coordinate research project on Chickpea. Indian institute of pulses research Kanpur 208-210.

• Anonymous. 2003. Chhattisgarh Agri. Statistics, 2003. Directorate of Agriculture, Chhattisgarh.

• Gaur, J. K., Yadav, S. M. and Singh, K. P. 2008. Micro Irrigation Technology for Horticultural Crops. In : Workshop on Micro Irrigation Technology for Horticultural Crops in Chhattisgarh State, November 2007. pp. 117-121.

• Kumar M. and Agrawal J. 1991. Ways to Maximize the Water Use Efficiency in Field Crops – A review, Greener J. Agricultural Sciences,Vol. 2 (4), pp. 108-129.

• Kumar, S. and Singh, P. 2007. Evaluation of Hydraulic performance of Drip Irrigation System. J. Agricultural Engineering, Vol. 44, No. 2.

• Mohammed A. Almajeed A. Alabas 2013. Evaluation the Hydraulic Performance of Drip Irrigation System with Multi Cases. Global J. Researches in Engineering General Engineering, Volume 13 Issue 2 Version 1.0

• Naik K.,Aswin H. and Thakur M.1993.Effect of irrigation on chickpea to find higher production and benefit. J. Agron.,25 (2) :26-29

• Patel A. K., Dhananjai Singh, K. S. Baghel, A. K. Pandey, 2009. Enhancing Water Productivity to Improve Chickpea Production in Bansagar Command Area of Madhya Pradesh, J. Agri. Search 1(1):19-21.

• Singh, Raj Vir Singh, H. S. Chauhan and Abu Tafera 2007. Wetting front advance for varying rates of discharge from a trickle source. Microirrigation. J. irrigation and drainage engineering, 100:125-128.

• Thomas, A., Sharma, U.C., Thenua, O.V.S. and Shiva kumar, B.G., 2010. Effect of levels of irrigation and fertility on yield and economics of Chickpea (Cicer arietinum) and Indian mustard (Brassica uncea) under sole and intercropping systems Indian J. Agricultural Sciences 80(5): 372–376.

फोटो - Down To Earth

वायु प्रदूषण से भारत की स्थिति भयावह है। विश्व के 20 अत्यधिक प्रदूषित शहरों में भारत की राजधानी दिल्ली, नवाबों का शहर लखनऊ, गुरुग्राम, नाॅएडा, गाजियाबाद, पटना सहित सात से अधिक शहर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि प्रदूषण के कारण श्वास और हृदय रोग के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। नवजात शिशुओं को वायु प्रदूषण के कारण केवल श्वास की बीमारी ही नहीं हो रही है, बल्कि वें असमय काल के गाल में भी समा रहे हैं। ऐसे में वायु प्रदूषण का शिकार हुए बच्चों के लिए ठंड मुसीबत बन गई है।

भारत में नवजात बच्चों की मौतों के मामले मे राजस्थान पहले नंबर पर है। यहां बाहरी प्रदूषण के कारण प्रति एक लाख की आबादी में 126.04 प्रतिशत बच्चे दम तोड़ देते हैं, जबकि 72.66 मौतों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे और 59.32 नवजात बच्चों की मौत के साथ बिहार तीसरे नंबर पर है। घर के अंदर होने वाला वायु प्रदूषण भी सैकड़ों बच्चों की जान ले लेता है। तो वहीं वयस्कों की अपेक्षा बच्चे ज्याद सांस लेते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। ऐसे में बच्चे जल्दी वायु प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं। इससे वायु प्रदूषण के शिकार बच्चों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दरअसल ठंडी हवा गर्म हवा की अपेक्षा शुष्क और भारी होती है। जो फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों को काफी परेशान करती है और उन्हें सांस लेने परेशानी होती है या काफी ज़ोर पड़ता है। इससे ठंड शुरू होते ही वायु प्रदूषण से ग्रसित बच्चों की समस्या बढ जाती है। ये जानकारी डाउन टू अर्थ द्वारा की गई पड़ताल में सामने आई है।  

पांच साल पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पीएमसीएच मेडिकल काॅलेज ने वायु प्रदूषण के कारण बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया था। अध्ययन से पता चला कि प्रदूषण बढ़ने से, विशेषकर घनी आबादी और अधिक वाहनों की संख्या वाले इलाकों में, प्रदूषण के कारण 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के फेफड़ों पर जोर पड़ रहा है। हालांकि वायु प्रदूषण और उसके प्रभावों को लेकर एम्स पटना और बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुनः अध्ययन शुरू किया है, जो कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कराया जा रह है, लेकिन इस अध्ययन में तीन वर्ष का समय लगेगा। 

सारांश

भारतवर्ष में भूमि एवं जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव और मानव द्वारा अनावश्यक रूप से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के कारण प्रति व्यक्ति भूमि एवं जल की उपलब्धता घटी है। जल संसाधन की समृद्धता और निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के लिए जल संरक्षण तकनीक की जानकारी होना अनिवार्य है। इस पत्र में ऐसी दस जल संरक्षण तकनीकों, जो प्रायोगिक प्रक्षेत्र में जाँची व परखी गई हैं, और जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य, आर्थिक रूप से वहन योग्य, तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य, पर्यावरण के लिए हानिरहित, मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावशाली, आसानी से कार्यािन्वत हो पाने वाली सरल, उत्तम व स्थायी हैं, का चयन करके काव्यात्मक रूप में प्रस्तुतीकरण किया गया है। 

Abstract

Water and land resources are available in plenty in India. But due to increasing population pressure and
undue exploitation of natural resources, per person availability of land and water has decreased. In order to maintain continuous availability and long term sustainability of water resources, it is important to know water conservation techniques. In this paper, ten water conservation techniques (those are well tested and implemented at experimental farm, socially acceptable, economically viable, technically feasible, environmentally harmless, psychologically impressive, easily implementable, simple, sound and sustainable) have been selected and presented in poetic manner in Hindi.

परिचय

जल कृषि उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बिना जीव जन्तु या वनस्पति में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, परंतु निरंतर बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण और जल के लिए कारखानों, शहरी व घरेलू मांगों में बढ़त के कारण कृषि के लिए जल की उपलब्धता दिन प्रति दिन कम होती चली जा रही है। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 2.5 प्रतिशत है, परंतु इस पर विश्व की लगभग 17 प्रतिशत आबादी तथा 18 प्रतिशत पशुधन का बोझ है। एक आंकललन के अनुसार, देश में उपयोग हेतु उपलब्ध जल संसाधन कुल उपलब्धता का लगभग 4 प्रतिशत है। प्राचीनकाल में भी जल के महत्व के पहचाना गया था जैसा कि नारद स्मृति, एकादश, 19 में दृष्टिगोचर होता है। जल के बिना अन्न का एक दाना भी उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन जलाधिक्य से अनाज सड़ भी जाते हैं। अन्न की वृद्धि के लिए बाढ़ भी उतनी ही हानिकारक है जितना दुर्भिक्ष। आज करीब अस्सी देशों में निवास करने वाली विश्व की चालीस प्रतिशत आबादी जल के गंभीर संकट से जूझ रही है। अतः जल का संरक्षण व सदुपयोग करना अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा भविष्य में यह समस्या और विकराल रूप धर लेगी और आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमको माफ नहीं करेंगी। यदि कुछ जल संरक्षण तकनीकों को कृषि में अपनाया जाए तो कम जल का सक्षम उपयोग कर अधिक कृषि उत्पादन प्रकट किया जा सकता है। इस विषय पर मैंने काव्यात्मक शैली में अपनाने योग्य दस महत्वपूर्ण जल संरक्षण तकनीकों का चयन किया है, जिनको अपनाकर किसान भाई जल संरक्षित करते हुए अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। यह जल संरक्षण तकनीकें हैं -

1. धान के खेत में मेडबंदी द्वारा वर्षा जल संरक्षण।
2. नहर के कुशल प्रचालन, रख-रखाव व सहभागिता द्वारा जल संरक्षण।
3. उचित पंपिंग सेट व भूमि के चयन करके भूजल का सक्षम उपयोग करके जल संरक्षण।
4. नहर व भूजल का संयुक्त उपयोग करके जल उत्पादकता में वृद्धि।
5. खारे व मीठे जल का संयुक्त उपयोग करके जल संरक्षण व जल उत्पादकता में वृद्धि
6. जल संरक्षण के लिए उचित सिंचाई विधि का चयन
7. जल संरक्षण के लिए मल्चिंग या पलवार का उपयोग
8. बलुई व केवाल मिट्टी में सिंचाई के तरीके में परिवर्तन करके जल संरक्षण
9. लेज़र लेंड लेवेलिंग द्वारा जल संरक्षण
10. जल के बहुआयामी उपयोग/समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर जल संरक्षण

ये सभी जल संरक्षण तकनीकें, वैज्ञानिकों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करके सफलतापूर्वक सिद्ध की जा चुकी हैं और इनका न केवल जल संरक्षण वरन उत्पादन वृद्धि व जल उत्पादकता वृद्धि में अभूतपूर्व योगदान रहा है, तो प्रस्तुत हैं ये जल संरक्षण तकनीकें काव्यात्मक शैली में - 

(1)
जल तो है सीमित संसाधन, जल संरक्षण अपनाना होगा
कैसे हो जल का सदुपयोग, यह सबको समझाना होगा
भारत में विश्व के भूभाग का है लगभग ढाई प्रतिशत
यहाँ निवास करती जनसंख्या, विश्व की सत्तरह प्रतिशत
और यहाँ पशुधन भी है ज्यादा, विश्व का अठारह प्रतिशत 
पर सब के पोषण को उपलब्ध जल है, मात्र चार प्रतिशत
कितना दबाव इस जल पर है, यह सबको बतलाना होगा 
जल तो है सीमित संसाधन, जल संरक्षण अपनाना होगा
कैसे हो जल का सदुपयोग, यह सबको समझाना होगा 

(2)
वर्षा का पानी अनमोल, न बहने दें यूँ हीं बेकार 
करें इसका भंडारण, दें तालाब पोखरों को आकार
धान के खेत भी हैं वर्षा जल भंडारण का प्रकार 
नौ इंच ऊंची मेड़ बनायें, करें वर्षा जल संचय साकार
धान की उपज बढ़ाकर, भूजल स्तर भी उठाना होगा
जल तो है सीमित संसाधन, जल संरक्षण अपनाना होगा
कैसे हो जल का सदुपयोग, यह सबको समझाना होगा

(3) 
नहर का जल भी उत्पादन वृद्धि में, देता है अद्भुत योगदान
जब होता कुशल संचालन, प्रबंधक आवश्यकता का रखता ध्यान
सही समय पर उचित मात्रा में जल, उत्पादकता वृद्धि को वरदान
कम करने को नहर जल घास, उचित रखरखाव बस एक निदान
जल उपभोक्ताओ व प्रबंधकों के बीच, आपसी सहयोग बढाना होगा 
जल तो है सीमित संसाधन, जल संरक्षण अपनाना होगा
कैसे हो जल का सदुपयोग, यह सबको समझाना होगा

(4)
भूजल ही जल का ऐसा स्रोत है, जो भूमि के नीचे छिपा हुआ है
कब, कितना, कहाँ, कैसे मिल सकेगा, इसका न सबको ज्ञान हुआ है
वैज्ञानिक बताएंगे परीक्षण करके, कि सही भूमि का चयन हुआ है
और उचित पंप, पाइप, इंजन का जल आहरण में चुनाव हुआ है
भूजल बहुत कीमती है, इसका सक्षम उपयोग सिखलाना होगा
जल तो है सीमित संसाधन, जल संरक्षण अपनाना होगा
कैसे हो जल का सदुपयोग यह सबको समझाना होगा 

(5)
वर्षा विलंब से होने पर, धान भी देर से दोपा जाता
धान पकता देर से, और गेहूँ विलंब से बोया जाता 
समय से बीज न बोने से, फसलोत्पादन घट जाता
रोहिणी में नर्सरी लगाने से, भूजल उपयोग हो जाता
नहर भूजल संयुक्त उपयोग को, किसानों तक पहुँचाना होगा 
जल तो है सीमित संसाधन, जल संरक्षण अपनाना होगा
कैसे हो जल का सदुपयोग, यह सबको समझाना होगा 

(6)
खारे पानी से सिंचाई का मित्रों, फसलोत्पादन पर पड़ता दुष्प्रभाव 
किसान फिर भी करते हैं सिंचाईं, क्योंकि मीठे पानी का है अभाव
खारे और मीठे पानी को मिलाकर, सिंचाई से होगा अच्छा प्रभाव 
फसलोत्पादन भी बढ़ जाएगा, अ©र फसल का मिलेगा अच्छा भाव
खारे मीठे के संयुक्त उपयोग को किसानों तक पहुँचाना होगा 
जल तो है सीमित संसाधन, जल संरक्षण अपनाना होगा
कैसे हो जल का सदुपयोग, यह सबको समझाना होगा 

(7)
सिंचाई के हैं कई तरीके, कहाँ कौन-सा तरीका उपयुक्त रहेगा
खेत की आकृति, ढाल, मिट्टी, मौसम एवं फसल यह तय करेगा
जल का स्रोत व उपलब्धता भी, सिंचाई विधि को प्रभावित करेगा
ड्रिप, स्प्रिंकलर और सोलर पंप से, जल का दक्षतापूर्ण उपयोग रहेगा
कैसे करें सही सिंचाई विधि का चुनाव, यह सबको बतलाना होगा
जल तो है सीमित संसाधन, जल संरक्षण अपनाना होगा
कैसे हो जल का सदुपयोग, यह सबको समझाना होगा

(8)
मिट्टी में जल रहे संरक्षित, इसके करने होंगे प्रयास
वाष्पीकरण को रोकने का, मल्चिंग ही है उपाय खास
फसल अवशेष या प्लास्टिक बिछाने से, उगती नहीं घास
पौधा भी अच्छा फलता है, क्योंकि जल रहता है आसपास
इसलिए मल्चिंग तकनीकी को, किसानों तक पहुँचाना होगा
जल तो है सीमित संसाधन, जल संरक्षण अपनाना होगा
कैसे हो जल का सदुपयोग, यह सबको समझाना होगा

(9)
बलुई मिट्टी में मित्रों, जल का बहुत रिसाव होता है
और केवाल मिट्टी में जल, कम अवशोषित होत है 
बलुई मिट्टी में कम, पर कई बार जल देना होता है
केवाल मिट्टी में ज्यादा, पर कम बार जल देना होता है
मिट्टी की किस्म के अनुसार, जल प्रबंधन अपनाना होगा
जल तो है सीमित संसाधन, जल संरक्षण अपनाना होगा
कैसे हो जल का सदुपयोग, यह सबको समझाना होगा

(10)
भूमि समतलीकरण द्वारा भी, जल घास कम हो जाता है
फसल  को मिलता बराबर पानी, उत्पादन भी बढ़ जाता है
लेज़र लेंड लेवलिंग लाभकारी है, अनुभव तो यही बताता है
जल की बचत और उत्पादन में वृद्धि, किसको नहीं सुहाता है
तो लेज़र लेंड लेवलिंग तकनीकी, किसानों तक पहुँचाना होगा
जल तो है सीमित संसाधन, जल संरक्षण अपनाना होगा
कैसे हो जल का सदुपयोग, यह सबको समझाना होगा

(11)
केवल फसलोत्पादन से, जल उत्पादकता हो गई अल्प
इसको बढाने के लिए, अब तलाशने होंगे नये विकल्प
जल के कई बार उपयोग का, अब करना होगा संकल्प
मछली, मुर्गी, बत्तख पालन सह फल सब्जी उत्पादन प्रकल्प
जल के बहुआयामी उपयोग को, किसानों तक पहुंचाना होगा
जल तो है सीमित संसाधन, जल संरक्षण अपनाना होगा
कैसे हो जल का सदुपयोग, यह सबको समझााना होगा
 

सारांश

देश में पानी की भविष्य की समस्याओं के संबंध में केंद्र सरकार ने अलग से जल शक्ति विभाग की स्थापना की है। हमारे प्रधानमंत्री पानी बचाने के लिए भी ध्यान दे रहे हैं। वर्तमान में, पानी की बचत, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और वर्षा जल संचयन के लिए किए गए सभी प्रयास ईमानदारी से किए गए हैं जो भविष्य के लिए अच्छे हैं। पानी को बचाने के सभी प्रयास हमारे सामने तरल रूप में दिखाई देने वाले पानी पर केंद्रित हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में यह पानी को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो दिखाई नहीं देता है और जिसे आभासी पानी कहा जाता है। किंग्स कॉलेज, लंदन के प्रो. टोनी एलन ने पहली बार 1993 में आभासी पानी की अवधारणा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने पाया कि पानी की कमी वाले देशों में खाद्य पदार्थों की कमी है और इस प्रकार वे अपने जल संसाधनों को बचाते हैं। इस आधार पर उन्होंने पानी की मात्रा के साथ कृषि उत्पादन का अध्ययन किया और 2002 में उन्हें स्टोखोम विश्व जल पुरस्कार से सम्मानित किया। कुछ वर्षों के बाद नीदरलैंड के प्रो.ए.वाई. होकेस्ट्रा ने पानी की मात्रा के संबंध में फसल और पशु उत्पादन का भी अध्ययन किया। सभी अध्ययनों से लगता है कि फसल और पशुओं के उत्पादन के लिए पानी की मात्रा प्रयाप्त नहीं है। आभासी पानी के संबंध में अब वाटर फुट प्रिंट की भी अवधारणा है। एक साल में पानी की मात्रा का उपयोग और उपभोग कैसे होता है, उसका वाटर फुट प्रिंट है। यह अनुमान है कि हमारे देश में एक व्यक्ति हर दिन 3000 लीटर आभासी पानी का उपभोग करता है। इसलिए, आभासी पानी की बचत बहुत आवश्यक है।

Abstract

In relation with future problems of water in the country the central government stablish separately Jal Shakti Department. Our prime minister is also paying attention for saving the water. At present all the efforts made for water saving, recycling, reuse and rain water harvesting are made honestly and sincerely than it is good for future. All efforts for saving the water are concentrated over the water that appears in liquid form before us. But in present situation it is most important to save the water also which is not visible and referred as virtual water. Prof. Tony Allen of Kings College, London for the first time proposed the concept of virtual water in 1993. He found that countries with shortage of water imposed food items and thus save their water resources. On this basis he studied agricultural production with water quantity and awarded with Stokhom World Water prize in 2002. After few years Prof. A.Y. Hokestra of netherland also studied crop and animal production in relation with water quantity. All the studies suffest tthat quantity of water for crop and animal production is not same in all the countries. In relation with virtual water now there is a concept of water foot print also. How an individul use and consume the water amount in a year is his water foot print. It is estimated that in our country an individual consumes 3000 litre of virtual water every day. Hence, saving of virtual water is very essential.

जल ही जीवन का आधार है क्योंकि हवा के बाद मनुष्य को जीने के लिए सबसे जरूरी जल ही है। बगैर भोजन के मनुष्य लगभग 30 दिनों तक जिंदा रह सकता है परन्तु बगैर जल के केवल 03 दिन। जल हमें मूल्यवान नहीं लगता है क्योंकि यह प्रकृति में बहुतायत से विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है। वर्तमान समय में औद्योगिकरण, नगरीकरण, उन्नत कृषि पद्धतियां, परम्परागत जल स्त्रोतों का खराब होना या समाप्ति एवं आधुनिक जीवन शैली के कारण जल की उपलब्धता घटती जा रही है। जल की कम होती उपलब्धता एवं बढ़ता प्रदूषण, अब एक वैश्विक समस्या बन चुका है।

जल की समस्या से हमारा देश भी अछूता नहीं है। वल्र्ड रिर्सोस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट (मार्च 2016) अनुसार देश का 54 प्रतिशत हिस्सा जल की कमी से जूझ रहा है। विश्व बैंक के एक अध्ययन अनुसार (2015) देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता वर्ष 2010 में 1588 घन मीटर प्रतिवर्ष थी जो 2030 तक घटकर आधी रह जायेगी। इससे देश पानी की दुर्लभता वाले देशों की श्रेणी में आ जावेगा। हमारे ही देश के नीति आयोग के अनुसार देश के लगभग 60 करोड़ लोग जल की कमी को झेल रहे हैं एवं 70 प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं है। इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर केन्द्र में बनी नई सरकार ने अलग से जलशक्ति मंत्रालय गठित किया एवं प्रधानमंत्री स्वयं भी जल की बचत पर जोर दे रहे हैं। म. प्र. सरकार भी प्रदेश की जनता के लिए ‘राइट टू वाटर’ लागू करने वाली है एवं तालाबों तथा झीलों के लिए केचमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जा रहा है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि जल की समस्या से निपटने हेतु जो भी प्रयास किये जा रहे हैं वे उस जल के लिए हे जो हमारे आसपास तरल रूप में दिखायी देता है। वर्तमान हालात में उस जल को बचाना भी बहुत जरूरी है जो हमें तरल स्वरूप में दिखायी नहीं देता है। इस अदृश्य जल को आभासी जल या Virtual Water कहा गया है। किंग्स काॅलेज लंदन के प्रो. टोनी एलेन ने 1993 में आभासी जल की अवधारण प्रस्तुत की थी। प्रो. एलेन ने देखा कि पानी की कमी वाले देश जैसे उत्तरी अफ्रीका एवं मिडिल ईस्ट आवश्यक खा़द्य पदार्थों का आयात कर अपने देश का जल बचाते हैं। एलेन ने कृषि उत्पादों की पैदावार में लगे जल की मात्रा को जोड़कर विस्तृत अध्ययन किया। इस अध्ययन हेतु उन्हें वर्ष 2002 का स्टाकहोम वल्र्ड वाटर पुरस्कार (नोबेल के समतुल्य) दिया गया। कुछ वर्षों बाद नीदरलैंड के ट्वानटे वि.वि. के प्रोफेसर ए. वाय. होकेस्ट्रा ने अपने साथियों सहित फसलों तथा जानवरों के उत्पादों में उपयोग में आए जल की मात्रा का अध्ययन आधुनिक कम्प्यूटर प्रणाली से किया। इस अध्ययन में पाया गया कि खाद्य पदार्थों तथा जानवरों के उत्पाद के लिए जल की मात्रा सभी देशों में एक समान नहीं होती है। इसका कारण जल की उपलब्ध मात्रा तथा उपयोग में लायी गयी तकनीक बताया गया। उदाहरण देकर समझाया गया कि एक किलोग्राम सेब (एपल)के उत्पादन में 131, 157, 154 213 तथा 2122 लीटर जल की जरूरत क्रमशः जर्मनी, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, कनाड़ा तथा भारत में लगती है। आभासी जल का वैश्विक औसत एक किलो ग्राम आलू उत्पादन के लिए 317 लीटर बताया गया है। वैश्विक स्तर पर 43 प्रतिशत खाद्य पदार्थों की पैदावार हेतु अनवीनीकरणीय भूजल (Nonrenewable ground water) का उपयोग हो रहा है, यानी जल निकाला तो जा रहा है परन्तु उतनी मात्रा में प्राकृतिक भरण नहीं हो पाता है।

भारत, चीन, पाकिस्तान तथा अमेरिका काफी खाद्य पदार्थों का निर्यात करते है, बगैर यह सोचे कि भविष्य में पानी की कमी से इस पर बड़ा संकट आ सकता है। पाकिस्तान ज्यादातर चांवल का निर्यात कर विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। विश्व में फैला खाद्य पदार्थों का व्यापार दुनिया के बड़े भागों में जल संकट की स्थिति पैदा कर रहा है। भारत प्रतिवर्ष विभिन्न वस्तुओं के साथ औसतन 59 ग 1012 लीटर आभासी जल का निर्यात कर 33 ग 1012 आयात करता है। इसे आयात निर्यात में देश को 26 ग 1012 आभासी जल की मात्रा का घाटा होता है। वर्ष 2013 में देश से 6ण्38 ग 109 किलो गेहूं का निर्यात 44 देशों को किया गया जिसमें आभासी जल की मात्रा 1ण्34 ग 1013 थी। हमारे देश में एक किलोग्राम गेहूं की पैदावार हेतु औसतन 2315 लीटर जल उपयोग में लाया जाता है। आभासी जल निर्यात के संदर्भ में हमारे देश का अमेरिका व चीन के बाद तीसरा स्थान है।

खाद्य पदार्थों के अलावा अब आभासी जल की गणना अन्य सामग्रियों में भी की जाने लगी है जैसे अचार, मुरब्बा, कागज, पेसिंल, नमकीन, मिठाईयाँ एवं इलेक्ट्रानिक उपकरण। यह भी पाया गया है कि पीने, कपड़े धोने, नहाने एवं सफाई कार्य में उपयोगी तरल जल की मात्रा से ज्यादा आभासी जल की मात्रा का उपयोग आजकल हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में जिस प्रकार ‘‘कार्बन फुट प्रिंट’’ की अवधारणा बनी ठीक उसी प्रकार जल उपयोग को लेकर ‘‘वाटर फुट प्रिंट’’ की धारणा भी स्थापित हो गयी है। वाटर फुट प्रिंट से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति द्वारा निश्चित समयावधी (प्रतिदिन, प्रतिमाह एवं प्रतिवर्ष) कितने तरल एवं आभासी जल का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में एक व्यक्ति का औसतन वार्षिक वाटर फुट प्रिंट 5,69,000 लीटर आंका गया है। मांसाहारी भोजन का वाटर फुट प्रिंट शाकाहारी से ज्यादा पाया गया है। शादी या अन्य समारोह में एक शाकाहारी खाने की प्लेट में लगभग 2000 लीटर आभासी जल होता है। 20 ग्राम की मात्रा का खाना झूठा फेंकने पर 60 लीटर आभासी जल बर्बाद हो जाता है। आभासी जल का महत्व समझते हुए अब यह सोचा जाने लगा है कि खाद्य एवं अन्य उत्पादों पर आभासी जल की मात्रा का उल्लेख हो।

आभासी जल की अवधारणा एक क्रांतिकारी एवं सामयिक सोच है।

विभिन्न समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में समय≤ पर प्रकाशित विभिन्न वस्तुओं में आभासी जल की मात्रा का औसतन मान

अनाज                                                                               पेय पदार्थ

एक किलोग्राम गेंहू - 2315 लीटर                                            एक लीटर साफ्ट ड्रिंक - 4 लीटर

एक किलोग्राम चावल - 2500 लीटर                                        एक गिलास बीयर - 75 लीटर

एक किलोग्राम मक्का - 300 लीटर                                          एक कप चाय/काफी - 2 लीटर

                                                                                        एक कप ब्लेक टी - 20 लीटर

फल/सब्जियां                                                                     अन्य

एक किलोग्राम आम - 1600 लीटर                                         एक किलो शकर - 2000 लीटर 

एक किलोग्राम टमाटर - 1000 लीटर                                      एक किलो मूंगफली - 3000 लीटर

एक किलोग्राम कद्दू - 353 लीटर                                          एक किलो मांस -10000लीटर

एक दर्जन केला - 1920 लीटर                                               एक किलो कागज - 100 लीटर

एक सामान्य आकार का सेब- 70 लीटर                                   एक किलो चपड़ा - 17000 लीटर

                                                                                        एक किलो प्लास्टिक - 1300 लीटर

डेयरी उत्पाद                                                                    एक किलो सीमेंट - 500 लीटर

एक लीटर दूध - 1000 लीटर                                                एक किलो स्टील - 200 लीटर

एक किलो पनीर - 5000 लीटर                                             एक कार निर्माण में 40000 गैलन

एक किलो मक्खन - 940 लीटर

दही 100 ग्राम - 140 लीटर

एक सामान्य गिलास दूध - 250 लीटर

बेकरी उत्पाद

एक किलो ब्रेड - 1600 लीटर

एक स्लाइस ब्रेड - 42 लीटर

प्रमुख संदर्भ

01 Why food grain trade could result in a parched earth

लेख- टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रेल 2014

02 विज्ञान प्रगति जुलाई 2014

03 How much water do we eat?

साइंस रिपोर्टर जनवरी 2018

फोटो - NBM&CW

समुद्र और अन्य जगहों पर अपशिष्ट का बोझ कम करने के लिए पुराने प्लास्टिक अपशिष्ट से नई चीजें भी तैयार की जा रही हैं। इस अपशिष्ट का इस्तेमाल सड़कों के निर्माण में भी किया जा रहा है। रिसाइकिल किए गए अपशिष्ट का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाता है।

भारत सरकार, राजमार्गों समेत सभी तरह के सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। खासतौर पर 5 लाख या इससे ज्यादा की आबादी वाले शहरी इलाकों के 50 किलोमीटर के दायरे में होने वाले निर्माण में इस तरह के अपशिष्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर से तकरीबन 26,000 लोगों को तैयार किया है। प्लास्टिक अपशिष्ट को इकट्ठा करने के लिए कुल 61,000 से भी ज्यादा घंटों के श्रमदान की पहल की गई है। इन प्रयासों के कारण देशभर में तकरीबन 18,000 किलो प्लास्टिक अपशिष्ट इकट्ठा किया जा सका है। तकरीबन 10 टन डामर तैयार करने में 71,432 प्लास्टिक बोतल या 4,35,592 प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जाता है। डामर (अलकतरा, बालू आदि का मिश्रण) का इस्तेमाल सड़कों के निर्माण में किया जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन नहीं किए जाने पर इससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। यह पेड़-पौधों, वन्य जीवों और इंसानों के लिए दिक्कत पैदा करता है। प्लास्टिक उपयोगी सामग्री है, लेकिन इसे नुकसानदेह यौगिक से तैयार किया जाता है। जाहिर तौर पर इसका स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। साथ ही, यह स्वाभाविक रूप से नष्ट भी नहीं होता। इस नष्ट होने में सैकड़ों या हजारों साल लगते हैं।

प्लास्टिक इकट्ठा होने से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, बल्कि इसके जहरीले असर के कारण हमारी मिट्टी और पानी भी प्रदूषित होते हैं। दुनिया की आबादी में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है और इसी अनुपात में कचरे का उत्पादन भी बढ़ रहा है। बदलती जीवनशैली में इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाले उत्पादों की मात्रा भी बढ़ी है, लेकिन इन उत्पादों के कचरे में शामिल होने के कारण पूरी दुनिया में प्लास्टिक प्रदूषण में बड़े पैमाने पर बढ़ोत्तरी हुई है।

समुद्र और अन्य जगहों पर अपशिष्ट का बोझ कम करने के लिए पुराने प्लास्टिक अपशिष्ट से नई चीजें भी तैयार की जा रही हैं। इस अपशिष्ट का इस्तेमाल सड़कों के निर्माण में भी किया जा रहा है। रिसाइकिल किए गए अपशिष्ट का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाता है। इस तरह के अपशिष्ट से तैयार सड़कें गाड़ियों का बोझ और मौसम की मार सहने में ज्यादा सक्षम हैं। नीदरलैंड में एक सड़क परियोजना में समुद्र से प्राप्त प्लास्टिक अपशिष्ट का इस्तेमाल किया गया। इन सड़कों के 50 साल तक टिकाऊ बने रहने का दावा किया जा रहा है। सामान्य सड़कों के मुकाबले इन सड़कों की अवधि तीन गुना ज्यादा होती है और भयंकर सर्दी या काफी गर्मी की स्थिति में भी ऐसी सड़कों को नुकसान नहीं होगा। ब्रिटेन में प्लास्टिक अपशिष्ट से डामर तैयार करने के लिए खास तौर पर एक फैक्ट्री स्थापित की गई है, ताकि इस डामर का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जा सके। केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ी राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट के इस्तेमाल के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ग्रामीण इलाके की सड़कों के निर्माण में इन प्लास्टिक अपशिष्टों का इस्तेमाल किया जा सकता हैः

1. 60 माइक्रोन तक की मोटाई वाले (पीई, पीपी और पीएस) फिल्म (कैरी बैग, कप)
2. किसी भी मोटाई वाला हार्ड फोम
3. किसी भी मोटाई वाला सॉफ्ट फोम (पीई और पीपी);
4. 60 माइक्रोन वाले लैमिनेशन युक्त प्लास्टिक पैकिंग मटीरियल जिसका इस्तेमाल बिस्कुट, चॉकलेट आदि की पैकिंग में किया जाता है।

पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) शीट या फ्लक्स शीट का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अपशिष्ट प्लास्टिक मॉडिफाइर को धूल से मुक्त होना चाहिए और टुकड़ों में (2.3 मिलीमीटर) में होना चाहिए। केन्द्रीय सड़क शोध संस्थान (सीआरआरआई) के मुताबिक, सड़क निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले अपशिष्ट प्लास्टिक का टुकड़ा 3 मिलीमीटर का होना चाहिए। एक विशेषज्ञ ने इसे 4.75 मिलीमीटर तक रखने का सुझाव दिया और इसे 1 मिलीमीटर पर रखा गया। इससे यह संकेत मिलता है कि डामर का टुकड़ा औसतन 2-3 मिलीमीटर होना चाहिए।

सड़कों पर प्लास्टिक अपशिष्ट बिछाने का तरीका

छिटपुट कार्यों के लिए सूखे डामर का प्रयोग करने का सुझाव दिया जाता है। सीआरआरआई के मुताबिक, सम्बन्धित सामग्री में अलकतरा के अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट के टुकड़े 8 प्रतिशत होंगे। 60/70 या 80/100 ग्रेड वाले अलकतरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टोन एग्रीगेट मिक्स को मिक्स सिलेंडर पर स्थानांतरित किया जाता है, जहाँ इसे 1650 सेंटिग्रेड (आईआरसी के निर्देशों के मुताबिक) पर गर्म किया जाता है और इसके बाद मिक्सिंग पडलर में ले जाने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद कई और प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाता है और प्लास्टिक फिल्मों को पिघलाकर सामग्री तैयार की जाती है। 

इसी तरह, अलकतरा को अलग चैंबर में 1600 पर गर्म कर तैयार रखा जाता है (बेहतर नतीजों के लिए तापमान पर निगरानी रखना चाहिए)। मिक्सिंग पडलर पर गर्म अलकतरे और प्लास्टिक कोट वाली सामग्री को मिलाया जाता है और मिश्रित सामग्री का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जाता है। सामग्री का तापमान 1100 सेंटीग्रेड से 1200 सेंटीग्रेड तक भी रखा जाता है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में 8 टन की क्षमता वाला रोलर इस्तेमाल किया जाता है। बड़े कार्यों के लिए सेंट्रल मिक्सिंग प्लांट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रमुख निष्कर्ष

सड़कों के निर्माण में अलकतरे के साथ प्लास्टिक का इस्तेमाल होने पर न सिर्फ सड़कें ज्यादा टिकाऊ और चिकनी बनती हैं, बल्कि ये किफायती और पर्यावरण के अनुकूल भी होती हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट का इस्तेमाल अलकतरा के मॉडिफाइर के तौर पर किए जाने से अलकतरे की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाती है। साथ ही, ऐसी सड़कों को पानी से भी नुकसान नहीं पहुंचता है। प्लास्टिक अपशिष्ट के इस्तेमाल के कारण अलकतरे की आवश्यकता 10 प्रतिशत तक कम हो जाती है। इससे सड़कों को मजबूती मिलती है। कई अध्ययनों से यह बात साबित हुई है कि प्लास्टिक और रबड़ की कोटिंग से सड़कों में पानी घुसने की सम्भावना कम होती है।

आने वाले वक्त में प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद होने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं, लिहाजा प्लास्टिक अपशिष्ट के उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। साथ ही, प्लास्टिक समाग्रियों में वैज्ञानिक और चिकित्सा सम्बन्धी तकनीक को भी बेहतर बनाने की सम्भावना है। मसलन ऊतकों और अंगों के प्रत्यारोपण समेत कई चीजों में ये बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। इससे अक्षय ऊर्जा से सम्बन्धित उपयोगी सामग्री भी तैयार की जा सकती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलेगी। साथ ही, स्मार्ट प्लास्टिक पैकेजिंग से जल्दी नष्ट होने वाली सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी करना भी सम्भव हो सकेगा।

भारत सरकार के ‘स्वच्छता ही सेवा’ कार्यक्रम के तहत इस सिलसिले में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्थानीय सामुदायिक केन्द्रों, एफएम रेडियो आदि के जरिए ये अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्गों की सफाई और प्लास्टिक अपशिष्ट/पॉलीथिन बैग/प्लास्टिक बोतल को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा, टोल कर्मचारियों और ट्रक ड्राइवरों के लिए स्वच्छता कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। सरकार पानी के लिए प्लास्टिक बोतलों का कम से कम इस्तेमाल करने की अपील भी कर रही है। साथ ही, अपशिष्ट इकट्ठा करने के लिए जगह-जगह पर डस्टबिन लगाए जा रहे हैं और कपड़े/जूट बैग आदि भी बांटे जा रहे हैं। हाल में दिल्ली के धौला कुआं के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर प्लास्टिक अपशिष्ट का इस्तेमाल कर सड़क का निर्माण किया गया है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम-सोहन रोड के कुछ हिस्सों के निर्माण में भी प्लास्टिक अपशिष्ट का इस्तेमाल करने की योजना है। प्लास्टिक से भविष्य में काफा फायदे उठाए जा सकते हैं। हालांकि, इसे इस्तेमाल कर सड़क का निर्माण में भी प्लास्टिक अपशिष्ट का इस्तेमाल करने की योजना है।

प्लास्टिक से भविष्य में काफी फायदे उठाए जा सकते हैं। हालांकि, इसे इस्तेमाल करने का हमारा मौजूदा तरीका टिकाऊ नहीं है। साथ ही, यह वन्य जीवों और मानव के स्वास्थ्य के लिहाज से नुकसानदेह भी है। हमें अच्छी तरह पता है कि पर्यावरण से जुड़े खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही, मानव स्वास्थ्य पर इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी कॉपी चीजें सामने आ रही हैं। ऐसे माहौल में आम आदमी भी प्लास्टिक के उचित इस्तेमाल और निपटान में अपनी भूमिका निभा सकता है, ताकि यह सामग्री रिसाइकल की प्रक्रिया में शामिल हो जाएँ। इसी तरह, उद्योग जगत भी अलग-अलग उपायों के जरिए पर्यावरण के अनुकूल समाज बनाने में योगदान कर सकता है। सरकार और नीति निर्माताओं को इस दिशा में मानक और लक्ष्य तय करना चाहिए। साथ ही, जरूरी शोध और तकनीकी विकास के लिए फंड मुहैया कराने की भी जरूरत है। इन उपायों पर जीवनचक्र विश्लेषण की संरचना के दायरे में विचार करना चाहिए और इस प्रक्रिया में प्लास्टिक उत्पादन के सभी प्रमुख चरणों पर गौर करना चाहिए।

सन्दर्भ

• यूज ऑफ वेस्ट प्लास्टिक इन द प्रॉडक्शन ऑफ लाइट वेट कंक्रीट, राजू एस.एस और एम.एम.अहमद, इंटरनेशनल जर्नल एंड मैगजीन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च, 2 (4) 2015, पेज 365-369
• यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट प्लास्टिक एज ए स्ट्रेंथ मॉडिफायडर इन सरफेस कोर्स ऑफ एक फ्लेक्सिबल एंड रिजिट पेवमेंट्स, एस.के.अफरोज सुल्तान, के.एस.बी.प्रसाद, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एंड एप्लिकेशन, 2 (4), 2012, पेज 1185-1191
• https://www.tce.edu/sites/default/files/PDF/Plastic&Roads&Guidelines.pdf
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2873021/
• ए.पी.इकोनॉमिक्स एंड वाइबिलिटी ऑफ प्लास्टिक रोडः ए रिव्यू, जर्नल ऑफ करेंट केमिकल साइंसेज, 3 (4), 2013, पेज 231-242, गवांडे।
• बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल ऑल्टरनेटिव्स टू कनवेंशनल प्लास्टिक्स, फिल, ट्रांस, आर.सोक., बी 364, 2009, 2127-2139 जे.एच.सॉन्ग, आर.जे.मर्फी, आर.नारायण, जी.बी.एच.डेविस।
• प्लास्टिक रीसाइक्लिंगः चैलेंजेज एंड ऑपर्च्यूनिटीज, फिल.ट्रांस, आर.सोक., बी 364,2009, 2115-2126, जे.होपवेल, आर.डोवार्क, ई.कोसियोर।
• एक्सपीरिएंस ऑफ यूजिंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन द एनर्जी इंडस्ट्री (एन ओवरव्यू), थर्मल इंजीनियरिंग, 62 (2), 2015, पृष्ठ संख्या 853-861, टुगोव।
• हैंडबुक ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री-ग्रीन कैटालिससिस, खंड I
• होमोजेनस कैटालिसिस। हैंडबुक ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, न्यूयॉर्क, एनवाईः जॉन विली एंड सन्स 2009 पी.टी.एनस्टस, आर.एच.क्रैबटी, सम्पादक।

फोटो - Rajasthan Patrika

रतन दवे, राजस्थान पत्रिका, 22 जनवरी, 2020

वैज्ञानिकों के अनुसार बाडमेर से जालौर तक भूगर्भीय विस्तार वाले इस 4,800 खरब लीटर के पानी के भंडार की सबसे बड़ी चुनौती इसका खारापन है। केन्द्र सरकार का जलशक्ति मंत्रालय इसको मिशन के रूप में हाथ में ले तो खाड़ी देशों की तरह पानी की लवणीयता को हजारों सालों तक पानी को खत्म कर 10 लाख की आबादी आपूर्ति की जा सकती है।

कैसे हुई खोज

भूकम्पीय सर्वे, पेट्रों-भौतिक डेटा और विस्तृत हाइड्रो-जियोलॉजिकल जां की गई। केयर्न ऑयल एंड गैस ने बाड़मेर बेसिन में थूम्बली जल भंडारों की खोज की।

कहां तक विस्तार

बायतु के निकट माडपुरा बरवाला में मिले इस पानी का फैलाव बायतु शिव, बाडमेंर, गुडामालानी से लेकर सांचौर और कुर्द (जालौर) तक।

समस्या खारापन

इस भूमिगत जल भंडार में लवण की मात्रा न्यूनतम 5,000 मिलीग्राम प्रति लीटर से 20,000 मिलीग्राम है। सामान्यतः पेयजल में लवण की मात्रा 1000 मिलीग्राम प्रति लीटर तक मान्य होती है।

अनुमान से ज्यादा

केयर्न इंडिया एनर्जी के उच्च सदस्य सूत्रों के अनुसार जितना अनुमान था उससे कहीं ज्यादा जल का यह भंडार है। लवणीयता कम करके इसे उपयोग में लिया जाता है तो रेगिस्तान की पेयजल की समस्या का स्थाई समाधान हो जाएगा।

क्या हो सकता है उपाय

इजरायल और खाड़ी देशों में 3500 मिलीग्राम प्रति लीटर लवणीयता वाले समुद्री जल को सौर ऊर्जा प्लांट से साफ किया जाता है। ये उपाय हो सकता है।

ये सरस्वती का विखंडित तंत्र है

यह सरस्वती का विखंडित तंत्र है। यदि ये सरस्वती का तंत्र होता तो पानी में इतनी लवणीयता नहीं होती। पानी में क्ले और अन्य खनिज मिलने के कारण लवणीयता है। आधुनिक तकनीक से टीडीएस को कम किया जा सकता है। - प्रो.सुरेश माथुर, भू-वैज्ञानिक

फोटो - ias4sure.com

पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमालयी प्रदेशों में गठित ‘हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद’ उत्तराखंड समेत 12 हिमालयी प्रदेशों में पर्यटन नीति भी तय करेगी। जिसमे पर्यावरण के अनुरूप पर्यटन नीति को बनाया जाएगा। इसके लिए हिमालयी राज्यों में समन्वित व सतत विकास के पांच ज्वलंत विषयों पर गहन अध्ययन किया जा रहा है।

भारत में उत्तराखंड सहित 12 हिमालयी राज्य हैं। इन सभी राज्यों की प्राकृतिक सुंदरता करोड़ों देशी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। शहर के भागदौड़ और थकावट भरे जीवन में कुछ पल सुकून के जीने के लिए लोग छुट्टियों में हिमालयी राज्यों का रुख करते हैं। इससे इन राज्यों में रोजगार की बहार तो आती ही है, साथ ही पर्यटक इन राज्यों के लिए  समृद्धि के अवसर भी लेकर आते हैं। हालाकि जैसे जैसे पर्वतीय राज्यों के दुर्गम इलाके या कहें कहे दुर्गम पर्यटन स्थल सड़क मार्ग से जुड़ते जा रहे हैं और पहाड़ों पर पर्यटकों को रहने खाने सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे में हर साल पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है, किंतु पर्यटकों की बढ़ती संख्या और समृद्धि के अवसर के बीच पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों को पर्यावरण का संरक्षण काफी चिंतित करता था। 

दरअसल पूरी दुनिया वायु प्रदूषण की चपेट में है। भारत की स्थिति वायु प्रदूषण के कारण भयावह है। यहां पर्वतीय राज्यों में वाहनों की संख्या बढ़ने से बीते कुछ वर्षों की अपेक्षा प्रदूषण में काफी वृद्धि दर्ज भी की गई है। जिस कारण पर्यावरणविद और वैज्ञानिक काफी चिंतित रहते थे। उनका चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि पर्वतीय इलाके ही संपूर्ण भारत सहित पूरे विश्व को प्राण रूपी शुद्ध वायु/हवा देने का कार्य करते हैं। किंतु बढ़ते पयर्टन के कारण काफी अधिक संख्या में वाहन पहाड़ी इलाकों में पहुंचने लगे हैं। यहां तक कि कई इको-सेंसिटिव इलाकों तक भी वाहन पहुंच रहे है। जिस कारण पर्यावरण पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में गौर करने वाली बात ये है कि हिमालयी राज्यों में पर्यावरण के अनुरूप पर्यटन नीति तक नहीं थी, लेकिन अब ऐसा ज्याद समय तक नहीं रहेगा।

विस्तृत अध्ययन करने के बाद हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद हिमालयी राज्यों की भौगोलिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार पर्यटन नीति तैयार करेगी। वैज्ञानिक पर्यावरण हित से जुड़े मुद्दों को केंद्रीय स्तर पर मजबूती से रख सकेंगे। इस पूरे कार्य मे हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद ही नोडल एजेंसी भी रहेगी। इस मुहिम में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कटारमल में स्थित राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण शोध संस्थान अहम भूमिका में रहेगा। इस मुहिम में एक खास बात यह भी है कि इंटरनेशनल सेंटर फाॅर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (इसीमोड) काठमांडू (नेपाल) के वैज्ञानिक भी साथ मिलकर काम करेंगे। सभी हिमालयी राज्यों के अध्ययन के बाद ही रिपोर्ट पेश की जाएगी।