बंजर होते भारत में झारखंड शीर्ष पर। Photo : डाउन टू अर्थ

यूं तो भारत में सूखा प्रभावित 78 जिलों में से 21 जिलों की 50 प्रतिशत से अधिक जमीन मरुस्थल में बदल चुकी है, लेकिन देश में बंजर होती भूमि के मामले में झारखंड की स्थिति भयावह है। झारखंड में इस वीभत्सा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 79,714 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन 54987.26 वर्ग किलोमीटर यानी 68.98 प्रतिशत हिस्सा मरुस्थलीकरण की जद में है। वहीं राज्य की 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती नहीं होती है। 80 प्रतिशत खेती वर्षा पर आधारित है, लेकिन जिस वर्ष बारिश कम होती है, तब उत्पादन काफी कम होता है। राज्य की 60 से 70 प्रतिशत जमीन अम्लीय है। हालांकि मरुस्थलीकरण की चपेट में झारखंड का जिला गिरिडीह..............

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• https://www.downtoearth.org.in/hindistory/jharkhand-is-the-top-victim-of-desertification-in-india-66471

भारत में 32 मिलियन हेक्टेयर शुष्क क्षेत्र है, जिसमें राजस्थान देश के सबसे शुष्क जोन में आता है। राजस्थान में देश के कुल शुष्क क्षेत्र का 62 प्रतिशत यानी 20.8 मिलियन हेक्टेयर से अधिक हिस्सा शामिल है। यहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में -4 डिग्री सेल्सियस से तक तापमान कम हो जाता है। राजस्थान में औसत से कम वर्षा होती है।

राजस्थान के पश्चिमी भाग में हर साल 100 मिमी तक तो पूर्वी भाग में 500 मिमी तक बारिश होती है, लेकिन रेगिस्तान में वाष्पीकरण की दर 1800 मिमी से अधिक है, जिस कारण राज्य में पानी की उपलब्धता कम रहती है। राज्य में मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने में वायु क्षरण की भूमिका भी काफी अहम है, जिससे 1,51,97,874 हेक्टेयर (44.41 प्रतिशत) क्षेत्र प्रभावित है। दिलचस्प तथ्य यह है कि 2003-05 से लेकर 2011-13 के बीच वायु क्षरण प्रभावित क्षेत्र में 1,34,180 हेक्टेयर की कमी आई है।

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अन्नामलाई का पहाड़ी क्षेत्र।

जैव विविधता क्षेत्रों में छेड़छाड़ के कारण नए संक्रमण का खतरा हो सकता है। पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ियों के जैव विविधता क्षेत्र में किए गए एक नए अध्ययन के आधार पर भारतीय वैज्ञानिकों ने यह बात कही है। वैज्ञानिकों को अन्नामलाई के जैव विविधता क्षेत्र की वन्यजीव प्रजातियों में ऐसे परजीवी सूक्ष्मजीव मिले हैं, जो मूल रूप से पालतू पशुओं और मनुष्यों में पाए जाते हैं। इन सूक्ष्मजीवों के पाए जाने के पीछे वन क्षेत्रों में मानवीय दखल और भूमि उपयोग में बदलाव को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जा रहा है। 

शोधकर्ताओं के अनुसार, मेजबान जीवों की आबादी को गतिशील बनाए रखने, जीव प्रजातियों में होने वाले रूपांतरणों और पारिस्थितिक तंत्र के बायोमास निर्धारण में परजीवी सूक्ष्मजीवों की अहम भूमिका होती है। मेजबान जीवों और उन पर आश्रित परजीवी सूक्ष्मजीव, दोनों का जीवन चक्र उनके मूल पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर होता है। यही कारण है कि उनके प्राकृतिक आवास में छेड़छाड़ का असर भी दोनों पर समान रूप से पड़ता है।

वन क्षेत्र में स्थित चाय बागान 

वन क्षेत्र में स्थित मानव बस्तियों के पास वन्यजीवों के नमूनों में अधिक परजीवी प्रजातियां पायी गई हैं। इसके साथ ही, मानवीय छेड़छाड़ से प्रभावित वन क्षेत्रों में शांत वनों की तुलना में अधिक परजीवी मिले हैं। जैव विविधता क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां बढ़ने के कारण मनुष्यों एवं पालतू पशुओं का संपर्क वन्यजीव विविधता से बढ़ रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि वन क्षेत्रों में रोपण और पालतू पशुओं की मौजूदगी वन्यजीवों में नए परजीवियों के फैलने का कारण हो सकती है। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर स्थित अन्नामलाई पहाड़ियों के 19 अलग-अलग वन क्षेत्रों से 23 वन्यजीवों से प्राप्त करीब चार हजार नमूनों का दो वर्षों तक विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इस अध्ययन के दौरान के परजीवी सूक्ष्मजीवी के नमूने वन्यजीवों के मल से प्राप्त किए गए हैं और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। हैदराबाद स्थित कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र (सीसीएमबी) के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया है। 

अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र में मानव आबादी

सीसीएमबी की संकटग्रस्त प्रजाति संरक्षण प्रयोगशाला के प्रमुख शोधकर्ता डॉ. जी उमापति ने इंडिया साइंस वायर को बताया कि “पश्चिमी घाट को उसकी संपन्न जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में हो रहे बदलावों के कारण जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों का बहुत कम अध्ययन किया गया है। प्राकृतिक क्षेत्रों में बाहरी परजीवी सूक्ष्मजीवों का मिलना एक चेतावनी है, क्योंकि वन्यजीव आबादी से ही एचआईवी और ईबोला जैसी घातक बीमारियां उभरी हैं। इसीलिए, सूक्ष्मजीवों के प्राकृतिक मेजबान वन्यजीवों को हो रहे नुकसान के कारण जंगली आबादी से उभरने वाली बीमारियों का पता लगाना महत्वपूर्ण हो सकता है।”

जीव प्रजातियां और उनकी आंतों में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव परस्पर एक-दूसरे पर आश्रित होते हैं। उनके प्राकृतिक आवास में होने वाले बदलावों से वन्यजीव और उन पर आश्रित परजीवी सूक्ष्मजीवों की विविधता भी प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में, वन्यजीवों की आंतों में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों का रूपांतरण हो सकता है, जो पालतू पशुओं एवं मनुष्यों में भी फैल सकते हैं। इसी तरह, मवेशियों एवं मनुष्य की आंतों में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव भी वन्यजीवों को प्रभावित कर सकते हैं। 

शोधकर्ताओं के अनुसार, मेजबान जीवों की आबादी को गतिशील बनाए रखने, जीव प्रजातियों में होने वाले रूपांतरणों और पारिस्थितिक तंत्र के बायोमास निर्धारण में परजीवी सूक्ष्मजीवों की अहम भूमिका होती है। मेजबान जीवों और उन पर आश्रित परजीवी सूक्ष्मजीव, दोनों का जीवन चक्र उनके मूल पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर होता है। यही कारण है कि उनके प्राकृतिक आवास में छेड़छाड़ का असर भी दोनों पर समान रूप से पड़ता है। मानवीय कारक किस तरह वन्य क्षेत्रों की सूक्ष्मजीव विविधता को प्रभावित करते हैं, यह जानना किसी पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 

डॉ. जी उमापति ने बताया कि “जैव विविधता क्षेत्रों को इस तरह के परिवर्तनों से बचाने के साथ-साथ वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में पालतू पशुओं का प्रवेश भी प्रतिबंधित होना चाहिए। पालतू पशु बाहरी परजीवी सूक्ष्मजीवों का संक्रमण मनुष्यों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए, समय-समय पर मवेशियों और अन्य पालतू जानवरों को कृमि-रहित करना भी जरूरी है।” 

खेती लायक नहीं रही 5200 हेक्टेयर जमीन। फोटो स्त्रोत-डाउन टू अर्थ

झारखंड के बाद महाराष्ट्र में मरुस्थलीकरण तेजी से बढ़ रहा है। यहां सबसे भयावह स्थिति धुले जिले की है, जहां 64.2 प्रतिशत भूमि निम्नीकरण की चपेट में है। तो वहीं बीते आठ वर्षों में 5200 हेक्टेयर जमीन निम्नीकृत हो गई है। मरुस्थलीकरण पर विचार विमर्श  करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन टु कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) का काॅप 14 (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज) 2 से 13 सितंबर के बीच भारत में हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में जानवरों की संख्या बढ़ने और वन क्षेत्र घटना मरुस्थलीकरण का कारण है।

महाराष्ट्र वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार धुले जिले का 28 प्रतिशत वन विभाग के अधीन था, लेकिन 2017 में फाॅरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित नवीनतम ‘‘स्टेट ऑफ फाॅरस्ट रिपोर्ट’’ के अनुसार, अब केवल 308 वर्ग किमी यानी 4.2 प्रतिशत क्षेत्र ही वनाच्छादित है। यहां वर्ष 2003 में भैंसों की संख्या करीब 6 हजार थी, जो वष्र 2011 में बढ़कर एक लाख से अधिक हो गई। अवैध रूप से पेड़ों के कटान के कारण भी वन क्षेत्र कम हो रहा है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 0.26.............

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मरुस्थलीकरण की चपेट में आए 100 जलमग्न क्षेत्रों को जीवित करेगा भारत।

संयुक्त सचिव मंजू पांडे ने कहा कि फिलहाल इसमें प्रदूषण और अन्य कारणों से अपना वजूद खो चुके 100 जलमग्न क्षेत्रों को चिंहित किया गया है, जिनकी संख्या बढ़ाकर 130 की जाएगी। इन्हें पांच साल में पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है। चिन्हित जलमग्न क्षेत्रों के वास्तविक आकार, प्रकार और भौगोलिक स्थिति से अनभिज्ञ होने के कारण मंत्रालय ने संबद्ध राज्य सरकारों से इनके व्यवस्थित दस्तावेज तैयार करने को भी कहा गया है। जिससे इनके पुनर्विकास का काम अगले पांच साल में पूरा हो सके।

भारत इस समय सदी के सबसे भीषण पानी के संकट से जूझ रहा है। बीते दस साल में 4500 से ज्यादा नदियां, लाखों तालाब, बावडियां आदि सूख गए हैं। वन क्षेत्र तेजी से घट रहा है। बढ़ते प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों और जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक स्तर पर पहुंचती जा रही है। देश की राजधानी और महानगरों में न पीने को पर्याप्त पानी बचा है और न ही साफ हवा। नतीजतन देश में मरुस्थलीकरण तेजी से बढ़ने से भूमि बंजर हो रही है। बंजर होते भारत में झारखंड शीर्ष पर है, जहां 50 प्रतिशत से अधिक भूमि मरुस्थलीकरण की चपेट में है। तो वहीं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा की 50 प्रतिशत से अधिक भूमि मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) द्वारा जारी ‘‘स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन फिगर्स 2019’’ की रिपोर्ट की माने तो भारत की 30 प्रतिशत भूमि मरुस्थलीकरण की चपेट में हैं और ये हर वर्ष बढ़ रही है। 

मरुस्थलीकरण पर मंथन करने के लिए ही ग्रेटर नाॅएडा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन काॅप 14 (यूएनसीसीडी) चल रहा है। सम्मेलन की शुभारंभ 2 सितंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। इस दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन, भूक्षरण और जैव विविधता को मानवीय गतिविधियों द्वारा क्षति पहुंचाए जाने की बात कही। साथ ही मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिए तकनीक और मजबूत इरादों के साथ सकारात्मक प्रयास करने पर बल दिया। इसके बाद से 196 देशों के प्रतिनिधियों के बीच मरुस्थलीकरण पर मंथन जारी है। बृहस्पतिवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त सचिव मंजू पांडे मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए भारत सरकार के लक्ष्य से सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मरुस्थलीकरण को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाने वाली आर्द्रभूमि के महत्व को देखते हुए सरकार ने चिन्हित जलमग्न क्षेत्रों और इनके आसपास की आर्द्रभूमि को अगले पांच साल में पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया है। 

संयुक्त सचिव मंजू पांडे ने कहा कि फिलहाल इसमें प्रदूषण और अन्य कारणों से अपना वजूद खो चुके 100 जलमग्न क्षेत्रों को चिंहित किया गया है, जिनकी संख्या बढ़ाकर 130 की जाएगी। इन्हें पांच साल में पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है। चिन्हित जलमग्न क्षेत्रों के वास्तविक आकार, प्रकार और भौगोलिक स्थिति से अनभिज्ञ होने के कारण मंत्रालय ने संबद्ध राज्य सरकारों से इनके व्यवस्थित दस्तावेज तैयार करने को भी कहा गया है। जिससे इनके पुनर्विकास का काम अगले पांच साल में पूरा हो सके। विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की भारत इकाई के निदेशक सुरेश बाबू ने कहा कि जंगलों के नष्ट होने का असर जलमग्न क्षेत्रों पर भी पड़ा है। जंगलों के नष्ट होने से जलमग्न क्षेत्र तीन गुना गति से नष्ट हो रहे हैं। यह गति नदियों के नष्ट होने की गति से दोगुना अधिक है। उल्लेखनीय है कि साल भर या साल के अधिकांश दिनों में जलमग्न रहने वाले क्षेत्र को वैटलेंड कहा जाता है। जहां आसपास पनपने वाले प्राकृतिक पर्यावास में जीव एवं पादप जगत की संपदा फलती फूलती है।

मरुस्थलीकरण पर यदि वैश्विक स्तर पर नजर डाले तो पूरे विश्व की करीब 23 फीसदी जमीन मरुस्थल में तब्दील हो रही है। बंजर होती भूमि की इस समस्या को सभी देशों ने भांप लिया है। चुनौती से पार पाने के लिए विभिन्न क्रिया कलाप अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर स्थिति सुधरने के बजाए बिगड़ रही है। जिसके कई कारण हो सकते है। दरअसल जलवायु परिवर्तन हो या फिर मरुस्थलीकरण या फिर कोई अन्य पर्यावरणीय समस्या, केवल शासन और प्रशासन के स्तर पर इससे नहीं निपटा जा सकता। जलवायु परिवर्तन का असर हर व्यक्ति पर पड़ता है। करोड़ों लोग इससे जान गंवा चुके हैं, जबकि लाखों लोग रोजाना काल के गाल में समा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी भी बदलते पर्यावरण से प्रभावित हो रही है। इसलिए धरती पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य अपने-अपने स्तर पर इस समस्या से निपटना है। मरुस्थलीकरण के संकट से निपटने के लिये जलमग्न क्षेत्रों को नष्ट होने की स्थिति में बदलाव लाना अनिवार्य शर्त है। साथ ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए जीवशैली में जो भी संभव बदलाव लाए जा सकते हैं उन्हें लाया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकारों को आर्थिक लाभ भुलाकर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। 

सहेजना होगा नीर।पानी ने ही दुनिया की हर सभ्यता को पाला पोसा है, इसीलिए एक संस्कृति में जल-देवी-देवता रहे हैं। जीवन के बहाव को बनाए रखने की इंसानी चाह प्रतीकों में झलकती रही है। सिंधु घाटी का 80 फीसदी हिस्सा सरस्वती और उसकी सखी नदियों के आसपास का था, जिसकी शाखाएँ उत्तर भारत सहित दक्षिण एशिया के कई हिस्सों तक फैली थी। ये महाभारत काल का सिंधु देश माना जाता है, जहाँ धृतराष्ट्र के दामाद जयद्रथ का राज हुआ करता था। मगर यह भी सच है कि इतिहास के किसी भी शक्तिशाली राज-पाट और परिपक्व सभ्यताओं का प्रकृति के आगे बस कभी नहीं चला। जल और जलवायु का क्रोध ही उनके विनाश की बड़ी वजह बना। आज भी मौसम का कहर हो या जलवायु में बदलाव के खतरे, आधुनिक विज्ञान हमें हद तक आगाह तो कर देता है लेकिन बचाव का पूरा रास्ता नहीं बता पाता। अपने अस्तित्व की नमी बचाए रखने के लिए विज्ञान, तकनीक और पारम्परिक ज्ञान को जल-प्रबन्धन के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए नीतियाँ भी उनके हित में होनी चाहिए और फिर नीतियों का आवरण मिल जाए तो असल चुनौती होती है उन्हें अमल में लाने की। इस मामले में किनारे तक आते-आते अक्सर कश्तियाँ डूब जाया करती हैं। अफसरशाही की शह पर चलने का नतीजा अब तक देखा ही नहीं, भोगा भी है हमने। शहर और गाँव दोनों डूब रहे हैं, बाढ़ की तबाही की मार गरीब पर ज्यादा पड़ रही है, बेतरतीब बसावटों ने बारिश के पानी को बन्दी बना लिया है और खेत हर साल इन्द्र देवता की मेहरबानी की बाट जोहते हुए कभी आबाद होते हैं कभी बर्बाद। और इनमें से किसी भी तरह की त्रासदी हो, उसका भारी बोझ औरतों पर आता ही है।

दुनिया में हिस्सेदारी के लिहाज से भले ही हम खाद्यान्न, पशुधन, दूध-फल-सब्जी उत्पादन आदि में अव्वल हो गए हों, लेकिन पानी के मामले में हमारे हिस्से दुनिया भर में मौजूद पीने लायक पानी का सिर्फ चार फीसदी ही है, जबकि दुनिया भर की 16 फीसदी आबादी का घर हिन्दुस्तान ही है। इसलिए हमारी चुनौतियों से किसी का मुकाबला नहीं। 

 मैंने इजराइल में देखा कि जिस देश के पास दुनिया का सबसे खारा और सबसे गहरे तल में बसा समुद्र ‘डैड सी’ है। तीन और नमकीन सागर-मैडिटरेनियन, रेड और गेलिली सहित सिर्फ ढाई सौ किलोमीटर लम्बी जार्डन नदी है, वहाँ पानी की बूँद-बूँद काम में लेने की तकनीक और मजबूत जल नीति से उन्होंने पानी की कमी को त्रासदी नहीं बनने दिया। नेगेव रेगिस्तान की सूखी बंजर जमीन पर भी खेती है और अन्नदाता सबसे खुशहाल और भरा-पूरा है वहाँ। वहाँ के शहरों को 85 फीसदी खारा पानी मीठे में बदलकर मिलता है और 90 फीसदी पानी का इस्तेमाल फिर से हो जाता है। इसके अलावा ‘रीसाइकल्ड’ पानी खेतों के लिए 50 फीसदी कम कीमत पर मिलता है और पीने के पानी और बाकी के काम के पानी की व्यवस्था भी अलग-अलग है। वहाँ के घरों और स्नानघरों में लगे नलों तक से छेड़खानी कर उन्हें उतना ही पानी निकालने की इजाजत दी गई है जितना एक व्यक्ति की जरूरत का है। उस देश में पानी की पूरी गणित है तो फिजूलखर्ची पर सख्ती भी और बच्चों में पानी के संस्कार डालने के लिए राष्ट्रीय स्तर के सरकारी और गैर सरकारी अभियान भी।
 
हमारे यहाँ कौन, कितने भरोसे से बच्चों से साफ पानी की बात कर पाएगा, ये सवाल एक अनुभव की वजह से हमेशा कचोटता रहा। कुछ साल पहले शिक्षा के लिए शुरू किए एक अखबारी अभियान की कमान थामे हुए जब सरकारी स्कूलों को नजदीक से देखने का मौका मिला तब समझ में आया कि बच्चों के साथ कैसे पेश आते रहे हैं, हम सब! राजस्थान के भरतपुर इलाके के सबसे बड़े और सबसे पुराने सरकारी स्कूल में अध्यापकों से बात करते-करते जब वहाँ लगी पानी की पक्की टंकी पर नजर गई तो यूँ ही पूछ लिया, इसकी सफाई कब-कब होती है ? वहाँ सालों से तैनात अध्यापकों का कहना था उनकी नियुक्ति के दौरान तो सफाई कभी नहीं हुई और तहकीकात की तो मालूम हुआ कि स्कूल के पूरे जीवन काल में एक बार भी टंकी साफ करवाएँ जाने के कोई प्रमाण नहीं हैं। प्रदेश के करीब 70 हजार सरकारी स्कूल और देशभर के लाखों स्कूलों के सन्दर्भ में भले ही ये आधा सच ही हो, मगर हालात बहुत बेहतर किए जाने की खासी गुंजाइश है। ‘स्वच्छ भारत’ मिशन के बाद से जागरुकता में बढ़ोत्तरी तो हुई ही है। नवाचार के लिए अपनी पहचान बनाने वाले वनवासी इलाके में तैनात एक प्रधानाध्यापक से हाल ही में बात हुई तो जानकारी हुई कि पानी की टंकी की नियमित सफाई करवाकर उन पर तारीख दर्ज करने का काम वे स्वेच्छा से करते हैं, भले ही इसकी निगरानी की सरकार या समुदाय के स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है।
 
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सफाई के लिए सालाना 5000 की राशि मिलती है। मगर छोटे बच्चों के स्कूल यानी प्राथमिक स्कूलों की अब भी दुर्दशा है। न कोष होता है, न फीस और नन्हें बच्चे सफाई के लिए श्रमदान भी नहीं कर सकते। मगर ये सवाल तो पूछना ही होगा कि अपने बच्चों को साफ पानी भी नहीं दे पाए हम 70 सालों में ? इसीलिए ‘स्वच्छ जल’ का संकल्प स्वच्छ भारत के जैसा ही विशाल है। कुल 21 फीसदी बीमारियों की जड़ है खराब पानी। कड़वी हकीकत यह भी है कि पाँच साल से नीचे की उम्र के 500 बच्चों को सिर्फ उल्टी दस्त की बीमारी की वजह से खो देते हैं, हम हर साल अपने यहाँ। पिछले साल नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी बताया ही था कि साफ पानी नहीं मिलने से भारत में हर साल दो लाख लोग मौत के मुँह में चले जाते हैं और 2030 तक पानी की माँग दोगुनी हो जाएगी और इसे पूरा नहीं किया तो देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में छह फीसदी की गिरावट आ जाएगी।

फिक्र तो गर्त में जाते पानी की करनी ही होगी और अपनी ‘जल शक्ति’ बढ़ाने पर पूरा जोर भी लगाना होगा। दुनिया में हिस्सेदारी के लिहाज से भले ही हम खाद्यान्न, पशुधन, दूध-फल-सब्जी उत्पादन आदि में अव्वल हो गए हों, लेकिन पानी के मामले में हमारे हिस्से दुनिया भर में मौजूद पीने लायक पानी का सिर्फ चार फीसदी ही है, जबकि दुनिया भर की 16 फीसदी आबादी का घर हिन्दुस्तान ही है। इसलिए हमारी चुनौतियों से किसी का मुकाबला नहीं। अन्तरिक्ष से नीली नजर आने वाली हमारी धरती का 75 फीसदी पानी तो पोलर इलाकों में जमा हुआ है और करीब 22 फीसदी जमीन में मौजूद है और पीने लायक पानी है सिर्फ 2.7 फीसदी। और इस करीब ढाई फीसदी पानी में ही सबके बीच बंटवारा होना है। दुनिया ने साफ पानी की सब तक पहुँच को भी टिकाऊ विकास के लिए तय लक्ष्यों में शामिल किया है। इसकी मियाद है 2030।
 
हमने पानी के मसले को संविधान बनने के दौरान ही राज्यों की झोली में डाला हुआ है इसलिए सबने अपनी-अपनी जरूरत और अपने यहाँ पानी के अलग-अलग तरह के संकटों से उबरने के लिए नीतियाँ बनाई। उनमें से ज्यादातर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई या विभागों और मंत्रालयों के बीच काम के घालमेल में पिस गई और कुछ अदालतों के रहमों करम पर रहीं। शहरों के मास्टर प्लान जब बनाए गए थे तब उनमें पहाड़ों और पानी के रास्तों को रोकने की मनाही साफ तौर पर थी लेकिन अब मास्टर प्लान ही हवा हो गए तो कौन पूछे, कौन बोले। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी पानी और पेड़ों के मसलों पर हर बार अपने फैसले कुदरत के हक में देता रहा है।  देश में पहली जल-नीति अमल में 1987 में आई। इसे 2002 और फिर 2012 में सुधारा गया, जिसमें पानी को आर्थिक संसाधन मानते हुए उसके संरक्षण और समझदारी से उपयोग को अहमियत दी गई। पानी के आंकड़ों का मानकीकरण करने, पानी के पुर्नउपयोग और पानी की प्राथमिकताएँ भी तय की गई, यानी सबसे पहले तीन का पानी मुहैया हो, फिर सिंचाई की फिक्र की जाए, इसके बाद पानी से बिजली बनाने और उसका औद्योगिक इस्तेमाल किया जाए। जमीनी पानी के दोहन पर लगाम लगाना भी इस नीति का हिस्सा रहा।
 
साल 2012 में इस नीति के सुधरे हुए स्वरूप के आने के बाद प्रदेशों ने अपने स्तर की नीतियाँ भी बनाई, मगर बिखरे काम और एक दूसरे विभागों में फंसे कामकाज ने पानी की नीतियों को काफी हद तक कागजों में ही धो दिया। अब हल यूँ निकला है कि इस बार केन्द्र सरकार ने ‘जल शक्ति’ मंत्रालय को जन्म देकर पानी के सारे फैले और उलझे कामों को एक छाते के नीचे कर दिया। अब तक शहरी पानी प्रबन्धन अलग महकमा था तो ग्रामीण जल प्रबन्धन अलग, सिंचाई का काम वाटरशेड के पास तो नदियों का मामला पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के हिस्से और गंगा का अपना ही अलग मंत्रालय, जल संरक्षण ग्रामीण विकास मंत्रालय के तले तो खारे पानी को मीठे में बदलने का जिम्मा विज्ञान और तकनीक के पास। अब नया मंत्रालय सबके सिरे जोड़कर उन्हें एक में पिरो रहा है और राज्यों की भी पानी को एक बैनर तले लाने की समझाइश हो रही है। जब नतीजा बेहतर चाहिए तो तरीके तो बदलने ही होते हैं।
 
इस लोकतंत्र की एक बंदिश को तोड़ने का काम भी साथ-साथ होता नजर आना चाहिए। आज जिन परम्परागत जल स्रोतों को हम अपनी धरोहर मान रहे हैं वे दो-चार-पाँच साल में बनकर तैयार नहीं हुए कभी। देश के अलग-अलग हिस्सों में तब के प्रजा संवेदी शासकों ने उनकी पहुँच वाले विज्ञान और अपने विवेक को शिल्प में पिरोकर सालों की मेहनत और पीढ़ियों के संकल्प से ऐसी जल-तिजोरियाँ तैयार की होंगी, जिनकी चाबियाँ हम संभाल कर भी नहीं रख पाए। आज पाँच साल के फ्रेम में फंसी सरकारें लम्बे दौर और लम्बी दूरी के काम तभी कर सकती हैं जब असरदार लोकनीति से जनता के बीच लोकप्रिय बनी रहे। नए जल मंत्रालय की शक्ति भी जनता की भागीदारी में ही निहित है। जो जमीनें और सतहें सूखी हैं उनमें नमी कैसे रहे, जो बारिश बड़ी मिन्नतों के बाद बरसती है, कभी कम कभी जमकर, उसकी हर बूँद सहेजने के स्वीकार्य और स्वीकृत मॉडल पर कैसे काम हो और तूफानों और बाढ़ से बचने के लिए पहाड़ों और पेड़ों की लूट-खसोट पर लगाम कैसे लगे, ये सब बेहतर नीतियों और नेताओं की अच्छी नीयत से ही हो पाएगा। चर्चा खुलकर हो, हर पक्ष पर, हर पक्षकार से। पूरे देश में खपने वाले पानी का करीब 80 फीसदी सिंचाई में काम आता है, जिसकी बेहिसाब बर्बादी पानी को सहेजने के हर उपाय पर भारी है। वैसे हर प्राकृतिक संसाधन के मामले में पूरी दुनिया का आचरण यही है। तो खामियाजा भी पूरा प्राणी जगत भुगत रहा है। अब देश-प्रदेश गाँव को दुनिया के साथ कदमताल मिलाकर अपना पथ-संचलन करना होगा ताकि जल-शक्ति के प्रदर्शन के मौके पर हम वैश्विक मंच पर कहीं आगे ही खड़े दिखें।

भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की गंभीरता को बढ़ा सकते हैं ऐरोसॉल।uttarpradesh.org

भारत, अमेरिका और कनाडा के वायुमंडलीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने पता लगाया है कि एल नीनो वाले वर्षों के दौरान वायुमंडल में उपस्थित ऐरोसॉल भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की गंभीरता को 17 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। इस अध्ययन में पता चला है कि मानसून के दौरान एल नीनो पूर्वी एशियाई क्षेत्र के ऊपर कम ऊंचाई पर पाए जाने वाले ऐरोसॉल को दक्षिण एशियाई क्षेत्र के ऊपर अधिक ऊंचाई (12-18 किलोमीटर) की ओर ले जाकर वहां एशियाई ट्रोपोपॉज ऐरोसॉल लेयर नामक एक ऐरोसॉल परत बना देती है, जो वहीं पर स्थिर रहकर भारतीय मानसून को और कमजोर कर देती है। इस ऐरोसॉल परत के अधिक घने और मोटे होने से पृथ्वी तक पहुँचने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में कमी आती है, जिससे मानसून का परिसंचरण कमजोर होने के कारण सूखे की स्थिति की गंभीरता बढ़ जाती है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। यह अध्ययन शोध पत्रिका साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया है। 

प्रमुख शोधकर्ता डॉ. सुवर्णा एस फडणवीस ने इंडिया साइंस वायर को बताया कि ‘‘भारत में एल नीनो के कारण पहले ही कम वर्षा होती है और इस तरह ऐरोसॉल के समावेश होने से वर्षा की कमी को और बढ़ जाती है। हमें पता चलता है कि एल नीनो और ऐरोसॉल के संयुक्त प्रभाव से, एल नीनो के एकल प्रभाव की तुलना में, भारतीय उपमहाद्वीप में होने वाली वर्षा में कमी आती है, जिससे सूखे की स्थिति गंभीर हो जाती है।  सैटेलाइट ऑब्जरवेशनस और मॉडल सिमुलेशनस की मदद से हमने पाया कि एल नीनो वाले वर्षों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की गंभीरता 17 प्रतिशत बढ़ जाती है।‘‘
एल नीनो एक ऐसी प्राकृतिक घटना है, जो प्रशांत महासागर के असामान्य रूप से गर्म होने के कारण होती है। इसको पहले से ही भारतीय मानसून के लिए एक निवारक के रूप में माना जाता है क्योंकि यह महासागरों से भारतीय भूभाग की ओर आने वाली नमी भरी हवाओं के प्रवाह को अवरुद्ध करती है।

हाल के दशकों में एल नीनो घटनाओं की आवृत्ति और भारत में सूखे की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए, शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि पूर्व और दक्षिण एशिया से औद्योगिक उत्सर्जन में भविष्य में होने वाली वृद्धि से (ऐरोसॉल में होने वाली वृद्धि) ऊपरी क्षोभमंडल में ऐरोसॉल परत अधिक चैड़ी एवं मोटी हो सकती है, जिससे संभावित रूप से सूखे की स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है। फडणवीस ने कहा कि “भारत जल और मौसमी परिस्थितियों की मार के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में, एल नीनो और ऐरोसॉल के संयुक्त प्रभाव से सूखे की गंभीर स्थिति जल संकट को बढ़ावा दे सकती है। इसका सीधा असर कृषि के साथ-साथ लोगों की आजीविका पर पड़ सकता है। ऐरोसॉल उत्सर्जन को कम करने के लिए हवा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ सूखे की स्थिति को कम करना जरूरी है।‘‘

सिर्फ 12 दिन में मूसलाधार बरसात की 1000 से अधिक घटनाएं। फोटो स्त्रोत-skymetweather

अगस्त के महीने में सिर्फ 12 दिनों के दौरान भारी बारिश की एक हजार से अधिक घटनाएं हुई हैं। कर्नाटक में  तो सिर्फ 24 घंटे में ही सामान्य औसत से 3000 प्रतिशत अधिक बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के आधार पर सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरमेंट (सीएसई) ने यह विश्लेषण प्रस्तुत किया है। सीएसई की निदेशक सुनीता नारायण ने कहा है- “जिस तरह वर्षा की चरम घटनाएं बढ़ी हैं, उसे देखते हुए मौसम विभाग को चरम वर्षा को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है।” नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण पर केंद्रित एक ग्लोबल मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने यह बात कही है। 

सीएसई प्रमुख, ने कहा- “देश में चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ी है और कम दिनों के अंतराल पर भारी बारिश देखने को मिल रही है। चरम मौसमी घटनाओं से भूमि क्षरण में भी बढ़ोत्तरी होती है, जिससे भूमि के बंजर होने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसका असर खेती पर आश्रित आबादी की आजीविका पर पड़ सकता है।” मानसून में बाढ़ और सूखे दोनों का अनुभव करने वाले महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए सुनीता नारायण ने कहा - “अकेले जलवायु परिवर्तन इन आपदाओं के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण यह समस्या बढ़ रही है।”

जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉ पी.सी. मोहराणा ने बताया कि “मरुस्थलीकरण के कारण पौधों को सहारा देने और अनाज उत्पादन की भूमि की क्षमता कम होने लगती है। जल प्रबंधन प्रणाली और और कार्बन भंडारण पर इसका विपरीत असर पड़ता है। मरुस्थलीकरण ऐतिहासिक रूप से होता रहा है, पर हाल के वर्षों में यह प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है।” भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी) द्वारा प्रकाशित मरुस्थलीकरण एवं भू-क्षरण एटलस के अनुसार, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब 30 फीसदी भाग भू-क्षरण से प्रभावित है। देश की कुल भूमि के 70 प्रतिशत भाग में फैले शुष्क भूमि वाले 8.26 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रों में जमीन बंजर हो रही है। भारत के लिए यह परिस्थिति चिंताजनक है, क्योंकि यहां दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी और 15 फीसदी पशु रहते हैं।
मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए मौसम विभाग के उप महानिदेशक, एस.डी. अत्री ने कहा कि- “जलवायु परिवर्तन बारिश और मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है। इसके कारण ग्रीष्म एवं शीत लहर में वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। वर्ष 1990 तक सालाना औसतन लगभग 500 ग्रीष्म लहर की घटनाएं होती थीं, जिनकी आवृत्ति वर्ष 2000 से 2010 के बीच बढ़कर लगभग 670 सालाना हो गई है।”

जलवायु एवं पर्यावरण का असर जैव विविधता और भूमि पर पड़ता है। अत्यधिक वर्षा, धूल भरी आंधियों और ग्रीष्म लहर जैसी मौसमी घटनाओं के अलावा खेती में अत्यधिक रसायनों का उपयोग, जल का दोहन और वनों की कटाई जैसे मानवीय कारक भी भू-क्षरण के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। बंजर होती जमीन की रोकथाम के लिए ग्रेटर नोएडा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के 14वें सम्मेलन (यूएनसीसीडी) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि “वर्ष 2015 से 2017 के बीच भारत ने अपने वन क्षेत्र और पेड़ क्षेत्र 8 लाख हेक्‍टेयर तक बढ़ाया है। भारत बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के प्रति अपने प्रयासों को बढ़ाने की ओर काम कर रहा है। वर्ष 2030 तक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के स्‍तर को 2.1 करोड़ हेक्‍टेयर से बढ़ाकर 2.6 करोड़ करने का भारत का प्रयास रहेगा।” 

भारत इस समय सदी के सबसे भयावह जल संकट के दौर से गुजर रहा है। नीति आयोग ने देश की राजधानी सहित सभी महानगरों और कई बड़े शहरों में वर्ष 2020 तक भूमिगत जल पूरी तरह समाप्त होने की चेतावनी दी है। चेन्नई में तो भूजल 1 प्रतिशत से भी कम बचा है, जिस कारण वहां हाहाकार मचा हुआ है। पानी की यही स्थिति मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय राज्यों के कई इलाकों में भी है, जिससे न केवल इंसान प्रभावित है, बल्कि वन्यजीवों और औषधीय व पेड़ पौधों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। पानी की कमी के कारण उद्योगो को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जल संकट को देखते हुए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया गया और अब सीएसआर बाॅक्स द्वारा (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) जल संरक्षण में कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की ओर कदम बढ़ाया गया है। जिसके लिए भारत सीएसआर शिखर सम्मेलन में पानी के मुद्दे को केंद्र में रखा गया है। 

एनजीओ बाॅक्स 23 और 24 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित होटल पुलमैन एंड नोवोटेल में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ‘‘भारत सीएसआर शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी’’ का आयोजन करने जा रहा है। यह 6वा शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें इंडिया वाटर पोर्टल (हिंदी) नाॅलेज पार्टनर की भूमि निभा रहा है। दो दिवसीय इस सम्मेलन में प्रदर्शनी, कार्यशालाओं, कीनोट्स, मास्टरक्लास, उत्पाद डेमो, असंबद्ध सत्रों और एसडीजी टाउन हॉल के विविध मिश्रण के साथ, शिखर सम्मेलन में व्यापार और सामाजिक प्रभाव क्षेत्रों में सभी के लिए साझा करने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद जताई जा रही है की आयोजन में 1900 संगठनों से 60 घंटे से अधिक की बातचीत, चर्चा और सीखने के लिए 3200 प्रतिनिधियों की मेजबानी की जाएगी।

भारत सीएसआर शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीएसआर, एसडीजी और सामाजिक प्रभाव मंच है। तालमेल और सह-समाधान के लिए शिखर सम्मेलन में व्यापारिक नेताओं, बोर्ड निदेशकों, सीएसआर फाउंडेशनों, निवेशकों, नवप्रवर्तनकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों, संयुक्त राष्ट्र निकायों और गैर-लाभकारी नेताओं आदि  को एक साथ लाया जाता है। इस कार्यक्रम में पहले से ही 380 से अधिक प्रदर्शकों, 4700 संगठनों और 8900़ पेशेवरों की भागीदारी देखी गई है। 2018 के शिखर सम्मेलन में यूनिसेफ इंडिया, एनएसडीसी, विप्रो-जीई हेल्थकेयर, डालमिया भारत, आईसीआरसी, गुडेरा और कई अन्य प्रभाव-केंद्रित संगठनों के साथ एक बेंचमार्क इवेंट था, जो इस आयोजन के सह-मेजबान के रूप में भागीदारी कर रहे थे। भारतीय व्यापार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में तथा भारत को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए पिछले पांच वर्षों में विकास परियोजनाओं पर  55 हजार करोड़ रुपये के करीब खर्च किए जा चुके हैं। इसलिए नई दिल्ली में होने वाला ‘‘भारत सीएसआर शिखर सम्मेलन’’ कई मायनों में सभी के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। 

सम्मेलन की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिंक करें -

• https://www.indiacsrsummit.in/

पर्यावरण कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के कारण मुम्बई की समुद्रतटीय सड़क का काम रुक गया है। पर्यावरण की बात करने वालों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि स्विट्जरलैंड में पहाड़ काटकर सड़कें बनाई गई हैं। वहाँ पर्यावरण सुरक्षित है और विकास भी हुआ है।

 मुम्बई की जिस समुद्रतटीय सड़क यानी कोस्टल रोड की लोगों को बहुत अधिक जरूरत है, उसके निर्माण में अब समय लगेगा, क्योंकि मुम्बई उच्च न्यायालय ने इसका निर्माण रोकने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इस सड़क का निर्माण रोकने का आदेश पर्यावरण के कुछ पहरेदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। गौरतलब है कि इस सड़क के निर्माण पर अभी तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं।
 
भविष्य में जब भी कभी 29 किलोमीटर लम्बी यह सड़क पूरी होगी, तब मुम्बई की शक्ल बदल जाएगी। वर्तमान स्थिति यह है कि इस महानगर में हवाई अड्डे से दक्षिण मुम्बई आने के लिए सिर्फ एक ही सड़क है, जिस पर इतना जाम लगता है कि अनेक विदेशी निवेशक शहर में आने का प्रयास ही नहीं करते और हवाई अड्डे के आस-पास किसी होटल से ही अपना काम करके वापस लौट जाते हैं। दशकों से विचार-विमर्श होने के बाद पिछले वर्ष ही इस सड़क के निर्माण  की शुरुआत हुई। तब इस सड़क के निर्माण की लागत 14,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। लेकिन इसका निर्माण रोक दिए जाने के कारण सम्भव है कि अब इसकी लागत दोगुनी हो जाए।
 
अपने देश के शहर और महानगर दुनियाभर में सबसे बेहाल माने जाते हैं, और इसका मुख्य कारण यही है कि विकास की हर योजना में ऐसे लोग रुकावट पैदा करते हैं, जो अपने आपको पर्यावरण के ठेकेदार मानते हैं, जबकि वास्तव में वे विकास के दुश्मन हैं। वे अड़ंगा भी तब जाकर लगाते हैं, जब निर्माण कार्य की किसी योजना की शुरुआत हो चुकी होती है। इससे निर्माण कार्य प्रभावित होता है। पर्यावरण की बात करने वालों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि स्विट्जरलैंड जैसे देशों में ऊँचे पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाई गई हैं और वे सड़कें पहाड़ों के नीचे लम्बी सुरंगों में बनी हैं। उस देश में पर्यावरण सुरक्षित है और विकास भी पूरी तरह हुआ है। जबकि अपने यहाँ के महानगरों में हवा-पानी इतना प्रदूषित है कि दुनिया के सबसे गन्दे शहरों की सूची में देश के कई शहरों के नाम आते हैं। ग्वालियर, पटना, लखनऊ, मुम्बई और अन्य शहर इस सूची में हैं।
 
मुम्बईवासी होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि यहाँ जीना वास्तव में बहुत मुश्किल है। बरसात के मौसम में तो यहाँ रहना इतना कठिन हो जाता है कि हर दूसरे-तीसरे दिन जब बारिश ज्यादा होने लगती है, तब प्रशासन से सूचना मिलती है कि घर से बाहर सिर्फ उन लोगों को निकलना चाहिए, जिनको जरूरी काम हो। बरसात के दिनों में यहाँ स्कूल बन्द हो जाते हैं और कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं, जहाँ सड़कें पूरी तरह डूब जाती हैं। इस हाल में क्या उन लोगों को दंडित नहीं करना चाहिए, जिनकी याचिकाओं के कारण इस महानगर का विकास बार-बार रोका गया है?
 
वैसे भी यहाँ नियम-कानून इतने अजीब हैं कि कानून के तहत समुद्र तटीय क्षेत्रों में निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। जिस राजनेता ने यह कानून बनाया था, उसने शायद इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया होगा कि न्यूयॉर्क जैसे महानगर में इस किस्म का प्रतिबंध अगर लगा होता, तो शायद उस महानगर का आधा हिस्सा भी न बन पाता। इसमें इस तरह के कानूनों को हटाने की बात सोचने का समय अब आ गया है। इस कानून के कारण मुम्बई की आबादी का एक बड़ा हिस्सा झुग्गी-बस्तियों में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि वे बस्तियाँ बन ही नहीं पाई हैं, यहाँ किराए पर रहने के लिए मध्यवर्ग के लिए आवास हों।

भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। पिछली जनगणना 2011 के अनुसार 37.7 करोड़ लोग (31.2 प्रतिशत आबादी) शहरी क्षेत्रों में रह रहे थे। अनुमान है कि यह संख्या 2031 तक 60 करोड़ और 2051 तक 80 करोड़ तक पहुँच जाएगी (उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी), 2011)। शहरीकरण अपरिहार्य है और आबादी वाले उपनगरीय क्षेत्रों/बाहरी इलाकों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, परन्तु इसके विपरीत शहरी बुनियादी ढाँचे में अन्तराल के साथ नागरिक सेवाओं का वितरण गम्भीर रूप में पिछड़ रहा है।
 
‘इंडियाज अर्बन अवेकनिंगः बिल्डिंग इनक्लूसिव सिटीज, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ (2011)’ (अर्थात शहरों के प्रति भारत की जागरूकताः समावेशी शहरों का निर्माण, स्थाई आर्थिक विकास) शीर्षक से मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को शहरी बुनियादी ढाँचे में कम पूँजी निवेश की गम्भीर चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो 17 अमरीकी डॉलर प्रति व्यक्ति है जबकि इसकी तुलना में समान स्तर के अन्य देशों में यह लगभग 100 अमरीकी डॉलर प्रति व्यक्ति है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि भारत को इस क्षेत्र में 2030 तक 12 खरब अमरीकी डॉलर (2009-10 की कीमतों के अनुसार 54 लाख करोड़ रुपए) के निवेश की आवश्यकता होगी, जिसमें से आधी राशि पिछले वर्षों के बैकलॉग कार्यों के लिए अपेक्षित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में शहरी क्षेत्र का योगदान 58 प्रतिशत था और कर राजस्व में शहरों का योगदान 80 से 85 प्रतिशत के बीच था।

एक दशक के लिए 10 सूत्री विजन के साथ 2019-20 के बजट का उद्देश्य भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना है। सरकार ने इसी इच्छा के साथ अगले पाँच वर्षों में लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत के बुनियादी ढाँचे में करने की घोषणा की है ताकि अपेक्षित धन की व्यवस्था की जा सके। पहली बार बजट में 130 करोड़ भारतीयों की आस्था, विश्वास और आकांक्षाओं के साथ अगले पाँच वर्षों में अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर तक ले जाने के लिए एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

 शहरी नवीकरण मिशन

2014 के बाद से सरकार ने लोगों के जीवन में युगान्तरकारी परिवर्तन लाने के लिए समावेशी, सहभागितापूर्ण और सुदृढ़ दृष्टिकोण के साथ योजनाबद्ध और व्यवस्थित शहरी विकास के सबसे व्यापक कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम अपनाते हुए उसके अन्तर्गत विभिन्न प्रमुख मिशन शुरू किए। इससे न केवल वित्तिय प्रतिबद्धताओं और धन के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि हुई, बल्कि सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह रही कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ‘सबका साथ, सबका विकास’ के शक्तिशाली मंत्र ने नीति निर्धारकों को, नागरिकों का जीवन सुगम बनाने वाली नीतियाँ बनाने के लिए प्रेरित किया। इसे नीचे वर्णित सरकार के तीन स्तरीय दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। प्रथम स्तर पर स्वच्छता, सस्ते आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन के मुद्दों का समाधान करने के लिए सभी 4300 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। दूसरे स्तर पर, सबके लिए जल आपूर्ति, सीवरेज/सेप्टेज सुविधाओं के विस्तार में पर्याप्त बढ़ोत्तरी के प्रावधान पर अपेक्षित ध्यान केन्द्रित किया गया, जिसके लिए 500 शहरों (1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले) को अमृत योजना यानी अटल शहर नवीकरण और कायाकल्प मिशन के तहत कवर किया गया। अंततः नगर चुनौती पद्धति अपनाते हुए 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य मूलभूत ढाँचे में सुधार और आईसीटी (सूचना संचार प्रौद्योगिकी) क्षमताओं का उपयोग करते हुए जीवन को बेहतर गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सम्बद्ध शहरी सेवाएँ प्रदान करना था। अधिकांश योजनाएँ सहभागी दृष्टिकोण और नागरिकों की भागीदारी के साथ डिजाइन की गई। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) जैसे कार्यक्रम एक ‘जन आन्दोलन’ बन गए, जिन्हें बहुत ही कम समय में उल्लेखनीय सफलता मिली।
 
अधिक बजटीय सहायता और धन उपलब्धता

शहरी बुनियादी ढाँचे के लिए अपेक्षित उच्चतर वित्त पोषण के महत्त्वपूर्ण मुद्दे का समाधान बजटीय आवंटन में पर्याप्त वृद्धि के जरिए किया गया। 2004-05 से 2013-14 तक 10 साल की अवधि में आवंटित 158164 करोड़ रुपए की तुलना में अगले छह वर्षों के दौरान यानी 2014 के बाद (वर्तमान वर्ष के अनुमान सहित) 268455 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 10 साल की पूर्ववर्ती अवधि के दौरान वार्षिक औसत बजटीय आवंटन लगभग 15800 करोड़ रुपए था, जिसे महत्त्वपूर्ण बढ़ोत्तरी के साथ 44000 करोड़ रुपए (अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर सहित) पर पहुँचाया गया अर्थात इसमें लगभग 3 गुना वृद्धि की गई। 2019-20 के बजट में विभिन्न शहरी मिशनों के लिए 48032 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ ही ईबीआर तंत्र के माध्यम से पीएमएवाई के वित्त पोषण के लिए लगभग 20 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव है, यानी कुल 68 हजार करोड़ रुपए से अधिक धन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
 
5 ट्रिलियन अमरीकी डालर मूल्य की अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत के बढ़ते कदम : शहरों की अगुवाई में विकास
 
एक दशक के लिए 10 सूत्री विजन के साथ 2019-20 के बजट का उद्देश्य भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना है। सरकार ने इसी इच्छा के साथ अगले पाँच वर्षों में लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत के बुनियादी ढाँचे में करने की घोषणा की है ताकि अपेक्षित धन की व्यवस्था की जा सके। पहली बार बजट में 130 करोड़ भारतीयों की आस्था, विश्वास और आकांक्षाओं के साथ अगले पाँच वर्षों में अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर तक ले जाने के लिए एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
 
2019-20 का बजट यह रेखांकित करता है कि सरकार शहरीकरण को एक अवसर के रूप में देखती है, न कि एक चुनौती के रूप में। मैकिन्से की रिपोर्ट (2010) बताती है कि भारत में शहरीकरण से वर्ष 2030 तक बहुत बड़े अवसर पैदा होंगे, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में 70 प्रतिशत, कुल कर राजस्व में 85 प्रतिशत और रोजगार के नए नविल अवसरों में 70 प्रतिशत योगदान शहरों का होगा। इसके अलावा यह देखा गया है कि समावेशी विकास हासिल करने में शहरों का योगदान है क्योंकि वे ग्रामीण और शहरी अंतराल को दूर करते हैं। मैकिन्से की रिपोर्ट के अनुसार शहरों के करीब रहने वाली लगभग 20 करोड़ ग्रामीण आबादी को शहरी क्षेत्रों में नौकरियों, बाजारों और बुनियादी ढाँचे तक बेहतर पहुँच कायम करने के लाभ प्राप्त होंगे। ऐसे लोगों की आमदनी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की औसत आय से अधिक होगी।
 
शहरी कायाकल्प के लिए निवेश
 
विभिन्न प्रमुख शहरी कार्यक्रमों के शुभारम्भ के बाद से अब तक करीब 162165 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। यह सहायता 2014-19 की अवधि के दौरान मुख्य रूप से मेट्रो परियोजनाओं, पीएमएवाई-यू, अमृत, एएमआरयूटी, एससीएम और एसबीएम के लिए जारी की गई। परन्तु इन परियोजनाओं के अन्तर्गत निवेश, सम्बन्धित परियोजाओं की अनुमोदित लागत के अनुसार 1045076 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्यों/शहरी स्थानीय निकायोंध लाभार्थियों और सरकारी निजी-भागीदारी वाली परियोजनाओं का योगदान शामिल है। इसलिए यह स्पष्ट है कि शहरी बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता लगभग साढ़े छह गुना निवेश पैदा कर रही है। बुनियादी ढाँचे में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश में शहरी क्षेत्रों के विकास में निवेश की भागीदारी बहुत बड़ी है। इससे अगले 5 वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद और कर राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को 50 खरब अमरीकी डॉलर मूल्य का बनाने में मदद मिलेगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के निवेश भारत के भावी आर्थिक विकास के लिए न केवल आवश्यक हैं, बल्कि परिहार्य हैं।
 
शहरों को जोड़ने वाली मेट्रो परियोजनाएँ
 
बजट 2019-20 में संचार या कनेक्टिविटी को देश में अर्थव्यवस्था का जीवनाधार कहा है। सरकार की मेट्रो रेल नीति, 2017 का उद्देश्य ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (संचार उन्मुखी विकास) और लैंड वैल्यू कैप्चर फाइनेंस (भू-मूल्य लाभ प्राप्ति) आदि के माध्यम से अधिक-से-अधिक निजी भागीदारी और नवीन वित्तपोषण का उपयोग करते हुए अन्तिम मील कनेक्टिविटी के साथ मेट्रो रेल प्रणाली की व्यवस्थित योजना और कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करना है। बजट 2019-20 में कहा गया है कि वर्ष 2018-19 के दौरान 210 किलोमीटर मेट्रो लाइनों को परिचालित किया जाएगा और 300 किलोमीटर की नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही, देश के 18 शहरों में अब तक कुल 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क चालू हो गया है और 27 शहरों में 873 किलोमीटर की मेट्रो परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।
 
बजट में प्रस्तावित किया गया है कि सरकारी-निजी-भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करते हुए और अनुमोदित परियोजनाओं की पूर्णता सुनिश्चित करते हुए मेट्रो रेल नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा और साथ ही मार्गस्थ केन्द्रों के आस-पास वाणिज्यिक गतिविधि सुनिश्चित करने के ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (संचार उन्मुखी विकास) को प्रोत्साहित किया जाएगा। दिल्ली और मेरठ के बीच 30274 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 82 किमी लम्बे मार्ग पर प्रथम क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) गलियारे के लिए काम शुरू हो गए हैं।
 
‘मेक इन इंडिया’ के लिए मेट्रो सहायता

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश में मेट्रो रेल सिस्टम के देशीकरण के लिए ठोस प्रयास किए हैं। मंत्रालय ने निर्धारित किया है कि किसी भी निविदा के तहत खरीदे जाने वाले न्यूनतम 75 प्रतिशत कोच भारत में निर्मित होने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) द्वारा स्वदेशी रूप से अत्याधुनिक चालक रहित रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा, जिसे हाल ही में मुम्बई मेट्रो रेल कॉरिडोर के लिए 378 मेट्रो कारों के निर्माण के लिए 3015 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है। यह हाल के दिनों में मेट्रो रेल कोचों के सबसे बड़े अनुबंधों में से एक है।
 
एक राष्ट्र एक कार्ड

मार्च 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा परिवहन के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के आधार पर शुरू किए गए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान इको सिस्टम की चर्चा बजट भाषण में की गई। इसमें ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम (एएफसीएस) और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) शामिल हैं, जिन्होंने ‘एक राष्ट्र एक कार्ड’ की नींव रखी है। यह कार्ड सभी प्रकार के पारगमन के साथ-साथ खुदरा प्रणालियों में उपयोग करने योग्य है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इस प्रणाली के साथ भारत उन गिने-चुने राष्ट्रों में शामिल हो गया है, जिनके पास पूर्ण भुगतान इको-सिस्टम है, जिसमें निर्यात की विपुल क्षमता है।
 
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) स्वच्छ और स्वस्थ भारत

बजट में एसबीएम-यू के तहत हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें 24 राज्यों और 95 प्रतिशत से अधिक शहरों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। ठोस कचरा प्रबन्धन में देश के 90 प्रतिशत वार्ड अब ‘घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने की व्यवस्था’ के अन्तर्गत आ चुके हैं और 56 प्रतिशत कचरे को वैज्ञानिक रूप से संसाधित किया जा रहा है।
 
आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 ने स्वास्थ्य संकेतकों पर बेहतर स्वच्छता के प्रत्यक्ष प्रभाव का विश्लेषण किया है और बताया है कि ओडीएफ बनने से डायरिया और मलेरिया के कारण होने वाली मौतों में कमी आई है, विशेष रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों, नवजात शिशुओं आदि, में यह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इसके अलावा घरेलू शौचालयों से सबसे निर्धन व्यक्तियों के लिए मकान की वित्तीय लागत में बचत 2.4 गुना से अधिक हो गई है। विश्व बैंक के एक अध्ययन में कहा गया है कि अपर्याप्त स्वच्छता से भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.4 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है। महात्मा गाँधी के लिए स्वच्छता सर्वोपरि थी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 2 अक्टूबर 2019 को जब राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती मना रहा होगा, उससे पहले भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हर घर जल : अमृत

नीति आयोग के अनुसार, भारत जल संकट का सामना कर रहा है, जिसकी करीब 50 प्रतिशत आबादी पानी की अत्यधिक कमी का सामना कर रही है। 2019-20 के बजट में इस बात पर बल दिया गया है कि भारत की जल सुरक्षा सुनिश्चित करना और सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। देश भर में स्थाई जल आपूर्ति प्रबन्धन के लिए नवगठित जल शक्ति मंत्रालय का जल जीवन मिशन अन्य योजनाओं के साथ समन्वय करेगा।
 
अमृत योजना जून 2015 में देश भर के 500 शहरों में शुरू की गई थी। इसमें जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और सीवरेज और सेप्टेज कवरेज को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 62 प्रतिशत करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 77640 करोड़ रुपए की राज्य वार्षिक कार्य योजनाएँ (एसएएपीज) मंजूर की गई हैं, जिनमें से 64761 करोड़ रुपए की परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं और 4163 करोड़ रुपए की परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। अब तक 58.52 लाख पानी के नल लगाए गए हैं और 36.96 लाख सीवर कनेक्शन जोड़े गए हैं।
 
जल संरक्षण को प्रोत्साहन : जन आन्दोलन

मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान शुरू किया है ताकि जल संरक्षण को एक ‘जन आन्दोलन’ का रूप दिया जा सके, जिसके चार प्रमुख क्षेत्र हैः क) वर्षा जल संचयन, ख) उपचारित ग) जल निकायों का कायाकल्प और घ) वृक्षारोपण। 756 शहरी स्थानीय निकायों की पहचान पानी की कमी वाले क्षेत्रों के रूप में की गई है। उन्हें वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए भवन-निर्माण कानूनों को लागू करने, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए उपाय करने, कम-से-कम एक जल निकाय को पुनर्जीवित करने और वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ऊर्जा की बचत

बजट 2019-20 में सतत ऊर्जा उपयोग सुनिश्चित करने और एलईडी बल्बों का उपयोग बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया गया है अमृत योजना के तहत, 62 लाख स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों से बदल दिया गया है, जिसके कारण कार्बन उत्सर्जन में 10.85 लाख टन की कमी आई है।
 
स्मार्ट शहर अभियान
 
स्मार्ट शहर अभियन-एससीएम के कार्यान्वयन के चार साल पूरे होने के साथ ही, सभी स्मार्ट शहरों ने विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने में गति पकड़ी है। एससीएम ने न केवल स्मार्ट बनने के लिए शहरों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है, बल्कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए महत्वाकांक्षी भारत की नींव रखी है। 5 साल में 2,05,018 करोड़ रुपए की लागत वाली 5,151 परियोजनाओं को निष्पादित करने का प्रस्ताव किया गया था। इनमें से 65 प्रतिशत से अधिक परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कुछ नवीन परियोजनाओं में एकीकृत कमान और नियंत्रण केन्द्र (आईसीसीसी), स्मार्ट गलियांध्सड़कें, पब्लिक बाइक शेयरिंग, स्मार्ट सोलर एनर्जी, स्मार्ट पोल, स्मार्ट वाटर मीटर, एकीकृत स्मार्ट ट्रैफिकध्मार्ग प्रबन्धन आदि शामिल हैं। ये अनूठी पहले देश भर में शहरी परिदृश्य बदल रही हैं।
 
2022 तक सभी के लिए आवास पीएमएवाई (शहरी)

सरकार 2022 तक ‘सभी के लिए आवास’ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएमएवाई-यू के तहत लगभग 5.00 लाख करोड़ रुपए की लागत से 84 लाख मकान बनाने की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 48 लाख से अधिक में निर्माण शुरू हो गया है और 26 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो गया है, जो लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। 13 लाख से अधिक घरों का निर्माण नई तकनीकों का उपयोग करके किया जा रहा है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया (जीएचअसी-आई) के माध्यम से सरकार ने दुनिया भर में 54 सर्वोत्तम उपलब्ध निर्माण तकनीकों की पहचान की है। इन प्रयोगशालाओं का उपयोग करते हुए, छह लाइट हाउस परियोजनाएँ, ओपन प्रयोगशालाओं के रूप में जल्द ही शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019-20 को ‘निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष’ घोषित किया है।
 
पीएमएवाई-यू के तहत इस प्रभावशाली प्रगति के बावजूद, किराए के आवास की भारी माँग है, जो वर्तमान किराए कानूनों के साथ मकान मालिक और किराएदार के बीच असंतुलित सम्बन्धों के साथ हतोत्साहित हो जाती है। सरकार मॉडल टेनेंसी कानून तैयार कर रही है, जो बहुत जल्द राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रसारित किया जाएगा। बजट 2019-20 में 45 लाख रुपए तक कीमत वाले वहनीय मकानों की पहली खरीद पर ऋण पर ब्याज भुगतान की छूट की सीमा 3.5 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है, जो पहले 2 लाख रुपए थी। घर की बिक्री से पूँजीगत लाभ को बिना किसी कर देयता के साथ स्टार्टअप व्यवसाय में निवेश करने की अनुमति भी दी है। वर्तमान में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एक पुनर्वित्त पोषक और ऋणदाता होने के अलावा, आवास वित्त क्षेत्र के लिए एक नियामक भी है। आवास क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल कुशल विनियमन के लिए और परस्पर विरोधी अधिनियम हटाने के लिए, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में आवास वित्त क्षेत्र के लिए विनियमन प्राधिकार एनएचबी से रिजर्व बैंक को वापस करने की घोषणा की। इन सभी उपायों से सस्ते मकानों को बढ़ावा मिलेगा।
 
जीवन सुगमता (ईज ऑफ लिविंग)

बजट 2019-20 ने नागरिकों का जीवन सुगम बनाने के सरकार के उद्देश्य पर ध्यान केन्द्रित किया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 111 शहरों को कवर करते हुए 2018 में पहली बार ‘ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स’ यानी जीवन सुगमता सूचकांक जारी किया और हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स-2019 के लिए मूल्यांकन ढाँचे का शुभारंभ किया है। विश्व बैंक की व्यापार सुगमता रिपोर्ट-2019 के अनुसार, निर्माण की अनुमति देने में व्यापार सुगमता में भारत का रैंक 2018 में 181 से बढ़कर 52 हो गया है, यानी भारत ने 129 स्थानों की रिकॉर्ड छलांग लगाई है। अब तक 439 अमृत शहरों सहित 1.705 शहरों में ऑनलाइन बिल्डिग परमिशन सिस्टम (ओबीपीएस) लागू किया गया है।
 
डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन : सरकारी लेन-देन का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण
 
केन्द्रीय बजट 2019-20 में सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान को स्वीकार करने और उसे बढ़ावा दिए जाने का उल्लेख किया गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने लगभग 100 प्रतिशत भुगतानों (करीब 60,000 करोड़ रुपए वार्षिक) के लिए वेब आधारित पीएफएमएस प्रणाली का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है, जो इसके देशभर में फैले 500 से अधिक कार्यालयों द्वारा किया गया। इसके अलावा, सभी सरकारी प्राप्तियों का संग्रह अब पूरी तरह से डिजिटलीकरण कर दिया गया है। ऐसा करके, मंत्रालय ने सभी वित्तीय लेन-देन को नकदी रहति करने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन के उद्देश्य को पूरा किया है।
 
आगे की राह

भारत सरकार नागरिकों के लिए जीवन यापन, उत्तरदाई शासन, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण, तेजी से आर्थिक विकास और आजीविका के अवसरों के साथ शहरी क्षेत्रों को विकसित करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। हम भविष्य के शहरों का निर्माण कर रहे हैं। हमारी योजना है कि हम स्मार्ट सिटी अन्य सभी मिशनों के दौरान अपने सीखने के अनुभवों के साथ शहरी परिवर्तन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक, समावेशी, भागीदारीपूर्ण और डेटा संचालित दृष्टिकोण का पालन करें, ताकि 50 खरब अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था और एक नए भारत की ओर देश की यात्रा में योगदान कर सकें।

हिमालयी राज्यों में विकास का इको फ्रेडली मॉडल हो। फोटो स्त्रोत-trekearth.com

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत हिमालयी राज्यों में पर्यावरण संरक्षण को बेहद अहम मानते हैं, पर उनकी यह चिन्ता भी है कि तेजी से बदल रहीं स्थितियों के बीच पहाड़ पर विकास कैसे होगा ? दरअसल, उन्हें महसूस हो रहा है कि पहाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इको फ्रेडली डेवलपमेंट का टिकाऊ मॉडल होना चाहिए। इस दिशा में वह अन्य हिमालयी राज्यों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। वह इस बात के पैरोकार हैं कि पहाड़ पर हेवी इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन आईटी, वेलनेस, टूरिज्म, एजुकेशन, इलेक्ट्राॅनिक्स जैसे सेक्टर से सुरक्षित पर्यावरण के साथ विकास की नई परिभाषा दी जा सकती है। बढ़ते वन क्षेत्र से विकास योजनाओं पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव के एवज में वह ग्रीन बोनस की माँग को जायज मानते हैं। मुख्यमंत्री ने हिमालय दिवस पर ‘अमर उजाला’ के राज्य ब्यूरो प्रमुख अरुणेश पठानिया के सवालों का विस्तार से जवाब दिया। पेश हैं मुख्य अंश:-
 
पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच कैसे तालमेल बैठाते हैं ?

हिमालयी राज्यों में पर्यावरण संरक्षण बेहद महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ विकास भी उतना ही आवश्यक है। हमें ऐसे इको फ्रेडली डेवलपमेंट मॉडल की जरूरत है, जिससे हिमालय की जैव विविधता को नुकसान पहुँचाए बिना हम प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत कर सकें। यह इतना मुश्किल भी नहीं है। जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नियम कानून हैं, लेकिन सरकारों को अपने स्तर से पर्याप्त संख्या में पौधरोपण, जलाशयों का संरक्षण, जल संचय के साथ पारंपरिक जैविक खेती के साथ हॉर्टिकल्चर को विकसित करना होगा। साथ ही विकास योजनाएँ संचालित करनी पड़ेगी।

पहाड़ में इंडस्ट्री नहीं आएगी तो विकास कैसे होगा ?

यह धारणा पूरी तरह से गलत है कि विकास बड़े उद्योगों के लगने से होता है। मैं इसका बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ कि मेगा हैवी इंडस्ट्री पर्वतीय क्षेत्रों में लगे, लेकिन कई ऐसे इंड्रस्ट्रियल सेक्टर हैं, जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना आर्थिकी मजबूत की जा सकती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री व बागवानी में बहुत कुछ किया जा सकता है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, वेलनेस, एजुकेशन, इलेक्ट्राॅनिक्स आदि सेक्टर हैं, जिन्हें विकसित करने की जरूरत है। ये विकास को नई दिशा दे सकते हैं।

पर्यावरण संरक्षण के लिए कर रहे बड़ी पहल

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत मानते हैं कि पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी चिन्ता यह है कि इससे विकास योजनाओं पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव से कैसे निपटा जाए ? पर्यावरणविदों की पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित दलीलों को मुख्यमंत्री एक तरफा सोच मानते हैं। उनका कहना है कि सिक्के के दूसरे पहलू, विकास योजनाओं को भी देखना जरूरी है। बढ़ते वन क्षेत्र के एवज में उनकी ग्रीन बोनस की मजबूती से पैरोकारी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वे एक बड़ी पहल करने जा रहे हैं। हरेला पर्व के दिन एक साथ करोंड़ों पौधे रोपित करना अगला लक्ष्य है। हिमालय दिवस पर मुख्यमंत्री जनता से वादा चाहते हैं कि वे पॉलिथिन बैग का त्याग करें।
 
क्या वजह है कि सरकारी विकास मॉडल से पर्यावरणविद् सहमत नहीं होते ?

पर्यावरणविद् एक तरफा सोचते हैं। सरकारें भी जानती हैं कि पर्यावरण संरक्षण भविष्य की जरूरत है, लेकिन उनके साथ विकास भी जरूरी है। पर्यावरण की कीमत पर विकास का कोई पक्षधर नहीं है, लेकिन तालमेल बैठाकर एक पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को सुविधाएँ और साधन दे सकते हैं। मैं पर्यावरणविदों से पूछता हूँ कि टिहरी बाँध नहीं होता तो वर्ष 2013 में आई आपदा से क्या होता ? हमें सकारात्मक पक्ष भी सोचना चाहिए। बाँध ने नुकसान को काफी हद तक कम कर दिया। एक तरफा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सर्वांगीण सोचना चाहिए। पर्यावरण एक बहुत महत्त्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण करते हुए हमें मौजूदा परिस्थितियों के बीच ही विकास का रास्ता निकालना है।
 
पर्यटन प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है, लेकिन पर्यावरणविद् उसे नुकसान का कारण भी मानते हैं ?

हिमालय राज्यों में पर्यटन की अपार सम्भावनाएँ हैं। सुनियोजित तरीके से काम करने पर पर्यटन में कई सेक्टर्स विकसित हो सकते हैं। उत्तराखण्ड सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। एडवेंचर टूरिज्म में काफी सम्भावनाएँ हैं। इको पार्क हम लोग विकसित कर रहे हैं। इसमें बस एक चीज बेहद महत्त्वपूर्ण है कि पर्यटन क्षेत्रों में कई तरह का कचरा भी पैदा होता है, जिसके लिए स्वच्छता का ठोस प्लान होना चाहिए। पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी कई सम्भावनाएँ हैं, जिन पर काम हो रहा है। स्पोट्र्स टूरिज्म भी हिमालय राज्यों में विकसित हो सकता है। मिडिल हिमालय में क्रिकेट जैसे खेल के लिए प्रशिक्षण कैंप बन सकते हैं। पौड़ी में हम हाई एल्टीट्यूड स्पोट्र्स अकादमी बना रहे हैं। क्रिकेट और अन्य खेलों के स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर बन सकते हैं। विदेशों से ट्रेनिंग के लिए यहाँ खिलाड़ी प्रेक्टिस करने आ सकते हैं। उन्हें कम खर्च में अधिक सुविधाएँ दी जा सकती हैं।
 
पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपने कौन-सी पहल की है ?

हर जिले में हर वर्ष एक-एक नदी पर काम करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं। पौधरोपण और चैक डैम बनना चाहिए। इसकी रिपोर्ट हर जिले को देनी होगी कि पर्यावरण संरक्षण पर कितना काम हुआ। इससे अधिकारियों में प्रतिस्पर्धा आएगी। दूसरा, पौधरोपण हमारे फोकस में है। भविष्य में हरेला पर्व को व्यापक तरीके से मनाने की योजना बना रहे हैं। एक दिन पूरे राज्य का हर नागरिक पौधरोपण में जुटेगा। यह संकल्प लाने पर मैं अधिकारियों के साथ बैठक करुंगा। समाज के हर वर्ग को हरेला से जोड़ा जाएगा।
 
पर्यावरण संरक्षण के एवज में ग्रीन बोनस की माँग कितनी जायज है ?

पर्यावरणविदों ने हमारी ग्रीन बोनस की माँग को जायज माना है। उन्होंने केन्द्र से की गई अपनी सिफारिशों में इसे शामिल किया है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश में हरियाली क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। जंगली जानवरों की संख्या भी बढ़ रही है। इससे हमारी विकास योजनाओं पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। विकास परियोजनाओं को बेहद मुश्किल से पर्यावरणीय अनुमति मिल पाती है, अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। ग्रीन बोनस की हमारी माँग को केन्द्र के स्तर से भी सही माना जा रहा है। जो भी राज्य ग्रीन कवर बढ़ाए, उसे ग्रीन बोनस मिलना चाहिए।
 
हिमालय दिवस पर जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ?

मैं केवल यह चाहता हूँ कि हिमालय दिवस पर हम एक चीज का त्याग करें। प्लास्टिक बैंग का इस्तेमाल पूरी तरह से बंदकर दें। इससे ही पर्यावरण को बहुत लाभ होगा।

विश्व बांस दिवस (18 सितंबर) पर विशेष

झारखंड में बांस से हो रहा है विकास।

‘हरा सोना’ के नाम से मशहूर बांस खेती सदैव फायदे का सौदा साबित हुई है। यह वह फसल है जो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देती है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। इसे पृथ्वी पर सबसे टिकाउ मेटेरियल माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अन्य वनस्पितियों की तुलना में बांस में ऑक्सीजन की मात्रा 35 प्रतिशत अधिक है। बांस के माध्यम से टिकाऊ विकास एवं हरित भारत की परिकल्पना को भी साकार किया जा रहा है। यह संसार का एकमात्र पौधा है जो किसी भी वातावरण में तेजी से उन्नति करता है। अपने इसी गुण के कारण इसे उन्नति का प्रतीक और समृद्धि देने वाला पौधा माना जाता है। फेंगशुई में बांस के पौधे को दिव्य पौधा कहा जाता है। भारतीय समाज में भी बांस को शुभ माना गया है। 

बांस कारीगर मेला 2019 में देशभर से दस हजार कारीगर जुटेंगें, जिन्हें प्रशिक्षण के साथ टिकाऊ विकास के बारे में बताया जायेगा। देशभर के निवेशकों को बांस आधारित उद्योग के बारे में बांस कारीगर मेला में बताया जायेगा। कारीगर मेला में आईकिया, टाईफेड, फैब इंडिया, ईसाफ सहित कई संगठन असम, त्रिपुरा, दिल्ली, मेघालय सहित कई राज्यों से जुटेंगें। 

भारत के जिन राज्यों में बांस का सबसे अधिक उत्पादन होता है उनमें झारखंड भी प्रमुख है। आदिवासी बहुल यह राज्य वनों से घिरा हुआ है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 23478 वर्ग किमी में वन फैला हुआ है। झारखंड सरकार की योजना है कि बांस के उत्पाद से आदिवासियों की जीवनशैली में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। एक तरफ जहां बांस का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर कारीगरों को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार के लिये प्रेरित किया जायेगा। तीन साल में बांस के पेड़ बढ़ते हैं, उसका विकास तेजी से होता है। 

आज झारखंड में पैदा होने वाले बांस की मांग पूरे विश्व में बढ़ी है। इसी मांग को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से पहली बार बांस कारीगर मेला 2019 का दो दिवसीय आयोजन उपराजधानी दुमका में किया जा रहा है। झारखंड में 4470 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में बांस का उत्पादन होता हैं, यहां 2520 मिलियन टन बांस का उत्पादन होता है। पूरे देश का आधा बांस झारखंड में पाया जाता है, यहां के बंबुसा टुलडा, बंबुसा नूतनस और बंबुसा बालकोआ की मांग विश्व भर में है। बंबूक्राफ्ट राज्य का प्रमुख उद्योग बन चुका है। लगभग 500 प्रकार के उत्पाद बांस के बन रहे हैं, जो अन्य प्रदेशों में भेजे जा रहे हैं, जिस्से 50 लाख की आय प्रतिवर्ष सरकार को हो रही है। उद्योग विभाग के सचिव रवि कुमार बताते हैं कि झारखंड सरकार वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को गरीबी से मुक्त कर उनकी आय दोगुनी करने जा रही है। उन्होंने बताया कि वन आधारित उत्पादों के माध्यम से लोगों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय बांस मिशन और झारखंड राज्य बांस मिशन के प्रयास से बांस के उत्पादन, लघु एवं कुटीर उद्यम एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। किसानों के जीवन स्तर में हरित भारत, सतत एवं टिकाऊ विकास की संकल्पना के माध्यम से बांस आधारित उद्योग से रोजगार की दिशा में प्रयास सरकार की ओर से किये जा रहे हैं।

राज्य में मोहली परिवारों की संख्या लाखों में है जो परंपरागत रूप से बांस के उत्पादन टोकरी, सूप, डलिया सहित कई सामग्री वर्षों से परंपरागत रूप से बना रहे हैं और अपनी आजिविका चला रहे है। मोहली परिवारों को बंबूक्राफ्ट की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बांस कारीगर मेला 2019 में देशभर से दस हजार कारीगर जुटेंगें, जिन्हें प्रशिक्षण के साथ टिकाऊ विकास के बारे में बताया जायेगा। देशभर के निवेशकों को बांस आधारित उद्योग के बारे में बांस कारीगर मेला में बताया जायेगा। कारीगर मेला में आईकिया, टाईफेड, फैब इंडिया, ईसाफ सहित कई संगठन असम, त्रिपुरा, दिल्ली, मेघालय सहित कई राज्यों से जुटेंगें। झारखंड में कारीगर मेला का आयोजन मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड, उद्योग विभाग, झारखंड राज्य बंबू मिशन, झारक्राफॅट और जेएसएलपीएस मिलकर कर रहा है। झारखंड में इससे पहले मोमेंटम झारखंड का भी आयोजन किया जा चुका है। 

राज्य के प्रत्येक जिला में बांस बहुतायात में पाया जाता है, जिससे रोजगार की संभावना बढ़ी है। राज्य में बांस के क्षेत्र में संभावना है। कृषि से लेकर उर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत की संभावना बनी है। मल्टीनेशनल कंपनी सामग्री खरीदने को तैयार हैं जिस कारण बांस आधारित सामानों के उत्पादन के विपणन की समस्या नहीं है। बांस से बने उत्पादों जैसे सोफा सेट, टेबल, बैग और दैनिक उपयोग की कलात्मक सामग्रियों की मांगें हाल के दिनों में काफी बढ़ी हैं, जिससे इनका विश्व व्यापार भी बढ़ा है।  गैर सरकारी संस्था ईसाफ के अजीत सेन बताते हैं कि राज्य के सभी जिलों में बांस का उत्पादन होता आ रहा है। संताल परगना में सर्वाधिक बांस का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त  गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड, दुमका, जामताड़ा, जमशेदपुर, हजारीबाग, खुटी, गुमला, रांची रामगढ़ जिला में बहुतायात में बांस उपलब्ध है। वे बताते हैं कि मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड द्वारा कारीगरों के क्लस्टरबनाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक क्लस्टर में लगभग दो सौ कारीगर होते हैं। राज्य में लगभग हजार क्लस्टर बन चुके हैं। कारीगरों के लिये प्रोड्यूसर ग्रुप भी बना है। कारीगरों को दक्ष करने के उद्देश्य से उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। खास बात यह है कि झारखंड में बांस से बने उत्पादों की मांग यूरोप और मिडिल ईस्ट में होने लगी है।

बांस उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए कारीगरों को आधुनिक तरीके सिखाये जा रहे हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। बांस के कारीगर संतोष मोहली, काशीनाथ मोहली, जोसेफ मोहली, बबिता कुमारी, मार्शिला हेम्ब्रम बताती हैं कि वे प्रति माह दस हजार रूपये इस रोजगार से कमा लेती हैं। झारखंड में गरीबों की आय बढ़ाने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। कारीगरों को प्रशिक्षित कर कई नये प्रकार के उत्पाद बनने लगे हैं। सहायक उद्योग निदेशक सुधीर कुमार सिंह बताते हैं कि बांस कारीगर मेला 2019 के आयोजन के बाद इस क्षेत्र में राज्य का नाम और बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि इस मेला में बिजनेस डेलिगेशन की टीम भी आ रही हैं, जिससे कारीगरों को लाभ मिलेगा। नेशनल बंबू मिशन बांस की खेती के लिये पीपी मोड और मनरेगा अंर्तगत बांस के प्लांटस लगायेगा। रोजगार मिलने से झारखंड के आदिवासी अब रोजगार के लिये बंगाल पलायन नहीं करेंगें। बांस से उन्हें घर में ही रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। बंबू कुटीर उद्योग के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव आने की संभावना है। झारखंड वन प्रदेश है जहां प्रकृति ने उन्हें बहुत कुछ दिया हैं। बांस से रोजगार की अपार संभावना बनती जा रही है।

शैलेन्द्र सिन्हा।

फोटो स्त्रोत-डब्ल्यूबीएम फाउंडेशन।

आधुनिकरण और औद्योगिकीकरण के चलते विश्वभर में प्रकृति के साथ बड़े पैमाने पर जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके मद्देनजर आमजन को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने की जरूरत अब कई गुना बढ़ गई है। कितना अच्छा हो, अगर हम सब प्रकृति के संरक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लेते हुए अपने-अपने स्तर पर ईमानदारी से अमल भी करें। दरअसल आज प्रदूषित हो रहे पर्यावरण के जो भयावह खतरे हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे शायद ही कोई अनभिज्ञ हो और हमें यह स्वीकार करने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि इस तरह की समस्याओं के लिए कहीं-न-कहीं जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं।

हमें कपड़े या जूट का थैला साथ लेकर बाजार जाने के बजाए पॉलिथीन में सामान लाना ज्यादा सुविधाजनक लगता है। हम पॉलिथीन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं। जहाँ तक गहराते जल संकट की बात है तो इसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। अक्सर देखा जाता है कि टूथपेस्ट करते समय या शेविंग करते समय हम नल खुला छोड़ देते हैं और पानी लगातार बहता रहता है।

पहले जान लें कि प्रकृति है क्या ? प्रकृति के तीन प्रमुख तत्व हैं जल, जंगल और जमीन, जिनके बगैर प्रकृति अधूरी है। यह विडम्बना ही है कि प्रकृति के इन तीनों ही तत्वों का इस कदर दोहन किया जा रहा है कि इसका सन्तुलन डगमगाने लगा है। प्रकृति के साथ हम बड़े पैमाने पर जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि पिछले कुछ समय से भयानक तूफानों, बाढ़, सूखा, भूकम्प जैसी आपदाओं का सिलसिला तेजी से बढ़ा है। कोई भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने पर हम प्रकृति को कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम नहीं समझना चाहते कि प्रकृति तो रह-रहकर अपना रौद्र रूप दिखाकर हमें सचेत करने का प्रयास करती रही है। अगर हम अभी भी नहीं संभले और हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया तो हमें आने वाले समय में इसके खतरनाक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। प्रकृति हमारी माँ के समान है, जो हमें अपने प्राकृतिक खजाने से बहुमूल्य चीजें प्रदान करती हैं, लेकिन अपने स्वार्थों के चलते हम अगर खुद को ही प्रकृति का स्वामी समझने की भूल करने लगे हैं तो फिर भला प्राकृतिक तबाही के लिए प्रकृति को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। दोषी तो हम स्वयं हैं, जो इतने साधनपरस्त और आलसी हो चुके हैं कि अगर हम अपने घर के आस-पास के 100-200 मीटर के दायरे से भी घर के लिए कोई सामान लाना पड़े तो पैदल चलना हमें गवारा नहीं। हम सोचते ही नहीं कि छोटे-मोटे कार्यों की पूर्ति के लिए भी निजी यातायात के साधनों का उपयोग कर हम पेट्रोल, डीजल जैसे धरती पर ईंधन के सीमित स्रोतों को तो नष्ट कर ही रहे हैं। हमारे क्रियाकलापों के चलते ही वायुमंडल में कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन, पार्टिक्यूलेट मैटर, ओजोन प्रदूषण का मिश्रण इतना बढ़ गया है कि हमें वातावरण में इन्हीं प्रदूषित तत्वों की मौजूदगी के कारण सांस की बीमारियाँ जकड़ने लगी हैं। पेट्रोल, डीजल से पैदा होने वाले धुएँ ने वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को बेहद खतरनाक स्तर पर पहुँचा दिया है। पर्यावरणीय असंतुलन के बढ़ते खतरों के मद्देनजर हमें खुद सोचना होगा कि हम अपने स्तर पर प्रकृति संरक्षण के लिए क्या योगदान दे सकते हैं।
 
अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ साफ-सुथरे वातावरण में बीमारी युक्त जीवन जीएँ तो हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा कि यदि सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा तो मैं ही क्यों करूँ ? हर बात के लिए सरकार से अपेक्षा करना भी ठीक नहीं। सरकार का काम है किसी भी चीज के लिए कानून या नियम बनाना और जन-जागरुकता पैदा करना है, लेकिन ईमानदारी से उका पालन करने की जिम्मेदारी तो हमारी ही है। सरकार और अदालतों द्वारा पर्यावरण के लिए गम्भीर खतरा बनी पॉलिथीन पर पाबंदी लगाने के लिए समय-समय पर कदम उठाए गए, लेकिन हम पॉलिथीन के आदी हो गए हैं। हमें कपड़े या जूट का थैला साथ लेकर बाजार जाने के बजाए पॉलिथीन में सामान लाना ज्यादा सुविधाजनक लगता है। हम पॉलिथीन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं। जहाँ तक गहराते जल संकट की बात है तो इसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। अक्सर देखा जाता है कि टूथपेस्ट करते समय या शेविंग करते समय हम नल खुला छोड़ देते हैं और पानी लगातार बहता रहता है। हमें अपनी इन गलत आदतों को बदलना होगा। यदि हम वाकई प्रकृति का संरक्षण चाहते हैं तो अपने आस-पास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा।
 
अपनी छोटी-छोटी पहल से हम सब मिलकर प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रयास करें कि हमारे दैनिक क्रियाकलपों से कार्बन डाईऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन कम-से-कम हो। पानी की बचत के तरीके अपनाते हुए जमीनी पानी का उपयोग भी केवल आवश्यकतानुसार ही करें। जहाँ तक सम्भव हो, वर्षा के जल को सहेजने के प्रबन्ध करें। प्लास्टिक की थैलियों को अलविदा कहते हुए कपड़े या जूट के थैलों का प्रयोग करें। बिजली बचाकर ऊर्जा संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान दें। तमाम बिलों के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था हो ताकि कागज की बचत की जा सके और वृक्षों पर कम-से-कम कुल्हाड़ी चले। प्रकृति के बार-बार अपनी मूक भाषा में चेतावनियाँ देकर हमें सचेत करती रही है, इसलिए स्वच्छ और बेहतर पर्यावरण के लिए जरूरी है कि हम प्रकृति की इस मूक भाषा को समझें और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना-अपना योगदान दें।

अग्नि के कहर से वनों को बचाना जरूरी।

हिमालयी वन्य सम्पदा प्रदेशर को हरित आवरण से ओतप्रोत तो करती ही है, साथ में वन्यजीवों को आश्रय प्रदान करने के अलावा उनके भरण-पोषण का मुख्य स्रोत भी है। हिमाचल का कुल क्षेत्रफल 55673 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कुल भू-भाग का 37033 वर्ग किलोमीटर वन्य क्षेत्र है, निर्धारित वन क्षेत्र में लगभग 23 प्रतिशत भाग ही पेड़ों से आच्छादित हैं। ग्रीष्म ऋतु का आगमन वनों पर श्राप की तरह टूट पड़ता है। हर जिले के सघन वनों में चीड़, देवदार के पेड़ों का विस्तृत वितान-सा है, जिसमें हर तरह के पेड़ यहाँ की सुन्दरता को बढ़ाते हैं। पतझड़ का आगमन पेड़ों के सूखे पत्तों का वनों में बिछौना-सा बिछा देते हैं और विशेषकर चीड़ के पेड़ों के पत्ते निरन्तर गिरते रहने से भूमि की हरित घास को ढक देते हैं। वैसे तो प्रकृति अपनी उपजाऊ परत को निर्मित करने का यह प्राकृतिक क्रम दोहराती रहती है। ऐसे में पत्तों के भीतर घास का लुप्त हो जाना पशुपालकों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। बरसात के आगमन का इंतजार करता मानव व प्रकृति पौधों की हरियाली में वृद्धि का कारण बनती है, परन्तु इससे पूर्व ही बिछौनों के रूप में बिछी घास आग की भेंट चढ़ जाती है।

एक पेड़ को लगाकर पालना वैसा ही है, जैसे कोई अपनी संतान को पालता है। क्या हम अपनी संतान को ऐसे ही बर्बाद होते देख सकते हैं ? नहीं न, तो फिर इन पेड़ों के प्रति भी हमारी यही जिम्मेदारी बनती है कि हम जंगलों में इन्हें आग के हवाले न होने दें। ये वनस्पति हमें क्या-क्या देती है, कोई हिसाब नहीं है। सच कहें तो हमारे जीवन का आधार ही वनस्पति है। जाहिर है कि वनस्पति बचेगी, तो हम बचेंगे।

इससे जगह-जगह वनों में सूखे पत्तों संग पेड़ वन सम्पत्तियाँ धू-धू कर जलने लगती हैं। यह बेशक एक विचारणीय विषय है। सड़कों व गाँवों को घेरते वन आग की चपेट में अधिकतर क्यों आ जाते हैं। हर व्यक्ति अपने-अपने ढंग से आग के कारणों का विश्लेषण करता हुआ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। कोई प्रकृति को ही प्रकृति के विनाश का कारण बताता है तो कोई मानवीय चूक को इसका बड़ा कारण समझता है। निसंदेह पेड़ों का हवा के झोंको संग टकराने से उत्पन्न ताप व घर्षण, पहाड़ियों के गिरते-लुढ़कते पत्थर भी आग प्रज्वलन का कारण बनते हैं। इसके साथ-साथ जंगलों के किनारे जलते चूल्हे व सूखे नालों की सफाई में लगाई गई आग भी वनों में अग्नि फैलाव का कारण बन जाते हैं। खेत खलिहानों में सूखी फसलें भी ग्रीष्म ऋतु में अग्नि के प्रकोप का कारण बन जाती है, तो कभी-कभी बिजली की तारों का फैलाव, शार्ट सर्किट आदि भी आग को न्योता दे जाता है। वर्तमान में असंख्य कारणों का समावेश तरह-तरह की आग व नुकसान का कारण बन रहा है।

आज व्यक्ति अपने परिवेश में तरक्की की तरफ अग्रसर नित नए अन्वेषम करने में सक्रिय है। कभी-कभी उसके शौक भी तरह-तरह के नुकसान का कारण बन जाते हैं। शिकारियों के आखेट करने में बंदूक से चली गोलियाँ, बीड़ी-सिगरेट का शौक व घरों के आस-पास बिखरे कूड़े को जलाने के उपक्रम आगजनी व आग के फैलाव का कारण बन जाते हैं, जिसका व्यक्ति को भान तक नहीं होता। हमारा सम्पूर्ण प्रदेश प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वनों के ऊपर ही निर्भर है, जहाँ वनस्पतियों, पेड़ों के संग वन्य प्राणी भी हमारी समृद्धि व सुन्दरता के प्रतीक हैं। आग की लपटें वनों का तो विनाश करती ही हैं इसके साथ-साथ वन्य जीवों को भी लील जाती हैं। वर्षों की मेहनत से पले पेड़ व जीवों की वृद्धि पर इसका भयावह प्रभाव पड़ता है, जिसकी भरपाई मानव आसानी से तो कदापि नहीं कर सकता। वनों की आग का कारण चाहे कोई भी हो, परन्तु इससे निपटने व आग के प्रसार को रोकने हेतु हर जन की सक्रिय भागीदारी, समझदारी व सतर्कता इस त्रासदी को कम अवश्य कर सकती है। धू-धू कर जलते पेड़ों को देखकर हर जन आक्रोश जाहिर करता है, परन्तु आग के फैलाव को कम करने हेतु अपनी भागीदारी के निर्वाहन से चूक जाता है। ऐसे में जहाँ फायर ब्रिगेड की यूनिट्स हैं, वहाँ उनको सूचित करना व ग्रामीणों की भागीदारी स्वरूप पानी व जलते पेड़ों को अलग करने से आग बुझाने के प्रयत्न फलदाई अवश्य हो सकते हैं।

जन-जन की भागीदारी हिमाचल के प्राकृतिक पर्यावरण व वन्य जीवों के हर वर्ष हो रहे बेशकीमती नुकसान से उन्हें बचाया जा सकता है। वनों को समृद्ध करने हेतु हमारे प्रयास निरन्तर क्रियाशील रहने चाहिए। एक पेड़ को लगाकर पालना वैसा ही है, जैसे कोई अपनी संतान को पालता है। क्या हम अपनी संतान को ऐसे ही बर्बाद होते देख सकते हैं ? नहीं न, तो फिर इन पेड़ों के प्रति भी हमारी यही जिम्मेदारी बनती है कि हम जंगलों में इन्हें आग के हवाले न होने दें। ये वनस्पति हमें क्या-क्या देती है, कोई हिसाब नहीं है। सच कहें तो हमारे जीवन का आधार ही वनस्पति है। जाहिर है कि वनस्पति बचेगी, तो हम बचेंगे। प्रदेश के हरित आचरण को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास भी क्रियाशील हैं। इस हेतु समृद्धि, प्रोजेक्ट के जरिए हिमाचल प्रदेश में विश्व बैंक परियोजना का शीघ्र सूत्रपात होने वाला है, जिसमें 80.20 के अनुपात में विश्व बैंक व प्रदेश सरकार इस परियोजना को कार्यान्वित करेंगे। परियोजना के इस क्रम का आधार वनों को हरित परिधि को बढ़ाने का प्रयास करेगा। सरकार के निर्धारित टारगेट को फलीभूत करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी व वनों को बचाने का दृढ़ संकल्प प्रदेश की सुन्दरता बढ़ाने का अतिरिक्त कदकम है। इसके लिए हम सभी के साझे प्रयासों संग समृद्धि सूचक तीव्रगति देने की आवश्यकता है। वनों की आग पर काबू से ही इनका संरक्षण होगा। 
 

मध्यप्रदेश के पूर्वी भाग के लगभग अन्तिम छोर पर स्थित गंगा के कछार का हिस्सा। इस हिस्से की कछारी मिट्टी में धान की खेती होती है। इसी हिस्से में बसा है एक अनजान गांव - नाम है सेमरहा। यह रीवा जिले की हनुमना तहसील का लगभग अनजान गांव है। इस गांव मे एक तालाब है जिसे गांव के नाम पर ही सेमरहा तालाब कहा जाता है। यह तालाब बहुत पुराना है। गांव की भौगोलिक पहचान है उसके अक्षांस औैर देशांश। वह पहचान है - अक्षांश 24 डिग्री 48 मिनिट 34.2 सेकेन्ड, उत्तर। देशांश 81 डिग्री 59 मिनिट 57.50 सेकेन्ड, पूर्व। इस पहचान की मदद से उस छोटे से गांव को टोपोशीट और गूगल अर्थ पर आसानी से खोजा जा सकता है। इस तालाब और उसकी खूबियों से मेरा परिचय नागेन्द्र मिश्र ने कराया। नागेन्द्र मिश्र, मध्यप्रदेश के जल संसाधन विभाग के सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता है। उन्होंने लम्बे समय तक बाणसागर परियोजना पर काम किया है। फिलहाल खेती करते हैं और जरुरतमन्दों को तकनीकी देते हैं। सारा समय अध्ययन में गुजारते हैं।

सेमरहा तालाब के कैचमेंट का इलाका थोड़ा ऊँचाई पर पूर्व तथा उत्तर दिशा में स्थित है। उसके कैचमेंट में मुख्यतः धान के खेत हैं। धान के खेतों में पानी भरने के लिए ऊँची-ऊँची मेढें हैं। मेढ़ों के कारण कैचमेंट का पानी सीधे तालाब में प्रवेश नहीं कर पाता। तालाब में पानी के प्रवेश के लिए देशज ज्ञान पर आधारित व्यवस्था है - रिसाव तथा इनलेट से। इनलेट वह कृत्रिम प्रणाली है जिसकी मदद से तालाब में पानी को प्रवेश कराया जा सकता है या पानी प्रवेश करता है। यह प्रणाली तालाब को भरने में मदद करती है।

चित्र एक (अ) - सेमरहा तालाब। चित्र एक (ब) - सेमरहा तालाब की इनलेट प्रणाली।

चित्र एक में तालाब सेमरहा तालाब की इनलेट प्रणाली और तालाब को दिखाया गया है। बरसात में जब तालाब पूरा भर जाता है तब उसका डूब क्षेत्र लगभग 0.75 हैक्टर और औसत गहराई लगभग 2.5 मीटर होती है। अर्थात पूरे भरे तालाब में 18 लाख 75 हजार क्यूबिक मीटर (1.875 हैक्टर मीटर) पानी जमा होता है। तालाब में जमा यह पानी फिक्स डिपाजिट की तरह है। जब जरुरत हो काम में ले लो। चित्र दो में गूगल अर्थ से प्राप्त किया सेमरहा तालाब और उसके आसपास का चित्र है। यह दूसरा चित्र है। इस चित्र में सेमरहा तालाब, अपने गहरे काले रंग के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। इसी चित्र में उसका आगौर (हल्के हरे रंग से दर्शाया पूर्व और उत्तर दिशा में स्थित अनुमानित क्षेत्र), उत्तर-पूर्व दिशा में इनलेट प्रणाली तथा उसके वेस्टवियर को इंगित किया गया है। 

वेस्टवियर

सेमरहा तालाब, उसका आगौर, इनलेट प्रणाली तथा वेस्टवियर का गूगल अर्थ चित्र।

तीन- इनलेट प्रणाली के माध्यम से धान के खेत के अतिरिक्त पानी की तालाब को आपूर्ति।

चित्र तीन में सेमरहा तालाब क्षेत्र का खड़ा काट दर्शाया गया है। इस चित्र से पता चलता है कि तालाब को सबसे पहले धान के खेतों से होने वाला रिसाव प्राप्त होता है। उसके बाद उसे, धान के खेतों का अतिरिक्त पानी इनलेट प्रणाली के माध्यम से मिलता है। यही सेमरहा तालाब में पानी के प्रवेश की दुहरी व्यवस्था है। बरसात के कारण जब धान के खेतों का पानी इनलेट प्रणाली की ऊँचाई तक पहुँच जाता है तब तालाब की इनलेट प्रणाली सक्रिय होती है। इनलेट प्रणाली के सक्रिय होते ही तालाब को धान के खेत का अतिरिक्त पानी मिलने लगता है। यह पानी तालाब को भरता है। जब तालाब पूरा भर जाता है तो उसका पानी निकासी तंत्र अर्थात वेस्टवियर सक्रिय हो जाता है और सारा अतिरिक्त पानी वेस्टवियर के माध्यम से बाहर निकल जाता है।  यह व्यवस्था काफी पुरानी है। वह बघेलखंड के किसानों की सूझ-बूझ का इसलिए प्रमाणिक दस्तावेज है क्योंकि वह बरसात के दिनों के सूखे अन्तरालों में, धान को सूखे से बचाने के लिए, पुख्ता बीमा है। यह उनका, उनके द्वारा नियंत्रित पानी है। यह स्थानीय स्तर पर किया प्रयास है जिसके अन्मर्गत गांव का पानी गांव में ठहर कर, गांव के किसानों की मदद करता है। इस प्रयोग में सीखने के लिए बहुत कुछ है। 

देश के बहुत बड़े इलाके में धान की खेती होती है। पर्याप्त बरसात के बावजूद, किसी न किसी इलाके में सूखे अन्तराल आते हैं। कई बार उन अन्तरालों की अवधि लम्बी होती है। उस अवधि में ऊँचाई पर स्थित धान के खेतों की फसल नमी के अभाव में सूखने लगती है। कई बार सूख भी जाती है। यह त्रासदी किसान के लिए गंभीर सदमा होती है। उस फसल को या गांव के अन्य हिस्सों की फसल को बचाने और किसान को फसल के खराब होने से बचाने के लिए तालाब में जमा पानी उपयोग में लाया जा सकता है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए पंचायत स्तर पर या ग्राम स्तर पर फैसला किया जा सकता है। पानी के उठाने और वितरण के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। सूखे अन्तरालों से अक्सर प्रभावित होने वाले खेतों के लिए यह व्यवस्था उपयोगी है। किसानों की माली हालत को सुधारने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सेमरहा का अनुभव भी उन प्रयासों का हिस्सा हो सकता है। यदि वह प्रयास अपनाया जाता है या पंचायत उसे लागू करती है तो मानसून की बेरुखी से निपटने के लिए, कुछ किसानो को ही सही, सुरक्षा कवच मिल सकता है। यह आलेख उसी सुरक्षा कवच के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य को ध्यान में रख लिखा गया है। यह मध्यप्रदेश सहित देश के अनेक इलाकों में आजमाया जा सकता है। उम्मीद है, प्रयास होगा।

कार्बन उत्सर्जन में कटौती का असर भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं पर सबसे अधिक पड़ेगा। साल 2030 तक भारत ने अपनी कार्बन उत्सर्जन की गति को 2005 के मुकाबले 33-35 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा यूएनईपी की उत्सर्जन अंतराल सम्बन्धी रिपोर्ट भी ट्रंप के आरोप को झूठा साबित करने के लिए काफी है। रिपोर्ट में कहा गया थाकि जी-20 देशों में से जो उत्सर्जन के अधिकांश हिस्से के लिए जिम्मेदार है, केवल यूरोपिय संघ, भारत और चीन ही लक्ष्यों के अनुरूप चल रहे हैं।

साल 2030 तक भारत ने अपनी कार्बन उत्सर्जन की गति को 2005 के मुकाबले 33-35 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा यूएनईपी की उत्सर्जन अंतराल सम्बन्धी रिपोर्ट भी ट्रंप के आरोप को झूठा साबित करने के लिए काफी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जी-20 देशों में से जो उत्सर्जन के अधिकांश हिस्से के लिए जिम्मेदार है, केवल यूरोपिय संघ, भारत और चीन ही लक्ष्यों के अनुरूप चल रहे हैं। सच तो यह है कि ट्रंप ने अपने चुनावी एजेंडे में अमरीका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग करने का मुद्दा शामिल किया था, ऐसे में उनके इस कदम को चुनावी वादे को पूरा करने के तौर पर भी देखा जा  रहा है। 

अमरीका को दोबारा महान बनाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुरू की गई मुहिम ने पेरिस जलवायु समझौते को संकट में डाल दिया है। इस समझौते पर भारत सहित दुनिया के 200 देशों ने हस्ताक्षर कर विश्व का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने का संकल्प लिया है। दिसंबर 2015 में कई दिनों की गहन बातचीत के बाद पेरिस जलवायु समझौते की नींव रखी गई थी। पर्यावरण सुरक्षा और भावी पीढ़ियों को एक सुन्दर संसार प्रदान करने के उद्देश्य से अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस समझौते के लागू होने के बाद इसके परिणाम आते, उससे पहले ही वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप ने अमरीकी हितों को दुहाई देकर समझौते से हाथ पीछे खींच लिए। निसंदेह अमरीका के इस कदम ने पर्यावरणविदों को सकते में डाल दिया है। हालाकि दुनिया के दूसरे नम्बर के कार्बन उत्सर्जक देश चीन का रुख सकारात्मक है। चीन ने स्पष्ट कहा है कि वह अन्य देशों के साथ मिलकर समझौते को आगे बढ़ाएगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अमरीका के हटने के बाद अब समझौते का भविष्य क्या होगा ? क्या कार्बन उत्सर्जन करने वाले दूसरे देश जिन्होंने धरती पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संकल्प लेते हुए समझौते के मसोदे पर हस्ताक्षर किए थे, वे अब राष्ट्र हित के नाम पर समझौते से अलग होने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा जिस तरह से ट्रंप ने अमरीकी हितों के अनुरूप समझौते के प्रावधानों में परिवर्तन की बात कही है उससे साफ है कि अमरीका अपनी शर्तों पर ही समझौते में बने रहना चाहता है। ट्रंप का मानना है कि पेरिस समझौता अमरीका पर आर्थिक बोझ डालता है इसलिए समझौते में कुछ उचित परिवर्तन किए जाएँ, जिससे अमरीका के औद्योगिक हितों की रक्षा हो सके। ऐसी स्थिति में क्या गांरटी है कि नए प्रावधानों पर दूसरे देश सहमत हो सकेंगे ? अमरीका के नक्शे कदम पर चलते हुए बाकी सदस्य भी अपने-अपने देशों के लिए रियायती प्रावधानों की माँग करने लगेंगे, तो समझौते का स्वरूप व उद्देश्य क्या रह जाएगा, यह भी विचारणीय बिन्दु है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के इस निर्णय की दुनियाभर में आलोचना हो रही है। अमरीका के भीतर भी उनको आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
 
परिवर्तन के खतरे से बचाने और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को निश्चित सीमा तक बनाए रखने के उद्देश्य को लेकर सन् 1992 में रियो-डी-जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के अवसर पर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीईडी) में ‘दि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन आन क्लाइमेट चेंज’ (यूएनएफसीसीसी) नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई। 1994 में निर्मित इस संधि का उद्देश्य तेज गति से बढ़ रहे वैश्विक तापमान में कमी लाने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। यूएनएफसीसीसी में शामिल सदस्य देशों का सम्मेलन कान्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) कहलाता है। वर्ष 1995 से सीओपी के सदस्य देश प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में मिलते हैं। वर्ष 2016 दिसम्बर में पेरिस में आयोजित सीओपी की 21वीं बैठक में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के जरिए वैश्विक तापमान में होने वाली वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के आदर्श लक्ष्य को लेकर एक व्यापक सहमति बनी थी। इस बैठक के बाद सामने आए 18 पत्रों के दस्तावेज को सीओपी-21 समझौता या पेरिस समझौता कहा जाता है। अक्टूबर, 2016 तक 191 देश इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके थे। पेरिस समझौते के पहले ही दिन 177 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
 
समझौते के लागू होने के लिए 2020 को आधार वर्ष माना गया है, लेकिन सदस्य देशों के बीच समझौते के प्रावधानों पर सहमति हो जाने पर इसे पहले भी लागू किए जा सकने का प्रावधान किया गया है। भारत ने 2 अक्टूबर व यूरोपीय संघ ने 5 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर कर इसके प्रावधानों को स्वीकार कर लिया है। 4 नवम्बर, 2016 को पेरिस जलवायु समझौता औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सितम्बर 2016 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तब उन्होंने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 28 प्रतिशत की कमी लाने का निश्चय किया था। समझौते के तहत अमरीका ने गरीब देशों को तीन बिलियन डालर सहायता राशि देने के लिए हामी भरी थी। चीन ने भी अगस्त 2016 में समझौते को स्वीकार कर लिया था। पेरिस समझौते से अमरीका के हाथ खींच लेने से साल 2030 तक विश्वभर में 3 अरब टन ज्यादा क्योंकि दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन में करीब 15 फीसदी हिस्सेदारी अकेले अमरीका की है। ऐसे में अगर अमरीका समझौते से हटता है तो निसंदेह जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को झटका लगेगा। कोई शक नहीं है कि पेरिस समझौते से ट्रंप के हाथ खींच लेने से इस समझौते के लक्ष्यों को पाना मुश्किल हो जाएगा।
 
ट्रंप आरम्भ से ही पेरिस समझौते के आलोचक रहे हैं। वह अनेक दफा इस बात को दोहरा चुके हैं कि अमरीका ने पेरिस में ‘सही सौदा’ नहीं किया है। उनका कहना है कि पेरिस समझौते से अमरीका के औद्योगिक हित प्रभावित होंगे। उनका यह भी आरोप है कि इस समझौते में भारत और चीन के लिए सख्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। इससे पहले 31 मई को ट्रंप ने भारत, रूस और चीन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये देश प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि इसके लिए अमरीका करोड़ों डॉलर दे रहा है। सच्चाई इसके विपरीत है। भारत भी जलवायु परिवर्तन के खतरों से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। कार्बन उत्सर्जन में कटौती का असर भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं पर सबसे अधिक पड़ेगा। साल 2030 तक भारत ने अपनी कार्बन उत्सर्जन की गति को 2005 के मुकाबले 33-35 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा यूएनईपी की उत्सर्जन अंतराल सम्बन्धी रिपोर्ट भी ट्रंप के आरोप को झूठा साबित करने के लिए काफी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जी-20 देशों में से जो उत्सर्जन के अधिकांश हिस्से के लिए जिम्मेदार है, केवल यूरोपिय संघ, भारत और चीन ही लक्ष्यों के अनुरूप चल रहे हैं। सच तो यह है कि ट्रंप ने अपने चुनावी एजेंडे में अमरीका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग करने का मुद्दा शामिल किया था, ऐसे में उनके इस कदम को चुनावी वादे को पूरा करने के तौर पर भी देखा जा  रहा है। कुल मिलाकर हमें यह समझना होगा कि कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए जताई गई प्रतिबद्धता से मुँह मोड़ना विनाशकारी साबित हो सकता है। अगर इस महाविनाश से मानव सभ्यता को बचना है तो पेरिस समझौते के पवित्र प्रावधानों को सभी के लिए मानना जरूरी होगा, फिर वो चाहे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों न हों।

दो साल में मरुस्थलीकरण पर खर्च किए 6.4 बिलियन डाॅलर।

जुलाई 2017 से जून 2019 तक भूमि क्षरण फोकल क्षेत्र (एलडीएफए) और जीईएफ ट्रस्ट फंड की अन्य संबंधित फंडिंग विंडो से धन के साथ 75 परियोजनाओ और कार्यक्रमों को मंजरी दी गई थी। इन संसाधनों का उपयोग 20 स्टैंड-अलोन एलडीएफए परियोजनाओं के माध्यम से 48.92 मिलियन डॉलर और 55 मल्टी.फोकल एरिया (एमएफए) परियोजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए 808.84 मिलियन डॉलर के जीईएफ संसाधनों का उपयोग करके किया गया।  जीईएफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि जुलाई 2017 से जुलाई 2019 के बीच मरुस्थलीकरण, भूमि और सूखे से संबंधी परियोजनाओं पर करीब 6.4 बिलियन डाॅलर खर्च किए गए।

मरुस्थलीकरण जमीन के उनुपजाऊ होने की प्रक्रिया है, जिसमें जमीन निरंतर बंजर होती चली जाती है। जमीन के बंजर होने से वनस्पतियां विलुप्त हो रही हैं और वन्यजीवों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। मरुस्थलीकरण का प्रभाव खेती पर भी पड़ रहा है। खेती योग्य भूमि के बंजर होने से तेजी से बढ़ती आबादी के लिए अनाज का उत्पादन चुनौती बनता जा रहा है। जिस कारण निकट भविष्य में एक बड़ी आबादी को भोजन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। भूमि के बंजर होने की इस समस्या का सामना केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। इसलिए मरुस्थलीकरण से एकजूट होकर लड़ने के लिए वर्ष 1994 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण प्रतिरोध सभा (यूएनसीसीडी) का गठन किया गया था। इसके तहत मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए दस्तावेजों को जमा करने और इसके लिए कदम उठाने का मकसद तय हुआ था। साथ ही भूमि प्रबंधन के जरिए 196 देशों को साथ लेकर इस समस्या को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बीते दो वर्षों में यूएनसीसीडी के सदस्य देशों ने मरुस्थलीकरण पर 6.4 बिलियन डाॅलर (46 हजार करोड़) खर्च कर डाले, जिसका धरातल पर उत्साहजनक परिणाम नहीं दिखा।

यूएनसीसीडी हर दो साल के अंतराल में कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (काॅप) का आयोजन कराता है। अभी तक काॅप के 14 सम्मेलन हो चुके हैं। 14वे सम्मेलन यानी काॅप 14 की मेजबानी भारत ने की थी, जो 2 से 13 सितंबर तक ग्रेटर नाॅएडा में आयोजित किया गया था, जबकि काॅप 13 चीन में हुआ था। इस तरह के अधिवेशनों को कराने में करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन आरामदायक जीवशैली में परिवर्तन न लाये जाने के कारण मरुस्थलीकरण घटने के बाजाये और तेज गति से बढ़ रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट की माने तो भारत की 30 प्रतिशत भूमि मरुस्थलीकरण की चपेट में आ चुकी है, जबकि वर्ष 2003 से वर्ष 2013 के भारत का मरुस्थलीकरण क्षेत्र 18.7 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। तो विश्व भर में करीब 23 प्रतिशत भूमि मरुस्थलीकरण की चपेट में है और हर मिनट करीब 23 हेक्टेयर जमीन मरुस्थल में तब्दील हो रही है। इसी मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूएनसीसीडी सदस्य देशों ने बीते दो वर्षों में 6.4 बिलियन डाॅलर यानी करीब 46 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसका खुलासा ग्लोबल एंवायरमेंट फेसिलिटी (जीईएफ) की काॅप 14 में जारी की गई रिपोर्ट में हुआ। 

जीईएफ मरुस्थलीकरण, भूमि और सूखे से संबंधित परियोजनाओं और उन पर हो रहे खर्च के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसका नाम लोबल एंवायरमेंट फेसिलिटी (जीईएफ) रखा गया था। जुलाई 2017 से जून 2019 तक भूमि क्षरण फोकल क्षेत्र (एलडीएफए) और जीईएफ ट्रस्ट फंड की अन्य संबंधित फंडिंग विंडो से धन के साथ 75 परियोजनाओ और कार्यक्रमों को मंजरी दी गई थी। इन संसाधनों का उपयोग 20 स्टैंड-अलोन एलडीएफए परियोजनाओं के माध्यम से 48.92 मिलियन डॉलर और 55 मल्टी.फोकल एरिया (एमएफए) परियोजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए 808.84 मिलियन डॉलर के जीईएफ संसाधनों का उपयोग करके किया गया।  जीईएफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि जुलाई 2017 से जुलाई 2019 के बीच मरुस्थलीकरण, भूमि और सूखे से संबंधी परियोजनाओं पर करीब 6.4 बिलियन डाॅलर खर्च किए गए। जिसमें से जीईएफ के माध्यम से 0.86 बिलियन डाॅलर और सह-वितपोषण के माध्यम से 5.67 बिलियन डाॅलर खर्च किए गए हैं, लेकिन यूएनसीसीडी का मानना है कि अभी आवश्यकता के अनुरूप धन एकत्रित नहीं हो पाया है।

दरअसल वर्ष 2015 में टर्की में हुए यूएनसीसीडी काॅप 12 में 300 मिलियन डाॅलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक करीब 100 मिलियन डाॅलर ही जुटाए जा सके हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मरुस्थलीकरण, सूखा या जलवायु परिवर्तन को विभिन्न परियोजनाओं आदि में बड़ी मात्रा में धन खर्च करके नहीं बल्कि इंसानों द्वारा अपनी जीवनशैली में परिवर्तन करके रोका जा सकता है। जिसमें सबसे पहले हमें आबादी को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम बनाने होंगे और हर व्यक्ति को उन सभी वस्तुओं का त्याग करना होगा जिससे पर्यावरण को सबसे अधिक क्षति पहुंचती है। अधिक संख्या में पौधारोपण कर, इन पौधों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करनी होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कम दूरी तय करने के लिए मोटर व्हीकल के स्थान पर साइकिल का उपयोग ज्यादा कारगर रहेगा। तालाब, कुंआ, पोखर, नौले आदि की संस्कृति को वापस लाना होगा, ताकि भूजल स्तर बना रहे। नदी के मार्ग पर बने सभी निर्मार्णों को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। बड़े बड़े बांधों की अपेक्षा छोटे बांध बनाए जाए और अधिक अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए, ताकि नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बना रहे और वे न ही प्रदूषित हों और न ही विलुप्त। पर्यावरण संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण को बच्चों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल जाए, ताकि बच्चों में पर्यावरण के प्रति प्रेम का संस्कार बाल्यावस्था से घर कर जाए। इसके अलावा विकास की परिभाषा को पुनः लिखा जाए और उसमें कंक्रीट के जंगलों की बजाए पर्यावरण को प्राथमिकता दी जाए, जिससे पर्यावरण और विकास दोनों में ही संतुलन बना रहे। यदि हम इन सभी उपायों में से कुछ नहीं करेंगे तो यूएनसीसीडी के सदस्य देश खरबों रुपया खर्च करते रहें और धरातल पर परिणाम शून्य ही दिखेगा तथा धरती के अंत तक केवल इन बैठकों का ही आयोजन होता रहेगा। इसलिए बैठकों से कहीं ज्यादा अधिक खुद में बदलाव की जरूरत है।

सभ्यताएँ नदियों के किनारे पनपी एवं विकसित हुई हैं, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है कि आधुनिक सभ्यता नदियों को मृत के कगार पर ले जा रही है। बाँधों, बैराजों तथा तटबंधों के निर्माण के कारण नदियों का प्रवाह एवं उनकी प्राकृतिक उगाही की क्षमता प्रभावित हुई है। तब बाढ़ की समस्या बढ़ी है। रेल मार्ग तथा सड़क निर्माण जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण जल जमाव एवं बाढ़ की समस्याओं का विस्तार हुआ।

तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण और औद्योगिकरण में इजाफा तथा औद्योगिक एवं शहरी कचरे निष्पादन की उचित व्यवस्था के अभाव में औद्योगिक कचरे तथा शहर के जल-मल मूत्र आदि सीधे नदियों में पहुँच रहे हैं और नदी के पानी को जहरीला बना रहे हैं। खेती के इस्तेमाल रसायनिक खाद्य एवं कीटनाशक बरसात के पानी में बहकर नदियों में पहुँच रहा है और नदियों को प्रदूषित कर रहा है। देश के भू-जल के अत्यधिक उपयोग के कारण भू-जल का स्तर लगातार गिर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण देश में बाढ़ एवं सूखा का फैलाव हुआ है। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य एवं अनाज के उत्पाद पर पड़ रहा है।

कुल मिलाकर नदियों को लेकर जो तस्वीर उभर रही है वह अत्यन्त चिन्ताजनक है। जल का संकट गहराता जा रहा है। देश के कई प्रमुख शहर दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरू आदि गम्भीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। गंगा, यमुना, दामोदर आदि बड़ी नदियाँ अपने अस्तित्व पर संकट झेल रही हैं। अनेक छोटी-छोटी नदियाँ, जो बड़ी नदियों की जीवन रेखा होती है या तो खत्म हो गई या खत्म होने के कगार पर हैं।
 
इस पृष्ठभूमि में 13-14 जुलाई, 2019 को कोलकाता में नदी पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जो नदियों को बचाने एवं जल संरक्षण के लिए देशभर में आन्दोलन को मजबूत करने के संकल्प के साथ सम्पन्न हुआ। इसी क्रम में 22-23 सितम्बर, 2019 को धनबाद में दो दिवसीय नदी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में झारखण्ड के सभी जिलों के प्रतिनिधियों के अलावा देश में नदी-पानी पर काम करने वाले प्रमुख कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, लेखक, पत्रकार, समाज शास्त्री, वरिष्ठ गाँधीजन, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, पर्यावरणविद्, नदी विशेषज्ञ, युवा एवं महिला आदि कार्यकर्ता शामिल होंगे।
 
इस कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रित हैं।
 

निवेदक
छोटानागपुर किसान विकास संघ
नदी बचाओ, जीवन बचाओ
स्थान -अधिकारी सभागार, पुटकी, धनबाद

सम्पर्क सूत्र - 9430128789, 8789419739, 9334487733
 

जीरों बजट खेती पर व्यापक रूप से चर्चा जरूरी।

अपने पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और फिर बीते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी ‘संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीयकरण-प्रतिरोधी कन्वेंशन’ में शामिल देशों के 14वें सम्मेलन में भारत की ‘जीरो बजट’ खेती की योजना का संकल्प दोहराया, लेकिन देश के दर्जनों कृषि वैज्ञानिक इससे उत्साहित नहीं हैं। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पंजाब सिंह के नेतृत्व में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद एवं भारतीय कृषि शोध परिषद (आइसीएआर) महानिदेशक तिरलोचन महापात्र की मौजूदगी में एक गोष्ठी में न केवल इस विचार को खारिज किया गया, बल्कि इस पर अमल से अनाज उत्पादन और उत्पादकता के भारी नुकसान की चेतावनी भी दी है। ‘वापस मूल की ओर’ के सिद्धान्त को तहत जीरो बजट खेती की योजना इस वर्ष में आम बजट में घोषित की गई, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस खेती में जो पद्धति अपनाने की योजना है उसके बारे में न तो कोई प्रामाणिक आंकड़ा है, न ही उसे वैज्ञानिक कसौटी पर कसा गया है। दरअसल इसके पीछे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का दबाव है। यह योजना इस सिद्धान्त पर आधारित है कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूप और पानी प्रकृति मुफ्त में देती है। केवल उसे हासिल करने का तरीका मालूम होना चाहिए। शेष दो प्रतिशत पोषण जीवाणु को जड़ों के भीतर सक्रिय करने से मिल सकता है, जो गाय के मूत्र, गोबर, गुड़ और दाल आदि के घोल के छिड़काव से मिल सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा में 78 प्रतिशत नाइट्रोजन जरूर है, पर यह मुफ्त में उपलब्ध नहीं है। पौधे उसे लेकर एमिनो एसिड में बदलकर अपने लिए तब तक भोजन नहीं बना सकते हैं, जब तक उन्हें अमोनिया या यूरिया का सहारा न दिया जाए, यानी रासायनिक खाद न मिले।

अचानक खेती को अवैज्ञानिक और परम्परागत तौर-तरीके पर ले जाना कुछ ‘राम के काल में पुष्पक विमान’, और ‘हाथी का मस्तक मानव में प्रत्यारोपित करने के लिए गणेश भगवान को उदधृत करने’ की तरह न हो जाए। जीरो बजट खेती के प्रति ऐसी शंका व्यक्त करने वाले वैज्ञानिक न तो वामपंथी विचारधारा वाले हैं और न ही ‘देश-विरोधी’, बल्कि इनमें से कई मोदी काल में ही कृषि विभाग में महत्त्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं।

भारत में जीरो बजट खेती की अवधारणा का जनक महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर को माना जाता है। उनके अनुसार जीरो बजट खेती के सफल होने की एक और शर्त यह है कि इसमें प्रयुक्त होने वाला गोबर और मूत्र केवल काली कपिला गाय का होना चाहिए। क्या देश में खेती की नीति काली कपिला गाय के गोबर और मूत्र के आधार पर बनाना और उसे पूरी दुनिया को बताना भारतीय नेतृत्व की तर्क-क्षमता और वैज्ञानिक सोच पर प्रश्न-चिन्ह नहीं खड़ा करेगा ? देश में विरले नेता हुए हैं, जिनका दिमाग इतना जरखेज (उपजाऊ) रहा है जितना मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का, लेकिन योजनाओं को वैज्ञानिक और व्यावहारिक पुष्टि के बिना घोषित करना नुकसान पहुँचा सकता है। मोदी सरकार का पहला पाँच साल का कार्यकाल हो या दूसरे कार्यकाल के पिछले सौ से अधिक दिन, कुल गणना करें तो हर हफ्ते एक योजना, या विचार-संदेश देश को अपने सबसे मकबूल नेता से मिलता रहा है। एक देश, जिसमें नए-नए विचार न हों, वह धीरे-धीरे जड़वत होता जाता है। लिहाजा इस समाज को हर रोज चैतन्य रखना मोदी सरकार की अच्छी उपलब्धि है, लेकिन ऐसी चैतन्यता का भाव वास्तव में जीवन गुणवत्ता में कितना बदलाव लाता है, इसका एक निष्पक्ष विश्लेषण करने का समय आ गया है।
 
एक उदाहरण लें। मोदी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में कृषि को लेकर एक नया भाव पैदा हुआ है जो शायद ‘वर्ष 2022 तक किसानो की आय दोगुनी करने और बार-बार दोहराने’ के दबाव के कारण है। शायद मोदी सरकार को यह मालूम है कि किसानों की आय कम रहने का सबसे बड़ा कारण उत्पादकता न बढ़ना है। भारत में जहाँ अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन जमीन की उत्पादकता लगातार घटती जा रही है। इसके मूल में खेती की जमीन पर जनसंख्या का दबाव, किसानों का रासायनिक खादों तथा जल का अविवेकपूर्ण उपयोग और बाजार की सुविधा का अभाव है। लिहाजा सरकार अब 200-400 साल पुरानी खेती यानी देसी बीज, देसी खाद और देसी बाजार आधारित परम्परागत खेती की ओर उन्मुख होने का इरादा बना रही है। इसके संकेत सरकार द्वारा जुलाई में जारी आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ने से और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाल के तमाम भाषणों से मिलता है।
 
सर्वेक्षण के कृषि अध्याय (पेज 172) का प्रारम्भ वेस जैक्सन के इस कथन से होता है कि प्रकृति में सर्वाधिक संधारणीय (सस्टेनेबल) पारिस्थितिकी विद्यमान है और चूँकि अंततोगत्वा कृषि प्रकृति से ही जन्म लेती है, अतः एक धारणीय पृथ्वी के लिए हमारा मानक स्वयं प्रकृति की पारिस्थितिकी ही होनी चाहिए। स्वयं इस सर्वेक्षण में भी यह पाया गया है कि रासायनिक खाद के दुरुपयोग के कारण अब खेतों को दीर्घकालिक नुकसान हो रहा है। साथ ही अगले ग्राफ में बताया गया है कि सिंचाई के पानी का भी अविवेकपूर्ण इस्तेमाल तमाम राज्य कर रहे हैं। ऐसे में बेहतर तो यह होता कि सरकार ‘स्वच्छ भारत’, ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’, ‘प्लास्टिक मुक्त भारत’ की तरह ही रासायनिक खाद खासकर नाइट्रोजन वाले खाद के खिलाफ ‘वैज्ञानिक खेती’ का नारा देती तो एक बेहतर परिणाम मिल सकता था। धान और गन्ना उत्पादन के लिए इजराइली तकनीकी का प्रयोग करना सार्थक प्रयास था, जो देश में सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का 60 प्रतिशत खपत करते हैं। गन्ने की खेती के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र पानी का भंयकर दोहन कर रहा है। इसमें वैज्ञानिक रूप से बदलाव लाया जाना चाहिए। ऐसी खेती के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जहाँ सिंचाई के लिए जल उपलब्धता सबसे अच्छी है। इससे किसानों की आय बढ़ाने का कारगर उपाय हो सकता है।
 
अचानक खेती को अवैज्ञानिक और परम्परागत तौर-तरीके पर ले जाना कुछ ‘राम के काल में पुष्पक विमान’, और ‘हाथी का मस्तक मानव में प्रत्यारोपित करने के लिए गणेश भगवान को उदधृत करने’ की तरह न हो जाए। जीरो बजट खेती के प्रति ऐसी शंका व्यक्त करने वाले वैज्ञानिक न तो वामपंथी विचारधारा वाले हैं और न ही ‘देश-विरोधी’, बल्कि इनमें से कई मोदी काल में ही कृषि विभाग में महत्त्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। पंजाब सिंह वाजपेयी काल में सरकार की सबसे बड़ी संस्था भारतीय कृषि शोध परिषद के महानिदेशक और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। सरकार को व्यापक चर्चा के बाद ही देश में ‘जीरो बजट’ खेती को जमीन पर लाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके प्रवर्तन से पहले सभी पहलुओं पर गौर करना होगा।