उल्लेखनीय है कि प्रति कनेक्शन खपत प्रतिमाह 20 हजार लीटर से अधिक होने की स्थिति में न सिर्फ पूरा बिल वसूला जाएगा, बल्कि इसके लिए टैरिफ में भी 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। सच्चाई यह है कि एक सीमा से ऊपर खपत करने वालों के बिल में बढ़ोतरी किए बिना मुफ्त पानी देना ऐसे किसी भी जलापूर्ति तंत्र में संभव ही नहीं है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप यानी ‘पीपीपी’ मॉडल लागू किया जा चुका हो।
उल्लेखनीय है कि प्रति कनेक्शन खपत प्रतिमाह 20 हजार लीटर से अधिक होने की स्थिति में न सिर्फ पूरा बिल वसूला जाएगा, बल्कि इसके लिए टैरिफ में भी 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। सच्चाई यह है कि एक सीमा से ऊपर खपत करने वालों के बिल में बढ़ोतरी किए बिना मुफ्त पानी देना ऐसे किसी भी जलापूर्ति तंत्र में संभव ही नहीं है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप यानी ‘पीपीपी’ मॉडल लागू किया जा चुका हो।