सरकार ने 9 अक्तूबर 2018 को ई-फ्लो के नियमों की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत जिन मौजूदा परियोजनाओं में मानकों का पालन करते हुए जल छोड़ने की संरचना नहीं है, उन्हें तीन साल का समय दिया जाएगा, ताकि वे संरचना में जरूरी बदलाव कर सकें।  हालांकि जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि सभी मौजूदा परियोजनाओं की संरचना में निर्धारित ई-फ्लो के हिसाब से पानी छोड़ने की सुविधा है और उनकी संरचना  में  किसी भी तरह का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं हैं।

व्यवसायिक हितों के चलते ई-फ्लों के नियमानुसार गंगा में पानी न छोड़ने वाली मौजूदा हाइड्रोपावर परियोजनाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने मौजूदा हाइड्रोपावर परियाजनाओं  को ई-फ्लों नियमों का पालन करने के लिए 8 अक्तूबर 2021 तक का समय दिया था लेकिन अब इसे घटाकर 15 दिसंबर 2019 कर दिया है।  राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। इसका मतलब यह है कि गंगा नदी पर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित मौजूदा जल विद्युत परियोजनाओं से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव तक गंगा नदी पर स्थित सिंचाई परियोजनाओं सहित सभी बांधों को 15 दिसंबर 2019 से ई-फ्लो के नियमों का पालन करना पड़ेगा। सरकार ने यह कदम केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की निगरानी और एक विशेषज्ञ दल की उस जांच रिपोर्ट के बाद उठाया है। इसमें कहा गया था कि कई मौजूदा जल विद्युत परियोजनाएं अपने व्यवसायिक हितों के चलते गंगा नदी में जरूरी मात्रा में पानी नहीं छोड़ रही हैं। सीडब्ल्यूसी ने यह रिपोर्ट इस साल 11 जुलाई को सरकार को सौंपी थी। उसके बाद एक सितंबर 2019 को दैनिक जागरण ने यह खबर प्रकाशित करते हुए बताया था कि मौजूदा कंपनियां ई-फ्लो के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं।

सरकार ने 9 अक्तूबर 2018 को ई-फ्लो के नियमों की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत जिन मौजूदा परियोजनाओं में मानकों का पालन करते हुए जल छोड़ने की संरचना नहीं है, उन्हें तीन साल का समय दिया जाएगा, ताकि वे संरचना में जरूरी बदलाव कर सकें।  हालांकि जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि सभी मौजूदा परियोजनाओं की संरचना में निर्धारित ई-फ्लो के हिसाब से पानी छोड़ने की सुविधा है और उनकी संरचना  में  किसी भी तरह का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं हैं। इसके बावजूद कई परियोजनाएं व्यावसायिक हितों के चलते ई-फ्लो नियमों के अनुसार पानी नहीं छोड़ रही हैं। यही वजह है कि एनएमसीजी ने मौजूदा परियोजनाओं को दी गई तीन साल की मौहलत को घटाकर 15 दिंसबर 2019 करने का फैसला किया।

सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी ने इस साल अप्रैल से जून के दौरान ऊपरी गंगा नदी बेसिन में ई-फ्लो की निगरानी की तो पता चला कि चार परियोजनाओं ने अधिकांश समय पर ई-फ्लो के अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया। नियमों का पालन न करने वाली परियोजनाओं में मानेरीभाली फेज-2, विष्णुप्रयाग एचईपी और श्रीनगर एचईपी शामिल हैं। वहीं मोनरीभाली फेज-1 और पशुलोक बैराज आंशिक रूप से ई-फ्लो नियमों का पालन कर रहे हैं।  सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि टिहरी, भीमगौड़ा बैराज और कानपुर बैराज में निर्धारित फाॅरमेट में ई-फ्लो का डाटा नहीं मिल रहा है। अप्रैल से जून की अवधि में टिहरी और भीमगौड़ा परियोजनाओं से ई-फ्लो के आंकड़े घंटे के आधार पर नहीं मिले।

क्या हैं ई-फ्लो नियम

ई-फ्लो नियमों के मुताबिक ऊपरी गंगा नदी बेसिन में देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक नवंबर से मार्च के दौरान औसतन मासिक प्रवाह का कम से कम 20 फीसद, अक्तूबर से अप्रैल-मई के दौरान 25 फीसद और जून से सितंबर तक 30 फीसद प्रवाह सुनिश्चित किया जाना है। वहीं हरिद्वार के उन्नाव के बीच गंगा में पड़ने वाले चार बैराज-भीमीगौड़ा, बिजनौर, नरौरा और कानपुर के लिए अक्तूबर से मई और जून से सितंबर की अवधि के लिए अलग-अलग ई-फ्लो तय किए गए। मसलन, हरिद्वार के निकट भीमगौड़ा बैराज से आगे अक्तूबर से मई के दौरान कम से कम 36 क्यूमेंक (घनमीटर प्रति सेकेंड) और जून से सितंबर के दौरान 57 क्यूमेक जल गंगा नदी की धारा में बनाए रखना होगा। इसी तरह बिजनौर, नरोरा और कानुपर में अक्तूबर से मई के दौरान कम से कम 24 क्यूमेक और जून से सितंबर के दौरान 48 क्यूमेक जल गंगा नदी में बनाए रखना होगा।

स्वच्छता भारत अभियान ऐसा अभियान है, जो माँग आधारित एक जनकेन्द्रित है। इसके जरिए कोशिश हो रही है कि लोगों की स्वच्छता सम्बन्धी आदतों को बेहतर बनाया जाए। कहा जाता है कि जागरूकता जब विचारों में ढल जाती है और उस पर लगातार सक्रियता बनी रहती है तो 10-15 सालों में ये आदत बन जाती है। ग्रामीण स्वच्छता अभियान देश के ज्यादातर गाँवों तक पहुँच चुका है। फरवरी के पहले हफ्ते में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश की 98 फीसदी ग्रामीण आबादी इसके तहत आ चुकी है।

राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का उपयोग 93.4 प्रतिशत होने की पुष्टि हुई है। यानी, जिन घरों में शौचालय उपलब्ध है, उनमें से 93.4 प्रतिशत उसका उपयोग भी करते हैं। जो राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश पूरी तरह से ओडीएफ घोषित हो चुके हैं, उसमें अंडमान एंड निकोबार द्वीप, आन्ध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लक्षदीप, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तराखण्ड शामिल हैं।

महात्मा गाँधी 1920 के दशक में अपने भाषणों में देश के लोगों से हमेशा सफाई की बात करते थे। अपने देशव्यापी दौरों में वो जिस तरह तमाम शहरों को देखते थे, उससे उन्हें लगता था कि देश के लोग सफाई को लकर जागरुक नहीं हैं। लिहाजा हमारे सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी का आलम है। गाँधीजी की इस बात पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो। 02 अक्टूबर, 2014 को जब गाँधी जी की इस इच्छा को सामने रखते हुए स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की गई, उसके बाद एक बड़ा बदलाव आया है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि लोगों में सफाई को लेकर जागरुकता आ चुकी है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक तौर पर सफाई अभियान रंग लेता लगने लगा है। हाल ही में बिल गेट्स ने भारत के स्वच्छता अभियान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर भारत में स्वच्छता अभियान जारी रहा तो ये न केवल इस देश के लिए बहुत बढ़िया होगा बल्कि पूरी दुनिया को भी इससे कुछ सीखने को मिलेगा। गेट्स ने कहा कि अच्छी बात ये है कि भारत के लोगों के बीच सफाई को लेकर बातचीत होने लगी है। दिमाग में ये बात बैठने लगी है कि स्वच्छता हमारे जीवन में अहम रोल निभाती है। स्वच्छ भारत और निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाया जा  रहा ऐसा अभियान है, जो माँग-आधारित एवं जनकेन्द्रित है। इसके जरिए कोशिश हो रही है कि लोगों की स्वच्छता सम्बन्धी आदतों को बेहतर बनाया जाए। स्व-सुविधाओं की माँग उत्पन्न करने के साथ स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए। ऐसा होने पर ग्रामीणों का जीवन-स्तर खुद-ब-खुद बेहतर हो जाएगा। गाँव न केवल स्वच्छ होंगे बल्कि काफी हद तक बीमारियों से मुक्त हो जाएँगे। कहा जाता है कि जागरुकता जब विचारों में ढल जाती है और उस पर लगातार सक्रियता बनी रहती है तो 10-15 सालों में ये आदत बन जाती है।

ग्रामीण स्वच्छता अभियान देश के ज्यादातर गाँवों तक पहुँच चुका है। फरवरी के पहले हफ्ते में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश की 98 फीसदी ग्रामीण आबादी इसके तहत आ चुकी है। आँकड़े कहते हैं कि अब तक 27 राज्यों के 5.5 लाख गाँव खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुके हैं। 05 फरवरी, 2019 तक 9.16 करोड़ टायलेट बन गए। इसमें से 2.94 करोड़ टायलेट तो पिछले दो सालों में बनाए गए हैं। इसमें 601 जिले, 5934 ब्लॉक, 2,46,116 ग्राम पंचायतें और 5,50,151 गाँव ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। इस पर करीब 70 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, ये रकम राज्य और केन्द्र सरकारों ने पिछले साढ़े तीन साल में खर्च की है।

इस स्कीम में सरकार ‘हर घर में शौचालय’ के निर्माण के लिए गरीबी-रेखा से नीचे रहने वालों को 12 हजार रुपए देती है। ऐसी ही मदद गरीबी रेखा से ऊपर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और मझोले किसानों और भूमिहीन मजदूरों को भी दी जाती है। इस अभियान में 60 फीसदी रकम केन्द्र द्वारा लगाई जाती है तो 40 फीसदी राज्यों के जरिए। हालांकि नार्थ-ईस्ट राज्यों में तस्वीर कुछ अलग है। वहाँ कहीं-कहीं केन्द्र ने 90 फीसदी तक आर्थिक मदद की है। प्राइवेट कम्पनियों को भी सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड से ग्रामीण स्वच्छता के लिए काम करने को प्रेरित किया जा रहा है। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्रामीण इलाकों में जिन घरों में शौचालय है, वहाँ ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। साफ है कि ग्रामीण इलाके के लोगों की आदतों में तेजी से बदलाव आ रहा है। शौचालय के उपयोग में वो किसी से पीछे नहीं हैं। केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की और से विश्व बैंक समर्थित स्वच्छ भारत मिशन परियोजना के अन्तर्गत एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का उपयोग 93.4 प्रतिशत होने की पुष्टि हुई है। यानी, जिन घरों में शौचालय उपलब्ध है, उनमें से 93.4 प्रतिशत उसका उपयोग भी करते हैं। जो राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश पूरी तरह से ओडीएफ घोषित हो चुके हैं, उसमें अंडमान एंड निकोबार द्वीप, आन्ध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लक्षदीप, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तराखण्ड शामिल हैं। जिन गाँवों को खुले में शौच मुक्त घोषित और सत्यापित किया गया है, सर्वेक्षण एजेंसी ने उनमें से 95.6 प्रतिशत गाँवों के खुले में शौच मुक्त होने की पुष्टि की है। ये सर्वेक्षण मध्य नवम्बर 2017 और मध्य मार्च 2018 के बीच किया गया। इसके अन्तर्गत 6136 गाँवों के 92,040 घरों का स्वच्छता सम्बन्धी विषयों पर सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के अन्तर्गत गाँवों के स्कूल आँगनबाड़ी एवं सामुदायिक शौचालयों का भी सर्वेक्षण किया गया। जाहिर है अब जब इसके नए आँकड़े आएँगे तो तस्वीर और बेहतर नजर आएगी।
 
बचत के साथ बीमारियों से बचाव भी
 
यूनिसेफ ने पहले कहा था कि स्वच्छता का अभाव भारत में हर साल एक लाख से भी अधिक बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार है। अब यूनसेफ का कहना है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे स्वच्छता अभियान से न केवल बीमारियाँ कम हो रही हैं बल्कि इसका खर्च बचने से ओडीएफ गाँव का हर परिवार 50 हजार रुपए सालाना की बचत भी कर पा रहा है।
 
डब्ल्यूएचओ भी कर चुका है तारीफ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) भी इस अभियान की तारीफ कर चुका है। डब्ल्यूएचओ विशेषज्ञ रिचर्ड जॉनस्टन ने कहा कि ‘स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)’ से बड़े पैमाने पर लोग मौत के मुँह में जाने से बचा लिए जाएँगे।
 
सफाई का बीमारियों में कमी से है सीधा रिश्ता

शुद्ध पेयजल और शौचमुक्त गाँवों और जिलों के बढ़ने से माँ और नवजात बच्चों को संक्रामक बीमारियों से बचाया जा रहा है। ये हालत अगर स्वच्छ समाज और स्वच्छ देश बना रहे हैं तो इसका असर हमारे सकल घरेलू उत्पाद की बेहतर सेहत पर पड़ेगा। जब स्वच्छता बढ़ेगी, पेयजल शुद्ध होगा तो खानपान भी बेहतर होगा। इससे बीमारियों में गिरावट आएगी, एक साल पहले के आँकड़े बताते हैं कि ओडीएफ जिलों में 62.5 फीसदी माएं स्वस्थ पाई गई हैं तो गैर ओडीएफ जिलों में ये स्थिति 57.5 फीसदी की रही। जिन घरों में पाइप से पीने का पानी आता है, वहाँ संक्रमण अपने निम्न-स्तर पर है। पंचायतों और स्वास्थ्य विभाग के बीच जिस तालमेल की जरूरत है, वो बेहतर दिखने लगा है। हमें ये भी जानना चाहिए कि मानव मल किस तरह पर्यावरण को न केवल प्रदूषित करता है बल्कि स्वास्थ्य पर खराब असर भी डालता है। मानव मल में भारी संख्या में रोगों के कीटाणु होते हैं। एक ग्राम मानव मल में एक करोड़ वायरस, दस लाख बैक्टीरिया से दस्त, टाइफाइड, आँतों में कीड़े, रोहा, हुक वार्म, मलेरिया, फालेरिया, पीलिया, टिटनस आदि बीमारियाँ हो सकती हैं। इनसे अब गाँवों में काफी हद तक बचाव होने लगा है।
 
अगला कदमजैसाकि पहले भी कहा जा चुका है सफाई को लेकर सक्रियता लगातार जब कई सालों तक जारी रहेगी तो ये हमारी आदतों में दिखने लगेगी। इसलिए सरकार की योजना अपने कदम को केवल ओडीएफ तक सीमित रखने की नही है बल्कि इसके बाद ओडीएफ प्लस जैसा कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्थानीय तौर पर ठोस और द्रव अपशिष्टों के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पर काम होगा। बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत में कचरे के इस्तेमाल से पूँजी तैयार की जाएगी। यानी कचरे को जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में बदला जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा।
 

दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान की पहुँच से दूर हो। कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें ही चाहिए, पहला तो दृढ़ निश्चय और दूसरा कभी न टूटने वाला हौसला। राजस्थान का लापोड़िया गाँव उसी का उदाहरण है। यहाँ के लोग बेहद मुश्किल समय में एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े और सफलता प्राप्त की। 

1977 की बात है, अकाल जैसी स्थिति के बीच यहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो रहा था। बारिश नहीं होने से पेयजल की विकट समस्या बनी हुई थी। उन्हीं दिनों जयपुर के एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे लक्ष्मण सिंह नाम का युवक छुट्टियाँ बिताने अपने गाँव लापोड़िया पहुँचा। उन्होंने अपने गाँव पहुँचकर देखा कि वहाँ अकाल जैसी विकट स्थिति बनी हुई है। गाँव के लोग पीने के पानी के लिए दूर-दूर तक भटकने को मजबूर हैं। लक्ष्मण सिंह का मन अन्दर ही अन्दर उन्हें झकझोर रहा था। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने संकल्प लिया और ग्राम विकास नवयुवक मंडल नाम से गाँव के युवाओं को एक टीम तैयार कर जुट गए एक्शन प्लान बनाने में। शुरुआती दौर में उन्होंने एक-दो मित्रों के साथ गाँव के पुराने तालाब की मरम्मत की। पहले तो उन्हें ग्रामीणों की और से कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन बाद में बदलाव को देखकर गाँव के लोगों ने भी उनके संकल्प को अपना संकल्प बना लिया।

उन दिनों गिरते भूजल स्तर से विकराल रूप धारण कर चुकी पेयजल समस्या के बीच लापोड़िया गाँव राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों में से एक बन चुका था। ऐसे में लक्ष्मण सिंह के काम, लगन और मेहनत से प्रभावित होकर एक के बाद एक गाँव के युवा, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएँ उनसे जुड़ते चले गए। ग्रामीणों के संगठित प्रयासों से फसलों की सिंचाई के लिए अन्नसागर तालाब, पशु-पक्षियों के लिए फूलसागर तालाब व भूजल स्तर बढ़ाने के लिए देवसागर तालाब का निर्माण किया गया। इसके साथ ही मानसरोवर जैसे कई छोटे तालाबों का भी निर्माण हुआ। तालाब निर्माण में सफलता मिलने के बाद गाँव वालों ने तालाब और गोचर भूमि की रखवाली करने की शपथ ली। इसके अलावा लोगों ने गोचर की सम्भाल करने, खेतों में पानी का प्रबन्ध करने और घास, झाड़ियाँ, पेड़-पौधे पनपाने के लिए चौका विधि का नया प्रयोग किया। इससे भूमि में पानी रुकना शुरू हुआ और खेतों की बरसों की प्यास बुझी। इस विधि से पानी जमीन व छोटे-छोटे तालाबों में जाता रहा। गाँव के लोग बताते हैं कि लापोड़िया गोचर का पूरा इलाका करीब 6 हजार बीघा है, जिसमें नीम व पीपल समेत करीब 1 लाख से अधिक पेड़ हैं। इस इलाके में किसी जीव को मारना, सताना पाप है, लोग खुद उनकी सुरक्षा करते हैं।

यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि प्लास्टिक आज पर्यावरण प्रदूषण का आम कारक है। सरकारों की ओर से इस पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाने के बारे में लम्बे समय से आश्वासन दिए जाते रहे हैं। मगर हकीकत यही है कि सरकारों और सम्बन्धित महकमों ने प्लास्टिक पर रोक लगाने सम्बन्धी जरूरी कदम नहीं उठाए, जबकि एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण से लेकर देश की अदालतों तक ने अलग-अलग मामलों में सरकारों को इसे लेकर कई बार निर्देश दिया है। पर इस सबका कोई ठोस असर जमीन पर होता हुआ नहीं दिखा है। अब सीपीसीबी यानी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को यह जानकारी दी है कि अठारह राज्य प्लास्टिक की थैली पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर अगर यह पहलकदमी हुई है तो निश्चित रूप से यह पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक अहम कदम होगा। लेकिन यह तभी सम्भव हो पाएगा जब पहले की घोषणाओं की तरह इस बार भी सरकारें केवल दावों की औपचारिकता निभाने के बजाय इस दिशा में कुछ ठोस नतीजा-आधारित काम करेंगी।
प्लास्टिक के विरुद्ध जंग ज़रूरी। फोटो स्त्रोत-humsamvet.in 
गौरतलब है कि एनजीटी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के क्रियान्वयन और इससे सम्बन्धित मामलों पर दाखिल सीपीसीबी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान यह बताया गया कि अठारह राज्यों ने जहाँ प्लास्टिक की थैलियों या उत्पादों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है, वहीं कुछ राज्यों ने इस मामले में आंशिक प्रतिबंध लगाया है। मगर समस्या यह है कि जब भी ऐसे कई राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने इस तरह की पाबंदी लगाने की औपचारिकता पूरी करना भी जरूरी नहीं समझा। जबकि इससे सम्बन्धित कानून प्लास्टिक के उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करते हैं। सवाल है कि जब इस मसले पर बने कानूनों को अमल में लाना कुछ राज्य सरकारों तक को जरूरी नहीं लगता, तो वैसे आम लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है जो पर्यावरण और प्रदूषण जैसी समस्याओं पर पर्याप्त स्तर पर जागरूक भी नहीं हैं! 

आज चारों तरफ प्लास्टिक की थैलियों या बोतलों से लेकर इससे तैयार सामान थोड़ी सुविधा की कीमत पर पर्यावरण और सामान्य जन-जीवन के लिए एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। हालांकि जिन राज्यों ने प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, वहाँ भी यह देखना बाकी है कि व्यवहार में यह कितना लागू है। लेकिन जहाँ आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है, वहाँ सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस छूट का फायदा किस तरह उठाया जा रहा होगा। यह पूरी तरह साफ है कि रोजमर्रा के जीवन में आम हो चुका प्लास्टिक आज किस हद तक प्रदूषण का वाहक बन गया है। शहरों-महानगरों के तमाम नाले अगर जाम होते हैं, सड़कों पर और मोहल्लों में गंदा पानी फैल जाता है, उसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं की वजह से हवा और पानी में जहरीले तत्व घुलते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार बड़ी तादाद में रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाला प्लास्टिक ही है। लोग थोड़ी सुविधा के लिए प्लास्टिक की थैलियों या इससे बने सामान का उपयोग तो करते हैं, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभावों की अनदेखी करते हैं। दूसरी ओर, सरकार को भी प्लास्टिक के उपयोग पर लगाम लगाने वाले नियम-कायदों को सख्ती से अमल में लाना जरूरी नहीं लगता। एक सवाल यह भी है कि अगर प्लास्टिक से तैयार सामान का उत्पादन होता रहेगा तो इसके उपयोग को प्रतिबन्धित करना कितना सम्भव होगा!

हिमालय के खूबसूरत बुग्याल (मिडोज) दुनिया के लिये प्रकृति के खूबसूरत उपहार हैं, लेकिन यहां मानव हस्तक्षेप बढ़ने के कारण मखमलीघास के ये बुग्याल आजकल पाॅलीथिन और प्लास्टिक की बोतलों से अटे पड़ें हैं। इससे हिमालय और बुग्यालों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंच रहा है। अगर हिमालय को नुकसान से बचाना है तो सबसे पहले पाॅलीथिन को यहां पहुंचने से रोकना होगा। 

फोटो स्त्रोत-post-adda.com

उत्तराखंड के मध्य हिमालय में ट्री लाइन और स्नो लाइन के बीच दुनिया के लगभग 20 बड़े बुग्याल हैं। गोरसों, पनार, मनपई, औली, बगची, देवांगन, नंदीकुंड, बारसों समेत 20  से अधिक बुग्यालों  की सूबसूरती न पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। साथ ही इनका धार्मिक महत्व भी है। बुग्यालों में अति मानव हस्तक्षेप के कारण हिमालय के इन बुग्यालों को प्रभावित कर दिया है। गोविंदघाट गुरुद्वारे के मुख्य प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि पवित्र हेमकुंड साहिब और विश्व प्रसिद्ध फूलो की घाट के मार्ग से अब तक हजारों टन प्लास्टिक, पाॅलीथिन और कांच की बिखरी बोतलों को बोरों में भरकर जागरुक लोग गोविंदघाट ला चुके हैं। यहां से इन गारबेज को बड़े-बड़े  कूड़ा निस्तारण के केंद्रों में भेजा गया। उन्होंने लोगों से पाॅलीथिन का उपयोग नहीं करने की अपील भी की। 

तुंगनाथ और चोपता में भी प्लास्टिक

तुंगनाथ और चोपता  के बीच भी अभी तक सैंकड़ों टन पाॅलीथिन, प्लास्टिक और कांच बिखरे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले  शिक्षक धन सिंह रावत ने बताया कि वे अपने काॅलेज गोदली इंटर काॅलेज के छात्र-छात्राओं को लेकर तुंगनाथ गये और वहां के मार्ग पर बिखरे प्लास्टिक, पाॅलीथिन और कांच के कूड़ें को 100 बोरे में भरकर वापस लाए। बताया कि अभी भी इन बुग्यालों में सैंकड़ों टन पाॅलीथिन और प्लास्टिक का कूड़ा बिखरा है।

प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड बनाएं: राज्यपाल

राज्यपाल बेबी रानी मौय ने प्रदेशवासियों को हिमालय के संरक्षण का आह्वान किया है। राज्यपाल ने कहा की उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है। हिमालय को देश और विश्व की भौगोलिक, पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी में अहम भूमिका है। हिमालय दुनिया को पर्यावरणीय सेवाएं दे रहा है। भारत के लिए हिमालय का विशेष सामरिक और सांस्कृति4क महत्व है। हमें हिमालय के संरक्षण के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। राज्यपाल ने हिमालयी क्षेत्र को ‘सिंगल यूज प्लास्टिक’ से मुक्त करने का संकल्प लेने का आह्वान भी किया।
 

न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के बीच इन दिनों पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन पर काफी चिन्ता देखी जा रही है। देश में भी बढ़ते वायु प्रदूषण के संकट को देखते हुए इससे निपटने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। मौसम में आने वाले इन बदलावों से निबटने के खतरे के बीच ग्रीन जॉब्स का एक बड़ा बाजार भी खड़ा हो रहा है, जहाँ सुरक्षित करियर के साथ-साथ सामाजिक कार्य का मौका भी है और अच्छा पे-पेकैज भी। जिन युवाओं की पर्यावरण में गहरी दिलचस्पी है, वे एनवायरमेंट साइंस में स्पेशलाइजेशन कर इस चैलेंजिंग सेक्टर का हिस्सा बन सकते हैं। ग्रीन जॉब मॉर्केट में उभरते करियर विकल्पों पर खास पेशकश।
 
हाल ही में बढ़ते मरुस्थलीयकरण को लेकर केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने यह एलान किया कि अगले दस सालों में पचास लाख हेक्टेयर बेकार या बंजर पड़ी भूमि को उपजाऊ बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि भूमि के उपजाऊ बनने से देश में करीब 75 लाख नई नौकरियाँ पैदा होंगी। वैसे, पूरी दुनिया इन दिनों मरुस्थलीकरण की इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। क्योंकि भूमि के बंजर या बेकार होने के पीछे एक बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन भी है। उधर, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ सांस लेने के लिए भी शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। चारों तरफ सिर्फ धूल और धुँए का पहरा है, पानी में जाने कितनी तरह का जहर घुल चुका है। हमारे पेड़, नदियाँ, पहाड़, वन्यजीव सब बेजान होते जा रहे हैं और इसकी बड़ी वजह है बढ़ता प्रदूषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में इस समय 20 शहर सबसे अधिक प्रदूषित हैं। यही वजह है कि आज एनवायरनमेंटल एक्सपर्ट और साइंटिस्ट की जरूरत पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है।

बढ़ती सम्भावनाएँ

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में जिस तेजी से शरहरीकरण हो रहा है और ऊर्जा की माँग बढ़ रही है पर्यावरण संरक्षण के लिए नीयम-कायदे और कड़े हो रहे हैं। उसे देखते हुए बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में एनवायरमेंट साइंस और रिन्यूएबल एनर्जी में प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होगी। आने वाले समय में पानी और कचरा प्रबन्धकों की जरूरत होगी और इस जरूरत को पूरा करने के लिए भी काफी लोगों की भी जरूरत होगी। इसका मतलब यही है कि इन क्षेत्रों में नौकरी की अपार सम्भावनाएं हैं। इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा सौर और पवन ऊर्जा के अधिक-से-अधिक इस्तेमाल करने वाली बिल्डिंग के निर्माण पर जोर, वाटर रिसाइकिल, वेस्ट मैनेजमेंट, पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित शोध कार्य, प्रदूषण की मात्रा और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की तकनीक आदि विकसित करने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों की सेवाएँ भी ली जा रही हैं। इस दिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस फील्ड में और अधिक मौके पैदा होंगे।
 
जॉब्स के मौके

एनवायरनमेंट साइंस या मैनेजमेंट डिग्री धारकों के लिए सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में कई तरह के जॉब ऑप्शन मौजूद हैं। पढ़ाई करने के बाद आप फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अर्बन प्लानिंग, वाटर रिसोर्स तथा एग्रीकल्चर जैसे सरकारी विभागों में अच्छी पोजीशन पर जॉब पा सकते हैं। प्राइवेट फील्ड में भी एनवायरनमेंट प्रोफेशनल्स की अच्छी डिमांड है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी।
 
कृषि विशेषज्ञ के रूप में

केन्द्रीय सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार की किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर है। इसके लिए मिट्टी की जाँच से लेकर नए खाद, बीज और खेती के अत्याधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। अनाज के उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए मौसम विज्ञान का भी काफी उपयोग किया जाता है। क्योंकि कृषि मौसम विज्ञानी मौसम और जलवायु परिवर्तन की जानकारी के अनुसार अनाज उगाने का सुझाव देता है जिससे कम लागत में ज्यादा उत्पादन किया जा सके और किसान को मौसम के दुष्प्रभाव भी न झेलने पड़ें। इसी तरह ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत पड़ रही है, जो पशुपालन, सिंचाई प्रणाली, मृदा संरक्षण, मशीनों और बिजली का उपयोग, मिट्टी के अनुसार कीटनाशकों का प्रयोग, उत्पादन की मैपिंग, पानी का कुशल प्रयोग और बीजों एवं उर्वरकों की सही जानकारी दे सकें।
 
रिस्क मैनेजर के रूप में

बदलती जलवायु के अनुसार पूर्वानुमान लगाकर उस हिसाब से कार्य करने वाले प्रोफेशनल्स को क्लाइमेट रिस्क मैनेजर भी कहते हैं। इनका काम बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति का आकलन कर उनके दुष्प्रभावों को कम करना और अच्छे मौसम के दौरान प्राकृतिक संसाधनों का बेहतरीन प्रबन्धन कर उसका उपयोग करना होता है।
 
पर्यावरण एक्सपर्ट के रूप में

पर्यावरणविदों का करियर इन दिनों काफी डिमांड में है। पेशा नया होने के साथ-साथ चुनौतियों भरा भी है, क्योंकि बेपटरी हुए इकोसिस्टम को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी इन्ही पर है। साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए नई इको फ्रेंडली तकनीक विकसित की जा रही है। यही वजह है कि एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट के लिए जॉब ऑपच्युर्निटी अचानक बढ़ गई है।
 
ऊर्जा के क्षेत्र में

कोयले के घटते भंडार और ताप ऊर्जा के दुष्प्रभाव को देखते अक्षय ऊर्जा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा इसे काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। वैसे भी देखा जाए, तो सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अब काफी काम हो रहा है। सरकार ने आने वाले वर्षों में अपने सौर ऊर्जा की क्षमता को 450 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में इंजीनियर, टेक्निशियन और प्रोडक्शन मैनेजरों के पद सृजित हो रहे हैं।
 
रीयल एस्टेट के क्षेत्र में

आजकल बन रहे नए कॉमर्शियल भवनों और रिहायशी इमारतों में एनर्जी एफिशिएंसी पर ध्यान दिया जाने लगा है। ऐसी इमारतों के निर्माण पर जोर है, जहाँ ज्यादा से ज्यादा नेचुरल ऊर्जा की व्यवस्था हो। इसके लिए बड़ी संख्या में ग्रीन इमारतें बनाई जा रही है। ऐसी ग्रीन इमारतों के निर्माण के लिए इस क्षेत्र में एनर्जी इंजीनियरों और ग्रीन आर्किटेक्ट की माँग बढ़ रही है।
 
उत्पादन के क्षेत्र में

बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग कम्पनियों में ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से इको-फ्रेंडली उत्पादों का उत्पादन करना समय की माँग बन गई है। इस क्षेत्र में बदलाव के लिए ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ गई है, जो इको फ्रेडली उत्पाद बनाने में मदद कर सकते हैं।
 
कंजर्वेशनिस्ट के रूप में

आज कंजर्वेशनिस्ट की काफी माँग है। कारण यह है कि पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है, जो नदियों को साफ करने की परियोजनाओं और जल प्रदूषण के प्रति काम कर सकें।

हर साल मानसून में आने वाली दुश्वारियों से निपटने के लिए अभी से कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए और इसे धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता भी दिखाई दे। उत्तराखण्ड में मानसून विदाई बेला पर है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार प्रदेश में बारिश सामान्य से 23 फीसद कम रही है। पौड़ी और टिहरी जिलों में यह औसत से लगभग 50 फीसद तक नीचे है। वहीं देहरादून और हरिद्वार में यह आंकड़ा सामान्य से क्रमशः 38 और 29 फीसद कम रहा। हालाकि अभी मानसून की विदाई की घोषणा नहीं की गई है और छिटपुट बारिश का दौर जारी है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में बारिश सामान्य के करीब पहुँच जाए। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो इन कृषि प्रधान क्षेत्रों में बारिश की बेरुखी आने वाले समय में कुछ हद तक चिन्ता का सबब बन सकती है। हांलाकि ऊधमसिंह नगर में बारिश सामान्य के करीब रही। यहाँ औसत से आठ फीसद कम बारिश रिकार्ड की गई। प्रदेश पर इसका क्या और कितना प्रभाव पड़ेगा, यह तो सर्वेक्षण के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जरूरी है कि सरकार को इसके लिए त्वरित कदम उठाने चाहिए ताकि वक्त पर प्रभाव का सही आकलन किया जा सके। 

पहाड़ों से मानसून का रिश्ता सिर्फ इतना ही नहीं है। चैमास में कुदरत अक्सर पहाड़ों से कुपित रहती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। देहरादून जिले के आराकोट क्षेत्र को बारिश कभी न भूलने वाला दर्द दे गई। अब भी वहाँ के प्रभावितों का जीवन पटरी पर नहीं आ पाया है। दरअसल देखा जाए तो बरसात का समय पहाड़ों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। यह परीक्षा आम आदमी की है तो सरकारी महकमों की भी। बाढ़ और भूस्खलन अक्सर जनजीवन का रास्ता रोकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज को अस्पताल पहुँचाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। चमोली हो या पौड़ी अथवा पिथौरागढ़ सब जगह हालात एक से रहते हैं। यह कहानी एक साल की नहीं है, हर वर्ष यह नजारा देखने को मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हर बार मौसम की मार गहरे जख्म देती है तो सिस्टम इसके लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता। कई मर्तबा सिस्टम की असंवेदनशीलता जख्मों पर नमक छिड़कने का कार्य करती है। शायद यही वजह है कि चमोली और पिथौरागढ़ के गाँव के लोगों को नदी के कटाव से बचने के लिए स्वयं पहल करनी पड़ी। जाहिर है अब सरकार को अधिक सजग होना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि आने वाले समय का सदुपयोग किया जाए।

जहां मीठे पानी की उपलब्धता वर्षपर्यंत हो वहां खेती व पशुपालन के साथ-साथ जल-कृषि भी की जा सकती है। सतत व दैनिक आमदनी का बेहतरीन जरिया होने के कारण जल-कृषि में मत्स्य-पालन व्यवसाय भारत में काफी तेजी से विकसित हुआ है। विगत दो दशकों में जल-कृषि से संबंधित एक और व्यवसाय, झींगा मछली-पालन भी देश में धीर-धीरे पनपने लगा है। कम समय में अधिक आमदनी देने वाला यह व्यवसाय मत्स्य-पालन के साथ भी किया जा सकता है। आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध विभिन्न जल स्त्रोतों में झींगा पालन को बढ़ावा देकर इनके आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। 

झींगा खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है लेकिन इसमें पोषक तत्वों की भरमार होने से देश-विदेश में इसकी मांग लगातार रहती है। खुले बाजार में इसका मूल्य 350 से 400 रुपया प्रतिकिलो तक होता है जो मछलियों के मूल्य से अधिक है। एक एकड़ में की गई इस खेती से एक बार में चार लाख तक की शुद्ध आय हो सकती है। इसका पालन पोखर, तालाब, झील व बाँध के अलावा कृतिम तालाबों व धान के खेतों में भी किया जा सकता है। कुशल जल प्रंबंधन होने पर इसकी फसल साल में दो बार ली जा सकती है। 

झींगा की प्रजातियाँ

नर व मादा झींगा की पहचान इनके आकार व उपांगों के आधार पर होती है। झींगा की अनेक प्रजातियाँ हैं, जिनमे कुछ समुद्री हैं, तो कुछ मीठे स्वच्छ जल स्त्रोतों में ही जीवित रहती हैं। इन झींगों की लंबाई 10 सेमी. व वजन में 250 ग्राम तक होता है। व्यापारिक महत्त्व की इनकी लगभग 70 प्रजातियाँ हैं जिनकी जल गुणवता एवं स्त्रोतों के प्रकार के आधार पर कृषि की जा सकती है। भारत में मैक्रोब्रेकियम कार्सीनस, मै. रोजनबर्गी, मै. आइडेक, मै. माल्कोमसोनीच और मै. मिराबिलिस जैसी व्यापारिक महत्त्व की प्रजातियाँ थोड़े से प्रयास द्वारा पाली जा सकती है। 

ऐसे करें पालन

तालाब तथा जल की गुणवता 

झींगा पालन हेतु जिस तालाब (पोंड) को चुने उसमें पानी के ठहराव की क्षमता होनी चाहिए। यानी ऐसे तालाबों का निर्माण सिल्ट या दोमट मिट्टी से हो तो ज्यादा अच्छा रहता हैै झींगा पालन के लिए 0.50 से 1.50 हेक्टर का तालाब जिसकी गहराई 0.75 से 1.5 मीटर हो वो उपयुक्त होता है। इसका स्वच्छ पानी प्रदुषण व परभक्षी मुक्त होना चाहिए। तालाब में जलीय वनस्पतियाँ झींगों को परभक्षियों से सुरक्षित रखती हैं।

तालाब के पानी का पीएच मान के अनुसार इसमें चूना डालना जरुरी होता है। सामान्यतः 100 किलोग्राम चूना व 200 किलोग्राम गोबर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में डालते हैं। झींगों की अधिक उपज हेतु तालाब के जल का तापमान (26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड), पीएच (7.5 से 8.5), ऑक्सीजन (4 से 10 मिग्रा. लीटर), कठोरता (150 मिग्रा. लीटर), क्षारीयता (0.25 से 0.75 पीपीएम), फोस्फोरस (1 पीपीएम), नाइट्रोजन (0.1 पीपीएम), कैल्शियम (100 पीपीएम), घुलनशील लवण (300 से 500 पीपीएम) व तालाब की गहराई (1 से 1.5 मीटर) के मानक सामान्य स्तर पर होना बेहतर होता है।
 
बीज संचय हेतु नर्सरी

देश में झींगा पालन नया व प्रारम्भिक अवस्था तथा स्तर पर होने के कारण झींगा के प्रजनन की समुचित व्यवस्था व्यापक स्तर पर नहीं है, लेकिन इसके बीज समुद्र-तटीय क्षेत्रों में उपलब्ध हेचरियों से क्रय किये जा सकते है। तालाब के एक एकड़ जल क्षेत्र में झींगा के पालन हेतु 0.04 एकड़ जल क्षेत्रफल की नर्सरी झींगा बीज संग्रह के लिए उपयुक्त है। इसको जल रहित कर सूर्य की तेज धूप में अच्छी तरह सुखाकर इसे 1.0 मीटर तक प्रदुषण रहित स्वच्छ जल से पुनः भरकर इसमे 20 कि.ग्रा. चुना (लाइम), 4.0 कि.ग्रा. सुपर फोस्फेट व 2.0 कि.ग्रा. यूरिया डालना जरुरी होता है। बीजों की अच्छी वृद्धि हेतु पूरक आहार में सूजी, मैदा व अण्डों को एकसाथ मिलाकर गोला बनाकर दिया जा सकता है। 

एक एकड़ जल क्षेत्रफल में झींगा पालन के लिए लगभग २० हजार बीजों का संचय नर्सरी में किया जाता है। संचय करने के पूर्व इन्हें अनुकूलन करना जरुरी होता है। इसमें सिर्फ बीजों के पैकेटों में नर्सरी तालाब का पानी भर कर लगभग 15 मिनट तक रखना होता है। बाद में इन्हें खोल कर नर्सरी तालाब के किनारे पानी में तबतक इन्हें डूबो के रखना चाहिए जबतक ये लार्वा पैकेटों से निकलकर तैरते हुए पानी में न आ जाए। नर्सरी में इन्हें 45 से 60 दिन तक रखा जाता है।

तरुण झींगों का तालाब में विसर्जन  
 
पांच सेमी. लंबे व 3-4 ग्राम वजन और लगभग 60 दिन की आयु के तरुण झींगाओं को पालने हेतु पहले से तैयार तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। इसके साथ कतला या सिल्वर कार्प व रोहू मछलियों का पालन भी किया जा सकता है। लेकिन कोमन कार्प, ग्रास कार्प व मृगल मछली का पालन भूलकर भी झींगा पालन के साथ न करें।

झींगे सर्वभक्षी होते हैं। दिन में ये अक्सर छिपकर आराम करते हैं और रात्री को ये सक्रीय हो कर भोजन तलाशते रहते हैं। व्यावासायिक स्तर पर उत्पादन हेतु इनकों पूरक आहार की जरुरत होती है, जिसमे 4 फीसदी सरसों की खली, 4 फीसदी राईस ब्रान एवं 2 फीसदी फिशमील दिया जाता है। पूरक आहार में कत्लखानों का बायोवेस्ट भी शामिल किया जा सकता है। भूखे होने पर झींगे एक दूसरे को खा जाते हैं, इसलिए सुबह और शाम इन्हें पूरक आहार देना आवश्यक है। पांच से छह माह में इनकी वृद्धि लगभग 100 ग्राम तक हो जाती है। 40-50 ग्राम के होने पर इन्हें बाजार में बेचा जा सकता है।

ध्यान देना जरुरी 

• किसी भी जल स्त्रोत में कम से कम एक वर्ष तक पर्याप्त मात्रा में जलराशि होनी चाहिए। इन्हें भरने की व्यवस्था भी जरुरी है।
• कुशल जल प्रंबधन पर विशेष ध्यान आवश्यक।
• कृषि भूमि व भूजल का उपयोग जल-कृषि में नहीं करना चाहिए। 
• जल स्त्रोत स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित हो तथा इनमें कोई कीटनाशक नहीं होना चाहिए। झींगे सिर्फ स्वच्छ जल में ही फलते-फूलते व जीवित रहते हैं। 
• पालन के लिए स्वस्थ, शुद्ध, प्रामाणिक एवं संक्रमण रहित बीजों को ही काम में लेना चाहिए।
• पालन के पूर्व ही जल स्त्रोतों के अनुसार झींगा की प्रजाति का चयन पूर्व में ही कर लेना चाहिए।
• झींगों को परभक्षियों से बचाने के उपाय जरुरी।
• झींगा पालन की सम्पूर्ण जानकारी, प्रशिक्षण व पर्याप्त साधन उपलब्ध होना आवश्यक है। 
• यदि जरुरत पड़े, तो मत्स्य वैज्ञानिक को सलाहकार के रूप में रखना भी उचित रहता है।
• झींगा पालन संबंधित प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारियाँ कृषि विश्वविद्यालयों, मात्सिकीय महाविद्यालयों, राजकीय मत्स्य विकास अधिकारियों, मात्सिकीय शोध संस्थानों व आईसीएआर, नई दिल्ली से भी प्राप्त की जा सकती है।                 

प्रो. शांतिलाल चौबीसा, प्राणीशास्त्री एवं लेखक

पिछले दिनों बिहार राज्य के नालन्दा के खंड़हरों से लगभग डेढ़ किलोमीटर आगे सूर्य मन्दिर के निकट स्थित सूरजकुण्ड तालाब को देखने का हम तीन साथियों (ज्ञानेन्द्र रावत, अरुण तिवारी और लेखक) को अवसर मिला। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह तालाब कृष्ण कालीन है और रुकमणी जी का स्थान है। इस तालाब के पास दो गांव - सूरजपुर और बडगांव स्थित हैं। सूरजपुर लगभग 2500 घरों का बडा गांव है। यहां सूर्य मन्दिर बहुत प्राचीन मन्दिर है। हर साल चैत्र माह में लगभग एक लाख लोग सूर्य को अध्र्य चढ़ाने आते हैं। इस तालाब का आकार चकोर है। तालाब के अन्दर, चारों कोनों पर कुए तथा बीच में बावडी है। कुओं तथा बावडी की मौजूदगी की जानकारी छोटन पान्डे जो स्थानीय मन्दिर में पुजारी हैं, ने दी। तालाब से अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए वेस्टवियर है। वह वेस्टवियर तालाब के नीचे स्थित खेतों को पानी प्रदान करता है। अन्त में उसका पानी पईन को मिल जाता है। 

प्रतीकात्मक फोटो।इस क्षेत्र में बरसात में मुख्यतः धान और बरसात के बाद गेहूँ और चना लिया जाता है। इस इलाके में आहर ही पानी का भरोसेमन्द स्रोत रहा है। छोटन पान्डे बताते हैं कि बहुत साल पहले पड़े भीषण अकाल में स्थानीय मुगल नवाब ने आहर के पानी को पईन के माध्यम से सूरजकुण्ड तालाब तक पानी प्रदान किया था। तालाब की एक भुजा जो पईन को लगभग नब्बे डिग्री पर मिलती है, पर अब पक्की सडक बन गई है। कुछ साल पहले तक सूरजकुण्ड तालाब को पईन से पानी मिलता था। अब वह व्यवस्था, सूरजपुर और बडगांव से आनेवाले मल-मूत्र के पईन में सीधे-सीधे मिलने के कारण बन्द कर दी गई है। इस कारण सूरजकुण्ड तालाब में पानी की आवक का पुराना परम्परागत रास्ता बन्द हो गया है। 

राज्य सरकार ने तालाब में पानी की उपलब्धता की समस्या को हल करने के लिए उसकी सीमा पर, सड़क के निकट एक नलकूप बनवा दिया है। नलकूप का पानी ही, अब तालाब में पानी की कमी को पूरा करता है। कुछ साल पहले सूरजकुण्ड तालाब की गाद निकाली गई थी। चूँकि गाद को तालाब के ऊपरी क्षेत्र में आसपास ही डाल दिया था इस कारण वह, बरसात में, पानी के साथ बहकर, वापिस फिर तालाब में जमा हो गई। यह प्राचीन तालाब आज भी अच्छी हालत में है। मौजूदा समय में पानी की कमी के बढ़ने के कारण जल स्रोतों की विश्वसनीयता पर संकट बढ़ रहा है। इसके बावजूद, समाज के मन में आज भी परम्परागत स्रोतों के प्रति अनुराग है। यह अनुराग उनकी लम्बी आयु, स्वच्छ जल और बारहमासी गुणों के कारण है। उनकी सेवा के कारण है।

देश के अन्य राज्यों की ही तरह बिहार में भी पानी का संकट बढ़ रहा है। आवश्यक है कि जल संकट निदान के अन्य विकल्पों के साथ-साथ आहर-पईन के विकल्प को भी आजमाया जाए। उल्लेखनीय है कि इस विकल्प ने बिहार के बहुत सारे मुश्किल इलाकों में खेती को निरापद बनाया था। उनकी निर्माण तकनीक देशज और बेहद सहज है। स्थानीय समाज उसे समझता है। उस पर विश्वास करता है। यह कहना काफी हद तक सही है कि बिहार के बहुत सारे प्रतिकूल इलाकों में आहर-पईन का विकल्प समय की कसौटी पर खरा उतरना विकल्प है। यह एक परस्पर निर्भर अन्तरंग जल संचय तथा जल वितरण प्रणाली है। उस अन्तरंग प्रणाली के मुख्य अंग हैं, कैचमेंट, आहर, पईन, वेस्टवियर और सूरजकुण्ड तालाब जैसी संरचनाऐं जो पानी से जुड़ी अनेक सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करती हैं। यह तालाब सुचारु संचालन का संकेतक भी हैं। इस अन्तरंग प्रणाली को समग्रता में समझने के लिए आवश्यक है कि हम आहर-पईन के विभिन्न घटकों के योगदान और उस योगदान को हानि पहुँचाने या कम करने वाले घटकों को अच्छी तरह समझ लें। क्रियान्वयन की उपयुक्त रणनीति का रोडमेप बना लें। समाज से जुड़कर रोडमेप पर अमल करें। आहर-पईन की पुरानी विश्वसनीय सेवा लौट आएगी। 

इस क्रम में सूरजकुण्ड की परस्पर निर्भर अन्तरंग प्रणाली को समग्रता में समझने की आवश्यकता है। सूरजकुण्ड की परस्पर निर्भर प्रणाली का पहला अन्तरंग हिस्सा है - पईन जो उसे पानी उपलब्ध कराती है। उसी क्रम में आगे हैं खेतों से होने वाला सतत रिसाव और कुओं तथा बावडी के माध्यम से तालाब को होने वाला भूजल का योगदान। उसी क्रम में आगे हैं आहर का योगदान जो कैचमेंट की ईल्ड पर निर्भर है। कैचमेंट ईल्ड निर्भर है बरसात तथा उसके साल-दर-साल बदलने वाले व्यवहार तथा उसको प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करने वाले घटकों पर। यह टाॅप-डाउन व्यवस्था है। इन घटकों में प्रमुख है जल संचय, पानी का सीधा उठाव और भूजल दोहन। 

अब बात आहर-पईन के घटकों के जीर्णोद्धार की। सबसे पहले बात बरसात की।  बरसात के अनुकूल या प्रतिकूल व्यवहार अर्थात जलवायु बदलाव पर हमारा नियंत्रण नहीं है। उसके अनुकूल व्यवहार का अर्थ है जल प्रदाय व्यवस्था को और अधिक उपयोगी बनाना। प्रतिकूल व्यवहार ही असली समस्या है। उसे समझना आवश्यक है। उसे समझ कर कुदरती और कृत्रिम घटकों को समझ सकते हैं। किसी हद तक कृत्रिम घटकों को अनुकूल बनाया जा सकता है। आहर तक पहुँचने वाले पानी की मात्रा को इश्टतम बनाया जा सकता है। यह काम आहर-पईन के जीर्णोद्धार की योजना का अनिवार्य अंग है। उसे पानी के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग की मदद से किसी हद तक हासिल किया जा सकता है। दूसरा काम है, बिना आहर के मूल चरित्र को नुकसान पहुँचाए, गाद की सुरक्षित निकासी। यह काम आहर की जल संचय क्षमता को बढ़ाएगा। यह काम तभी उपयुक्त तथा सफल होगा जब कैचमेंट ईल्ड अनुकूल बन चुकी होगी। तीसरा काम है पईन की मरम्मत। बिना व्यवधान पानी का परिवहन। यह व्यवस्था नहरों की तर्ज पर है पर यदि उसके मार्ग में कहीं सीवर का पानी उसे प्रदूषित कर रहा है तो उसकी रोकथाम आवश्यक होगी। यह काम भी आहर-पईन के जीर्णोद्धार की योजना का एक अंग है जो उसकी अस्मिता को लौटाता है। चतुर्थ काम है वह जिसका उदाहरण सूरजकुण्ड तालाब में देखने को मिलता है। वह है तालाब में पानी के आने के दो स्रोत विकसित करना। उसके लिए माकूल व्यवस्था कायम करना। यह काम पूरी व्यवस्था को समग्रता में समझ कर क्रियान्वित करने का परिणाम है। इसे हमारे पूर्वजों ने कर दिखाया था। खेती और जल संकट को दूर करने के लिए आज इसी प्रकार की दुहरी व्यवस्था की आवश्यकता है। उम्मीद है, बिहार सरकार का आहर-पईन जीर्णोद्धार प्रोग्राम उसी समन्वित सोच को जमीन पर उतारने का उदाहरण बनेगा तथा धान के इलाकों के लिए मिसाल बनेगा। 
 

अमेजन वर्षावन दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के करीब 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल से लगभग दोगुना और यूरोपीय देशों के क्षेत्रफल से डेढ़ गुना बड़ा है। नौ देशों (ब्राजील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गिनी, पेरू, फ्रेंच गिनी, सूरीनाम और वेनेजुएला) में अमेजन का जंगल फैला है, जहां लगभग 39 हजार करोड़ पेड़ तथा पेड़-पौधों की 16 हजार से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यही कारण अमेजन को विश्व का सबसे बड़ा जंगल भी बनाते हैं। यह हाथी, जिराफ, बाघ, शेर, गैंडा, औरांगउटांग आदि प्रजातियों के वन्यजीवों का प्रवास स्थल भी है। विश्व के सबसे बड़े इस जंगल से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी बहती है, जिसे ‘‘अमेजन नदी’’ के नाम से जाना जाता है। नौ देशों के विशाल क्षेत्र में फैले अमेजन के जंगल विश्व को 20 प्रतिशत ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे इन्हें पृथ्वी का फेंफडा भी कहा जाता है, लेकिन एक महीने से भी अधिक समय से धूं-धूं कर जलने के कारण अमेजन के जंगल की सांसे थमती दिख रही हैं और पृथ्वी का भविष्य आईसीयू पर जाता दिख रहा है। 

अमेजन की आग: आईसीयू में पृथ्वी। फोटो स्त्रोत-दैनिक जागरण

अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में ब्राजील में अमेजन के जंगलों में आग लगी थी, लेकिन आग धीरे-धीरे फैलती गई और फिर आग ने एक भयावह रूप धारण कर लिया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंतरिक्ष से अमेजन की आग को देखा जा सकता है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने तस्वीरें भी साझा की हैं। आग से ब्राजील के उत्तरी राज्य रोरैमा, एक्रे, रोंडोनिया और अमेजोनिया बुरी तरह प्रभावित हैं। आग को बढ़ता देख ब्राजील में आपातकाल घोषित कर दिया है। आग से निकलने वाले धुंए का असर दक्षिण अमेरिका के नौ देशों पर भी देखने को मिल रहा है। ब्राजील में तो दमघोंटू धुंए ने जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, लेकिन सरकार फिलहाल आग पर काबू पाने में नाकामयाब रही है। गौरतलब है कि ये अमेजन के जंगलों में आग लगने की पहली घटना नहीं हैं। पहले भी कई बार जंगल में आग लगती रही है, पर इस वर्ष जितनी भयावह आग कभी नहीं लगी, लेकिन इसके बावजूद भी हम पर्यावरण के प्रति अपेक्षाकृत कम संजीदा है।

दरअसल ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इंसानों सहित प्रत्येक जीव-जंतु का जीवन ऑक्सीजन पर ही निर्भर करता है। पृथ्वी पर मौजूद इसी ऑक्सीजन का 20 प्रतिशत अकेले अमेजन के जंगल पैदा करते हैं। यह विश्व की कुल दस प्रतिशत जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है। इससे अमेजन के जंगल के महत्व का अंदाजा लगाया जात सकता है, लेकिन प्रकृति को दरकिनार कर हमारे अनियमित विकास ने पृथ्वी के संतुलन को ही बिगाड़ दिया है, जिसका खामियाजा वर्तमान पीढ़ी तो भुगत ही रही है, साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी भुगताना पढ़ेगा। हमने विकास के नाम पर पृथ्वी को प्राण वायु देने वाले जंगलों को इस कदर नजर अंदाज किया कि आज पृथ्वी आईसीयू में भर्ती और इंसान का जीवन वैंटीलेटर पर है। इसलिए मानव जीवन को बचाने के लिए पृथ्वी को बचाना जरूरी है और पृथ्वी को बचाने के लिए जंगलों को। पर्यावरण का ये काम प्रत्येक नागरिक को अपना कर्तव्य समझकर करना होगा, तभी हम आने वाली पीढ़ियों के साथ ही पृथ्वी को भी एक सुरक्षित भविष्य प्रदान कर सकेंगे।

आधुनिक विकास की खुशियों पर भारी पड़ेगी अमेजन के जंगल की आग। फोटो स्त्रोत-फाउंडेशन फॉर इकनोमिक एजुकेशन

करीब 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले और पृथ्वी का फेंफड़ा कहा जाने वाला अमेजन का जंगल एक माह से धूं-धूं कर जल रहा है। आग इतनी भयानक है कि इसका असर दक्षिण अमेरिका के नौ देशों पर पड़ रहा है। वातावरण में छाया धुंए का गुबार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं। वन्यजीवों का जीवन संकटग्रस्त है। हजारों वर्ग किलोमीटर में लाखों पेड़ जलकर राख हो गए हैं। अमेजन की आग से अटलांटिक तट भी प्रभावित है और धुंआ यहां करीब 2800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेर रहा है। जिससे दुनियाभर के पर्यावरणविद और पारिस्थितिकी विशेषज्ञ चिंतित हैं। चिंतित होना लाज़मी भी है, क्योंकि अमेजन वर्षावनों पर पृथ्वी का पारिस्थितिक तंत्र टिका है, जिसके तबाह होने पर उसकी भरपाई शायद संभव नहीं। लेकिन हम अमेजन की आग को केवल प्राकृतिक घटना नहीं कह सकते क्योंकि सदी की इस भयावह आग का कारण मानवीय गतिविधियां हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर नजरअंदाज करना न्यायोचित नहीं होगा।

क्या है अमेजन के जंगल

भारत का क्षेत्रफल करीब 32 लाख 78 हजार वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अमेजन के जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, जो कि भारत के क्षेत्रफल से डेढ़ गुना ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल और वर्षावन है, जहां लगभग सोलह हजार से ज्यादा पेड़-पौधों की प्रजातियां हैं और करीब 39 लाख हजार करोड़ पेड़ हैं। पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन का 20 प्रतिशत अकेले अमेजन के जंगल पैदा करते हैं। यहां मैकॉव, टौंसन, फ्लाईकैचर, कैप्यार्बस, टेपर्स, स्लॉथ्स, गिलहरी, बंदर, लाल हावर्ड बंदर, जगुआर, काइमैन, एनाकोंडा, टारेंटुलस, पत्ती.कटर चींटियां, स्कारलेट चींटियां, ब्लैक स्किमर्स, शेर, बाघ, हाथी, जिराफ, गैंडा सहित वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। इन जंगलों से बहने वाली ‘‘अमेजन नदी’’ दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 

नौ देश प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित

अमेजन का जंगल दक्षिण अमेरिका के नौ देशों ब्राजील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गिनी, पेरू, फ्रेंच गिनी, सूरनाम और वेनेजुएला में फैला हुआ है। जिसमें से अमेजन का 60 प्रतिश वन क्षेत्र ब्राजील में है, जबकि 12 प्रतिशत पेरू, 8 प्रतिशत कोलंबिया, 7 प्रतिशत बोलिविया, 5 प्रतिशत वेनेजुएला, 3 प्रतिश्त गयाना, सूरीनाम और इक्वाडोर दो-दो प्रतिशत और फ्रेंच गयाना में अमेजन के जंगल का एक प्रतिशत क्षेत्र है। जंगल मंे आग लगने से ये सभी देश प्रभावित हैं। असंख्यक जीव-जंतुओं की मौत हो चुकी है। आग के कारण तपिश बढ़ रही है। धुंए के कारण जीवन अस्त-व्यस्त है और दमघोंटू माहौल में लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। इन देशों की हवाई यात्राएं भी प्रभावित हुई हैं और ब्राजील में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। यदि आंकड़ों पर नजर डाले तो रोराइमा में 141 प्रतिशत, एक्रे में 138 प्रतिशत, रोंडोनिया में 115 प्रतिशत, दक्षिण में मोटो ग्रोसो में 114 प्रतिशत और अमेजोनिया में आग की घटनाओं में बींते वर्षों की अपेक्षा 81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।  

बिगड़ जाएगा कार्बन संतुलन

कार्बन डाइऑक्साइड हानिरहित है, लेकिन इसका अधिक स्तर पर्यावरण और इंसानों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। दरअसल कार्बन डाइआॅक्साइड पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण गैसों में से एक है। इस गैसे के बिना धरती पर पेड़-पौधों और वनस्पतियों का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ये पौधें प्रकाश संश्लेषण नाम से प्रक्रिया के माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग करते है और पृथ्वी पर जीवन के लिए प्रकाश संश्लेषण बेहद जरूरी है। उसी प्रकार इंसान के शरीर में भी कार्बन मौजूद रहता है। इसान ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा इंसानों, जीव जंतुओं के साथ ही पर्यावरण के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। इसकी मात्रा बढ़ने से सिर दर्द, बेचैनी, उनींदापन आदि समस्या खड़ी होती है, जिससे इंसान की विभिन्न बीमारियों की चपेट में आने से मृत्यु तक हो सकती है। यही अमेजन के जंगल से हो रहा है। 

दरअसल पेड़ वातावरण के कार्बन को सोखते हैं। अमेजन के जंगलों से हजारों सालों से पर्यावरण के कार्बन को सोखा है, लेकिन अब वें सभी पेड़ और वनस्पतियों जंगल की आग में जलकर राख हो रहे हैं। जिससे उनमें जमा कार्बन वार्तावरण में फैल रहा है। आकंडों की माने तो अमेजन के जंगलांे से अभी तक 228 मेगाटन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो चुकी है, जो कि सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए वातावरण में कार्बन के संतुलन को बनाए रखने के लिए अमेजन के जंगलो को बचाना बेहद ही जरूरी है। 

चुकानी पड़ रही विकास की भारी कीमत

वर्तमान में ब्राजील की जनसंख्या 21 करोड़ से अधिक है, जो वर्ष 2010 में लगभग 19 करोड़ थी, लेकिन तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण ब्राजील में समस्या खड़ी होती जा रही है, क्योंकि ब्राजील का करीब 60 प्रतिशत क्षेत्र में अमेजन का जंगल फैला है। बढ़ती जनसंख्या के लिए आशियाना बनाने और आधुनिकता के विकास की ओर बढ़ने के कारण जंगलों को काटा जा रहा है। भोजन उपलब्ध कराने के लिए अमेजन के जंगलों में पेड़ों को काटकर खेती की जा रही है। जिससे पर्यावरण चक्र बिगड़ रहा है और विकास की भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ रही है। 

आग के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं

पुरानी कहावत है कि जगल में जब आग लगती है तो केवल चूंहे ही सुरिक्षत रहते हैं, क्योंकि वे जमीन के अंदर अपना घर बनाते हैं। इसके अलावा अधिकतर जीव-जंतुओं का जीवन संकट में रहता है। ऐसा कुछ भारत में भी होगा। दरअसल अमेजन की आग का असर अभी भारत सहित देश के कई देशों पर नहीं दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी की जलवायु पर इसका व्यापक असर पड़ेगा और ये असर कुछ सालों बाद देखने को मिलेगा, जब कार्बन उत्सर्जन होगा। तब भारत क्या, विश्व का कोई भी देश अमेजन के जंगल में लगी इस आग के असर से नहीं बच पाएगा।

दरअसल अब वक्त आ गया है कि हम सभी को पर्यावरण के प्रति सचेत व जागरुक हो जाना चाहिए, क्योंकि आधुनिकता के लिए अनियिमित विकास और हमारे लालच ने हमें एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां आगे बढ़ने के कई विकल्प हैं, लेकिन अस्तित्व को बचाने का केवल एक ही विकल्प है, और वो है ‘‘पर्यावरण संरक्षण’’। लेकिन यदि हम फिर भी जंगलों को काटकर विकालकाय भवनों और स्मार्ट सिटी में आराम की जिंदगी पर अधिक जोर देंगे, तो ये आराम ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, क्योंकि जहरीली हवा, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग हमारे विकास और जीवन का सभी सुख छिन जाएगा। इसलिए यदि हमे खुद सहित पृथ्वी और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो पर्यावरण संरक्षण अपना कर्तव्य मानना होगा और इसका संरक्षण करना होगा। नहीं तो आज अमेजन का जंगल है, तो कल दूसरा जंगल होगा और फिर अमेजन के जंगलों की ये आग आधुनिक विकास की खुशियों पर भारी पड़ने लगेगी।
 

कुसौली : स्वच्छता से गांव में स्वावलंबन।

उत्तराखण्ड के अधिकांश गाँव जहाँ पलायन से खाली हो रहे हैं, वहीं कुसौली के लोग अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। गाँव में रोजगार मिल रहा है, लोग स्वावलंबी बन रहे हैं।

पिथौरागढ़ का गाँव कुसौली उत्तराखण्ड का एक निर्मल गाँव है। चीन-नेपाल की सीमा से सटे 222 परिवारों वाले कुसौली में स्वच्छता का आलम यह है कि यहाँ कोई भी कागज का टुकड़ा तक इधर-उधर नहीं फेंकता। जिला मुख्यालय के नजदीक सैन्य इलाके से लगते ग्राम पंचायत कुसौली की आबादी 2011 में करीब 1100 थी, जो 3,500 हो गई है। गाँव से पलायन करने वाले अधिकतर परिवार वापस लौट आए हैं। गाँव के विकास में सेना का भी योगदान है।

कुसौली में हर घर के आगे दो कूड़ेदान हैं। तो आठ स्थानों पर सार्वजनिक कूड़ेदान हैं। यहाँ जैविक खाद तैयार करने के लिए 80 वर्मी पिट तथा 25 सोकपिट बनाए गए हैं। गाँव से ऊपर पहाड़ी पर विख्यात कामाख्या देवी मन्दिर है, जो कुसौली ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आता है। यहाँ रोजाना करीब 300 श्रद्धालु आते हैं। विशेष अवसरों पर यह संख्या काफी बढ़ जाती है। ग्राम प्रधान रघुवीर सिंह बताते हैं कि सरकार से मिलने वाले बजट का इस्तेमाल गाँव के विकास पर किया जाता है।

2015 में कुसौली शौच मुक्त गाँव घोषित हो चुका है। 2018 में इसे राज्य स्वच्छता गौरव पुरस्कार और केन्द्र सरकार से दीनदयाल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी मिल चुका है। वे कहते हैं कि 2014 से पहले गाँव की स्थिति अच्छी नहीं थी। मन्दिर की सीढ़ियों पर भी कूड़ा बिखरा रहता था। साफ-सफाई के बाद हमने इस मार्ग पर आठ हैंगिग कूड़ेदान लगा दिए। साथ ही, मन्दिर मार्ग की नियमित सफाई के लिए मंगल दल गठित किया। मन्दिर आने वाले श्रद्धालुओं पर इसका सकारात्मक असर पड़ा। अब वे इन कूड़ादानों में ही कूड़ा डालते हैं।

रघुवीर बताते हैं कि यहाँ हर घर में पीने का साफ पानी मिलता है। सोलर पम्पिंग पेयजल योजना के तहत ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। यह लगातार किए जा रहे प्रयासों का नतीजा है कि भूजल स्तर में दोगुने से भी अधिक का इजाफा हुआ है। गाँव के सभी मार्गों पर टाइलें लगी हुई हैं। मच्छरजनित बीमारियाँ न फैलें, इसके लिए भूमिगत नालियाँ बनाई गई हैं। इसके अलावा, गाँव में कूड़े और गोबर से जैविक खाद तैयार की जाती है व पशु पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बुनियादी सुविधाओं के साथ गाँव में शिक्षा और रोजगार की उचित व्यवस्था है ताकि लोग आजीविका के लिए पलायन न करें। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जो सुविधाएँ मिलती हैं, वही सुविधाएँ यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, गाँव में हर चार महीने में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए पोल्ट्री फार्म खुलवाए गए हैं। साथ ही, पर्यटन और मनरेगा के तहत भी रोजगार मुहैया कराया जाता है।

सात हजार लाख लीटर बरसात के पानी की एफडी। फोटो स्त्रोत-naidunia

मध्यप्रदेश में इस साल 1290 मिमी से अधिक यानी औसत से 39 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है। बारिश हमें पूरे वर्षभर के लिए पीने और खेती के लिए पानी उपलब्ध कराती है। हजारों सालों से बारिश का यह चक्र साल-दर-साल अनवरत चलता रहता है। आज से करीब पचास साल पहले तक हमारे पुरखे बारिश के इस प्राकृतिक चक्र को बदस्तूर निभाते आ रहे थे। वे हर साल आने वाली बारिश के कुछ महीनों पहले से ही सजग होकर पानी के खजानों की देखभाल में जुट जाते थे ताकि बारिश शुरू होते ही इसकी एक-एक बूँद को सहेजा जा सके।

इंदौर में नागरथ चैरिटेबल ट्रस्ट और नगर निगम मिल कर जल मित्र के जरिए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अब तक इंदौर जल संकट के मामले में देश में 21 वें नंबर पर था। इंदौर में साढे 27 लाख की आबादी है। यहाँ हर महीने 900 एमएलडी पानी की जरूरत लगती है। फिलहाल नर्मदा से 300 एमएलडी पानी की आपूर्ति होती है। जमीन में 8 सौ से 9 सौ फीट तक पानी पंहुच गया है इसके बाद भी कहीं-कहीं जमीन में धूल उड रही है। यानी जमीन के भीतर पानी तेजी से खत्म हो रहा है।  

वे कुएँ-कुण्डी उलीच कर उनकी सफाई करते। नदी-नालों की गाद हटाते। गाँव से नदी-नालों की तरफ जाने वाली नालियों (नाड़ियों) को परखते। तालाबों के तल को साफ-सुथरा बनाते। ज्यादा से ज्यादा पानी को धरती में रंजाने की कवायद करते ताकि धरती की नीली नसों के खजाने को अगली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकें। नए तालाब, कुएँ और नहरें बनाई जाती। बारिश के साथ ही पौधे लगाए जाते ताकि पर्यावरण बचा रह सके। कुल मिलाकर भरपूर कोशिश होती कि उनके गाँव खेत का एक बूँद पानी भी व्यर्थ बहने न पाए। बारिश थोड़ी-सी भी ज्यादा हो जाए तो हम जल भराव को लेकर सरकार और व्यवस्था को कोसने लगते हैं। जबकि इसके लिए उनका दोष उतना नहीं है, जितना हमारा। हम जहाँ रहते हैं, उसके आसपास बारिश के पानी को रोकने के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं होती। जब तक हम अपनी जमीन में इस-इस पानी को थामकर रंजा नहीं पाते तब तक जल स्तर कैसे बढ़ेगा। बारिश का पानी बहते हुए हमसे दूर निकल जाएगा और हम जल स्तर कम होने का स्यापा करते रहेंगे। लेकिन इस बार मध्यप्रदेश के सबसे बडे शहर में पानी की एक ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जा रही है जिससे इसी साल हजारों गैलन बरसात के पानी को रोककर जमीन के भीतर उतार दिया। इस तकनीक का नाम है ‘‘रूफ वाटर हार्वेस्टिंग’’। इस तकनीक के जरिए शहर में अब तक 7 हजार लाख लीटर पानी जमीन के भीतर उतार कर उसकी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कर दी है। अब गर्मी के दिनों में पानी की जरूरत पडने पर इस एफडी से पानी लिया जा सकेगा। इंदौर में आने वाले एक साल के भीतर 50 हजार रूफ वाटर हार्वेस्टिंग लगाकर इंदौर को जल संकट से मुक्ति दिलाने की कोशिश की जा रही है। 

जल शक्ति अभियान से इंदौर में सकारात्मक नतीजा देखने को मिल रहा है। यहाँ बरसात के दिनों में घरों की छत पर गिरने वाला पानी व्यर्थ बह जाता है। इस पानी को बचाकर बोरवेल के जरिए पानी को जमीन में उतारने की तकनीक रूफ वाटर हार्वेसिंग पर काम किया जा रहा है। बीते साल कुछ लोगों ने रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक इस्तेमाल की थी। इससे जिन लोगों के बोरवेल जनवरी आते सूख जाया करते थे अब जून तक पानी की कमी नहीं होती। 

इंदौर में नागरथ चैरिटेबल ट्रस्ट और नगर निगम मिल कर जल मित्र के जरिए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अब तक इंदौर जल संकट के मामले में देश में 21 वें नंबर पर था। इंदौर में साढे 27 लाख की आबादी है। यहाँ हर महीने 900 एमएलडी पानी की जरूरत लगती है। फिलहाल नर्मदा से 300 एमएलडी पानी की आपूर्ति होती है। जमीन में 8 सौ से 9 सौ फीट तक पानी पंहुच गया है इसके बाद भी कहीं-कहीं जमीन में धूल उड रही है। यानी जमीन के भीतर पानी तेजी से खत्म हो रहा है।  

नागरथ चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर सुरेश एमजी के मुताबिक यह जरूरी है कि जमीन से पानी उलचने से पहले उसमें बरसाती पानी को डिपॉजिट करें। हमारी कोशिश है कि नगर निगम और सरकार की मदद से हम अगले साल तक 50 हजार रूफ वाटर हार्वेस्टिंग लगवाएँ ताकि बारिश के व्यर्थ बहने वाले पानी को रोक कर हम इंदौर शहर को ‘सेव वाटर‘  में भी नंबर वन बनाएँ। एक हजार स्क्वेयर फीट के ‘‘जी प्लस वन यानी’’ एक मंजिला मकान में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग लगाने का खर्च पांच हजार रुपए होता है। इससे एक से सवा लाख लीटर पानी सहेजा जा सकता है। 

क्या है रूफ वाटर हार्वेस्टिंग -

रूफ वाटर हार्वेस्टिंग ऐसी तकनीक है जिससे घर की छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाईप और फिल्टर के जरिए गुजारते हुए अपने ही घर के बोरवेल में छोडा जा सके। इससे बारिश का साफ सुथरा पानी अपने ही बोरवेल को रिचार्ज करेगा। इसमें घर की छत के पानी को पाईप से जोडा जाता है। बोरवेल में छोडे जाने से पहले एक फिल्टर लगाया जाता है जो पानी को फिल्टर करता है। पहली बरसात के पानी के बाद गिरने वाले पानी को फिल्टर के जरिए बोरवेल में उतारा जा सकता है।  

जलवायु परिवर्तन वैश्विक वर्षा, वाष्पीकरण, बर्फ और अन्य कारकों की प्रकृति को प्रभावित करता है जो समग्र पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ‘‘जलवायु परिवर्तन‘‘ शब्द का उपयोग अक्सर विशेष रूप से मानवजनित जलवायु परिवर्तन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जिसका अर्थ है कि पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप जलवायु में परिवर्तन। उदाहरण के लिए, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन एक सिक्के के दो पहलू हैं। वे इतने परस्पर जुड़े हुए हैं कि एक में परिवर्तन दूसरे में परिलक्षित होता है। मनुष्यों का स्वास्थ्य भी उस वायु की गुणवत्ता से जुड़ा है जो वे साँस लेते हैं। प्रदूषित वायु कई बीमारियों का कारण है, जो सांस की समस्याओं तक सीमित नहीं है। बारिश के पैटर्न में बदलाव से सूखे और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसका प्रभाव कृषि गतिविधियों पर पड़ेगा। 

जीवन निर्वाह के संसाधन के रूप में जल हर जीवित जीव का अधिकार है, लेकिन वर्ष 2007 के बाद से पानी की उपलब्धता में 60 प्रतिशत की गिरावट आई है। अज्ञानता के कारण लगभग 80 प्रतिशत पानी बर्बाद हो गया है। विडंबना यह है कि हम संरक्षण के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, जब तक कि यह हमें प्रभावित नहीं करता है। पानी की उपलब्धता में अनिश्चितता और मांग तथा आपूर्ति के बीच बढ़ता असंतुलन स्थिति को और खराब करता है। 

सूखे और बाढ़ की स्थिति पौधों और जानवरों को भी प्रभावित करती है इसलिए जलवायु परिवर्तन से वन्य जीवन भी प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की इस समस्या से पूरी दुनिया प्रभावित है तथा इसने एक वैश्विक समस्या का रूप धारण कर लिया है। जिसे भागीदारी और सीमाओं के पार कानूनी बाध्यकारी ढांचे के सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी। टिकाऊ विकास के लिए ऊर्जा से पहले पर्यावरण की अवधारणा पर विचार किया जाना चाहिए। यह सही समय है कि हम गैर-नवीकरणीय ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ें। उपलब्ध स्थायी अक्षय विकल्प सौर, बायोमास, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा हैं। विविध नवीकरणीय संसाधनों का वैज्ञानिक और तकनीकी दोहन और इसके उपयोग को नीति, इसके प्रलेखन, मानकीकरण और तत्काल लाभार्थी को ध्यान में रखते हुए इसके कार्यान्वयन द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। समाज को नई तकनीक को लागू करने से पहले सरकारी स्रोतों द्वारा अक्षय स्रोतों के स्थिरता अध्ययन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जैवविविधता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की विशाल श्रेणी की नींव बनाती है। भारत जैव विविधता से समृद्ध है जो स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय निकायों में पनप रहा है। अज्ञानता और निरंतर उपयोग के कारण, जैव विविधता बहुत तेजी से खो रही है। जैव विविधता प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है और इसे स्थायी रूप से संरक्षित और उपयोग किया जाना चाहिए। जैविक विविधता जो आज देखी जाती है, वह लाखों वर्षों की विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम है। आनुवांशिक विविधता (प्रजातियों के भीतर विविधता), प्रजातियों की विविधता (प्रजातियों के स्तर पर विविधता) और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के संदर्भ में विविधता को मापा जाता है। मनुष्य के जीवन के साथ-साथ जीवन के अन्य रूपों को बनाए रखने के लिए जैविक विविधता का संरक्षण आवश्यक है। मानव जाति अपने विकास के बाद से अपनी भौतिक आवश्यकताओं और भावनात्मक आवश्यकताओं दोनों के लिए पौधों पर निर्भर रही है। भारत के मूल निवासी या आदिवासी लोग लंबे समय से महसूस करते हैं कि मनुष्य और प्रकृति एक अविभाज्य संपूर्ण का हिस्सा हैं, और इसलिए एक दूसरे के साथ साझेदारी में रहना चाहिए। 

उन्हें पौधों के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक मूल्यों का ज्ञान था। पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान केवल जीविका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य की आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए भी है। इस तरह की घनिष्ठ बातचीत आज भी विभिन्न स्वदेशी समुदायों के बीच व्याप्त है। बातचीत ने पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग और संरक्षण पर ज्ञान की एक अनूठी प्रणाली विकसित करने में सक्षम बनाया है। वे पारिस्थितिक संसाधनों को बनाए रखने के मूल्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने न केवल उनका उपयोग किया बल्कि उनका संरक्षण भी किया। ठीक उसी तरह से जैसे कि विलुप्त होने से पहले ही जीवों के विज्ञापन उपयोग और संरक्षण का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। जैव विविधता के नुकसान का कारण सरकार द्वारा नीतियों के समुचित कार्यान्वयन के साथ समाज को संबोधित किया जाना चाहिए। जैव विविधता संरक्षण पर कानून पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन एसडीजी में वर्णित भागीदारी योजना, ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण के माध्यम से इसे प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

उसी प्रकार जीवन निर्वाह के संसाधन के रूप में जल हर जीवित जीव का अधिकार है, लेकिन वर्ष 2007 के बाद से पानी की उपलब्धता में 60 प्रतिशत की गिरावट आई है। अज्ञानता के कारण लगभग 80 प्रतिशत पानी बर्बाद हो गया है। विडंबना यह है कि हम संरक्षण के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, जब तक कि यह हमें प्रभावित नहीं करता है। पानी की उपलब्धता में अनिश्चितता और मांग तथा आपूर्ति के बीच बढ़ता असंतुलन स्थिति को और खराब करता है। परंपरागत रूप से पानी का महत्व हमारे पूर्वजों द्वारा महसूस किया गया था और उन्होंने पानी के कुशल उपयोग, संरक्षण के तरीकों, भंडारण और अपव्यय को रोकने के लिए नियम लागू किए। भारत के विभिन्न हिस्सों में जल संचयन, शोधन और प्रबंधन प्रथाओं की पारंपरिक प्रथाओं पर दोबारा गौर करने से जल संरक्षण में मदद मिलेगी। प्रमुख चुनौती है कि ‘‘वर्तमान सरकार की नीतियों के साथ जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को कैसे एकीकृत किया जाए‘‘ ? इसके अलावा, नीतिगत ढांचे में पारंपरिक प्रथाओं के साथ पीने और सिंचाई के लिए उन्नत कम लागत और उपयोगकर्ता के अनुकूल टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के विकास को इसके स्थायित्व विश्लेषण के साथ शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पंचायती राज प्रणाली के साथ सामुदायिक भागीदारी से सरकारी एजेंसियों के कार्यान्वयन को बढ़ावा मिलेगा।

इन सबसे इतर पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक हस्तक्षेप बेहद जरूरी है। दरअसल जल संरक्षण, वन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहले से ही कई कार्य और नीतियां हैं। लेकिन मुख्य बाधा उनके प्रभावी कार्यान्वयन में है और इन नियमों के निर्माण और कार्यान्वयन में सरकारी एजेंसियों के साथ समाज की भागीदारी भी है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बुनियादी और महत्वपूर्ण कार्य है। अन्य अधिनियम जल अधिनियम, जैविक विविधता अधिनियम और जलवायु परिवर्तन अधिनियम हैं और इन अधिनियमों के आधार पर अन्य अधिनियम और नियम अस्तित्व में आए हैं। मौजूदा नियम प्रकृति में सख्त हैं, लेकिन हाथ के डेटा बेस और मैनपावर की कमी के कारण नियमों की निगरानी और मूल्यांकन बहुत मुश्किल है। डिजिटल डेटाबेस के विकास और डेटाबेस के बंटवारे को बहुत देर होने से पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डेटाबेस को पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं जैसे जैव विविधता, पानी के लिए पारंपरिक प्रथाओं और अन्य संसाधन संरक्षण, प्रदूषण स्रोतों, उनके शमन तकनीकों और शमन तकनीकों के मात्रात्मक मूल्यांकन के लिए विकसित किया जाना चाहिए। डेटाबेस के विकास से नीति निर्माताओं, वैज्ञानिक और अन्य हितधारकों को अधिक सटीकता के साथ आगे का रास्ता तय करने में मदद मिलेगी। यह वर्तमान को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन और सिस्टम के मापदंडों की डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और अन्य जनशक्ति के संदर्भ में एक ठोस समर्थन प्रणाली की आवश्यकता होगी। समर्थन प्रणाली के घटक एक टीम के रूप में कार्य करेंगे और सरकारी एजेंसियों को मसौदा तैयार करने, नीतियों के कार्यान्वयन, नीति के कार्यान्वयन की निगरानी, नीतियों के प्रभाव और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक उपायों में मदद करेंगे। सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों, और आम जनता की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी, जिसमें मीडिया व्यक्ति जागरूकता कार्यक्रमों में और भागीदारी बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। पर्यावरण के मुद्दों पर नियमित कार्यक्रम यानी विभिन्न प्रकार की जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, मानव और पृथ्वी पर उनके प्रभाव, वर्तमान परिदृश्य और लोगों के योगदान पर सार्वजनिक भागीदारी में वृद्धि होगी। सक्रिय भागीदारी सरकार को मजबूत करेगी और सरकार को मानव जाति के कल्याण के लिए साहसी निर्णय लेने में मदद करेगी।

वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की इसी समस्या और समाधान को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) वाराणसी और विज्ञान भारती ने  आईआईटी में 21 और 22 सितंबर को ‘‘वैदिक और आधुनिक विज्ञान के बीच एक संवाद’’ के नाम से सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जिसमें पर्यावरण, पानी, स्वच्छता, पत्रकारिता, वकालत, महिला सशक्तिकरण, विज्ञान, वर्षा जल संचयन, वृषारोपण, तालाब जीर्णोद्धार, जल संरक्षण के पारंपकि तरीके, फ्लोराइड प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न लोगों ने भाग लिया। सत्र चार सत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें पहला सत्र जलवायु परिवर्त, दूसरा जैव विविधता, तीसरा पानी और चैथा सामाजिक हस्तक्षेप पर था। विभिन्न सत्रों में वक्ताओं ने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने अहम सुझाव दिए। पहले सत्र में जलवायु परिवर्तन पर अरण्य ईको एनजीओ से आए संजय कश्यप ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को स्थानीय संदर्भ में संबोधित करने और सबसे उपयुक्त समाधानों के साथ आने की आवश्यकता है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा प्रचूरी मात्रा में है इसलिए जीवाश्म ऊर्जा से परे देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। 

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन को सांस्कृतिक और आंतरिक आयाम के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन में विभिन्न पहलू शामिल होते हैं जो दृश्य और छिपे हुए होते हैं। हमें इन छिपे हुए पहलुओं को पहचानना होगा। प्रकृति हमें टिकाऊ होना सिखाती है। वेद हमें सिखाते हैं कि पिता और पुत्र एक पेड़ का हिस्सा हैं। पारिस्थितिक संरक्षण के बारे में रामायण और महाभारत के कई उदाहरण हैं। इनका व्यापक रूप से प्रसार किया जाना चाहिए। वैदिक दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन से निपटने के बारे में बेहतर जानकारी होनी चाहिए और आधुनिक विज्ञान के साथ एक मिलान करना चाहिए। वेदों का उपयोग जलवायु परिवर्तन पर आधुनिक संदर्भ में उनकी उपयोगिता के लिए किया जा सकता है। वैदिक शिक्षाओं के अनुसार, एक क्रम में फल, लकड़ी और दवाओं की तीन आवश्यकताओं के अनुसार पेड़ लगाए गए थे, जिन्हें वानिकी प्रयोजनों के लिए दोहराया जा सकता है और जलवायु परिवर्तन शमन में सहायता कर सकता है। उपयोगी वृक्षों के लिए आयुर्वेद में 18 अध्याय हैं।

भारतीय परंपरा स्थिरता पर आधारित रही है। हालाँकि, हमें अपने उपभोग और उत्पादन पर अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। वृक्षों (जैसे नीम, पीपल, जामुन, बेल, आम, आदि), नदियों, पहाड़ों, हमारे वेदों के पांच तत्वों और अन्य पारंपरिक ज्ञान ग्रंथों में श्रद्धा के कई उदाहरण हैं। इन प्रथाओं को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और वृक्षों, फलों, फूलों और सब्जियों की स्वदेशी किस्मों के अनुसार रोपण किया जाना चाहिए। ‘‘5 पल्लव‘‘ जैसी परंपराओं पर आधारित वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और संबंधित पहलुओं पर विश्वास आधारित संस्थानों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। पुजारी पर्यावरण संरक्षण के राजदूत हो सकते हैं। ऐसे उद्देश्यों के लिए शैक्षिक सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के विज्ञान और दर्शन के बारे में सामुदायिक संवेदनशीलता को प्रोत्साहित और प्रसारित करने की आवश्यकता है, साथ ही वैदिक ज्ञान को सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आधुनिक जीवन में अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि वेदों को ऊर्जा के संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, यज्ञों के माध्यम से वायु शोधन आदि से भी जोड़ा जा सकता है, हालांकि संबंध स्थापित करने और दैनिक जीवन में सम्मिश्रण के लिए अधिक शोध और अध्ययन की आवश्यकता होती है। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण कार्यों के लिए अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। वैदिक काल ने स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करते हुए प्रकृति के अनुकूल कृषि पद्धतियों का उपयोग किया, जिन्हें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिससे मिट्टी, पानी, जैव विविधता और खाद्य श्रृंखला पर जोर पड़ता है। इसलिए, इस क्षेत्र में प्रासंगिक वैदिक ज्ञान को अपनाने की आवश्यकता है।

पर्यावरण सचेतक समिति के विजय पाल बघेल ने दूसरे सत्र में जैव विविधता पर अपने सुझाव देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर जैव विविधता संकेतकों को मान्यता दी जानी चाहिए। वेदों और योनियों का संबंध प्रकृति से भी हो सकता है। अनुकूल वातावरण होने पर जैव विविधता संरक्षण पनपेगा। वन अधिकारों को तय करने में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही उन्हें वैधानिक प्राधिकरणों में शामिल किया जाना चाहिए। नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से जैव विविधता नियमों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत और नगरपालिका स्तर पर वनों में जैव विविधता का डिजिटल कैटलॉगिंग रजिस्टर तैयार हो। एकल उपयोग प्लास्टिक के नियम और व्यवहार व्यावहारिक प्रयोज्यता और जिम्मेदार खपत प्रथाओं पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वैदिक कृषि प्रथाओं और दूसरों को बेहतर लचीलापन के लिए अपनाया जाना चाहिए और देश की आवश्यकता के अनुसार नीतियां तैयार की जा सकती हैं। उन्हांेने कहा कि पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके हमारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फसलों का चयन और बुआई की जानी चाहिए। हमारे पारंपरिक ज्ञान में उल्लेखित स्वदेशी प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से हानिकारक और आक्रामक प्रजातियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जैव विविधता संरक्षण में घास, झाड़ियों और झाड़ियों के महत्व को देश भर में खोजा जाना चाहिए, विशेष रूप से झीलों और नदियों के पास।

तीसरे चरण में पानी पर विचार रखते हुए मध्यप्रदेश के तालाब विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कृष्ण गोपाल व्यास ने कहा कि पानी के प्रति सम्मान और श्रद्धा दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसे हमारे पारंपरिक ज्ञान के अनुसार ज्ञान साझा करने और जागरूकता के माध्यम से बहाल करने की आवश्यकता है। कमल, ताजे पानी के पौधों का रोपण और झीलों और नदियों में जल के अनुकूल जलीय प्रजातियों को पेश करना पारिस्थितिकी को बचाएगा। पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत और अर्थशास्त्र के पहलुओं को शामिल करने वाले जीवन चक्र विश्लेषण जैसे जल प्रणालियों के अभिनव उपचार परियोजनाओं के लिए खोजे जा सकते हैं। समुदाय द्वारा स्थानीय स्तरों पर नवाचारों और सफलता की कहानियों को सरकार द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए और सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। रूफ टॉप सिस्टम और अन्य के माध्यम से वर्षा जल संचयन, सुनिश्चित जल आपूर्ति के लिए एक चैनल हो सकता है। वराहिर द्वारा वराहत सहिता वेदों से प्रेरित जल संरक्षण पर एक अच्छा उदाहरण है। 

जल स्वराज, विकेंद्रीकृत समुदाय आधारित जल संरक्षण समाधानों को प्रोत्साहित और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। विकासात्मक गतिविधियों और जल संतुलन के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। जिला स्तर पर वैधानिक नियमों में जल संरक्षण के लिए एकल खिड़की समाधान, मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन में एक अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। विभिन्न शासन स्तरों पर नदियों, तालाबों और झीलों के निजीकरण और व्यावसायीकरण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। पंचायत स्तर पर, जल समिति को फिर से संगठित किया जाना चाहिए। नमामि गंगे को सभी नदियों के हिमालयी स्रोत संरक्षण को भी कवर करना चाहिए। उद्योगों को सकारात्मक जल संतुलन के लिए कहा जाना चाहिए तथा इसके लागू करने के साथ इसकी निगरानी भी करनी चाहिए।

चैथा चारण सामाजिक हस्तक्षेप पर आधारित था, जिसमें इंडिया वाटर पोर्टल हिंदी की सिद्धि ओझा ने कहा कि प्राचीन काल के दौरान त्योहार पारिस्थितिकी संरक्षण से जुड़े थे। आधुनिक समय में भी इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समुदाय को भी धरती मां के चैंपियन और राजदूत बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। वैदिक सिद्धांतों और आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों जैसे कि पानी के पदचिह्न, कार्बन पदचिह्न आदि के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण के लिए युवाओं को जागरूक और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पर्यावरण पर प्रामाणिक वैदिक और पारंपरिक ज्ञान डेटाबेस के निर्माण के लिए आधुनिक विज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। पर्यावरण में मिट्टी, पानी, अपशिष्ट और वायु शामिल हैं। वेदों में भी पंचतत्वों का उल्लेख है। इन्हें तब जोड़ा जा सकता है जब नीतियों को डिजाइन और चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण  के लिए कार्यकर्ताओं, प्रौद्योगिकीविदों, पर्यावरणविदों के बीच एक नेटवर्क होना चाहिए। भारत में किसी भी पर्यावरण आधारित चिंता के लिए एक हेल्पलाइन बनाई जानी चाहिए। देेश में किए गए पर्यावरण प्रयासों पर सही समाचार दिखाने के लिए मीडिया को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, जैसे सफलता की कहानियाँ, प्रेरणाएँ, चुनौतियाँ और समाधानों का विघटन।

खजराना तालाब।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), मध्यप्रदेश सरकार, संभागायुक्त व कलेक्टर तालाबों की जमीनें कब्जा मुक्त कराने का अभियान छेड़े बैठे हैं। इस बीच खजराना से दो तालाब के चोरी और एक तालाब के गायब होने की खबरें आ रही हैं। चैथा तालाब बचा है जो इन दिनों तालाब कम सेंप्टिक टैंक ज्यादा नजर आता है। खजराना के जागरुक रहवासी अर्से से सरकार से चोरी-गायब हुए तालाबों की जमीने तलाशने की अपील कर रहे हैं। जिस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
 
गिरते भू-जल को देखते हुए केन्द्र सरकार ने जलशक्ति मंत्रालय बना दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने जलस्रोतों की जमीन हजम करना कानूनी अपराध घोषित कर दिया। संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी मास्टर प्लान 2021 के प्लानिंग एरिया के तालाबों की जमीने बचाना चाहते हैं। कलेक्टर लोकेश जाटव ने 1925 के दस्तावेजों के आधार पर तालाबों के सीमाकंन का अभियान छेड़ दिया है। यह तो हुई सरकारी तैयारियाँ। मैदानी हकीकत के हिसाब से बात करें तो चिन्ता उन्ही तालाबों की ज्यादा है, जो दिखा रहे हैं। जो तालाब राजस्व रिकार्ड में रहते हुए, जमीन से गायब हो चुके हैं, ऐसे तालाबों को ढूँढ़ने में प्रशासन की कोई रूचि नहीं है।
 
इसका बड़ा उदाहरण खजराना गाँव है। 1925 में राजस्व दस्तावेज देखने की जरूरत नहीं है, मौजूदा राजस्व दस्तावेजों के अनुमान से ही इस गाँव में चार तालाब हुआ करते थे। इसके किस्से खजराना के पुराने वाशिंदे भी बताते हैं। यह बात अलग है कि आज खजराना में सिर्फ एक ही तालाब बचा है, वह भी मटमैला है। बाकी तीन तालाबों का अस्तित्व दस्तावेजों में ही दफन होकर रह गया। क्षेत्र के जानकार और सरकार जमीन पर कब्जों के खिलाफ अर्से तक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे नामिर मेताड़वाला ने तालाबों की जमीन बचाने के लिए भी वक्त रहते ध्यान ही नहीं दिया।
 
तलई, नाले और नदी तक चोरी

मेताड़वाला ने बताया कि मैं प्रशासन को 1928 का खजराना जागीर का नक्शा दिखा सकता हूँ। इस नक्शे के अनुसार खजराना के सर्वे संख्या 251 में तलई, 425, 432 और 902 पर तालाब थे। केवल एक तालाब ही जीवित है। सर्वे संख्या 648, 723, 1053, 1073 पर नाला था, जो चोरी हो गया। खजराना की सर्वे संख्या 863 में नदी दर्ज तो है पर भू-माफियों ने उसे मौके से गायब कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस सम्बन्ध में संभागायुक्त व कलेक्टर के समक्ष एक बार फिर अपनी बात रखूँगा। उम्मीद करता हूँ इस बार कार्रवाई करेंगे।
 
पहले हाउसिंग सोसायटी को दिया तालाब, अब अस्पताल को

सर्वे संख्या 435/1/1 की जमीन में से तकरीबन पाँच एकड़ जमीन के हिस्से (खजराना थाने से लगा हुआ) पर भी कभी एक तालाब हुआ करता था। प्रशासन ने यह जमीन मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अल्प आय गृह निर्माण सहकारी संस्था को दे दी थी। 2014-15 में यह जमीन वापस ले ली। 2018-19 में यह जमीन 100 बिस्तर क्षमता के साथ प्रस्तावित अस्पताल के लिए दे दी गई। आस-पास के लोगों के अनुसार मूलतः तालाब था या नहीं यह तो नहीं पता लेकिन यहाँ तलई की तरह पानी जरूर भरता रहा है।
 
कहाँ गए तालाब

सर्वे संख्या 425 की 0.344 जमीन पर तालाब और सर्वे संख्या 432 की 0.219 हेक्टेयर पाल की जमीन पर कॉलोनी कट चुकी है। भू-माफियाओं ने अवैध रूप से प्लाॅट बेचे और मकान बनवा दिए। सर्वे संख्या 251 की 0.421 हेक्टेयर जमीन पर भी कॉलोनी कट चुकी है।
 
7 एकड़ से बड़ा तालाब अब 5 एकड़ का ही रह गया
 
इस तालाब की सर्वे संख्या 902 की 7 एकड़ 32743 वर्गफीट जमीन है। यहाँ तालाब बमुश्किल पाँच-साढ़े पाँच एकड़ पर ही बचा है। बाकी जमीन कब्जे में है। तालाब की बची जमीन पर भी उसे कब्जाने वालों की नजर बनी हुई है। ध्यान नही दिया गया तो आने वाले समय में यह भी पूरी तरह गायब हो जाएगा।
 
राजस्व रिकोर्ड के मताबित
 

(नोटःरकबा हेक्टेयर में)
 

विज्ञान ने इंसान के जीवन को काफी आसान बना दिया है। नई-नई तकनीकों के आविष्कार ने पहले की अपेक्षा हर कार्य में तेजी ला दी है, जिससे इंसान जटिल से जटिल कार्यों को आसानी से कर लेता है। ये कई मायनों में विकास की दृष्टि से काफी लाभदायक भी है, लेकिन विज्ञान और हर आविष्कार के दो पहलू होते हैं, लाभ और हानि। बेशक आविष्कारों ने इंसानों के लिए काफी चीज़ों को सरल कर दिया है और कई आविष्कार तो मानवजगत के लिए वरदान साबित हुए हैं, लेकिन इनमें से कई आविष्कारों के आवश्यकता से अधिक उपयोग ने मानव के जीवन और पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे पृथ्वी के साथ ही इंसान का अस्तित्व विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें एक आविष्कार प्लास्टिक है। जिसका लाभ तो हर कोई लंबे समय से उठा रहा है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये अकल्पनीय आविष्कार एक दिन अभिशाप बना जाएगा और धरती, हवा, पानी और अंतरिक्ष तक में इंसानों के साथ ही जीव-जंतुओं की सांसों और भोजन में ज़हर घोलने का कार्य करेगा। ये विडंबना ही है कि प्लास्टिक के नुकसान के बारे में पता होने के बावजूद भी हमने इससे परहेज नहीं किया और भोजन रखने, पैक करने आदि में इसको उपयोग करने लगे। नतीजन, हानिकारक प्लास्टिक को हमारे शरीर के अंदर पहुंचने का एक और माध्यम मिल गया। जिसे फूड पैकेजिंग और ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने और बढ़ा दिया है। इससे पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है।

कई कंपनियां माइक्रोवेव सेफ और बीपीए-फ्री प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन ये भी सुरक्षित नहीं है और इनमे खाना खाने से बीमारी का खतरा बना रहता है, क्योंकि कंपनियों का ये केवल मार्केटिंग का एक तरीका है। कई शोध में तो एल्युनिनियम के नुकसान के बारे में भी चेताया गया है। दरअसल एल्युनिनियम के इस्तेमाल से इनटेक अल्जाइमर हो सकता है। रोजाना एल्युमिनियम का उपयोग करते से ब्रेन सेल्स की विकास दर घट जाती है।

विज्ञान और आविष्कार ने लोगों को इतना आलसी बना दिया कि अब हर प्रकार का पंसदीदा भोजन घर तक भेजा जाने लगा है। भोजन की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कई ऑनलाइन कंपनियां खुल गई हैं, जो लोगों को आकर्षित करने के लिए समय≤ पर विशेष ऑफर तक देती है, हालाकि इसमे कोई समस्या नहीं और सुविधा पाना तथा रोजगार करना सभी का अधिकार है, लेकिन इसमें समस्या तब खड़ी होती है, जब गरमागरम खाने को प्लास्टिक की थैलियों  और डिब्बों के पैक किया जाता है। तो वहीं रोटियों को एल्युमिनियम फाॅयल में पैक किया जाता है। इससे गरम चीज के संपर्क में आते ही प्लास्टिक के डिब्बे में लगा कैमिकल हमारे शरीर में घुल जाता है और धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उसी प्रकार एल्युमिनियम धीमे जहर का काम करता है। प्लास्टिक की थैलियों या प्लास्टिक के डिब्बे में खाना खाने से प्लास्टिक के साथ ही हमारे शरीर में कई हानिकारक कैमिकल पहुंच जात हैं, इसमें सबसे खतरनाक ‘‘एंडोक्रिन डिस्ट्रक्टिंग’’ केमिकल होता है,  जो कि एक प्रकार का जहर है, जो हार्मोंस को असंतुलित कर देता है। इससे हार्मोंस काम करने की क्षमता खो देते हैं। ये धीमे जहर की तरह ही काम करता है और लंबे समय तक प्लास्टिक के बर्तनो में खाना खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही अन्य बीमारियां होने की संभावना भी बनी रहती है, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। वहीं माइक्रोवेव में भी प्लास्टिक के डिब्बे में खाना गर्म करने पर केमिकल खाने में मिल जाता है। कई रिसर्च में सामने आया है कि प्लास्टिक फूड कंटेनर्स के केमिकल्स से ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है। साथ ही इससे पुरुषों में स्पर्म काउंट घटने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओ और बच्चों के लिए भी यह नुकसानदायक है। प्लास्टिक बोतल में पानी जमाने या लंबे समय तक प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। एक ही प्लास्टिक बोतल का बार बार उपयोग करना भी कैंसर का कारण बन सकता है। 

कई कंपनियां माइक्रोवेव सेफ और बीपीए-फ्री प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन ये भी सुरक्षित नहीं है और इनमे खाना खाने से बीमारी का खतरा बना रहता है, क्योंकि कंपनियों का ये केवल मार्केटिंग का एक तरीका है। आजकल एक नया ट्रेंड भी चला है जिसमें फलों, ड्राईफ्रूट आदि को प्लास्टिक में रैप किया जाता है। इसकी एक प्रक्रिया में सामान को पतली पन्नी में डाला जाता है और उसे हीट देकर फल आदि से चिपका दिया जाता है, इससे पैकिंग के अंदर गैस नहीं रहती है सामान काफी दिनों से चलता है, लेकिन इससे सेहतमंद इन फलों में कैमिकल के रूप में प्लास्टिक का जहर छूट जाता है। कई शोध में तो एल्युनिनियम के नुकसान के बारे में भी चेताया गया है। दरअसल एल्युनिनियम के इस्तेमाल से इनटेक अल्जाइमर हो सकता है। रोजाना एल्युमिनियम का उपयोग करते से ब्रेन सेल्स की विकास दर घट जाती है। लेकिन ऑनलाइन भोजन में सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियां और प्लास्टिक के डिब्बों का उपयोग किया जाता है। इस भोजन को खाने से हमारा पेट तो भरता है, लेकिन प्लास्टिक के संपर्क में आने के बाद खाने में मिला केमिकल हमें धीरे-धीरे बीमारी दे जाता है। वहीं इस सिंगल यूज प्लास्टिक को कूड़ेदान या खुले में फेंका जाता है। 

सिंगल यूज होने के कारण इसे रिसाइकिल भी नहीं किया जाता सकता। जिससे ये जहां तहां फैला रहा है। बरसात और हवा से नदियों और नालों में चले जाता है और यंहा से समुद्र में। वैसे भी दुनिया भर का प्लास्टिक वेस्ट पहले ही समुद्र के एक बहुत बड़े हिस्से में फेंका जाता है, जिससे जलीय जीवन प्रभावित हो रहा है। प्लास्टिक की इस बढ़ती समस्या को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर प्लास्टिक के खिलाफ जंग छेड़ दी है। कई संगठन और लोग भी अपने-अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। भारत भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ दो अस्क्टूबर को बड़ा निर्णय लेने जा रहा है और सिंगल यूज प्लास्टिक यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने जा रहा है। जो कि काबिलेतारीफ है, लेकिन देखना ये होगा कि ये निर्णय धरातल पर कितना लागू किया जाता है। हालाकि प्लास्टिक पर रोक के लिए जनता को भी जागरुक होना होगा और प्लास्टिक का उपयोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खुद ही बंद करना होगा, क्योंकि शरीर से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। वहीं फूड कंपनियों को भी प्लास्टिक के बजाए मोटे कागज में खाने के सामान को पैक करने की पहल करनी चाहिए। 

चिपका हुआ गाइरोडैक्टिलस परजीवी कृमि।मत्स्य-पालन में थोड़ी-सी लापरवाही से मत्स्य पालक को कभी-कभी भारी आर्थिक नुकसान हो जाता है, जिसकी भरपाई बड़ी मुश्किल से हो पाती है। जब कभी मछली पालक मत्स्य-पालन में स्वच्छ जल के बजाय प्रदूषित जल का उपयोग कर लेता है या फिर मत्स्य कुंडों व जल को उपचारित अथवा विसंक्रमित करना भूल जाता है तब इन कुंडों में पल रही बेशकीमती मछलियां खतरनाक परजीवी कृमियों के संक्रमण का शिकार हो जाती हैं। इससे मत्स्य उत्पादन पर गहरा असर पड़ता है। इन जानलेवा संक्रमणकारी परजीवियों में ट्रिमैटोड कृमि ऐसे बाह्य परजीवी होते हैं जिनके सैंकड़ो ओंकोमिरैसिडियम नाम के लारवा मत्स्य कुंडों में लम्बी अवधि तक जीवित रह जाते हैं। ये लारवा संक्रामक होते है जो तैरते हुए मत्स्य कुंडों में पल रही मछलियों के नाजुक श्वसन अंगों (गिल्स), शरीर की त्वचा व कोमल फिंस पर अपने मजबूत चूषकों द्वारा चिपक जाते हैं। जहां ये इनके खून व ऊतकों में मौजूद पोषक तत्वों का लगातार अवशोषण करके प्रजनन योग्य वयस्कों में परिवर्तित हो जाते हैं। इन वयस्क ट्रिमेटोड कृमियों को दिनों-दिन भोजन की और अधिक जरुरत पड़ती है, जिसकी आपूर्ति ये इन अंगों में गहरे घाव करके खून व शारीरिक ऊतकों का लगातार भक्षण करके करते हैं। जिससे इन अंगों व ऊतकों को भारी क्षति होने से न केवल फिंगरलिंग्स (अन्गुलिकाएं) बल्कि वयस्क मछलियाँ मरने लगती हैं, बल्कि इसकी वजह से मत्स्य उत्पादन काफी कम होने से मत्स्य पालक को अनायास ही आर्थिक नुकसान होता है। यदि मत्स्य पालक थोड़ी समझदारी एवं सावधानी बरते तो इन परजीवी कृमियों के संक्रमण से मछलियों को बचाया जा सकता है तथा इससे होने वाले आर्थिक नुकसान को भी रोका जा सकता है। 

गाइरोडैक्टिलस व डैक्टाइलोगाइरस नामक ऐसे प्रमुख ट्रिमेटोड परजीवी कृमि है जिनका संक्रमण मत्स्य कुंडों में पल रही मछलियों में अक्सर देखने को मिलता है। प्राणीजगत के प्लैटीहैल्मिन्थीस संघ के ट्रिमैटोडा वर्ग व मोनोजीनिया गण से संबंधित ये चपटे कृमि इन मछलियों के बाह्य पर जीवी होते हैं। डैक्टाइलोगाइरस कृमि नन्हें-नन्हें फिंगरलिंग्स व वयस्क मछलियों के सिर्फ गिल्स को ही संक्रमित करते हैं, लेकिन गाइरोडैक्टिलस कृमि इतने खतरनाक होते हैं कि ये न केवल गिल्स को बल्कि त्वचा व फिंस पर सैंकड़ो की तादाद में चिपके-धंसे रहते हैं जहां से अक्सर लगातार खून रिसता रहता है। इन परजीवियों का संक्रमण एक मछली से दूसरी मछली में आपस में रगड़ खाने से अथवा आपसी संपर्क होने पर अक्सर हो जाता है।

गिल्स पर गाइरोडैक्टिलस कृमियों का खतरनाक संक्रमण।

संक्रमण की पहचान

• मछलियों के शरीर का रंग हल्का नीला अथवा पीला पड़ जाना।
• गिल्स, फिंस व त्वचा या शरीर पर अत्याधिक चिकना पदार्थ अथवा म्युकस का जमा होना।
• फिंसों का टेड़ा-मेड़ा होने के साथ-साथ शरीर के स्केल्स का लगातार गिरना।
• शरीर पर जगह-जगह गहरे घाव (अल्सर) पड़ना तथा इनसे लगातार खून या पस निकलना।
• मछलियाँ अक्सर मत्स्य कुंड की दीवारों व पेंदे की सतह से बार-बार रगड़ खाती रहती हैं।

      
निदान

मछलियों के गिल्स, त्वचा व फिंस पर पड़े अल्सर को साधारण बुल-लैंस से देखने पर हक्ले सफेद रंग के ये चपटे परजीवी कृमि आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इनको फाइन फोरसेप या चिमटी से पकड़ कर माईक्रोस्कोप में देखने पर इन परजीवियों के होने की पुष्टि हो जाती है।

उपचार एवं बचाव 

संक्रमित मछलियों को जाल (नेट) द्वारा निकालकर 5 प्रतिशत साधारण नमक के घोल में तीन से पांच मिनट तक रखने से बगैर किसी नुकसान से ये परजीवी कृमि आसानी से मर जाते हैं। फिर भी इसके बजाय 1ः5000 फोरमलिन या 1ः2000 एसेटिक एसिड रसायन के घोल ज्यादा प्रभावकारी होते हैं। यदि छोटे-छोटे पानी की कुंड या होज उपलब्ध हो तो इन संक्रमित मछलियों को दो से तीन दिनों तक 2 से 4 पीपीएम मेथाइलिन ब्ल्यू या फिर 10 पीपीएम एकिफ्लेविन युक्त जल में रखने से भी इन ट्रिमेटोड परजीवियों के संक्रमण से निजात मिल जाती है। इन परजीवियों का संक्रमण न हो, इस हेतु मछली पालन में स्वच्छ जल का ही उपयोग करना चाहिए है। पालन के पूर्व मछली कुंडों व इनके जल को अच्छी तरह से विसंक्रमित करने से अन्य परजीवियों के संक्रमण व बीमारियों के होने से भी बचा जा सकता है। दो-तीन दिन के अंतराल में पल रही मछलियों का शारीरिक सूक्ष्म परिक्षण करने से ऐसे परजीवियों के संक्रमण का पूर्व पता लग जाता है जिससे संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिलती है। मछलियों में संक्रमण से होने वाली बीमारियों तथा इनसे बचाव सम्बंधित और नयी जानकारियाँ कृषि विश्वविद्यालयों, मात्सिकीय महाविद्यालयों, राजकीय मत्स्य विकास अधिकारियों, मात्सिकीय शोध संस्थानों व आईसीएआर, नई दिल्ली से भी ली जा सकती है।

बाढ़ के कारणों को समझकर काम करने से ही बात बनेगी। फोटो स्त्रोत-news18

भोपाल से प्रकाशित होने वाले दैनिक भास्कर अखबार में दिनांक एक अक्टूबर 2019 को छपी खबर के अनुसार पिछले 48 घंटों में बिहार में होने वाली कुल मानसूनी बरसात का 40 प्रतिशत पानी बरसा है। उस अप्रत्याशित बरसात के कारण लगभग 21 लाख की आबादी वाले पटना नगर के 80 प्रतिशत मकानों में पानी भरा है। वहीं पटना नगर की सडकों पर छह से सात फुट तक पानी भरा है। अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार पटना के पास से बहने वाली गंगा, पुनपुन, सोन और गंडक खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मौजूदा हालात बता रहे हैं कि गंगा कछार के विभिन्न इलाकों में हो रही बरसात का सबसे अधिक खामयाजा बिहार भोग रहा है। कुछ लोग इसे कुदरती तो कुछ लोग इसे नगरीय इलाकों से जल निकासी के कुप्रबन्ध तथा अनदेखी से उपजी त्रासदी बता रहे हैं। 

अभी कुछ ही दिन पहले पटना के हवाई अड्डे का रन-वे 17 सितम्बर 2019 को हुई अल्पकालीन अतिवृष्टि के कारण खराब हो गया था। उसके कारण 18 सितम्बर 2019 की उठानें प्रभावित हुईं थीं। इस समस्या को अतिवृष्टि का परिणाम बताया गया था। कुछ लोगों को लगता है कि यह हवाई अड्डे से जल निकासी की सटीक व्यवस्था के अभाव का प्रतिफल भी हो सकता है। आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन के कारण कम समय में अधिक पानी बरसने की घटनायें सामान्य हो सकती हैं।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार देश का चार सौ लाख हेक्टेयर से अधिक का इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अन्र्तगत आता है। हर साल इस इलाके में इजाफा हो रहा है। अनुमान है कि हर साल लगभग 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ आती है। औसतन 35 लाख हेेक्टेयर क्षेत्र की फसल बरबाद होती है। जन-धन की हानि तथा जानवरों की मौत का आंकड़ा अलग है। कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हर साल होने वाली हानि किसी हद तक बाढ़ के पानी को व्यवस्थित तरीके से समायोजित नहीं कर पाने की हमारी तकनीकी विफलता का परिणाम है। पर्यावरण के जानकारों के अनुसार आने वाले सालों में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव देखा जाएगा। स्थानीय स्तर पर बरसात का चरित्र बदलेगा। पिछले कुछ सालों से उसके बदलते चरित्र के संकेत मिलने लगे हैं। केदारनाथ में बादल फटने, केरल में आई अप्रत्याशित बाढ़ और पुणे तथा मुम्बई की हालिया अतिवृष्टि को उसका स्पष्ट संकेत माना जा सकता है। बरसात के इस मिजाज ने अनेक इलाकों का, कुछ समय के लिए ही सही, हुलिया ही बदल दिया था।  मौसम विभाग के अनुसार, इस साल देश में 25 साल के बाद, सबसे अधिक मानसूनी बरसात हुई है। आंकडे बताते हैं कि जून से सितम्बर के बीच 963.3 मिलीमीटर पानी बरसा है। यह मात्रा बरसात के दीर्घकालीन औसत (880.6 मिलीमीटर) से लगभग दस प्रतिशत अधिक है। गौरतलब है कि इस साल की बरसात ने देश के पश्चिमी भाग को अधिक भिगोया है। कुछ इलाकों में सितम्बर में पानी अधिक बरसा है। सितम्बर की बरसात ने संतृप्त धरती से रन-आॅफ को बढ़ने में मदद दी है।

अरसे से लोग बाढ़ और सूखे को प्राकृतिक घटना बता कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। यह अनुचित है क्योंकि जब हम बाढ़ प्रबन्ध के मद में धन खर्च करते हैं तो उसकी सफलता या विफलता का श्रेय भी हमारा ही है। इसलिए बाढ़ को प्राकृतिक घटना मानने के स्थान पर तकनीकी चुनौती मानना चाहिए। बाढ़ से निपटने के लिए नए सिरे से सोचना चाहिए। पुराने तरीके के तकनीकी पक्ष को परिष्कृत करना चाहिए। इसी अनुक्रम में बिहार की मौजूदा बाढ़ को समझने का बौद्धिक प्रयास होना चाहिए। इस बौद्धिक प्रयास को पटना नगर से प्रारंभ कर गंगा नदी के बाकी बचे नदी तंत्र की भूमिका पर खत्म करना चाहिए। यह कहानी हर नगर की कहानी है, फिर वह चाहे दिल्ली हो या चेन्नई। पुणे हो या पटना। सब जगह कहानी एक ही है। 

इस संदर्भ में एक ताजी घटना याद आती है। अभी कुछ ही दिन पहले पटना के हवाई अड्डे का रन-वे 17 सितम्बर 2019 को हुई अल्पकालीन अतिवृष्टि के कारण खराब हो गया था। उसके कारण 18 सितम्बर 2019 की उठानें प्रभावित हुईं थीं। इस समस्या को अतिवृष्टि का परिणाम बताया गया था। कुछ लोगों को लगता है कि यह हवाई अड्डे से जल निकासी की सटीक व्यवस्था के अभाव का प्रतिफल भी हो सकता है। आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन के कारण कम समय में अधिक पानी बरसने की घटनायें सामान्य हो सकती हैं। उस स्थिति में हमारा काम सभी इंजीनियरिंग संरचनाओं के तकनीकी पक्ष में सुधार के साथ-साथ बरसाती पानी की निचली बसाहटों से त्वरित निकासी भी होगा। यह काम सभी जगह, स्थानीय भूगोल के मुताबिक, मामूली बदलाव के साथ करना पड़ेगा। वही समस्या का स्थायी समाधान होगा। यथास्थित या अनदेखी समस्या का हल नहीं है। 

किसी भी नगर या कस्बे में बरसाती पानी की निकासी अमूनन नालों के माध्यम से होती है। ये नाले कुदरत द्वारा बहते पानी द्वारा गढ़े मार्ग पर चलकर, किसी बड़ी नदी से जुड जाते हैं। बड़ी नदी से जुडने का यह क्रम चलता रहता है। इसी पद्धति से कछार का सारा पानी अन्ततः समुद्र को मिल जाता है। गौरतलब है कि सभी नाले उदगम पर संकरे होते हैं। धीरे-धीरे वे क्रमशः चैडे होते जाते हैं। यह व्यवस्था कुदरती है। वह बदलाव पानी की बढ़ती मात्रा के निपटान की निरापद व्यवस्था का हिस्सा है। उसी व्यवस्था के कारण बाढ़ का पानी न्यूनतम समय में आगे बढ़ जाता है। इसी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में बाढ़ के पानी की निकासी को देखना चाहिए। वही व्यवस्था बसाहटों को जल प्रलय से मुक्ति दिलाएगी। 

पटना में बाढ़ के दौरान जल भराव हुआ। नतीजा सामने है। यह केवल ड्रेनेज की कमी या उसकी अपर्याप्तता का परिणाम नहीं है। किसी हद तक यह पटना के शहरीकरण के दौरान प्राकृतिक नालों को सहेज कर नहीं रखने का परिणाम भी है। उनके ढ़ाल और क्रमशः बढ़ती चैड़ाई को बदलने का परिणाम भी है। यदि उनके कुदरती स्वरुप के साथ छेडछाड नहीं की होती, उन्हें व्यवधान रहित रखा होता तो पानी की निकासी बेहतर होती। इसके अलावा, गंगा जो इस पूरे तंत्र के पानी को बंगाल की खाडी को सोंपती है, फरक्का बैराज के कारण, काफी हद तक असहाय है। फरक्का बैराज से गंगा की तली में जमा हो रही गाद ने गंगा का ढ़ाल कम किया है। कम ढ़ाल के कारण गंगा का वेग कम हुआ है। इन सब कारणों के मिले-जुले असर के कारण बिहार ने बाढ़ की मौजूदा त्रासदी भोगी है। भूगोल बदलने का खामयाजा भोगा है। पर्यावरण, नदी विज्ञान और नगर नियोजन में ड्रेनेज के साथ हुई नाइंसाफी की कीमत चुकाई है। यह त्रासदी हर शहर की है। इसलिए अब ड्रेनेज को समग्रता में समझना होगा। पानी की निकासी के लिए नाला बनाना या उसे पक्का करना पर्याप्त नहीं है। शहर के पानी को उसके गन्तव्य तक पहुँचाना ही ड्रेनेज का सही लक्ष्य है। वही सही प्रबन्ध है। उसे अपनाने के अलावा और कोई विकल्प नही है। उसकी अनदेखी का अर्थ विकास को हानि पहुँचाना है। 

इन कारणों से प्लास्टिक पर बैन लगना चाहिए। फोटो स्रोत-India TV

प्लास्टिक न केवल इंसानो बल्कि प्रकृति और वन्यजीवों के लिए भी खतरनाक है, लेकिन प्लास्टिक के उत्पादों का उपयोग दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण सबसे अहम पर्यावरणीय मुद्दों में से एक बन गया है। एशिया और अफ्रीकी देशों में प्लास्टिक प्रदूषण सबसे अधिक है। यहां कचरा एकत्रित करने की कोई प्रभावी प्रणाली नहीं है। तो वहीं विकसित देशों को भी प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण प्लास्टिक कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें विशेष रूप से ‘‘सिंगल यूज प्लास्टिक’’ यानी ऐसा प्लास्टिक जिसे केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक की थैलियां, बिस्कुट, स्ट्राॅ, नमकीन, दूध, चिप्स, चाॅकलेट आदि के पैकेट। प्लास्टिक की बोतलें, जो कि काफी सहुलियतनुमा लगती हैं, वे भी शरीर और पर्यावरण के लिए भी खतरनाक हैं। इन्हीं प्लास्टिक का करोड़ों टन कूड़ा रोजाना समुद्र और खुले मैदानों आदि में फेंका जाता है। जिससे समुद्र में जलीय जीवन प्रभावित हो रहा है। समुद्री जीव मर रहे हैं। कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। जमीन की उर्वरता क्षमता निरंतर कम होती जा रही है। वहीं जहां-तहां फैला प्लास्टिक कचरा सीवर और नालियों को चोक करता है, जिससे बरसात में जलभराव का सामना करना पड़ता है। भारत जैसे देश में रोजाना सैंकड़ों आवारा पशुओं की प्लास्टिकयुक्त कचरा खाने से मौत हो रही है, तो वहीं इंसानों के लिए प्लास्टिक कैंसर का भी कारण बन रहा है। इसलिए प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के साथ ही ‘‘सिंगल यूज प्लास्टिक’’ पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो गया है।

प्लास्टिक थैलियां जल और जमीन दोनों को प्रदूषित करती हैं

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत से हर दिन करीब 26 हजार टन प्लास्टिक कूड़ा निकलता है, जिसमें से आधा कूड़ा यानी करीब 13 हजार टन अकेले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु से ही निकलता है। इस प्लास्टिक कूड़े में से लगभग 10 हजार 376 टन कूड़ा एकत्रित नहीं हो पाता और खुले मैदानों में जहां-तहां फैला रहता है। हवा से उड़कर ये खेतों, नालों और नदियों में पहुंच जाता है तथा नदियों से समुद्र में।  जहां लंबे समय से मौजूद प्लास्टिक पानी के साथ मिलकर समुद्री जीवों के शरीर में पहुंच रहा है। वर्ष 2015 में "साइंस जर्नल" में छपे आंकड़ों के अनुसार हर साल समुद्र में  5.8 से 12.7 मिलियन टन के करीब प्लास्टिक समुद्र में फेंका जाता है। उधर मैदानों और खेतों में फैला प्लास्टिक कुछ अंतराल के बाद धीरे-धीरे जमीन के अंदर दबता चला जाता है तथा जमीन में एक लेयर बना देता है। इससे वर्षा का पानी ठीक प्रकार से भूमि के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है और जो पहुंच भी रहा है उमें माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए जाने लगे हैं, जिससे भूमि की उर्वरता प्रभावित हो रही है। दरअसल अधिकांश प्लास्टिक लंबे समय तक नहीं टूटते हैं बल्कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं, जिनका आकार 5 मिलीमीटर या इससे छोटा होता है। 

ग्रीन हाउस गैसों का करते हैं उत्सर्जन

अधिकांश प्लास्टिक पाॅलीप्रोपाइलीन से बना होता है, जिसे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है। जो जलाने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्सिन, फ्यूरेन और भारी धातुओं जैसे खतरनाक रसायन छोड़ता है, जिस कारण सांस संबंधी बीमारियां, चक्कर आना और खांसी आने लगती है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटने लगती है। डाइऑक्सिन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचता है। पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल हार्मोन में बाधा डालते हैं। प्लास्टिक के इन दुष्प्रभावों को देखते हुए करीब 40 देशों में प्लास्टिक की थैलियां प्रतिबंधित हैं। चीन ने भी प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध के चार साल बाद ही फेंके गए प्लास्टिक थैलों की संख्या 40 बिलियन तक कम हो गई। 

समुद्री जीवों पर मंडरा रहा संकट

जिस प्रकार इंसानों और वन्यजीवों तथा पक्षियों की दुनिया है, उसी प्रकार एक दुनिया समुद्र और नदियों में पाई जाती है, जिसमें मछली, कछुए आदि जलीय जीव रहते हैं। इसके अलावा कई औषधियों की प्रजातियां भी समुद्र के अंदर पाई जाती हैं लेकिन वन्यजीव भोजन समझकर या भूलवश इस  प्लास्टिक का सेवन कर रहे हैं अथवा समुद्र में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक भोजन और सांस के साथ इनके पेट में पहुंच रहा है। जिस कारण लाखों जलीय जीवों की मौत हो चुकी हैं, जबकि कई तो रोजाना चोटिल भी होते हैं। कुछ महीने पहले फिलीपींस में एक विशालकाय मृत व्हेल के पेट से करीब 40 किलोग्राम प्लास्टिक निकली थी। माइक्रोप्लास्टिक पक्षियों के लिए भी मौत का सामान सिद्ध हो रहा है। जो ये प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि प्लास्टिक ने किस तरह जलीय जीवों के जीवन को प्रभावित कर दिया है।

सिंगल यूज प्लास्टिक का लाइफ इंसान के जीवन में केवल 10 से 20 मिनट की होती है। इसके बाद ये प्लास्टिक जीव जंतुओं और पर्यावरण के लिए मौत का सामान बन जाता है। तो वहीं अब भोजन में ही मिलकर इंसानों के पेट में भी पहुंचने लगा है, जिससे मानव जगत के उत्थान और सुविधा के लिए बनाया गया प्लास्टिक इंसान द्वारा इंसान और पृथ्वी के खिलाफ खड़ा किया गया एक हथियार बन गया है, जो धीरे-धीरे पृथ्वी में ज़हर घोल रहा है। इसलिए प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और लोगों को ये समझना होगा कि प्लास्टिक के भी कई अन्य विकल्प हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि सहुलियत के लिए हम मौत की सामग्री (प्लास्टिक) चुनते हैं या जीवन के लिए पर्यावरण के अनुकूल कोई अन्य साधन।

प्रतीकात्मक फोटो। फोटो स्त्रोत-दि इंडियन एक्सप्रेस।

कुछ दिन पहले तक तमिलनाडु के चेन्नई नगर के रूफवाटर हार्वेेस्टिंग को सबसे अच्छे उदाहरण के तौर पर जाना जाता था। इस शहर में हुये रूफ वाटर हार्वेेस्टिंग की कहानी 1992-93 के गंभीर सूखे से प्रारंभ होती है। इस अवधि में चेन्नई मेट्रो की जल शाखा ने चेन्नई मेट्रोपोलिटन डेव्लपमेंट अथार्टी और चेन्नई कार्पोरेशन को विश्वास में लेकर तीन मंजिल से अधिक ऊँचाई वाले भवनों में रूफ वाटर हार्वेेस्टिंग को आवश्यक बनाने के लिये सहमति बनाने का प्रयास किया। यह प्रयास कारगर नहीं हुआ।

सन् 2001-02 में तामिलनाडु में पुनः गंभीर सूखा पड़ा। पानी की गंभीर कमी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने चेन्नई मेट्रोपोलिटन एरिया ग्राउन्ड वाटर (रेगुलेशन) एक्ट 1987 में संशोधन किया। इस संशोधन के बाद पूरा चेन्नई मेट्रोपोलिटन एरिया तथा आसपास के 243 राजस्व ग्राम उस एक्ट के दायरे में आये। उस नियम के तहत नये एवं पुराने मकानों/भवनों में रूफ वाटर हार्वेेस्टिंग को अनिवार्य किया गया। जुलाई 2003 में तामिलनाडु म्युनिसिपल कानून अध्यादेश जारी किया। इसके अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार जो व्यक्ति रूफ वाटर हार्वेेस्टिंग नहीं करेगा, उसके आवास पर नगरीय निकाय काम करेगा और लागत की वसूली भवन स्वामी से की जायेगी। उसके भवन का नल कनेक्शन भी काटा जा सकेगा। इसके बाद सरकार तामिलनाडु जिला म्युनिसिपलटीज बिल्डिंग रूल 1972 को संशोधित कर सारे राज्य को उसके दायरे में लाई। ग्रामीण इलाकों के लिये तामिलनाडु पंचायत बिल्डिंग रूल 1972  पारित कर ग्रामीण क्षेत्रों को इसके दायरे में लाया गया। इसके बाद खारे पानी के प्रवेश और जल कष्ट में कमी हुई है। यह शुभ संकेत था। जल कष्ट से मुक्ति का संभावित विकल्प था। आशा की किरण थी।

चेन्नई मेट्रोपोलिटन डेव्लपमेंट अथार्टी ने रूफ वाटर हार्वेेस्टिंग के लिये विस्तृत दिशा निर्देश और मार्गदर्शिका जारी की। इसके अतिरिक्त उनके कार्यालय में रूफ वाटर हार्वेेस्टिंग सेल स्थापित किया गया है। यह सेल नागरिकों के लिये मुफ्त सलाह, तकनीकी मार्गदर्शन एवं उपयुक्त तथा सस्ते डिजायन उपलब्ध कराता है तथा रूफ वाटर हार्वेेस्टिंग से जुड़ा साहित्य भी प्रकाशित करता है। कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों आ आयोजन तथा समाज को जोड़ने के लिये प्रयास करता है। अनुमान है कि नवम्बर 2011 के अन्त तक चेन्नई के 92 प्रतिशत मकानों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग हो चुकी थी। 

सरकार ने अनेक कानूनी प्रावधान लागू किए। उन प्रावधानों के अनुसार सभी प्रकार के सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, निजी मकानों, भवनों, काॅलोनियों, ग्रुप-हाउसिंग भवनों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों इत्यादि के लिये रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया गया। नियम लागू कराए गए। नगर निकायों ने नए भवनों के निर्माण की अनुमति तभी प्रदान की जब आवेदक ने निर्माण प्लान के साथ रूफवाटर हार्वेस्टिंग का प्लान लगाया। यदि किसी ने नियमों का पालन नहीं किया और यदि निरीक्षण के दौरान किसी भवन में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग संरचना नहीं पाई गई तो नगरीय निकाय उसका निर्माण कर भवन स्वामी/भवन निवासी से पूरी लागत वसूल करेगा। इसके अलावा, नये भवन में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित होने के बाद ही पानी और सीवर का कनेक्शन दिया। यदि भवन निर्माण के बाद रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं पाया जाता तो उस भवन के पानी का कनेक्शन काटने का प्रावधान था। उपरोक्त नियम भवन स्वामी या भवन में निवास करने वाले व्यक्ति पर लागू हैं। इन नए नियमों ने परिणाम देना भी प्रारंभ किया। 

चेन्नई महानगर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के कारण भूजल स्टोरेज बढ़ा। यही उसकी प्रारंभिक सफलता का संकेत था। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग ने स्थानीय वाटर टेबिल को ऊपर उठाया। इस कारण समुद्र का खारे पानी पीछे हटा। लोगों को साफ पानी मिला। यह उन सब इलाकों में हुआ जहाँ इस कार्यक्रम को प्रारंभिक सफलता मिली थी। स्पष्ट है कि वाटर टेबिल की समुद्र सतह से ऊँचाई बढ़ने से साफ पानी तथा खारे पानी के सम्पर्क तल में बदलाव आया। बदलाव के कारण पानी के सम्पर्क तल की गहराई बढ़ी। गहराई बढ़ने से स्टोरेज स्पेस विकसित हुई और बेहतर रीचार्ज संभव हुआ। जाहिर है, उपर्युक्त कारणों से रूफ वाटर हार्वेस्टिंग ने चेन्नई के भूजल भंडारों को समृद्ध किया। भंडारों के समृद्ध होने के कारण लोगों को पानी मिला। यह चेन्नई की कहानी का पहला भाग है। 

चेन्नई की कहानी के दूसरा भाग, 2019 की गर्मी के मौसम में पानी की गंभीर कमी से साक्षात्कार का है। इस कमी को अखबारों ने पूरी संजीदगी से पेश किया। अखबारों में छपी खबरों के अनुसार पिछले साल गर्मी में चेन्नई में कहीं कहीं भूजल का स्तर 2000 फुट नीचे तक चला गया। यह हकीकत इंगित करती है कि समय की कसौटी पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की पद्धति बौनी सिद्ध हुई। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की टिकाऊ और उल्लेखनीय सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा। यदि ऐसा चेन्नई जैसे जागरुक नगर में हो सकता है तो बाकी जगह भी हो सकता है। चेन्नई का सबक टिकाऊ विधि अपनाने की पैरवी करता है। बरसात के बाद, अखबारों में छपी खबरों से पता चल रहा है कि चेन्नई में लोगों ने छत के पानी को धरती में उतारने के स्थान पर पक्की टंकियों में जमा करना प्रारंभ किया कर दिया है। यह चेन्नई की कहानी में आया पहला बदलाव है। इस बदलाव का श्रीगणेश समाज ने किया है।

उल्लेखनीय है कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके में अपनाई जाने वाली परम्परागत प्रणाली है। यह टिकाऊ विधि है। जनमानस में उसकी स्वीकार्यता है। चेन्नई में परिलक्षित बदलाव, राजस्थान की तर्ज पर स्थायित्व की ओर बढ़ने का प्रमाण है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करने वालों को यही हकीकत समझने की आवश्यकता है। उन्हे छत के पानी को धरती में उतारने के स्थान पर पक्के टैंकों में सुरक्षित रखने की पुख्ता व्यवस्था की पैरवी करने की आवश्यकता है। 

राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके की दूसरी पद्धति रेन वाटर हार्वेस्टिंग थी। इस पद्धति के पैरोकारों ने बरसाती पानी को व्यवस्थित तरीके से अपारगम्य जिप्सम की परत के ऊपर स्थित पारगम्य रेत में उतारा। इस विधि का लब्बोलुआब केवल इतना है कि उन्होंने बरसात के पानी को सीधे एक्वीफर में उतारा। भूजल रीचार्ज को सुनिश्चित किया। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते समय पानी को गलत जगह नहीं उतारा। इसी हकीकत को समझने और उसकी पैरवी की आवश्यकता है। यही मार्ग तामिलनाडु के परम्परागत समाज ने तालाब निर्माण कर अपनाया था। अर्थात उन्होंने इतना पानी जमा किया जिससे उनकी आवश्यकता पूरी हुई। पानी के काम का ऐसा तरीका विकसित किया जिसे समाज अपना सका। उन्होंने पानी जमा करने की ऐसी पद्धति अपनाई जो संभावनाओं पर नहीं परिणामों पर आधारित थी। चेन्नई के जल संकट का स्पष्ट सन्देश है कि छत के पानी के संचय के सही विकल्प को अपनाया जाए। समाज के टूटते विश्वास को बहाल किया जाए। उसकी दिशा को संवारा जाए। यही वह समस्या है जिसे समाधान की आवश्यकता है।