सारांश 

शहरीकरण के हाइड्रोलॉजिक प्रभावों का आकलन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है क्योंकि शहरीकरण पानी की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करता है और साथ ही पानी की मांग को भी बढ़ाता है। इम्परवियस सरफेस, जो शहरी करण के साथ बढ़ता है, बाढ़ को बढ़ावा देता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को घटाता है। पानी की बढ़ती मांग और गिरते भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए, ग्राउंडवाटर रिचार्ज पर बढ़ती इम्परवियस सरफेस के प्रभावों का आकलन अति आवश्यक हो गया है। इस स्टडी में, एक एल्गोरिथ्म विकसित किया गया है, जिसका नाम रूल-बेस्ड स्पेक्ट्रल अनमिक्सिंग एल्गोरिथम (RBSUA) है, जो सेटेलाइट, सेटेलाइट इमेज का उपयोग करके इम्परवियस सरफेस की वार्षिक समय श्रृंखला प्राप्त करता है। इस एल्गोरिथ का लैंडसैट सेटेलाइट इमेज के साथ उपयोग कर दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुए विगत 26 सालों के शहरीकरण का आकलन किया गया है। इसके आलावा, बढे हुए इम्परवियस सरफेस का ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर प्रभाव पता करने के लिए एक हाइड्रोलॉजिकल मॉडल, जिसका नाम Wet Spass है, का उपयोग किया गया है। विकसित एल्गोरिथम के मूल्यांकन से पता चला कि इस एल्गोरिथ्म की एक्यूरेसी 88% से 91% के बीच है। एनसीआर, भारत में RBSUA के उपयोग से पता चलता है कि इम्परवियस सरफेस इस क्षेत्र में 1992 के 377=78 km²के प्रारंभिक क्षेत्र से बढ़कर 2017 में 708 = 64 किमी²हो गया है। इसके अलावा, 1994 से 2012 तक छब्त्, भारत के हिस्सों में ग्राउंडवाटर रिचार्ज पर शहरीकरण के प्रभाव का आकलन किया गया। इस अध्यन से पता चला कि इन क्षेत्रों में वार्षिक ग्राउंडवाटर रिचार्ज में इम्परवियस सरफेस के बढ़ने से काफी कमी आई है। अध्ययन क्षेत्र में 1994 से 2012 के बीच कुल वार्षिक रिचार्ज 550Mm³से 531 Mm³तक घट गया। इस स्टडी में विकसित की गई इम्परवियस सरफेस एक्सट्रैक्शन एल्गोरिथ्म फ्यूचर स्टडीज को मॉडलिंग अनसर्टेनिटी को कम करने में मदद करेगी। इसके आलावा, अध्ययन के रिजल्ट्स बेहतर ग्राउंडवाटर प्रबंधन और शहरी विकास योजनाओं में मददगार होंगे।

Abstract

The assessemnet of the impacts of urbanization on hydrological regime is important as the urbanization affects the water quanity, quality and demand. The impervious surface which is associated with urbanization may increase the flood frequence and magnitude, and decrease groundwater recharge. With the increasing water demand and declining groundwater, the assessment of the impact of increasing impervious surface on groundwater has become important. In this study, an algorithm, named Rule-based Spectral Unmixing Algorithm (RBSUA), is developed to derive annual time series of impervious surface using satellite imagery. The developed algorithm is utilized to derive impervious surface maps for Delhi and adjoining areas during the past 26 years. The impervious surface maps were then utilized with a hydrological model, named WetSpass, to assess the impact on groundwater recharge. The evaluation of the developed algorithm shows that the overall accuracy of the extracted impervious surface varies from 88% to 91% between different years. The result shows that the impervious surface area has increased from 377±78 km² in 1992 to 708 ±64 km² in 2017. In addition, the groundwater recharge has declined considerably during the study period. The annual groundwater recharge has decreased from ~550 Mm³ to ~531 Mm³ between 1994 and 2012. The algorithm developed in this study will help reducing modelling uncertainnity in the future  studies. Moreover, the results obtained could be helpful in preparing management strategies for groundwater in the study area.

परिचय

जलविज्ञान चक्र वैश्विक जलवायु तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वायुमंडलीय तंत्र को भूमि तंत्र से जोड़ता है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन जैसे हाइड्रोलॉजिकल घटक, भूमि की सतह पर ऊर्जा संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वायुमंडल में कुल जल सामग्री को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, पीने, कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल संसाधनों की उपलब्धता हाइड्रोलॉजिकल चक्र पर निर्भर करती है। हाइड्रोलॉजिकल संतुलन विभिन्न घटकों में वर्षा के विभाजन पर निर्भर करता है, जैसे कि वाष्पीकरण, ओवर लैंडफ्लो और इनफिल्ट्रेशन। विभाजन मुख्य रूप से भूमि की सतह के गुणों द्वारा नियंत्रित होता है जैसे कि वनस्पति, मिट्टी, स्थलाकृति आदि। ओवरलैंडफ्लो का जलविज्ञान चक्र में बहुत महत्व है क्योंकि यह पीक रनॉफ को नियंत्रित करता है और परिणाम स्वरूप बाढ़ को भी प्रभावित करता है। इसी तरह, इनफिल्ट्रेशन की मात्रा भूजल पुनर्भरण और base flow को निर्धारित करती है, और इसलिए सूखे के दौरान पानी की उपलब्धता को भी प्रभावित करती है। जलविज्ञान तंत्र की अत्यधिक जटिल प्रकृति और भूमि की सतह की विषमता के कारण, जलतंत्र की प्रति क्रियाओं को समझना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भू-आवरण परिवर्तन, मुख्य रूप से शहरी विस्तार और वनों की कटाई, सतह और उप-सतह जलविज्ञान दोनों पर कई प्रभाव डालती हैं। वन वाष्पीकरण और स्नोमेल्ट प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, और इस प्रकार ओवर लैंडफ्लो और भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करता है। घटे हुए जंगल से वाष्पीकरण कम हो जाता है जो नदी में पीक डिस्चार्ज को बढ़ाता है, जिससे बाढ़ की आवृत्ति बढ़ जाती है (Matheussen et al. 2000)। इसी तरह, बढ़ते शहरी क्षेत्र के परिणाम स्वरूप अभेद्य सतह के बढ़ने से इंफिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। अभेद्य सतह को ओवर लैंडफ्लो और नदी प्रवाह को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण को कम करने के लिए जाना जाता है। जल संसाधनों पर शहरीकरण का प्रभाव अन्य भू-आवरण परिवर्तनों की तुलना में सबसे गंभीर है, खास कर स्थानीय स्तर पर (Patidar and Behera 2018)। जलविज्ञान पर भू-आवरण परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने के लिए दो तरीके हैं। पहली विधि में, माप गए हाइड्रोलॉजिकल फ्लक्स की लंबी अवधि के अवलोकन, जैसे कि स्ट्रीमफ्लो, भूजल स्तर और वाष्पीकरण की जांच की जाती है (Schilling et al. 2010)। दूसरी विधि हाइड्रोलॉजिकल मॉडल पर आधारित है जिसमें लैंड कवर मैप्स को बदल कर कई बार विभिन्न हाइड्रोलॉजिकल परिदृश्य निकाले जाते हैं (Gashaw et al. 2018)। पहली विधि की मुख्य कमी यह है कि हाइड्रोलॉजिकल फ्लक्स से निकाला गया परिवर्तन अन्य परिवर्तनों के प्रभाव को भी दर्शाता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, और इन प्रभावों को अलग करना एक चुनौती पूर्ण कार्य है। दूसरी ओर, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग में, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को आसानी से अलग किया जा सकता है। इस स्टडी में, बदले हुए भू-आवरण के कारण भूजल पुनर्भरण में आए बदलाव की जाँच की गयी है। एक एल्गोरिथ्म विकसित किया गया है, जिसका नाम रूल-बेस्डस्पेक्ट्रल अनमिक्सिंग एल्गोरिथम (RBSUA) है, जो सेटेलाइट इमेज का उपयोग करके इम्परवियस सरफेस की वार्षिक समय श्रृंखला बनाता है। इस एल्गोरिथ का लैंडसैट सेटेलाइट इमेज के साथ उपयोग कर दिल्ली और आस पास के इलाको में हुए विगत 26 सालों के शहरीकरण का आकलन किया गया है। इसके आलावा, बढे हुए इम्परवियस सरफेस का ग्राउंडवाटर रिचार्ज पर प्रभाव पता करने के लिए एक हाइड्रोलॉजिकल मॉडल, जिसका नाम Wet Spass है, का उपयोग किया गया है। 

अध्ययन क्षेत्र और डाटा 

अध्ययन क्षेत्र, जो कि नेशनल कैपिटल रीजन (NCR), भारत का शहरी और प्रति-शहरी क्षेत्र है, 28^o18’ 20” उ. से 28^o52’ 41” उ. अक्षांश और 76^o49’ 46” पू. से 77^o 29’ 7” पू. देशांतर तक फैला हुआ है। (चित्र 1)। NCR राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCR) पर केंद्रित एक समन्वित योजना क्षेत्र है। यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राज्यों से दिल्ली और इस के आसपास के कई जिलों को शामिल करता है। अध्ययन क्षेत्र में दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव और नोएडा जैसे एनसीआर के प्रमुख शहर शामिल हैं। यह एक ग्रामीण-शहरी क्षेत्र है जिसमें भूमि उपयोग में काफी विविधता है, इसमें मुख्य रूप से कृषि, झाड़ी, जंगल और शहरी क्षेत्र है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 3986 Km²है यह क्षेत्र, नजफगढ़ ड्रेन, हिंडन नदी और कई अन्य छोटे प्राकृतिक और मानव निर्मित नालों के माध्यम से यमुनानदी में पानी को ड्रेन करता है। इसके अलावा, अध्ययन क्षेत्र में एनसीआर के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि वन, अरावली रिज और वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य। अध्ययन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। 

इस अध्ययन में, लैंडसैट 5 (L5 TM), लैंडसैट 7 (L7 ETM+) और लैंडसैट 8 (L8 OLI) के स्तर-2 डेटा उत्पादों का उपयोग किया गया है (http://earthexplorer.usgs.gov/)।क्योंकि ये डेटा सेट वायुमंडलीय रूप से सही हैं, ये बहु-अस्थायी वर्गीकरण और परिवर्तन विश्लेषण के लिए उपयुक्त हैं। अध्ययन ने 1989 से 2017 तक के एक लैंड सैटटाइल (पंक्ति-40, पथ-144) के लिए 10% से कम क्लाउड कवर वाले कुल 244 इमेज का उपय¨ग किया गया है। इसके अलावा, इस अध्ययन में निकाले गए इम्परवियस सरफेस की सटीकता जांचने के लिए ऑर्बिटव्यू-3 सेटेलाइट इमेज का उपयोग किया गया है । यह इमेज 1 अक्टूबर 2006 को ली गई थी और इसका रेसोलुशन 1m है। इस अध्ययन में WetSpass नामक हयड्रोलॉजिकल मॉडल का उपयोग किया गया है। जिसमे 1992 से 2014 तक के उप-पिक्सेल लैंडकवर डेटा RBSUA का उपय¨ग कर के प्राप्त किया गया है। शटल रडार टोपोग्राफी मिशन (SRTM) से डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM) का उपयोग किया गया है, जिसका रेसोलुशन 90 मीटर है। नेशनल ब्यूरो ऑफ़ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग (NBSS एंड LUP) द्वारा बनाए गए मृदा मानचित्र का उपयोग मॉडल में इनपुट के रूप किया गया है। भारत मौसम विभाग (IMD) के ग्रिडेड वर्षा (0.25° X 0.25°) और तापमान 1° x 1° डेटा सेट का भी उपयोग किया गया है। इसके साथ, 3173 ऑब्जरवेशन वेल्स के भूजल स्तर का डेटा केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) से प्राप्त किया गया है।

चित्र 1.अध्ययन क्षेत्र: राजधानी क्षेत्र (NCR) का हिस्सा, जिसमें दिल्ली और इससे जुड़ा हरियाणा और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल हैं। 

3. प्रक्रिया 

इस अध्ययन के उपयोग में लायी गई प्रक्रिया को मुख्य दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग में सन 1992 से 2017 तक के इम्परवियस सरफेस का आकलन किया गया। इसके लिए RBSUA को लैंडसैट इमेज पर लगाया गया और इम्पेरवियस सरफेस में आए पिछले 26 वर्षों के बदलाव का पता लगाया गया। दूसरे भाग में, WetSpass हाइड्रोलॉजिकल मॉडल का उपयोग करके ग्राउंडवाटर रिचार्ज निकाला गया और इम्परवियस सरफेस के प्रभाव का अध्ययन किया गया। सम्पूर्ण प्रक्रिया चित्र 2 में दिखाई गई है।

3.1 RBSUA का उपय¨ग करते हुए सतह की अभेद्यता का पता करना 

रूल-बेस्ड स्पेक्ट्रल अनमिक्सिंग एल्गोरिथ्म (RBSUA) को वार्षिक स्तर पर उप-पिक्सेल इम्परवियस सरफेस की मात्रा निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया है। यह लैंडसैट उपग्रह से प्राप्त डाटा की समय श्रृंखला का उपयोग करता है। प्रत्येक वर्ष के लिए, भू-आवरण के वर्गीकरण की सटीकता को बेहतर बनाने के लिए कई इमेज का उपयोग एक साथ किया जाता है। यह एल्गोरिथम, वर्ण क्रमीय प्रासंगिक जानकारी को स्पेक्ट्रल अनमिक्सिंग में एकीकृत करके सटीकता में सुधार करता है। यह जानकारी NDVI के टेम्पोरल वेरिएशन का उपयोग कर के ली जाती है। इसके अलावा यह एल्गोरिथम एक टेम्पोरल फ़िल्टरिंग रूटीन को भी स्पेक्ट्रल अनमिक्सिंग के साथ जोड़ता है ताकि भू-आवरण मैप्स में कंसिसटेंसी को प्राप्त कर सके। इसके लिए कुछ नियमों को लागू करके अतार्किक भू-बदलावों को ठीक किया जाता है। RBSUA कोच्चौगचचिहगणी जरचैि (2019) द्वारा विस्तृत रूप से समझाया गया है। इस स्टडी में, RBSUA का उपयोग करके 1992 से 2017 तक के इम्परवियस सरफेस का आकलन किया गया है। इसके लिए कुल 224 लैंडसैट इमेज का उपयोग किया गया है। 

3.2 भूजल पुनर्भरण का आकलन

भूजल पुनर्भरण का आकलन करने के लिए WetSpass हाइड्रोलॉजिकल मॉडल का उपयोग किया गया है। विभिन्न सेटेलाइट डाटा और इन-सीटू डाटा का उपयोग करके वेटस्पेस के लिए इनपुट तैयार किये गए हैं। WetSpass को स्थानिक रूप से वितरित भूमि उपयोग, मिट्टी का प्रकार, ढलान, वर्षा, वाष्पीकरण, हवा की गति और भूजल की गहराई जैसे डाटा की आवश्यकता होती है। मॉडल के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा, जैसे ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग इमेज और क्म्ड, और इन-सीटू डेटा, जैसे कि वर्षा और तापमान दोनों का उपयोग करके प्राप्त किया गया है। 1992 से 2014 तक उप-पिक्सेल लैंड कवर डेटा त्ठैन्। का उपयोग करके प्राप्त किया गया है। शटल रडार टोपोग्राफी मिशन (SRTM) से डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM) का उपयोग किया गया है, जो 90 मीटर के रेसोलुशन का है। मॉडल का ग्रिड साइज 90 मीटर ग 90 मीटर था, जिसे स्थानिक विविधता और गणना समय के आधार पर चुना गया था। इसके अलावा, कई उपलब्ध डेटा लेयर जो क्म्ड पर आधारित थीं, 90 मीटर के रिज़ॉल्यूशन वाली थीं, जैसे कि ऊँचाई और ढलान। मॉडल के लिए समय का पैमाना मौसमी (सीजन 1: जन-मार्च, सीजन 2: अप्रैल-जून, सीजन 3: जुलाई-सितंबर, सीजन 4: अक्टूबर-दिसंबर) था, जो भूजल स्तर के डेटा के समय के पैमाने पर आधारित था। हालांकि, परिणामों का वार्षिक पैमाने पर विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण पर शहरीकरण के प्रभावों का आकलन करने के लिए, मॉडल को 1992 से 2014 तक चलाया गया था, जिसमें त्ठैन्। से प्राप्त भूमि कवर की वार्षिक समय श्रृंखला का उपयोग किया गया था। अन्य परिवर्तनों के प्रभावों को अलग करने के लिए मिट्टी, ढलान, तापमान और वर्षा सहित अन्य इनपुट को अपरिवर्तित रखा गया था। 1992 और 2014 के बीच वर्षा और तापमान का अनुमान लगाकर वर्षा और तापमान के लिए एक औसत परिदृश्य का अनुमान लगाया गया ताकि जलवायु परिवर्तन से होने वाले परिवर्तनों को अलग रखा जा सके। 

परिणाम और चर्चा 

प्रस्तुत अध्ययन में, विगत 26 वर्षों मे दिल्ली और आस-पास के क्षेत्र में बढ़े इम्परवियस सरफेस का आकलन किया गया है और इसके परिणाम स्वरुप ग्राउंडवाटर रिचार्ज में हुए बदलाव का भी पता लगाया गया है। इसके लिए सालाना स्तर पर इम्परवियस सरफेस मैप्स तैयार किये गए और हर वर्ष के लिए WetSpass मॉडल का इस्तेमाल करके ग्राउंडवाटर एस्टीमेट किया गया है। 

पिछले 26 वर्षों के दौरान बढ़ी अभेद्य सतह

अध्ययन क्षेत्र में सन 1992 से 2017 तक अभेद्य सतह की वार्षिक स्तर पर जाँच से पता चला कि कुल अभेद क्षेत्र 1992 में 377 Km²के प्रारंभिक क्षेत्र से बढ़कर 2017 में 708 Km²हो गया है। यह पाया गया कि अवधि 1992-1999, 2000-2008 and 2009-2017 में औसत वृद्धि दर क्रमशः 7.44 Km², 21.12 Km²और 5.602 थी। अभेध सतह के वार्षिक अनुमानों से पता चलता है कि अन्य अवधियों की तुलना में 2000 और 2008 के बीच शहरी विकास दर काफी अधिक थी। चित्र 3 इन बदलावों के विभिन्न आयामों को दर्शाता है। चित्र 3अ सन 1992 और 2017 के बीच प्रत्येक पिक्सेल के भीतर हुए बदलाव को दिखाता है। चित्र 3ब में परिवर्तन समय को दिखाता है जो उस वर्ष को दिखाता है जिसमे अभेध सतह की वृद्धि शुरू हुई थी। इसी तरह चित्र 3स परिवर्तन की अवधि क¨ दर्शाता है ज¨ कि वह साल है जिसमें पिक्सेल पूरी तरह से अभेध सतह में परिवर्तित हो गया हो। मानचित्र से पता चलता है कि शहरी घनत्व में काफी वृद्धि हुई है और परिवर्तन पुराने शहरी क्षेत्रों की परिधि की ओर अधिक है, जो इंगित करता है कि इन क्षेत्रों में कई नए क्षेत्र विकसित हुए हैं। दूसरी ओर, केंद्रीय क्षेत्र मुख्य रूप से अभेध सतह में थोड़ा ही परिवर्तन प्रदर्शित करता है क्योंकि यह क्षेत्र 1992 से पहले ही विकसित हो चुका था। इसके अलावा मानचित्र बताता है कि निर्माण का अधिकांश भाग 2011 से पहले शुरू हुआ था, जबकि हाल के वर्षों (2012 से 2017 के बीच) में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन समय का एक स्पष्ट स्थानिक पैटर्न भी दिखाता है, परिधीय क्षेत्रों में विकास शहरी केंद्रों की तुलना में बाद में शुरू हुआ। अधिकांश परिवर्तन 3 वर्ष से कम की अवधि के भीतर हुए हैं, जबकि पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ पिक्सेल 5 वर्ष से अधिक की परिवर्तन अवधि दिखाते हैं।

भू-आवरण का वर्गीकरण विभिन्न आवरणों के समान स्पेक्ट्रम की वजह से एक चुनौती पूर्ण कार्य है, जो शहरी क्षेत्रों में भूमि कवर की स्थानिक और वर्ण क्रमीय विषमता के कारण और भी जटिल हो जाता है। क्योंकि सेटेलाइट इमेज में मिट्टी और इम्परवियस सरफेस पिक्सलों में काफी समानता होती है, इनके बीच भ्रान्ति निश्चित है। अतः शहरी क्षेत्रों में केवल एक तारीख की सेटेलाइट इमेज के आधार पर किये गए विश्लेषण से प्राप्त भू-आवरण मैप्स में गलतियां हो सकती हैं। अगर भू-आवरण का वर्गीकरण करते समय सामयिक बदलावों से सम्बंधित जानकारी को भी classifier के साथ जोड़ा जाये तो परिणामों में सुधार किया जा सकता है। प्रस्तावित पद्धति RBSUA उप-पिक्सेल वर्गीकरण में सामयिक बदलावों से सम्बंधित जानकारी को शामिल करती है जो सटीकता को बढ़ाती है। इसके अलावा, परिणाम बताते हैं कि प्रस्तावित विधि लगभग 89.57 एक्यूरेशी प्रदान करती है।

चित्र 3 -विगत 26 सालों में (1992-2017) में आए इम्परवियस सरफेस में बदलाव-परिवर्तन परिणाम (a), परिवर्तन समय (b) और परिवर्तन अवधि (c) 

4.2 भूजल पुनर्भरण पर बढ़ी हुई अभेद्य सतह का प्रभाव 

सन 1992 से 2014 तक NCR, भारत, में भूजल पर भू-परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया गया है। वार्षिक पैमाने पर उप-पिक्सेल लैंड कवर डेटा का उपयोग करके भूजल पुनर्भरण का अनुकरण किया गया। चित्र 4 वर्ष 1992, 2003 और 2014 के लिए वार्षिक पुनर्भरण दर्शाता है। इस आंकड़े से यह स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र में पुनर्भरण की मात्रा सबसे कम है, जबकि खुले और कृषि क्षेत्रों से पुनर्भरण अधिक होता है। वार्षिक रिचार्ज खुले क्षेत्रों में लगभग 499 mm तक और अधिक घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों में 0 mm तक होता है। इसके अलावा, पुनर्भरण पर मिट्टी के प्रकार का प्रभाव भी दिखाई देता है, उदाहरण के लिए, रेतीली मिट्टी के पैच अपेक्षाकृत उच्च रिचार्ज (200 और 240 mm के बीच) दिखाते हैं। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि, खुले पानी के लिए, WetSpass मॉडल शून्य रिचार्ज दिखाता है। मानचित्रों की तुलना से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में रिचार्ज में एक महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जो कि बढ़ी हुए अभेद्य सतह के कारण है। कई मॉडल ग्रिड हैं जो 1992 में 40-120 mm की सीमा में रिचार्ज दिखाते हैं, जो शहरीकरण के कारण 2014 में घटकर 0-40 mm हो गए हैं। 1992 से 2014 तक के वार्षिक पुनर्भरण में परिवर्तन की प्रविर्ती को चित्र 4 में दिखाया गया है। पुनर्भरण में, अध्ययन क्षेत्र में 1994 से 2012 के बीच 366.00 km2 से 684.16 km2 तक अभेद्य सतह की वृद्धि के कारण 550.93 Mm3 से 531.80 Mm3 (जैसा कि 5-वर्षीय मूविंग एवरेज द्वारा दिखाया गया है ) में कमी देखी गई है।

जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए भू-आवरण में हुये परिवर्तन के हाइड्रोलॉजिक प्रभावों का आकलन महत्वपूर्ण है। बढ़ते हुए विकास के कारण शहरी क्षेत्रों में प्रभाव का मूल्यांकन और भी महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन में, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग में उच्च-आवृत्ति (वार्षिक) उप-पिक्सेल लैंड कवर डेटा का उपयोग प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पद्धति WetSpass मॉडल के साथ एक उप-पिक्सेल classifier (RBSUA) को जोड़ती है। इसलिए, यह पारंपरिक तरीकों की तुलना में शहरी विषमता को अधिक सटीक रूप से दर्शाती है, और इस प्रकार अधिक विश्वसनीय हाइड्रोलॉजिकल सिमुलेशन प्रदान करती है। इस अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि अध्ययन क्षेत्र में शहरीकरण के कारण भूजल पुनर्भरण में काफी गिरावट आई है। घटे रिचार्ज ने भूजल स्तर को भी प्रभावित किया है। अध्ययन क्षेत्र में घटते भूजल स्तर पर भूमि कवर परिवर्तन के सापेक्ष योगदान की जांच के लिए इस अध्ययन में निकले गए वार्षिक भूजल पुनर्भरण डाटा का उपयोग भविष्य के अध्ययन में किया जा सकता है। 

5. निष्कर्ष 

रिमोट सेंसिंग डेटा हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन में उपयोगी है और इनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा हैं। बड़े पैमाने पर भूमि कवर परिवर्तनों की पहचान, जैसे कि वनों की कटाई और शहरी विस्तार, मध्यम रिज़ॉल्यूशन डेटा उत्पादों से अपेक्षाकृत आसान है। हालांकि, शहरी भूमि की उच्चतर स्थानिक विषमता और वर्ण क्रमीय समानता के कारण शहरी गतिशीलता का आकलन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस अध्ययन में, एक उन्नत उप-पिक्सेल वर्गीकरण एल्गोरिदम को WetSpass मॉडल के साथ जोड़ा गया है। परिणाम दिखाते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग में उप-पिक्सेल लैंड कवर डेटा का उपयोग अनिश्चितता को कम करने में मदद कर सकता है और विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर हाइड्रोलॉजिकल सिमुलेशन की विश्वसनीयता में सुधार कर सकता है। इसके अलावा अध्ययन से पता चला कि NCR, भारत में 1992 से 2014 तक भूजल पुनर्भरण में शहरीकरण की वजह से काफी कमी आयी है। जिन क्षेत्रों में अभेद्य सतह में वृद्धि हुई है, वहां वार्षिक भूजल पुनर्भरण में अपेक्षाकृत अधिक कमी देखी गई। अध्ययन क्षेत्र में 1994 से 2012 के बीच 366 km²से 684 km²तक की अभेध सतह की वृद्धि के कारण कुल वार्षिक रिचार्ज 550 Mm³से 531 Mm³तक घट गया है। भूमि आवरण परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए उप-पिक्सेल लैंड कवर डेटा की वार्षिक श्रृंखला इस अध्ययन में लाभकारी सिद्ध हुई है। इस अध्ययन से प्राप्त परिणाम अध्ययन क्षेत्र में बेहतर जल संसाधन प्रबंधन के लिए निर्णय लेने में महत्वपूर्ण होंगे।

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नई दिल्ली, स्थित एनजीओ ‘चरखा विकास संचार नेटवर्क’ ने 'संजॉय घोष मीडिया अवार्ड्स 2019’ के लिए चयनित प्रतिभागियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस संबंध में संस्था के मुख्य कार्यकारी मारियो नोरोन्हा ने बताया कि सभी प्रतिभागी देश के अलग अलग राज्यों से हैं। चयनित प्रतिभागियों में केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख़ से थेलिएस नोरबू, केंद्रशासित राज्य जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ से यूसुफ जमील, उत्तराखंड से नरेंद्र सिंह बिष्ट, राजस्थान से अमित बैजनाथ गर्ग और मेरठ की सुश्री शालू अग्रवाल शामिल हैं। प्रतिभागियों का चयन तीन सदस्या जूरी मेंबर्स द्वारा किया गया है। इसमें वरिष्ठ पत्रकार श्रीमति उषा राय, सुनीता भदौरिया और सुश्री प्रीति मेहरा शामिल थीं।

चयनित प्रतिभागियों को पचास पचास हज़ार रूपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे। चुने गए प्रतिभागियों को पांच महीने में सामाजिक सरोकार से जुड़े अपने विषय से संबंधित पांच आलेख लिखने होंगे। प्रतिभागियों को देश के दूर दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों विशेषकर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उजागर करनी होगी वहीं उनकी सफलताओं और आत्मनिर्भरता से जुड़ी कहानियों को भी कलमबंद करनी होगी। याद रहे कि इन अवॉर्ड्स के तहत उन पत्रकारों/लेखकों को मंच प्रदान किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में छिपी ऐसी प्रतिभाओं को उजागर करने का हौसला रखते हैं, जो मीडिया की नजरों से अब तक दूर रही है। अवॉर्ड का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषा के प्रकाशनों, छोटे शहरों के पत्रकारों और लेखन में रुचि रखने वालों को प्रोत्साहित करना है।

याद रहे कि यह अवार्ड चरखा के संस्थापक संजॉय घोष के जज्बे से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने मीडिया के रचनात्मक उपयोग के माध्यम से ग्रामीण हाशिए के समुदायों के सामाजिक और आर्थिक समावेश की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अवार्ड के माध्यम से लेखकों को ग्रामीण विशेषकर वंचित समुदायों की महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने और विकास की स्थिति को प्रतिबिंबित करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

केन्या में कई लोकप्रिय ब्रैड के मक्के के आटे में भारी मात्रा में एफ्लाटॉक्सिन नाम के जहरीले पदार्थ की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। मक्के का आटा केन्या के अधिकतर लोगों के मुख्य भोजन का हिस्सा है। ऐसे में यह ज्यादा चिंताजनक बात है। सवाल यह है कि देशभर में मक्के का परिष्करण और वितरण किस तरह से हो रहा है एफ्लाटॉक्सिन एक विशेष प्रकार के जहरीले तत्व हैं, जो एस्परगिलस फ्लेक्स नवाम के फंगस से निकलते हैं। यह फंगस गर्म, शुष्क परिस्थितियों में मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पैदा होता है और विभिन्न प्रकार की फसलों को अपनी चपेट में ले सकता है। मक्का और मूंगफली ये वे दो फसले हैं, जो खासतौर पर एफ्लाटॉक्सिन के सम्पर्क को लेकर अति संवेदनशील हैं। वहीं, एफ्लाटॉक्सिन कैंसर पैदा करने वाला तत्व है, जिसकी बड़ी खुराक लोगों के लिए घातक हो सकती है। लम्बे समय तक इसकी हल्की मात्रा के सेवन के अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी परिणामों का अभी तक कुछ खास पता नहीं लगाया जा सकता है।

मौसम के आधार पर प्रत्येक वर्ष एफ्लाटॉक्सिन से प्रभावित होने वाली फसल की मात्रा बदलती रहती है। खेती के मैदान या तो बहुत कम बारिश (जो फंगस के संक्रमण के खिलाफ फसलों के प्राकृतिक बचाव की क्षमता को कमजोर करती है), या फिर फसल के आस-पास बहुत अधिक बरसात (जिससे भंडारण से पहले फसलों को सुखाना कठिन हो जाता है), फसल में उच्च एफ्लाटॉक्सिन की मौजूदगी का कारण बन सकती है। पौधों में पोषक तत्वों की कमी भी इसका जोखिम बढ़ा देती है, उदाहरण के तौर पर सूखे जैसी स्थिति में फसले कमजोर हो जाती हैं और आसानी से फंगस की चपेट में आ जाती हैं। अगर फसलों का भंडारण ठीक से न किया गया हो और उन्हें नमी मिलती रहे या फिर वे अच्छी तरह से सूखी न हों तो उनमें फफूंद की समस्या बढ़ सकती है। केन्या में छोटे किसानों द्वारा संग्रहित मक्का, खरीदे गए मक्के की तुलना में कहीं अधिक दूषित पाया गया है और यह समय-समय पर होने वाले एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तता के प्रकोप की सबसे बड़ी सम्भावित वजह है। केवल केन्या ही इस चुनौती से नहीं जूझ रहा, दुनियाभर के देश अनाज के एफ्लाटॉक्सिन से दूषित होने की समस्या को झेल रहे हैं। केन्या के अलावा दक्षिणी अमरिका, ग्वाटेमाला, भारत और चीन के कुछ हिस्से एफ्लाटॉक्सिन संदूषण के लिहाज से काफी संवेदनशील हैं। समस्या का समाधान केन्या में कई खाद्य प्रसंस्करण कम्पनियां अपने उत्पादों को एप्लाटॉक्सिन से दूषित से बचाने के लिए खरीदने से पहले मक्का जैसे उत्पादक सामग्री  का परीक्षण करती हैं, लेकिन सटीक परीक्षण कर पाना मुश्किल है, क्योंकि मक्के की बोरियों के स्तर पर भी एफ्लाटॉक्सिन में विविधता पाई जाती है। यहाँ तक कि एक बोरी के अंदर रखे मक्के के दानों के एफ्लाटॉक्सिन में भी अंतर होता है। मक्के और मूंगफलियों की वैसी फसलें, जिनमें प्रति बिलियन एफ्लाटॉक्सिन के क्रमशः 10 से 15 से अधिक हिस्से हों, केन्या में कानूनी रूप से बेची नहीं जा सकतीं, लेकिन परीक्षण प्रक्रियाएं अक्सर नियमित तौर पर नहीं की जातीं। वैसे भी, फैक्ट्री के गेट पर एफ्लाटॉक्सिन के परीक्षण से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब एक कम्पनी द्वारा या मूंगफली की खेप को अस्वीकार कर दिया जाता है तो इसे किसी कम कठोर नियमों वाली कम्पनी को या फिर अनौपचारिक बाजार में बेच दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि सबसे सस्ता भोजन अक्सर सबसे अधिक दूषित होता है। कम-से-कम खर्च में गुजारा करने वाले गरीब लोग इस असुरक्षित भोजन को ग्रहण के खतरे को झेलते हैं। अनुसंधान के दौरान मैंने पाया कि केन्या में उपभोग में शामिल मक्के के एक बड़े हिस्से का एफ्लाटॉक्सिन के लिए कभी परीक्षण ही नहीं किया जाता। इसकी वजह शायद यह है कि इसकी खरीद-फरोख्त अनौपचारिक बाजार में होती है या फिर इसका उपभोग इसे उपजाने वाले कर लेते हैं। जनता क्या करे केन्या में मक्के के आटे पर अन्तरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के शोध से पता चला है कि महंगे ब्रांड के आटे के एफ्लाटॉक्सिन मानक के अनुरूप होने की आशंका अधिक है। इसलिए अधिक कीमत वाले आटे का उपभोग करके खुद को बचाया जा सकता है। यदि आप खुद मक्का या मूंगफली उगाते हैं, तो फसलों को मिट्टी के सम्पर्क में आने दिए बिना अच्छी तरह सुखाएं और एक साफ, सूखे स्थान पर उनका संग्रहण करें। आमतौर पर मूंगफली युक्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ साबुत दोनों की तुलना में अधिक दूषित होते हैं। ऐसा इसलिए हैं, क्योंकि क्षतिग्रस्त दानों में एफ्लाटॉक्सिन के मौजूद होने की ज्यादा आशंका होती है और सबसे अच्छे दानों को प्रसंस्कृत करने की बजाय साबुत बेचा जाता है। अपने उपभोग के लिए खुद उच्च गुणवत्ता वाली मूंगफलियों से मूंगफली का मक्खन बनाया जाए तो भी एफ्लाटॉक्सिन से बचा जा सकता है। आखिर में मैं यह कहूंगा कि एफ्लाटॉक्सिन से बचने के लिए जो सबसे महत्त्वपूर्ण काम आप कर सकते हैं वो है एक संतुलित आहार लेना और मक्के और मूंगफली पर अत्यधिक निर्भरता से बचना। कैसे खत्म हो समस्या एफ्लाटॉक्सिन की समस्या को जड़ से मिटाने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है और ये उपाय खेत पर होने चाहिए। केन्याई सरकार ने हाल ही में अफ्लासेफ (एफ्लाटॉक्सिन पर नियंत्रण रखने वाला उत्पाद, जिसे किसान खेतों में लगी हुई फसलों पर छिड़कते हैं) पर 200 मिलियन केन्याई शिलिंग खर्च करने की योजना की घोषणा की है। यह एक बेहतरीन खबर है, लेकिन इसे कारगर बनाने के लिए किसानों को इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक की चादरों पर फसलों को सुखाने, भंडारण से पहले फफूंद लगे हुए या क्षतिग्रस्त फसलों को अलग करने और भली-भांति सूखने वाली फसलों को हवा बंद बोरों में रखने करने जैसी अन्य पद्धतियां भी एफ्लाटॉक्सिन को कम करने में बहुत प्रभावी हैं। 15 वर्ग मीटर की प्लास्टिकक की चादर लगभग 400 केन्याई शिलिंग (लगभग 4 यूएस डॉलर) में उपलब्ध है। इसकी कई मौसमों तक काम में आ सकने की खूबी इसे सबसे अधिक किफायती समाधानों समाधानों में से एक बनती है। विशेष गैर-खाद्य उपयोगों के लिए दूषित अनाज के इस्तेमाल को वैध बनाने के लिए केन्या के एफ्लाटॉक्सिन विनियमन में भी बदलाव की आवश्यकता है। मक्के के लिए केन्या पूर्वी अफ्रीकी मानक का अनुसरण करता है, जिसके अनुसार मक्के की सभी फसलें, चाहे वो किसी भी इस्तेमाल में लाई जाती हों, इस मानक के हिसाब से मक्के की किसी भी इस्तेमाल में लाई जाने वाली फसल के लिए एफ्लाटॉक्सिन की एक ही सीमा निर्धारित है। चूंकि एफ्लाटॉक्सिन चारे से मांस में बहुत कम मात्रा में पहुंचता है इसलिए, जिन फसलों को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित माना जाता है, उनका मांस के लिए पाले जा रहे जानवरों के चारे में आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। संयुक्त राज्य और यूरोपीय संघ के सदस्यों सहित कई देशों में मांस के लिए पाले जा रहे पशुओं के चारे में काफी ज्यादा, यहां तक कि केन्याई सीमा से 30 गुना अधिक, एफ्लाटॉक्सिन स्वीकृत है। मानव उपभोग के लिए निर्धारित सीमा से अधिक एफ्लाटॉक्सिन वाले खाद्य पदार्थ को मांस के लिए पाले जा रहे पशुओं को खिलाने की अनुमति देना, इस जहर को खाद्य आपूर्ति से बाहर निकालने का एक तरीका है। (लेखक अंतराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान अर्थशास्त्री हैं। यह लेख द कन्वरसेशन से विशेष समझौते के तहत प्रकाशित किया गया है)

सारांश

सौराष्ट्र के तटीय भाग का भू-जल उच्च लवणता से प्रभावित है। दक्षिण सौराष्ट्र के मिनसर नदी बेसिन में समुद्र तट के पास वाले क्षेत्र में भूजल में लवणता बहुत ज्यादा है जबकि तट से दूर जाने पर लवणता में कमी आती है। इस भाग के भू-जल के नमूनें के रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सोडियम के बाद भूजल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के धनायन की बहुलता है। इसी प्रकार क्लोराइड के अतरिक्त बाइकार्बोनेट के ऋणायन भी उपस्थित हैं। सिंचाई हेतु भूजल की गुणवत्ता को आंकलित करने के लिए समुद्री तट पर विभिन्न स्थानों से भू जल के 71 नमूने एकत्र किए गए तथा उन्हें जल की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले सूचकों जैसे लवणता सोडियम अवशोषण अनुपात अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट पारगम्यता सूचक इत्यादि को ज्ञात करने की दृष्टि से विश्लेषित किया गया । परिणाम बताते हैं कि सिंचाई हेतु भूजल की गुणवत्ता समुद्र तट से 12 किलोमीटर की दूरी के बाद अनुकूल है। इस क्षेत्र के लिए मृदा के प्रबंधन के अतिरिक्त फसलों के चुनाव की भी संस्तुति की गई है।

Abstract

The management of freshwater reserves is becoming increasingly imperative for the managers of natural resources around the globe. Freshwater stored in coastal aquifers is particularly susceptible to degradation due to its proximity to seawater, in combination with the intensive water demands that accompany higher population densities of coastal zones. Seawater ingress may occur due to prolonged changes (or in some cases severe episodic changes) in coastal groundwater levels due to pumping, land-use change, climate variations or sea-level fluctuations. The primary detrimental effects of seawater ingress are reduction in the available freshwater storage volume and contamination of production wells, whereby less than 2 per cent of seawater renders freshwater unfit for drinking. The fragility of these aquifers and their sensitivity to human activities demand an in-depth understanding of the coastal groundwater dynamics and an informed, competent management to guarantee the sustainable development and management of the coastal areas using suitable aquifer management strategies.

परिचय

भू-जल के संपोषण में भू-जल की उपलब्धता एवं विभिन्न उपयोगों के लिए इसकी गुणवत्ताकी उपयुक्तता आदि दोप्रमुख घटक हैं। जल के किसी भी तरह के उपयोग के लिए उसकी अनुकूलता उसके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों से सम्बन्धित होती है। जल के विभिन्न उपयोग के लिए उसका स्वाद, गंध, उसमें उपस्थित सूक्ष्मजीवी तत्व तथा उसमें प्राकृतिक एवं औद्योगिक रूप से उसमें घुले रासायनिक तत्व इत्यादि पैमाने विभिन्न उपयोग हेतु उसकी गुणवत्ताकी उपयुक्तता कोपरिभाषित करने के मापदंड हैं। तटीय क्षेत्रों में कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे लवण-युक्त जल के अतिक्रमण, ज्वारभाटा के प्रभाव, हवा द्वारा समुद्री जल की बौछार, ऊपरी मृदा पर जमा समुद्री एरोसाल, वाष्पीकरण तथा भूजल की खारे पानी एवं भूवैज्ञानिक गठनों के साथ परस्पर क्रिया इत्यादि से भूजल की गुणवत्तामें कमी आई है जिसके कारण इसका घरेलु, सिंचाई एवं औद्योगिक उपयोग प्रभावित हुआ है। भारत में पिछले कुछ समय में विभिन्न शोधकर्ताओं ने भूजल की सिंचाई हेतु उसकी गुणवत्तातथा जल के जलीय भूरासायनिक दृष्टिकोण कोज्ञात करने के लिए अनेक अध्ययन (सुब्बाराव 16 2006, जयलक्ष्मी देवी 8, 2009, रविकुमार 11 2011, धीमान 5, 2014) किए गए हैं। इसके अतिरिक्त तटीय क्षेत्रों में भूजल की सिंचाई उपयुक्तता कोज्ञात करने हेतु भी कई अध्ययन (साथियामूर्ती एवं श्रवण 15द्वारा वर्ष 2013में, मंडल 10इत्यादि द्वारा वर्ष 2011में सार्थ पाश्र्नाथ 14इत्यादि द्वारा वर्ष 2012में, सजिल कुमार 13इत्यादि द्वारा वर्ष 2013में) हुए हैं।

प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य मिनसर नदी बेसिन में सिंचाई हेतु उपलब्ध भू-जल में जलीय भू-रासायनिक तत्वों के वितरण का मूल्यांकन करना है। अध्यययन क्षेत्र अध्यययन क्षेत्र मिनसर नदी बेसिन द्वारा बना हुआ है जिसका मुख्य भाग गुजरात राज्य के तटीय सौराष्ट्र के पोरबंदर जिले में आता है। इस क्षेत्र की जलवायु अर्ध-शुष्क प्रकार की है यहाँ गर्मियों का अधिकतम तापमान 350 सेंटीग्रेट से लेकर 440 सेंटीग्रेट तक रहता हैं तथा सर्दियों में 8⁰सेंटीग्रेट से लेकर 22⁰सेंटीग्रेट तक रहता है। जाँच का कुल क्षेत्रफल लगभग 1750 वर्ग किलोमीटर का है, तथा यह एक तरफ अरब सागर से घिरा है। मिनसर नदी जामनगर जिले में उपस्थित पहाड़ियों से निकल कर कुछ पहाड़ी एवं कुछ मैदानी भाग से होकर बहती है। यह बरसाती नदी है अतः इसमें केवल बरसात के मौसम में ही जल उपलब्ध रहता है। यहाँ पर वर्षा का 93 प्रतिशत भाग जून से लेकर सितम्बर के महीनों में ही प्राप्त होजाता है। यहाँ खेती जीविका का प्रमुख स्रोत है तथा फसलों की सिंचाई मुख्यतः भू-जल से होती है। इन तटीय मैदानों में मुख्यतः दोसिंचाई परियोजनाएं हैं केरली तैदल एवं केरली जलाशय तथा अध्ययन क्षेत्र के दूसरे सिरे पर ‘‘वरदा सागर’’ नामक सिंचाई परियोजना हैं। चित्र-1 में अध्ययन क्षेत्र कोदर्शाया गया है। सामान्य मानसून वाले वर्ष में इन योजनाओं द्वारा आस -पास के क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है, परन्तु यदि वर्षा कम होतोये योजनाएँ जल की आपूर्ति नहीं कर पाती जिससे इस क्षेत्र के किसान खेती एवं घरेलू मांग के लिए भूजल पर निर्भर रहते हैं। इस क्षेत्र की स्थलाकृति चूने के पत्थर द्वारा निर्मित है। तटीय मैदान लेटराइट्स एवं जलोढक द्वारा बना है जबकि ऊपरी भूमि सख्त डेकन ट्रेप द्वारा निर्मित है। तट के पास वाले भाग में भू-जल में लवणता अत्यधिक है लेकिन आंतरिक क्षेत्र में भूजल स्वच्छ है। भूजल की जलीय-भूरासायानिक विशेषताओं के लिए अध्ययन क्षेत्र कोसमुद्र तट से दूरी के आधार पर तीन जोन में बाँटा गया है। तट से 3 किलोमीटर की दूरी वाला क्षेत्र कोजोन-1, तट से 3 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक के भाग कोजोन-2 तथा 12 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले भाग कोजोन-3 कहा गया है।

परिणाम एवं परिचर्चा

अध्ययन के परिणाम निम्न प्रकार पाए गए।

सामान्य जलीय रसायन विज्ञान

जोन-1, जोन-2 एवं जोन-3 हेतु भू जल के भौतिक एवं रासायनिक प्राचलों के सांख्यिकीय सार कोतालिका-1 में दर्शाया गया है। तीनों जोन में हाइड्रोजन सामथ्र्य (pH) के परिवर्तन की समग्र सीमा 6.7 से लेकर 8.46 के मध्य थी तथा चभ् का औसतन मान 7.37 था। कुल घुलित ठोस (pH) का मान जोन-1, जोन-2 एवं जोन-3 में क्रमशः 2472.24 मिली ग्राम/लीटर, 2290 मिली ग्राम/लीटर एवं 1211.09 मिली ग्राम/लीटर पाया गया। अतः तट से दूर जाने पर भूजल की लवणता में गिरावट पाई गयी। जोन-2 के कुछ भाग मुख्यतः गेड क्षेत्र, में लवणता अत्यधिक होने के कारण यह जल सिंचाई हेतु प्रयोग नहीं किया जाता। तट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर लवणता में वृद्धि गहराई के साथ बड़ी तेजी से बढती है। तालिका-1 दर्शाती है कि अध्ययन क्षेत्र में सोडियम के धनायन के बाद भूजल में कैल्शियम, पोटेशियम एवं मैगनीशियम केधनायन की बहुलता है। इसी प्रकार जोन-1 एवं जोन-2 में क्लोराइड के ऋणायन के अतरिक्त बाइकार्बोनेट के एनायन की अधिकता है। यद्यपि जोन-3 में क्लोराइड की मात्रा कुछ कम हुई है फिर भी इस जोन में क्लोराइड एवं बाइकार्बोनेट एनायन की मात्रा प्रभावी है। क्लोराइड एवं बाइकार्बोनेट के अनुपात एवं कुल घुलित ठोस के मध्य ग्राफ कोचित्र-2 में दिखाया गया है। ग्राफ से पता चलता है कि भू-जल जिसमें कुल घुलित ठोस की सांद्रता अधिक है उसमें क्लोराइड है परन्तु जिस भूजल में कुल घुलित ठोस की मात्रा कम है वह या तोसमुद्री जल से प्रभावित नहीं है या कम प्रभावित है।

सिंचाई उपयुक्तता हेतु भू-जल की गुणवत्ता का आकलन

अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई हेतु भूजल की उपयुक्तता कोविभिन्न आधार जैसे-लवणता, सोडियम अवशोषण अनुपात (SAR) सोडियम का प्रतिशत (%Na), अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट (RSC), मैग्नीशियम जोखिम (MH), पारगम्यता सूचकांक (PI) एवं बोरोन सांद्रता इत्यादि द्वारा आंकलित किया गया। भूजल के नमूनों का वर्गीकरण रिचर्ड 12 (वर्ष 1954) द्वारा बताए युएसएसएल (USSL) डायग्राम के आधार पर किया गया। तालिका-2 में विद्युत् चालकता (EC), स¨डियम अवशोषण अनुपात, सोडियम कार्बोनेट अवशेष, मैग्नीशियम जोखिम, सोडियम का प्रतिशत, पारगम्यता सूचकांक एवं बोरोन सांद्रता के आधार पर सिंचाई हेतु जल का संस्तुत वर्गीकरण दिखाया गया है, जबकि तालिका-3 में मिनसर नदी बेसिन में लिए गए भूजल के नमूनों का उपरोक्त प्राचलों के आधार पर वर्गीकरण दिखाया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो 3 (वर्ष 1987 में, वर्ष 2001 में पुनः पुष्टित) विद्युत् चालकता, सोडियम अवशोषण अनुपात, सोडियम कार्बोनेट अवशेष एवं बोरोन सांद्रता इत्यादि के आधार पर सिंचाई हेतु जल की गुणवत्ता के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध करता है। लिए गए नमूनों में विद्युत् चालकता, सोडियम अवशोषण अनुपात, सोडियम कार्बोनेट अवशेष एवं बोरोन सांद्रता का भारतीय मानक ब्यूरो 3 (वर्ष 1987) के अनुसार वर्गीकरण किया गया। सिंचाई हेतु भूजल की अनुकूलता हेतु भू-जल की गुणवत्ता का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है।

लवणता (EC)

सिंचाई हेतु भूजल की अनुकूलता में लवणता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्युत् चालकता का प्रयोग लवणता ज्ञात करने के लिए होता है। इसकी इकाई माइक्रोसेकण्ड/सेमी होती है। यह भूजल में कुल घुलित ठोस कोदर्शाती है। सिंचाई जल में लवण की उच्च मात्रा सोइल सलूशन ओस्मोटिक दवाब में वृद्धि करती है। लवणता पौधों की बढ़ोतरी कोप्रभावित करने के अतिरिक्त इसके कारण मृदा की संरचना, पारगम्यता तथा वायु संचारण भी प्रभावित होते हैं, जिसका सीधा असर पौधों के विकास पर पड़ता है। रिचर्ड इत्यादि द्वारा वर्ष 1954 में भूजल के विद्युत् चालकता वर्गीकरण कोतालिका-2 में दर्शाया गया है। इसके अनुसार यदि विद्युत् चालकता का मान 250 माइक्रोसेकण्ड/सेमी से कम है तोजल में लवणता कम होगी एवं भूजल सर्वोत्तम गुणवत्ता का होगा, यदि विद्युत् चालकता का मान 250 से लेकर 750 माइक्रोसेकण्ड/सेमी के मध्य है तोलवणता मध्यम होगी तथा जल उत्तम गुणवत्ता का होगा, यदि विद्युत् चालकता का मान 750 से लेकर 2250 माइक्रोसेकण्ड/सेमी के मध्य है तोलवणता उच्च होगी तथा जल अनुमत होगा, यदि विद्युत् चालकता का मान 2250 से लेकर 5000 माइक्रोसेकण्ड/सेमी के मध्य है तोलवणता अति उच्च होगी तथा जल की गुणवत्ता संशयात्मक होगी परन्तु यदि विद्युत् चालकता का मान 5000 माइक्रोसेकण्ड/सेमी के ज्यादा है तोजल सिंचाई हेतु अयोग्य होता है। मिनसर नदी बेसिन के तीनोजोनों जोन-1, जोन-2 एवं जोन-3 से लिए गए नमूने लवणता के आधार पर क्रमशः केवल 3%, 0%तथा 20%नमूने उत्तम थे तथा 26%, 20%तथा 73%नमूने अनुमत, 48%, 68%तथा 7%नमूने संशयात्मक तथा 2%, 12%तथा 0%नमूने अयोग्य थे। इन तीनों जोनों में से किसी में भी कोई नमूना सर्वोत्तम गुणता वाला नहीं पाया गया। जोन-1 एवं जोन-2 में अधिकतर नमूने संशयात्मक/अयोग्य थे जबकि जोन-3 के नमूने उत्तम/अनुमत प्रकार के थे जिन्हें तालिका-3 में दिखाया गया है। भारतीय मानक ब्यूरोके अनुसार विद्युत् चालकता के आधार पर सिंचाई जल कोचार वर्गों में बाँटा गया है; यदि विद्युत् चालकता का मान 1500 माइक्रोसेकण्ड/सेमी से कम है तोजल में लवणता कम होगी, यदि विद्युत् चालकता का मान 1500 से लेकर 3000 माइक्रोसेकण्ड/सेमी के मध्य है तोलवणता मध्यम होगी, यदि विद्युत् चालकता का मान 3000 से लेकर 6000 माइक्रोसेकण्ड/सेमी के मध्य है तोलवणता उच्च होगी, परन्तु यदि विद्युत् चालकता का मान 6000 माइक्रोसेकण्ड/सेमी के ज्यादा है तोलवणता अति उच्च होगी। भारतीय मानक ब्यूरोके अनुसार मिनसर नदी बेसिन के तीनोजोनों जोन-1, जोन-2 एवं जोन-3 में भूजल के नमूने लवणता के आधार पर क्रमशः 13%, 16%तथा 73%में कम लवणता, 19%, 44%तथा 27%में मध्यम लवणता, 55%, 36%तथा 0%में उच्च लवणता तथा 13%, 4%तथा 0%में अति उच्च लवणता पाई गई। अतः जोन-1 के 13%नमूने अति उच्च लवणता वाले थे जबकि 55%नमूने उच्च लवणता वाले थे। जोन-2 के 44%नमूने मध्यम लवणता वाले थे। जोन-3 के 73%नमूने कम लवणता वाले थे। अतः तट से दूर जाने पर भू जल में लवणता कम होने से वह जल सिंचाई के लिए अनुकूल होता जाता है।

सोडियम अवशोषण अनुपात (SAR)

जल में स¨डियम की अधिकता मिट्टी के गुण पर अनावश्यक प्रभाव डालती है तथा उसकी पारगम्यता कोकम कर देती है। सोडियम या अन्य क्षारीय जोखिम कोसोडियम अवशोषण अनुपात (SAR) द्वारा व्यक्त करते हैं। जिसे निम्न सिद्धान्त द्वारा आकलित किया जाता है।

सिंचाई जल में सोडियम अवशोषण अनुपात तथा मृदा द्वारा अवशोषित सोडियम आयन की सीमा के मध्य गहरा सम्बन्ध होता है। यदि सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल में सोडियम आयन (Na⁺) की अधिकता तथा कैल्शियम आयन (Ca^2-) की कमी होतोआयन परिवर्तन जटिलता (ion-) सोडियम आयन से संतृप्त होसकती है जोमृदा की संरचना कोक्षति पहुंचाती है जिससे पौधों की बढ़त सीमित होजाती है। क्षारीय अवरोध के अनुसार सिंचाई जल निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। यदि सोडियम अवशोषण अनुपात का मान 10 से कम है तोजल कम क्षारीय संकट वाला कहलाता है, यदि यह मान 10 से 18 के मध्य होतोमध्यम क्षारीय संकट वाला, यदि यह मान 18 से 26 के मध्य होतोउच्च क्षारीय संकट वाला जल तथा यदि यह मान 26 से ज्यादा है तोजल अति उच्च क्षारीय संकट वाले जल की श्रेणी में आता है। अध्ययन क्षेत्र के सभी जोन में वर्ष 2013 के मानसून के बाद वाले नमूनों में सोडियम अवशोषण अनुपात का मान 0.78 से लेकर 46.20 के मध्य पाया गया। जोन -1 के 26%तथा जोन-2 के 12%नमूनों में क्षारीय संकट अति उच्च था जबकि जोन-3 के 93%नमूनों में सोडियम अवशोषण अनुपात का मान 10 से कम होने के कारण यह कम क्षारीय संकट वाला था। अतः तट से दूरी बढ़ने के साथ भूजल में क्षारीय संकट में कमी आती है। सिंचाई जल का भारतीय मानक ब्यूरोद्वारा किया गया क्षारीय संकट वर्गीकरण रिचर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के समान है। परिणाम कोतालिका-3 में दर्शाया गया है।

अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट (RSC)

अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट पैमाने द्वारा जल में उपस्थित उच्च बाईकार्बोनेट कोज्ञात किया जाता है। जिसे निम्न सिद्धान्त द्वारा आकलित किया जाता है।

जहाँ पर आयन की सांद्रता मिली तुल्य प्रतिलीटर में मापी गयी है। जोन-1, जोन-2 एवं जोन-3 से लिए नमूनों में अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट निम्न प्रकार पाए गए। जोन-1, जोन-2, जोन-3 में क्रमशः 32%, 88%एवं 93%नमूने उत्तम, 3%, 4%एवं 7%नमूने मध्यम, तथा 65%, 8%एवं 0%नमूने निम्न थे जोकि इस बात कोदर्शाते हैं कि जोन-2 में 88%तथा जोन-3 में 93%नमूने उत्तम श्रेणी के थे। वर्ष 1987 में दिए भारतीय मानक ब्यूरोके अनुसार उच्च बाईकार्बोनेट आयन सांद्रता के आधार पर भूजल का वर्गीकरण इस प्रकार है यदि अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट का मान 1.5 मिली तुल्य प्रतिलीटर से कम है तोकम जोखिम वाला जल है, यदि यह मान 1.5 से लेकर 3 मिली तुल्य प्रतिलीटर के मध्य है तोमध्यम जोखिम, यदि यह मान 3 से लेकर 6 मिली तुल्य प्रतिलीटर के मध्य है तोउच्च जोखिम तथा यदि यह मान 1.5 मिली तुल्य प्रतिलीटर से अधिक है तो अत्यधिक जोखिम वाला जल माना जाता है। इस मानक के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के भूजल के नमूनों में बाईकार्बोनेट का जोखिम जोन-1, जोन-2, तथा जोन-3 में क्रमशः 32%, 92%एवं 93%नमूने कम जोखिम वाले, 16%, 0%तथा 7%नमूने मध्यम जोखिम वाले, 10%, 0%तथा 0%नमूने उच्च जोखिम वाले तथा 42%, 8%तथा 0%नमूने अति उच्च जोखिम वाले हैं। भारतीय मानक ब्यूरोवर्गीकरण के अनुसार जोन-2 के 92%एवं जोन-3 के 93%नमूनों में उच्च बाईकार्बोनेट का जोखिम कम तथा जोन-1 के 42%नमूनों में यह अत्यधिक था।

पारगम्यता सूचकांक (PI)

भूजल की जलीय-भू रासायनिक क्रिया एवं जलीय भू रसायन स्थानिक एवं सामायिक होते हैं। यह जलभृतों की भौमिक एवं रासायनिक विशेषताओं पर निर्भर करते हैं। सोडियम एवं बाईकार्बोनेट से युक्त जल से अधिक समय तक सिंचाई करने पर मृदा की पारगम्यता प्रभावित होती है। वाढ 1964 में दोनीन ने बताया कि सिंचाई हेतु जल की उपयुक्तता आंकलन करने के लिए पारगम्यता सूचकांक भी एक कसौटी है। जिसे ज्ञात करने के लिए निम्न समीकरण का प्रयोग किया जाता है।

यहाँ पर आयन की सांद्रता मिली तुल्य प्रतिलीटर द्वारा मापी गयी है। भूजल के लिए पारगम्यता सूचकांक के आधार पर जोन-1, जोन-2, तथा जोन-3 से प्राप्त नमूनों में से क्रमशः 61%, 36%एवं 40%नमूने उत्तम तथा 39%, 64%एवं 60%मध्यम पाए गए । जोन-1 में केवल उथले जलभृत का जल ही सिंचाई योग्य था। अध्ययन क्षेत्र के वर्ष 2013 के मानसून माह के बाद के नमूनों में पारगम्यता सूचकांक का मान 42.72 से लेकर 102.82 के मध्य था एवं केवल 48%नमूने ही उत्तम श्रेणी के पाए गए जिनमें पारगम्यता सूचकांक का मान 75 से ज्यादा था जबकि 52%नमूनों में यह मान 25 से लेकर 75 तक था।

अमरीका (यूएस) लवणता प्रयोगशाला वर्गीकरण

सिंचाई हेतु भू जल की व्यवहारिकता ज्ञात करने के लिए सामान्यतः यूएस लवणता प्रयोगशाला वर्गीकरण आरेख का उपयोग किया जाता है। सोडियम जोखिम कोy-axisतथा विद्युत् चालकता कोx-axisपर प्लाट करने पर जोआरेख (diagram) प्राप्त होता है उसे यूएसएसएल आरेख कहते हैं लवणता संकट कोचार श्रणियों में विभाजित किया गया है वे क्रमशः सी-1 (कम जोखिम), सी-2 (मध्यम जोखिम), सी-3 (उच्च जोखिम) तथा सी-4 (अति उच्च जोखिम) हैं। सी-1 से लेकर सी-4 श्रेणी तक विद्युत् चालकता (EC) का मान क्रमशः 250 माइक्रोसेकण्ड/सेमी से कम, 250 माइक्रोसेकण्ड/सेमी से लेकर 750 माइक्रोसेकण्ड/सेमी तक, 750 माइक्रोसेकण्ड/सेमी से लेकर 2250 माइक्रोसेकण्ड/सेमी तक एवं 2250 माइक्रोसेकण्ड/सेमी से अधिक था। सोडियम संकट कोचार श्रणियों में विभाजित किया गया है वे क्रमशः एस-1 (कम जोखिम), एस-2 (मध्यम जोखिम), एस-3 (उच्च जोखिम) तथा एस-4 (अति उच्च जोखिम) हैं। एस-1 से लेकर एस-4 श्रेणी तक सोडियम संकट (EC) का मान क्रमशः 10 माइक्रोसेकण्ड/सेमी से कम, 10 माइक्रोसेकण्ड/सेमी से लेकर 18 माइक्रोसेकण्ड/सेमी तक, 18 माइक्रोसेकण्ड/सेमी से लेकर 26 माइक्रोसेकण्ड/सेमी तक एवं 26 माइक्रोसेकण्ड/सेमी से अधिक था।

चित्र-3 में यूएसएसएल आरेख कोदर्शाया गया है। इस चित्र से ज्ञात होता है की जोन-1 के अधिकतर भाग के भूजल के नमूने सी-4 एस-4 एवं सी-4 एस-3 श्रेणी के थे जोअति उच्च लवणता तथा उच्च से लेकर अति उच्च सोडियम युक्त जल कोदर्शाते हैं। अतः सामान्यतः इस जोन का जल सिंचाई हेतु उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर फसलों के लिए विशिष्ट मृदा प्रबंधन जैसे उत्तम निकासी तंत्र, उच्च निक्षालन एवं जैविक पदार्थों का प्रयोग तथा लवण सहने में सक्षम फसलों का प्रयोग इत्यादि की आवश्यकता है। जोन-2 के अधिक्तर नमूने सी-3एस-2, सी-3एस-1, सी-4एस-2 एवं सी-4एस-3 श्रेणी के थे जोउच्च से लेकर अति उच्च लवणता तथा मध्यम से लेकर उच्च सोडियम युक्त जल कोदर्शाते हैं। अतः इस जोन का जल खुरदरी बुनावट वाली अथवा जैविक मृदा जिसकी पारगम्यता उत्तम होतथा ऐसी फसलें जोलवण कोसहने में सक्षम हों इत्यादि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जोन-3 के अधिकतर भाग के भूजल के नमूने सी-3एस-1 एवं सी-3एस-2 श्रेणी में आते हैं। जिससे ज्ञात होता है कि वहां के भूजल में लवणता उच्च तथा सोडियम मध्यम है। भूजल में सोडियम की मात्रा मध्यम होने के कारण इस जोन का जल सभी प्रकार की मृदा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सोडियम की मध्यम मात्रा बारीक बुनावट वाली मृदा जिसमें कैटायन एक्सचेंज क्षमता उच्च होएवं जहाँ निक्षालन कम होमें सोडियम जोखिम उत्पन्न करता है। अतः इस प्रकार की मृदा की उत्पादकता कोबनाए रखने हेतु जिप्सम या सल्फर का अनुप्रयोग एवं उच्च गुणवत्ता वाले जल से निक्षालन करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

भू रासायनिक विश्लेषण के परिणाम बताते हैं कि मिनसर बेसिन में भूजल स्वच्छ से लेकर खारा तथा क्षारीय प्रकृति का है। तटीय जलभृत में भूजल का रासायनिक घटक जलीय रासायनिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है जोकि विभिन्न प्राचलों जैसे कुल घुलित ठोस, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन कैल्शियम आयन सल्फेट आयन, बाईकार्बोनेट आयन के मानक मानों से विचलन द्वारा प्रदर्शित होरहा है। समुद्र तट से 12 किलोमीटर की दूरी के बाद का भूजल, खेती हेतु सिंचाई के लिए उपयुक्त है। यूएसएसएल वर्गीकरण के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के अधिकतर नमूने लगभग 95%में लवणता जोखिम उच्च से अति उच्च था जबकि क्षारीयता जोखिम कम से अति उच्च था। लगभग 14%नामूनों में विद्युत् चालकता का मान 5000 माइक्रोसेकण्ड/सेमी तक थी जिसके कारण यहाँ का जल सिंचाई हेतु अनुपयुक्त था। यहाँ का जल उत्तम लवण सहनीय फसलों तथा मृदा के विशिष्ट प्रबंधन तकनीक जैसे उत्तम जल निकासी तंत्र, उच्च निक्षालन (leaching) द्वारा एवं जैविक पदार्थोंकोमिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। यह भी देखा गया है कि तट से 12 किलोमीटर की दूरी पर जल में लवणता में गहराई के साथ वृद्धि होती है, अतः सिंचाई हेतु जलभृत उथले होने चाहिए।

आभार

यह कार्य राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रूड़की कोगुजरात राज्य के सौराष्ट्र में ‘‘तटीय भू जल की गतिकी एवं प्रबंधन’’ नामक शीर्षक के अंतर्गत पीडीएस के रूप में दिया गया था। इसमें गुजरात राज्य के जल संसाधान विकास कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर ने अपना सहयोग प्रदान किया। यह अध्ययन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एवं विश्व बैंक दायारा सहायता प्राप्त जलविज्ञान परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत किया गया।

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शहरों मेंस्थित जलाशयों की स्थिति काफी बिगड़ गई है। इनमें से कई मलकुंडों में परिवर्तित हो गए हैं, जहाँ मच्छरों, कीड़े-मकोड़ों ने अपना अड्डा बना लिया है और जल कुंभियों का स्थाई वास हो गया है। इनके संरक्षण के लिए आवाज उठाने वाले संगठनों की संख्या बहुत कम है। देश में चारों तरफ फैले इन जलाशयों में से कुछ तो प्राकृतिक कारणों से बने हैं, पर अधिकांश का निर्माण लोगों ने करवाया है। प्रारम्भ में इनका निर्माण महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए किया गया था, न कि शहर का गंदा बटोरने और गंदगी बढ़ाने के लिए। मध्यवर्ती और दक्षिणी भारत के शुष्क शहरी इलाकों में ये जलाशय पीने के पानी और सिंचाई के कार्यों के लिए जरूरी जल को जमा करने के काम आते हैं। इसके अतिरिक्त, इनका प्रयोग भूमिगत जल को पुनरावेशित करने में किया जाता है। चेन्नई में औसत वर्षा 1,400 मिमी. है। यहाँ लोगों को दो दिनों में सिर्फ एक ही बार पानी की आपूर्ति की जाती है। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण साफ पानी को जमा करने वाले तालाबों की कमी है। उन शहरों में, जहाँ साल भर नदी से प्राप्त जल की व्यवस्था है, वे तालाब बाढ रोकने, जरूरत से अधिक नाइट्रोजन, फास्फोट,विषैले पदार्थ और नुकसानदेह धातुओं को निकालने और बेकार पानी को साफ करने के काम में आते हैं। आज भारत के शहर इन स्रोतों को विकास के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं। विभिन्न संगठन जैसे कंज्यूमर एक्शन ग्रुप ऑफ मद्रास, सिटिजन्स अगेस्ट पॉल्यूशन, हैदराबाद और सिटिजन्स वार्लटरी इनिशिएटिव फॉर द सिटी, बंगलूर अपने शहरों के तालाबों को बर्बादी से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश में इन जलाशयों को बचाने में लगे संगठनों के कुछ ही उदाहरण हैं।

प्राकृतिक संसाधनों के प्रति नजरिया ही इस बड़े स्तर पर हो रही लड़ाई का मूल कारण है। औपनिवेशक नजरिए के असर के प्रभावित सरकारी अधिकारी ‘विकास’ के नाम पर पश्चिमी तौर-तरीकों को फिर से शुरू करने में विश्वास रखते हैं। इन लोगों को कुछ क्षेत्रों में विजय मिली है, पर अभी और बहुत कुछ होना बाकी है।

हैदराबाद

बागवानी पेशे वाले रवीन्द्र रेड्डी और अस्मानिया विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर उनके भाई पुरुषोत्तम का हैदराबाद के उपनगर सरूरनगर में 30,000 पौधों वाला गुलाब का बगीचा था। यह एक आदर्श नर्सरी थी। अचानक इसमें लगाए गए पौधों में से 10,000 सूख गए। खोजबीन करने से पता लगा कि पास में स्थित एक रासायनिक फैक्टरी ने अपने कचरे को जमीन में बहाना शुरू किया था, जिससे भूमिगत जल के स्रोतों में जमा पानी संदूषित हो गया था।

पुरुषोत्तम रेड्डी ने आस-पास के फार्म वालों से सम्पर्क किया। इसके फलस्वरूप सिटिजन्स अगेंस्ट पॉल्यूशन (कैप) नाम के संगठन की शुरुआत हुई। पानी का निरीक्षण करवाने के बाद इस संगठन के सदस्य सरकारी दफ्तरों में एक अर्जी लेकर गए। इसका विवरण प्रेस में भी दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि फैक्टरी ने कचरे का परिशोधन प्लांट लगा दिया। इसके साथ-साथ सरकार ने भी इस क्षेत्र में स्थित 13 कॉलोनियों में पीने का पानी उपलब्ध कराया। और तो और, इस क्षेत्र में 50 एकड़ जमीन पर वृक्षारोपण से सम्बन्धित योजना भी शुरू की गई। इसके दो वर्ष बाद कैप ने हैदराबाद के एक सांस्थानिक क्षेत्र नाचरम में भी एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया। यहां स्थित फैक्टरियों से निकलने वाले कचरों और जहरीली गैसों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। कैप ने इसमें प्रभावित सभी निवासियों को एक सप्ताह तक चली भूख हड़ताल के लिए तैयार किया। इसके बाद प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर के सामने धरना भी दिया गया था।

कैप के अलावा सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एक अन्य महत्त्वपूर्ण संगठन है जो हैदराबाद में स्थित तालाबों को बचाने के काम में लगा है। इस संस्था ने सितम्बर, 1993 में एक आन्दोलन शुरू किया, जिसे हैदराबाद के तालाब बचाओ का नाम दिया गया। इसके सदस्यों में एक केएल व्यास भी हैं, जो सरूनगर झील के पास रहते हैं। यह ताजे पानी की हैदराबाद की सबसे बड़ी झील है। इसका निर्माण पूर्वी हैदराबाद की सबसे बड़ी झील है। इसका निर्माण पूर्वी हैदराबाद में सन 1624 में किया गया था।

व्यास इस आन्दोलन से उस समय जुड़े जब उन्होंने पाया कि उनकी कॉलोनी में भूमिगत जल का स्तर झील में जमा पानी के साथ-साथ घट रहा था। व्यास कहते हैं, वर्षा के जल को झील में पहुँचाने के लिए बनाए गए नालों को पास की कॉलोनी के कचरे को निकालने के काम में लाया जा रहा था (शुरुआत में इस तालाब के पास अधिकृत 69 एकड़ जमीन थी जो अब अतिक्रमण की वजह से घटकर सिर्फ 40 हेक्टेयर रह गई है)। करीब 200 मछुआरे अपनी आजीविका चलाने के लिए इस तालाब पर निर्भर हैं। जब कुछ मछलियां मरने लगीं, तो मछुआरों ने आन्ध्रप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्पर्क किया। इस बोर्ड ने इन मरी हुई मछलियों की जाँच करने के बाद एक रिपोर्ट हैदराबाद के नगरपालिका काउंसिल के पास भेजी, जिसमें कचरे को कहीं और फेंकने का अनुरोध किया गया था। पर इस तरफ कोई भी कदम नहीं उठाया गया। सोसाइटी ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि शहर के तालाबों के संरक्षण और रखरखाव से सम्बन्धित कार्यों के लिए एक सेल तैयार किया जाए। अगर तालाबों का विकास अच्छी तरह से किया जाए तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने में काफी मदद मिलेगी।

स्थानीय मछुआरों की समिति के सचिव जी प्रभाकर रेड्डी के अनुसार, ‘एक समय में हम एक ही दिन में 500 किलो तक मछलियां पकड़ लेते थे, पर आज हम सिर्फ 50 किलो ही पकड़ पाते हैं।’ व्यास के अनुसार, मत्स्य पालन विभाग ने जो भी उपाय अपनाए हैं, वे सभी पानी में अत्यधिक प्रदूषण से सफल नहीं हो पाए। इसके अतिरिक्त जब भी वर्षा जल की वजह से झील में पानी जमा होता है। तो सिंचाई विभाग उन्हें बाहर निकाल देता है, क्योंकि अतिक्रमण वाले घर इसमें डूबने लगते हैं। सिंचाई विभाग ने तो मछुआरों के खिलाफ एक मुकदमा भी शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने 1994 में पानी को निकालने का विरोध किया था। आज भी पानी को निकाला जा रहा है।

बंगलुरु

वर्ष 1994 में पर्यावरण को बचाने के लिए बंगलुरु में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था जिसमें सभी उम्र, जाति के स्त्री-पुरुषों में भाग लिया था. इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण बंगलुरु स्थित 112 हेक्टेयर के माडीवाला तालाब को सत्ता के दलालों से बचाना था। बंगलुरु में कर्नाटक वन विभाग ने तालाब बचाओ अभियान शुरू किया था, जिसके अन्तर्गत 25 तालाबों के लिए 50 लाख रुपए की एक परियोजना शुरू की गई थी। इसके अतिरिक्त विभाग ने कई पदयात्राओं और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करवाया है और तालाबों को बचाने के लिए कमेटियों की स्थापना भी की। इससे तालाब के पास रहने वाले लोगों को सम्मिलित करने में सहायता मिली। बंगलुरु में काम कर रहे स्वयंसेवी संगठन, सिटिजन वालंटरी इनिशिएटिव फॉर द सिटी, कर्नाटक सरकार के कोरमंगला तालाब पर 270 करोड़ रुपए खर्च करके 5,000 फ्लैटों का निर्माण कराने के आदेश के विरुद्ध संघर्ष कर रही है। इन फ्लैटों का निर्माण 1996 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले करीब 6,000 खिलाड़ियों को जगह देने के लिए किया जा रहा था। संगठन ने आदेश के खिलाफ जनहित याचिका भी दायर की थी।

चेन्नई

चेन्नई में कंज्यूमर एक्शन ग्रुप (कैग) ने तालाबों को बचाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की है। तालाबों के आस-पास के क्षेत्रों में तमिलनाडु आवास बोर्ड और आवास एवं नगर विकास निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाएं शुरू करने के विरुद्ध कैग संघर्ष कर रही है। यह एक आश्चर्य जनक बात है कि शहर के विकास के लिए बने विभ्ग ही उसके अहित के कार्यक्रम चलवा रहे हैं। इन योजनाओं से सम्बन्धित दस्तावेजों में तालाबों की एक पोरामबोक या उजाड़ जमीनों का दर्जा दिया गया है। कैग ने विश्व बैंक को एक पत्र भेजा, जिससे उसके द्वारा इन योजनाओं के कार्यन्वयन के लिए जरूरी धन उपलब्ध कराने से सम्बन्धित निर्णय पर आपत्ति की गई है। विश्व बैंक के अवसंरचना परिचनालन विभाग के प्रमुख रोबर्ट, एन, केनपिल ने उत्तर दिया, तमिलनाडु राज्य में निवास स्थानों को विकसित करने की आज की बहुत जरूरत है। राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में करीब 70,000 जगहों और प्लाटों को उपलब्ध कराया है। इनमें चेन्नई के कुछ तालाब भी शामिल हैं, जिसमें अंबाट्टूर आदि प्रमुख हैं। इनसमें जुडी योजनाओं को कार्यान्वित करने का काम तमिलनडु आवास बोर्डके पास है इस काम में चेन्नई क्षेत्रीय विकास प्राधिककरण जैसे संस्थाए भी हुई हैं।

इस तरह इनमें से अधिकतर आन्दोलन की शुरुआत एक छोटे ग्रुप के द्वारा हती है, जो जन समूहों को इन चीजों से अवगत कराते हैं। इन आन्दोलनों के फलस्वरूप सरकार भी कदम उठाने में विवश है। फैक्टरियों को अपना कचरा साफ करने के लिए विशेष पलाटों को स्थापित करने पर विवश किया गया है। पर इन सबके बावजूद शहरी इलाकों में स्थित जलाशुयों की हालत सरकारी उपेक्षा की वजह से बिगड़ती ही जा रही है। भविष्य में ऐसे और भी कई आन्दोलनों और संगठनों को चलाने और संरक्षण अच्छी तर ह किया जा सके।

(‘बूँदों की संस्कृति’ पुस्तक से साभार)

फोटो - Akshay Swachh Jal

गौतम बुद्ध की स्थली कहा जाने वाला बिहार स्वच्छ पेयजल के लिए तरस रहा है। शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली का आलम ये है कि बिहार के 37 जिलों का पानी पीने लायक नहीं है। नौ जिलों के 6580 टोलों का भूजल प्रदूषण फैलने से संक्रमित हो गया है। जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन की मात्रा बढ़ने से लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इस बात की जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इंडियन वाटर वक्र्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि राज्य के 37 जिलों के 31 हजार वार्डों में जल संक्रमित हो गया।

उप मुख्यमंत्री के अनुसार स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 31 हजार वार्डों में गुणवत्तापरक पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आलम ये है कि संक्रमित पेयजल वाले जिलों की संख्या 28 से बढ़कर 31 हो गई है। वर्ष 2009 की भूजल गुणवत्ता स्थिति की रिपोर्ट पर नजर डालें तो, रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 13 जिलों के पानी में आर्सेनिक, 11 में फ्लोराइड और नौ जिलों में आयरन की मात्रा अधिकतम सीमा से भी ज्यादा है। इनमें 18 हजार 673 टोलों में आयरन का संक्रमण, 4 हजार 157 टोलों में फ्लोराइड का संक्रमण तथा 1 हजार 590 टोलें ऐसे हैं, जहां पेयजल आर्सेनिक से संक्रमित है। तो वहीं 28 जिलें ऐसे हैं, जिनमें दो दो प्रकार का संक्रमण है। रिपोर्ट के अनुसार बीते दस वर्षों में 9 जनपदों और 6580 टोलों में भूजल में संक्रमण फैला है। 

वास्तव में उप मुख्यमंत्री द्वारा भाषण में दिया गया ये भयावह आंकड़ा धरातल पर पेयजल सप्लाई के कार्यों की पोल खोलता है। इससे ऐसा भी प्रतीत होता है, मानों मार्च 2020 तक इन टोलों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करता केवल सरकारी फाइलों तक ही सीमित न रह जाए। जिसका खामियाजा जनता फ्लोरोसिस और कैंसर जैसी भयावह बीमारियों के रूप में भुगत ही है। दक्षिण बिहार में तो सैंकड़ों लोगों को फ्लोरोसिस है, जिससे उनकी हड्डियां टेढ़ी हो गई है, जबकि आर्सेनिक के कारण कई लोगों को कैंसर और त्वचा रोग की बीमारियों ने घेर लिया है। जिसका समाधान सरकार, प्रशासन और जनता के साझे प्रयास से ही खोजा जा सकता है, लेकिन सर्वप्रथम दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत है, जिसमें कथनी और करनी में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जल है तो कल है। 

फोटो - Scroll.in

वायु प्रदूषण सीधे इंसान के फेफड़ों पर प्रहार करता है और सांस संबंधी बीमारियां इससे अधिक होती हैं। वायु प्रदूषण के कारण हृदयघात के मामले भी काफी बढ़ जाते हैं। इसकी विभीषिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में हर साल वायु प्रदूषण 12 लाख से अधिक लोगों की जान लेता है, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है। विशेषकर 0 से 5 साल की उम्र तक के बच्चों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक अध्ययन में सामने आया कि वायु प्रदूषण के कारण हड्डियां भी कमजोर हो जाती है। 

वायु प्रदूषण और हड्डियों के स्वास्थ्य के बीच संबंध जानने के लिए सीएचएआई प्रोजेक्ट के तहत भारत के बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फाॅर ग्लोबल हेल्थ (आईएस ग्लोबल) की अगुवाई में 2009 से 2012 के बीच हैदराबाद के निकटवर्ती 28 गांवों के 3717 लोगों पर किया गया। इसके आंकड़ों का विश्लेषण 2019 में किया गया। शोधकर्ताओं ने एक माॅडल का उपयोग कर 2.5 पीएम या इससे छोटे कणों तथा ब्लैक कार्बन द्वारा बाहरी प्रदूषण का अनुमान लगाया गया। जिसे हड्डियों के घनत्व का मापने वाले एक विशेष प्रकार की रेडियाग्राफी का आंकलन करके जोड़ा गया। दरअसल इसके ड्यूल एनर्जी एक्स रे एब्जाॅर्बियोमेट्री कहा जाता है, जिसमे रीढ़ और बाएं कूल्हे की हड्डी का द्रव्यमान मापा जाता है। इससे शोधकर्ताओं को पता चला कि वायु प्रदूषण के कारण हड्डियों के निचले स्तर कमजोर हो जाते हैं। इस शोध को जामा नेटवर्क ओपन में प्रकाशित किया गया है।

यहां पढ़े पूरा अध्ययन -जामा नेटवर्क ओपन

फोटो - Daily Mail

वर्ष 2019 के मध्य में अमेजन के जंगलों में भीषण आग लगी थी। नौ लाख हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया था। लाखों वन्यजीव भी आग की भेंज चढ़ गए थे। इस भयावह आग ने दुनियाभर के पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया था, लेकिन अमेजन की आग ठंडी पड़ी। लोगों ने राहत की सांस ली। जीवन पटर पर लौटने लगा था। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपायों पर जोर ही दे रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया के आसमान का रंग भी लाल हो गया। हवा के साथ आग आगे फैली तो 6 लाख हेक्टेयर से अधिक जंगला को भस्म कर दिया। 60 लाख से अधिक जानवर आग में चलकर मर गए। कोला की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। वहीं 3000 हजार के करीब घर चल गए। कई लोगों की मौत हो गई। धुंए के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। तीनों सेनाएं युद्ध स्तर पर राहत अभियान चला रही हैं। घटना इतनी भयावह है कि ऑस्ट्रेलिया से एक हजार किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड से धुंए को केवल देखा ही नहीं जा सकता, बल्कि यहां तक आग का धुंआ पहुंचने लगा है। न्यूजीलैंड के ग्लेशियरों का रंग सफेद से भूरा होने लगा है। इससे ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा बना हुआ है। 

न्यूजीलैंड एक छोटा लेकिन बेहद ही खूबसूरत देश है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सैंकड़ों मील दूर तक फैले 3 हजार से अधिक ग्लेशियर पर्वताराहियों को रोमांच के लिए आमंत्रित करती हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आग से न्यूजीलैंड के प्राकृतिक सौंदर्य पर संकट के बादल मंडरा रहे है, जिससे यहां के लोग काफी चिंतित हैं। पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क ने अपने एक बयान में यहां तक कह दिया कि आग ने ग्लेशियारों और बर्फ की चोटियों को नुकसान पहुंचान है। हालाकि 1970 के दशक के बाद वैज्ञानिकों ने रिकाॅर्ड किया कि एक तिहाई से अधिक ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आग की राख से तेजी से बर्फ पिघलने की संभावना काफी बढ़ गई है। ऐसा संभावना है कि आग के कारण न्यूजीलैंड के ग्लेशियरों की 20 से 30 प्रतिशत तक बर्फ पिघल सकती है। 

गौरतलब है कि ग्लेशियर पिघलने की समस्या केवल न्यूजीलैंड की नहीं बल्कि पूरी विश्व की है। अमेजन और ऑस्ट्रेलिया सहित विश्वभर के जंगलों में लगने वाली आग का असर भले ही हमें अभी पर्यावरण पर न दिख रहा हो, लेकिन निकट भविष्य में अवश्य में जरूर प्रभाव दिखेगा। हालाकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि छोटे स्तर पर लेकिन भयावह प्रभाव दिखने लगे हैं, जो गर्म दिनों की बढ़ती संख्या, बेमौसम बारिश, सूख और ग्लेशियर पिछलने के रूप में दिख रहे हैं। इसका असर तो अभी तक पृथ्वी पर रहने वाले अधिकांश लोगों तक पहुंचा है, लेकिन सभी इसकी चपेट में आ सकते हैं। जिससे धरती पर जीवनचक्र संकट में पड़ सकता है। इसलिए वर्तमान समय में हर इंसान की प्राथमिकता पर्यावरण संरक्षण की होनी चाहिए। क्योंकि पर्यावरण के बिना इंसान का अस्तित्व भी नहीं है।

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today - whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. 😢#nswbushfire#AustralianFires#AustraliaBurningpic.twitter.com/iCzOGkou4o

— Miss Roho (@MissRoho) January 1, 2020

Hazy sunrises for the North Island today! The main band of smoke has moved north from yesterday, while another band of smoke lingers over the South Island. ^Tahlia pic.twitter.com/eafnnsu89q

— MetService (@MetService) January 1, 2020

लेख - हिमांशु भट्ट

प्लास्टिक प्रदूषण विश्वव्यापी समस्या बन गया है। एक अनुमान के मुताबिक समुद्र में करीब 5.25 ट्रिलियन मैक्रोे और माइक्रो प्लास्टिक के टुकड़े तैरते हैं, जिनका वजन करीब 2 लाख 69 टन है। इस कारण बड़े स्तर पर समुद्री जीवन प्रभावित हो रहा है। व्हेल, शार्क, डाॅलफिन सहित सैंकड़ों समुद्री जीवों की मौत हो रही है। समुद्री वनस्पतियां समाप्त हो रही हैं। समुद्र के माध्यम से ही ये माइक्रो प्लास्टिक इंसान के भोजन में शामिल होकर शरीर में पहुंच रहा है और हम अनेक बीमारियों के जाल में फंसते जा रहे हैं। भयावह होते प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए विश्व स्तर पर कवायद भी चल रही है। कई देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि कई देश प्लास्टिक के विकल्प ढूंढ़ने में जुट गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वी जयंती के अवसर पर प्लास्टिक के खिलाफ जंग की घोषणा करते हुए, देश की जनता से सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करने की अपील की थी। 

लोगों ने जागरुकता और समझदारी दिखाते हुए, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम तो किया, लेकिन अभी तक ये उपयोग प्लास्टिक के थैलों का बहिष्कार करने से बाहर नहीं निकल पाया है। जिस कारण चिप्स आदि के पैकेट सहित पानी और कोल्ड ड्रिंक आदि की बोलते आज भी बाजार में प्रचलन में हैं। ऑनलाइन शाॅपिंग कंपनियां भी बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचारा पैदा कर रही हैं। आलम ये है कि भारत में बढ़ते कचरे के प्रति चिंतित तो सभी हैं, लेकिन वास्तव में फुटपाथ से लेकर सरकार दफ्तर तक हर जगह धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग होता दिख जाएगा। जनता भी न जाने क्यों अपने जीवन को सिंग यूज प्लास्टिक से मुक्त नहीं करा पा रही है। नतीजन, हम अनजाने में प्लास्टिक जैसे ज़हर को अपने भोजन का हिस्सा बनाकर बीमारियों का आमंत्रित कर रहे हैं।

हालाकि प्रयास तो काफी हो रहे हैं, कई संस्थाएं सरकार के साथ मिलकर प्लास्टिक से जंग लड़ रही है, लेकिन भारत में केवल 14 राज्यों में ही प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करने के प्लांट हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, कि केंद्र सरकार के साथ ही राज्य की सरकारें प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति कितनी गंभीर है। दरअसल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि जम्मू और कश्मीर से हर साल करीब 27870 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है, जबकि पंजाब में 54066.1 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश में 206733.45 मीट्रिक टन, बिहार में 2280 मीट्रिक टन, अरुणाचल प्रदेश में 6 मीट्रिक टन, मणिपुर में 24 मीट्रिक टन, त्रिपुरा में 28.5 मीट्रिक टन, ओडिशा में 12092.20 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश में 50457.07 मीट्रिक टन, मेघालय 15096 मीट्रिक टन, गुजरात में 269808 मीट्रिक टन कचरा प्रतिवर्ष उत्पन्न होता है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में 187, पंजाब में 140, उत्तर प्रदेश में 34, बिहार में एक, नागालैंड में 7, मणिपुर में 4, मेघालय में 4, ओडिशा में 12, उत्तराखंड में 255, मध्य प्रदेश में 25, गुजरात में 869, चंड़ीगढ़ में 126 प्लास्टिक कचरा पुनर्चक्रण की पंजीकृत इकाईयां हैं। जबकि उत्तराखंड में 14, बिहार में 40, उत्तर प्रदेश में 16, जम्मू और कश्मीर में 22 और पंजाब में 246 गैर पंजीकृत इकाईयां हैं। ऐसे में देश को प्लास्टिक कचरे से मक्त करने का सपना केवल सपना ही नजर आ रहा है। 

लेख - हिमांशु भट्ट

सारांश

झारखण्ड के सराइकेला खारसवान जिले में 688 हे. क्षेत्र में सिंचाई हेतु एक बराज का निर्माण सुनिश्चित हुआ था। संजय नदी, खारकाई की एक उप नदी है एवं दुगनी गाँव के समीप प्रस्तावित बराज स्थल के 11 कि.मी. अनुप्रवाह में इसको मिलती है। खारकाई नदी पर एक अन्य निर्माणाधीन बराज का कार्य पूर्ण होने वाला है जो की संजय नदी के संगम से 1 कि.मी. अनुप्रवाह में स्थित है। खारकाई बराज में पूर्ण जल-भरण होने के उपरांत इसके जल-स्तर का विस्तार दुगनी बराज तक भी पहुँच जाएगा।

दुगनी बराज के अध्ययन के लिए द्विमितीय गणितीय प्रतिमान को 2-D HEC-RAS सॉफ्टवेयर की मदद से किया गया, जिसमें प्रस्तावित बराज स्थल के 10 किलोमीटर प्रतिप्रवाह से 3 कि.मी. अनुप्रवाह तक का कुल 13 कि.मी. नदी का विस्तार पुनरुत्पादित किया गया। वर्तमान स्थिति एवं 50 तथा 60 मी जलमार्ग के बराज के साथ अध्ययन किए गए। 2-DHEC-RAS सॉफ्टवेयर की सहायता से 1900 मी3/सें एवं 2407 मी3/सें के निस्सरणों के लिए प्रस्तावित बराज स्थल के सामीप्य में जल स्तर और वेगों का परिकलन किया गया। अध्ययन के विश्लेषण और प्रेक्षणों, उपलब्ध डेटा एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर प्रस्तावित स्थलों में से स्थल क्रमांक २ पर बराज स्थल का निर्धारण किया गया। 50 मी. जलमार्ग के लिए प्रस्तावित बराज के ऊर्ध्वप्रवाह में 2407 मी3/सें निस्सरण के लिए 0.65 मी. का जलोथ्थान पाया गया इसकी तुलना में इसी स्थिति में 60 मी. जलमार्ग के लिए केवल 0.39 मी. जलोथ्थान की गणना की गई। प्रस्तावित बराज स्थल के सामीप्य में प्रवाह स्थिति एवं वेग वितरण का अवलोकन करने पर 60 मी. जलमार्ग के लिए यह संतोषजनक पाया गाया। प्रस्तावित बराज स्थल के सामीप्य में प्रवाह स्थिति की अनुकूलता बनाए रखने हेतु इसके प्रति प्रवाह एवं अनुप्रवाह में स्थित चट्टानों को व्यवस्थित रूप देने की अनुशंसा की गयी। प्रवाह वेग मध्य भाग में अधिक एवं किनारों पर कम है फिर भी नदी तट के समीप स्थित संस्थानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गेबियन मेट्रेस के रूप में तट रक्षण उपाय लगाने की अनुशंसा की गयी।

Abstract

The construction of a barrage on river Sanjay in the district of Saraikela Kharsawan, Jharkhand was taken up to provide irrigation in 688 ha Gross Command Area. Sanjay river is a tributary of Kharkai river and meets it at a distance of about 11 km downstream from the proposed barrage location near village Dugni. There is another barrage nearing completion on Kharkai river about 1 km downstream of this confluence. After full impoundment of Kharkai barrage its back water will also reach upto the Dugni village. Two dimensional mathematical model studies were conducted with the aid of 2-D HEC-RAS, reproducing reach of river Sanjay from 10 km upstreamupstream of proposed barrage location 3 km downstream it i.e. total reach of about 13 km. The studies were conducted with existing condition and barrage of 50 m and 60 m waterway in place. Water levels and velocities were computed for discharges of 1900 m3/s and 2407 m3/s in the river. Based on the analysis of results of mathematical model study, data supplied and observations during the site inspection the barrage location at proposed location no.2 was finalized. Afflux of 0.65 m was computed for 50 m waterway and that of 0.39 m for the waterway of 60 m. Flow conditions and velocity distribution in the vicinity of barrage location were observed and found satisfactory with barrage waterway of 60 m. It was recommended to dress rock protrusions smoothly in the vicinity of proposed barrage location. Although flow velocities were higher in the centre of river and lower towards the bank, bank protection works in the form of gabion mattress were recommended to minimize any damage to the river bank in the vicinity of existing/ upcoming establishments.

प्रस्तावना

झारखण्ड के सराइकेला खारसवान जिले में 688 है। क्षेत्र में सिंचाई हेतु एक बराज का निर्माण सुनिश्चित हुआ था। संजय नदी, खारकाई की एक उप नदी है एवं दुगनी गाँव के समीप प्रस्तावित बराज स्थल के 11 कि.मी. अनुप्रवाह में इसक¨ मिलती है। खारकाई नदी पर एक अन्य निर्माणाधीन बराज का कार्य पूर्ण ह¨ने वाला है ज¨ की संजय नदी के संगम से 1 कि.मी. अनुप्रवाह में स्थित है (चित्र: 1) खारकाई बराज में पूर्ण जल-भरण ह¨ने के उपरांत इसके जल-स्तर का विस्तार दुगनी बराज तक भी पहुँच जाएगा।

उदेश्य-संजय नदी के आसपास की अवस्था एवं प्रस्तावित बराज स्थल के सामीप्य में स्थित अन्य संरचनाओ, आबादी इत्यादि को ध्यान में रखते हुए निम्न मुख्य अध्धयन किए गएः

. संजय नदी पर बराज के उचित स्थल के चयन हेतु द्विमितीय प्रतिमान अध्ययन

. अध्ययन स्थल के विस्तार में प्रवाह स्तिथि, प्रवाह वेग, जल स्थर इत्यादी का आकलन

. प्रस्तावित बराज स्थल कीविस्तृत जानकारी हेतु स्थल निरीक्षण

उपलब्ध डेटा:

इस प्रकार के अध्ययन हेतु नदी तल/तट का सर्वे, सामीप्य में स्थित अन्य संरचनाओं का विवरण, जल-प्रवाह इत्यादि डेटा की आवश्यकता ह¨ती है। उपलब्ध निम्न डेटा के आधार पर यह अध्ययन किए गएः-

- प्रस्तावित बराज स्थल के 11 कि.मी. प्रति प्रवाह से 10 कि.मी. अनुप्रवाह तक के क्षेत्र का 15 मी. X 15 मी. ग्रिड का नदी तल स्तर का डेटा। इस क्षेत्र के 1 मी. के अंतराल के कंटूर भी उपलब्ध थे तथा यह सर्वे डेटा नदी के दोनों तटो पर अधिकतम जल स्तर के भी पार तक था।

- प्रस्तावित बराज स्थल के अनुप्रवाह में रेटिंग कर्व।

- भूगर्भीय सर्वेक्षण डेटा

- दुगनी बराज एव खारकाई बराज के मुख्य पहलू (मिंजनतमे)

- प्रस्तावित बराज का विस्तृत रेखाचित्र स्थल निरीक्षण एवं बराज स्थिति का निर्धारण

स्थल निरीक्षण एवं बराज स्थल का निर्धारण

स्थल निरीक्षण के समय परियोजना स्थल की वस्तुस्थिति का ऑकलन, स्थानीय लोगो से चर्चा एवं नदी के क्रॉस सेक्शनस का विश्लेषण इत्यादि प्रस्तावित बराज स्थल का निर्धारण करने में सहायक सिद्ध हुए। बराज के लिए तीन संभावित स्थल प्रस्तावित थे। प्रथम स्थल संजय नदी के दाए तट पर स्थित रामबाबा आश्रम से 450 मी. अनुप्रवाह में था। इस स्थल पर पूर्ण जलाशय स्तर पर नदी की चौड़ाई 300 मी. होगी। भूगर्भीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस स्थान पर उपस्थित चट्टानों की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी। इसके अतिरिक्त यहाँ दाहिने तट के सहारे काफी अच्छा घना हरित क्षेत्र था जो कि बराज के पाश्र्व जल में डूबने एवं निर्माण गतिविधियों से प्रभावित होने की सम्भावना थी। स्थल क्रमांक 2, रामबाबा आश्रम से लगभग 700 मी. अनुप्रवाह में था एवं वहा पर पूर्ण जलाशय स्तर पर नदी की चौड़ाई मात्र 115 मी. थी। इस स्थान पर संरचना की नीव के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली चट्टानें मौजूद थी। इस स्थान से और 300 मी.

अनुप्रवाह में स्थल क्रमांक 3 था। यह स्थान नदी के घुमाव (वक्र) पर स्थित था एव यहाँ पर नदी तल में काफी ऊँचे स्तर तक (आर. एल. 144 मी.) चट्टानें निकली हुई थी तथा बराज के अधिप्लव का स्तर आर. एल. 141 मी. पर प्रस्तावित था। इस स्थान पर पूर्ण जलाशय-स्तर के समय नदी की चौड़ाई 180 मी. होगी। इसके अतिरिक्त इस स्थल के समीप दाहिने तट से एक नाला भी नदी में जुड़ता है। इस स्थल पर बराज निर्माण होने की अवस्था में इस नाले के समीप का भी काफी क्षेत्रफल इसके डूब क्षेत्र में आएगा। साथ ही इस स्थल पर प्रवाह स्थिति भी कुछ जटिल हो सकती है। यह प्रस्तावित स्थल चित्र क्रमांक 2 में दर्शाए गए हैं।

संजय नदी

संजय नदी का उदगम, सोनुआ के उत्तर-पश्चिम में घने वनों से आच्छादित पोरहात की पहाडियों से होता है। ब्राह्मणी नदी इसकी सहायक नदी है। झारखण्ड राज्य में दुगनी गाँव से लगभग 5 कि. मी. प्रतिप्रवाह में सराइकेला जिले के बुंगी नमक स्थल पर सोना नदी इसमें आकर मिलती है। प्रस्तावित बराज स्थल तक इसका आवाह क्षेत्र 2048 वर्ग कि.मी. है। अंत में संजय नदी खारकाई नदी में बाए ओर से मिल जाती है और खारकई आगे चलकर सुबर्णरेखा नदी में मिल जाती है। बराज अभिकल्पना के लिए संजय नदी में अधिकतम निस्सरण 2407 मी3/से. लिया गया था।

गणितीय प्रतिमान अध्ययन

हेक रास 2-डी नमक सॉफ्टवेर की मदद से संजय नदी का द्विमितीय गणितीय प्रतिमान बनाया गया जिसमे की प्रस्तावित बराज स्थल के 10 किलोमीटर प्रतिप्रवाह से 3 किलोमीटर अनुप्रवाह तक का नदी का विस्तार पुनरुत्पादित किया गया। इस प्रकार नदी की कुल 13 कि.मी. लम्बाई 35 मी. X 35 मी. प्रमाण के नदी तल के सर्वे डेटा के उपयोग से पुनरुत्पादित की गई। गणितीय प्रतिमान में बनाया गया (schematization) संजय नदी का क्षेत्र चित्र 3. में दिखाया गया है।

प्रतिप्रवाह की सीमा अवस्था

प्रतिप्रवाह की सीमा अवस्था के लिए 1900 मी.3/से अधिकतम मात्रा के निस्सरण जलालेख एवं 100 वर्ष आवृति के निस्सरण जलालेख (जिसमे अधिकतम निस्सारण 2407 मी.3/से है) का उपयोग किया गया।

अनुप्रवाह की सीमा अवस्था

अनुप्रवाह की सीमा अवस्था के लिए 1400 में 1 जल सतह ढलान (S=0.000714 ) को मान्य किया गया। इसके लिए अनुप्रवाह में नदी तल के सबसे गहरे स्तर के बिन्दुओ के बीच ढलान (thalveg) के मापन का उपयोग किया गया। खारकई बराज में जल संग्रहण होने की अवस्था में इसके पश्च जल स्तर के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आर. एल. 149.0 मी. के पश्च जल-स्तर को भी अनुप्रवाह की एक सीमा अवस्था के तौर पर उपयोग किया गया।

प्रतिमान का अंशाकनएव प्रमाणीकरण

प्रतिमान के अंशाकन में प्रवाह वाहिका का तल- घर्षण, जल सतह स्तर पर वाहिका की चौड़ाई इत्यादि प्रमुख भूमिका अदा करते है। उपलब्ध डेटा एव स्थल निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि प्रस्तावित बराज स्थल के सामीप्य में नदी तल में काफी चट्टानें विभिन्न स्तरों पर मौजूद थी जिनसे प्रवाह में काफी अवरोध होगा। अत(कोलन) 0.03 से 0.06 तक की मैनिग घर्षण प्रमाण (Manning’s roughness value) को प्रतिकृति में अपनाया गया।

संजय नदी में किसी भी स्थल पर निस्सरण एवं जल-स्तर का मापन नहीं किया जाता है। अतः अंशाकन हेतु कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं था। परन्तु नदी तट के स्तर पर प्रवाह के समय परियोजना स्थल का जल-स्तर, 0.06 के मैनिंग घर्षण एव 1900 मी3/से के निस्सरण हेतु प्रतिकृति अध्ययन से प्राप्त जल-स्तर के काफी सामंजस्य में था। अतः प्रतिकृति का व्यवहार सही मान लिया गया।

प्रतिकृति अध्ययन

विभिन्न अवस्थाओ के लिए प्रतिकृति अध्ययन किए गए जो की निम्नानुसार हैः

- 900 मी3/से एव 2407 मी3/से की अधिकतम मात्रा के निस्सरण वाले जलालेखो हेतु

- मैनिंग्स घर्षण गुणांक (द) 0.03, 0.045 एव 0.06 के साथ

- अनुप्रवाह सीमा अवस्था में सामान्य गहराइ एवं 149.00 मी. का स्थिर जल-स्तर

- 10 मी. चौड़े 5 द्वारो का बराज

- 12 मी. चौड़े 5 द्वारो का बराज

उपरोक्त सभी अवस्थाओ के लिए किए गए गणितीय प्रतिमान अध्ययन से दुगनी बराज के प्रतिप्रवाह में आकलित (गणित) जल-स्तर, तालिका-1 में प्रदर्शित है। इनमे से कुछ परिणाम चित्र 4 एवं 5 में भी दिखाए गए हैं।

प्रस्तावित बराज स्थल के सामीप्य में अनुप्रवाह एवं प्रतिप्रवाह में उपरोक्त वर्णित सभी अवस्थाओ के लिए किए गए गणितीय प्रतिमान अध्ययन में आकलित (गणित) प्रवाह स्थिति एवं वेग-वितरण के परिणामो का विवेचन किया गया। इनमें से ददद=0.06 के साथ 2407 मी3/से. निस्सरण हेतु नदी की वर्तमान स्थिति में एवं बराज के साथ परिणाम चित्र 6 से 9 में दिखाए गए हैं।

परिणामों का विश्लेषण

बराज हेतु प्रस्तावित तीनों स्थलों का अध्धयन किया गया एवं पाया गया कि प्रथम स्थल संजय नदी के दाए तट पर स्थित रामबाबा आश्रम के समीप था एवं इस स्थल पर पूर्ण जलाशय स्तर पर नदी की चौड़ाई 300 मी. होगी, जो कि अपेक्षाकृत अधिक थी। इस स्थान पर उपस्थित चट्टानों की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी नहीं थी। इसके अतिरिक्त यहाँ दाहिने तट के सहारे काफी अच्छा घना हरित क्षेत्र था जो कि बराज के पार्श्-जल में डूबने एवं निर्माण गतिविधियों से प्रभावित होने की सम्भावना थी। स्थल क्रमांक 2, रामबबा आश्रम से काफी दूर था एव वहा पर पूर्ण जलाशय स्तर पर नदी की चौड़ाई मात्र 115 मी.थी। इस स्थान पर संरचना की नीव के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली चट्टानें भी मौजूद थी। इस स्थान से और 300 मी. अनुप्रवाह में स्थल क्रमांक 3 था। यह स्थान नदी के घुमाव (वक्र) पर स्थित था एव यहाँ पर नदी तल में काफी ऊँचे स्तर तक (आर. एल. 144 मी) चट्टानें निकली हुई थी जो कि बराज के प्रस्तावित अधिप्लव स्तर आर. एल. 141 मी. से भी ऊंची थी। इस स्थान पर पूर्ण जलाशय-स्तर के समय नदी की चौड़ाई 180 मी.होगी। इसके अतिरिक्त इस स्थल के समीप दाहिने तट से एक नाला भी नदी में जुड़ने के कारण बराज निर्माण होने की अवस्था में इस नाले के समीप का भी काफी क्षेत्रफल इसके डूब क्षेत्र में आएगा। साथ ही इस स्थल पर प्रवाह स्थिति भी कुछ जटिल हो सकती है।

नदी की वर्तमान स्थिति में बाये तट के सहारे 2.11 मी./से. का प्रवाह वेग था जो कि 12 मी.चौड़े 5 द्वारों वाले बराज के लिए बढ़कर 2.15 मी./से. हो जाएगा एवं 10 मी. चौड़े 5 द्वारों वाले बराज के लिए बढकर 2.51 मी./से. हो जाएगा।

2407 मी3/से. के निस्सरण एवं द = 0.06 के साथ 10 मी. चौड़े 5 द्वारों वाले बराज के लिए जलोथ्थान का परिमाण 0.65 मी. पाया गया तथा 12 मी. चौड़े 5 द्वारों वाले बराज के लिए जलोथ्थान का परिमाण 0.39 मी. था।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाए

द्वि-मितीय गणितीय प्रतिमान अध्धयन स्थल निरीक्षण एवं डेटा विश्लेषण के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकले गए हैंः

• बराज हेतु प्रस्तावित/संभावित स्थलों के अध्ययन में नदी की चौड़ाई, आवाही प्रवाह स्थिति, संरचना की नीव के लिए चट्टानों की गुणवत्ता, समीपवर्ती नदी तल-तट के विन्यास इत्यादि के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि बराज के लिए स्थल क्रमांक 2 उपयुक्त है।

• प्रस्तावित बराज स्थल के 200 से 300 मी. अनुप्रवाह तक नदी ताल से काफी अधिक मात्रा में चट्टानें लगभग 144 मी. के स्तर तक ऊंची निकली हुई हैं जो कि बराज के प्रतिप्रवाह में जल प्रवाह में अवरोध उत्त्पन्न कर सकती हैं तथा उर्जा-क्षय पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। इनके कारण समीप के क्षेत्र में तट-अपरदन भी हो सकता है। अतः इस क्षेत्र में उचित स्तर तक चट्टानों की छटाई करना चाहिए।

• स्थल क्रमांक 2 पर नदी की चौड़ाई अपेक्षाकृत कम है तथा यह बराज के लिए अनुकूल है। परन्तु बराज निर्माण के उपरांत और भी संकरा होने से प्रतिप्रवाह में जलोत्थान उत्पन्न होगा। अतः बराज पियर्स के मध्य की दूरी 10 से बढाकर 12 मी. करने से बराज के प्रतिप्रवाह में 2407 मी3/से. निस्सरण के लिए जलोथ्थान 0.26 मी. कम हो जाता है।

• 12 मी. चौड़ाई के 5 द्वारो वाले प्रस्तावित बराज को स्थिति क्रमांक 2 पर होने की दशा में आवाही प्रवाह स्थिति भली भांति वितरित एवं अनुकूल प्रतीत हुई।

• 12 मी. चौड़ाई के 5 द्वोरो वाले प्रस्तावित बराज को स्थिति क्रमांक 2 पर होने की दशा में वेग का काफी हद तक समान वितरण था एवं 3 से 4 मी./से. का वेग बराज के विभिन्न भागो में था।

• 10 मी. चौड़ाई के 5 द्वारो वाले प्रस्तावित बराज के लिए प्रतिप्रवाह में 151.474 मी. का जल-स्तर गणित किया गया वहीं 12 मी. चौड़ाई के 5 द्वारो वाले प्रस्तावित बराज के लिए प्रतिप्रवाह में 151.213 मी. का जल-स्तर गणित हुआ। इस स्तर क¨ ध्यान में रखते हुए बराज के उपर सड़क का स्तर निर्धारित करने की अनुशंसा की गई।

सन्दर्भ:

CWPRS Report No. 5702

हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की एक मोटी परत है। हमारी सांसों का खजाना है यह। इसमें जो हवा भरी है, उसी में हम और इस धरती पर जी रहे असंख्य जीवधारी सांस ले रहे हैं जिनमें पेड़-पौधे भी शामिल हैं। यानी, यों समझ लें कि जैसे हम एक विशाल हवा भरे गुब्बारे के भीतर जी रहे हैं जिसके बीच में पृथ्वी का गोला लटका हुआ है। हवा की यह मोटी परत वायुमंडल कहलाती है। अनुमान है कि यह पृथ्वी की सतह से करीब 110 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। वैज्ञानिक कहते हैं, इसकी पांच परतें हैः क्षोभमंडल (ट्रोपोस्फीयर, समतापमंडल (स्ट्रेटोस्फीयर), मध्य मंडल (मीजोस्फीयर), तापमंडल (थर्मोस्फीयर) और ब्राह्मंडल (एक्जोस्फीयर)।

सभी जीवधारियों के जीवित रहने के लिए कुदरत की एक नायाब सौगात है- हवा। वह हवा, जिसमें प्रकृति ने ठीक उतनी मात्रा में गैसों का मिश्रण बनाया था, जिसमें सांस लेकर हम जीवनधारी जीवित रहें और हमारी सेहत ठीक रहे। यानी, करीब 78 प्रतिशत नाइट्रोजन, 21 प्रतिशत ऑक्सीजन, 0.9 प्रतिशत ऑर्गन, 0.038 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म मात्रा में नियॉन, हीलियम क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा मीथेन। इन गैसों के अलावा हवा में न्यून मात्रा में जल वाष्प की नन्हीं बूंदे भी मौजूद होती हैं।

सर्दियों से हमारे वायुमंडल में गैसें इसी मिकदार में थीं। कई लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि शायद हवा में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है जबकि यह गैस केवल करीब 21 प्रतिशत ही होती है। लेकिन हां, सभी जीव-जन्तुओं के लिए यह प्राणवायु है। हम अपनी सांस में इसे फेफड़ों में भीतर लेते हैं और फेफड़ों से सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिल जाती है और हवा से वह पेड़-पौधों के खाना बनाने के काम आती है। वे अपनी पत्तियों के हरे रंग यानी क्लोरोफिल, हवा से ली हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प के साथ सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन यानी ग्लूकोज बना लेते हैं। भोजन बनाने की इस क्रिया में वे हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो, समझे आप? हमारी सांस में बाहर छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड उनके काम आ जाती है और उनकी छोड़ी हुई ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के काम आती है। यह हमारा और पेड़-पौधों का अटूट रिश्ता है। कार्बन डाइऑक्साइड न मिले तो वे नहीं जी सकेंगे और ऑक्सीजन न मिले तो हमारा तथा अन्य जीव-जंतुओं का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए माँ प्रकृति ने हवा की ऐसी घुट्टी बनाई कि इस धरती पर जीवन पनपता रहे।

हजारों साल से प्रकृति के हिसाब से ही सब कुछ ठीक चल रहा था। जीव-जन्तु और पेड़-पौधे वायुमंडल की हवा में खूब पनपते रहे। फिर भी, कभी ज्वालामुखी फूटते और धरती पर गर्म लावा उड़ेलने के साथ-साथ आसमान में बड़े पैमाने पर धुआं उगल देते। कभी जंगलों में आग भड़क उठती और धू-धू कर जलते जंगलों की आग आसमान में काला धुआं भर देती। लेकिन, प्रकृति के लिए इस धुएं से निबटना कोई कठिन काम नहीं था। विशाल वायुमंडल में उस धुएं की कार्बन डाइऑक्साइड को खपा लेने की बड़ी गुंजाइश थी।

लेकिन, तभी आदिमानव ने बस्तियां बना कर रहना और जंगलों को काटकर, जलाकर खेती करना शुरू कर दिया। जंगल कटने लगे और सूखे, जलाए गए पेड़-पौधों का आसमान में धुआं भरने लगा। इसे भी प्रकृति ने सहन कर लिया। मगर, फिर एक दिन भाप का इंजन सामने आ खड़ा हुआ। उससे रेलगाड़ियां चलने लगीं। भाप बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोयला बनाया और जलाया जाने लगा। फिर धरती की कोख में छिपे कोयले और पेट्रोलियम के अकूत भंडारण का पता लग गया। वह फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन था। नए-नए प्रकार के इंजन बने और उनमें जीवाश्म ईंधन जलने लगा। इंजनों ने जीवाश्म ईंधनों का धुआं उगलना शुरू कर दिया जो सीधे वायुमंडल में जाकर उसे प्रदूषित करने लगा। इंजनों से मशीनें चलने लगीं। फैक्ट्रियां खड़ी हो गई। कल-कारखाने लग गए। उनकी चिमनियां आसमान में लगातार काला, जहरीला धुआं उगलने लगीं। बड़े पैमाने पर हवा में जहर घोलता यह धुआं स्वयं मनुष्य के कल-कारखानों, रेलगाड़ियों और सड़कों पर बढ़ती हजारों-लाखों मोटरगाड़ियों का नतीजा था।

तो, इसका नतीजा यह हुआ कि वायुमंडल में धुएं की जहरीली गैसों की मिकदार बढ़ती गई। शहरों के कदम बढ़ते गए तो जंगलों की हरियाली तिरोहित होती चली गई। लहलहाती फसलें पैदा करने वाले खेत और हरे-भरे जंगल कंक्रीट के जंगलों मं तब्दील होते गए। फल यह हुआ कि प्रकृति के तय किए गए हवा के मिश्रण का हिसाब गड़बड़ा गया। वह जीवनदायिनी घुट्टी जहरीले कणों, द्रव कणों और जहरीली गैसों से भर गई।

क्या हैं ये कण

इन कणों को पीएम कहा जाता है। यानी, ‘पार्टिकल पॉल्यूशन’। मतलब है, कण प्रदूषण। लेकिन, कण क्या हैं? ये हैं हवा में घुले-मिले ठोस कण और द्रवों की नन्हीं बुंदकियां। बड़े कणों को हम कोरी आंख से देख सकते हैं जैसे कोयला, कालिख, धूल और धुएं के कण। लेकिन, इनसे भी सूक्ष्म कणों को आंख से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं।

वैज्ञानिक जब वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो वे दो तरह के सूक्ष्म कणों का जिक्र करते हैः पी एम 10 और पी एम 2.5। इन कणों को इनके व्यास से जाना जाता है। जिन कणों का व्यास 10 माइक्रो मीटर या इससे कम होता है, वे पी एम 10 कहलाते हैं। मतलब पार्टिकुलेट मैटर 10। हम जब प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो ये कण हमारे फेफड़ों में पहुँच जाते हैं। इनसे भी छोटे जिन कणों का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम होता है, वे पी एम 2.5 कणों की श्रेणी में आते हैं। ये कितने सूक्ष्म होते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे सिर के बाल का व्यास करीब 70 माइक्रोमीटर होता है! सवाल है कि ये कण बनते क्यों हैं? असल में ये वायु प्रदूषण की देन हैं और कई आकार-प्रकार के होते हैं। हमारे थर्मल पावर प्लाटों, कल-कारखानों और सड़कों पर दौड़ती लाखों मोटर-कारों से जो मैला धुआं आसमान में जाता है, यह धूल-धक्कड़ और धुएं से गुबार से आसमान में पहुँचे कणों से मिलकर प्रदूषण के कण यानी पीएम बना देता है। प्रदूषण के ये कण हवा में डोलते रहते हैं और उसे प्रदूषित कर देते हैं। ऐसी हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। पीएम 10 के 10 माइक्रोमीटर या उससे छोटे कण फेफड़ों में जाकर गहरे धंस जाते हैं और खून में भी जा मिलते हैं। यह जहर हमें बीमार बना देता है। 2.5 माइक्रोमीटर व्यास के कण और भी खतरनाक हैं। ये भी फेफड़ों में पहुँच जाते हैं। ये कण हवा में फैल कर गहरी धुंध भी फैला देते हैं। यह धुंध दृश्यता को कम कर देती है और हवाई यातायात के लिए परेशानियां पैदा कर देती हैं।

धुंध से दृश्यता कम होने और उसके कारण होने वाली परेशानी का एक ताजा उदाहरण सामने आया है। भारत के सर्वेयर जनरल का कहना है कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट की ऊंचाई की तीसरी बार नापने की तैयारी की जा रही है। लेकिन, भारतीय सर्वेक्षक इस बार उसे नेपाल जाकर नापेंगे क्योंकि धुंध के कारण भारत से अब एवरेस्ट नहीं दिखाई देता। जबकि, पिछले दो सर्वेक्षणों में अंग्रेज तथा भारतीय सर्वेक्षकों ने बिहार में छह स्थानों से एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी। उसके आधार पर एवरेस्ट की औसत ऊंचाई 29,002 फुट तय की गई थी। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने उपग्रहों से अध्ययन करके बताया है कि भारत के वायुमंडल की निचली परतों में भारी धुंध फैल चुकी है। यह वायु प्रदूषण का परिणाम है।

यह तो हुई बात पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम की, लेकिन वे कौन से पदार्थ हैं जो हमारी हवा को प्रदूषित करके उसे जहरीली बनाते जा रहे हैं? ये हैः कार्बने डाइऑक्साइड (CO₂), सल्फर ऑक्साइड(SO₂), नाइट्रोजन ऑक्साइड(NO₂), कार्बन मोनोक्साइड (CO), उड़नशील कार्बनिक यौगिक(VO_C), पर्टिकुलेट मैटर (पीएम), विषैले धातु कण, क्लोरोलुओरोकार्बन (CFC), अमोनिया (NH₃), तरह-तरह की गंधें और रेडियोएक्टिव प्रदूषक पदार्थ। इनके अलावा स्मॉग और जमीनी स्तर पर मौजूद ओजोन से भी वायु प्रदूषण होता है।

वायु प्रदूषण फैलाने वाले प्रदूषक पदार्थ स्वयं मनुष्य के बनाए स्रोतों से तो फैलते ही हैं, प्राकृतिक स्रोतों से भी ये हवा में जाकर मिल जाते हैं। मनुष्य के लगाए कल-कारखानों, ताप बिजलीघरों, फैक्ट्रियों, भट्टियों, लकड़ी और कोयले से जलने वाले चूल्हों-अंगीठियों, फसल काटने के बाद बची सूखी पराली को जलाने से हवा में प्रदूषक कण पहुँच जाते हैं। इनके अलावा शहरों में दौड़ती हजारों बसों, लाखों मोटर-कारों, जलपोतों और हवाई जहाजों से भी वायु प्रदूषण फैलता है। एयरोसॉल स्प्रे, डीओ, हेयर स्प्रे, पेंट और वार्निश भी वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। शहरों में जहाँ कचरा फेंका जाता है वे जगहें लैंडफिल कहलाती हैं। उनमें कचरा सड़ता रहता है और उससे मीथेन गैस पैदा होती रहती है। यह बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, इसलिए इससे आग का भी खतरा रहता है। इसकी मौजूदगी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर बंद जगह हो तो मीथेन की मात्रा अधिक होने और ऑक्सीजन कम हो जाने के कारण दम घुटने लगता है। मनुष्य के बनाए बम, नाभिकीय बम, उपग्रहों तथा अंतरिक्षयानों को अंतरिक्ष में छोड़ने वाले शक्तिशाली राकेट, युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली खतरनाक विषैली गैसें और जैविक हथियार भी वायु प्रदूषण में इजाफा करते हैं।

प्राकृतिक स्रोतों से भी प्रदूषक हवा में मिलते रहते हैं, जैसे धूल, मीथेन गैस, रेडॉन गैस, जंगलों की आग से उठा धुआं और उसमें मौजूद कार्बन मोनोक्साइड। इसके अलावा दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर अचानक फूट पड़ने वाले ज्वालामुखी भी आसमान में बड़े पैमाने पर धुआं उगलते हैं।

वे तो रहे घर बाहर के प्रदूषक, लेकिन घर भीतर की हवा भी प्रदूषण से मुक्त नहीं है। घर हो या ऑफिस या किसी संस्था की इमारत, उसके भीतर हवा में प्रदूषण, फैलाने वाले तरह-तरह के प्रदूषक मौजूद रहते हैं। भवन निर्माण सामग्री, कालीन और दरियां, प्लाइवुड वगैरह से फॉर्मेल्डिहाइड जैसे प्रदूषक निकलते हैं। पेंट आदी रसायनों से उड़नशील कार्बनिक, यौगिक मुक्त होते हैं। सीसे वाला पेंट सूखकर चूर्ण बन जाता है और उसके नन्हें टुकड़े हवा में मिल जाते हैं। हम घर भीतर मच्छर, तिलचट्टे या अन्य कीड़े-मकोड़े मारने के लिए जिन कीटनाशक रसायनों का छिड़काव करते हैं, उनके विषैले कण भी हवा में मिल जाते हैं। कमरे में हम जो एयर फ्रैशनर छिड़कते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं या चूल्हे में आग पर कुछ जलाते-भूनते हैं त उससे भी प्रदूषक कण हवा में मिल जाते हैं। कई लोग बंद कमरों में अंगीठियों में कोयला जला कर सो जाते हैं और जलते कोयले से निकली कार्बन मोनोक्साइड गैस उन्हें मौत की नींद सुला देती है। कई घरों में अब भी छत के लिए एस्बस्टस की चादरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी धूल से सांस के रोगों के साथ-साथ फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। पालतू पशुओं के बाल झड़ने से भी वायु प्रदूषण फैलता है।

आइए, एक नजर इन प्रदूषक पदार्थों पर डालें जो हमारी सांसों के खजाने यानी वायुमंडल को जहरीला बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को नम्बर एक प्रदूषक माना जाता है। यह हवा को तो जहरीला बनाती ही है, जलवायु में भी भारी फेर-बदल कर देती है। जलवायु परिवर्तन में इसी का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। अनुमान है कि हर साल करीब 3.2 अरब टन कार्बन ऑक्साइड वायुमंडल में पहुँच रही है।

औद्योगिकीकरण से पहले की तुलना में आज यह गैस 30 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले साढ़े छह लाख वर्षों में वायुमंडल में कभी इतनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। औद्योगिक क्रान्ति से पहले यानी 19वीं सदी की शुरुआत में यह हवा में केवल लगभग 280 भाग प्रति दस लाख भाग थी। जितनी तेजी से हवा में इसकी मात्रा बढ़ी है, अगर यही हाल रहा तो अनुमान है कि 2050 तक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 450 से 550 भाग प्रति दस लाख भाग तक बढ़ जाएगा। वर्तमान समय में इसका स्तर 405 भाग प्रति दस लाख भाग आंका गया है।

सल्फर के ऑक्साइड और विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड गैसे भी प्रमुख वायु प्रदूषकों में मानी जाती है। कोयले और पेट्रोलियम में सल्फर के यौगिक होते हैं। इनके जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। हमारे कल-कारखानों से बड़ी मात्रा में यह गैस निकलकर वायुमंडल में जा रही है। तेजाबी वर्षा इसी के कारण होती है। बहुत ऊंचे तापमान पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। यह वायुप्रदूषक है। यह लाल-भूरे रंग की विषैली गैस होती है। लेकिन, वायु को प्रदूषित करने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड का न कोई रंग होता है और न उसमें कोई गंध होती है। इसीलिए कोयले की अंगीठी से निकलकर यह बंद कमरे में चुपचाप किसी को मौत की नींद सुला देती है। बसों, ट्रकों और मोटर कारों के धुएं में यह खूब निकलती है और हवा में मिल जाती है।

क्लोरोफ्लोओरो कार्बन यानी सीएफसी ऐसे हानिकारक प्रदूषक हैं जो एयरकंडीशनरों, रेफ्ररीजरेटरों और एयरोसॉल स्प्रे में निकल कर हवा में मिल जाते हैं। हवा में ऊपर उठते-उठते ये प्रदूषक ओजोन की परत तक पहुँच जाते हैं। वहाँ इनसे ओजोन की परत को भारी नुकसान होता है। ओजोन की परत में छेद का मुख्य कारण यही प्रदूषक हैं। इनके अलावा अमोनिया गैस भी वायु में प्रदूषण फैलाती है। इसी तरह कूड़े-कचरे, सीवेज और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली दुर्गंध भी वायु को प्रदूषित करती हैं।

स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है वायु प्रदूषण। इससे हमें सांस के रोग हो सकते हैं, दिल का दौरा पड़ सकता है और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। वायु प्रदूषण अधिक होने पर खांसी, कफ, छींके आना, सांस लेने में कठिनाई और अस्थमा तक कि शिकायत हो सकती है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषित माहौल में इसीलिए डॉक्टर राय देते रहते हैं कि सुबह-शाम की सैर से लाभ के बजाय हानि अधिक हो सकती है। ऐसा प्रदूषित माहौल बुर्जुर्गो और पांच वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए विशेष रूप से नुकसानदेह हो सकता है। वायु प्रदूषण क्रोनिक ब्रोकाइटिस और एम्फिसीमा रोग का कारण माना जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में दीपावली के त्योहार के दौरान इतने बड़े पैमाने पर पटाखे और आतिशबाजी छोड़ी जाती है कि आसमान बुरी तरह धुएं से भर जाता है और अस्पतालों में उन दिनों बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी जाती है।

वायु प्रदूषण से हृदय और धमिनियों के रोग भी बढ़ जाते हैं। पता लगा है कि पीएम 2.5 की बहुलता वाले माहौल में लम्बे समय तक रहने पर फेफड़े और हृदय रोगों के मामले बढ़ जाते हैं। इन अति सूक्ष्म कणों का दिल के दौरे से सम्बन्ध पाया गया है। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड की बहुलता वाले माहौल में अधिक रहने पर फेफड़ों के कैंसर का खतरा अधिक होता है। वायु प्रदूषण से दिमाग और स्नायुतंत्र पर भी बुरा असर पड़ता है।

प्रदूषित शहर

इतने गम्भीर खतरे, फिर भी हमारे शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) की सूचना के अनुसार सन 2018 में विश्व के 20 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से 13 प्रदूषित शहर हमारे देश में थे। कानपुर विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में प्रथम स्थान पर रहा। पार्टिकुलेट कणों के हिसाब से इसके बाद सबसे प्रदूषित शहर रहे- फरीदाबाद, गया, वाराणसी, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, गुड़गांव, मुजफरपुर, जयपुर, पटियाला और जोधपुर। अक्टूबर 2019 तक गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश शहरों में सर्वोच्च स्थान पर पहुँच गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अधिक वायु प्रदूषण वाले शहरों में भारत प्रथम स्थान पर रहा। अगले सात स्थानों पर भी भारत के ही शहर रहे। आठवें स्थान पर कैमरून, बारहवे-तेरहवें स्थान पर पेशावर तथा रावलपिंडि

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अधिक वायु प्रदूषण वाले शहरों में भारत प्रथम स्थान पर रहा। अगले सात स्थानों पर भी भारत के ही शहर रहे। आठवें स्थान पर कैमरून, बारहवे-तेरहवें स्थान पर पेशावर तथा रावलपिंडि (पाकिस्तान), पद्रहवें स्थान पर यूगांडा, अठारहवें स्थान पर बांग्ला देश, फिर चीन और कतर रहे। ये स्थान हवा में पीएम 10 की मात्रा 2.5 माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर वर्ग के रेंज में पाई गई। यों, अगर पूरे देश पर विचार किया जाए तो उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण बहुत अधिक पाया गया है। उपग्रहों और भूमि पर स्थित निगरानी केन्द्रों आदि के सर्वेक्षणों से यह नतीजा निकला है कि वायु प्रदूषण से भारत में हर साल लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। अनुमान है कि वर्ष 2018 में विश्व में वायु प्रदूषण के कारण लगभग 70 लाख लोग मौत के शिकार हुए।

पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्था ग्रीनपीस इंडिया ने वायु प्रदूषण को भारत की राष्ट्रीय समस्या बताया है। वैश्विक वायु प्रदूषण के एक अध्ययन से पता चला है कि वायु प्रदूषण के कारण भारत में हर साल लगभग 10.10 लाख से अधिक लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। वर्ष 2017 में वायु प्रदूषण के कारण 12 लाख 40 हजार लोगों की मृत्यु हुई। अब तक चीन में वायु प्रदूषण के कारण मरने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक थी, लेकिन, भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के हालात शायद इस मामले में चीन को पीछे छोड़ देंगे। उक्त अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2015 के दौरान वायु प्रदूषण से होने वाली मृत्यु दर में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। इतनी ही नहीं, देश में औद्योगिकरण जितना ही अधिक बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण में भी उतना ही इजाफा होता जा रहा है। इसलिए भारत को वायु प्रदूषण में कमी करने के लिए ठोस नीतिगत निर्णय लेने होंगे और इससे सम्बन्धित कानूनों का सख्ती से पालन कराना होगा।

एक और चिन्ता का विषय यह है कि भारत में ओजोन प्रदूषण और इसके कारण पैदा हुए सांस के रोगों के कारण अकाल मृत्यु की दर बढ़ रही है। फरवरी 2014 में जारी ‘स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2017’ रिपोर्ट के अनुसार ओजोन तथा इससे जनित सांस के रोगों से विश्व भर में लगभग 2.54 लाख मौतें हुई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व की 92 प्रतिशत आबादी प्रदूषित हवा में जी रही है।

हमारे आस-पास ओजोन का स्तर बढ़ने का मुख्य कारण है तापमान का बढ़ते जाना। होता यह है कि लाखों मोटर-कारों से धुएं और उसमें मौजूद हाइड्रोकार्बन रसायनों के कारण तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। हवा में मौजूद गैसें इस ऊंचे तापमान पर आपस में क्रिया करके ओजोन गैस बनाने लगती हैं। दिल्ली में इसका स्तर 300 एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडैक्स तक मापा गया है जबकि इसे 100 एक्यूआई से अधिक नहीं होना चाहिए।

वायु प्रदूषण के खतरे इतने, लेकिन इसमें कमी कैसे की जाए? पहली बात तो यह कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस निराले ग्रह के वायुमंडल को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा हाथ स्वयं हम मनुष्यों का है। हमने इसे इतना प्रदूषित कर दिया है कि इसमें सांस तक लेना दूभर हो गया है। वर्ष 2016 की दीपावली के बाद काफी समय तक आसमान बुरी तरह धुंध से ढका रहा। तब कुछ अन्य देशों की तरह राजधानी दिल्ली में भी सप्ताह के विभिन्न दिनों में ‘सम’ और ‘विषम’ नम्बर की कारें चलाने का प्रयोग किया गया। नवम्बर 2019 में यह प्रयोग फिर दोहराया गया। पड़ोसी देश चीन के लिए कहा जाता है कि वहाँ कई दिन हवा में इतना प्रदूषण हो जाता है कि उसमें सांस लेने वाले व्यक्ति को एक दिन में 60 सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के बराबर नुकसान होता है। हमारे प्रदूषित शहरों में भी हालात बेहतर नहीं हैं।

वायु प्रदूषण में कमी करने के लिए सबसे पहले तो हमें कड़ा कानून बनाकर सड़कों पर दौड़ती मोटर-कारों के धुएं में कमी करनी होगी। इसके लिए कारगर तरीके अपनाने होंगे। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को भी कम करना होगा। वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। प्रकृति ने हवा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए धरती पर हरियाली बढ़ाई। लेकिन, हम विकास और औद्योगिकीकरण के नाम पर जगंलों का सफाया करते जा रहे हैं। कभी घर-आंगन में नीम की छांव होती थी। पीपल, बरगद और अमराइयां गांव-कस्बे की पहचान होती थी। सड़कों और राजमार्गों के किनारे घने, छायादार पेड़ लगाए जाते थे। हमें फिर पेड़ों से प्यार करना होगा और यह महसूस करना होगा कि वे हमें हमारी सांसें देते हैं। अस्पताल के बिस्तर पर वेंटिलेटर से ऑक्सीजन लेते हुए यह याद आए तो क्या लाभ? बल्कि, घर भीतर और घर की बगिया या बालकनी में भी पौधे लगाएं। घर के भीतर धुआं न फैलाएं और न धूम्रपालन करें।

शहरों में आस-पास खेतों में फसल की कटाई के बाद बची पराली को आग न लगाएं। उस धुएं से आसमान में प्रदूषण फैलाने वाले कण फैल जाते हैं जिनसे आस-पास के शहर की हवा प्रदूषित हो जाती है। दिल्ली में इस कारण वायु प्रदूषण गम्भीर समस्या बनता जा रहा है। मतलब यह कि अगर सावधानी बरती जाए तो वायु प्रदूषण के खतरों में कमी की जा सकती है।

"सागर के स्तर में उत्तरोत्तर उछाल के कारण तटीय क्षेत्र के भूगर्भीय जल स्रोत के खारे होने के खतरे हैं। इतना ही नहीं नमभूमि (वेटलैंड) समेत शहरी आबादी वाले इलाके और तटीय क्षेत्रों के निवासियों की रोजी रोटी के लाले पड़ सकते हैं। गंगा के मैदानी भाग, दक्कन और दक्षिण भारत को भारी स्वामी आजा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में भी ऐसी चेतावनी दी गई है कि वर्ष 2050 तक मध्य और दक्षिण भारत में जलपूर्ति की समस्या फिर से उठ सकती है।"

महातीर्थ कुंभ का पुण्य-स्नान प्रतिवर्ष नहीं होता लेकिन पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के सुंदरवन के सागरद्वीप स्थित संख्या दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि के आश्रम में गंगा-सागर का मोक्ष-स्नान प्रतिवर्ष होता है।

आज सागर्द्वीप चार प्रकार की प्रकृतिक चुनौतियों से घिरी है पहला समुद्रिक जलोच्छवास, दूसरा तटीय-क्षय, तीसरा प्रबल ज्वार और चौथा चक्रवात। नतीजतन सागर द्वीप क्रमशः सिमटता जा रहा है विगत 9 वर्ष में सागर्द्वीप का आकार 2 मील तक सिमट गया है विगत 1942, 1971, 1973 और 1981  सामुद्रिक जलोच्छवास-झंझावात, जल प्लावन जैसे प्राकृतिक प्रकोप से सागर द्वीप संतरस होता रहा है इसके अनेक  अंचलो का अस्तित्व नदी सागर में विलुप्त होने से नहीं बच पाया हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय केंद्र सागर सूचना सेवा (इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओए ओशन इनफॉरमेशन सर्विसेज) के हवाले से केंद्रीय सरकार ने लोकसभा में सूचित किया है कि पश्चिमी सागर तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई समेत खंभात गुजरात के कच्छ समेत कोकंड के कुछ क्षेत्र और केरल में समुद्री स्तर के 2.8 फीट तक बढ़ने का अंदेशा है इसी तर्ज पर गंगा कृष्णा गोदावरी कावेरी और महानदी के डेल्टा क्षेत्रों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं स्पष्टतः गंगासागर भी गर्दिश में हैं।

सागर के स्तर में उत्तरोत्तर उछाल के कारण तटीय क्षेत्र के भूगर्भीय जल स्रोत के खारे होने के खतरे हैं इतना ही नहीं नम भूमि वेटलैंड समेत शहरी आबादी वाले इलाके और तटीय क्षेत्रों के निवासियों को रोजी-रोटी के लाले पड़ सकते हैं गंगा के मैदानी भाग दक्कन और दक्षिण भारत को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है यूनेस्को की एक रिपोर्ट में भी ऐसी चेतावनी दी गई है कि वर्ष 2050 तक मध्य और दक्षिण भारत में जल पूर्ति की समस्या सिर उठा सकती है सागरीय जल स्तर के इजाफे में खाद संकट की भी तीव्र संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि बाढ़ की बारम्बारता बर्बादी ला सकती है।

 सुंदरवन विकास बोर्ड का अनुमान है कि पिछले दशकों, में सागर्द्वीप का 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सागर के में समा कर गायब हो गया है ।

14 जुलाई 2014 में सागर द्वीप का प्रायः समग्र क्षेत्र उच्च ज्वार से प्लावित हो गया था पर्यावरणविदों की चिंता परेशानी का सबब बन गई खड़ी फसल बर्बाद हो गई और लोगों के घर बार उजड़ गए पूरे 10 गांव तबाह हुए सागरद्वीप साल में कम से कम 2 बार अप्रैल और सितंबर में मंद ज्वार की चपेट में आता है।  मंद ज्वार निपटाइड जो चांद के पहली या तीसरी तिमाही में मंद ज्वार जर्जरित करता है इस दौरान उच्च या निम्न ज्वार में महज मामूली सा फर्क रह जाता है ऐसा अक्सर सुबह 6:00 बजे और सांयकाल 6:00 बजे होता है पर इससे जल प्लावन नहीं होता था। आकस्मिक बाढ़ को मंद ज्वार कहकर छुट्टी पा लेना उचित नहीं है विशेषज्ञों का मानना है कि नियत तिथि के 2 महीने पूर्व भारत का ऐसा विकराल रूप नहीं दिखा था। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि अस्वाभाविक बाढ़ जलवायु बदलाव का ही संकेत होता है विगत 70 वर्षों में ऐसी दुर्गति नहीं हुई थी सागरद्वीप में धान और पान की खेती बर्बाद हुए बिना नहीं रही ऐसा भी हो सकता है लोगों ने इसकी कभी कल्पना तक नहीं की थी बाढ़ के खारेपन की वजह से मिट्टी की उर्वरता पर प्रतिकूल असर पड़ा कि दो-तीन वर्षों के लिए खेत बंजर हो गए पर्यावरणविद संभवत संभाव्य कारणों की पड़ताल में जुटे हैं और उनका सामयिक निष्कर्ष है कि मंदज्वार न होने की सूरत में पुनः प्लावित होने का संकट संभव है। पारिस्थितिकी में नुकसान के अलावा मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। बाढ़ की वजह से कीटाणुओं के हुए सफाई के कारण मिट्टी की उर्वरता भी उद्विग्न करने लायक है जलवायु बदलाव जनित अंतरराज्य पैनल की मुखिया  पर्यावरणविद जय श्री राय मानती हैं कि अनियमित व चरम मौसम जनित दुर्गति हो सकती है आकस्मिक बाढ़ की घटनाएं विश्वव्यापी हैं लेकिन सुंदरवन सहित सागरद्वीप भी अछूता प्रभावित नहीं है। अभी इनसे आगाह करना मुमकिन नहीं है और बेमियादी बर्बादी बचाव में बाधाएं हैं अंधाधुंध बने बांधों से भी सुंदरवन के द्वीपों की दुर्दशा बड़ी है क्योंकि निर्मित बांधों से नदियों में गाद इकट्ठा होता रहता है और द्वीपों तक पहुंच नहीं पाता जिससे द्वीपों में हुई क्षति की भरपाई नहीं हो पाती। नतीजतन द्वीपों की जल समाधि की संभावना प्रबल हो जाती है।बांधों का तलाकर्षण (ड्रेजिंग) तत्काल जरूरी है अन्यथा दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।

भूतात्विकविदों का अनुमान है कि 5000 वर्ष पूर्व सागरद्वीप का गठन संभव हुआ। ग्रीक लेखकों ने जिसे गंगारिढई कहा है, वही गंगासागर प्रमाणित हुआ है। द्वीप गठन की प्रक्रिया का सूत्रपात 6,558 वर्ष से हुआ। इस गणना के अनुसार सागरद्वीप ईशा पूर्व 3,000 साल प्राचीन है। इस प्रकार सागरद्वीप 5,000 साल पुराना है इस द्वीप के अनेक क्षेत्रों जैसे मंदिरतला, धवलाट, मनसाद्वीप, हिरनवाड़ी और सुमितनगर के मिट्टी के गर्भ से पक्के मकान, मंदिर,  चौबच्चा, नौका, मुद्रा, अलंकार समेत विष्णु मूर्तियों के अवशेष मिले हैं ऐसे अवशेष गंगासागर की प्राचीनता पर मुहर लगाते हैं जिन कारणों से समृद्ध सभ्यताएं मिट गई क्या फिर वैसे कारण बन रहे हैं? संकट जनक संकेत तो ऐसी ही है-‘पल-पल परिवर्तित प्रकृति वेश’ कौन जाने भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है?

(श्री संतन कुमार पाण्डे पी,331 पर्णश्री पल्ली, तृतीयतल, फ्लैट-3 ए पो.ऑ.-पर्णश्री पल्ली, कोलकाता 700060 (प.बंगाल)

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भई भला इससे कौन इंकार कर सकता है कि दरिया सभी को पालती हैं, पोषती हैं। इसीलिए सभी की मां होती हैं। ..और फिर गंगा मैया, तुम तो मांओं की मां हो; जैसे गांधी - लेखकों के लेखक। इंसानी दर्जे संबंधी नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक के बाद, अब तुम कोई नागरिक तो हो नहीं कि हम कहें कि गंगा जी फलां मजहब, जाति या वर्ग की है; गंगा जी का नाम भारत के रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकता। ठीक है, तुम ससुराल होगा बांग्ला देश में; लेकिन तुम मायका तो हिंदुस्तान में ही है।....तो गंगा मैया, राष्ट्रवाद के नाते तुम्हे भी मूल रूप से कहा तो हिंदुस्तान की ही जायेगा न। कोई गवाही मांगे, तो राजा भगीरथ से बड़ा कौन गवाह हो सकता है? राजा भगीरथ, गंगा अवतरण समय बालिग तो थे ही; चक्रवर्ती सम्राट भी थे। राजा भगीरथ ही गये थे पायलट बनकर, तुझे तेरे मायके से ससुराल तक छोड़ने। उनकी गवाही तो राजाओं के सदा सनातन राजा राम भी नहीं नकार सकते थे; आज के टम्परेरी राजाओं की क्या औकात! 

रही बात मां होने की...तो भई गंगा मैया, इससे बड़ा दूसरा सुबूत क्या हो सकता है कि चौरासी योनी के जीव तो जीव, कंपनी तक का भरण-पोषण, तुम और तुम्हारी दूसरी दरिया दीदी कर रही हैं। कचरा-सफा कंपनी, शौचालय सामान सप्लाई कंपनी, नल-जल कंपनी, बांध-बिजली कंपनी, माइनिंग-ड्रेजिंग कंपनी, घाट-ठाट कंपनी, जलमार्ग कंपनी, कर्ज दे-मुनाफा ले कंपनी, ठेका दे-पइसा ले कंपनी, यहां तक कि नदी-जन-जागरण कंपनी... सभी तो तुम्हारे बूते पल रही हैं। और सभी गा भी रहीं हैं - ''गंगा से अच्छी मां कहां मिलेगी!''

मैया, आजकल तेरे इसी ममत्व से हासिल करने में तो बिजी हैं तेरा मुलुक। हां, अब ये मत कहना कि हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमें तेरा ख्याल नहीं आता। हम पर्व-दर-पर्व आते तो हैं तेरे किनारे; लगाते तो हैं तो जयकारा तेरे नाम का; गाते भी हैं - ''चलो रे मन गंगा-जमुना तीर, गंगाजी को पानी अमृत, निर्मल होत शरीर।...''

...और देख, वैसे तो हम यह मानते नहीं कि जिसका पानी अमृत हो, वह कभी मर भी सकती है; जो गंगा मैया हमें निर्मल करती है, वह मलीन भी हो सकती है; फिर भी हमारे लोग तेरी सेहत के लिए अनशन-तप करते ही रहते हैं। सुन्दरलाल बहुगुणा जी ने किया। संत निगमानंद, नागनाथ और स्वामी सानंद ने तो गंगा तप करते हुए ही देह त्यागी। स्वामी शिवानन्द, गोपालदास, अबोधानन्द के बाद अब साध्वी पद्मावती गंगा तप पर है ही। हांअअ... ठीक है कि साध्वी पद्मावती, तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी पीड़ा से दुःखी है। साध्वी उमा जी भी दुखी है। किंतु मां, साध्वी पद्मावती के अनशन का समर्थन या विरोध तो तब की बात है, जब मुलुक फ्री हो। अभी तो मुलुक बिजी है। गंगा भक्त, संगम पर डुबकी लगाने में बिजी हैं। गंगा भक्त परिषद से लेकर गंगा हितैषी एक्ट बनाने की मांग को आगे बढ़ाने वाले अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग गाने में बिजी है। कारपोरेट जगत् , गंगा रिसोर्स डेबिट कार्ड भुनाने में बिजी हैं। जोगीड़ा, इलाहाबाद को पूरी तरह प्रयागराज बनाने में बिजी हैं। 

अब यह आरोप न लगाना कि हमारे प्रधान सेवक को फुर्सत नहीं, गंगा की आवाज़ों को सुनने की। मां, सच कहना; क्या जब वह 'नमामि गंगे' कहते हैं, तो निशाना भले ही कहीं और हो, किंतु क्या उनकी निगाह तुझ पर नहीं होती? क्या तीन लोक से न्यारी काशी में तुझसे उनकी कभी बात नहीं हुई? उनके गंगा मिलन की कनपुरिया स्टाइल खबर क्या झूठ थी?...और फिर हमारी सरकार, तेरा मन रखने के लिए तेरे इलाज में कई एक हज़ार करोड़ खर्च तो कर ही रही है। बता, और क्या चाहिए? अब मां होने का मतलब यह थोड़े ही है कि संतान चौबीसों घंटे तेरे ही सेवा में खुद ही लगी रहे। हमें और भी बहुतेरे काम हैं; वोट-नोट, सूट-बूट, टूट-फूट, रिपेयर ... तो मैया, मुआफ करना, तेरा मुलुक आजकल इसी में बिजी है। 

भाई अभय मिश्र ने वेंटिलेटर पर ज़िन्दा एक महान नदी की कहानी लिखी है। हमें मालूम है कि वह महान नदी तू ही है। हमें यह भी मालूम है कि उनका 'माटी मानुष चून' उपन्यास, एक महान नदी के वेंटिलेटर पर जाने की कहानी नहीं है; यदि भारत की नदियों की अनदेखी हुई तो 2075 आते-आते, यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के हम इंसानों के वेंटिलेटर पर आश्रित हो जाने की कहानी होगी। नेशनल एकेडमी ऑफ साइन्सेस जर्नल, अमेरिका की ताज़ा रिपोर्ट भी यही कह रही है। जिस रफ्तार से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, इस सदी के अंत तक गंगा, मेघना और ब्रह्यपुत्र पर समुद्र का जल स्तर 1.4 मीटर बढ़ जायेगी। इससे एक-तिहाई बांग्ला देश और पूर्वी भारत का एक बड़ा हिस्सा स्थाई बाढ़ व दलदली क्षेत्र के रूप में तब्दील हो जाएगा। 

गंगा मां, इससे यह तो तय है कि तब तू नहीं, बल्कि इस इलाके में बसी करीब 20 करोड़ की आबादी वेंटिलेटर पर होगी।...पर कोई चिंता की बात नहीं। यदि ऑस्ट्रेलिया, पानी की तलाश में घरों की ओर विस्थापित हो रहे 10 हज़ार जंगली ऊंटों को मारने की योजना बना सकता है, तो हम तो दुनिया के सबसे बड़े नियोजित लोकतंत्र  हैं। क्या हम 20 करोड़ आबादी को विस्थापन की योजना नहीं बना सकते? हमारे बांध, विस्थापन की हमारी योजना के शानदार नमूने ही तो हैं। मां देखना, तब हम या तो दो-तिहाई बांग्ला देश को भारत में मिला लेंगे या फिर सभी को भारत की नागरिकता दे देंगे।

गंगा मां, बाकी क्या लिखूं? कुदरत अपना इंतज़ाम खुद करना जानती ही है। सो, तू तो अपना इंतज़ाम खुद कर ही लेगी। एक बार लहरायेगी; मां से सिर्फ मुनाफा कमाने की नीयत वाले हम सभी को हमारी औकात बता ही देगी। यह बात हमें मालूम है; पर मां, क्या करें? फिलहाल, मुलुक बिजी हैं। फिर मिलेंगे। मकर सक्रान्ति की हार्दिक शुभकामना! जय मां गंगे! - तेरी लाडली संतान, जिसे तूने नहीं बुलाया; हम खुद आये हैं तेरे पास, अपने-अपने हिस्से का पुण्य (मुनाफा) कमाने। स्थान: माघ मेला, प्रयागराज - 2020

पृथ्वी का 71 प्रतिशत भूभाग पानी से भरा है, जिसमें से 96.5 प्रतिशत समुद्री जल है, जबकि शेष जल ग्लेशियर, बर्फ, नदी, तालाब सहित अन्य स्रोतों के रूप में धरती पर उपलब्ध है। इसमे से केवल 0.6 प्रतिशत जल ही पीने योग्य है, जो नदियों, झीलों, तालाबों और अन्य जल निकायों से प्राप्त होता है। देश की 130 करोड़ आबादी अपनी प्यास इसी जल से बुझाती है। साथ ही अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। करोड़ों लोगों का रोजगार भी अप्रत्यक्ष रूप से जल पर भी निर्भर है, लेकिन औद्योगिक प्रदूषण की भेंट चढ़ने के कारण नदियों सहित अन्य जल स्रोत प्रदूषित होते जा रहे हैं। ऐसे में भीषण जल संकट से गुजर रहे देश के सामने जल संकट त्रासदी बन रहा है। इसका ज़िक्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अध्ययन में भी कया गया है।

जल जीवन का आधार है, लेकिन उद्योगों के कारण जल स्रोत इस हद तक प्रदूषित हो गए हैं, कि जल के अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सबसे बुरा हाल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात का है, जहां अधिकांश औद्योगिक इकाइयां मानकों का पालन नहीं कर रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 2743 औद्योगिक इकाइयांहैं, जिनमें से 2497 औद्योगिक इकाइयां ही संचालित की जा रही हैं। अन्यों ने अपना संचालन खुद ही बंद कर दिया है, लेकिन गुजरात की 87 प्रतिशत, पंजाब की 60 प्रतिशत, अंडमान और निकोबार तथा छत्तीसगढ़ की 50-50 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 29-29 प्रतिशत, गुजरात की 22 प्रतिशत, उत्तराखंड की 16 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर और केरल की 4-4 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश की 12 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश और हरियाणा की दो-दो प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां नियमों का पालन कर रही हैं। तो वहीं तेलंगाना की एक, मध्य प्रदेश की दो, पुडुच में तीन, दिल्ली में तीन, महाराष्ट्र में चार कनार्टक में चार, उड़ीसा में 6, बिहार में 50 औद्योगिक इकाइयां गंभीर रूप से प्रदूषण फैला रही हैं, जबकि हरियाणा में 98 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 2 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 88 प्रतिशत, केरल और जम्मू कश्मीर में 96 प्रतिशत, उत्तराखंड में 84 प्रतिशत, गुजरात में 78 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 71 प्रतिशत, छत्तीगढ़ और अंडमान निकोबार में 50 प्रतिशत, पंजाब में 60 प्रतिशत और झारखंड में 13 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां गंभीर रूप से प्रदूषण फैला रही हैं।

अध्ययन में बताया गया है कि वर्ष 2011 से 2018 के गंभीर रूप से प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक ईकाइयों की संख्या में 136 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साथ ही देश के 17 प्रतिशत जल निकाय गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुके हैं और देश की 323 नदियों के 351 हिस्से भी प्रदूषित हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि जल स्रोतों के प्रदूषित होने की मुख्य वजह औद्योगिक इकाइयां ही हैं। इन ईकाइयों की संख्या काफी तेजी बढ़ भी रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि देश में नदियों के संरक्षण की बात तो हो रही है, परंतु नियमों का उल्लंखन करने वाली ईकाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। नजीजतन, अधिकांश ईकाइयों का कचरा शोधन किए बिना ही जल स्रोतों में बहा दिया जाता है। प्रदूषण फैलाने वाली कुल ईकाइयों में 84 प्रतिशत इकाइयां उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में मौजूद हैं। 

लेख - हिमांशु भट्ट

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फोटो - Goan Connectionपशुओं के भोजन में हरे चारे की एक खास भूमिका होती है। यह दुधारु पशुओं के लिए फायदेमंद भी होता है। हरे चारे के रूप में किसान अनेक फसलों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं, जो लम्बे समय तक नहीं चल पाती हैं, यहाँ कुछ खास फसलों के बारे में जानकारी दी गई है, जो सेहतमंद होने के साथ-साथ लम्बे समय तक हरा चारा मुहैया कराती हैं।

भारत के जो किसान खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं, उनके लिए दुधारु पशुओं और पालतू पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या से दोचार होना पड़ता है। बारिश में तो हरा चारा खेतों की मेंड़ या खाली पड़े खेतों में आसानी से मिल जाता है, परन्तु सर्दी या गरमी में पशुओं के लिए हरे चारे का इंतजाम करने में परेशानी होती है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि खेत के कुछ हिस्से में हरे चारे की बोवनी करें, जिससे अपने पालतू पशुओं को हरा चारा सालभर मिलता रहे।

पालतू पशुओं के लिए हरे चारे की बहुत कमी रहती है, जिस का दुधारु पशुओं की सेहत व दूध उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए जायद में बहु कटाई वाली ज्वार, लोबिया, मक्का और बाजरा वगैरह फसलों को चारे के लिए बोया जाता है।

हालांकि मक्का, ज्वार जैसी फसलों से केवल 4-5 माह ही हरा चारा मिल पाता है, इसलिए किसान कम पानी में 10 से 12 महीने हरा चारा देने वाली फसलों को चुन सकते हैं।

जानकार किसान बरसीम, नेपियर घास, रिजका वगैरह लगाकर हरे चारे की व्यवस्था सालभर बनाए रख सकते हैं।

बरसीम

पशुओं के लिए बरसीम बहुत ही लोकप्रिय चारा है, क्योंकि यह बहुत ही पौष्टिक व स्वादिष्ठ होता है। यह साल के पूरे शीतकालीन समय में और गरमी के शुरू तक हरा चारा मुहैया करवाती है।

पशुपालन व्यवसाय में पशुओं से बहुत ज्यादा दूध उत्पादन लेने के लिए हरे चारे का का खास महत्व है। पशुओं के आहार पर तकरीबन 70 फीसदी खर्च होता है और हराचारा उगाकर इस खर्च को कम करके ज्यादा फायदा कमाया जा सकता है।

गाडरवारा तहसील के अनुविभागीय अधिकारी केएस रघुवंशी बताते हैं कि बरसीम सर्दी के मौसम में पौष्टिक चारे का एक उत्तम जरिया है। इसमें रेशे की मात्रा कम और प्रोटीन की औसत मात्रा 20 से 22 फीसदी होती है। इसके चारे की पाचनशीलता 70 से 75 फीसदी होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके चलते दुधारु पशुओं को अलग से खाली दाना वगैरह देने की जरूरत कम पड़ती है।

नेपियर घास

किसानों के बीच नेपियर घास तेजी से लोकप्रिय हो रहीहै। गन्ने की तरह दिखने वाली नेपियर घास लगाने के महज 50 दिनों में विकसित होकर अगले 4 से 5 साल तक लगातार दुधारु पशुओं के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत को पूरी कर सकती है।

पशुपालकों को एक बार नेपियर घास लगाने पर 4-5 साल तक हरा चारा मिल सकता है। इसे मेंड़ पर लगाकर खेत में दूसरी फसलें उगा सकते हैं। 50 दिनों में फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है और इसमें सिंचाई की जरूरत भी नहीं पड़ती है।

पशुपालन विभाग के एक अधिकारी बताते हैं कि प्रोटीन और विटामिन से भरपूर नेपियर घास पशुओं के लिए एक उत्तम आहार की जरूरत को पूरा करता है। दुधारु पशुओं को लगातार यह घास खिलाने से दूध उत्पादन में भी वृद्धि के साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। खेत की जुताई और समतलीकरण यानी एकसार करने के बाद नेपियर घास की जड़ों को 3-3 फुट की दूरी पर रोपा जाता है।

नेपियर घास का उत्पादन प्रति एकड़ तकरीबन 300 से 400 क्विंटल होता है। इस घास की खूबी यह है कि इसे कहीं भी लगया जा सकता है। एक बार घास की कटाई करने के बाद उसकी शाखाएं फिर से फैलने लगती हैं और 40 दिन में वह दोबारा पशुओं के खिलाने लायक हो जाता है। प्रत्येक कटाई के बाद घास की जड़ों के आस-पास गोबर की सड़ी खाद या हल्का यूरिया का छिड़काव करने से इसमें तेजी से बढ़ोत्तरी होती है।

रिजका

यह किस्म चारे की एक अहम दलहनी फसल है, जो जून माह तक हरा चारा देती है। इसे बरसीम की अपेक्षा सिंचाई की जरूरत कम होती है। रिजका को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 30 सेंटीमीटर के खंतर से लाइनों में बोआई करनी चाहिए।

अक्टूबर से नवम्बर माह के मध्य का समय बोआई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।

रिजका अगर पहली बार बोया गया है, तो रिजका कल्चर का प्रयोग करना चाहिए यदि कल्चर उपलब्ध न हो तो जिस खेत में पहले रिजका बोया गया है, उसमें से ऊपरी परत से 30 से 40 किलोग्राम मिट्टी निकालकर जिस में रिजका बोना है, उसमे मिला देना चाहिए।

फोटो - Down To earth

योजना, जनवरी 2020।केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्म मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 10 दिसम्बर, 2019 को स्पेन के मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क संधि में शामिल देशों-कॉप के 25वें सम्मेलन में भारत का पक्ष रखा।
 
वक्तव्य के अंश इस प्रकार है

माननीय अध्यक्षा, महामान्य, देवियों और सज्जनों, आरम्भ में मैं महात्मा गांधी को उद्धृत करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा था- ‘हमारा भविष्य वर्तमान में हम जो कुछ कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है।’ मैं बहुत थोडे समय में कॉप-25 सम्मेलन की मेजबानी संभालने और उत्कृष्ट प्रबंधों के लिए स्पेन की सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हम चिली की अध्यक्षता को सफल सम्मेलन के लिए अपने पूरे समर्थन का आश्वासन देते हैं। जलवायु परिवर्तन आज विश्व के समक्ष उपस्थित एक वास्तविक चुनौती है। पूरा विश्व इसकी गम्भीरता समझ चुका है और पेरिस में इसे लेकर एक व्यापक संधि स्वीकृत हो चुकी है। हमें पेरिस संधि के क्रियान्वयन पर ध्यान देना है। यदि जलवायु परिवर्तन के रूप में कोई असुविधा हमारे समक्ष है तो हम उसके लिए एक सुविधाजनक कार्रवाई योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। हम बातचीत की ओर अग्रसर हैं।
 
भारत ने कार्बन उत्सर्जन में सकल घरेलू उत्पाद के 21 प्रतिशत की कमी की है और पेरिस संधि के संकल्प के अनुसार 35 प्रतिशत उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य हासिल करने की ओर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस समझौते में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 175 गीगावाट लक्ष्य की घोषणा की थी। हम 83 गीगावाट हासिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने हाल के संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन में यह लक्ष्य बढ़ा कर 450 गीगावाट कर दिया है। हम सौर ऊर्जा, जैव ईंधन और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहे हैं। हमने कोयले के उत्पादन पर प्रति टन 6 डॉलर की दर से कार्बन टैक्स लगाया है। हमारी संसद में 36 दलों का प्रतिनिधित्व है लेकिन हमने इसे सर्वसम्मति से पारित किया।
 
बड़ी और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यावसायिक उड़ान शत प्रतिशत जैव ईंधन से संचालित हुई और हमने 2030 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल का लक्ष्य रखा है। हमने वाहन उत्सर्जन नियमों के आधार पर भारत मानक-IV से भारत मानक- VI की छलांग लगाई है और पहली अप्रैल 2020 से सभी वाहन बीएस- VI के अनुपालन में होंगे। भारत के घरों में 36 करोड़ एलईडी बल्ब लगाए जा चुके हैं और एक करोड़ पारम्परिक स्ट्रीटलाइट की जगह एलईडी बल्बों ने ले ली है। विविध नीति हस्तक्षेप और प्रोत्साहनों के माध्यम से ई-वाहनों के इस्तेमाल के लिए भी काफी बड़ा दबाव है। हमने लकड़ी के चूल्हे के स्थान पर आठ करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। धरती का तापमान कम करने और समायोजित करने की कार्य योजनाएं अच्छी तरह काम कर रही हैं और यह अपना लक्ष्य हासिल करेंगी।
 
हम ढाई से तीन करोड़ टन अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन अवशोषित करने के लिए हरित क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में हमारे हरित क्षेत्र में 15 हजार वर्ग किलोमीटर की बढ़ोत्तरी हुई है। हम शहरी वन्यीकरण, स्कूल नर्सरी, कृषि वानिकी, जल और पशु चारा क्षेत्र बढ़ाने जैसी विशेष परियोजनाएं चला रहे हैं। भारत पर्यावरणीय समायोजन को जलवायु परिवर्तन की रोकथाम की दिशा में आवश्यक कार्रवाई का अभिन्न हिस्सा मानता है। इसलिए भारत जल संरक्षण के लिए लगभग 5 करोड़ डॉलर का निवेश कर रहा है। भारत ने दिल्ली में मरुस्थलीकरण की रोकथाम से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के 14वें सम्मेलन के दौरान 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर अनुत्पादक भूमि को उपयोगी बनाने का लक्ष्य रखा है। यह कार्बन अवशोषण को भूमि संसाधनों में बदलने के विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में एक है। 100 प्रतिशथ नीम कोटिंग के साथ यूरिया उर्वरक की सराहना पूरे विश्व ने की है और 17 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड भारत में मिट्टी की गुणवत्ता की देखरेख कर रहे हैं और इस प्रकार और अधिक कार्बन अवशोषण का प्रबंध कर रहे हैं।
 
हमने आपदा प्रबंधन की बुनियादी सुविधाओं के लिए अन्तरराष्ट्रीय भागीदारी की शुरुआत की है। यह विभिन्न देशों को जानकारी के आदान प्रदान तथा उन्नत आपदा और जलवायु प्रबंधन सुविधाएं विकसित करने के बारे में तकनीकी सहयोग मुहैया कराने की भागीदारी है। केवल 6 देश पेरिस संधि के अनुसार निर्धारित योगदान की प्रतिबद्धताएं पूरी कर रहे हैं। हम पूरी संधि का नेतृत्व कर रहे हैं। सतत जीवनशैली भारत के लोक आचरण का एक हिस्सा है।
 
हम वर्ष 2020 के आरम्भ के बिल्कुल निकट हैं। यह समय चिंतन मनन और आकलन का है। यह अपने भीतर झांकने का समय है। यह सोचने का है कि क्या विकसित विश्व ने अपने वायदे और संकल्प पूरे किए हैं? यह दुर्भाग्य है कि सम्बन्धित देशों ने क्योटो संधि के लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है और न ही उनके राष्ट्रीय योगदान में निर्धारित प्रतिबद्धताएं पूरी करने या इसे बढ़ाने का संकेत मिलता है। मैं 2020 से पहले की प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए 3 और वर्षों का प्रस्ताव रखता हूं ताकि तब तक कार्बन उत्सर्जन के अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
 
मैं आप सबका ध्यान वित्त प्रबंध के अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। विकसित देशों ने पिछले 10 वर्षों में दस खरब डॉलर देने का वायदा किया था, लेकिन इसका 2 प्रतिशत भी पूरा नहीं हो सका है। यह वित्त प्रबंधन सार्वजनिक वित्त के रूप में होना चाहिए और इसका दोहरा लेखांकन नहीं होना चाहिए। वे देश, जिन्होंने कार्बन उत्सर्जन से लाभ उठाया है और स्वयं को विकसित बनाया है, उन्हें इसकी भरपाई करने होगी। विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी विकास और सुलभ लागत पर उसका हस्तांतरण महत्त्वपूर्ण है। यदि हम किसी आपदा से निपट रहे हैं, तो किसी को भी इसका लाभ नहीं उठाना चाहिए। इसलिए, मेरा प्रस्ताव और अधिक संयुक्त अनुसंधान और सहयोग, तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्त उपलब्ध कराने का है।
 
कॉप 25 सम्मेलन स्वच्छ, हरित और स्वस्थ धरती की दिशा में हमारी सामूहिक यात्रा का एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसमें बाजार और गैर-बाजार तंत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम आशा करते हैं कि अनुच्छेद 6 के दिशानिर्देश क्योटो संधि के तहत स्वच्छ विकास तंत्र सुनिश्चित करेंगे और इसमें निवेश करने वाले निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन और सकारात्मक संकेत मुहैया कराएंगे। हम पूरे विश्व के संवेदनशील समुदायों को वित्तीय सहयोग के लिए हानि और नुकसान से सम्बन्धित वारसा अन्तरराष्ट्रीय तंत्र के साथ सहयोग और समर्थन का भी आग्रह करते हैं। यह समय दायित्व लेने और उत्तरदाई कदम उठाने का है। भारत अपने हिस्से की जिम्मेदारियां पूरी करता रहेगा और विकसित देशों से बहुपक्षीय कार्रवाई में नेतृत्व की अपेक्षा रखेगा। 
 
मैं थोरो को उद्धृत करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, ‘ऐसे घर का क्या उपयोग है, यदि आपके पास उसे संरक्षित रखने के लिए सुरक्षित धरती उपलब्ध न हो?’

(स्रोतः पत्र सूचना कार्यालय)

सारांश

एक विकासशील शहरी समाज में अपशिष्ट जल आमतौर पर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 30.70 मी3 प्राप्त होता है। यह अपशिष्ट जल नालों के द्वारा बहकर हमारे साफ पानी वाले स्त्रोंतो में मिलकर उस साफ पानी को भी दूषित कर देता है। अतः समय की मांग को देखते हुए जरूरी है कि इस अपशिष्ट जल में उपस्थित अमाननीय घटकों को ट्रीटमेंट प्लांट की कुछ एरोबिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा उनके सही मापदण्डों के करीब लाकर उस उपचारिक जल की जांच करके, इस जल को उसकी गुणवत्ता के आधार पर अलग-अलग स्थानों पर जैसे सिंचाईए धुलाईए टायलेट तथा पशुओं को नहलाने इत्यादि में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए रूडकी शहर के पास 7 किमी. की दूरी पर स्थित रतमउ नदी के पास स्थित एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित किये जल में से लगभग 100 सेम्पल अलग-अलग दिनों के लेकर उनके मुख्य सातों घटकों की मात्रा की जांच कराई गई एंव उनकी एकाग्रता के लिये विश्लेषण किया गया। पानी के नमूनोंको गुणवत्ता के आधार पर श्रेणीबद्ध करने के लिये सर्वप्रथम जल गुणवत्ता सूचकांक (Water Quality Index WQI) को Emperical विधि द्वारा विभिन्न सातों घटकों के लिये एक समान भार रखने पर विभिन्न wqiके मान प्राप्त किये गये जबकि इन सभी सेम्पल के विभिन्न घटकों के महत्व के आधार पर अलग-अलग भार देने पर दूसरी wqiकी मात्रा प्राप्त हुई।

पानी की गुणवत्ता जांचने के लिये एक नई उभरती तकनीक ‘फजी तकनीक‘ का इस्तेमाल किया गया है। ‘फजी मामदानी तकनीक’ का उपयोग फजी नियमों को फ्रेम करके लिये गये नमूनों की पानी की गुणवत्ता के रूप में परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पानी के नमूनों के डेटा का उपयोग करते हुए सभी इनपुट डेटा फजी बनाये गये हैं एवं सभी इनपुट और आउटपुट के लिए ट्रेपेजॉइडल सदस्यता फंक्शन (Trapazoidal Membership function) तैयार किए गए हैं। अंत में एक ऐसा मॉडल विकसित किया गया है जो भविष्य में इन घटकों के किसी भी एकाग्रता के लिए पानी की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उपयोगी होगा। फजी तकनीक से विकसित किये गये इस मॉडल के परिणामों द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि आज के समय मं जब साफ जल की समस्या एक भयानक रूप ले रही है तो ऐसे में हमें दूषित जल को ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा उपचारित करके पीने के पानी के अलावा अन्य कार्यो में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम स्वच्छ जल को बचा सकें। जैसे कि परिणामों से विदित है कि इस उपचारित जल के नमूनों की वाटर क्वालिटी इंडेक्स ‘WQI’ मान अलग-अलग है, अतः हम इनकी WQI अनुसार ही इसका इस्तेमाल अलग-अलग स्थान पर कर सकते हैं। सात मुख्य पैरामीटर जिनकी मात्रा पानी में अधिक महत्व रखती है (जैसे COD, BOD, Turbidity etc.) की वैल्यू उपचारित जल से test कराकर अलगद-अलग सेम्पल के लिऐ एकत्रित की गई फिर उन्हे एक मॉडल के द्वारा सारे इन्पुट को फजीफाई करके इस्तेमाल किया गया और प्रत्येक पैरामीटर को उसके महत्व के अनुसार भार देकर उनका WQI प्राप्त किया गया। परिणाम से पता लगा है कि उपचारित जल के सभी नमूनों में अधिकतर का वाटर क्वालिटी इंडेक्स 60 से 90 के बीच हैं। अतः अधिकतर उपचारित जल कोसिंचाई, धुलाई एंव मवेशियें आदि जैसे अलग-अलग कामों में उपयोग में लाया जा सकता है।

Abstract

In a developing urban society, the waste water generation is usually 30 – 70 m3 per person per year. The quality of waste water (mixture of black and gray water) after treated with activated sludge process was monitored for seven different constituents (turbidity, dissolved solids, chlorides, sodium ratio, conductivity, BOD and COD). This waste water can be used for irrigation purposes after the proper treatment through treatment plants. From treated water, more than one hundred water samples have been takenand analyzed for the concentration of their constituents. Water samples have been categorized for quality on the basis of water quality indices (WQI) which transformed all the seven constituents and their concentrations present in a single value through empirical method (equal and unequal weightage of different constituents). A new emerging technique like Fuzzy technique is employed for water quality modeling. Fuzzy –Mamdani technique is used to frame the fuzzy rules and get the result as water quality of the samples. Using water sample’s data, all input data are fuzzified. Trapezoidal membership functions are drawn for all inputs and output. A final model is developed which is useful to find the quality of water for any concentration of these constituents in future.

The model has given the water quality index of the treated water. It is found that the quality index of water after treatment is not very poor. It lies between 60 to 90 for most of the samples. This water can be used for irrigation purpose. Water having quality index less then 60 can be used for gardening flushing etc. Sometime in crucial situations water with quality index above 80 can be use for domestic purpose. It is also concluded that the weights should be specified according to the importance of the parameter rather equal distribution.

परिचय

पर्यावरण प्रबंधन के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला पहलू वैज्ञानिक है जो जैविक जीवन की उत्तर जीविका की मूल बातें बताता है कि कैसे पारिस्थितिकी तंत्र प्राक्रतिक पर्यावरण में व्यक्तिगत प्रजातियों के विकास और अनुकूलन क्षमता के लिये काम करता हैं, दूसरा पहलू कानूनी है जो मानव गतिविधियों की सीमाओं को परिभाषित करता है एवं जो मानव गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है उन्हें नियंत्रित विनियमित और प्रतिबंधित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। और तीसरा पहलू प्रबंधकीय है जो प्राकृतिक गतिविधियों जैसे हवा पानी भूमि खनिज और बायोटा का उपयोग करने के लिए मानव गतिविधियों को इष्टतम तरीके से प्रबंधित करता है। और बढ़ती आबादी की बढ़ती मांग को पृरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन में पर्यावरण प्रबंधन के वैज्ञानिक और कानूनी पहलू का उपयोग करता हैं। सभी पहलू आपस में जुडे हुए है और पर्यावरण प्रबंधन के प्रबंधक अपने उदेश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और अग्रणी संगठन के निर्वहन के लिए तीनों पहलूओं पर विचार करके कार्य करते हैं। एक विकासशील शहरी समाज में अपशिष्ट जल उत्पादन आमतौर पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 30 से 70 मी3 है जो दस लाख लोगों के एक शहर में उत्पन्न अपशिष्ट जल को ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा उपचारिक करके लगभग 1500 से 3500 फीट 2 खेत की सिंचाई के लिये पर्याप्त हो सकता है। लेकिन हमारे यहां 300 शहरी केंद्रों में सीवरेज प्रणाली पहुंच के बावजूद उनमें से केवल 70 में उपचार की सुविधा है और केवल 28% शहरी घर सार्वजनिक सीवरेज प्रणाली से जुडे हुए हैं। सिंचाइर्, धुलाई, मवेशी धोने, शौचालय आदि विभिन्न उदेश्यों के लिए उपचारिक अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना आज की आवश्यकता है।

इस अध्ययन का उददेशय सात मुख्य घटकों के मापदंडों का उपचार करने के बाद हाइड्रोलॉजिकल ऑपरेशन नियमों का निर्माण करके अपशिष्ट जल की गुणवत्ता के लिए एक फजी नियम आधारित मॉडल विकसित करना है। जहां अपशिष्ट जल में सभी घटकों की एकाग्रता अलग अलग होती है क्योंकि प्रवाह और बहिर्वाह अनिश्चित होते हैं। रूड़की के पास उपचारिक अपशिष्ट जल का एक केस अध्ययन करने के लिए इस मॉडल का उपयोग किया गया हैं। घटक की एकाग्रता का विश्लेषण करने के लिये ढाई साल तक एक सौ से अधिक पानी के नमूने लिए गये हैं। इन नमूनों से सर्वप्रथम पानी के मुख्य सात घटकों-टर्बिडिटी, सोडियम अनुपात ठोस मात्रा, क्लोराइड, चालकता, COD एंव BOD की मात्रा ज्ञात करके इन्हें एक ट्रीटमेन्ट प्लांट से ट्रीट कराकर पुनः इनके अवययों की मात्रा की जांच की जाती है। प्रत्येक नमूने के लिये Empirical विधि से प्राप्त परिणाम एक विशेषज्ञ राय के रूप में उपयोग किया गया है। मॉडल परिणामों का विश्लेषण बनाये गये फजी नियमों का मूल्यांकन करके उपचारित पानी की गुणवत्ता का प्रदर्शन सूचकांकों के साथ किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन में लिया गया क्षेत्र रूड़की से 7 किमी की दूरी पर हरिद्वार की तरफ रतमऊ नदी के किनारे स्थित है जिसका अक्षांश 290 55N एंव देशान्तर 700 55’ E है। इस स्थान पर औसतन वर्षा 1100 मिमी है यहां अधिकतर वर्षा जुलाई से सितम्बर माह के बीच होती है। इस स्थान का तापमान सर्दियों में50 c से 200 तक तथा गर्मियों में 250 c से 420 c तक पाया जाता है।

अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र सारे परिसर से एकत्रित अपशिष्ट जल के काले और गंदेपानी की धारा को दो घंटेतक बड़े से समतुल्य टैंकमें प्रवाहित किया जाता है। उसके बाद यह पानी सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया में लिये एक दूसरे टैंक में पम्प किया जाता है। जिसमें पानी को निलंबित माइक्रोबियलफलोक्स की उपस्थिति में वातित किया जाता है। कुछ कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हुए एरोबिक बैक्टीरिया जीवाणुओं को संश्लेषित करके एवं वनस्पतियों द्वारा कचरे का जैविक क्षरण करके Co2 और H2o उत्पन्न करते हैं। इसमे बैक्टीरियल वनस्पतियां उगती रहती हैं और फ्लोक के रूप में निलंबित रहती हैं । इस प्रक्रिया के अंन्तर्गत जो बैक्टीरियल फ्लोरा बनता है और फ्लोक के रुप में नीचे जमा हो जाता इस फ्लोरा को टैंक से तलछट प्रक्रिया द्वारा अलग कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया को बार-बार दोहराया जाता है ताकि पानी के अमानीय तत्व कम हो सकें।

इस प्रकिया में टैंक से सारे कीचड़ के तलछट के नीचे बेठने पर ऊपर के जल को प्रवाहित कराकर दूसरे टैंक में डाला जाता हैं। इस कीचड़ को इसी टैंक में रिसाइकिल कराकर एक कीचड़ डाइजेस्टर में रख दिया जाता है एवम ऊपर के प्रवाहित जल को दूसरे टैंकों में भेजकर वहां ट्रीटमेंट किया जाता है।

डेटा उपलब्धता

इस प्रक्रिया में लगभग 2000 लोगों का अपशिष्ट जल पाईप के द्वारा एक भूमिगत टैंक में जमा किया जाता है और फिर इस काले एंव गे्र पानी को एक ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा ट्रीट करके उसके सेम्पल अध्ययन के लिए इस्तेमाल किये गये है, इस ट्रीट किये जलमें से लगभग 100 दिन एक-एक सेम्पल लेकर लैब में इसका मुख्य घटकों जैसे घुलित ठोसए क्लोराइडए सोडियम, अनुपात, चालकता, बीओडी और सीओडी का परीक्षण किया गया है और उपचार के बाद अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र से लिए गए 100 से अधिक नमूनों के लिए मानों को संग्रहीत किया गया है एंव जल के जल गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार ही उपचारित जल के उपयोग के लिये दिशा निर्देश दिये गये हैं।

विधि और सामग्री

जल गुणवत्ता सूचकांकों (WQI) का उद्देश्य उपचारित जल के सभी घटकें की गुणवत्ता को एक मूल्य देना है। जो एक नमूने में मौजूद गठन और उनकी सांद्रता की सूची का अनुमेादन करता है। जिससे हम प्रत्येक नमूने के सूचकांक मूल्य के आधार पर विभिन्न नमूनों की गुणवत्ताकी तुलना कर सकते हैं। डब्ल्यू क्यू आई का उपयोग जल आपूर्ति और जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार एजेंसियां विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार जल वितरण में प्रयोग में लाती हैं। उपचारित अपशिष्ट जल गुणवत्ता की गणना करने के लिए निम्नलिखित विधियों को नियोजित किया गया है।

अनुभवजन्य (Empirical Method) विधि

Empirical विधि द्वारासमान अथवा अलग-अलग वजन के साथ सभी पैरामाीटर का मापदंड ज्ञात किया जाता है।

1 प्रत्येक पैरामीटर के लिए यूनिट वजन (Wi) की गणना इस प्रकार की गई है।

2 प्रत्येक उप.सूचकांक (SI)I का मूल्य qi wi के बराबर है। जहॉ qi पपैरामाीटर की ith गुणवत्ता रेटिंग है।

अनुभव जन्य विधि के माध्यम से प्राप्त WQI के मानों को प्राप्त करने के लिये समान और अलग-अलग भार के मान नीचे दी गई सारणी मं दिये गये हैं।

सभी इनपुट डाटा की अधिकतम एंव न्यूनतम मूल्यों को देखते हुए उपचारित जल को प्रयोग मंे लाने के लिये इसे अलग-अलग श्रेणियों में जैसे उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषजनक और बेकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। मामदानी इन्फरेंस विधि के इस्तेमाल के लिये प्रत्येक पैरामीटर के इनपुट डाटा को फजी डाटा बनाने के लिये प्रत्येक पैरामीटर को एक फिक्स वर्ग अन्तरालकी श्रेणी में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पैरामीटर का रेटिंग स्केल (तालिका 2) उनकी प्रमाणिकता के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

तालिका 2: Rating scale for water quality parameters and ranges of different classes of membership functions.

फजी इन्फॉर्मेशन सिस्टम (FIS)

इनपुट डेटा को फ़ज़िफ़िकेशन के लिए परिसर के न्यूनतम और अधिकतम मान को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। सभी इनपुट मापदंडों के लिए टेपेज़ियम ओवरलेप्ड मेम्बरशिप फंक्शन का उपयोग किया गया है (चित्र 1 एवं 2) । सभीमेम्बरशिप फंक्शन को पांच-पांच श्रेणियो में विभाजित किया गया है, चित्र 3मेंइन फजीफाईड़ वेल्यू से फज़ी नियमों के लिये एक डाटाबेस कोदर्शाया गया है। फजी नियमों का निर्माण फजी नियम को तैयार करने के लिए सभी मापदंडों के फजी मूल्यों को उनकी विभिन्न श्रेणियों के रखा गया है। नियमों को तैयार करने के लिए विशेषज्ञ का मार्गदर्शन लेने की बजाय अनुभवजन्य पद्धति के परिणाम का उपयोग किया गया है। सभी नमूनों के लिए निर्दिष्ट फजीकृत इनपुट और आउटपुट मान के अनुसार नियम तैयार किए गए हैं। उद्धाहरर्णाथः

IF (Turbidity is Satisfactory) AND (TDS is V.Good) AND (Chloride is V.Good) AND (Na% is Good) AND (Conductivity is Poor) AND (COD is V.Good) AND (BOD is V.Good) THEN (Water Quality is Good).

परिणाम और विश्लेषण

अनुभवजन्य मॉडल के दोनों मामलों (समान और असमान भारके साथ) के फजी मॉडल के माध्यम से प्राप्त परिणामों को चित्र 4 में दशार्या गया है। यह सभी परिणाम दर्शाते हैं कि फजी मॉडल से प्राप्त आउटपुट अनुभवजन्य मॉडल द्वारा प्राप्त आउटपुट के बहुत करीब हैं। अतः अधिकतर उपचारित जल को इसी वाटर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार अलग-अलग जरूरत के लिये व्यवहार में लाया जा सकता है। चित्र 4 में बने ग्राफ का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि अधिकतर नमूनों का वाटर क्वालिटी इंडेक्स 60 से 90 के बीच है जबकि कुछ नमूनों का WQI 50 से 60 के बीच है। अतः इस उपचारित जल को हम मवेशियों के नहलाने में प्रयोग कर सकते हैं अतः प्राप्त किए गए परिणामों के अनुसार हम वह उपचारित जल जिसका WQI 80 से 90 है उसे सिंचाई के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं। वह जल जिसका WQI 70 से 80 है उसे घरों की क्यारियों में एंव धुलाई इत्यादि के कार्यो मे इस्तेमाल किया जा सकता है। वह जल जिसका WQI 60 से 70 के बीच है उसे भीषण जरूरतों के समय आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सर्वे में यह भी कहा गया है कि पीने के जल की बहुत भीषण समस्या के समय वह जल जिसका WQI 80 से 90 के बीच मंहै उसे कपड़े से छानकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

विकसित किये गये मॉडल की प्रमाणिकता की जांच के लिये भी कुछ विश्लेषण जैसे RSME-रुट मीन स्कवायर त्रुटि एंव सहसम्बन्ध गुणांक की गणना की जा सकती है।

अतः चित्र 5 व 6 में विकसित मॉडल एंव इम्पीरिकल मॉडल द्वारा प्राप्त WQI के मानों को समान भार एंव असमान भार के लिये दर्शाया गया है, चित्र में देखने से ज्ञात होता है कि असमान भार वाले परिणाम ज्यादा अच्छे हैं उनका RMSE भी कम है एंव सहसंबंध गुणांक भी अधिक है। जो तालिका 3 में दशार्या गया है।

मॉडल का प्रदर्शन रूट माध्य वर्ग त्रुटि के साथ सत्यापित किया गया है। तालिका 3 से पता चलता है कि असमान भार के साथ फजी मॉडल का रूट मीन स्क्वायर त्रुटि (RMSE) समान भार इनपुट डेटा के RMSE से कम है। चित्र 3 और 4 में असमान एवं समान वजन केदोनों मामलों के लिए सहसंबंध गुणांक (R2) दर्शाया गया है।

तालिका :3 RMSE and R2 value of the fuzzy model with unequal weights and equal weights.

निष्कर्ष

फजी तकनीक से विकसित किये गये इस मॉडल के परिणामों द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि आज के समय में जब साफ जल की समस्या एक भयानक रूप ले रही है तो ऐसेमें हमें दूषित जल को ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा उपचारित करके पीने के पानी के अलावा अन्य कार्यो में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि परिणामों से विदित है कि इस उपचारित जल के नमूनों की WQI अलग-अलग है, अतः हम इस जल के मुख्य पैरामीटर जिनकी मात्रा पानी में अधिक महत्व रखती है (जैसे COD, BOD, Turbidity etc) की वेल्यू उपचारित जल से test करा कर अलग-अलग सेम्पल के लिए एकत्रित करके WQI के अनुसार उन्हें एक मॉडल के द्वारा प्रत्येक पैरामीटर को उस के महत्व के अनुसार भार देकर उनका WQI प्राप्त करके इस जल का प्रयोग निश्चित कर सकते हैं। परिणाम से पता लगा है कि रूडकी के पास 7km की दूरी पर रतमउ नदी के किनारे लगे ट्रीटमेंट प्लांट से प्राप्त हुए उपचारित जल को सिंचाई, धुलाई एंव मवेशियों के लिये अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है एवं पीने के जल की बहुत भीषण समस्या के समय वह जल जिसका WQI 80 से 90 के बीच में है, उसे कपड़े से छानकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

References

• CSH (2012), The water and sanitation scenario in India metropolitan cities, Report of the working group of water management for domestic industrial and other uses, Ministry of Water Resources, New Delhi

प्रतीकात्मक hindi.news18.com

साल 1967 में देश में पड़े भीषण अकाल में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न आयात करना पड़ा था। इस वजह से सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के काम पर जोर दिया गया। इससे एक तरफ सिंचित जमीन का क्षेत्रफल बढ़ने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र में विविधता लाने कोशिश की जाने लगी।

इस कामको संगठित रूप देने के लिए साल 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन हुआ। केन्द्र सरकार से जुड़े सभी संस्थानों को इसके तहत लाया गया। धीरे-धीरे खाद्यान्न, फलसब्जी के साथ ही जानवरों के लिए भी अनुसंधान खोले गए। लगातार अनुसंधान द्वारा खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों की नई उपजाऊ किस्मों का विकास हुआ।

किसी काम को संगठित रूप देने से अधिक पैसा बनाने में कामयाबी मिली। परिषद की अगुआई में देश में हरित क्रान्ति आई। देश में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन शुरू हो गया, तेज गति से बढ़ती आबादी के बावजूद भी न सिर्फ खाद्यान्न, फलसब्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई, बल्कि कुछ उत्पादों के निर्यात में भी हमें कामयाबी मिली।

इस समय देश की आबादी 135 करोड़ के पार हो चुकी है। इतनी विशाल आबादी को भी भोजन के लिए खाद्यान्न उपलब्ध है। ऐसी हालत तब है, जब खेती की जमीन धीरे-धीरे घटती जा रही है।

शहरों का क्षेत्रफल आजादी के समय 7 फीसदी से बढ़कर 35 फीसदी हो गया है। यह वृद्धि क्षेत्र में व्यापक काम के चलते हुई है।

देश में किसानों का अनुसंधान संस्थानों से सीधा जुड़ाव हुआ है। इन संस्थानों के वैज्ञानिक नियमित अंतराल पर इलाके और गांवों का दौरा करते रहते हैं और किसानों से रूबरू होकर उनको तकनीकी जानकारी देते हैं।

इस तरह के अनुसंधान और प्रसार के काम में भाषा की अहम भूमिका होती है। तकरीबन 200 सालों के ब्रिटिश राज के होने की वजह से भाषा के रूप में अंग्रेजी का बोलबाला देश के सभी क्षेत्रों में अभी तक गहराई से बना हुआ है। शिक्षा विशेष रूप से कृषि शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में आज भी अग्रेजी महत्त्वपूर्ण भाषा बनी हुई है।

अनुसंधान के काम को लेखनी में लगभग अग्रेजी का ही प्रयोग हो रहा है, जिसका साहित्यिक महत्व है, पर इसकी जांच खेत में और किसानों के बीच में होती है।

ऐसी स्थिति में भारतीय भाषाएं खासकर मान्यताप्राप्त भाषाओं का महत्व काफी बढ़ जाता है। अगर इन भाषाओं के जरिए बातचीत नहीं की जाएगी, तो किसानों को जो फायदा होना चाहिए, वह नहीं मिल सकेगा। यदि उनकी भाषा में किसानों को जानकारी दी जाती है, तो वे अच्छी तरह से समझ सकेंगे और तकनीक अपनाने में भी उनकी कोई हिचक नहीं होगी।

भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यताप्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। हिन्दी देश के तकरीबन 57 फीसदी भूभाग में बोली व समझी जाने वाली भाषा है।

भारत में हिंदीभाषी राज्यों का निर्धारण भाषा के आधार पर हुआ है और उन सभी राज्यों में राज्य सरकार के काम स्थानीय भाषा में ही होते हैं। इन सभी मान्यताप्राप्त भाषाओं काक अपना-अपना प्रभाव क्षेत्र में है और इसमें साहित्य का काम भी लगातार हो रहा है। इनमें से ज्यादातर भाषाओं के अपने शब्दकोश हैं और फिल्में भी बनाई जा रही हैं, खासतौर पर तमिल, बंगला, मलयालम, मराठी व तेलुगु फिल्म उद्योग अपने-अपने क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय है।

इसके अलावा उड़िया, असमी, पंजाबी, भोजपुरी, नागपुरी वगैरह भाषाओं में भी फिल्में लगातार बन रही हैं और पसंद भी की जा रही हैं।

ऐसी हालत में कृषि अनुसंधान को स्थानीय भाषा से जोड़ना समय की जरूरत है, ताकि हम अपनी उपलब्धियों को किसानों तक आसानी से पहुँचा सकें। हालांकि मान्यताप्राप्त भाषाओं में कुछ भाषाएं ऐसी हैं, जिनका प्रभाव क्षेत्र बहुत ही सिमटा हुआ है, लेकिन ज्यादातर भाषाएं बड़े क्षेत्रों में फैली हैं और कार्यालय के काम से लेकर दिनभर के काम तक निरंतर प्रयोग की जा रही है।

अगर हमें अनुसंधान की उपलब्धियों से किसानों को जोड़ना है यह जरूरी है कि अपनी बातों को उनकी भाषा और बोली में उन तक पहुंचाया जाए, यह बहुत कठिन नहीं है।

देश में सबसे पहले हिंदी का नाम आता है और कृषि से जुड़े साहित्य भी हिंदी में लगातार तैयार हो रहे हैं। भारतीय किसान संघ परिषद के ज्यादातर संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री और सम्बन्धित फसल से जुड़ी अनुसंधान सम्बन्धी उपलब्धियां हिंदी में ही मौजूद हैं। इसे और भी बढ़ावा देने की जरूरत है। हमेशा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रस्तुतीकरण और भी सुगम भाषा में हो।

परिषद के सभी संस्थानों में राजभाषा प्रकोष्ठ की मदद से ही काम किया जा रहा है। हिंदी भाषी वैज्ञानिक शोध भी सराहनीय योगदान दे रहे हैं। इसके बावजूद हिंदी में छपने वाले शोध साहित्य कम हैं।

कुछ वैज्ञानिक संगठनों, संस्थानों द्वारा हिंदी में शोध पत्रिकाएं छप रही हैं और कुछ एक और काम करने के लिए लगातार संघर्षरत हैं और आगे बढ़ रही हैं।

इस क्षेत्र में प्रगति संतोषजनक है, पर हिंदी के प्रभाव क्षेत्र को देखने के बाद यह काफी कम प्रतीत होता है। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों को पहल करनी होगी। उन्हें मौलिक अनुसंधान में हिंदी व भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना होगा, तभी किसान उसका फायदा उठा सकेंगे। इसी तरह कई अन्य मान्यताप्राप्त भारतीय भाषाएं ऐसी हैं, जिनका प्रभाव अपने क्षेत्र में तो बड़ा है ही, साथ ही, वे अपने क्षेत्र में लोगों की जिंदगी से सांस्कृतिक व भावनात्मक रूप से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। जिस तरह से हिंदी भाषियों के पास हिंदी में अनुसंधान संबंधी किसी सामग्री के साथ अपनी बातें पहुँचाई जा सकती हैं, वैसे दूसरी भारतीय भाषाओं में भी धान की उपलब्धियों को रूपांतरित कर उसी प्रभाव क्षेत्र तक पहुँचाया जा सकता है।

कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भी व्यापक रूप से अंग्रेजी का ही प्रयोग हो रहा है, पर प्रशासन का मकसद किसान हैं और किसानों की आबादी कई गुना ज्यादा है। वे गंवई इलाके में रहते हैं, इसलिए कृषि अनुसंधान संगठनों को इसे गम्भीरता से लेने की जरूरत है। अगर मौलिक रूप से इन भाषाओं के काम करने में थोड़ी कठिनाई हो, तो अनुवाद एक बेहतर साधन है। इसके द्वारा हम उन भाषाओं में बेहतरीन साहित्य तैयार कर सकते हैं, जिनका फायदा किसानों को मिले।

कृषि वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे हिंदी भाषा के साथ सकारात्मक सोच से काम करें, जिससे हिंदी में साहित्य को आगे बढ़ने का मौका तो मिलेगा ही और अपनी बात को किसानों तक आसानी से पहुँचाया जा सकेगा। इससे प्रदेश व देश की उत्पादकता में काफी अंतर देखने को मिलेगा।

हमारा मानना है कि हिंदी साहित्य अभी भी किसानों के अंदर बहुत अच्छी पैठ बनाए हुए हैं, इसलिए वैज्ञानिकों को अपनी करनी और कथनी में अंतर करना होगा। किसानों तक आसान भाषा में साहित्य को पहुँचाने के लिए अपना समर्थन करना होगा। इसके लिए जरूरत केवल सामाजिक क्रान्ति के साथ-साथ वैज्ञानिकों को वैचारिक क्रान्ति में बदलाव लाने की है। यदी हम अपनी वैचारिक क्रान्ति में बदलाव लाएंगे, तो हिन्दी साहित्य को आसानी से किसानों में लोकप्रिय बना सकेंगे।

स्पेन के शहर मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कांन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप) की 25वीं बैठक हाल में सम्पन्न हुई। दिसम्बर 2019 में सम्पन्न हुई इस विचार-विमर्श किया। इस बैठक में भारत ने जलवायु खतरों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपने पक्ष को मजबूती से रखा। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा इन खतरों से निपटने के लिए जलवायु वित्त प्रबंधन का है। इस वित्त प्रबंधन के कई अलग-अलग हिस्से हैं। जैसे कार्बन बाजार का विस्तार करना, जलवायु परिवर्तन से होने वाले क्षति की भरपाई के लिए धन की उपलब्धता, दूरगामी खतरों से निपटने की रणनीति, गरीब और विकासशील देशों को हरित तकनीकों का हस्तांतरण और वैश्विक हरित कोष में विकसित देशों द्वारा सालाना सौ अरब डॉलर का दान प्रदान करना आदि। जलवायु वित्त से जुड़े इन मुद्दों को भारत ने प्रमुखता से उठाया और इसमें उसे कई विकसित एवं विकासशील देशों का साथ मिला। इसी का नतीजा है कि जलवायु क्षतिपूर्ति को कॉप-25 के प्रस्ताव में शामिल भी किया गया है।कार्बन बाजार पर भारत की चिंताओं पर संज्ञान लिया गया। हालांकि अंतत कार्बन बाजार पर फैसला नहीं हो सका। लेकिन भारत ने भी अपने रुख पर अडिग रहते हुए विकसित देशों के हक में भी फैसला नहीं जाने दिया।

भारत ने मजबूती से उठाए जलवायु वित्त से जुड़े हम मुद्दे

इस बैठक में जलवायु वित्त से जुड़े जिन अहम मुद्दों को भारत की तरफ से रखा गया उसमें सबसे अहम था कार्बन कारोबार का। दरअसल, अभी क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधान लागू हैं जिसके क्लीन डवलपमेंट मैकेनिज्म (सीडीएम) के तहत मौजूदा समय में एक कार्बन बाजार संचालित है। इस बाजार में देशों, संस्थाओं एवं निजी कंपनियों को अपने कार्बन क्रेडिट्स की खरीद-फरोख्त करने की इजाजत है। जब कोई कम्पनी हरित तकनीक अपनाती है तो उसके उत्सर्जन में कमी आती है। पूर्व की परम्परागत तकनीक की तुलना में उत्सर्जन की कमी का आकलन कार्बन क्रेडिटस के रूप में किया जाता है। कार्बन आडिट करने वाली कंपनिया प्रमाणित करती हैं कि कितने कार्बन क्रेडिट्स अमुक संस्था ने हासिल किए हैं। जिस देश या कम्पनी को अपने उत्सर्जन कम करने हैं, वह इन क्रेडिट्स को खरीद कर दावा कर सकता है कि उसने उतना ही कार्बन उत्सर्जन इतना कम कर दिया है। प्रदूषक कीमत चुकाकर कार्बन क्रेडिट्स की खरीद करता है।यह बाजार शेयर बाजार की भांति संचालित होता है तथा इसके मुताबिक कार्बन क्रेडिट्स की दरें भी घटती-बढ़ती रहती हैं। लेकिन एक जनवरी 2021 से जब पेरिस समझौते के प्रावधान लागू हो जाएंगे तो क्योटो प्रोटोकाल खत्म हो जाएगा। यह बाजार भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। इसका नुकसान यह है कि आज दुनिया के पास चार अरब कार्बन क्रेडिट्स हैं। इनमें से करीब 75 करोड़ भारत के पास हैं। वैश्विक बाजार में इसकी कीमत अरबों डॉलर है। विकासशील देश इस बाजार को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि यह बाजार हरित तकनीकों को नए अवसर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही आर्थिक निवेश की प्रतिपूर्ति भी करता है।

भारत की मांग रखी कि पेरिस समझौते के अनुच्छेद छह में कार्बन बाजार के मौजूदा स्वरूप को जारी रखा जाए। अनुच्छेद छह में कार्बन बाजार की बात तो कही गई है लेकिन उसका तौर-तरीका अभी तय नहीं है। भारत समेत तमाम देश चाहते हैं कि जो भी तौर-तरीका बनाया जाए उसमें मौजूदा कार्बन क्रेडिट्स की खरीद-फरोख्त आगे भी जारी रहे। जबकि विकसित देश इस प्रणाली को त्रुटिपूर्ण मान रहे हैं।

कारण कम्पनियाँ आगे हरित तकनीकियों पर कार्य करने को लेकर हतोत्साहित होंगी। उन्हें भारी आर्थिक क्षति होगी। इसलिए इस बाजार को बचाना जरूरी है। दूसरी तरफ विकसित देशों का तर्क है कि इस प्रणाली में कार्बन क्रेडिट्स की दोहरी गणना हो रही है। एक ही उत्सर्जन के आंकड़ों का लाभ क्रेडिट्स बेचने वाला भी लाभ ले रहा है और खरीदने वाला भी। इसलिए इस प्रणाली को बंद किया जाना चाहिए।

इस मुद्दे पर कॉप में सबसे ज्यादा विचार-विमर्श हुआ और इसके चलते कॉप की 13 दिसम्बर को खत्म होने वाली बैठक 15  दिसम्बर तक चलती रही। भारत की तरफ से मुख्य वार्ताकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कॉप के पहले मसौदे में हमारी बात को शामिल किया गया। लेकिन जब मसौदे पर चर्चा हुई तो विकसित देशों ने अड़ंगा लगाया लेकिन भारत और अन्य विकासशील देश अपने रुख पर अड़े रहे। फिलहाल हमारी उपलब्धि यही रही कि हमने विकसित देशों के हित में भी फैसला नहीं होने दिया। यह मामला टल गया। अब अगले साल कॉप से पूर्व बॉन में एक बैठक होगी जिसमें इस मुद्दे पर फिर चर्चा होगी और कोई रास्ता निकाला जाएगा। भारत अपने रुख पर कायम रहेगा।

हरित पर्यावरण कोष

भारत ने हरित पर्यावरण कोष में एक अरब डॉलर सालाना दिए जाने का मुद्दा उठाया। क्योटो प्रोटोकाल के प्रावधानों के तहत 2020 से हर साल विकसित देशों को इस कोष में 100 अरब डॉलर की राशि देनी थी। ताकि इस राशि से विकासशील एवं गरीब देशों में जलवायु खतरों से निपटने के लिए क्षमता का विकास किया जा सके। गरीब एवं विकासशील देशों के पास समिति संसाधन हैं। उनकी अपनी दूसरी चुनौतियां भी हैं, इसलिए उन्हें मदद की दरकार है। भारत ने कहा कि 2010 से अब तक दस वर्षों में एक खरब डॉलर की राशि इस कोष में आ जानी चाहिए। लेकिन इसकी दो फीसदी राशि ही विकसित देशों ने दी है। इस बार पर भी जोर दिया कि विकसित देश अपने इस वादे को पूरा करें। भारत ने इस मुद्दे को व्यापक रूप में लेते हुए। भारत ने इस मुद्दे को व्यापक रूप में लेते हुए कहा कि विकसित देश 2020 से पूर्व के उत्सर्जन के लक्ष्यों  को भी पूरा करें। भले ही उन्हें कुछ वक्त और दे दिया जाए।

खतरों से किया आगाह

दरअसल, जलवायु परिवर्तन में व्यापक वित्तीय प्रबंधन की जरूरत है। इसके खतरे से निपटने के लिए नए वित्तीय स्रोत तलाशे जाने भी जरूरी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के अब खतरे दिखने लगे हैं। हर साल तूफान, बाढ़, भारी बारिश आदि के चलते भारी क्षति की भरपाई की जानी चाहिए। भरपाई के लिए नए आर्थिक तंत्र के विकसित किए जाने की जरूरत है। इस मुद्दे पर वारसों इंटरनेशनल मैकेनिज्म बना हुआ है जिसमें जलवायु क्षतिपूर्ति की बात कही गई है। लेकिन यह भरपाई कैसे हो यह विश्व समुदाय को तय करना है। भारत समेत तमाम विकासशील देश चाहते हैं कि इसके लिए विकसित देश आगे आएं। लेकिन विकसित देश जब अपने पहले के वायदे को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वे अब आगे ऐसी जिम्मेदारी क्यों लेंगे। उनका तर्क था कि इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित राष्ट्रों को ही उठानी चाहिए। हालांकि कॉप-25 के प्रस्ताव में इस मुद्दे को शामिल किया गया है लेकिन आर्थिक तंत्र विकसित किए जाने को लेकर कोई स्पष्ट राय नहीं दी गई है। सिर्फ यह कहा गया है कि इसके लिए जलवायु संवेदनशील देशों को मदद किए जाने की जरूरत है। भारत ने इस प्रस्ताव पर असंतुष्टि जाहिर की है। भारत चाहता है कि इस पर स्पष्ट प्रस्ताव होना चाहिए और आर्थिक तंत्र विकसित करने पर बात होनी चाहिए। जबकि मौजूद प्रस्ताव सलाह जैसी प्रवृत्ति का महसूस होता है।

हरित तकनीकों का मुद्दा

जलवायु वित्त से ही जुड़ा एक विषय यह था कि हरित तकनीकों का हस्तांतरण कैसे हो। क्योंकि ये तकनीकें बेहद महंगी हैं। पूर्व के समझौतों में यह भी तय हुआ था कि विकसित देश हरित तकनीकों का हस्तांतरण करेंगे, लेकिन इस मामले में प्रगति नहीं हो रही है। भारत ने यहाँ तक कहा कि हम तकनीकें जलवायु खतरों स निपटने के लिए मांग रहे हैं कोई मुनाफा कमाने के लिए नहीं। लेकिन विकसित देशों के अपने तर्क हैं। वे उन्हें बाध्य नहीं कर सकती हैं। हालांकि इस बार भारत ने यह भी जोर दिया कि विकसित देश इन तकनीकों पर संयुक्त शोध आरंभ करें ताकि भविष्य में जो नई तकनीकें विकसित होंगी, उनकी तकनीकी साझा करने में यह समस्या नहीं आनी चाहिए।

दूरगामी एवं बड़े जलवायु खतरों से निपटने के लिए भी वित्त प्रबंधन का एक मुद्दा कॉप के एजेंडे में था। लेकिन इस पर भी कोई राय नहीं बनी। अलबत्ता एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है जो तीन साल में अपनी रिपोर्ट देगा। दूरगामी खतरों में ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के जलस्तर में बढ़ोत्तरी और वातावरण पर पड़ने वाले अन्य प्रभाव शामिल हैं। इनके लिए अलग से दीर्घकालीक योजनाएं बनाई जानी हैं।

इस प्रकार इस बैठक में जलवायु वित्त से जुड़े प्रमुखता से छाये रहे। लेकिन इसके अलावा जिन अन्य दो मुद्दों पर चर्चा हुई है, उनमें एक पेरिस समझौते का प्रभावी क्रियान्वयन और दूसरा उत्सर्जनों के लक्ष्यों में बढ़ोत्तरी किया जाना है। इन दोनों मुद्दों पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है।

पेरिस समझौते पर सहमति

सभी देशों में इस बात पर सहमति दिखी कि पेरिस समझौते का क्रियान्वयन होना चाहिए। इस दिशा में भारत समेत कई देश पहले ही पहल कर चुके हैं। भारत ने बताया कि उसका लक्ष्य पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन की तीव्रता में 35 फीसदी की कमी लाना है। यह लक्ष्य उसे 2030 तक पूरा करना है लेकिन 21 फीसदी की कमी वह  हासिल कर चुका है। इसी प्रकार 28 देशों के यूरोपीय संघ ने कहा कि वह 2050 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य के स्तर तक लाकर कार्बन निरपेक्ष बन जाएगा। इसका मतलब है कि उतनी ही कार्बन उत्सर्जन करेगा जितना कार्बन सोखेने की क्षमता होगी। यूरोपीय संघ की इस घोषणा को भी एक प्रगति एक सकारात्मक रिपोर्ट यह आई कि अमरिका जो पेरिस समझौते से अलग हो चुका है, असल में वह अब भी इसके लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। दरअसल, अमरिका की संघीय सरकार के इन्कार के बावजूद वहाँ की राज्य सरकारों, नगर प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों, कम्पनियों आदि के द्वारा इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। मैरीलैंड विश्वविद्यालय और रॉकी माउंटने इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि इन प्रयासों से भी अमरिका पेरिस समझौते के ज्यादातर लक्ष्यों को हासिल कर लेगा और अपने उत्सर्जनों में 45 फीसदी तक की कमी ला सकता है। इस प्रकार पेरिस समझौते के क्रियान्वयन को लेकर सक्रिय टॉप-5 देशों की सूची में भारत को भी शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के इंटरगर्वेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। दूसरे, एक अन्य रिपोर्ट में जलवायु सजग शीर्ष 10 देशों में भारत को नवां स्थान मिला है। ये रिपोर्ट भारत के कार्य को अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य में मान्यता मिलना है।

कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को बढ़ाने का प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी देश अगले एक साल के भीतर कार्बन उत्सर्जन में कमी के अपने लक्ष्यों को नए सिरे से निर्धारित करें और कटौती के लक्ष्यों में बढ़ोत्तरी करें। दरअसल, हाल में यूएनईपी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन में कमी के जो लक्ष्य रखे गए हैं, वे ज्यादा कारगर नहीं हैं। क्योंकि इससे तापमान बढ़ोत्तरी दो डिग्री पर नहीं रुकेगी बल्कि सदी के अंत तक 3.2 डिग्री तक पहुँच जाएगी। जबकि पेरिस समझौते के तहत इस दो डिग्री से नीचे रखने पर जोर दिया गया है। आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि दो डिग्री भी ज्यादा है। इसे 1.5 डिग्री पर सीमित रखना होगा वर्ना भयानक खतरे हो सकते हैं। इसलिए कॉप के दौरान यह कोशिश की गई कि सभी देश अपने उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों को बढ़ाएं। बैठक के दौरान हालांकि 84 देशों की तरफ से यह संकेत दिए गए है कि वे अपने लक्ष्यों को बढ़ाने पर विचार करेंगे। भारत ने कहा कि वह अगले तीन वर्ष के भीतर इन्हें संशोधित करेगा। कुल मिलाकर, कांफ्रेस ऑफ पार्टीज की यह बैठक बहुत अधिक सफल नहीं रही। हालांकि भारत ने कई मुद्दों पर अनिर्णय की स्थिति रहने के बावजूद इसे संतुलित बताया। कॉप की अगली बैठक ग्लास्गो में तय हुई है। उससे पूर्व जर्मनी में एक फालोअप मीटिंग होगी जिनमें तमाम लम्बित मुद्दों पर चर्चा होगी।

फोटो - climate.nasa.gov

जलवायु परिवर्तन और क्या है इसके खतरे

जलवायु परिवर्तन तेज रफ्तार से हो रहा है। औद्योगिक क्रान्ति के बाद पृथ्वी का औसत तापमान 1.1 डिग्री बढ़ चुका है जिसका लोगों के जीवन पर व्यापक असर हुआ है और अगर मौजूद रुझान इसी तरह से जारी रहे तो इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी 3.4 से 3.9 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। मानवता के लिए इसके विनाशकारी नतीजे होंगे। स्पेन के मैड्रिड शहर में दिसम्बर 2019 में हुए वार्षिक यूएन जलवायु सम्मेलन (कॉप-25) से ठीक पहले यह चेतावनी जारी की गई।

कॉप 25 सम्मेलन की भूमिका से सम्बन्धित प्रश्न

महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने दो महीने पहले सितम्बर 2019 में न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में जलवायु शिखर वार्ता का आयोजन किया था। दिसम्बर 2019 में कॉप 25 सम्मेलन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब यहाँ दिए गए हैं।

• हाल ही में न्यूयॉर्क में जलवायु शिखर वार्ता आयोजित हुई थी। कॉप-25 बैठक उससे किन मायनों में अलग है।

सितम्बर 2019 में यूएस मुख्यालय में जलवायु वार्ता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियों गुटेरेश की पहल पर बुलाया गया था। इसका उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान जलवायु आपदा की ओर आकृष्ट करना और जलवायु परिवर्तन (climate change) को रोकने के लिए तेज प्रवासों को बढ़ावा देना था।  स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित बैठक जलवायु परिवर्तन पर यूएन संधि पर मुहर लगाने वाले पक्षों का सम्मेलन है। पहले यह सम्मेलन चिली में होना था लेकिन वहाँ अशांति होने के कारण इसे स्पेन में आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संस्था (यूएनएफसीसीसी) का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि जलवायु संधि और उसे मजबूत बनाने वाले वर्ष 2015 के पेरिस समझौते को अमल में लाया जा रहा है।

• लेकिन संयुक्त राष्ट्र जलवायु मुद्दो पर इतना ध्यान क्यों केन्द्रित कर रहा है ?

जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के बारे में तथ्यों के सामने आने से चिंता है- विशेषकर चरम मौसम वाली घटनाओं और उनसे होने वाले असर के बारे में।  विश्व मौसम विज्ञान संगठन का ताजा ग्रीनहाउस गैस (green house gases) बुलेटिन दर्शाता है कि वातावरण में तीन प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों- कार्बनडाइ ऑक्सिड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ रहा है। जिससे मानवता के भविष्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है।

अगर यह रुझान जारी रहे तो फिर धरती के तापमान में वृद्धि होगी, जल संकट पैदा होगा, समुद्री जल स्तर बढ़ेगा और समुद्री व भूमि पारिस्थितिक तंत्रों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संस्था (यूएनईपी) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में सचेत किया है कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए वर्ष 2020 से 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 7.6 फीसदी की कमी सुनिश्चित करना जरूरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक आसान लक्ष्य नहीं है और उपलब्ध अवसरों की अवधि लगातार सिकुड़ रही है।

• सितम्बर 2019 में जलवायु शिखर वार्ता से क्या हासिल हुआ ?

वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में 2020 की एक समय सीमा तय की गई है और उससे ठीक पहले जलवायु संकट पर ध्यान खींचने व कार्रवाई को गति देने में बैठक ने अहम भूमिका निभाई। इस शिखर वार्ता में कई देशों व सैक्टरों के नेता शामिल हुए। करीब 70 देशों ने अपने राष्ट्रीय संकल्प वर्ष 2020 तक और ज्यादा मजबूत बनाने की इच्छा जाहिर की है। ऐसे ही प्रयास 100 बड़े शहरों की ओर से किए जा रहे हैं जिनमें दुनिया के प्रमुख शहर शामिल हैं।

लघु द्वीपीय देशों ने वर्ष 2050 तक नैट कार्बन उत्सर्जन को शून्य बनाने का संकल्प लिया है और वर्ष 2030 तक उनकी योजना 100 फीसदी नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने की है। 11 अरब वृक्ष लगाने का संकल्प भी लिया गया है तथा हरित अर्थव्यवस्था की गति को तेज करने का संकल्प लिया है। विश्व में सबसे ज्यादा सम्पत्ति (दो ट्रिलियन डॉलर) वाले एक समूह ने वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल परियोजनाओं में निवेश करने की प्रतिज्ञा ली है।

यह संकल्प हाल ही में ओसाका में जी-20 शिखर वार्ता के दौरान सम्पत्तियों का प्रबंधन (34 ट्रिलियन डॉलर) करने वाली कम्पनियों के एक समूह द्वारा की गई घोषणा से अलग है।

इस समूह ने राजनैतिक नेताओं से जलवायु कार्रवाई का दायरा बढ़ाने, जीवाश्म ईंधनों पर सब्सिडी रोकने और कार्बन की कीमत तय करने की अपील की थी।

• यूएनईपी, डब्ल्यूएमओ, आईपीसीसी, यूएनएफसीसीसी, कॉप क्या हैं?

इन सभी से तात्पर्य उन यूएन एजेंसियों या प्रयासों से है जिसके जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहै है। 

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संस्था (यूएनईपी) वैश्विक स्तर पर पर्यावरण मामलों के एजेंडा को स्थापित करने वाली संस्था है जिसका लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है।

विश्व मौसम विज्ञान संस्था डब्ल्यूएमओ मौसम के पूर्वानुमान, जलवायु  आने वाले बदलावों और जल संसाधनों पर शोध सहित अन्य विषयों पर सहयोग को आगे बढ़ाने वाली यूएन एजेंसी है।

वर्ष 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएन पर्यावरण संस्था (यूएनईपी) और विश्व मौसम विज्ञान संस्था (डब्ल्यूएमओ) से जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) के गठन का आग्रह किया। इस पैनल में सैकड़ों विशेषज्ञ शामिल हैं जो आंकड़ों की समीक्षा करते हैं और जलवायु कार्रवाई वार्ताओं के लिए प्रासंगिक वैज्ञानिक तथ्य साझा करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की तीनों संस्थाओं की ओर से प्रकाशित होने वाली रिपोर्टों ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से जगह बनाई है जिसके परिणामस्वरूप जलवायु संकट के प्रति चिंता व जागरूकता का प्रसार हुआ है। जलवायु परिवर्तन पर यूएन फ्रेमवर्क संधि (यूएनएफसीसीसी) के दस्तावेज पर वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डि जनेरियो में ‘अर्थ समिट’ के दौरान सहमति हुई। इस संधि में सदस्य देशों ने वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सघनता को स्थिर बनाने पर सहमति जताई है ताकि जलवायु प्रणाली में मानवीय गतिविधियों से होने वाले बदलावों को रोका जा सके।

अब तक 197 देश इस संधि पर मुहर लगा चुके हैं। यह संधि प्रभाव में वर्ष 1994 में आई जिसके बारे में हर साल आगे बढ़ने के रास्ते पर विचार-विमर्श के लिए ‘कॉफ्रेंस ऑफ द पार्टीज’ या कॉप (कॉप) सम्मेलन आयोजित किया जाता है।

साल 2019 में यह 25 वां सम्मेलन है जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में सम्पन्न हुआ।

• इस वर्ष जलवायु सम्मेलन क्यों अहम है?

ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन उत्सर्जन में कटौती पर सदस्य देशों के लिए यूएन संस्था की ओर से कोई बाध्यता नहीं थी और न ही सम्बन्धित प्रावधानों को लागू करने का ढांचा था। इस संधि का विस्तार हाल के वर्षों में हुआ है और सबसे अहम वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु समझौता रहा है। इस समझौते के तहत सदस्य देश वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी को पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने और जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने के लिए राजी हुए हैं।

 वर्ष 2020 से पहले होने वाला यह अन्तिम सम्मेलन है। 2020 को एक निर्धारक साल के रूप में देखा जाता है जब कई देशों को अपनी नए जलवायु कार्रवाई योजनाएं पेश करनी होंगी। लेकिन कई मुद्दों पर अभी पूर्ण सहमति का अभाव है जिनमें एक अहम विषय जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधनों के इंतजाम से जुड़ा है। मौजूदा समय में इन तीन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैः वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 45 फीसदी की कटौती लाना; वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रिलिटी को हासिल करना (नैट कार्बन उत्सर्जन शून्य); और इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना।

जलवायु परिवर्तन पर समय निकला जा रहा है और दुनिया ज्यादा समय खराब करने का खतरा मोल नहीं ले सकती। इसलिए एक निडर, निर्णायक और आगे बढ़ने के लिए महत्वाकांक्षी कार्रवाई पर जल्द से जल्द सहमति बनाना बेहद जरूरी है।

(साभारः संयुक्त राष्ट्र समाचार)